पुनर्गठन प्रतिवेदनमै अल्झियो एमाले, केन्द्रीय कमिटी बैठक अझै अनिश्चित
काठमाडौं । नेकपा एमालेले पार्टी पुनर्गठनको खाका तयार पार्न गठन गरेको उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा नेतृत्वको कार्यदलले अझै प्रतिवेदन टुंग्याउन नसक्दा पार्टीको पूर्वनिर्धारित केन्द्रीय कमिटी बैठकसमेत अनिश्चित भएको छ। यसले आम निर्वाचनपछिको संगठन पुनर्संरचनालाई लिएर नेतृत्वले अपेक्षाभन्दा बढी समय खर्चिरहेको देखाएको छ । एमाले सचिवालयले यसअघि असार २० गते केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउने तयारी गरेको थियो । बैठकको मुख्य एजेन्डा पुनर्गठन कार्यदलको प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्ने थियो । तर प्रतिवेदन तयार नभएपछि बैठक नै अनिश्चित भएको पार्टी प्रचार विभाग प्रमुख निरज आचार्य बताउँछन् । पार्टी नेताहरूका अनुसार कार्यदलले प्रतिवेदनको मस्यौदा तयार गर्ने तयारी गरेपनि संगठनात्मक संरचनाका केही महत्त्वपूर्ण विषयमा अझै साझा निष्कर्ष बन्न सकेको छैन । प्रदेशदेखि वडा तहसम्मको संगठनात्मक ढाँचा, जनसंगठनको पुनर्संरचना, विभागहरूको भूमिका, सदस्यता व्यवस्थापन र जिम्मेवारी बाँडफाँटजस्ता विषयमा थप छलफल भइरहेकोले प्रतिवेदन लेखन लम्बिएको कार्यदलका एक सदस्यले जानकारी दिए । तर नेताहरूका अनुसार पार्टी नेतृत्व परिवर्तनका पक्षमा आम कार्यकर्ता देखिएका कारण प्रतिवेदन लेख्न क्रमशः ढिलो हुँदै गएको हो । एमालेभित्र यसलाई सामान्य प्रशासनिक प्रक्रियाभन्दा पनि पार्टीको आगामीे दीर्घकालीन संगठनात्मक रणनीतिको रूपमा हेरिएकोले पनि प्रतिवेदन र आगामी केन्द्रीय कमिटी बैठकलाई धेरैले चासोका साथ हेरेका छन् । ‘त्यसैले नेतृत्व कुनै पनि निर्णय हतारमा गर्न चाहँदैन,’ कार्यदलका एक सदस्यले भने । पार्टीका एक पदाधिकारीका अनुसार अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको चाहना प्रतिवेदन छिटो अनुमोदन गर्नु नभई कार्यान्वयन गर्न सकिने र पार्टीभित्र व्यापक स्वीकार्यता पाउने दस्तावेज तयार गर्नु रहेको छ । उनका अनुसार संगठन पुनर्संरचनाले प्रत्येक तहका नेताको जिम्मेवारी र राजनीतिक भूमिकालाई प्रत्यक्ष असर पार्छ । त्यसैले नेतृत्वले सबै पक्षको धारणा सुनेर मात्रै अन्तिम निर्णय गर्न खोजेको छ । पुनर्गठन कार्यदललाई पार्टीको संगठनलाई नयाँ ढंगले व्यवस्थित गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । कार्यदलको प्रतिवेदनले पार्टीको संगठनात्मक संरचनादेखि जनसंगठनको भूमिकासम्म पुन: परिभाषित गर्ने अपेक्षा गरिएको एक नेताले बताए । कार्यदलका संयोजक थापामाथि पनि सबै पक्षलाई स्वीकार्य हुने प्रस्ताव तयार पार्ने दबाब छ । ‘प्रतिवेदनले पार्टीको पुनर्गठन प्रक्रियालाई अन्तिम रूप दिने भएकाले पनि नेतृत्व सजग देखिएको हो,’ एक पदाधिकारीले भने । पार्टी नेताहरूका अनुसार अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती संगठनलाई आगामी स्थानीय, प्रदेश निर्वाचनमा पार्टीलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने हो । यही कारण कार्यदलले विभिन्न तहका नेतासँग थप परामर्श गर्दै प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिन खोजिरहेको छ । एक केन्द्रीय कमिटी सदस्यका अनुसार केन्द्रीय कमिटी बैठक पर सर्नु कुनै असामान्य घटना होइन । ‘यसले एमाले नेतृत्व संगठन पुनर्संरचनामा पर्याप्त सहमति कायम गरेर मात्रै अघि बढ्न चाहेको संकेत भने स्पष्ट रूपमा दिएको छ,’ ती सदस्यले भने । तर पार्टी प्रचार विभाग प्रमुख आचार्य भने कार्यदलले प्रतिवेदन सचिवालयमा बुझाएपछि सचिवालयले आवश्यक अध्ययनपछि केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउने बताउँछन् । ओली निकट एक नेताका अनुसार पार्टी पुनर्गठनपछि नयाँ असन्तुष्टि सिर्जना हुन नदिन र संगठनलाई एकीकृत रूपमा परिचालन गर्न अध्यक्ष ओलीले सावधानीपूर्वक कदम चालिरहेकाले प्रतिवेदन लेखन देखि अन्य बैठकको समय अलि पछि सरेको हो । प्रतिवेदन तयार भएपछि सचिवालय र केन्द्रीय कमिटीमा त्यसबारे विस्तृत छलफल हुनेछ । आवश्यक संशोधनपछि मात्रै केन्द्रीय कमिटीबाट पारित गराएर देशभर संगठन पुनर्संरचना प्रक्रिया अघि बढाउने एमालेको तयारी रहेको छ ।
८ महिनामै २६ लाख लाइसेन्स छापियो, साउनपछि राजस्व बुझाएकाले तुरुन्तै पाउने
काठमाडौं । लामो समयदेखि थन्किएका सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सम्झौता भएको करिब साढे ८ महिनामै पुराना मितिका करिब २९ लाख लाइसेन्समध्ये २५ लाख ९२ हजार ४ सय १७ वटा लाइसेन्स छापिसकिएको सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले जनाएको छ । केन्द्रका अनुसार बाँकी ३ लाख ७ हजार ५ सय ८३ वटा लाइसेन्स भने एक वर्षभन्दा कम समयावधिका भएकाले नवीकरणपछि मात्र छापिनेछन् । यातायात व्यवस्था विभागबाट प्राप्त विवरणअनुसार छाप्नुपर्ने सबै योग्य लाइसेन्सको छपाइ सम्पन्न भइसकेको केन्द्रले जनाएको छ । पुराना लाइसेन्स छपाइका लागि विभाग र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रबीच पहिलो चरणमा १२ लाख लाइसेन्स छाप्ने सम्झौता २०८२ कात्तिक १२ गते भएको थियो । उक्त सम्झौताअनुसार २०८३ वैशाख १२ भित्र पहिलो लटको छपाइ सम्पन्न गरी विभागलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो । त्यसपछि २०८३ वैशाख ४ गते दोस्रो चरणमा १७ लाख लाइसेन्स छाप्ने सम्झौता भएको थियो । जसअनुसार २०८३ असार ३२ भित्र छपाइ सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । विभागका अनुसार पुराना लाइसेन्स छपाइ भइरहेका बेला अत्यावश्यक सेवासम्बन्धी काम भने रोकिएको थिएन । पहिलो चरणमा ३७ हजार ६ सय ९८ अत्यावश्यक तथा दैनिक राजस्व बुझाएका ३१ हजार २ सय २७ वटा लाइसेन्स नियमित रूपमा छापिएको थियो । दोस्रो चरणमा पनि पुराना लाइसेन्ससँगै ४ हजार ८ सय ८१ अत्यावश्यक तथा ट्रायल पास गरी वा नवीकरणपछि राजस्व बुझाएका २ लाख २९ हजार ९ सय १८ वटा नयाँ लाइसेन्स पनि छापिएको विभागले जनाएको छ । अब पुराना मितिका लाइसेन्सको छपाइ सम्पन्न भएकाले साउन महिनादेखि ट्रायल पास गर्ने तथा नवीकरणपछि राजस्व बुझाउने सेवाग्राहीले लाइसेन्सका लागि लामो समय कुर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ । सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका अनुसार अब आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्ने सेवाग्राहीले लाइसेन्स छिट्टै प्राप्त गर्नेछन् । छापिएका लाइसेन्सहरू सुरक्षण मुद्रण केन्द्रबाट यातायात व्यवस्था विभागमा पठाइने र विभागले हुलाक सेवामार्फत देशभरका ४२ वटा यातायात व्यवस्था कार्यालयमा वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको जनाएको छ ।
मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी अभियान देशव्यापी रूपमा चलाइने
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी सेवा, उपचार र जनचेतनालाई देशव्यापी रूपमा विस्तार गर्ने उद्देश्यले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका संयन्त्र परिचालन गर्ने भएको छ । मन्त्रालयका सचिव विकास देवकोटाको अध्यक्षतामा सम्पन्न अनलाइन बैठकमा मन्त्रालयका महाशाखा तथा केन्द्र प्रमुख, सातै प्रदेशका स्वास्थ्य सचिव र स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक तथा विश्व स्वास्थ्य संगठनका प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो । बैठकले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका विद्यमान स्वास्थ्य संरचनामार्फत मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी सचेतनामूलक कार्यक्रम समुदाय तहसम्म प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । विद्यालयमा मानसिक स्वास्थ्य शिक्षा, समुदाय परिचालन, उपचारमा रहेका बिरामीलाई सहजीकरण, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली तथा उनीहरूका परिवारलाई परामर्श र निगरानीमा जोड दिइने मन्त्रालयले जनाएको छ। मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी सेवा र जानकारी सर्वसुलभ बनाउन मानसिक स्वास्थ्य हटलाइन ११६६ र हेलो स्वास्थ्य १११५ सहित नजिकका स्वास्थ्य संस्थाका सम्पर्क नम्बरबारे व्यापक प्रचारप्रसार गरिनेछ । मोबाइल रिङ ब्याकटोन, सामाजिक सञ्जाल, पोस्टर, भिडियो सन्देश, टिकटक रिल तथा अनलाइन काउन्सेलिङमार्फत पनि जनचेतना अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको छ । बैठकले महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविका, विद्यालय स्वास्थ्य नर्स, शिक्षक, युवा क्लब, सामी परियोजना तथा मानसिक स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत गैरसरकारी संस्थाका जनशक्तिलाई एकीकृत रूपमा परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ । साथै आयुर्वेद अन्तर्गत योग, ध्यान तथा मनोसामाजिक सेवासमेत अभियानसँग जोडिनेछ । मन्त्रालयले अस्पतालमा उपलब्ध मानसिक स्वास्थ्य सेवाको प्रचारप्रसार, निःशुल्क औषधिको मौज्दात सुनिश्चित गर्ने, मानसिक स्वास्थ्य सेवा नियमित स्वास्थ्य सेवामा एकीकृत गर्ने तथा आवश्यकताअनुसार अस्पतालहरूमा साइकोसोसियल हेल्थ डेस्क स्थापना गर्ने तयारी पनि अघि बढाउने जनाएको छ । त्यस्तै, मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी तालिम प्राप्त जनशक्तिको विवरण अद्यावधिक गरी परिचालन गर्ने, उपचारबाट बाहिरिएका (डिफल्टर) बिरामीको खोज तथा पुनःउपचारमा ल्याउने, लुकेर बसेका मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएका व्यक्तिहरूलाई पहिचान गरी उपचारको दायरामा ल्याउने तथा छात्रवृत्ति चिकित्सक परिचालनका लागि मापदण्ड तयार गर्ने विषयमा समेत बैठकमा निर्णय भएको छ । बैठकले चालु आर्थिक वर्षका बाँकी अवधिमै प्रारम्भिक कार्यक्रम सुरु गरी आगामी आर्थिक वर्षको साउनदेखि देशव्यापी रूपमा थप प्रभावकारी अभियान सञ्चालन गर्ने तथा मानसिक स्वास्थ्यलाई संस्थागत स्वास्थ्य सेवाभन्दा समुदायमा आधारित परामर्श र सेवासँग जोडेर अघि बढाउने निष्कर्ष निकालेको छ ।
