शैक्षिक परामर्श नियमावली संशोधन नगरे आन्दोलन गर्ने व्यवसायीको चेतावनी
काठमाडौं । शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा क्रियाशील विभिन्न संघ–संस्था तथा समूहहरूले सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३’ तत्काल पुनरावलोकन गरी संशोधन गर्न माग गरेका छन् । संयुक्त बैठकपछि जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्तिमा हालको स्वरूपमा लागू गरिएको नियमावलीले विद्यार्थीको सुरक्षा, निजी क्षेत्रको संरक्षण तथा अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षामा नेपाली विद्यार्थीको पहुँच सुदृढ गर्ने उद्देश्य पूरा गर्न नसक्ने निष्कर्ष निकालिएको छ । नियमावलीका केही व्यवस्थाले विद्यार्थी, अभिभावक, वैधानिक व्यवसाय, निजी लगानी, रोजगारी, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा तथा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा क्षेत्रको विश्वसनीयतामा नकारात्मक असर पार्न सक्ने उनीहरूको भनाइ छ । संघ–संस्थाहरूले आफूहरू नियमनको विरोधमा नभई शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई व्यवस्थित, पारदर्शी, उत्तरदायी र विद्यार्थीमैत्री बनाउन स्पष्ट तथा प्रभावकारी नियमन आवश्यक रहेको बताएका छन् । तर नियमनका नाममा अत्यधिक प्रशासनिक नियन्त्रण, असमान आर्थिक दायित्व, दोहोरो क्षेत्राधिकार र जटिल प्रक्रिया लागू गरिनु उपयुक्त नहुने उनीहरूको भनाइ छ । विज्ञप्तिमा नियमावलीको धरौटीसम्बन्धी व्यवस्थाप्रति विशेष असहमति जनाइएको छ । ठूलो रकम धरौटी राख्दैमा विद्यार्थीको सुरक्षा वा गुणस्तरीय सेवा सुनिश्चित नहुने उल्लेख गर्दै धरौटीको सट्टा प्रभावकारी बीमा, क्षतिपूर्ति तथा संरक्षण प्रणाली लागू गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । यस्तो व्यवस्थाले विशेषगरी साना तथा स्वरोजगारमूलक शैक्षिक परामर्श संस्थालाई विस्थापित गर्ने र नयाँ उद्यमलाई निरुत्साहित गर्ने दाबी गरिएको छ । त्यसैगरी, नियमावलीमा प्रशासनिक प्रक्रिया जटिल बनाइएको, कानुनी प्रावधानहरू अस्पष्ट रहेको, संघीय शासन प्रणालीसँग मेल नखाने व्यवस्था समावेश गरिएको तथा नियमावली निर्माणका क्रममा सरोकारवालासँग पर्याप्त परामर्श नगरिएको आरोप पनि लगाइएको छ । व्यवसायीहरूले वैधानिक रूपमा सञ्चालन भइरहेका संस्थालाई सहजीकरण र संरक्षण गर्न तथा अनुमति बिना सञ्चालन हुने संस्था, फ्रिलान्सर, अनधिकृत एजेन्ट र डिजिटल माध्यमबाट गैरकानुनी रूपमा सेवा दिने गतिविधिमाथि प्रभावकारी नियन्त्रण गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। संस्थाको नवीकरण अवधि पाँच वर्ष कायम गर्न र भवन मापदण्ड व्यवहारिक बनाउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । संयुक्त रूपमा सरकारसमक्ष पेश गरिएका मागहरूमा विवादास्पद धरौटी व्यवस्था हटाउने, बीमा तथा संरक्षण प्रणाली लागू गर्ने, विद्यार्थी, अभिभावक, निजी लगानी र रोजगारीमा प्रतिकूल असर पार्ने प्रावधान संशोधन गर्ने, विवादास्पद व्यवस्थाको कार्यान्वयन तत्काल स्थगन गरी पुनरावलोकन गर्ने, सरोकारवालासँग उच्चस्तरीय नीति संवाद सुरु गर्ने तथा अनुमति, नवीकरण, शाखा स्वीकृति, अनुगमन र अभिलेखीकरणलाई एकद्वार प्रणालीबाट सञ्चालन गर्ने विषय समावेश छन् । माग सम्बोधन नभए चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी पनि संघ–संस्थाहरूले दिएका छन् । आफ्ना मागहरू निरन्तर बेवास्ता गरिए देशभरका शैक्षिक परामर्श संस्था बन्द गरी सरकारलाई कार्यालयको साँचो हस्तान्तरण गर्दै सडक आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।
पोखरामा लियो डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल ३२५ जे नेपालको क्लब अफिसर्स स्कुलिङ कार्यक्रम सम्पन्न
काठमाडौं । लियो डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल ३२५ जे नेपालद्वारा आयोजित तथा पोखरास्थित सम्पूर्ण लियो क्लबहरूको संयुक्त आतिथ्यमा ‘क्लब अफिसर्स स्कुलिङ’ कार्यक्रम पोखरा-८, फिरकेस्थित पोखरा इन्जिनियरिङ कलेजमा शनिबार सम्पन्न भएको छ । कार्यक्रम लियो डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल ३२५ जे नेपालका डिस्ट्रिक्ट भाइस डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेन्ट (भिडिपी) लियो माधव तिमिल्सिनाको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको थियो । कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि लायन्स क्लब्स इन्टरनेशनल डिस्ट्रिक्ट ३२५ जे नेपालका डिस्ट्रिक्ट गभर्नर पीएमजेएफ लायन प्रजापति बास्तोलाले सेवामूलक नेतृत्व, अनुशासन, सहकार्य र उत्तरदायी कार्यशैलीमार्फत समाजमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन लियो सदस्यहरूलाई प्रेरित गरे । कार्यक्रममा क्याबिनेट सेक्रेटरी लायन जीवन गोरखाली, क्याबिनेट ट्रेजरर लायन पुरुषोत्तम पराजुली, डिस्ट्रिक्ट सिनियर अफिसर लायन तुलसा रेग्मी, स्पोन्सर क्लबका प्रतिनिधि तथा डिस्ट्रिक्ट एड्भाइजरहरूको समेत उपस्थिति रहेको थियो । कार्यक्रमको संयोजन लियो अनुज अधिकारीले गरेका थिए भने सञ्चालन ट्रेनिङ पुल सेक्रेटरी लियो गणेश पाण्डेले गरेका थिए । गेम्स कोअर्डिनेटरको जिम्मेवारी जिल्ला सचिव लियो सहनशील बरालले सम्हालेका थिए । कार्यक्रममा विभिन्न लियो क्लबका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सह-सचिव, कोषाध्यक्ष, बोर्ड तथा समिति सदस्य र साधारण सदस्य गरी ८१ भन्दा बढी लियो नेतृत्वकर्ताहरूको सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रमअन्तर्गत पदअनुसार छुट्टाछुट्टै प्रशिक्षण सञ्चालन गरिएको थियो । आईपीडीपी लियो बालकृष्ण परियारले अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षहरूलाई, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेन्ट लियो आशीष थापाले सचिव तथा सह-सचिवहरूलाई, डिस्ट्रिक्ट एड्भाइजर लियो आभाष दाहालले कोषाध्यक्षहरूलाई, भिडिपी लियो माधव तिमिल्सिनाले बोर्ड तथा समिति सदस्यहरूलाई प्रशिक्षण दिएका थिए । नयाँ तथा साधारण सदस्यहरूका लागि जिल्ला सचिव लियो सहनशील बरालले लायनवाद, नेतृत्व विकास तथा संगठनात्मक जिम्मेवारीसम्बन्धी अभिमुखीकरण सञ्चालन गरेको थियो । डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेन्ट लियो आशीष थापाको लायोनिस्टिक वर्ष २०२६/२७ को वार्षिक ‘कर्मसहित को नेतृत्व’ मूल मन्त्रलाई आत्मसात् गर्दै आयोजना गरिएको उक्त कार्यक्रमले नवनिर्वाचित तथा वर्तमान क्लब पदाधिकारीहरूलाई प्रभावकारी नेतृत्व, संगठन सञ्चालन तथा जिम्मेवारी निर्वाहका लागि आवश्यक ज्ञान, सीप र प्रेरणा प्रदान गरेको जिल्ला सचिव लियो सहनशील बरालले जानकारी दिए । कार्यक्रमका अवसरमा उत्कृष्ट सहभागिता तथा अनुशासन प्रदर्शन गर्ने क्लब र व्यक्तित्वहरूलाई विभिन्न विधामा सम्मान गरिएको थियो । फस्र्ट फाइभ रजिस्ट्रेसन अवार्ड लियो क्लब अफ पोखरा अन्नपूर्णले प्राप्त गरेको थियो भने नाइन प्लस पार्टिसिपेसन अवार्ड लियो क्लब अफ गोरखा र लियो क्लब अफ बागलुङ कालिकालाई प्रदान गरिएको थियो । त्यसैगरी, मोस्ट पार्टिसिपेसन फ्रम रिजन अवार्ड रिजन माछापुच्छ्रे, मोस्ट फिमेल पार्टिसिपेसन फ्रम क्लब अवार्ड लियो क्लब अफ चौतारी पोखरा, बेस्ट ड्रेस कोड अवार्ड लियो क्लब अफ बागलुङ पीस टाउन, बेस्ट पर्फर्मिङ क्लब अफ द इभेन्ट अवार्ड लियो क्लब अफ पोखरा, मोस्ट फेलोसिप लियो लिडर अवार्ड लियो प्रसन्न बराल तथा मोस्ट डिसिप्लिन्ड लियो अफ द इभेन्ट अवार्ड लियो कविता त्रिपाठीलाई प्रदान गरिएको थिया । कार्यक्रम सफल बनाउन योगदान पु¥याउने आयोजक समिति, प्रशिक्षक, अतिथि, सहयोगी संस्था, प्रायोजक, स्वयंसेवक तथा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग गर्ने सबैप्रति लियो डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल ३२५ जे नेपालले आभार व्यक्त गरेको छ ।
यस वर्ष सबैभन्दा बढी रासायनिक मल आयात, किसानलाई सहज आपूर्ति गर्न सरकार प्रतिबद्ध
काठमाडौं । कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले यस वर्ष विगतका वर्षको तुलनामा सबैभन्दा बढी रासायनिक मल आयात गरिएको बताउँदै किसानलाई सहज रूपमा मल उपलब्ध गराउन सरकार निरन्तर लागिरहेको स्पष्ट पारेकी छन् । चितवनको खैरहनीमा शनिबार (आज) आयोजित कार्यक्रममा उहाँले यस वर्ष रोपाइँ गर्नुअघि मल उपलब्ध गराउने प्रयास गरिए पनि केही प्राविधिक तथा आपूर्ति व्यवस्थापनसम्बन्धी समस्याका कारण मल पु¥याउन नसकिएको बताइन् । ‘कुन देशबाट मल आयात गर्दा सहज हुन्छ भनेर हामीले रातदिन खटेर काम गरेका छौं । आगामी साउन १ गतेदेखि नयाँ ‘लट’को आयात सुरु हुँदैछ । मल बन्दरगाहमा पुगिसकेको छ,’ मन्त्री चौधरीले भनिन् । उनले आगामी दिनमा ‘क्यालेन्डर’ बनाएर देशभर व्यवस्थित रूपमा मल वितरण गरिने बताउँदै स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारबीच समन्वय गरी वितरण प्रक्रिया प्रभावकारी बनाइने जानकारी दिइन् । माग र आपूर्तिबीच अझै सन्तुलन कायम गर्न चुनौती रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री चौधरीले किसानलाई सहज सेवा प्रदान गर्न ‘टोल-फ्री नम्बर’ सञ्चालनमा ल्याइएको बताइन् । मन्त्री चौधरीका अनुसार सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा पाँच लाख ५० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल देशभर पठाइसकेको जानकारी दिँदै खेती प्रणाली विस्तारसँगै रासायनिक मलको माग तीव्र रूपमा बढेको बताइन् । मागअनुसार आपूर्ति गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनले स्पष्ट गरिन् ।
