शुक्रबारदेखि प्रदेशहरूले दिए कर र जरिवानामा छुट, राइड सेयरिङ पनि दायरामा
काठमाडौं । नयाँ आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को सुरुवातसँगै प्रदेश सरकारहरूले सवारीधनीहरूलाई लक्षित गर्दै विभिन्न शीर्षकमा विशेष कर तथा जरिवाना छुटका सुविधाहरू कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् । लामो समयदेखि सवारी कर नतिरेका, नवीकरण नगरेका तथा लगत कट्टा नगरेका सवारीधनीहरूलाई लक्षित गरी ल्याइएका यी अफरहरूले एकातिर सवारीधनीलाई चर्को जरिवानाबाट जोगाउनेछन् भने अर्कोतिर सरकारको बक्यौता राजस्व असुलीमा मद्दत पुग्ने जनाइएको छ । छुटको प्रतिशत र समयावधि भने प्रदेशअनुसार फरक–फरक तय गरिएको छ । यसअन्तर्गत सवारी कर तथा नवीकरणतर्फ लुम्बिनी प्रदेशले आगामी पुस मसान्तसम्म कर बुझाएर नवीकरण गर्न आउनेलाई कुल जरिवानामा ५० प्रतिशत छुट दिएको छ भने सुदूरपश्चिम प्रदेशले ५ वर्ष वा सोभन्दा बढी समयदेखि कर नतिरेका सवारीका लागि कर तथा नवीकरण जरिवानामा शतप्रतिशत छुटको व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, दर्ता खारेजी (लगत कट्टा) तर्फ कोशी प्रदेशले ५ वर्षभन्दा बढीको कर बाँकी रहेका सवारीधनीले पछिल्लो एक आर्थिक वर्षको मात्रै कर तिरेमा बाँकी सबै कर र जरिवाना मिनाहा गर्ने भएको छ । मधेश प्रदेशले २०८२ भदौको आन्दोलनमा क्षति पुगी सञ्चालन अयोग्य भएका सवारीको दर्ता खारेज गर्न असोज मसान्तभित्र निवेदन दिएमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को सवारी कर पूर्ण रूपमा मिनाहा गर्ने निर्णय गरेको छ । बागमती प्रदेशले पनि २० वर्ष वा सोभन्दा पुराना सार्वजनिक सवारी साधन पत्रु गराउने प्रयोजनका लागि आगामी पुस मसान्तसम्म नवीकरण दस्तुर बुझाएमा लाग्ने जरिवानामा शतप्रतिशत छुट दिएर लगत कट्टा गर्ने सुविधा ल्याएको छ । यसैगरी, गण्डकी प्रदेशले गत भदौमा तोडफोड र आगजनीबाट नष्ट भएका सवारी साधनहरूको आगामी वैशाख मसान्तभित्र लगत कट्टा गर्न आएमा दुई आर्थिक वर्षको सवारी कर, नवीकरण शुल्क र जरिवाना पूर्ण छुट दिने भएको छ । साथै लामो समयदेखि कर नतिरेका सवारीका हकमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ देखिको मात्र कर र नवीकरण शुल्क लिई अन्य जरिवाना मिनाहा गरेर लगत कट्टा गर्ने व्यवस्था पनि गण्डकीले गरेको छ । लुम्बिनी प्रदेशले २० वर्ष नियमित कर बुझाएका तर हाल सञ्चालनमा नरहेका निजी सवारी साधनको लगत कट्टा गर्न पछिल्लो दुई वर्षको कर बुझाएमा बाँकी अवधि र जरिवाना मिनाहा गर्ने नीति लिएको छ भने कर्णाली प्रदेशले भौतिक अस्तित्व नरहेका वा काम नलाग्ने सवारीको हकमा पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षको कर र नवीकरण दस्तुर बुझाएमा जरिवाना विना नै लगत कट्टा गर्ने सुविधा दिएको छ । दर्ता र खारेजीबाहेक अन्य सहुलियततर्फ कोशी प्रदेशले १४ वा सोभन्दा बढी सिट क्षमता भएका भाडाका सवारी साधनले विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सहुलियत दरमा यात्रा गराएबापत सवारी करमा ६० प्रतिशत छुट दिने भएको छ । साथै कोशी प्रदेश भ्रमण वर्षलाई लक्षित गर्दै सीमा क्षेत्रबाट पर्यटक मात्र बोकी पर्यटकीय गन्तव्यसम्म प्रत्यक्ष सेवा दिने सवारी साधनलाई सवारी करमा पूर्ण छुट दिइएको छ । बागमती प्रदेशले यातायात व्यवस्थासँग सम्बन्धित दर्ता नभएका वा नवीकरण छुटेका प्रशिक्षण केन्द्र, वर्कसप, र रिकण्डिसन हाउस जस्ता व्यवसायहरूलाई आगामी पुस मसान्तसम्म पछिल्लो अवधिको दस्तुर बुझाएमा अघिल्लो अवधिको दस्तुर तथा जरिवानामा शतप्रतिशत छुट दिएको छ । कर्णाली प्रदेशले भने सवारीधनीले एकमुष्ट ५ वर्षको अग्रिम सवारी कर भुक्तानी गरेमा कुल करमा २० प्रतिशत छुट दिने आकर्षक योजना ल्याएको छ । यसैबीच, सरकारले राइड सेयरिङ सेवालाई पनि औपचारिक रूपमा करको दायरामा समेटेको छ । अबदेखि राइड सेयरिङ सेवामा ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र १ प्रतिशत अग्रिम कर कट्टी (टीडीएस) लाग्नेछ । हाल कायम १३ प्रतिशत भ्याट दर अनुसार प्लेटफर्महरूले आफ्नो आम्दानीको १३ प्रतिशत भ्याट बुझाउँदै आएकोमा अब उनीहरूले सोही १३ प्रतिशत भ्याट सँगसँगै राइडबाट हुने आम्दानीको थप ५ प्रतिशत भ्याट र १ प्रतिशत टीडीएस सरकारलाई बुझाउनुपर्ने गरी नयाँ नियम लागू भएको छ ।
करार कर्मचारी हटाएर आउटसोर्सिङमा जाने निर्णयबाट पछि हट्यो सरकार
काठमाडौं । नेपाल सरकारले सार्वजनिक निकायमा कार्यरत करार, अस्थायी र ज्यालादारी कर्मचारीलाई हटाएर सेवा आउटसोर्सिङमार्फत सञ्चालन गर्ने आफ्नो निर्णयबाट पछि हटेको छ । सरकारले ‘करार कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०८३’ स्वीकृत गरेसँगै सरकारी निकायले आवश्यकता अनुसार करार कर्मचारी नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था पुनः कायम भएको हो । यसअघि सरकारले चालु खर्च नियन्त्रण, कर्मचारी व्यवस्थापनमा एकरूपता ल्याउने र स्थायी दरबन्दीबाहेकका जनशक्तिलाई निजी सेवा प्रदायक कम्पनीमार्फत व्यवस्थापन गर्ने नीति अघि सारेको थियो । सो निर्णयअनुसार करार, अस्थायी र ज्यालादारी कर्मचारीलाई क्रमशः हटाएर आउटसोर्सिङ प्रणाली लागू गर्ने तयारी गरिएको थियो । तर उक्त निर्णयप्रति कर्मचारी सङ्गठन, ट्रेड युनियन तथा विभिन्न सरकारी निकायबाट व्यापक असन्तुष्टि व्यक्त भएपछि सरकार आफ्नो पूर्व निर्णयबाट पछि हट्न बाध्य भएको छ । उनीहरूले वर्षौँदेखि कार्यरत कर्मचारीको रोजगारी असुरक्षित हुने, सरकारी सेवाको उत्तरदायित्व निजी कम्पनीमा हस्तान्तरण हुने तथा सेवा प्रवाहसमेत प्रभावित हुन सक्ने भन्दै सरकारलाई निर्णय पुनर्विचार गर्न दबाब दिएका थिए । त्यसपछि सरकारले पुरानो नीति संशोधन गर्दै करार कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी छुट्टै मापदण्ड लागू गरेको हो । नयाँ मापदण्डअनुसार कुनै पनि मन्त्रालय, विभाग, आयोग, समिति वा अन्य सार्वजनिक निकायले स्वीकृत दरबन्दी रिक्त रहेमा, विशेष प्रकृतिको प्राविधिक सेवा आवश्यक परेमा वा तत्काल जनशक्ति अभाव हुँदा निश्चित अवधि तोकेर करार कर्मचारी नियुक्त गर्न सक्नेछन् । मापदण्डले करार नियुक्तिको प्रक्रिया, योग्यता, सेवा अवधि, पारिश्रमिक, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन तथा सेवा समाप्तिका आधारसमेत स्पष्ट रूपमा निर्धारण गरेको छ । यससँगै सार्वजनिक निकायमा करार, अस्थायी र ज्यालादारी कर्मचारीको स्थानमा अनिवार्य रूपमा आउटसोर्सिङ प्रणाली लागू गर्ने सरकारको योजना प्रभावहीन बनेको छ । अब आउटसोर्सिङ सेवा आवश्यकताअनुसार प्रयोग गर्न सकिने भए पनि त्यसलाई सबै निकायका लागि अनिवार्य नीति बनाइएको छैन । सरकारको पछिल्लो निर्णयलाई कर्मचारी सङ्गठनहरूले राहतका रूपमा लिएका छन् । उनीहरूले करार कर्मचारीलाई विस्थापित गर्ने नीति रोकिएकोमा स्वागत गर्दै दीर्घकालीन रूपमा करार कर्मचारीको सेवा–सुरक्षा, वृत्ति विकास र व्यवस्थापनका लागि स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । सरकारले भने सार्वजनिक प्रशासनलाई थप व्यवस्थित, मितव्ययी र प्रभावकारी बनाउने दीर्घकालीन लक्ष्य यथावत् रहेको जनाउँदै सेवा प्रवाहमा अवरोध नआओस् र आवश्यक जनशक्तिको अभाव नहोस् भन्ने उद्देश्यले करार कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि नयाँ मापदण्ड लागू गरिएको जनाएको छ ।
सरकार समक्ष तीन बुँदे माग राख्दै डा. केसीले दिए आन्दोलनको चेतावनी
काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि लामो समयदेखि अनशन र आन्दोलन गर्दै आएका प्रा. डा. गोविन्द केसीले सत्याग्रहसहितका आन्दोलन सुरु गर्ने चेतावनी दिएका छन् । सरकार समक्ष तीन बुँदे माग राख्दै डा. केसीले आन्दोलनको चेतावनी दिएका हुन् । केसीले स्वार्थको द्वन्द्व हुने गरी मेडिकल विश्वविद्यालयलगायत चिकित्सा शिक्षाका नियामक निकायमा गरिएका नियुक्ति तत्काल खारेज गर्नुपर्ने, चिकित्सा शिक्षा आयोगमार्फत छात्रवृत्ति कटौती गर्ने तथा आवश्यक मापदण्ड र पूर्वाधारबिनै निजी कलेजको सिट वृद्धि गर्ने प्रस्ताव तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने र चिकित्सा शिक्षालाई पूर्ण रूपमा गैरनाफामूलक बनाउने कानुनी व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । उनले आफ्ना माग साउन ५ गते भित्र सम्बोधन नभए विगतमा स्थगित गरिएको सत्याग्रहसहितका सशक्त आन्दोलनका कार्यक्रम पुनः सुरु गर्न बाध्य हुने बताएका छन् । त्यस्तो अवस्थाबाट उत्पन्न हुने सम्पूर्ण परिस्थितिको जिम्मेवार वर्तमान सरकार नै हुने उनको चेतावनी छ । डा. केसीले पछिल्लो विज्ञप्तिमार्फत पुनः सरकारलाई दबाब दिँदै स्वास्थ्य र चिकित्सा शिक्षामा निजी स्वार्थभन्दा सार्वजनिक हितलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरेका छन् । विकसित पूँजीवादी मुलुकहरूमा समेत स्वास्थ्य र चिकित्सा शिक्षा मुख्यतः सरकारी वा गैरनाफामूलक संस्थामार्फत सञ्चालन हुने उल्लेख गर्दै उनले नेपालमा निजी स्वार्थले नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म प्रभाव जमाएको उनको आरोप छ । उनले ‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५’ ले २०८५ सालभित्र चिकित्सा शिक्षालाई पूर्ण रूपमा गैरनाफामूलक बनाउने स्पष्ट व्यवस्था गरे पनि त्यसको कार्यान्वयनका लागि सरकारले कुनै तयारी नगरेको दाबी गरेका छन् । विज्ञप्तिमा सरकारी संस्थाभन्दा न्यून मापदण्ड भएका निजी मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङ कलेजको संख्या बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै उनले चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य नीतिमा निजी मेडिकल व्यवसायी तथा उनीहरूका प्रतिनिधिको प्रभाव बढेको आरोप लगाएका छन् ।
