भाडामा मनपरीसँगै महँगो धान रोपाइँ, ५०० रूपैयाँसम्म बढ्यो
काठमाडौं । बरहथवा नगरपालिका-५ हात्तीडन्डाका दिनेश महतो यतिबेला धान रोपाइँमा व्यस्त छन् । बिहीबार खेतमा भेटिएका उनी १५ कट्ठामा धान रोप्ने तयारीमा छन् । समयमा पानी नपरेपछि धान रोपाइँ पनि ढिलो भएको उनले सुनाए । नहर मर्मतका कारण वाग्मती सिँचाइले समेत समयमा पानी छाडेन । अघिल्ला वर्षहरूमा उनले असारको २५ गतेभित्रै धान रोपिसक्थे । यस वर्ष धानको बीउ राख्न ढिलाइ भएका कारण रोपाइँ ढिला भयो । समयमै रोपाइँ गर्न नसक्दा उत्पादन घट्ने र भित्र्याउने समयमा पनि मौसमले दुःख दिने उनलाई चिन्ता छ । अर्कातर्फ खेत जोताउन लागेको लागतले उनलाई चिन्तित बनाएको छ । उनले भने, ‘लागत निकै बढेका कारण खेती गर्न नसक्ने अवस्था सृजना भएको छ ।’ गत वर्ष प्रतिघण्टा २ हजार रुपैयाँमा ट्याक्टरले खेत जोत्थ्यो । यस वर्ष भाडा बढेर प्रतिघण्टा २ हजार ५०० रुपैयाँ पुगेको छ । सुक्खा खेत जोतेको प्रतिघण्टा १ हजार ४०० रुपैयाँदेखि १ हजार ६०० रुपैयाँबाट बढेर २ हजार २०० रुपैयाँ बराबर पुगेको छ । इन्धनको मूल्य बढेको भन्दै मकैखेतीको समयदेखि नै ट्याक्टर धनीले भाडा बढाएको कृषक महतोले सुनाए । आधारबिना नै मूल्यवृद्धि गरिएकामा उनलाई पटक्कै चित्त बुझेको छैन । ‘रेक चिजको मूल्य त्यसको लागतका आधारमा हुनुपर्ने हो, यहाँ हचुवामा भाडा बढाइन्छ,’ उनले गुनासो गर्दै भने । कृषि क्षेत्रमा भएका यस्ता गलत अभ्यासको नियमन गर्ने निकाय नभएको बागमती नगरपालिका-११ का किसान शङ्कर सापकोटा बताउँछन् । लागत र उत्पादन दुवैको मूल्य निर्धारण गर्ने अधिकार किसानसँग नहुनु दुःखद भएको उनको गुनासो छ । मलखादको अवस्था उस्तै छ । ‘राज्यले दिएको अनुदानमा समेत व्यापारीले आफूखुसी मूल्य तोक्ने र किसानको ढाड सेक्ने गर्छन्,’ सापकोटाले भने, ‘जिल्ला दर रेटअनुसार कृषि मजदुरको लागि ८ घण्टा काम गरेको ५५० रुपैयाँ ज्याला तोकिएको छ । तर यहाँ तोकिए भन्दा बढी लिइन्छ ।’ पछिल्ला केही वर्षदेखि खेत जोत्न र कृषि सामग्री ढुवानीको एक मात्र विकल्प ट्याक्टर बनेको छ । तर, यसको लागत मूल्य व्यवस्थापनमा कुनै निकायले ध्यान दिएको छैन । सोही कारण किसान सबैभन्दा ठूलो मर्कामा पर्दै आएको हरिवन नगरपालिका-५ का किसान सजनीकुमारी स्याङ्तानको गुनासो छ । ट्याक्टर धनीले समेत थोरै समयमा धेरै कमाउने लालासाका कारण किसानको उत्पादनमा अत्यधिक लागत बढेको उनको दाबी छ । खेत जोत्न र कृषि उपज ढुवानीमा प्रयोग हुँदै आएको ट्याक्टरको लागत मूल्य निर्धारण गर्ने वा नियमन गर्ने अभ्यास अहिलेसम्म नभएको बागमती नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामप्रसाद शर्माको भनाइ छ । यसको क्षेत्राधिकार पालिकाको भए पनि अभ्यास अहिलेसम्म नभएकाले किसानलाई समस्या परेको उनको कथन छ । पालिकाका केही साना किसानले खेत जोताइ तथा कृषि सामग्री ढुवानी लागत मनलाग्दी भएको भन्दै पालिकामा गुनासो गरेको उनले सुनाए । प्रमुख जिल्ला अधिकारी संयोजक रहने जिल्ला दररेट निर्धारण समितिले हरेक वर्ष लागतका आधारमा खरिद मूल्य तय गर्ने गरेको छ । हरेक वर्ष तय भएको दररेट एक आर्थिक वर्षका लागि मान्य हुन्छ । जिल्लाभरि कायम हुन्छ । निर्धारण भएको दररेटमा कृषि मजदुरको ज्यालामात्र उल्लेख हुने गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी विजयराज सुवेदीले बताए । आगामी वर्षको जिल्ला दररेट तय गर्दा भने यस विषयमा छलफल गरिने उनको भनाइ छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुवेदीले स्थानीय सरकारसँग किसानका समस्या समाधानको लागि ऐन बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने अधिकार भएकाले पहिलो दायित्व पनि उनीहरूकै भएको तथ्य स्मरण गराए । पालिकाले ट्याक्टर धनीसँगको छलफलबाट उचित लागत मूल्य तय गर्नुपर्ने उनको कथन छ । सर्लाहीमा २० वटा स्थानीय तह छन् । यहाँ कुनै पनि पालिकामा कृषि उपकरणको प्रयोग र त्यसको लागत मूल्यको विषयमा ऐन वा कार्यविधि निर्माण भएको छैन । व्यवसायीक रूपमा खेत जोत्ने तथा ढुवानी गर्ने उपकरण सञ्चालकले आफूखुसी मूल्य निर्धारण गर्ने र किसानसँग पैसा लिने गरेको साना किसानको गुनासो छ । यो गुनासो सम्बोधन गर्न स्थानीय सरकार थप सक्रिय हुनुपर्ने आवश्यकता छ ।
पहिरोले देशभर विभिन्न राजमार्ग अवरुद्ध, यातायात अस्तव्यस्त
काठमाडौं । अविरल वर्षाका कारण देशका विभिन्न राजमार्गमा पहिरो, ढुङ्गा खस्ने तथा हिलोका कारण यातायात प्रभावित भएको छ । नेपाल प्रहरीका अनुसार मकवानपुरको कान्तिलोकपथ भने पहिरो पन्छाएपछि आज बिहानदेखि पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएको छ । मकवानपुरको बकैया गाउँपालिका-११ घट्टेपाखास्थित कान्तिलोकपथ सडकखण्डमा बुधबार साँझ सडकमाथिबाट पहिरो खस्दा यातायात पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको थियो । काभ्रेपलाञ्चोक-सिन्धुली जोड्ने खुर्कोट-नेपालथोक-कटुन्जेबेँसीस्थित बीपी राजमार्गमा सम्भावित बाढीको जोखिमलाई दृष्टिगत गर्दै बेलुका ६ बजेदेखि बिहान ४ बजेसम्म सबै प्रकारका सवारीसाधन सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ । मकवानपुरस्थित कान्तिलोकपथमा पनि वर्षायामको जोखिमका कारण बेलुका ५ बजेदेखि बिहान ५ बजेसम्म सबै प्रकारका सवारीसाधन सञ्चालनमा रोक लगाइएको प्रहरीले जनाएको छ । यसैबीच, इलाम नगरपालिका-९ राजदुवालीस्थित मेची राजमार्ग हिलो हुँदा पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको छ । उक्त बाटोको वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गर्न अनुरोध गरिएको छ । अर्घाखाँचीको पाणिनि गाउँपालिका-२सालझन्डी-ढोरपाटन सडकखण्डमा ढुङ्गा खस्दा सडक पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको छ । त्यसैगरी, सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशी गाउँपालिका-४ जिरोकिलोस्थित अरनिको राजमार्ग पहिरोले अवरुद्ध भएको नेपाल प्रहरीले जनाउँदै सडक विभागलगायत निकायले अवरुद्ध सडक खुलाउने प्रयास जारी राखेका बताएको छ ।
आजदेखि नयाँ आर्थिक वर्ष सुरू, केमा बढ्यो कर, केमा घट्यो ?
काठमाडौं । आज साउन १ गतेदेखि नयाँ आर्थिक वर्ष २०८३/८४ सुरु भएको छ । नयाँ आर्थिक वर्षसँगै सरकारले ल्याएको बजेट, नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आएका छन् । सरकारले कतिपय पुराना कर हटाएर सहुलियत दिएको छ भने केही नयाँ कर नीति पनि थपेको छ । सरकारले कर प्रणालीलाई सरल बनाउने, निजी क्षेत्रको लगानी विस्तार गर्ने, उद्योग-व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा बैंकिङ प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले विभिन्न कर नीतिमा परिवर्तन गरेको जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को तुलनामा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा व्यक्तिगत आयकर, भन्सार, अन्तःशुल्क, हरित कर तथा विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) सम्बन्धी कर प्रणालीमा उल्लेखनीय परिवर्तन गरिएको हो । सबैभन्दा ठूलो परिवर्तन व्यक्तिगत आयकरमा गरिएको छ । यसअघि ५ लाख रुपैयाँसम्मको वार्षिक आयमा १ प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्थाको सीमा बढाएर १० लाख रुपैयाँ पुर्याइएको छ । त्यसैगरी अधिकतम व्यक्तिगत आयकर दर ३९ प्रतिशतबाट घटाएर २९ प्रतिशत कायम गरिएको छ। साउन १ गतेदेखि १० लाख रुपैयाँसम्मको आयमा १ प्रतिशत, १० देखि १५ लाख रुपैयाँसम्म १० प्रतिशत, १५ देखि २५ लाख रुपैयाँसम्म २० प्रतिशत, २५ देखि ४० लाख रुपैयाँसम्म २७ प्रतिशत र ४० लाख रुपैयाँभन्दा बढी आयमा २९ प्रतिशत कर लाग्नेछ। यसबाट विशेषगरी मध्यम तथा उच्च आय भएका करदाताले राहत पाउने अपेक्षा गरिएको छ। यस्तै, सरकारले कर्मचारीको तलब २१ प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ । कर्मचारीको बढेको तलब पनि आजदेखि कार्यान्वयनमा आएको हो । सरकारले भन्सार करतर्फ पनि नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ। यसअघि ११ तहमा रहेको भन्सार दरलाई घटाएर ७ तहमा सीमित गरिएको छ । साथै, २७३ प्रकारका औद्योगिक कच्चा पदार्थमा भन्सार महसुल घटाइएको छ । यसले उद्योगको उत्पादन लागत कम हुने सरकारको अपेक्षा छ । अन्तःशुल्क प्रणालीमा पनि व्यापक परिवर्तन गरिएको छ । ३६० वस्तुमा अब अन्तःशुल्क लाग्ने छैन । तर मदिरा, चुरोट, सुर्तीजन्य पदार्थ, जंक फुड, जुस तथा केही विलासी वस्तुमा भने अन्तःशुल्क वृद्धि गरिएको छ । उक्त वृद्धि गरिएको कर यसअघि नै कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । नयाँ आर्थिक वर्षदेखि पूर्वाधार विकास कर, सडक मर्मत शुल्कलगायत विभिन्न शीर्षकलाई समेटेर एकीकृत हरित कर (ग्रीन ट्याक्स) लागू गरिएको छ । त्यस्तै, कृषि उत्पादन र व्यवसायीकरणलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले २ करोड रुपैयाँसम्म लगानी गर्ने किसानलाई ४० प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि कार्यान्वयनमा आएको छ । त्यस्तै, कृषि उत्पादन र व्यवसायीकरणलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले २ करोड रुपैयाँसम्म लगानी गर्ने किसानलाई ४० प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि कार्यान्वयनमा आएको छ । नयाँ आर्थिक वर्षदेखि पुँजी बजारलाई आधुनिक र प्रतिस्पर्धी बनाउने उद्देश्यले सरकारले इन्ट्राडे ट्रेडिङ, सर्ट सेलिङ तथा डेरिभेटिभ कारोबार चरणबद्ध रूपमा सञ्चालन गर्ने नीति लिएको छ। सूचीकृत कम्पनीको सेयर बिक्रीबाट हुने पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम कर (फाइनल ट्याक्स) मान्ने व्यवस्था पनि कार्यान्वयनमा आएको छ । के-के थपिए नयाँ शुल्क ? आर्थिक ऐन, २०८३ अनुसार साउन १ देखि विभिन्न नयाँ शुल्कसमेत कार्यान्वयनमा आएका छन् । सरकारले ल्याएका कतिपय नयाँ कर नीतिले भने सर्वसाधारणमा प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिएको छ । निजी शैक्षिक संस्थाले लिने शुल्कमा ३ प्रतिशत शिक्षा समता शुल्क तथा निजी स्वास्थ्य संस्थाको सेवामा ३ प्रतिशत स्वास्थ्य समता शुल्क कार्यान्वयनमा आएको छ । सरकारले सरकारी विद्यालय तथा अस्पताल सुधार गर्न निजी संस्थाले लिने शुल्कमा कर लागू गरेको दाबी गरे पनि यसको प्रत्यक्ष असर आम नागरिकमै पर्ने देखिन्छ । यस्तै, घरायसी विद्युत् उपभोगमा ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लागू गर्ने निर्णय पनि कार्यान्वयनमा आएको छ । अब ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने परिवारले ५ प्रतिशत भ्याट तिर्नुपर्नेछ । सरकारले यसको भार अन्तिम उपभोक्तामा नपर्ने गरी वैकल्पिक व्यवस्था गर्ने बताए पनि हालसम्म त्यससम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था सार्वजनिक गरेको छैन । व्यावसायिक विद्युत् खपतमा भने १३ प्रतिशत नै भ्याट लाग्नेछ । यस्तै, अब पाँचतारे वा सोभन्दा माथिका होटल तथा लक्जरी रिसोर्ट र आयातित मदिरामा २ प्रतिशत विलासिता शुल्क लाग्नेछ भने मिनी क्यासिनोले तिर्दै आएको वार्षिक रोयल्टी १ करोड ५० लाख रुपैयाँबाट बढाएर ३ करोड रुपैयाँ पुर्याइएको छ । साउन १ गतेदेखि सुनचाँदीका गरगहना किन्नेले पनि थप कर तिर्नुपर्नेछ । सुन–चाँदी तथा गरगहना खरिद गर्नेले ०.५ प्रतिशत सीप प्रवद्र्धन शुल्क तिर्नुपर्ने भएको हो । साथै, राइड सेयरिङ सेवामा पनि ५ प्रतिशत सेवा शुल्क थपिएको छ ।
