विशेष अदालतको राजश्व संकलनमा २१९ प्रतिशतले वृद्धि
काठमाडौं । विशेष अदालतले फैसला कार्यान्वयनका क्रममा संकलन हुने राजश्वमा उल्लेख्य प्रगति हासिल गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा अदालतले ३ करोड ८ लाख ९५ हजार ६८ रुपैयाँ ३३ पैसा राजश्व संकलन गरेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा २१९.७८ प्रतिशतले बढी हो । शुक्रवार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा विशेष अदालतका उपरजिस्ट्रार एवं प्रवक्ता कृष्णशरण लामिछानेले उक्त तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेका हुन् । सो अवसरमा उनले गत भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेनजी आन्दोलन’ का कारण अदालतको कार्यसम्पादन र भौतिक संरचनामा पुगेको क्षतिबारे समेत जानकारी दिए । आन्दोलनका क्रममा भएको तोडफोड, आगजनी र लुटपाटबाट क्षतिग्रस्त बनेको अदालतको पुनर्निर्माण र मर्मत सम्भार सम्पन्न गरी सेवालाई पूर्ववत अवस्थामा फर्काइएको प्रवक्ता लामिछानेले बताए । उनका अनुसार क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणमा नेपाल सरकार, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण, संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालय, काठमाडौं महानगरपालिका र टोखा नगरपालिकाले सहयोग गरेका थिए। यसैगरी, संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) को सहयोगमा कम्प्युटर, स्क्यानर, प्रिन्टर, टिभी स्क्रिन, सीसीटीभी र इन्टरकम लगायतका आवश्यक सूचना प्रविधि सामग्रीहरू प्राप्त भई सेवा प्रवाहलाई पुनः सुचारु गरिएको अदालतले जनाएको छ । न्यायाधीश, कर्मचारी र विशेष बार एसोसिएसनको सामूहिक पहलमा क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनालाई सफा गरी कार्य सञ्चालन योग्य बनाइएको प्रवक्ता लामिछानेले उल्लेख गरे । न्यायाधीशहरूको सरुवा र आन्दोलनका कारण मुद्दा फर्स्याैट प्रक्रियामा करिव चार–पाँच महिना अवरोध सिर्जना भएको भएपनि अदालतले आफ्नो लक्ष्य अनुसारको सफलता हासिल गरेको प्रवक्ता लामिछानेको भनाइ छ । साउनको मध्यतिर भएको न्यायाधीशहरूको सरुवा र त्यसलगत्तैको आन्दोलनले कार्यसम्पादनमा केही समय बाधा पुर्याए तापनि हाल नियमित कामकारबाहीहरू प्रभावकारी रूपमा अघि बढिरहेको उनले जानकारी दिए । विशेष अदालतका अध्यक्ष एवं न्यायाधीश सुदर्शनदेव भट्टले न्यायिक सम्पादनको प्रक्रियालाई थप पारदर्शी र प्रस्ट बनाउन सञ्चारकर्मीहरूलाई अदालती प्रक्रियाको प्रत्यक्ष अवलोकन गर्न आग्रह गरे । अध्यक्ष भट्टले विशेष अदालतले गरेका महत्वपूर्ण फैसला र आदेशहरू सञ्चार जगतलाई सदैव उपलब्ध गराउँदै आएको बताए । अध्यक्ष भट्टले थुनछेक बहस र आदेशको चापका बीच सार्वजनिक बिदाका कारण कामको समय व्यवस्थापनमा चुनौती थपिने गरेको उल्लेख गरे । अदालतको कार्यप्रणालीमा पारदर्शिता कायम गर्न सञ्चारकर्मीको भुमिका महत्वपूर्ण हुने भन्दै उहाँले दैनिक कार्यको प्रारम्भिक बिन्दु मानिने ‘गोला प्रक्रिया’ को प्रत्यक्ष अवलोकनका लागि सञ्चारकर्मीहरूलाई निमन्त्रणा समेत दिए। अदालती कार्यविधि र पत्रकारिताको समन्वयलाई बलियो बनाउन यस्ता अन्तरक्रिया र स्थलगत अवलोकनले सहयोग पुग्ने विश्वास विशेष अदालतले व्यक्त गरेको छ । विशेष अदालतले गत आर्थिक वर्षमा ८२ थान मुद्दा जिम्मेवारी सरी आएको र यस वर्ष दर्ता भएका १७९ थानसमेत गरी हालसम्म २६१ थान लगत रहेको जनाएको छ । १५५ थान कुल लगतको ५९.३८ प्रतिशत मुद्दा फस्र्यौट गरिएको जनाएको छ । अब १०६ थान मुद्दा मात्र फर्स्याैट गर्न बाँकी रहेको छ भने गत वर्षको वार्षिक फर्स्याैट लक्ष्य १८५ थान रहेकोमा १५५ थान अर्थात लक्ष्यको ८३.७६ प्रतिशत मुद्दा फर्स्याैट भएको जनाएको छ । अदालतले आगामी दिनमा स्मार्ट कोर्ट बनाउने लक्ष्य राखेको छ । मुद्दामा कानुनको म्याद नाघ्न नदिने अदालतको प्रतिवद्धता छ । अदालतले उपयुक्त अभवनको अभाव, बजेटको अपर्याप्तता, कार्यरत जनशक्तिको उत्प्रेरणा बढाउने साधन स्रोतको अभाव रहेको जनाएको छ ।–न्युज एजेन्सी नेपाल
बैंकिङ प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र प्रतिष्पर्धा अनुकूल बनाउन गभर्नरको सुझाव
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले मुलुकको बैंकिङ प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र प्रतिष्पर्धा अनुकूल बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । शुक्रवार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको अर्थ समितिमा भएको छलफलमा गभर्नर पौडेलले प्रश्तावित नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि आफ्नो धारणा राख्दै यस्तो बताएका हुन् । छलफलका क्रममा गभर्नर पौडेलले सन् १९९० को दशकदेखि नै विश्वभर केन्द्रिय बैंकलाई स्वायत्त निकायका रूपमा स्थापित गर्ने मान्यता रही आएको स्मरण गराए। नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’ बाट जोगाउन र डिजिटल भुक्तानीका नवीनतम प्रणालीहरू अंगाल्न ऐनलाई समयसापेक्ष बनाउनुपर्ने उनको तर्क छ । प्रस्तावित विधेयकमा सञ्चालक समितिको सङ्ख्या र योग्यताका सम्बन्धमा गरिएको व्यवस्थामा गभर्नर पौडेलले विद्यमान व्यवस्था नै उपयुक्त रहेको बताए । सञ्चालक समितिमा अर्थ सचिवको उपस्थितिले सरकार र बैंकबीचको समन्वयलाई प्रभावकारी बनाएको र यसलाई हस्तक्षेपका रूपमा लिन नहुने उनको धारणा छ । गभर्नर र डेपुटी गभर्नरको योग्यतामा थपिएको ‘१० वर्षको अनुभव’ सम्बन्धी प्रावधानमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने उनले बताए । सचिव, प्राध्यापक वा योजना आयोगको उपाध्यक्ष भइसकेका व्यक्तित्वहरूको पदले नै उनीहरूको अनुभव र क्षमता पुष्टि गर्ने हुँदा थप कार्य अनुभवको शर्त राख्नु व्यावहारिक नहुने उनको जिकिर छ । बैंकबाट अवकाश प्राप्त उच्च अधिकारीहरूका लागि प्रश्ताव गरिएको ‘कुलिङ पिरियड’ प्रति असहमति जनाउँदै गभर्नर पौडेलले राज्यले योग्य र अनुभवी जनशक्तिलाई आवश्यकता अनुसार जुनसुकै बेला उपयोग गर्न पाउने लचकता राख्नुपर्ने बताए । राष्ट्र बैंकका अनुभवी अधिकारीहरू अन्य उच्च जिम्मेवारीमा जाँदा राज्यलाई नै लाभ हुने उनले उल्लेख गरे । गभर्नरमाथि छानबिन गर्नुपर्ने अवस्था आएमा गठन गरिने समितिको अध्यक्षता सर्वोच्च अदालतका अवकाशप्राप्त न्यायाधीशले नै गर्नुपर्ने अडान उनले राखे । गभर्नरले प्रधानन्यायाधीशबाट शपथ लिने मर्यादाक्रमलाई ध्यानमा राख्दै सोभन्दा तल्लो तहको न्यायाधीशबाट छानबिन गराउनु शोभनीय नहुने उनको तर्क छ । बैंकको उद्देश्यमा ‘बेरोजगारी न्यूनीकरण’ जस्ता विषय राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास भएपनि नेपालको सन्दर्भमा विद्यमान उद्देश्यहरू नै पर्याप्त रहेको गभर्नर पौडेलको भनाइ छ । बैंकको आय–व्यय र नाफा बाँडफाँडका सम्बन्धमा प्रश्तावित ‘स्वचालित’ व्यवस्थाभन्दा सञ्चालक समितिको निर्णयाधिकार कायम राख्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । बजारमा मुद्रास्फीति र तरलता व्यवस्थापन गर्न कति रकम सरकारलाई पठाउने भन्ने विषयमा म्याक्रो तहको निर्णय लिन बैंकलाई स्वायत्तता आवश्यक पर्ने उनको भनाइ छ ।
सांसदका स्वकीय सचिवको पारिश्रमिक र भ्रमणभत्ता वृद्धि गर्न सरकार सकारात्मक : वाग्ले
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सांसदका स्वकीय सचिवहरूको पारिश्रमिक वृद्धि र फिल्ड भ्रमण भत्तालाई समयसापेक्ष बनाउने विषयमा सरकार सकारात्मक रहेको बताएका छन् । शुक्रवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले स्वकीय सचिवहरूको पारिश्रमिक लगायतका सुविधाका विषयमा सरकार उदार रहेको बताएका हुन् । उनले फिल्ड भ्रमणका क्रममा उपलब्ध गराइने भत्तालगायतका सुविधाहरूलाई आवश्यक विधि र प्रक्रिया पुर्याएर समयानुकूल बनाउन सरकार नकारात्मक नरहेको उल्लेख गरे । वाग्लेले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा प्रस्तावित संशोधनका विषयहरूलाई स्वस्थ र विधिसम्मत छलफलमार्फत टुङ्ग्याउन सरकार तयार रहेको बताए । उनले राष्ट्र बैंकको संरचना र पदाधिकारी नियुक्तिजस्ता विषयमा सरकार ‘रिजिड’ (कठोर) नहुने स्पष्ट पारे । अर्थमन्त्री वाग्लेले राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा सदस्य सङ्ख्या कति राख्ने भन्ने विषयमा खुला छलफल गर्न सकिने बताए । डेपुटी गभर्नरको नियुक्ति र सङ्ख्याका सम्बन्धमा परेका संशोधन प्रस्तावहरूबारे पनि मन्त्री वाग्लेले डेपुटी गभर्नर बाहिरबाट पनि ल्याउन सकिने वा आन्तरिक नै रहने भन्ने विषयमा विधिसम्मत छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्न सकिने पनि बताए ।
