ठेकेदार फेरिए पनि समस्या उस्तै, २ महिनादेखि काम ठप्प
काठमाडौं । स्तरोन्नति भइरहेको अरनिको राजमार्ग अन्तर्गत काभ्रेको धुलिखेल-खावा सडक खण्ड पक्की कार्य २ महिनादेखि बन्द अवस्थामा रहेको छ । गत चैतमा करिब महिनाभर रातको समयमा आवागमन बन्द तथा दिउँसो एकतर्फ सञ्चालन गरेर कालोपत्र (डिबिएम-पिच) को काम गरिए पनि ‘बिटुमिन’ अभावका कारण बन्द अवस्थामा रहेको डिभिजन सडक कार्यालय भक्तपुरले जनाएको छ । धुलिखेल चोकबाट २.५ किलोमिटर सडक दुवैतर्फी पहिलो चरणमा पक्की बनाइएको उक्त सडकमा वैशाखदेखि सम्पूर्ण प्रकारका यातायातका साधनलाई दुईतर्फी खुला गरिएको थियो । कार्यालयका प्रमुख सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर सुमन योगेशले दुई महिनादेखि ‘बिटुमिन’ अभावका कारण बाँकी पक्की बनाउने काम तथा पहिलो चरणमा डिबिएम-कालोपत्रे गरिए पनि ‘आस्फाल’ थप्ने कार्य बाँकी रहेको बताए । उनका अनुसार स्तरोन्नति भइरहेको ४ किमीमध्ये बाँकी दूरी (दुवैतर्फीसम्मको) पक्की गर्ने कार्य वैशाख पहिलो सातादेखि थालिने योजना बनाइए पनि कच्चा पदार्थको अभावका कारण दुई महिनादेखि काम रोकिएको हो । हाल यात्रालाई सहजता दिन पक्की गर्न बाँकी दूरीमा खाल्डाखुल्डी पुर्ने काम भइरहेको योगेशले बताए । उक्त खडक खण्डको बाँकी १.५ किमी बिटुमिन आयात भएपछि दोस्रो चरणमा पक्की बनाइने योगेशको भनाइ छ । ग्राभेलमाथि २० सेन्टिमिटर बाक्लो सिमेन्ट मिसाइएको बेस हाल्ने तथा दुई चरणको कालोपत्र डिबिएम र अस्फाल कालोपत्र गर्ने काम हुने जनाइएको हो । लामो समयसम्म निर्माण व्यवसायीको लापरबाहीका कारण रोकिएको विस्तार कार्यका लागि नयाँ निर्माण कम्पनीसँग गत कात्तिकमा सम्झौता कार्य गरिएपछि पुनःस्तरोन्नति कार्यलाई तीव्रता दिइएको थियो । कार्यालयका अनुसार आउँदो पुस महिनामा काम सम्पन्न गर्नेगरी सी-एन ए-वान काली जेभीसँग भ्याटबाहेक ३१ करोड ५६ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरिएको हो । उक्त सडक खण्डमा कालोपत्रेको काम सकिएपछि सडकको स्लोप मेन्टेन र अन्य बाँकी सानातिना काम गरिने योगेशले बताए । उक्त सडक तोकिएको समयमा निर्माण सम्पन्न नभएको जनाउँदै कार्यालयले गौरी-पार्वती निर्माण सेवा कम्पनीसँगको ठेक्का रद्द गरेको थियो । सम्झौताको समयसीमा सकिएको ११ महिनापछि २५ प्रतिशत निर्माणको काम नसकेको अवस्थामा कार्यालयले २०८१ फागुन १५ गते स्तरोन्नतिको जिम्मा लिएको उक्त निर्माण सेवासँगको ठेक्का रद्द गरेको हो । उक्त निर्माण कम्पनीले वि.सं २०७९ जेठ २० मा २२ महिना अर्थात् २०८० चैत १९ गतेभित्र बनाइसक्ने गरी ठेक्का लिएको थियो । उक्त सडकखण्ड अरनिको राजमार्ग हुँदै नेपालको चिनसँगको उत्तरी नाका अर्थात् सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी तथा छिमेकी जिल्ला दोलखा, रामेछापलगायतका जिल्लातर्फ जाने मुख्य सडकको रुपमा रहेको छ ।
बालेन सरकार धमाधम ठेक्का खारेज गर्दै
काठमाडौं । सरकारले विकास निर्माणका काममा ढिलासुस्ती गर्ने निर्माण व्यवसायीहरूसँगको ठेक्का धमाधम तोड्न थालेको छ । पछिल्लो समय रूग्ण बनेका आयोजनाहरूको ठेक्का सरकारले रद्द गरिरहेको जनाएको छ । निर्माण व्यवसायीको गल्ती वा कमजोरीका कारण सम्झौताअनुसार काम हुन नसकेका आयोजनाहरूको ठेक्का तोडिएको सडक विभागका सूचना अधिकारी शुभान्जन दाहाल बताउँछन् । उनका अनुसार विभागले हालसालै कति ठेक्का तोडिए भन्नेबारे मातहतका कार्यालयहरूबाट अद्यावधिक तथ्यांक संकलन गरिरहेको छ । निर्माण व्यवसायीले समयमै काम सम्पन्न नगरेको वा अपेक्षित प्रगति हासिल गर्न नसकेका ठेक्काहरू मात्र तोडिने गरेका उनले जानकारी दिए । ‘ठेक्का तोड्ने भनेकै निर्माण व्यवसायीको कमजोरीले हो,’ उनले भने, ‘जुन आयोजनाको ठेक्का तोडिन्छ, त्यसमा भएको कामको मूल्यांकन र जरिवाना असुलउपर गरी नयाँ एस्टिमेट बनाएर पुनः ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइन्छ ।’ विभागले कुनै पनि आयोजनालाई प्राथमिकता वा सानो–ठूलो नभनी आवश्यकताका आधारमा पुनः ठेक्का लगाउने नीति लिएको दाहालको भनाइ छ । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले भने भौतिक प्रगति ९० प्रतिशतभन्दा कम रहेका आयोजनाहरूको हकमा तत्काल खरिद सम्झौता तोड्न लगाएको जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार एक महिनाभन्दा बढी समयदेखि काममा निर्माण व्यवसायीको उपस्थिति नरहेका ठेक्काहरूलाई निरन्तरता दिनुको औचित्य नभएको भन्दै सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५९ अनुसार कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिइसकेको छ । मन्त्रालयले आयोजना व्यवस्थापन र लक्ष्य प्राप्तिमा पर्ने असरका लागि सम्बन्धित निर्णय गर्ने अधिकारी नै जिम्मेवार हुनुपर्ने जनाएको छ । १५० ठेक्का तोडिएको महासंघको दाबी नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले भने सरकारले दाबी गरेभन्दा धेरै ठूलो संख्यामा ठेक्का तोडिएको बताएको छ । सरकारी अधिकारीहरूले करिब एक दर्जन ठेक्का तोडिएको बताए पनि महासचिव घिमिरेले नयाँ सरकार आएपछि मात्रै १५० वटा जति ठेक्का तोडिसकिएको दाबी गरे । घिमिरेका अनुसार गत वर्ष करिब १०० वटा ठेक्का तोडिएका थिए भने अहिले ठूला र मल्टि–इयर (बहुवर्षीय) ठेक्काहरू समेत रद्द गरिएका छन् । ‘काठमाडौं डिभिजन, नुवाकोट, कञ्चनपुरलगायतका स्थानमा एकैपटक ठुलो संख्यामा ठेक्का तोडिएको छ,’ उनले भने । महासचिव शिवहरि घिमिरेले आयोजनाहरू रूग्ण हुनुमा निर्माण व्यवसायीमात्र नभई सरकार पनि उत्तिकै जिम्मेवार रहेको आरोप लगाए । उनले बजेट अभाव, वन–जंगल फँडानीमा ढिलाइ, जग्गा प्राप्ति र मुआब्जाको समस्या, डिजाइनमा त्रुटि र समयमा म्याद थप नहुनु जस्ता कारणले आयोजनाहरू अलपत्र परेको स्पष्ट पारे । महासंघले सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ५९ को उपदफा (८) खारेज गर्नुपर्ने माग समेत गरेको छ । ठेक्का तोडिएपछि बाँकी कामको सम्पूर्ण खर्च व्यवसायीबाट असुल गर्ने व्यवस्था विश्वमै कतै नभएको र यो अमानवीय भएको महासचिव घिमिरेको भनाइ छ । ‘काम हुन नसकेको अवस्थामा कार्य सम्पादन जमानत (पर्फर्मेन्स बण्ड) जफत गर्नु स्वाभाविक हो, तर व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राखेर उसको व्यापार नै बन्द गराउनु न्यायोचित हुँदैन,’ घिमिरेले भने । कालोसूचीमा परेपछि बैंकबाट ऋण नपाउने र अन्य कामसमेत गर्न नपाउने भएकाले यसले पूर्वाधार क्षेत्रलाई नै धराशायी बनाउने व्यवसायीहरूको चिन्ता छ । सरकारले धमाधम ठेक्का तोडेर आयोजना अघि बढाउन खोजे पनि निर्माण व्यवसायीहरूले भने सुविधाको आधारमा ठेक्का अन्त्य गरी समस्या समाधान गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । ठेक्का तोड्ने र व्यवसायीलाई कारबाही गर्ने विषयले आगामी दिनमा विकास निर्माणका कार्यमा थप जटिलता उत्पन्न हुन सक्ने देखिएको छ । पूर्वाधारविज्ञ रामबहादुर घिमिरे विकास निर्माणका ठेक्काहरू तोडिनुमा निर्माण व्यवसायीको मात्र नभई सरकारी निकायहरूको पनि ठूलो कमजोरी रहेको बताउँछन् । उनले आयोजनाहरू अलपत्र पर्नु र ठेक्का तोडिनुमा विद्यमान सरकारी प्रक्रिया, ढिलासुस्ती र नीतिगत अस्पष्टता मुख्य बाधक रहेको उल्लेख गरे । घिमिरेका अनुसार ठेक्का तोडिने अवस्था आउनुमा निर्माण कम्पनीलाई मात्र दोष दिनु न्यायसंगत हुँदैन । उनले भने, ‘समयमा आयोजनाको निर्णय नहुनु, अन्तर–मन्त्रालयबीच समन्वय अभाव हुनु (जस्तैः वन क्षेत्रको क्लियरेन्समा हुने ढिलाइ), र अन्य सरोकारवाला निकायहरूले समयमै निर्णय नगर्दा काम अघि बढ्न सक्दैन ।’ यसबाहेक निर्माण व्यवसायीले समयमै भुक्तानी नपाउनु र धेरै वर्ष पुराना ठेक्काहरूमा निर्माण सामग्रीको दररेट पुरानै हुँदा काम सम्पन्न गर्न व्यवहारिक कठिनाइ हुने गरेको उनको तर्क छ । अलपत्र ठेक्का र निर्माण क्षेत्रमा देखिएको सुस्तताले समग्र विकास खर्च र पुँजीगत बजेट कार्यान्वयनमा गम्भीर असर पारेको घिमिरेले बताए । यसले निर्माण क्षेत्रसँग जोडिएका गिटी, बालुवा लगायतका उद्योगहरू र स्थानीय आपूर्ति शृङ्खलालाई समेत प्रभावित बनाएको उनको भनाइ छ । ‘निर्माण क्षेत्र निजी क्षेत्रको सबैभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्र हो । ठेक्काहरू तोडिँदा औपचारिक र अनौपचारिक दुवै प्रकारका हजारौं रोजगारी गुम्ने खतरा रहन्छ,’ उनले थपे । साथै निर्माण क्षेत्रको समस्याले बैंकिङ क्षेत्रमा समेत संकट ल्याउन सक्ने उनको चेतावनी छ । बैंकहरूले निर्माण व्यवसायमा गरेको लगानी, बैंक ग्यारेन्टी र कर्जा असुलीमा समस्या आउँदा वित्तीय क्षेत्रमा जोखिम बढ्ने उनले बताए । समस्या समाधानका लागि घिमिरेले हालको सार्वजनिक खरिद ऐन निकै जटिल रहेकोले यसमा समयानुकूल सुधार गरी नियमन प्रक्रियालाई सरल र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, वन, वातावरण र अन्य मन्त्रालयहरूबीचको समन्वयलाई चुस्त बनाई आयोजनाका अवरोधहरू समयमै हटाउनुपर्ने, निर्माण सम्पन्न भएका कामको भुक्तानी सरकारले समयमै सुनिश्चित गर्नुपर्ने, निर्माण कम्पनीहरूको क्षमता हेरेर मात्र ठेक्का दिने र विशेषज्ञहरूको उचित छनोट गर्ने परिपाटी बसाल्नुपर्ने, लामो समयदेखि रोकिएका आयोजनाहरूको हकमा के कारणले रोकिएको हो भन्ने पत्ता लगाई यसै अनुसारको विशेष समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् ।
महासंघ भन्छ- ५ अर्बको चिया निर्यात रोकिँदा उद्योगको ‘क्यास फ्लो’ ठप्प
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले नेपाली चिया निर्यातमा गम्भीर अवरोध उत्पन्न भएकाले समग्र चिया उद्योग क्षेत्र नै संकटमा परेको भन्दै तत्काल ठोस कूटनीतिक र नीतिगत कदम चाल्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । भारतीय चिया बोर्डले गत मे १ देखि लागू गरेको नयाँ ‘स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ्ग प्रोसिज’ (एसओपी) र प्रत्येक खेपमा अनिवार्य परीक्षण गर्ने अव्यवहारिक मापदण्डका कारण नेपाली चिया निर्यातमा गम्भीर अवरोध उत्पन्न भएको हो । नेपाल चिया उत्पादक संघबाट प्राप्त पछिल्लो वस्तुस्थिति र मागहरूलाई मध्यनजर गर्दै महासंघले चिया क्षेत्रको रक्षाका लागि सरकारसँग जोडदार माग गरेको हो । नेपालको चिया क्षेत्र कृषि, उद्योग, निर्यात र ग्रामीण रोजगारीका दृष्टिले एक रणनीतिक र बलियो खम्बाको रूपमा स्थापित छ । यस क्षेत्रले वार्षिक करिब १२ देखि १४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कारोबार गर्दै वार्षिक ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको चिया भारततर्फ निर्यात गरी मुलुकको व्यापार घाटा न्यूनीकरणमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिँदै आएको महासंघले जनाएको छ । महासंघका अनुसार राज्यलाई वार्षिक करिब १ अर्ब रुपैयाँ राजस्व बुझाउने र ६० हजारभन्दा बढी कर्मचारी तथा मजदुरहरूलाई प्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गरेको यो संवेदनशील क्षेत्र छिमेकी मुलुकको अव्यवहारिक नीतिगत परिवर्तनका कारण अहिले पूर्ण रूपमा बन्द हुने अवस्थामा पुगेको छ । छिमेकी देशले लागू गरेको नयाँ मापदण्डअन्तर्गत झन्झटिलो गुणस्तर परीक्षण, रिपोर्ट आउन लाग्ने २० देखि २५ दिनको लामो अवधि, अनिवार्य गोदाम शुल्क र रिपोर्ट कमजोर आएमा चिया नै नष्ट गर्नुपर्ने जस्ता अव्यवहारिक नियमहरूका कारण निर्यात पूर्ण रूपमा ठप्प भएको महासंघले जनाएको छ । चिया निर्यात हुन नसक्दा उद्योगहरूको नगद प्रवाह रोकिएको छ, जसका कारण उद्योगहरूले किसानलाई हरियो पत्तीको भुक्तानी गर्न, मजदुरको पारिश्रमिक दिन र राज्यलाई कर तथा विद्युत महशुल बुझाउन समेत असमर्थ भएका छन् । यसले गर्दा चिया क्षेत्रमा आश्रित हजारौं किसान, मजदुर र उद्यमीहरूको भविष्य नै संकटमा परेको छ । नेपाली वस्तुहरूको निर्यातमा बारम्बार आउने गुणस्तरसम्बन्धी अवरोधहरू हटाउन नेपालमै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको मान्यता प्राप्त एक्रिडिटेड ल्याब स्थापना गर्न आवश्यक रहेको महासंघको भनाइ छ ।
