काठमाडौं । कर्णाली प्रदेशको ऊर्जा क्षेत्रमा महत्वपूर्ण मानिएको १०६ मेगावाट क्षमताको जगदुल्ला अर्ध-जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको मुख्य सुरुङ निर्माण कार्य औपचारिक रूपमा सुरु भएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले बिहीबार मुड्केचुला गाउँपालिका-४ इलामा आयोजित कार्यक्रममा सुरुङ निर्माणको शुभारम्भ गरेका हुन् ।
शुभारम्भ कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संयुक्त लगानी तथा स्वामित्वमा अघि बढेको यो आयोजना डोल्पा मात्र नभई समग्र कर्णाली प्रदेशको आर्थिक विकास र ऊर्जा आत्मनिर्भरताका लागि कोशेढुंगा बन्ने बताए । उनले आयोजना निर्धारित समयमै सम्पन्न हुने विश्वास व्यक्त गर्दै सफल कार्यान्वयनका लागि सबै पक्षबीच निरन्तर सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।
ऊर्जा मन्त्रालयकी सचिव सरिता कुमारी दवाडीले स्थानीय समुदायको साथ र सहयोगकै कारण आयोजना सहज रूपमा अघि बढिरहेको बताउँदै निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न गर्न सबै निकायको सहजीकरण आवश्यक रहेको बताइन् ।
जगदुल्ला हाइड्रोपावर कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सञ्जय सापकोटाले आयोजना विद्युत् उत्पादनसँगै डोल्पाको आर्थिक, सामाजिक र पूर्वाधार विकासको प्रमुख आधार बन्ने बताए । उनका अनुसार सरकारको ‘जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम’ अन्तर्गत सरकारी स्वामित्व, स्थानीय सहभागिता र स्वदेशी लगानीमा निर्माण भइरहेको यो आयोजना मुलुककै नमुना परियोजनामध्ये एक हो ।
कम्पनीका अनुसार लट–१ को काम सम्पन्न भइसकेको छ भने १०६ मेगावाटको जगदुल्ला र १२४.३५ मेगावाटको जगदुल्ला–ए गरी कुल २३०.३५ मेगावाट क्षमताका दुई आयोजना विकास भइरहेका छन् ।
आयोजनाले विद्युत् उत्पादनसँगै डोल्पाको पूर्वाधार विकासमा पनि ठूलो योगदान पुर्याएको कम्पनीको दाबी छ । आफ्नै लगानीमा भेरी नदीमाथि १०० मिटर लामो पक्की पुल, त्रिवेणी-मुड्केचुला–जगदुल्ला सडकखण्डमा पहुँच मार्ग तथा १० वटा बेली पुल निर्माण गरिसकिएको छ । यी पूर्वाधारले स्थानीयको आवागमन सहज बनाउनुका साथै व्यापार, पर्यटन र आर्थिक गतिविधिलाई समेत गति दिएको कम्पनीले जनाएको छ ।
सडक पहुँच विस्तारसँगै नेपालगञ्ज-डोल्पा यात्रा, जुन पहिले तीन दिनभन्दा बढी लाग्थ्यो, अहिले एकै दिनमा सम्भव भएको कम्पनीको दाबी छ । यसले रारा, शे-फोक्सुण्डो, जगदुल्ला ताल, उपल्लो डोल्पा, जुम्ला र मुगुतर्फको पर्यटन प्रवर्द्धनमा समेत टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
आयोजना सञ्चालनमा आएपछि संघीय सरकारले वार्षिक करिब १९ करोड ५० लाख रुपैयाँ तथा कर्णाली प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले वार्षिक करिब ९ करोड ५० लाख रुपैयाँ रोयल्टी प्राप्त गर्ने अनुमान गरिएको छ ।
कम्पनीका अनुसार आयोजनाको विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययन, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, विद्युत् खरिद-बिक्री सम्झौता (पीपीए), वित्तीय व्यवस्थापन तथा आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा भइसकेको छ। कुल करिब १६ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ ऋण लगानी स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट जुटाइएको छ भने परियोजनामा सरकारी निकायको ५१ प्रतिशत र सर्वसाधारणको ४९ प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
