सिँचाइ विस्तार र नदी नियन्त्रणमा सरकारले उच्च प्राथमिकता दिने
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा थप १५ हजार ७७६ हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गरी देशको कुल सिञ्चित खेतीयोग्य क्षेत्र ६४ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले सिँचाइ विस्तार, नदी नियन्त्रण तथा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको कार्यान्वयनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । हाल देशभर कुल १५ लाख ८७ हजार ९१० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ । सिँचाइयोग्य भूमिमध्ये वर्षभरि नै सिँचाइ सुविधा पुगेको भूमि पाँच लाख ३२ हजार ९० हेक्टर रहेको छ । कृषियोग्य जमिनमा लिफ्ट र जलाशय सिँचाइ सुविधा पाँच हजार ६७१ हेक्टरमाा पुगेको छ । निर्माणमा क्रममा रहेका तथा मर्मतसम्भार गर्नुपर्ने आयोजनालाई पनि उत्तिकै प्राथमिकतामा राखिएको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले जानकारी दिए । उक्त मन्त्रालयका अनुसार सङ्घीय सरकारको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने ८४ वटा नदीमा हालसम्म एक हजार ५२४ किलोमिटर तटबन्ध निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । सो कार्यबाट १३ हजार ८२१ हेक्टर जग्गा उकासिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा थप ७० किलोमिटर तटबन्ध निर्माण सम्पन्न गरी २१० हेक्टर जमिन उकास्ने लक्ष्य राखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारले सिँचाइ क्षेत्रका पुराना तथा रणनीतिक महत्वका आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्न विशेष जोड दिइएको मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ । निर्माण व्यवसायीका कारण गति लिन नसकेको भेरी–बबई ‘डाइभर्सन’ बहुउद्देश्यीय आयोजना र सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन आयोजनालाई गति दिन सम्पूर्ण जोडबल लगाउने मन्त्रालयले तयारी गरेको छ । सिक्टा सिँचाइ आयोजना, तथा रानी–जमरा–कुलरिया सिँचाइ आयोजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ । सुनसरी–मोरङ सिँचाइ आयोजना, चन्द्र नहर, कमला सिँचाइ, नारायणी सिँचाइ आयोजना, गण्डक सिँचाइ प्रणाली तथा कोशी पम्प सिँचाइको मर्मत, सम्भार र पुनःस्थापनालाई समेत प्राथमिकतामा राखिएको छ । सिँचाइका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका लागि मात्रै रु १० अर्ब २४ करोड ६८ लाख बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सतह सिँचाइबाट सुविधा पुग्न नसकेका क्षेत्रमा भूमिगत जल र लिफ्ट सिँचाइ प्रणालीको विकासलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ । तराई–मधेसका करिब तीन लाख १८ हजार हेक्टर कृषियोग्य जमिनमा उपलब्ध भूमिगत जलभण्डारलाई उपयोग गरी क्लस्टरमा आधारित भूमिगत जल सिँचाइ प्रणाली विकास गर्न रु एक अर्ब ८४ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । यसैगरी, सिँचाइ सुविधा नपुगेका कृषियोग्य टार क्षेत्रमा लिफ्ट प्रविधिमार्फत सिँचाइ विस्तार गर्न रु ८० करोड २८ लाख विनियोजन गरिएको छ । यो कार्यक्रमबाट कृषि उत्पादन वृद्धि हुनाका साथै स्थानीय स्तरमा रोजगारी सिर्जना र उद्यमशीलता प्रवर्द्धनमा योगदान पुग्ने विश्वास गरिएको छ । कर्णाली प्रदेशमा नागरिकको जीवनस्तर उकास्न, खाद्य सुरक्षा सुदृढ गर्न तथा स्थानीय बाली संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले एकीकृत कर्णाली सिँचाइ विकास तथा नदी नियन्त्रण कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ । यसका साथै नदी बेसिन तथा टार–बजार संरक्षण कार्यक्रम र भेरी कोरिडोर सिँचाइ तथा नदी व्यवस्थापन आयोजनाका लागि रु ९२ करोड २३ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । नदीलाई जलस्रोतको मात्र आधार नभई मानव सभ्यता, संस्कृति, जैविक विविधता र मानव अस्तित्वसँग जोडिएको सम्पदाका रूपमा संरक्षण गर्ने राष्ट्रिय नीति अवलम्बन गरिएको जनाइएको छ । धार्मिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय तथा सामाजिक महत्व बोकेका नदीको वैज्ञानिक अध्ययन गर्ने, नदीसँग जोडिएका आदिवासी समुदायका परम्परा, जीवनशैली र आध्यात्मिक मूल्यलाई राष्ट्रिय सम्पदाका रूपमा संरक्षण गर्ने कार्यक्रम पहिलो पटक समावेश गरिएको छ । रासस
आरती स्ट्रीप्सको १८.४३ अर्ब आम्दानी, १५.६७ अर्ब ऋण
काठमाडौं । आरती स्ट्रीप्स प्राइभेट लिमिटेडले एक वर्षमा साढे १८ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी सञ्चालन आम्दानी गरेको छ । कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १८ अर्ब ४३ करोड ६० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको हो । यो आम्दानी अघिल्लो वर्षको तुलनामा २६.८१ प्रतिशत अर्थात् ३ अर्ब ८९ करोड ८० लाख रुपैयाँले बढी हो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कम्पनीले १४ अर्ब ५३ करोड ८० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो । कम्पनीका अनुसार गत वर्ष बिक्री परिमाण करिब ४१ प्रतिशतले वृद्धि भई १ लाख ६१ हजार ९०४ मेट्रिक टन पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको १ लाख १४ हजार ९११ मेट्रिक टनभन्दा बढी हो । यो वृद्धि मुख्यतः भारततर्फको निर्यात बढेकाले सम्भव भएको कम्पनीले जनाएको छ । यद्यपि, प्रतिमेट्रिक टन नाफा १५ हजार ३०८ रुपैयाँबाट घटेर १० हजार ९७४ रुपैयाँमा झरेको छ, जसको कारण लागत वृद्धि र मूल्य घट्नु रहेको उल्लेख गरिएको छ । यससँगै सञ्चालन नाफा मार्जिन १२.१० प्रतिशतबाट घटेर ९.६४ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । साथै, कम्पनीले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ९ महिनामा ८ अर्ब १४ करोड ७० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । बीआईएस प्रमाणपत्र नवीकरणमा ढिलाइका कारण सुरुवातमा बिक्री प्रभावित भए पनि हाल ७ प्रमाणपत्र नवीकरण भइसकेका बिक्री आम्दानी बढ्ने अपेक्षा कम्पनीले गरेको छ । कम्पनीले विगतका वर्षहरूमा पनि स्थिर आम्दानी प्रदर्शन गर्दै आएको छ । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा १० अर्ब ३० करोड ५० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको कम्पनीले २०७४/७५ मा १५ अर्ब १४ करोड २० लाख, २०७५/७६ मा १६ अर्ब ९९ करोड ६० लाख, २०७६/७७ मा १२ अर्ब ३२ करोड, २०७७/७८ मा १३ अर्ब ६१ करोड ७० लाख, २०७८/७९ मा १४ अर्ब २७ करोड ३० लाख, २०७९/८० मा १४ अर्ब १२ करोड १० लाख, २०८०/८१ मा १४ अर्ब ५३ करोड ८० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो । सन् २००१ जनवरी २१ मा स्थापना भएको आरती स्ट्रीप्सको उत्पादन क्षमता सन् २०२६ अप्रिलसम्ममा वार्षिक ४ लाख ७३ हजार मेट्रिक टन पुगेको छ । कम्पनीले नेपालमा धातुजन्य पाता उत्पादन गर्दै सादा तथा नालीदार जस्ताले ढाकिएका पाता उत्पादन गर्दै आएको छ । हाल कम्पनीले जस्ताले ढाकिएका पाता, रंग लगाइएका पाता, फलामे कालो पाइप तथा साना आकारका ट्युब लगायतका उत्पादन गर्दै आएको छ । कम्पनीले आरती, आरती सुरक्षा र आरती सिल्भर ब्रान्डमार्फत उत्पादन बिक्री गर्दै आएको छ । नेपालभर करिब २०० भन्दा बढी डिलर सञ्जालमार्फत वितरण हुने यी उत्पादनहरू निर्माण, पूर्वाधार, सवारी साधन तथा उपभोक्ता वस्तु उद्योगमा प्रयोग हुन्छन् । सन् २०२१ देखि गल्भालुम उत्पादन पनि सुरु गरिएको छ, जसले उत्पादन विविधता बढाएको छ । २५ वर्षभन्दा बढी समयदेखि सञ्चालनमा रहेको कम्पनीले जस्ताले ढाकिएका तथा रंग लगाइएका पाता उत्पादन गर्दै आएको छ भने एमएस कालो पाइप उत्पादनमा १० वर्षभन्दा बढीको अनुभव छ । कम्पनीका प्रवद्र्धक चार भारतीय लगानी कम्पनी हुन् । कम्पनीको सञ्चालक विशाल गुप्ता हुन् । उनीसँग इस्पात उद्योगमा २० वर्षभन्दा बढीको अनुभव छ । कम्पनीका अनुसार नेपालमा पूर्वाधार विकास, सडक, जलविद्युत, विमानस्थल र पर्यटन क्षेत्रमा लगानी बढ्ने भएकाले इस्पात उत्पादनको माग दीर्घकालमा बढ्ने अपेक्षा छ । यद्यपि निकट भविष्यमा निर्माण क्षेत्रको सुस्त गति र सरकारी खर्च अपेक्षाभन्दा कम हुँदा उद्योग चुनौतीपूर्ण रहन सक्ने कम्पनीको आँकलन छ । कम्पनीका अनुसार उत्पादन प्रक्रिया निरन्तर चलाउन ठूलो मात्रामा कच्चा पदार्थ भण्डारण गर्नुपर्ने हुन्छ र ग्राहक माग पूरा गर्न पनि पर्याप्त स्टक आवश्यक पर्छ । प्रतिस्पर्धात्मक बजारका कारण डिलरहरूलाई लामो क्रेडिट दिनुपर्ने हुन्छ भने आपूर्तिकर्तालाई तुरुन्त भुक्तानी गर्नुपर्छ । यस कारण गत वर्ष औसत असुली अवधि १२५ दिन पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको ११६ दिनभन्दा बढी हो । त्यस्तै, स्टक राख्ने अवधि ११८ दिन रहेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको १२६ दिनभन्दा केही घटेको भए पनि अझै उच्च नै छ । समग्र सञ्चालन चक्र २२२ दिन पुगेको छ, जसले कम्पनीमा उच्च कार्यशील पुँजी आवश्यक रहेको देखाउँछ । यस्तै, कम्पनीले प्रयोग गर्ने प्रमुख कच्चा पदार्थहरू एचआर कोइला, रंग (पेन्ट), एलुमिनियम आदि हुन्, जुन भारत र चीनबाट आयात गरिन्छ । यी सामग्रीहरूको मूल्य बजारसँग जोडिएको हुन्छ र समय-समयमा परिवर्तन भइरहन्छ । करिब तीन महिनाको स्टक राखिने भएकाले मूल्य अस्थिरताको जोखिम उच्च रहने गरेको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार गत वर्ष कुल उत्पादन लागतको करिब ८५ प्रतिशत कच्चा पदार्थमा खर्च भएको थियो । साथै, धेरैजसो कच्चा पदार्थ डलरमा आधारित भएकाले विदेशी विनिमय दर परिवर्तनको जोखिम पनि रहन्छ । कम्पनीले अग्रिम सम्झौता (हेजिङ) प्रयोग गरे पनि त्यसको लागत बढ्दो छ । हाल आफ्नै सिआरएम प्लान्ट स्थापना भएपछि आयात केही घटेको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीले निरन्तर छोटो अवधिको कार्यशील पुँजी ऋण प्रयोग गर्नुपर्ने भएकाले ब्याज खर्च उच्च छ । कम्पनीले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट १५ अर्ब ६७ करोड ४२ लाख रुपैयाँ ऋण लिएको छ, जसमा ३ अर्ब ९६ करोड ९२ लाख रुपैयाँ दीर्घकालीन र ११ अर्ब ७० करोड ५० लाख रुपैयाँ अल्पकालीन ऋण रहेको छ । अघिल्लो वर्ष कम्पनीको कुल ऋण ११ अर्ब ७६ करोड ९४ लाख रुपैयाँ थियो ।
तनहुँ जलविद्युतद्वारा ९६ योजना सम्पन्न, थप ७ वटा निर्माणाधीन
काठमाडौं । तनहुँको ऋषिङ गाउँपालिका-१ झापुटारमा निर्माणाधीन १४० मेगावाट क्षमताको तनहुँ जलविद्युत आयोजनामार्फत ७ योजना निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । आयोजनाको प्रभावित क्षेत्रमा सामुदायिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत ७ वटा योजना निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका हुन् । आयोजना प्रमुख श्यामजी भण्डारीले वैशाख महिनामा दुई वटा योजना सम्पन्न भएको जानकारी दिए । उनका अनुसार म्याग्दे गाउँपालिका-३ स्थित किल्चोक शाखा सडकमा नाला निर्माण र ऋषिङ गाउँपालिका-१ होक्सेटारमा खानेपानी मुहान तथा पाइप सुधार योजना सम्पन्न भएका छन् । आयोजनामार्फत् हालसम्म प्रभावित क्षेत्रमा ९६ योजना सम्पन्न भएका छन् । आयोजनाको सामुदायिक विकास कार्यक्रमअन्तर्गत प्रभावित क्षेत्रहरुमा उपभोक्ता समितिहरुमार्फत् सामुदायिक विकास तथा जीविकोपार्जन पुनस्र्थापन कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको भण्डारीले उल्लेख गरे । उपभोक्ता समितिहरुमार्फत् सञ्चालित योजना वातावरणीय तथा सामाजिक व्यवस्थापन सेवा प्रदायकबाट नियमित रुपमा अनुगमन गरिएको छ । ऋषिङ गाउँपालिका-७ स्थित माछदाङ टुनीबोट ट्रेल पुलसम्मको पहुँच सडक, भिमाद नगरपालिका-५ स्थित फेदीखोला मोटरेवल पुल निर्माण, ऋषिङ गाउँपालिका-७ स्थित डाडीवन चुलेसी पहुँच मार्ग, ऋषिङ गाउँपालिका र म्याग्दे गाउँपालिका जोड्ने सेती नदीमाथि चुलेसी, टुनीबोटे, ब्ल्याङ र टुटुवामा गरिने चारवटा झोलुङ्गे पुलका लागि लठ्ठा आपूर्ति तथा ढुवानी, भिमाद नगरपालिका-५ स्थित वानटाङ खोलामा पक्की पुल निर्माण, म्याग्दे गाउँपालिका-५ फूलबारीस्थित सामुदायिक भवन संरक्षणका लागि पर्खाल लगाउने कार्य र ऋषिङ गाउँपालिका-१ गैराखुदीस्थित दीपक माध्यमिक विद्यालय भवन निर्माण कार्य जारी छन् । आयोजना निर्माणका लागि समुदायको महत्वपूर्ण भूमिका रहने भएकाले सामाजिक कामलाई प्राथमिकता दिइएको भण्डारीको भनाइ छ । उनले भने, ‘समुदायसँग सहकार्य गर्दै आयोजनालाई सम्पन्न गराउनेतर्फ हामी लागिपरेका छौ, विभिन्न सामाजिक काममा आयोजनाको तर्फबाट सहयोग रहँदै आएको छ ।’ आयोजनाको प्याकेज १ अन्तर्गत बाँध लगायतका संरचना (हेडवक्स), प्याकेज २ अन्तर्गत मुख्य सुरुङ, विद्युतगृह तथा सम्बन्धित उपकरणहरु र प्याकेज ३ अन्तर्गत दमौली भरतपुर २२० केभी प्रसारण लाइनको काम भइरहेको छ ।
