काठमाडौंका पोलमा झुण्डिएका तार अब हट्ने
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा वर्षौंदेखि अस्तव्यस्त रूपमा झुण्डिएका विद्युत्, दूरसञ्चार तथा इन्टरनेटलगायतका तार व्यवस्थापनलाई अब निश्चित समय सीमाभित्र टुंग्याउने गरी सरकार सक्रिय भएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठ र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाको उपस्थितिमा बुधबार ऊर्जा मन्त्रालयमा बसेको उच्चस्तरीय बैठकले सम्बन्धित सबै निकायलाई समय सीमाभित्र अव्यवस्थित तार हटाउने कार्य सम्पन्न गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएका छन् । बैठकमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, एनसेल तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको छाता संस्था (आईस्पान) का प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए । छलफलले कार्यक्षेत्र विभाजन, समय सीमा र संयुक्त कार्ययोजनासहित अव्यवस्थित तार व्यवस्थापन अभियानलाई तीव्रता दिने निर्णय गरेको छ । बैठकमा ऊर्जामन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले अव्यवस्थित तार व्यवस्थापन कुनै एक संस्थाले मात्र समाधान गर्न नसक्ने विषय भएकाले सबै निकायबीच प्रभावकारी समन्वय अपरिहार्य रहेको बताए । उनले सेवा प्रदायकसँग भएका सम्झौतासमेत आवश्यक परे पुनरावलोकन गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै सरकारको उद्देश्य कसैलाई अप्ठ्यारो पार्नु नभई दीर्घकालीन समाधान खोज्नु रहेको स्पष्ट पारे । ‘हामी सबै एउटै समस्या र चुनौतीसँग जुधिरहेका छौं । त्यसैले एकअर्कालाई दोष दिनेभन्दा समाधानमा केन्द्रित हुनुपर्छ,’ मन्त्री श्रेष्ठले भने । उनले जिम्मेवारी स्पष्ट गरी पाइलट परियोजनाका रूपमा निश्चित क्षेत्रबाट काम सुरु गर्न, समय सीमाभित्र नतिजा दिन र मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने कानुनी सुधारलाई समेत अगाडि बढाइरहेको जानकारी दिए । मन्त्री श्रेष्ठले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले तिर्नुपर्ने बक्यौता असुलीको विषयलाई पनि कानुनी र व्यवहारिक ढंगले समाधान गरिने बताउँदै सबै निकायलाई आफ्नो जिम्मेवारी इमान्दारीपूर्वक निर्वाह गर्न आग्रह गरे । दीर्घकालीन समाधानका लागि दूरसञ्चार पूर्वाधार कम्पनी स्थापना गर्ने विषयमा सरकार सकारात्मक रहेको पनि उनले जानकारी दिए । त्यस्तै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले यसअघि जारी गरिएको निर्देशन अपेक्षित रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै अब समीक्षा मात्र होइन, प्रत्यक्ष नतिजा देखिने गरी काम गर्नुपर्ने बताए । प्रयोगमा नरहेका केबल तत्काल हटाउन, काममा देखिएका अवरोध सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायलाई तत्काल जानकारी गराउन तथा प्रतिबद्धताअनुसार तार व्यवस्थापन सम्पन्न गर्न उनले निर्देशन दिए । उनले दूरसञ्चार प्राधिकरणले नियामक निकायका रूपमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने, कुन क्षेत्रमा कहिले काम गर्ने भन्ने एकीकृत कार्ययोजना तयार गरी समय सीमासहित कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । नागरिकले तत्काल परिणाम अपेक्षा गरेको उल्लेख गर्दै उनले ढिलासुस्ती अब स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारे । बैठकमा अव्यवस्थित तार व्यवस्थापनका लागि गठित उपसमितिले विद्युत् पूर्वाधार प्रयोग भएका छ वटा प्राथमिक रुटमा काम अघि बढाएको जनाएको छ । जेठ २८ गते सार्वजनिक सूचना जारी गरी सेवा प्रदायकहरूलाई प्रयोगविहीन तार हटाउन निर्देशन दिइएको थियो । हाल पुरानो बानेश्वर–गौशाला–चाबहिल क्षेत्रमा तार व्यवस्थापन भइरहेको तथा काठमाडौं महानगरपालिकाले प्राथमिकता दिएका अन्य स्थानमा पनि काम अघि बढेको जानकारी दिइयो । वर्षायामको कारण विद्युत् पूर्वाधारसँगै काम गर्न कठिनाइ भएको भन्दै सेवा प्रदायकहरूको अनिवार्य सहभागिता सुनिश्चित गर्न पनि छलफलमा जोड दिइएको थियो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आफ्नो स्वामित्वका अनावश्यक तार धेरै स्थानबाट हटाइसकेको तर पोलमा विभिन्न सेवा प्रदायकहरूले जडान गरेका केबलको स्वामित्व नै पहिचान गर्न कठिन भइरहेको जनाएको छ । नयाँ केबल जडान गरेपछि पुराना केबल नहटाउने प्रवृत्तिका कारण व्यवस्थापन जटिल बन्दै गएको प्राधिकरणको भनाइ थियो। साथै केही सेवा प्रदायकले पोल भाडासमेत नियमित रूपमा नतिरेको विषय पनि उठाइएको थियो । आईस्पानका अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले दोषारोपभन्दा समाधान मुखी सहकार्य आवश्यक रहेको बताउँदै धेरै स्थानमा कुन केबल कुन सेवा प्रदायकको हो भन्ने नै स्पष्ट नभएकाले पहिचान (ट्यागिङ) कार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा राखे । नेपाल टेलिकमले दुई वटा रुटमा ट्यागिङ तथा व्यवस्थापनको काम भइरहेको जानकारी दिँदै थप जनशक्ति परिचालन गरेर एक महिनाभित्र कामको गति दोब्बर बनाइने जनाएको छ । बैठकले अब अव्यवस्थित तार व्यवस्थापनलाई केवल सरसफाइ अभियानका रूपमा नभई सहरी सौन्दर्य, नागरिक सुरक्षा, दूरसञ्चार पूर्वाधारको दीर्घकालीन व्यवस्थापन र अन्तर निकाय समन्वय सुधारसँग जोडिएको राष्ट्रिय अभियानका रूपमा अगाडि बढाउने निष्कर्ष निकालेको छ ।
बाढीले क्षति पुर्याएपछि ६ मेगावाटको रेलेखोला आयोजना बन्द
काठमाडौं । म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका-४ नारच्याङस्थित ६ मेगावाट क्षमताको रेलेखोला जलविद्युत् आयोजना बाढीका कारण बन्द भएको छ । आयोजनाको बाँध (इन्टेक) मा बाढी पसेर क्षति पुगेपछि असार २८ गतेदेखि विद्युत् उत्पादन रोकिएको आयोजनाले जनाएको छ । आयोजनाका प्रमुख दार्शनिक काफ्लेका अनुसार बाँधसम्म पुग्ने सडक पनि पहिरोले अवरुद्ध भएको छ । बाढीले बाँधमा क्षति पुर्याएको छ भने विद्युत् उत्पादन बन्द हुँदा आयोजनाले आर्थिक नोक्सानी पनि व्यहोर्नुपरेको छ । गत वर्ष निर्माण सम्पन्न भएको यस आयोजनाको विद्युत दाना सबस्टेशनमार्फत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको छ ।
योग्य ठेकेदारलाई अवसर, लो बिडिङको अभ्यास अन्त्य
काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा लामो समयदेखि लागू हुँदै आएको सबैभन्दा न्यून रकम कबोल गर्नेले ठेक्का पाउने व्यवस्था अन्त्य हुने भएको छ । अब निर्माण, परामर्श तथा सार्वजनिक खरिदमा सबैभन्दा सस्तो प्रस्ताव पेश गर्ने कम्पनीले ठेक्का नपाउने भएका हुन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले असार २५ गते प्रमाणीकरण गरेको सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०८३ ले ‘लो बिडिङ’ प्रणालीलाई हटाउँदै औसत मूल्यका आधारमा ठेक्का दिने व्यवस्था लागू गरेको हो । सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको विधेयक संसद्बाट अनुमोदन भएपछि नयाँ कानुन कार्यान्वयनको बाटो खुलेको हो । संशोधित ऐनले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई छिटो, पारदर्शी र व्यवहारिक बनाउने उद्देश्य राखेको छ । लामो समयदेखि निर्माण व्यवसायीहरूले उठाउँदै आएका धेरै मागलाई समेट्दै खरिद प्रक्रियाका विभिन्न चरणलाई सरल बनाइएको छ । ऐन संशोधनमा मुख्यगरी १७ वटा व्यवस्थालाई सहज बनाउने प्रयास गरिएको छ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले संशोधित ऐनलाई मुलुकको पूर्वाधार विकासका लागि ‘कोशेढुंगा’ को संज्ञा दिएको छ । महासंघका अनुसार ‘लो बिडिङ’को अन्त्यसँगै अव्यावहारिक रूपमा अत्यन्त कम मूल्यमा ठेक्का लिएर काम अलपत्र पार्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुने विश्वास गरिएको छ । महासंघले यसलाई निर्माण क्षेत्रमा नयाँ अध्यायको सुरुआत भएको भन्दै सरकारप्रति आभार समेत व्यक्त गरेको छ । महासंघका महासचिव शिवहरि घिमिरेले भने, ‘सरकारले जुन कुराहरु संशोधन गरेको छ । यो सबै स्वागतयोग्य छ । संशोधनले पूर्वाधार क्षेत्रमा देखिएका अधिकांश समस्या समाधान गर्ने विश्वास गरेका छौं ।’ उनले वर्तमान कार्यसमितिको पहलपछि आएको संशोधनले निर्माण व्यवसायलाई थप व्यवस्थित, मर्यादित र प्रभावकारी बनाउने बताए । उनका अनुसार संशोधित ऐनअनुसार अब बजेट विनियोजन वा स्रोत सुनिश्चित नगरी खरिद प्रक्रिया सुरु गर्न पाइने छैन । त्यस्तै, जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा वितरण, निर्माणस्थल उपलब्धता तथा वातावरणीय स्वीकृति पूरा भएपछि मात्रै बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । लागत अनुमान पनि सरकारले स्वीकृत गरेको मापदण्डअनुसार तयार गर्नुपर्नेछ । नयाँ कानुनले नियोक्ता, निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता र परामर्शदाताको जिम्मेवारी स्पष्ट रूपमा तोकेको छ । समयमै गुणस्तरीय काम सम्पन्न गर्ने कर्मचारीलाई प्रोत्साहन, बोनस तथा अन्य सुविधा उपलब्ध गराउने तथा निर्माण व्यवसायीलाई समेत प्रोत्साहन र प्रशंसापत्र दिने व्यवस्था गरिएको छ । साथै कार्यसम्पादन जमानत पाँच प्रतिशतमा सीमित गरिएको छ । यसका अतिरिक्त कम्पनी एकीकरण भएमा दुवै कम्पनीको योग्यता गणना हुने, बोलपत्र पेश गर्ने समय घटाइने तथा सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिको निर्णय अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि संशोधनमा समेटिएको छ । निर्माण व्यवसायी महासंघले यी व्यवस्थाले पूर्वाधार विकासलाई गति दिने, सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई थप विश्वसनीय बनाउने र निर्माण क्षेत्रको पुरानो समस्या समाधानमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ । साथै सार्वजनिक खरिद ऐनलाई पूर्वाधारमैत्री बनाउने पहल गरेको भन्दै महासंघले प्रधानमन्त्री, पूर्वाधार विकासमन्त्री तथा सम्बन्धित कर्मचारीलाई धन्यवाद पनि दिएको छ । यस्तो छ संशोधित ऐन
