नेपालको कुल ४३०० मेगावाट विद्युत्मध्ये ३६०० मेगावाट निजी क्षेत्रको योगदान
काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले तीन वर्षे कार्यकालको समीक्षा गर्दै नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको योगदान र आगामी कार्यदिशाबारे प्रस्ट पारेको छ । २०८० जेठ ३२ मा निर्वाचित कार्यसमितिको कार्यकाल पूरा हुन लागेको र सरकारले ल्याएको बजेटबारे आयोजित समीक्षा कार्यक्रममा इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले निजी क्षेत्रकै सक्रियताका कारण नेपाल लोडसेडिङको अन्धकारबाट मुक्त भएको बताए । अध्यक्ष कार्कीले ११५ वर्षको विद्युत् इतिहासमा हालसम्म उत्पादित कुल ४३०० मेगावाटमध्ये ३६०० मेगावाट निजी क्षेत्र र सर्वसाधारणको लगानीबाट सम्भव भएको जानकारी दिए । ‘यदि निजी क्षेत्रलाई ऊर्जामा प्रवेश दिइएको थिएन भने आज पनि देशले २१ घण्टासम्मको लोडसेडिङ भोग्नुपर्ने स्थिति हुन्थ्यो,’ उनले भने । ऊर्जा उत्पादनमा मात्र नभई दुर्गम क्षेत्रको विकासमा पनि निजी क्षेत्रको ठूलो भूमिका रहेको इप्पानले जनाएको छ। अध्यक्ष कार्कीका अनुसार जलविद्युत् आयोजनाहरूले हालसम्म ३७०० किलोमिटर सडक निर्माण गरेका छन् । ४५० किलोमिटर सुरुङ र २७० वटा पुल निर्माण भएका छन् । १६० स्वास्थ्य केन्द्र, १०५ विद्यालय र १०७ खानेपानी आयोजनामा लगानी गरिएको छ । यसले राज्यको अर्बौं रुपैयाँ बराबरको पूर्वाधार विकासमा सहयोग पुगेको इप्पानको दाबी छ । सरकारले आगामी बजेटमा प्रसारण लाइन अर्थात ट्रान्समिसन लाइन निर्माणका लागि ठूलो बजेट छुट्याएकोमा इप्पानले स्वागत गरेको छ । विद्युत् खेर गइरहेको अवस्थामा प्रसारण लाइनको विकास अपरिहार्य रहेको भन्दै अध्यक्ष कार्कीले १० मेगावाटसम्मका आयोजनालाई टेक अर पे प्रावधानमा पीपीए गर्ने सरकारको निर्णय सकारात्मक रहेको बताए । यद्यपि, १६ हजार मेगावाटभन्दा बढीका आयोजना पिपिएका लागि लामबद्ध रहेकाले यसलाई तत्काल अगाडि बढाउन उनले माग गरे । सरकारले आगामी १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यो लक्ष्य पूरा गर्न झन्डै ५० देखि ६७ खर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्ने इप्पानको प्रक्षेपण छ । अध्यक्ष कार्कीले भने, ‘सरकारले निजी क्षेत्रमैत्री कानुन बनाएर लगानीको सुरक्षा सुनिश्चित गरिदिए हामी ३० हजार मेगावाट उत्पादन गर्न सक्षम छौं ।’ यसका लागि इप्पानले विभिन्न मागहरू अघि सारेको छ, जसमा १० वर्षलाई ऊर्जा दशक र पूर्वाधार क्षेत्रमा संकटकाल घोषणा गरी काम गर्नुपर्ने, १४ वटा मन्त्रालय धाउनुपर्ने झन्झटको अन्त्य हुनुपर्ने, लाइसेन्सको अवधि ५० वर्ष कायम गरिनुपर्ने, निजी क्षेत्रलाई पनि विद्युत् व्यापारको अनुमति दिनुपर्ने रहेको छ । इप्पानको आगामी साधारण सभाबाट नेतृत्व हस्तान्तरणको तयारी भइरहेको छ । अध्यक्ष कार्कीले आफ्नो कार्यकालमा इप्पानलाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्थापित गर्न सफल भएको बताउँदै अबको नेतृत्व सर्वसम्मत रूपमा चयन हुने विश्वास व्यक्त गरे । उनले मोहन डाँगीको नेतृत्वमा आउने नयाँ कार्यसमितिलाई पनि सबैको साथ र सहयोग रहने अपेक्षा गरे । हाल ऊर्जा क्षेत्रमा ६ लाखभन्दा बढी संस्थापक सेयरधनी र १ करोडभन्दा बढी नेपाली सर्वसाधारण सेयरमार्फत जोडिएका छन् । राज्यलाई वार्षिक २५ अर्ब रोयल्टी बुझाउँदै आएको यो क्षेत्रले आगामी दिनमा देशको अर्थतन्त्रलाई नै कायापलट गर्ने इप्पानले विश्वास व्यक्त गरेको छ ।
खिम्ती आयोजनाको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न प्राधिकरणको सक्रियता, वार्ता समिति पुनर्गठन
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिले ६० मेगावाट क्षमताको खिम्ती जलविद्युत् केन्द्रको सेयर स्वामित्व हस्तान्तरण र आगामी दिनमा सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका विषयमा छलफल अघि बढाउन बनेको वार्ता समितिको पुनर्गठन गरेको छ । प्राधिकरणका सञ्चालक समिति सदस्य अंशु किरण शाहीको संयोजकत्वमा समिति पुनर्गठन गरिएको हो । समितिले आयोजनाको स्वामित्व, नयाँ विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए), रोयल्टी तथा कर भुक्तानीलगायत विषयमा प्रवर्द्धक कम्पनीसँग वार्ता गर्नेछ । खिम्ती जलविद्युत् आयोजना निर्माण, सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा हस्तान्तरण (बुट) मोडल अन्तर्गत हिमाल पावर लिमिटेडले प्रवर्द्धन गरेको हो । आयोजनाले २०५७ असार २७ गतेदेखि व्यावसायिक विद्युत् उत्पादन सुरु गरेको थियो । विद्यमान सम्झौताअनुसार व्यावसायिक उत्पादन थालेको २० वर्षपछि आयोजनाको ५० प्रतिशत स्वामित्व नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा हस्तान्तरण हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, विविध कारणले सो हुन सकेको छैन । यससँगै आयोजनाबाट उत्पादित विद्युतको नयाँ खरिद दर निर्धारण, रोयल्टी तथा कर सम्बन्धी व्यवस्थालाई पनि टुंगो लगाउनुपर्नेछ । त्यस्तै, प्राधिकरण सञ्चालक समिति सदस्य कृष्ण बसेलको संयोजकत्वमा प्रशासकीय पुनरावलोकन समिति पनि गठन गरिएको छ । उक्त समितिले विद्युत् महसुल, जरिवाना तथा प्रशासनिक निर्णयसँग सम्बन्धित विवादहरूको पुनरावलोकन र समाधानका लागि काम गर्ने जनाइएको छ । सञ्चालक समितिको बैठकले प्राधिकरणमा रिक्त रहेका विभिन्न पदमा पदपूर्तिको प्रक्रिया अघि बढाउन प्राधिकरणकै पूर्वउपकार्यकारी निर्देशक शान्ति लक्ष्मी शाक्यलाई विज्ञ सदस्यका रूपमा नियुक्त गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।
विद्युत बक्यौता ५२ अर्ब नाघ्यो, ठेक्कामा कर छली
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको विद्युत महसुल बक्यौता ५२ अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार बक्यौता रकम गत वर्षको तुलनामा ७.७७ प्रतिशतले वृद्धि भई ५२ अर्ब १ करोड रुपैयाँ पुगेको हो । प्रतिवेदन अनुसार कुल बक्यौतमध्ये ट्रङ्क तथा डेडिकेटेड लाइनतर्फका ५९ ग्राहकबाट मात्र २६ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ असुल हुन बाँकी छ । जुन कुल बक्यौताको ५०.०५ प्रतिशत हो । सडक बत्तीको बक्यौता मात्रै ७ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ रहेको उल्लेख छ । जसमध्ये काठमाडौं महानगरपालिकाको हिस्सामा मात्र १ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ रहेको छ । महालेखाले विद्युत महसुल सङ्कलन विनियमावली, २०७८ अनुसार बक्यौता रकम यकिन गरी प्रभावकारी रूपमा असुल गर्न सुझाव दिएको छ । प्रतिवेदनमा विद्युत प्राधिकरणले २५३ स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकसँग १६ हजार २७ मेगावाट विद्युत खरिद सम्झौताको प्रक्रियामा रहेको उल्लेख छ । तर योजनाअनुसार उत्पादन र वास्तविक उत्पादनबीच असन्तुलनका कारण धेरै महिनामा लक्ष्यभन्दा कम उत्पादन भएको देखिएको छ । जसले करिब २६ करोड ८८ लाख किलोवाट घण्टा विद्युत उत्पादन घाटा भएको जनाइएको छ । उत्पादन कमीका कारण भारतबाट थप विद्युत आयात गर्नुपर्दा प्राधिकरणलाई करिब १ अर्ब २२ करोड ७९ लाख रुपैयाँ बराबरको अतिरिक्त व्ययभार परेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । विशेषगरी सुक्खा मौसममा आयातित विद्युतमा निर्भरता बढ्ने र वर्षायाममा रन-अफ-रिभर आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत खेर जाने अवस्थाले दीर्घकालीन योजना आवश्यक रहेको सुझाव दिइएको छ । त्यस्तै, नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१ अनुसार सेयर लगानी गर्दा नेपाल सरकारको स्वीकृति अनिवार्य भए पनि प्राधिकरणले ३५ निकाय (सब्सिडियरी, एसोसिएट तथा अन्य) मा ५६ अर्ब ८ करोड ६० लाख रुपैयाँ बराबरको लगानी स्वीकृति बिना गरेको पाइएको छ । यसैगरी, गण्डकी प्रदेशका दुई मन्त्रालयबाट सरकारको स्वीकृति बिना ३८ करोड १३ लाख रुपैयाँ बराबरको रकम प्राप्त गरिएको तथा कार्यकारी निर्देशकसहितका कर्मचारीलाई एकभन्दा बढी सहायक कम्पनीमा सञ्चालकको रूपमा प्रतिनिधित्व गराइएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । पोल स्थानान्तरण सम्झौता भएन कार्यान्वयन महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार सडक विस्तारका क्रममा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने विद्युत पोल तथा वितरण संरचनाको खर्च विद्युत प्राधिकरणले ब्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था हुँदाहुँदै आयोजनाहरूले नै करोडौं रुपैयाँ खर्च गरेको उल्लेख छ । सडक विभाग र प्राधिकरणबीच २०७९ वैशाख १६ गते भएको सम्झौताविपरीत पूर्व-पश्चिम राजमार्गको काँकडभिट्टा-लौकही खण्डमा विद्युत संरचना स्थानान्तरण तथा नयाँ संरचना निर्माणको अधिकांश खर्च सडक आयोजनाले नै बेहोरेको उल्लेख छ। ‘११० किलोमिटर सडक स्तरोन्नति अन्तर्गत पुराना विद्युत संरचना हटाउने र नयाँ संरचना निर्माण गर्न सामग्री तथा ज्यालासहित ८८ करोड ६२ लाख रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको थियो । सम्झौताअनुसार नयाँ पोल राख्ने र पुराना संरचना हटाउने श्रम खर्चबापत ११ करोड ९८ लाख रुपैयाँ मात्र आयोजना र बाँकी खर्च नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बेहोर्नुपर्ने हो,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘तर उक्त सडक खण्डका तीनवटा ठेक्का प्याकेजमार्फत ७६ करोड ९० लाख रुपैयाँ अर्थात् कुल लागतको ८६.७८ प्रतिशत रकम सडक आयोजनाले नै व्यहोर्ने गरी सम्झौता भएको छ ।’ जसले गर्दा आयोजना लागत अनावश्यक रूपमा बढेको तथा विद्युत प्राधिकरणसँग भएको सम्झौता प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नभएको महालेखाको निष्कर्ष छ । त्यस्तै, हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत बर्दियाको मैनापोखर-गुलरिया सडक खण्डमा विद्युत लाइन स्थानान्तरणका क्रममा पनि सम्झौताविपरीत खर्च गरिएको पाइएको छ । प्रतिवेदनअनुसार पुराना पोल स्थानान्तरण, नयाँ पोल खरिद, केबल, ट्रान्सफर्मर, ज्याला तथा ढुवानी खर्चसहित बाँके र बर्दिया खण्डका लागि ९२ लाख ११ हजार रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ। सडक विस्तारका क्रममा २६४ वटा पोल स्थानान्तरण गरिए पनि थप १९५ नयाँ पोल खरिद गरी ३२६ वटा पोल जडान गरिएको उल्लेख छ । ११ मिटरका १३२ वटा र ९ मिटरका ६३ वटा गरी १९५ नयाँ पोल खरिद गर्न मात्र २६ लाख २३ हजार रुपैयाँ आयोजनाबाट खर्च गरिएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । ठेक्कामा कर छलीको आशंका विद्युत प्राधिकरणसँग सम्बन्धित ठेक्का आयोजनाहरूमा संलग्न केही करदाताले करोडौं रुपैयाँ बराबरको आम्दानी आय विवरणमा नदेखाएको पाइएको छ । प्रतिवेदनअनुसार आन्तरिक राजस्व कार्यालय, ललितपुर-१ अन्तर्गतको एक करदाताले प्राधिकरणको ग्रिड सोलार इनर्जी इफिसियन्सी परियोजनाको ठेक्का अमेरिकी डलर ५९ लाख ५५ हजार ६३४ र नेपाली ७० करोड २६ लाख ५४ हजार रुपैयाँमा सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता गरेको थियो । तर नेपाली रुपैयाँ तर्फको करिब ४९.७३ प्रतिशत काम सम्पन्न भइसक्दा समेत करदाताले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा अमेरिकी डलरतर्फको आम्दानी आय विवरणमा समावेश नगरेको महालेखाले औंल्याएको छ । त्यसपछिका वर्षहरूमा पनि उक्त आम्दानी नदेखाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘प्राधिकरणबाट प्राप्त विवरणअनुसार आयोजनाले अमेरिकी डलर ५९ लाख २३ हजार बराबरको करिब ५६ करोड ९२ लाख ४५ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेको भए पनि उक्त रकम आयमा समावेश गरिएको छैन,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महालेखाले यस विषयमा विस्तृत छानबिन गरी कर निर्धारण गर्नुपर्ने जनाएको छ । यस्तै, आन्तरिक राजस्व कार्यालय, ललितपुर-२ अन्तर्गतको एक विदेशी स्थायी संस्थापनले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका विभिन्न ठेक्कामा लगातार नोक्सानी देखाएको विषय पनि महालेखाको प्रश्नको घेरामा परेको छ । प्रतिवेदनअनुसार उक्त संस्थापनले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म कुल २१ करोड ६६ लाख ७० हजार रुपैयाँ नोक्सानी देखाएको छ भने सोही वर्ष मात्र १२ करोड ७९ लाख १२ हजार रुपैयाँ घाटा देखाएको छ । चिलिमे सबस्टेसन, चिलिमे-त्रिशूली २२० केभी प्रसारण लाइन, काठमाडौं भ्याली टीसीआर परियोजना, मर्स्याङ्दी करिडोर २२० केभी प्रसारण लाइन, त्रिशूली-३बी सबस्टेसन तथा रामेछाप-गर्ज्याङ-खिम्ती १३२ केभी प्रसारण लाइनजस्ता परियोजनाहरूमा ठूलो खर्च देखाइए पनि तुलनात्मक रूपमा न्यून आम्दानी देखाइएकाले सबै ठेक्कामा नोक्सानी देखिएको महालेखाले जनाएको छ । ‘करदाताले चिलिमे सबस्टेसनमा १६ करोड १४ लाख रुपैयाँ खर्च गरेकोमा १३ करोड ३७ लाख रुपैयाँ, चिलिमे त्रिशूली २२० केभी ट्रान्समिशन लाइनमा १५ करोड १६ लाख रुपैयाँ खर्च गरेकोमा १३ करोड ९५ लाख रुपैयाँ, काठमाडौं भ्याली टिसीआर प्रोजेक्टमा १२ करोड ५२ लाख रुपैयाँ खर्च गरेकोमा ८ करोड ६८ लाख रुपैयाँ, मर्स्याङ्दी कोरिडोर २२० केभी ट्रान्समिसन लाइनमा १२ करोड २० लाख रुपैयाँ खर्च गरेकोमा ११ करोड ५७ लाख रुपैयाँ, त्रिशुली ३ बी सब-स्टेसनमा ११ करोड ५६ लाख रुपैयाँ खर्च गरेकोमा ८ करोड ८२ लाख रुपैयाँ र रामेछाप गर्ज्याङ खिम्ती १३२ केभी टिएल प्रोजेक्टमा १ करोड २२ लाख रुपैयाँ खर्च गरेकोमा ४९ लाख रुपैयाँ मात्र आय देखाएको कारण सबै ठेक्कामा कुल नोक्सानी देखिएको छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । साथै यसबाहेक विद्युत प्राधिकरणले दुई आर्थिक वर्षमा विदेशी स्थायी संस्थापनको डलर खातामा सिधै १ अर्ब १ करोड ७७ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको देखिए पनि उक्त रकम नेपालस्थित स्थायी संस्थापनको लेखामा समावेश नगरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
