काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको विद्युत महसुल बक्यौता ५२ अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार बक्यौता रकम गत वर्षको तुलनामा ७.७७ प्रतिशतले वृद्धि भई ५२ अर्ब १ करोड रुपैयाँ पुगेको हो ।
प्रतिवेदन अनुसार कुल बक्यौतमध्ये ट्रङ्क तथा डेडिकेटेड लाइनतर्फका ५९ ग्राहकबाट मात्र २६ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ असुल हुन बाँकी छ । जुन कुल बक्यौताको ५०.०५ प्रतिशत हो ।
सडक बत्तीको बक्यौता मात्रै ७ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ रहेको उल्लेख छ । जसमध्ये काठमाडौं महानगरपालिकाको हिस्सामा मात्र १ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ रहेको छ । महालेखाले विद्युत महसुल सङ्कलन विनियमावली, २०७८ अनुसार बक्यौता रकम यकिन गरी प्रभावकारी रूपमा असुल गर्न सुझाव दिएको छ ।
प्रतिवेदनमा विद्युत प्राधिकरणले २५३ स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकसँग १६ हजार २७ मेगावाट विद्युत खरिद सम्झौताको प्रक्रियामा रहेको उल्लेख छ । तर योजनाअनुसार उत्पादन र वास्तविक उत्पादनबीच असन्तुलनका कारण धेरै महिनामा लक्ष्यभन्दा कम उत्पादन भएको देखिएको छ । जसले करिब २६ करोड ८८ लाख किलोवाट घण्टा विद्युत उत्पादन घाटा भएको जनाइएको छ ।
उत्पादन कमीका कारण भारतबाट थप विद्युत आयात गर्नुपर्दा प्राधिकरणलाई करिब १ अर्ब २२ करोड ७९ लाख रुपैयाँ बराबरको अतिरिक्त व्ययभार परेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । विशेषगरी सुक्खा मौसममा आयातित विद्युतमा निर्भरता बढ्ने र वर्षायाममा रन-अफ-रिभर आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत खेर जाने अवस्थाले दीर्घकालीन योजना आवश्यक रहेको सुझाव दिइएको छ ।
त्यस्तै, नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१ अनुसार सेयर लगानी गर्दा नेपाल सरकारको स्वीकृति अनिवार्य भए पनि प्राधिकरणले ३५ निकाय (सब्सिडियरी, एसोसिएट तथा अन्य) मा ५६ अर्ब ८ करोड ६० लाख रुपैयाँ बराबरको लगानी स्वीकृति बिना गरेको पाइएको छ ।
यसैगरी, गण्डकी प्रदेशका दुई मन्त्रालयबाट सरकारको स्वीकृति बिना ३८ करोड १३ लाख रुपैयाँ बराबरको रकम प्राप्त गरिएको तथा कार्यकारी निर्देशकसहितका कर्मचारीलाई एकभन्दा बढी सहायक कम्पनीमा सञ्चालकको रूपमा प्रतिनिधित्व गराइएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
पोल स्थानान्तरण सम्झौता भएन कार्यान्वयन
महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार सडक विस्तारका क्रममा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने विद्युत पोल तथा वितरण संरचनाको खर्च विद्युत प्राधिकरणले ब्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था हुँदाहुँदै आयोजनाहरूले नै करोडौं रुपैयाँ खर्च गरेको उल्लेख छ । सडक विभाग र प्राधिकरणबीच २०७९ वैशाख १६ गते भएको सम्झौताविपरीत पूर्व-पश्चिम राजमार्गको काँकडभिट्टा-लौकही खण्डमा विद्युत संरचना स्थानान्तरण तथा नयाँ संरचना निर्माणको अधिकांश खर्च सडक आयोजनाले नै बेहोरेको उल्लेख छ।
‘११० किलोमिटर सडक स्तरोन्नति अन्तर्गत पुराना विद्युत संरचना हटाउने र नयाँ संरचना निर्माण गर्न सामग्री तथा ज्यालासहित ८८ करोड ६२ लाख रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको थियो । सम्झौताअनुसार नयाँ पोल राख्ने र पुराना संरचना हटाउने श्रम खर्चबापत ११ करोड ९८ लाख रुपैयाँ मात्र आयोजना र बाँकी खर्च नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बेहोर्नुपर्ने हो,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘तर उक्त सडक खण्डका तीनवटा ठेक्का प्याकेजमार्फत ७६ करोड ९० लाख रुपैयाँ अर्थात् कुल लागतको ८६.७८ प्रतिशत रकम सडक आयोजनाले नै व्यहोर्ने गरी सम्झौता भएको छ ।’
जसले गर्दा आयोजना लागत अनावश्यक रूपमा बढेको तथा विद्युत प्राधिकरणसँग भएको सम्झौता प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नभएको महालेखाको निष्कर्ष छ ।
त्यस्तै, हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत बर्दियाको मैनापोखर-गुलरिया सडक खण्डमा विद्युत लाइन स्थानान्तरणका क्रममा पनि सम्झौताविपरीत खर्च गरिएको पाइएको छ । प्रतिवेदनअनुसार पुराना पोल स्थानान्तरण, नयाँ पोल खरिद, केबल, ट्रान्सफर्मर, ज्याला तथा ढुवानी खर्चसहित बाँके र बर्दिया खण्डका लागि ९२ लाख ११ हजार रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ। सडक विस्तारका क्रममा २६४ वटा पोल स्थानान्तरण गरिए पनि थप १९५ नयाँ पोल खरिद गरी ३२६ वटा पोल जडान गरिएको उल्लेख छ । ११ मिटरका १३२ वटा र ९ मिटरका ६३ वटा गरी १९५ नयाँ पोल खरिद गर्न मात्र २६ लाख २३ हजार रुपैयाँ आयोजनाबाट खर्च गरिएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
ठेक्कामा कर छलीको आशंका
विद्युत प्राधिकरणसँग सम्बन्धित ठेक्का आयोजनाहरूमा संलग्न केही करदाताले करोडौं रुपैयाँ बराबरको आम्दानी आय विवरणमा नदेखाएको पाइएको छ । प्रतिवेदनअनुसार आन्तरिक राजस्व कार्यालय, ललितपुर-१ अन्तर्गतको एक करदाताले प्राधिकरणको ग्रिड सोलार इनर्जी इफिसियन्सी परियोजनाको ठेक्का अमेरिकी डलर ५९ लाख ५५ हजार ६३४ र नेपाली ७० करोड २६ लाख ५४ हजार रुपैयाँमा सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता गरेको थियो ।
तर नेपाली रुपैयाँ तर्फको करिब ४९.७३ प्रतिशत काम सम्पन्न भइसक्दा समेत करदाताले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा अमेरिकी डलरतर्फको आम्दानी आय विवरणमा समावेश नगरेको महालेखाले औंल्याएको छ । त्यसपछिका वर्षहरूमा पनि उक्त आम्दानी नदेखाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
‘प्राधिकरणबाट प्राप्त विवरणअनुसार आयोजनाले अमेरिकी डलर ५९ लाख २३ हजार बराबरको करिब ५६ करोड ९२ लाख ४५ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेको भए पनि उक्त रकम आयमा समावेश गरिएको छैन,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महालेखाले यस विषयमा विस्तृत छानबिन गरी कर निर्धारण गर्नुपर्ने जनाएको छ ।
यस्तै, आन्तरिक राजस्व कार्यालय, ललितपुर-२ अन्तर्गतको एक विदेशी स्थायी संस्थापनले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका विभिन्न ठेक्कामा लगातार नोक्सानी देखाएको विषय पनि महालेखाको प्रश्नको घेरामा परेको छ । प्रतिवेदनअनुसार उक्त संस्थापनले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म कुल २१ करोड ६६ लाख ७० हजार रुपैयाँ नोक्सानी देखाएको छ भने सोही वर्ष मात्र १२ करोड ७९ लाख १२ हजार रुपैयाँ घाटा देखाएको छ ।
चिलिमे सबस्टेसन, चिलिमे-त्रिशूली २२० केभी प्रसारण लाइन, काठमाडौं भ्याली टीसीआर परियोजना, मर्स्याङ्दी करिडोर २२० केभी प्रसारण लाइन, त्रिशूली-३बी सबस्टेसन तथा रामेछाप-गर्ज्याङ-खिम्ती १३२ केभी प्रसारण लाइनजस्ता परियोजनाहरूमा ठूलो खर्च देखाइए पनि तुलनात्मक रूपमा न्यून आम्दानी देखाइएकाले सबै ठेक्कामा नोक्सानी देखिएको महालेखाले जनाएको छ ।
‘करदाताले चिलिमे सबस्टेसनमा १६ करोड १४ लाख रुपैयाँ खर्च गरेकोमा १३ करोड ३७ लाख रुपैयाँ, चिलिमे त्रिशूली २२० केभी ट्रान्समिशन लाइनमा १५ करोड १६ लाख रुपैयाँ खर्च गरेकोमा १३ करोड ९५ लाख रुपैयाँ, काठमाडौं भ्याली टिसीआर प्रोजेक्टमा १२ करोड ५२ लाख रुपैयाँ खर्च गरेकोमा ८ करोड ६८ लाख रुपैयाँ, मर्स्याङ्दी कोरिडोर २२० केभी ट्रान्समिसन लाइनमा १२ करोड २० लाख रुपैयाँ खर्च गरेकोमा ११ करोड ५७ लाख रुपैयाँ, त्रिशुली ३ बी सब-स्टेसनमा ११ करोड ५६ लाख रुपैयाँ खर्च गरेकोमा ८ करोड ८२ लाख रुपैयाँ र रामेछाप गर्ज्याङ खिम्ती १३२ केभी टिएल प्रोजेक्टमा १ करोड २२ लाख रुपैयाँ खर्च गरेकोमा ४९ लाख रुपैयाँ मात्र आय देखाएको कारण सबै ठेक्कामा कुल नोक्सानी देखिएको छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
साथै यसबाहेक विद्युत प्राधिकरणले दुई आर्थिक वर्षमा विदेशी स्थायी संस्थापनको डलर खातामा सिधै १ अर्ब १ करोड ७७ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको देखिए पनि उक्त रकम नेपालस्थित स्थायी संस्थापनको लेखामा समावेश नगरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
