१८० मेगावाटको कालीगण्डकी गर्जको निर्माण सुरु, ग्लोबलसहित ५ बैंकको ४० अर्ब लगानी
काठमाडौं । म्याग्दीमा १८० मेगावाट क्षमताको कालीगण्डकी गर्ज जलविद्युत आयोजना निर्माण सुरु भएको छ । कालीगण्डकी गर्ज हाइड्रोपावर प्राली प्रवर्द्धक रहेको आयोजनाले म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका-४ भालेबासमा सोमबारदेखि विस्फोटक पदार्थको प्रयोग गरि सुरुङ निर्माण थालेको हो । आयोजना निर्देशक रमण सिंहले आगामी चार वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको आयोजनाले छिट्टै बाँध, गाडपार र घरापमा प्रस्तावित विद्युतगृह निर्माणस्थलबाट गरि चार ठाउँबाट सुरुङ निर्माणको तयारी गरेको बताए । ‘५ किलोमिटर ६०० मिटर लामो सुरुङ निर्माण हुनेछ । विद्युतगृह र बाँध निर्माणस्थलमा सिभिल ठेकेदार साउथ एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर परिचालित भइसकेको छ,’ उनले भने । मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिका-४ घाँसामाको पहिरा थाप्लामा बाँध र म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका-४ घरापमा विद्युतगृह निर्माणको तयारी भएको आयोजना प्रमुख सिंहले बताए । ‘रन अफ द रिभर’ प्रकृतिको यस आयोजनाको एक किलोमिटर ‘पेनस्टक’ पाइपलाइन रहनेछ । विद्युतगृहदेखि ‘आउटलेट’को उचाइ ४८० मिटर रहेको छ । प्रवर्द्धक कम्पनी, ठेकेदार र नेपाली सेनाको कार्यालय, आवास र विस्फोटक पदार्थ भण्डारण भवन तयार हुने अन्तिम चरणमा पुगेको छ । ८ किलोमिटर पहुँच मार्ग निर्माण भएको छ । आयोजना स्थलमा पुग्न गाडपारमा बेलिब्रिज जडानको तयारी भएको छ । घरापदेखि दानासम्म २२० केभी क्षमताको एक किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण गरेर कालीगण्डकी गर्जको विद्युत केन्द्रीय प्रणालीमा आबद्ध गराइने भएको छ । ४० अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको आयोजनामा ग्लोबल आइएमई बैंकको नेतृत्वमा लक्ष्मी सनराइज, हिमालयन र प्रभु बैंकको लगानी रहने आयोजनाका वरिष्ठ प्रबन्धक कृष्णदास श्रेष्ठले बताए । प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई १० प्रतिशत सेयर लगानीको व्यवस्था मिलाइएको उनको भनाइ छ । अन्नपूर्ण गाउँपालिका-४ का वडाध्यक्ष लोकबहादुर फगामीलगायत जनप्रतिनिधि, स्थानीय अगुवा, प्रवर्द्धक कम्पनी, निर्माण कम्पनी, सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिको उपस्थितिमा धार्मिक विधि पूर्वक पूजाआजा गरेर आयोजना निर्माणको शुभारम्भ गरिएको थियो । वडाध्यक्ष फगामीले कालीगण्डकी गर्ज म्याग्दी जिल्लाको हालसम्मकै ठूलो जलविद्युत् आयोजना भएको बताए । उनका अनुसार नारच्याङ भएर बग्ने नदीहरूमा १६२ मेगावाट क्षमताका ५ वटा जलविद्युत आयोजना निर्माण भएका छन् । ५ मेगावाट क्षमताको घलेम्दीखोला, ४२ मेगावाट क्षमताको म्रिस्तीखोला, ३८ मेगावाट क्षमताको नीलगिरि-१, ७१ मेगावाट क्षमताको नीलगिरि-२ र ६ मेगावाट क्षमताको रेलेखोला जलविद्युत आयोजना निर्माण सञ्चालनमा आइसकेका छन् । नारच्याङको सिमाना भएर बग्ने कालीगण्डकीमा ६६.३ मेगावाट क्षमताको मध्य कालीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणाधीन छ । ९.१४ मेगावाट क्षमताको सुपर घलेम्दी जलविद्युत आयोजना निर्माण सुरु गर्ने तयारी गरेको छ ।
नागढुङ्गा सुरुङमार्ग सञ्चालन गर्न १५० कर्मचारी भर्ना
काठमाडौं । नेपालको पहिलो व्यावसायिक सुरुङमार्ग ‘नागढुङ्गा-सिस्नेखोला सुरुङमार्ग’ आगामी साउनदेखि सञ्चालन गर्ने गरी आवश्यक तयारी भइरहेको छ । नागढुङ्गा-सिस्नेखोला सुरुङमार्ग आयोजनाका प्रमुख सौजन्य नेपालका अनुसार आवश्यक तयारी गरेर आगामी साउनको तेस्रो सातासम्म सुरुङमार्ग सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिएको छ । हाल सुरुङमार्ग भएर आवतजावत गर्ने सवारीसाधनसँग शुल्क उठाउने कम्पनीसँग सम्झौता भई तालिमसहित प्राविधिक काम भइरहेका उनले जानकारी दिए । ‘सुरुङमार्ग सञ्चालनका लागि तयारीको सबै काम भइरहेका छन् । हामी सकेसम्म साउनभित्रै आयोजना सञ्चालनमा ल्याउने गरी काम गरिरहेका छौं’, आयोजना प्रमुख नेपालले भने । सुरुङमार्गभित्र उद्धार प्रयोजनका लागि केकस्ता काम गर्ने, आपतकालिन अवस्थामा के गर्ने तथा ‘लाइट’ एवं ‘भेन्टिलेसन’ को अवस्था केकस्तो छ भनेर टोल शुल्क उठाउने कम्पनीले आवश्यक तयारी गरिरहेको उनले बताए । चौबिसै घण्टा सुरुङ सञ्चालनमा लागि १५० जना कर्मचारी भर्ना गरिएको छ । ती कर्मचारीलाई सिफ्टका आधारमा परिचालन गरिनेछ । राष्ट्रिय सभाको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्योजित विधायन समितिको सोमबारको बैठकमा आयोजना प्रमुख नेपालले आयोजनाको कूल भौतिक प्रगति ९९ दशमलव पाँच प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ९६ प्रतिशत रहेको जानकारी दिए । सुरुङमार्ग सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि आयोजना र सेवा प्रदायक युसिन–एआरटी जेभीबीच यसअघि औपचारिक सम्झौता भइसकेको छ। सेवा प्रदायक कम्पनीले आगामी पाँच वर्षसम्म सुरुङमार्ग सञ्चालन तथा मर्मतको औपचारिक रूपमा जिम्मा पाएको हो । सुरुङमार्गको सञ्चालन र मर्मतसम्भारको जिम्मा पाएको सेवा प्रदायकले सिभिल संरचना, मेकानिकल, इलेक्ट्रिकल र सुरुङभित्रका सुरक्षा प्रणालीको नियमित रेखदेख र मर्मत गर्नुपर्नेछ । सुरुङमार्ग सञ्चालनमा आएपछि लामो र घुमारो बाटोबाट थोरै भए पनि यात्रु तथा मालवहाक सवारीसाधनले मुक्ति पाउनेछन् । सो आयोजनाको मुख्य सुरुङमार्गको लम्बाइ दुई हजार ६८८ मिटर रहेको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ । आपत्कालीन सुरुङको लम्बाई दुई हजार ५५७ मिटर रहेको आयोजना प्रमुख नेपालले जानकारी दिए । उनका अनुसार दैनिक आठ हजार सवारीसाधन सुरुङमार्ग भएर आवतजावत गर्ने अनुमान गरिएको छ । दैनिक आठ हजार सवारीसाधन सुरुङमार्ग भएर आवतजावत गरेमा वार्षिक ३५ करोड रुपैयाँ बराबरको टोल शुल्क उठ्नेछ । वार्षिक २२ करोड रुपैयाँ रकम सेवा प्रदायकलाई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । त्यो भनेको पाँच वर्षका लागि एक अर्ब १० करोड रुपैयाँ बराबर हो । शुल्क उठाउनका लागि विशेष प्राविधिक उपकरण जडान गरिएको छ । सो रकम सडक बोर्ड नेपालको खातामा जम्मा हुनेछ । सेवा प्रदायकलाई भने सरकारले उपलब्ध गराउने छ । समितिको आजको बैठकमा सांसदहरू गोपाल बस्नेत, मदनकुमारी शाह (गरिमा), रञ्जित कर्ण, चन्द्रबहादुर केसी, पदम परियार, युवराज शर्मा, मीनासिंह रखाल, रुक्मिणी कोइराला, सुनिल थापा, गोमादेवी तिमिल्सिना, सोमनाथ पोर्तेल, नरबहादुर विष्टले सुरुङमार्गको समग्र अवस्थाका बारेमा चासो राख्दै सञ्चालनमा भइरहेको ढिलाइप्रति आपत्ति प्रकट गरे । उनीहरूले समितिकोतर्फबाट सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्ने भए आफूहरू तयार रहेको उल्लेख गर्दै निर्माण सम्पन्न भइसकेको आयोजना सञ्चालनमा ढिलाइ नगर्न सुझाव दिए । सुरुङमार्ग निर्माणका क्रममा सिकेको सीप अन्य आयोजनामा पनि प्रयोग गर्नेगरी आवश्यक तयारी गर्न, दक्ष तथा अर्धदक्ष श्रमिकलाई उनीहरूको सीप र क्षमताको कदर गर्नसमेत सांसदहरूले माग गरे । कोभिड–१९, प्राकृतिक विपद्लगायत कारणले सुरुङमार्ग निर्माणमा केही ढिलाइ भए पनि निर्माण सम्पन्न भइसकेकाले यथाशीघ्र सञ्चालन गर्नुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिए ।
इप्पानमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष हुने व्यवस्था खारेज गरिँदै
काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) को २४औं वार्षिक साधारणसभा तथा आठौं अधिवेशन आगामी जेठ २९ गते आयोजना हुने भएको छ । ७०० भन्दा बढी ऊर्जा उत्पादक कम्पनीहरू सदस्य रहेको इप्पानले वैधानिक प्रक्रिया पूरा गरी साधारणसभाको तयारी तीव्र पारेको जनाएको हो । यस पटकको साधारणसभामा इप्पानको नेतृत्व चयन प्रक्रिया र विधानमा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव लैजान लागिएको संस्थाले प्रेस विज्ञप्तिमार्फत जानकारी दिएको छ । गत जेठ २५ गते बसेको इप्पान कार्यसमितिको २०३औं बैठकले इप्पान विधान २०७८ लाई संशोधन गर्ने प्रस्ताव तयार गरेको छ । नयाँ प्रस्ताव अनुसार अब वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष हुने विद्यमान व्यवस्थाको अन्त्य गरिनेछ । विधान संशोधन भएपश्चात कार्यसमितिमा एक कार्यकाल पूरा गरी विधान बमोजिम योग्य भएका जुनसुकै व्यक्तिले पनि अध्यक्षको उम्मेदवार हुन पाउनेछन् । साथै अन्य सबै पदहरूमा समेत खुल्ला रूपमा उम्मेदवारी दिन पाउने गरी प्रस्ताव लैजान लागिएको इप्पानले जनाएको छ । यसअघि २०८० जेठ ३२ को २१औं साधारणसभाले भानुभक्त पोखरेलको संयोजकत्वमा गठन गरेको ५ सदस्यीय विधान संशोधन तथा पुनर्लेखन समितिले इप्पानलाई महासंघमा रूपान्तरण गर्ने मस्यौदा पेस गरेको थियो । सो प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि २३औं साधारणसभाले अध्यक्षलाई अख्तियारी समेत दिएको थियो । तर, प्राविधिक वा व्यावहारिक कारणले तत्काल महासंघ बनाउन नसकिने भएपछि गत वैशाख ४ गते बसेको २००औं कार्यसमिति बैठकले इप्पानकै साविक विधान २०७८ अनुसार नै २४औं साधारणसभा र आठौं अधिवेशन सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको थियो । इप्पानले संस्थाका उपमहासचिव प्रकाशचन्द्र दुलालले सार्वजनिक रूपमा लगाएका आरोपहरूको खण्डन गरेको छ । दुलालले विधान गायब भएको र विधान विपरीत साधारणसभा गर्न लागिएको भनी गरेका प्रचारहरूलाई इप्पानले कपोलकल्पित संज्ञा दिएको छ । ‘विभिन्न सरोकारवालाहरू (औपचारिक छलफलका क्रममा १५ जना) को सुझाव समेटिएको पोखरेल संयोजकत्वको विधान संशोधन प्रतिवेदन इप्पान सचिवालयमा पूर्ण रूपमा सुरक्षित छ । ऊर्जा व्यवसायीहरूको साझा संस्था विधानको परिपालनामा सधैं गम्भीर छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । कार्यसमितिको निर्णय बमोजिम नै वैधानिक रूपमा साधारणसभा गर्न लागिएको र यसका लागि गत जेठ ९ र १० गते नै सार्वजनिक रूपमा सूचना प्रकाशित भइसकेको इप्पानले स्पष्ट पारेको छ । इप्पानले यस्ता भ्रामक प्रचारको पछि नलाग्न आग्रह गरेको छ ।
