पूर्वान्चल विश्वविद्यालयको अटेरीले अन्यौलमा हजारौं विद्यार्थीको भविष्य
काठमाडाैं । पुर्वान्चल विश्वविद्यालय (पियु) ले स्नातकोत्तर कार्यक्रम संचालनलाई अनुमति दिन ढिला गर्दा हजारौ विद्यार्थीहरु मास्टर पढ्नबाट बन्चित भएका छन। पियुले मापदण्ड पुरा गरेका कलेजहरुलाई ३ बर्षअघि नै दिनुपर्ने अनुमति अहिलेसम्म नदिंदा स्नातक गरि आफुलाई अपग्रेडिङ र कुनै बिषयमा स्पेसीलाई जेशन गर्न चाहने विद्यार्थीहरुको भविष्य अन्यौलमा परेको छ। पियुमा नै मास्टर पढ्न चाहने हजारबढी बिद्यार्थी ठुलो रकम तिरेर विदेश अध्ययन गर्न जान बाध्य भएका छन। यसबाट स्नातकोत्तर संचालनको अनुमतिको पर्खाईमा रहेका कलेजलाई आर्थिक नोक्सानी बेहोर्नु त छदैछ, बिदेशी मुद्रा बाहिरिंदा देशलाई ठुलो आर्थिक हानि समेत पुगेको छ। स्नातकोत्तर कार्यक्रम संचालनलाई पियुले २०७३ मङ्सिर ५ मा आबेदन माग गरेकोमा आधा दर्जन बढी कलेजहरुले मङ्सिर २० मै निबेदन पेश गरि पूर्वाधार निर्माणमा ठुलो रकम खर्चिएका छन। यद्दपी ३ बर्षसम्म पनि मास्टर प्रोग्राम संचालन गर्न पाउने नपाउने अनिर्णयको बन्दि बन्दा कलेजहरुले बिद्यार्थी गुमाउनुको साथै ठुलो लगानी समेत खेर जाने देखिएको छ। इच्छुक कलेजहरुले प्रति स्नातकोत्तर कार्यक्रमलाई ५२ हजार सहित निबेदन बुझाएका थिए। मास्टर प्रोग्रामलाई सम्बन्धन नपाएकोमा असन्तुष्टि जनाउदै इस्टर्न कलेज अफ इन्जिनियरिङ, कान्तिपुर इन्टरनेशनल कलेज लगायत ८ वटा कलेजले पियुलाई बिपक्षी बनाई उच्च अदालत बिराटनगरमा रिट दायर गरेका छन। यी कलेजले दायर गरेको रिट उपर अदालतले अन्तरिम आदेश दिंदै तत्काल कुनै पनि भर्ना प्रकृया अघि नबढाउन स्टे अर्डर जारि गरेको छ। यसले गर्दा पहिलेनै अनुमति पाएकाले समेत भर्ना लिन नपाउदा पियुमा मास्टर पढ्न चाहने विद्यार्थीको भविष्य अन्यौलपूर्ण बनेको छ। पियुले ३ बर्षअघि स्नातकोत्तर अध्यापन गराउन चाहनेहरुसंग आबेदन मागेको थियो। अहिले अदालत पुगेका ८ वटा कलेज लगायतले बिभिन्न बिषयमा स्नातकोत्तर अध्यापन गराउनलाई पियुसंग अनुमति माग गरि निबेदन दिएका थिए। केहि कलेजहरुले ३ वटा कार्यक्रमसम्मलाई अनुमति माग गरि प्रति कार्यक्रम ५२ हजार बुझाए। तर पछि पियुको मिति २०७४ कात्तिक १२ को निर्णयअनुसार २ कार्यक्रमलाई मात्र स्नातकोत्तर दिने निर्णय भयो तर उसले अहिलेसम्म पनि २ भन्दा बढी कार्यक्रमलाई अनुमति चाहनेको पैसा फिर्ता गरेको छैन। पियुले सरकारको २०७२ साउन २२ को निर्णय देखाएर नयाँ कार्यक्रमलाई तत्काल स्नातकोत्तर नदिने बताएपनि पछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको २०७५ साउन १८ को निर्णयले उक्त निर्णयलाई खण्डन गरि पुरानो प्रकियामा रहेकालाई स्नातकोत्तर कार्यक्रमलाई अनुमति दिने बाटो खोलेको थियो। त्यसपश्चात त्रिभुवन र पोखरा बिश्वबिद्यालयले सोहि बमोजिम निर्णय गरि आफु अन्तर्गतका कलेजहरुलाई नयाँ कार्यक्रम संचालनलाई अनुमति दिए। तर पियुले भने उक्त निर्देशनको अटेर गरि प्रक्रियामा रहेका फाइलहरु टुंगोमा पुर्याउने काम नगरी अहिलेसम्म अनुमति दिएको छैन। नेपालका बिश्वबिद्यालयहरुले जथाभावी सम्बन्धन दिएकै कारण शिक्षा मन्त्रालयले नयां सम्बन्धन रोकेको भएपनि बिषय थप, कार्यक्रम थप गर्न नरोकेको पत्र पठाइसकेको शिक्षा मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ। मापदण्ड पुरा गरेका कलेजहरुलाई सम्भाव्यता अध्ययन समाप्त भएकै शैक्षीक बर्ष २०७४ देखि नै पठनपाठन गर्न स्वीकृति दिनुपर्नेमा यस शैक्षिक बर्ष २०७५ मा समेत पठनपाठन गर्न नदिएको र यहि पुष २६ गते पहिलेनै अनुमति पाएका कलेजहरुलाई बिद्यार्थी भर्ना गर्न अनुमति दिने गरि सूचना जारि गरेकाले अनुमतिको पर्खाईमा रहेका कलेजहरुले पियुलाई बिपक्षी बनाई उक्त कार्य नगर्नु नगरानु भनि उच्च अदालत बिराटनगरमा मुद्दा दायर गरे। त्यसपश्चात अदालतले तत्काल कुनैपनि भर्ना प्रक्रिया नगर्न नगराउन भनि अन्तरिम आदेश जारि गरेको छ। यसबाट नेपालमै मास्टर पढ्न चाहनेहरुको भविष्य अन्यौलमा परेको छ। यस बिषयमा कुराकानी गर्न रजिष्टार प्राड़ा प्रमिला थापा, डीन प्राड़ा शुभरत्न पाठक र उपकुलपति घनश्याम लालदाससंगको प्रयास सफल हुन सकेन। सम्बन्धन रोकिएको बिषयमा सोधिएको प्रश्नको जवाफ प्राप्त नहुँदा व्यक्तिगत स्वार्थमा डुबेर हजारौ बिद्यार्थीको भविष्य अन्यौलमा राख्न नियोजित योजना रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ। यद्दपी पहिले नै स्नातकोत्तरको अनुमति लिएका केहि कलेजलाई र केहि कन्सल्टेन्सीलाई पोस्नलाई सम्बन्धन दिने काममा ढिलाई भएको बजारमा चर्चा छ।
२१ थरीका विषादी बिक्रीमा रोक, १ लाख जरिवाना हुनसक्छ !
काठमाडौँ । प्रतिबन्धित २१ थरीका विषादीको बिक्री वितरण गर्ने व्यक्ति ५० हजार देखि एक लाखसम्म जरिवाना वा तीन महीनासम्म कैद वा दुवै सजायको भागीदार हुने भएका छन् । विषादी खेतबारीमा किटाणु मार्न प्रयोग गरिने विष हो । सरकारले सन् २००१ मा क्लोरोडेन, डिडीटी, डाइएल्ड्रिन, इण्ड्रिन अल्ड्रिन, हेप्टाक्लोर, माइरेक्स, टोक्साफेन, बीएचसी, लिन्डेन, फस्फामिडन, अर्गानो मर्करी कम्पाउण्ड, सन् २००७ मा मिथाइल पाराथियन, मोनोक्रोटोफस र सन् २०१४ मा इण्डोसलफान र फोरेट लगायतका २१ थरी विषलाई राजपत्रमा प्रकाशित गरी प्रतिबन्धित विषादीमा सूचीकृत गरेको थियो । ‘जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन विधेयक २०७५’ मा उल्लेख गरिएको उक्त विषयमाथि कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा आजबाट दफावार छलफल शुरु भएको छ । प्रतिनिधिसभाले झण्डै दुई हप्ताअघि विधेयक छलफल एवं संशोधनका लागि समितिमा पठाएको थियो । विधेयकमाथि सांसद प्रेम सुवालले प्रस्ताव गरेको संशोधनको सूचना अस्वीकृत गरिएको छ । सांसद सुवालले विधेयकमा आगामी चार वर्षभित्र जीवनाशक विषादी उत्पादन, आयात र बिक्री बन्द गर्ने प्रस्ताव विधेयकमा राख्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए । समितिमा दफावार छलफल जारी छ । छलफलमा भाग लिनुहुने सांसदहरूले उत्पादक र प्रयोगकर्तालाई एकै प्रकारको दण्डसजाय हुन नहुने धारणा राखेका छन् । संशोधनकर्ताको तर्फबाट सुनिता शाक्यले नेपाल विषादीको प्रयोगशाला हुँदा पनि सरकारले ठोस् काम गर्न नसकेको बताए । समितिमा सांसदहरूले उठाउनुभएको विषयमा कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री चक्रपाणि खनालले गाउँघरका किसानलाई विषादी विष हो, औषधि होइन भन्ने विषयमा पर्याप्त जानकारी नहुँदा विषादीको प्रयोग केही बढ्न गएको भए पनि पत्रपत्रिकामा आएजस्तो धेरै विषादीको प्रयोग नभएको बताए । उनले धादिङ, काभ्रे, मकवानपुर, नुवाकोटमा विषादीको प्रयोग अलि धेरै देखिए पनि अन्य जिल्लामा खासै प्रयोग नभएको पाइएको बताए । विषादीको उत्पादन, संश्लेषण, निकासी, पैठारी, भण्डारण, बिक्री वितरण, ओसारपसार, प्रयोग विसर्जन जस्ता कार्यलाई नियमन गरी मानव तथा जीवजन्तुको स्वास्थ्य र वातावरणमा पर्ने प्रतिकूल प्रभावलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने विषय विधेयकले समेटेको छ । विधेयकमा कुनै व्यक्ति, संस्था वा निकायले कुनै जीवनाशक विषादी तथा त्यस्तो विषादीको सक्रिय तत्व समेतको उत्पादन संश्लेषण, निकासी, पैठारी, व्यावसायिक प्रयोग, भण्डारण, बिक्री वितरण, ओसारपसार, वा पुनः प्याकिङ गर्नुपूर्व केन्द्रमा पञ्जीकरण गराउनु पर्ने उल्लेख छ । मानव स्वास्थ्य तथा वातावरणमा प्रतिकूल असर गर्ने विषादीको उत्पादन संश्लेषण निकासी, पैठारी पञ्जीकरण बिक्री वितरण वा प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाएको भए पनि विधेयकमा मानव स्वास्थ्य तथा वातावरणमा प्रतिकूल असर पर्ने विषादीको नाम सूचीकृत गरिएको छैन । यद्यपि सो प्रकृतिका विषादीको नाम नेपाल राजपत्रमा पछि प्रकाशित गर्नसक्ने प्रावधान विधेयकमा तोकिएको छ । रासस
निजी स्वास्थ्य संस्थाको स्तर अनुसार रकम तोक्नु पर्छः प्रतिवेदन
काठमाडौं । निजी स्वास्थ्य संस्थाको स्तर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने नेकपाका सांसद जीवनराम श्रेष्ठले सुझाव दिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या समितिको बैठकमा उनले यस्तो सुझाव दिएका हुन् । ठूला लगानी भएका र साना अस्पतालको शुल्क खासै फरक नभएको यस्तो व्यवस्था गर्नु पर्ने उनले बताए। यसरी शुल्क तोकिंदा बिरामीहरु ठगिनबाट बच्न सक्ने उनले बताए। उपसमितिले मंगलबार स्वास्थ्य समितिमा आफ्नो प्रतिवेदन पेश गरेको थियो। समितिको बिगतको बैठकहरुमा सम्बन्धित मन्त्रालयहरुले प्रस्तुत गरेको नीती, कार्यक्रम, काम, कारबाहीको अवस्था, विद्यमान चुनौती र समाधान सम्बन्धमा प्राप्त दस्तावेज अध्ययनको आधारमा आगामी दिनमा गर्नुपर्ने काम कारबाही सम्बन्धिमा प्रतिवेदन तयार गरिएको थियो। प्रतिवेदनको बुँदा यस्तो रहेको छ :
