तेस्रो पक्षको बीमा सीमा दोब्बर, भवन निर्माण गर्दा बीमा अनिवार्य
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत बीमा क्षेत्रका अधिकांश पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । नयाँ तथा संरचनात्मक सुधारका कार्यक्रमको साथसाथै अघिल्ला वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेका योजनालाई निरन्तरता दिने नीति बजेटमा देखिएको छ । सरकारले यस वर्ष पनि निरन्तता दिएको कार्यममध्ये एक हो, स्वास्थ्य बीमाको पुनर्संरचना । जुन कार्यक्रमलाई सरकारले आगामी वर्षमा पनि निरन्तरता दिने भएको छ । आगामी आवमा सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको पुनर्संरचना गर्ने भनिएको कार्यक्रम यसअघि आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा पनि बजेटमार्फत घोषणा गरिएको थियो । पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेटमार्फत स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको पुनंसंरचना गर्ने कुरालाई गत वर्ष नै अघि सारेका थिए । सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको लागि बजेट बढाएको छ । आगमी आवको लागि सरकारले १५ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । यसअघि अर्थात आव २०८२/८३ को बजेटमा सरकारले १० अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोन गरेको थियो । कृषि र पशुबीमामा दिइने अनुदान निरन्तरता त्यस्तै, आगामी बजेटमा सरकारले किसानका लागि कृषि बीमाको अनुदानलाई निरन्तरता दिने भएको छ । यसअघि सरकारले कृषि र पशुबीमामा दिँदै आएको ८० प्रतिशत अनुदान २०८३/८४ को बजेटमार्फत पनि निरन्तरता दिने भएको हो । त्यससँगै सरकारले अरू अनुदान भने हटाउँदै लाने बजेटमा उल्लेख गरेको छ । सरकारले आगामी आवमा कृषि बीमा अनुदानका लागि २ अर्ब १९ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । आगामी बजेटमार्फत सरकारले नेपाली बीमा कम्पनीबाट जारी हुने बीमांकको कम्तीमा २० प्रतिशत नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीबाट गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । जुन यसअघि पनि आइसकेको विषय हो । यी हुन् नयाँ कार्यक्रम सरकारले आगामी बजेटमार्फत ३ वर्षभित्र ९० प्रतिशतलाई स्वास्थ्य बीमाको दायरामा ल्याउने घोषणा गरेको छ । हाल कुल ७० लाखभन्दा बढी स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आवद्धता छन् भने २१ लाख ४८ हजार ७८० लक्षित वर्ष स्वास्थ्य बीमामा जोडिसकेका छन्। श्रमिकको बीमा अनिवार्य आगमी बजेटमार्फत सरकारले श्रमिकको बीमा अनिवार्य गर्ने व्यवस्था अघि सारेको छ । स्वर्णिम वाग्नेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत कार्यस्थल दुर्घटनामा अनिवार्य क्षतिपूर्ति र बीमा दावी प्रणाली थप प्रभावकारी बनाइने बताए । बजेटमार्फत श्रम क्षेत्रमा लिखित सम्झौता, न्यूनतम ज्याला, बीमा, कार्यस्थल सुरक्षा मापदण्ड तथा बैंक मार्फत पारिश्रमिक भुक्तानी अनिवार्य गरिने व्यवस्था गरिएको छ । ‘कार्यस्थल दुर्घटनामा अनिवार्य क्षतिपूर्ति र बीमा दावी प्रणाली थप प्रभावकारी बनाइनेछ,’ बजेटमा उल्लेख छ । सवारी साधनको तेस्रो पक्षको बीमाको सीमा दोब्बरले वृद्धि सरकारले सवारीसाधनको तेस्रो पक्षको बीमाको सीमा दोब्बरले वृद्धि गरेको छ । अर्थमन्त्री वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत तेस्रो पक्षको बीमाको अधिकतम रकम १० लाख रुपैयाँ कायम गरेका छन् । यसअघि तेस्रो पक्षको बीमाको अधिकतम रकम ५ लाख रुपैयाँ रहेको थियो । तेस्रो पक्ष बीमाको रकम १० लाख पुगेपछि बीमा कम्पनीको जोखिम बढ्न जाने र कम्पनीहरूले प्रिमियम बढाउँदा सार्वजनिक यातायात, ट्रक, माइक्रो, ट्याक्सी, बस लगायतका सवारीधनी तथा व्यवसायीलाई बढी असर पर्ने देखिएको छ । त्यस्तै, सरकारले सवारी दुर्घटना कम गर्न सवारीसाधनमा दुर्घटना डिभाइस जडान गर्नुपर्ने नयाँ व्यवस्था गर्ने भएको छ । दुर्घटना, घातक रोग ढुवानीलगातको बीमा अनिवार्य सरकारले आगमी बजेटमार्फत दुर्घटना, घातक रोग ढुवानीलगातको बीमा अनिवार्य गर्ने व्यवस्था गरेको छ । सरकारले बजेटमा व्यवस्था गरेको यो कार्यक्रम नयाँ हो । त्यस्तै, दीर्घकालिन प्रकृतिका बीमाको सामुहिक बीमा कोषको नेतृत्व तथा सञ्चालन नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीबाटै गर्ने व्यवस्था मिलाउने भएको छ । सुरक्षण कार्यक्रमको पुनर्बीमा नेपाल पुनर्बीमामार्फत गरिने आगामी बजेटमार्फत सरकारले कर्मचारी सञ्चयकोष, नगारिक लगानी कोष, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष, स्वास्थ्य बीमा बोर्ड, सामाजिक सुरक्षा कोषले सञ्चालन गर्ने सुरक्षण कार्यक्रमको पुनर्बीमा नेपाल पुनर्बीमामार्फत गरिने व्यवस्था गरेको छ । भवन निर्माणको नक्सा स्वीकृति गर्दा अनिवार्य बीमा त्यसैगरी, अब सहरी क्षेत्रमा भवन निर्माणको नक्सा स्वीकृति गर्दा अनिवार्य बीमा गर्ने व्यवस्था सरकारले गरेको छ । यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिनेहरूले मात्रै बीमा गर्दै आएकोमा अब सबैलाई अनिवार्य हुने भएको छ ।
बहुकरको बोझ अन्त्य, व्यवसायीलाई राहत
काठमाडाैं । सरकारले राजस्व प्रशासनलाई आधुनिकीकरण, पारदर्शी र सरलीकृत बनाउने उद्देश्यसहित व्यापक संरचनागत सुधारका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै कर प्रशासनलाई डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने, अनावश्यक संरचना हटाउने तथा कर प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने नीति अघि सारेका छन् । बजेट अनुसार राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गरी यसले गर्दै आएका कार्यहरू सम्बन्धित विषयगत निकायमार्फत सम्पादन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । त्यसैगरी, वार्षिक १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्ने तथा विद्युतीय बीजक जारी गर्ने सबै व्यवसायलाई केन्द्रीय बीजक अनुगमन प्रणालीमा अनिवार्य रूपमा आबद्ध गरिनेछ। साना व्यवसायीलाई विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गरिने सरकारको योजना छ। कर परीक्षणको अवधि तीन वर्ष कायम गरिएको छ। जोखिममा आधारित कर अनुसन्धान तथा परीक्षणका लागि कृत्रिम बुद्धिमत्तासहितको ई-एसेस्मेन्ट प्रणाली विकास गरिनेछ। अन्तःशुल्क प्रशासनलाई डिजिटल बनाउन डिजिटल अन्तःशुल्क टिकटको व्यवस्था सुरु गरिनेछ। साथै, अन्तःशुल्क चुहावट नियन्त्रणका लागि विद्युतीय ट्रयाक एन्ड ट्रेस प्रणाली लागू गरिनेछ। भौतिक नियन्त्रणमा आधारित प्रणालीलाई क्रमशः जोखिमका आधारमा स्वयं निष्कासन प्रणालीमा रूपान्तरण गरिने बजेटमा उल्लेख छ । सरकारले कर प्रशासनलाई पेपरलेस, फेसलेस र कन्ट्याक्टलेस बनाउने घोषणा गरेको छ भने कर विवरण बुझाउने, भुक्तानी गर्ने र कर फिर्ता लिने सेवा पूर्ण रूपमा स्वचालित प्रणालीमार्फत उपलब्ध गराइने बताइएकाे छ । राजस्व प्रशासनमा कार्यसम्पादन सूचकका आधारमा प्रोत्साहन भत्ता दिई कर्मचारीको मनोबल बढाउने व्यवस्था पनि बजेटमा समेटिएको छ । त्यसैगरी, एक स्थानबाट अर्को स्थानमा वस्तु ढुवानी गर्दा विभिन्न स्थानीय तहमा लाग्ने निकासी, कवाडी लगायत बहुकर हटाइनेछ । प्रदेश र स्थानीय तहका कर भुक्तानी गर्दा स्थायी लेखा नम्बर अनिवार्य रूपमा खुलाउनुपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
व्यापार सहजीकरणमा सरकारको कदम : यस्ता छन् नयाँ व्यवस्था
काठमाडाैं । सरकारले व्यापार सहजीकरण र भन्सार प्रक्रियालाई आधुनिक, पारदर्शी र छिटो बनाउन विभिन्न सुधार कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै असल व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्न तथा भन्सार जाँचपास प्रक्रियालाई प्रविधिमैत्री बनाउने नीति अघि सारेका छन्। बजेट अनुसार मान्यता प्राप्त व्यवसायीको पहिचान गरी भन्सारमा ‘ब्लू लेन’ मार्फत छिटो जाँचपास गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। यसले नियमित र विश्वसनीय व्यापारिक कारोबारलाई सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। त्यसैगरी, कारोबार मूल्यमा आधारित अनलाइन भन्सार जाँचपास प्रणालीलाई थप सुदृढ, पारदर्शी र यथार्थपरक बनाइनेछ। भन्सार जाँचपास पछिको परीक्षण कार्यालयको पुनर्संरचना गरेर निगरानी प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी बनाइने सरकारको योजना छ । स्थलमार्गबाट नेपाल प्रवेश गर्ने पर्यटकको सहजीकरणका लागि सबै मुख्य भन्सार कार्यालयमा सवारी साधनको अस्थायी पैठारी घोषणा गर्ने र शुल्क भुक्तानी अनलाइनमार्फत गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । सरकारले वैवाहिक पर्यटनलाई प्रवर्द्धन गर्न विवाह प्रयोजनका लागि ल्याइने सामानको घोषणा, धरौटी लिने र विवाह सम्पन्न भएपछि धरौटी फिर्ता दिने प्रक्रियालाई स्वचालित बनाउने घोषणा पनि गरेको छ । त्यसैगरी, पर्यटकलाई कानुनअनुसार तोकिएको सीमाभित्र परिवर्त्य विदेशी मुद्रा ल्याउन पाउने सरल व्यवस्था लागू गरिने बजेटमा उल्लेख छ। सरकारका अनुसार यी सुधारहरूले भन्सार प्रशासनलाई आधुनिक बनाउने, व्यापार लागत घटाउने र पर्यटन तथा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
