दक्षिण एसियाकै पहिलो ‘इन्टर मिडियट’ केबलकार बन्दै, सवा ३ अर्ब लगानी
काठमाडौं । तपाईंले केबलकारबाट बीचमै झर्ने कल्पना गर्नुभएको छ ? अथवा बीच बाटोमै केबलकारबाट झर्न मिल्ने सुन्नु भएको छ ? सुन्नभन्दा पनि केबलकारबाट बीच बाटोमै झर्न मिल्ने कुराको कल्पना समेत गर्नु भएको छैन होला । किनकी त्यस्तो केबलकार नेपालमा अहिलेसम्म बनेको छैन । हाल सञ्चालनमा आएका केबलकारले तोकिएको स्थानमा मात्र रोकेर यात्रु झार्छन् प्राविधिक समस्या बाहेक अन्य समयमा केबलकार रोकिँदैन । अब हामीले कल्पना गरेभन्दा पछि फरक रुपमा तनहुँको छिम्केश्वरीमा केबलकार निर्माण गरिने भएको छ । दक्षिण एसियामा नै नभएको ‘इन्टर मिडियट स्टेशन’ (बीच बाटोमौ रोकिन मिल्ने) गरी केबलकार निर्माणको तयारी भएको छ । पर्यटकीय नगरी बन्दीपुरमा केबलकारसहित पूर्वाधार निर्माण गरिरहेको बन्दीपुर केबलकार एण्ड टुरिजमले दोस्रो परियोजनाका रुपमा तनहुँकै अग्लो डाँडाको रुपमा चिनिएको छिम्केश्वरीमा केबलकार निर्माण गर्न लागेको हो । कम्पनीले तनहुँको आबुँखैरेनी गाउँपालिका २ स्थित खानी खोलाबाट छिम्केश्वरी डाँडामा केबलकार निर्माणको परियोजना अघि बढाएको हो । केबलकार निर्माणका लागि विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार भैसकेको मुढिमाइ छिम्केश्वरी दर्शन पालिका प्रमुख सञ्चालक शिवप्रसाद शर्माले जानकारी दिए । छिम्केश्वरीलाई धार्मिक पर्यटनको केन्द्रबिन्दु बनाउने उद्देश्यसहित केबलकार निर्माण गर्न लागिएको हो । उनका अनुसार केबलकारको सुरुवाती मार्ग पृथ्वीराजमार्गको आबुँखैरेनी गाउँपालिका वडा २ स्थित खानी खोलामा पर्छ । कम्पनीले त्यहाँ ४३ रोपनी जग्गा खरिद गरिसकेको छ । केबलकार हिड्ने जग्गाका लागि समेत स्वीकृती लिइसकेको छ । बटम स्टेशनबाट एक हजार आठ सय मिटर पार गरेपछि खर्कमा केबलकारको ‘ट्रान्जिट स्टेशन’ रहनेछ । ‘नेपालमकै पहिलो पटक हामीले यस्तो प्रविधिको केबलकार निर्माण गर्न लागिएको हो, यस्तो परियोजना दक्षिण एसियामै छैन्’, उनले भने । त्यहाँ २ मिनेट केबलकार रोकिन्छ, त्यसपछि त्यही रोपमा केबलकार छिम्केश्वरी मन्दिर जान्छ, खर्कमा रोकिएको बेलामा मानिसहरुले बीच भागमा रहेको मन्दिर दर्शन गर्न तथा केबलकारबाट झर्न र चढ्न पाउँछन् । कम्पनीले मिड स्टेशनमा ९० रोपनी जग्गा खरिद गरिसकेको छ । यस्तै, कम्पनीले छिम्केश्वरी मन्दिर परिसरमा सामुदायिक जग्गाका लागि अनुमति लिइसकेको छ भने वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन (इआई) लिने प्रक्रियामा रहेको छ । ३ अर्ब १० करोड लगानीमा बन्ने कम्पनीले केबलकार निर्माणका लागि मात्रै ३ अर्ब १० करोडभन्दा बढी रुपैयाँ खर्च गर्ने जनाएको छ । कम्पनीले खर्कमा नै सांस्कृतिक रिसोर्ट समेत बनाउने तयारी थालेको छ । जसका लागि १९० रोपनी जग्गा समेत भाडामा लिने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको अध्यक्ष शर्माले बताए । तर उक्त रिसाेटका लागि रकम छुट्टाइनसकिएकाे उनकाे भनाइ छ । समुन्द्रि सतहबाट २ हजार २ सय मिटर पार गरेपछि माथिल्लो स्टेशन अर्थात छिम्केश्वरी मन्दिर पुगिन्छ । केबलकारकाे लम्बाइ ३ हजार ६ सय मिटर रहेकाे छ । गोरखा मनकामनाकी दिदीका रुपमा पुजिँदै आएकी छिम्केश्वरीमाई मन्दिरमा पूजाआजा गरेपछि मनले चिताएको इच्छा पूरा हुने धार्मिक विश्वास रहँदै आएको छ । सात देवीमध्ये जेठी बूढीदेवीमाई र माइली छिम्केश्वरीमाई छिम्केश्वरीलेकमै अवस्थित छन् भने साइली गोरखा कालीमाई, काइली मनकामनामाई, अन्तरी इच्छाकामनामाई, जन्तरी अन्नपूर्णामाई र कान्छी अकलामाईलाई सोही स्थलबाट दृश्यावलोकनसहित दर्शन गर्न सकिन्छ । विशेषगरी नयाँ वर्ष र होलीको अवसरमा विभिन्न जिल्लाबाट भक्तजन छिम्केश्वरीसम्म पुग्ने गरेका छन् । पृथ्वीराजमार्गस्थित आँबुखैरेनीबाट लाब्दीसम्म २५ किमि कच्ची सडकमा जीप यात्रा र त्यसपछि करिब २ घण्टाको पदयात्रामार्फत छिम्केश्वरी पुग्न सकिन्छ । हिडेरै जानका लागि साढे ३ घण्टाभन्दा बढी समय लाग्ने गरेकोमा केबलकार सञ्चालनमा आएपछि १५ मिनेटमा नै छिम्केश्वरी मन्दिर पुग्न सकिने अध्यक्ष शर्मा बताउँछन् । उनका अनुसार छिम्केश्वरीबाट अपि, सैपाल, धौलागिरि, अन्नपूर्ण, मनास्लु, बुद्ध हिमालसँगै हिमालयको रेञ्नको अवलोकन गर्न समेत सकिन्छ । लाब्दीमा होमस्टे बनाइने छिम्केश्वरी मन्दिरभन्दा तल पर्ने लाम्बीमा होमस्टे निर्माण गर्ने कम्पनीले तयारी थालेका अध्यक्ष शर्माले बताए । छिम्केश्वरी मन्दिरमा दर्शन गरेपछि मन्दिर वरपर बस्न नहुने धार्मिक मान्यता रहेको उनको भनाइ छ । ‘मन्दिरमा दर्शन गरेपछि देवी रिसाउँछिन भन्दै बस्न नहुने परम्परा रहेछ, हामीले लाम्बी भन्ने स्थानमा मन्दिर दर्शन गर्न गएका धार्मिक पर्यटकलाई लक्षित गर्दै होमस्टे बनाउने तयारी थालेका छौँ, उनले भने । उनका अनुसार लाब्दीमा हाल गुरुङ समुदायका मानिसको बसोबार धेरै रहेको छ । ‘गुरुङ समुदायको संस्कृतिलाई प्रवद्र्धन गरी स्थानीयको जिवनस्तर उकास्ने हाम्रो योजना छ, कम्पनीले होमस्टे तथा होटल निर्माणका लागि साझेदारी गर्छ’, उनले भने । छिम्केश्वरी र बन्दिपुर जोड्ने छिम्केश्वरी र बन्दिपुरलाई जोड्न लाब्दी भन्ने स्थानबाट फु ट्रेल तथा साएकल लेन बनाइने उनले बताए । ‘हाम्रो योजना तनहुँका पर्यटकीय स्थलहरुलाई जोड्नु हो, छिम्केश्वरी र बन्दिपुर दुबै पर्यटकीय गन्तव्य हुँन, दुबैलाई जोड्दा पर्यटकीय गतिविधिसँगै स्थानीय उत्पादनले बजार पाउनभन्ने हाम्रो चाहना हो’, उनले भने । उनका अनुसार बन्दिपुरबाट लाब्दी गाउँ २७ किलोमिटरको दुरीमा पर्छ । ‘हामीले बन्दिपुर र आबुँखैरेनीलाई एउटा कम्प्याट जोन बनाएर स्थानीयको आयस्तर माथि उठाउँदै पर्यटकीय गन्तव्य बनाउन लागेका छौँ’, उनले भने ।
९ बैंकलाई राष्ट्र बैंकको साढे १५ करोड जरिवाना, कुन बैंकलाई कति ?
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेका नीति निर्देशन पालना नगर्ने विभिन्न ९ वटा वाणिज्य बैंक कारवाहीमा परेका छन् । वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)ले कर्जा परिचालन गर्दा बदनियत गरेको देखि सीडी रेसियो कायम नगरेको भन्दै राष्ट्र बैंकले ९ वटा बैंकलाई कारवाही गरी साढे १५ करोड रुपैयाँ जरिवाना तिराएको हो । राष्ट्र बैंकका अनुसार साविकको नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स बैंक, कुमारी बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, साविकको सेञ्चुरी कमर्सियल बैंक (हाल प्रभु बैंक), नेपाल बैंक, नबिल बैंक, ग्लोबल आइएमई बैंक, कृषि विकास बैंक र हिमालयन बैंकलाई कारवाही गरेको हो । राष्ट्र बैंकले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धि ऐन र निर्देशन उल्लङ्घन गरेको भन्दै १० लाख रुपैयाँ जरिवाना तिराएको छ । यस्तै, कर्जा तथा स्रोत परिचालन अनुपात कायम नगरेको भन्दै साविकको सेञ्चुरी बैंकलाई २ करोड ८४ लाख ७३२ रुपैयाँ, नेपाल बैंकलाई १८ लाख ५९ हजार ७५२ रुपैयाँ, नबिल बैंकलाई ६ करोड ४६ लाख ४५ हजार ३२ रुपैयाँ ग्लोबल आइएमई बैंकलाई ४ करोड ४२ लाख ४६ हजार ८३१ रुपैयाँ, कृषि विकास बैंकलाई ६९ लाख ५८ हजार ८३१ रुपैयाँ र हिमालयन बैंकलाई ७१ लाख ७२ हजार ९५९ रुपैयाँ जरिवाना तिराएको हो । साविकको एनसीसी बैंकले सहुलियतपूर्ण कर्जा सम्बन्धि एकिकृत कार्यविधि २०७५ को २६ (क) विपरीत एकै समुहलाई एक भन्दा बढी सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गरेको, कर्जाहरुमा पर्याप्त कर्जा नोक्सानी व्यवस्था नगरेको र निर्देशन विपरित हुने गरी प्रिमियम दरमा परिर्वतन गरेको हुँदा तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा (२) (क) र सीईओले आफ्नो अख्तियारी भन्दा बाहिर गई कर्जा स्वीकृत गरेको खण्ड (ग) बमोजिम सचेत गराईएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यस्तै, सहुलियतपूर्ण कर्जाको औचित्य पुष्टि नहुने गरी कर्जा प्रवाह गरेको, कतिपय मुद्दती निक्षेपमा प्रकाशित व्याजदरभन्दा बढी व्याज प्रदान गरेको, कर्जाहरुमा पर्याप्त कर्जा नोक्सानी व्यवस्था एवम् जोखिम भार प्रदान नगरेको हुँदा साविक कुमारी बैंकका सीईओलाई राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा (२) (क) बमोजिम सचेत गराईएको राष्ट्र बैंकले बताएको छ ।
शैक्षिक क्षेत्र सुधार गर्न विद्यालयहरुबीच मर्ज आवश्यक
काठमाडौं । नेपालको शिक्षा समयानुकुल र व्यवहारिक रुपमा विकास हुँदै नगएको भन्ने गुनासो चौतर्फी रुपमा बढ्दै गएको छ । कार्यान्वयनमा ल्याइएको विद्यालय शिक्षामा निजी विद्यालयको तुलनामा सामुदायिक तथा सार्वजनिक शिक्षा कमजोर बन्दै गएको विभिन्न तथ्यांकले देखाएका छन् । निजी शिक्षा विरोधी आन्दोलन पनि डेढ दशक यता करिब मत्थर बनेको छ । नयाँ व्यवस्थासँगै विद्यालय शिक्षाको व्यवस्थापन तथा सञ्चालनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई गएको छ । शैक्षिक सत्र २०७८ सम्म नेपालमा सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयको संख्या ३४ हजार ३ सय ६८ रहेको थियो । जसमध्ये २६ हजार ४ सय ५४ सामुदायिक, ६ हजार ७ सय ६० निजी र एक हजार एक सय ५४ वटा धार्मिक विद्यालय रहेका छन् । सो शैक्षिक सत्र यता पनि ठूलो संख्यामा विद्यालयहरु मर्ज भएका छन् । शैक्षिक सत्र २०७८ मा सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयमा दुई लाख ८० हजार ७६५ जना शिक्षक कार्यरत थिए । सो शैक्षिक सत्रमा विद्यालय विद्यार्थी अनुपात आधारभूत तह (कक्षा १–५), आधारभूत तह (कक्षा ६–८), माध्यमिक तह (कक्षा ९–१०) र माध्यमिक तह (कक्षा ११–१२) मा क्रमशः १०४, १०३, ९९ र १६० जना रहेको थियो । त्यस्तै, शिक्षक विद्यार्थी अनुपात आधारभूत तह (कक्षा १–५), आधारभूत तह (कक्षा ६–८), माध्यमिक तह (कक्षा ९–१०) र माध्यमिक तह (कक्षा ११–१२) मा क्रमशः २१, ३१, २२ र ५७ थिए । सरकारले वर्षेनी रुपमा विद्यालय शिक्षामा ठूलो धनराशी खर्च गर्दै आएको छ । त्यसको लगानीको अनुपातमा नतिजा प्राप्त हुन सकेको छैन । त्यस्तै निजी शैक्षिक संस्थामा पनि क्षमता अनुसारको विद्यार्थी अभावदेखि लिएर थुप्रै किसिमका समस्या देखिएका छन् । विद्यालयमा शिक्षामा समस्याको मुख्य जड भनेको व्यवस्थापन पक्षमा रहेको संख्यात्मक रुपमा ठूलो संख्यमा रहेका विद्यालयहरु भएको यसको समाधान मर्ज गरेर गर्न सकिने सम्बन्धित सरोकारवालाको भनाइ छ । नेपालको संविधान २०७२ ले विद्यालय शिक्षालाई सर्वसुलभ र निःशुल्क हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ भने सोही आधारमा निर्माण गरिएको राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६ ले ‘माध्यमिक शिक्षामा सरकार, निजी क्षेत्र र सहकारी समेतको साझेदारीमा प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्ने’ व्यवस्थालाई स्वीकार गरेको छ । त्यस्तै शिक्षा नीतिले ‘मुलुकभर सञ्चालनमा रहेका आधारभूत विद्यालयहरूलाई विद्यालयहरूको अवस्थिति, जनसंख्या वितरण, भौगोलिक अवस्था र सामाजिक न्याय हेरी नक्शांकनका आधारमा समायोजन गरिने’ विषयलाई जोड दिएको छ । शिक्षाविद डा. विद्यानाथ कोइराला विद्यालय तहको शिक्षामा शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्नका लागि विद्यालयहरु मर्ज गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने तर्क राख्छन् । उनले शिक्षा नीतिले निजी–निजी र निजी सार्वजनिक विद्यालय बीचमा समेत मर्ज गरेर जाने नीति लिएको भन्दै आफूपनि त्यसको पक्षपाती भएको बताउँछन् । विद्यालयहरु समायोजन गर्ने धेरै तरिकाहरु भएको डा. कोइरालाको भनाइ छ । उनी राम्रोसँग चल्न नसकेका विद्यालयहरु सञ्चालनको लागि निजी क्षेत्रलाई दिन पनि सकिने बताउँछन् । साथै गरिब विद्यार्थीहरुलाई लक्षित गरेर भौचर प्रणालीपनि लागू गर्न सकिने कोइरालाले बताए । ‘अहिले प्राइभेट भन्नेहरु सिद्धि सके, माओवादीहरुले ठूला–ठूला कुरा गरे, एमालेका त स्कुल नै छन्, कांग्रेसले स्कुल खोल भनेकै हो’, उनले भने, ‘अब सबैको विचार एउटै भएपछि सार्वजनिक र निजी पनि साझेदारी गरेर अगाडि बढ्न नसकिने भन्ने नै हुँदैन ।’ स्कुलहरुबीचमा रहेका भौतिक स्राेत साधन, शिक्षक तथा जनशक्ति, विद्यार्थी र पुस्तकालय जस्ता विषयहरुको समायोजन गर्नको लागि कसरी नीति बनाउने भन्ने विषयमा आफूले वकालत नै गरिरहेको डा. कोइरालाको भनाइ छ । त्यस्तै, उच्च माध्यमिक विद्यालय संघ (हिसान)का अध्यक्ष रमेश सिलवालले अहिले विद्यालय शिक्षा तहमा विद्यालय र शिक्षकको अनुपातमा विद्यार्थीको संख्या कम भएकाले मर्जरको विषय महत्वपूर्ण भएको बताए । विद्यालय शिक्षालाई प्रभावकारी, गुणस्तरीय र बलियो क्षेत्रको रुपमा अगाडि बढाउन मर्जर नै राम्रो उपाय भएको उनको भनाइ छ । तर, विद्यालयहरुको समायोजनको लागि राज्यले राम्रो प्याकेजको व्यवस्था गर्नुपर्ने अध्यक्ष सिलवाल बताउँछन् । ‘कर छुट दिन सकिन्छ, भौचर मोडेल हुनसक्छ, ऋणको व्यवस्था हुनसक्छ, राज्यको जमिन र निजी व्यवस्थापन हुनसक्छ, भवन र ल्याब लगायतका कुराहरुमा कर छुट दिने विषय हुनसक्छ’, उनले भने । सिलवालले अहिले निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विद्यालय तहमा २५ प्रतिशतको मात्रै आफ्नो भवन भएको र सरकारी स्कुलहरुमा पनि पर्याप्त जनशक्ति र साधनस्रोतका बाबजुद राम्रो नतिजा नभएको बताए । उनले विद्यालयहरु समायोजन गरेर जाने नीति अख्तियार गर्दा अहिलेकै जनशक्तिले पनि पर्याप्तता हुने बताउँछन् । आफूले शिक्षा क्षेत्रको सुधारको लागि सामाजिक उत्तरदायित्व सहितको सार्वजनिक–निजी साझेदारीको मोडेलको पक्षमा वकालत गरिरहेको बताउँछन् । प्याब्सनका अध्यक्ष डिके ढुंगानाले पनि व्यवस्थित शैक्षिक क्षेत्र निर्माणको लागि स्कुलहरुको मर्जर आवश्यकता भएको बताउँछन् । प्याब्सनले अघिल्लो कार्यकालमा र आफ्नो कार्यकालमा पनि सो सम्बन्धी निर्णय गरेको उनको भनाइ छ । उनले सार्वजनिक–निजी र निजी–निजी पनि मर्ज गर्नसकिने आफ्नो बुझाइ रहेको बताउँछन् । ‘प्याब्सनले अघिल्लो कार्यकालमा पनि निर्णय गरेको थियो भने म नेतृत्वमा आइसकेपछिे गत जेठ महिनामा भएको दोस्रो पूर्ण बैठकले विद्यालयहरु मर्जरमा जाने भन्ने विषयमा नीतिगत निर्णय गरेका छौं, जसमा निजी-निजी र निजी-सार्वजनिक गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ’, अध्यक्ष ढुंगानाले भने । ‘निजी-निजी मर्ज गर्दा कम्पनी, ट्रस्ट वा सहकारी मर्ज हुने विषयमा कानुनी व्यवस्थाको लागि शिक्षा मन्त्रालयमा अनुरोध गरेका छौं, सरकारी विद्यालय र निजी विद्यालय मर्ज गर्न सकिन्छ, त्यसो गर्दा एउटा निजी दायित्व र एउटा सरकारी दायित्व भयो यसको लागि पनि नीतिगत रुपमा खुलाऔं र मर्ज गर्नुपर्छ भनेर हामीले भनेका छौं’, उनले भने । अध्यक्ष ढुंगानाका अनुसार अहिले १० हजार भन्दा बढी सरकारी विद्यालयमा एक सय भन्दा कम विद्यार्थी भएको र निजीतर्फ पनि क्षमता भन्दा २५ प्रतिशत विद्यार्थी रहेको छ । त्यसैले विद्यालयहरु मर्ज गरेर अगाडि बढ्दा विद्यार्थी संख्या बढ्ने, संस्थाहरु बलियो हुने, गुणस्तर कायम हुने र शिक्षक तथा पेशाकर्मीको रोजगारको सुरक्षा पनि हुने उनको भनाइ छ । आफूहरुले सो विषयमा छलफलकै प्रारम्भ गरेको उनले बताए । तर, विद्यालयहरु मर्ज गर्ने विषयमा सरकारले केही कुराहरु सम्बोधन गर्नुपर्ने भन्दै उनी भन्छन्, ‘यसरी विद्यालयहरु मर्ज गर्ने विषयमा कानूनको आवश्यकता छ भने केही सुविधाहरुको पनि आवश्यकता पर्छ, सरकारले संस्था लिक्विडेसनमा जाँदैगर्दा त्यसका बाहिरी दायित्व हुनसक्छन्, करको कुरा हुन्छ, आदि के-केमा सुविधा दिन सक्छ, त्यहाँ काम गरिरहेको जनशक्ति लगायत सबै पक्षलाई राज्यले सम्बोधन गर्दिने हो भने सम्भव छ र हामीले सुन्दर संस्थाहरुको निर्माण गरेर अगाडि बढ्न सक्छौं ।’ एन प्याब्सनका अध्यक्ष पाण्डब हमालले राम्रो नियतका साथ शिक्षा क्षेत्रलाई एउटै मूलधारमा लैजाने विषय राम्रो र स्वीकार योग्य हुने बताउँछन् । पहिले राष्ट्रियकरणको मुद्दा उठाइएकोमा अगाडि बढ्न नसकेको बताउँदै उनले शिक्षालाई प्राथमिकताका साथ लिएर विधि प्रकृया अगाडि बढाउने हो भने सार्वजनिक निजी साझेदारी पनि सम्भव हुने तर्क राख्छन् । तर, सरकारको प्राथमिकतामा शिक्षा र बालबालिका क्षेत्र कहिल्यैपनि प्राथमिकतामा पर्न नसकेकोले सही कार्यान्वयन हुनसक्नेमा उनको आशंका छ । ‘शिक्षा दुईवटा प्रकारको भयो, शिक्षा महंगो भयो भन्ने कुराले हामीलाई पनि कता–कता पिरोलिरहन्छ, यो सँधै किन सुन्नुपर्ने भन्ने पनि लाग्छ, व्यापारिकरण भयो भन्ने कुरा पनि उठ्ने गरेको छ’, उनी भन्छन्, ‘सरकारले धान्न नसकेको कारणले आवश्यकताको कारणले निजी विद्यालय विकास भएका हुन् ।’ विद्यालयहरु अन्य व्यवसाय गर्न नसकेर खोल्ने भन्दा पनि बलिया संस्थाका रुपमा स्थापित गर्नुपर्ने आवश्यकता भएकाले सञ्चालन हुन नसकेका विद्यालय बन्द वा मर्जर गरेर लैजानुपर्नेमा आफ्नो पनि मत भएको उनको भनाइ छ ।
