पुँजी वृद्धिको लागि समय थप्दै बीमा प्राधिकरण, अधिकांशले हकप्रद सेयर जारी गर्न पाउने
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले पुँजी नपुर्याउने बीमा कम्पनीलाई समय थप गर्ने भएको छ । आइतबार बसेको प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकले चैत मसान्तसम्ममा तोकिएको पुँजी नपुर्याउने जीवन र निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुलाई केही समय थप्ने निर्णय गरेको हो । प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले तोकिएको न्यूनतम पुँजी पुर्याउन कम्पनीहरुलाई अवसरको रुपमा केही समय दिने भएको बताए । ‘पुँजी नपुर्याउनेलाई केही समय थप गरेर पुँजी पुर्याउनको लागि अवसर दिन्छौं, त्यसमा पनि पुर्याएनन् भने की त फोर्स मर्जर गराउँछौं, कि त कारोबार घट्ने गरी कारवाही गर्छौं,’ अध्यक्ष सिलवालले विकासन्युजसँग भने । प्राधिकरणले बीमा कम्पनीहरुलाई २०७९ चैत मसान्तसम्ममा पुँजी पुर्याउन निर्देशन दिएको थियो । यो अवधिसम्ममा अधिकांश कम्पनीले पुँजी पुर्याउन नसकेसँगै प्राधिकरणले तोकिएको पुँजी पुर्याउन थप समय दिएको हो । जीवन बीमा कम्पनीलाई न्युनतम ५ अर्ब रुपैयाँ र निर्जीवन बीमा कम्पनीलाई साढे दुई अर्ब अर्थात दुई अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पुँजी तोकिएको थियो । योअनुसार चैत मसान्तसम्म ४ वटा कम्पनीले मात्रै पुँजी पुर्याइसकेका छन् । जसमा जीवनमध्ये एक कम्पनी नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स र निर्जीवनमध्ये तीन कम्पनी शिखर, सिद्धार्थ प्रिमियर र सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स रहेका छन् । प्राधिकरणले कम्पनीहरुलाई पुँजी पुर्याउनको लागि अब कति समय थप्ने भनेर स्पष्ट खुलाएको छैन । तर चालु आर्थिक वर्षसम्म अर्थात आगामी असार मसान्तसम्मको समय थप्ने मनसायमा प्राधिकरण छ । साथै, थपिएको समयसम्ममा पनि पुँजी नपुर्याउने कम्पनीलाई फोर्स मर्जर गराउने वा कारोबार घटाउने गरी कारावाही गर्ने दुई विकल्पमध्ये फोर्स मर्जर गराउन प्राधिकरण बाध्य हुने अध्यक्ष सिलवाल बताउँछन् । समग्र रुपमा बैंकिङ क्षेत्रको तुलनामा बीमा क्षेत्रको मर्जर सफल मानिएको छ । बैंकिङ क्षेत्रमा मर्जरका क्रममा रहेका कतिपय बैंकहरुको मर्जर भाडिएर नेपाल राष्ट्र बैंकले एक्सन लिनु पर्ने भएको थियो भने बीमा क्षेत्रमा हालसम्म त्यस्तो अवस्थाको सृजना भइसकेको छैन । तर मर्जरको लागि सहमति लिएर पनि मर्जरमा जान नसकेका कम्पनीलाई भने प्राधिकरणले कडाई गर्ने भएको छ । जसमा नेपाल इन्स्योरेन्स र प्रभु इन्स्योरेन्स पर्नेछन् । नेपाल इन्स्योरेन्सले आईएमई जनरल र प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्ससँग मर्जरमा जान सहमति लिएको थियो भने प्रभु इन्स्योरेन्सले अजोडसँग मर्जरमा जानको लागि सहमति लिएको थियो । तर बीचमा एक अर्काबीच स्वाप रेसियोमा कुरा नमिले पछि उक्त कम्पनीबीचको मर्जर भाँडिएको हो । यससँगै आईएमई जनरल र प्रुडेन्सियल एक आपसमा मर्जरमा जाने भएका छन् भने अजोड इन्स्योरेन्स युनाइटेडसँग मर्ज हुने भएको छ । यता नेपाल र प्रभु इन्स्योरेन्सले भने हालसम्म मर्जरको कुनै प्रकृया अघि बढाएका छैनन् । मर्जर भाडेर हालसम्म पुँजी वृद्धिको लागि कुनै पनि बाटो नरोजेको भन्दै प्राधिकरणले यी दुई कम्पनीलाई थप कडाई गर्ने सम्बद्ध श्रोतले बताएको छ । यता जीवन बीमातर्फका अधिकांश कम्पनी आईपीओ जारी गर्ने प्रकृयामा छन् । नयाँ जीवन बीमा कम्पनी सिटिजन लाइफ, सन नेपाल, आईएमई लाइफ, रिलायबल र महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ जारी गर्नको नेपाल धितोपत्र बोर्डमा पुगेका छन् । यी कम्पनीको हकमा हकप्रद सेयरको आवश्यक नपर्ने प्राधिकरणका अध्यक्ष सिलवाल बताउँछन् । ‘प्रिमियममा आईपीओ जारी पश्चात उठेको रकम पुँजीमा जान्छ, त्यसमा कुन कम्पनीको कति उठ्छ भन्ने हिसाब गरेपछि मात्रै बल्ल हकप्रद सेयरमा जानेछौं,’ अध्यक्ष सिलवालले भने- ‘सम्भवतः यी कम्पनीलाई हकप्रदको आवश्यक पर्दैन ।’ पुँजी नपुगेको अवस्थामा भने असार मसान्तसम्मको कम्पनीको नाफा कति हुन्छ त्यसको आधारमा हकप्रद सेयर जारी गर्न अनुमति दिने प्राधिकरणको भनाई छ । आगामी असार मसान्तमा कम्पनीहरुको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक कारोबार बन्द हुन्छ र त्यसको लगत्तै उनीहरुले अपरिष्कृत वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्छन् । त्यसबाट कम्पनीहरुको नाफा अनुमानित गरिने र त्यसलाई पनि मूल्यांकन गरेर उक्त नाफाको आधारमा कुन कम्पनीलाई कति प्रतिशत हकप्रद सेयर वितरण गर्न दिने भन्ने विषयमा पछि निर्णय गरिने प्राधिकरणको भनाई छ । बाँकी कम्पनीमध्ये अधिकांश कम्पनीले पुँजी पुर्याउनको लागि मर्जरको बाटो रोजिसकेका छन् । केहीले मर्जरको प्रकृया सक्दा पनि पुँजी पुर्याउन सकेका छैनन् भने केही भने मर्जर प्रकृयामै छन् । मर्जरमा गएका हिमालयन एभरेष्ट, सानिमा जीआईसी र सानिमा रिलायन्स पनि तोकिएको न्यूनतम पुँजी पुगेको छैन । प्राधिकरणका अनुसार यी कम्पनीले अब हकप्रद सेयर जारी गर्न पाउने छन् । ‘हकप्रद पनि पुँजी पुर्याउने माध्यम नै हो, मर्जरमा गएर पुँजी नपुर्याउने कम्पनीलाई हकप्रद जारी गर्न दिनेछौं,’ अध्यक्ष सिलवालले थप प्रष्ट पार्दै भने- ‘कम्पनीहरुलाई बढीमा एक तिहाई अर्थात ३३ प्रतिशतसम्म हकप्रद सेयर जारी गर्न दिन्छौं ।’ यससँगै प्राधिकरणले पुँजी पुर्याउन प्रयास गर्ने सबै कम्पनीलाई हकप्रद सेयर निष्काशन गर्न दिने भएको छ । तर, प्रयास नै नगर्ने कम्पनीले भने हकप्रद जारी गर्न नपाउने प्राधिकरण अध्यक्ष सिलवालले स्पष्ट पारे । हाल मर्जर प्रकृयामा ९ कम्पनी रहेका छन् । प्राईम, गुराँस र युनियन लाइफ एक आपसमा मर्जरमा गई हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्सको नामबाट एकीकृत कारोबार गर्ने भएका छन् । महालक्ष्मी र प्रभुले महालक्ष्मी प्रभुको नामबाट एकीकृत कारोबार गर्ने सहमति गरेका छन् । त्यस्तै, निर्जीवन बीमातर्फका चार कम्पनी मर्जरमा जान अन्तिम सम्झौता गरी एकीकृत कारोबार गर्ने तयारीमा छन् । जसमा युनाईटेड र अजोड तथा आइएमई जनरल र प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स रहेका छन् । यीमध्ये पनि मर्जरपछि बन्ने आइजीआई प्रुडेन्सियलले आगामी बैशाख २७ गतेदेखि एकीकृत कारोबार गर्न लागेका छन् भने युनाइटेड अजोडले बैशाख अन्तिम साताभित्रमा एकीकृत कारोबार गर्ने योजना बनाएका छन् । त्यसैगरी, हालसम्म पुँजी वृद्धिको कुनै प्रकृया अघि नबढाएको एनएलजी इन्स्योरेन्सलाई कुनै समस्या नभएको प्राधिकरणले जनाएको छ । नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्सको सब्सिडायरी कम्पनी भएकाले एनएलजीलाई पनि हकप्रदबाट पुँजी पुर्याउन दिइने प्राधिकरण श्रोतले बताएको छ । ‘एनएलजीको समस्या छैन, ऊ सब्सिडायरी कम्पनी हो, २०६२ सालमा साविकको बीमा समितिले नै कारोबार शुरु गर्न इजाजत दिएको हो, त्यसैले उसलाई हकप्रदबाट पुँजी पुर्याउन दिनुपर्छ,’ प्राधिकरणको उच्च श्रोतले विकासन्युजसँग भन्यो । त्यसैगरी, प्राधिकरणले सरकारी र विदेशी लगानी भएका कम्पनीलाई छुट्टै निर्णय गर्ने भएको छ । राष्ट्रिय बीमा कम्पनी र राष्ट्रिय बीमा संस्थान सरकारी कम्पनी हुन् । त्यस्तै, एलआईसी, मेटलाईफ, ओरियन्टल र नेशनल इन्स्योरेन्स विदेशी लगानीका कम्पनी हुन् । सम्बन्धित समाचार पुँजी वृद्धिको समय थप्न बीमा कम्पनीहरुको माग, कारवाहीको तयारीमा प्राधिकरण
आगामी वर्ष लाभांश वितरण गर्न नसक्ने अवस्थामा अधिकांश बैंक, खराब कर्जा ३ प्रतिशत बढी
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को तेस्रो त्रैमासमा खराब कर्जा वृद्धि भएको छ । बैंकहरुले चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासको वित्तीय विवरण सार्वजनिक नगरेपनि अधिकांश बैंकको खराब कर्जा बढेको बैंकरहरु बताउँछन् । पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थामा देखिएको तरलताको अभाव र बैंक विरुद्धका गतिविधि लगायतले बैंकको खराब कर्जा बढिरहेको छ । चालू आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासदेखि नै बैंकहरुलाई रिकभरी (कर्जा असुली) मा सकस परिरहेको छ । त्यो क्रम अझैं रोकिएको छैन । बरु बैंकहरुको वित्तीय विवरण नकारात्म आउने अवस्था जारी छ । खराब कर्जा अनुसारको रकम प्रोभिजिङ गर्नु पर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकको छ । जसकारण नाफामा स्वतः असर पर्ने बैंकरहरु बताउँछन् । पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको र उद्योगी व्यवसायीहरुले कर्जाको सावाँ र ब्याज चुक्ता नगर्दा बैंकको रिकभरीमा सकस देखिएको बैंकहरुहरुले बताएका छन् । राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुले समेत ऋण असुलीमा समस्या परेका कारण खराब कर्जा बढ्न सक्ने धारणा राखिरहेका छन् । अघिल्ला वर्षहरुको तुलनामा यस वर्ष बैंकहरुले तरलता अभाव धेरै खेप्नु परेको थियो । जसकारण बैंकहरुले आफ्नो व्यवसाय विस्तार गर्न नसकेको हुँदा धक्का लागेको बैंकका उच्च तहका कर्मचारीहरु बताउँछन् । यति बेला बैंकहरुहरु चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासको वित्तीय विवरणतयारीमा जुटेका छन् । यसपटक विगत वर्षझैं उत्साहपूर्ण वित्तीय विवरण नआउने देखिन्छ । एक बैंकरका अनुसार समग्र बैंकिङ्ग क्षेत्रमा रिकभरीको समस्या देखिएको छ । पछिल्लो समय समग्र क्षेत्रको अवस्था नाजुक नै रहेकाले बैंकको स्थिती पनि खासै उत्साहप्रद छैन । उनले तेस्रो त्रैमासमा बैंकहरुले खराब कर्जा लुकाएर सार्वजनिक गर्न सक्ने शंका समेत व्यक्त गरे । ‘बैंकहरुले खराब कर्जा लुकाएर प्रकाशन गर्ने सम्भावना देखिन्छ, अहिले अवस्था गम्भीर भएकाले उच्च व्यवस्थापन समूहले सही तथ्याङ्क दिन्छन की दिँदैनन् भन्नेमा भर पर्छ, स्पष्ट तथ्याङ्क बाहिर आउने सम्भावना न्यून छ,’ ती बैंकरले भने, ‘राष्ट्र बैंकले नै बैंकहरुको औषत खराब कर्जाको दर साढे ३ प्रतिशतको हाराहारीमा पुग्ने बताउँदै आएको छ, बैंकहरुको रिकभरीमा अझै समस्या देखियो भने असार मसान्तसम्म ५ प्रतिशतको हाराहारीमा खराब कर्जा पुग्ने अनुमान छ ।’ बैंकहरुको खराब कर्जा बढेपछि निक्षेप संकलनमा असर पर्ने भएकाले बैंकहरुले खराब कर्जा लुकाउन सक्ने उनको तर्क छ । साथै बैंकको खराब कर्जा वृद्धि भएपछि नाफा समेत स्वतः घट्ने उनको भनाइ छ । तेस्रो त्रैमासमा बैंकको वितरणयोग्य नाफा दरमा समेत कमी आएको उनले बताए । ‘निक्षेप संकलन गर्न एनपीएलको रेसियो कति छ भनेर हेर्नुपर्छ, त्यसले प्रत्यक्ष क्यापिटलमा असर गर्छ, अहिले बैंकिङ्ग क्षेत्र चुनौतिपूर्ण अवस्थामा गुज्रिरहेको छ, एनपीएल बढेको कारण बैंकको नाफामा पनि स्वतः दबाब परेको छ,’ उनले भने, ‘एनएफआरएसमा स्पष्ट आम्दानी देखाउनु पर्छ, ग्राहकले पैसा तिरे वा नतिरे पनि बैंकको विवरणमा नाफा देखाउनु पर्छ तर, नाफाभन्दा पनि वितरणयोग्य नाफा कमजोर स्थितीमा देखिन्छ ।’ उनले असार मसान्तसम्म बैंकको खराब कर्जामा सुधार नहुने बताए । होटल क्षेत्रमा केही सुधार भएपनि व्यवसायीहरु भने अझै सकसमा परेको बताइरहेको धारणा राखे । अधिकांश उद्योगी व्यवसायीहरु उधारोमा फसेका कारण यस्तो स्थिती आएको उनले बताए । ‘असार मसान्त अघि सुधार हुन गाह्रो देखिन्छ, कुनै पनि क्षेत्रको राम्रो भइरहेको छ भनेर प्रतिक्रिया दिएका छैनन्, होटल क्षेत्रको राम्रो गरेको देखिएपनि व्यवसायीहरुले समस्यामा छौं भनिरहेका छन्, अधिकांश उद्योगी व्यवसायीहरुको रकम उधारोमा फसेको छ, सबै जड त्यतै देखिन्छ,’ उनले भने, ‘विगतमा उद्योग व्यवसायीले सहकारी संस्था गुहारेर बैंकको कर्जा तथा ब्याज तिर्थे तर, अहिले सहकारी संस्थाहरु आफै दबाबमा छन् ।’ अर्थतन्त्र सुधार हुनका लागि ठूलै रकम बजारमा आउनु पर्ने र सहज रुपमा कर्जा प्रवाह हुनु पर्ने उनको भनाइ छ । मर्जरमा गएका बैंकहरुको स्थिती पनि अन्य बैंक सरह नै रहेको उनले बताए । उनका अनुसार मर्जरमा गएका बैंकहरुलाई अन्य बैंकको भन्दा बढी दबाब देखिएका छन् । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) देवेन्द्र रमण खनाल बजार सकारात्मक नदेखिएको बताउँछन् । अधिकांश उद्योगी व्यवसायीहरुको ब्यापार खस्किएको हुँदा तेस्रो त्रैमासमा बैंकहरुको स्थिती पनि कमजोर रहेको उनको भनाइ छ । ‘उद्योगी व्यवसायीहरुले नीतिगत रुपमा राहतको व्यवस्था हुने आशा गरेका छन्, तेस्रो त्रैमासबाट ब्याजदर घट्दै गएपनि सकारात्मक देखिएको छैन, रिकभरी राम्रो नभएका कारण बैंकको एनपीएल बढ्ने देखिन्छ, समग्र बैंकको एनपीएल ३ प्रतिशत भन्दा बढी नै हुने अनुमान छ,’ उनले भने, ‘एनपीएल बढ्ने बित्तीकै प्रोभिजन राख्नुपर्ने हुन्छ, प्रोभिजन राखेपछि बैंकको नाफामा स्वतः असर गर्छ, सरकारी बैंकको स्थिती पनि अन्य बैंकको जस्तै छ ।’ सरकारी बैंकले सहुलियतपूर्ण कर्जा अन्तर्गतबिना धितो ऋण दिएपनि खासै असर नगर्ने उनले बताए । उनका अनुसार समग्र वित्तीय विवरण उत्साहपूर्ण नभएपनि बैंक ऋणात्मक नै हुनु पर्ने अवस्था नआउने उनको धारणा छ । ‘बिना धितो थोरै प्रतिशत मात्रै कर्जा गएको हुँदा खराब कर्जामा खासै असर गर्दैन, नाफामा धेरै वृद्धि नभएपनि ऋणात्मक हुने अवस्था छैन, सरकारको पूँजीगत खर्च बढेको र नयाँ बजेट पश्चात् खराब कर्जामा सुधार हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याले बैंकको खराब कर्जा बढेको हो, बैंकिङ्ग क्षेत्रमा पछिल्ला घटनाक्रमले धेरै सचेत भएका छन् ।’ चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा कृषि विकास बैंकले नोक्सानी व्यहोर्नु परेको थियो । बैंक स्रोतका अनुसार तेस्रो त्रैमासमा बैंकको नाफा धनात्मक भइसकेको छ । तेस्रो त्रैमासको वित्तीय विवरण अन्तिम चरणमा भएपनि दुई दिन बिदा भएका कारण सार्वजनिक गर्न ढिला भएको स्रोतले बतायो । कृषि विकास बैंकका पूर्व डीजीएम ध्रुबचन्द्र गौतमका अनुसार निष्कृय कर्जा बढेको हुँदा बैंकिङ्ग क्षेत्रमा आशाजनक वित्तीय विवरण आउन सक्ने अवस्था छैन । तेस्रो त्रैमासमा बैंकको नाफामा खासै प्रगति हुन नसकेको उनले बताए । निक्षेपको ब्याजदर घटेको कारण असारपछि भने केही सुधार हुन सक्ने उनको भनाइ छ । ‘बैंकहरुको कर्जा निक्षेप अनुपात सीमाभित्र कायम राख्नु पर्नेछ, मान्छेको क्रयशक्ति र आम्दानी गर्ने क्षमता घटेको हुँदा बैंकिङ्ग क्षेत्रमा यो वर्ष सुधार हुने छाँटकाँट छैन, सेयर बजार घटेको छ, पूँजीगत खर्च निराशाजनक छ, राजश्व संकलनमा गिरावट छ,’ उनले भने, ‘शोधानान्तर र रेमिट्यान्स बढेको भएपनि अन्य सूचकहरु सुधारोन्मुख छैनन् ।’ अर्थतन्त्र सुधार गर्नका लागि राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रीको सम्बन्धमा सुधार हुनुपर्ने उनले बताए । साथै मौद्रिक नीतिको समीक्षामा केही व्यवस्था खुकुलो गरियो भने सहज स्थिती आउन सक्ने उनले बताए । अहिलको स्थिती हेर्दा बैंकहरुले अर्काे वर्ष लाभांश वितरण गर्न नसक्ने अवस्था आउन सक्ने महाप्रबन्धक गौतमको भनाइ छ । ‘गभर्नरले सहयोग नगरेका कारण कतिपय नीतिगत व्यवस्थाको सुधारमा समस्या छ, अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीच सम्बन्धमा सुधार हुन आवश्यक छ, मौद्रिक नीतिको तेस्रो समिक्षामा केही व्यवस्थामा सुधार तथा नीतिगत परिमार्जन वा संशोधन गर्याे भने सुधार हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘केही बैंकले लाभांश दिन खोजेपनि ५ प्रतिशतको हाराहारीमा हुन सक्छ किनभने रिकभरी राम्रो भएको छैन, धेरै कर्जा खराब कर्जामा परिणत भएको छ, लिलामीमा राखिएको धितो पनि बिक्री हुन सकेको छैन ।’ निक्षेपको ब्याजदर घटेको हुँदा कर्जाको ब्याजदर पनि स्वतः घट्ने र बाह्य क्षेत्र पनि सुधार भएकाले अर्काे आर्थिक वर्षदेखि अर्थतन्त्रमा सुधारको संकेत देखिएको उनले बताए । ‘आयातलाई धान्न सक्ने शोधानान्तर स्थिती छ, अहिले आयात र कर्जा विस्तार हुन नसके पनि ब्याजदर घटेको हुँदा सहज हुनेछ, राजश्व संकलन बढाउनुपर्ने देखिन्छ, तरलता सहज भएकाले कर्जा विस्तारमा जोड दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘एक खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्न सक्ने तरलता बैंकहरुसँग छ तर, माग नभएकाले कर्जा विस्तार हुन सकेको छैन, बजारमा सेवा र वस्तु बिक्री भएको छैन, उद्योगी व्यवसायीहरुको क्षमता नपुगेपछि हजारौं गाडीहरु भान्सार कार्यालयमा थन्किएका छन्, यो अवस्थामा बैंकको वित्तीय विवरण पनि राम्रो आउने देखिँदैन ।’
योगदानकर्तामाथि सासु कोषको अन्याय, सकसमा श्रमिक
काठमाडौं । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध साढे ४ लाख श्रमिकले अब कोषले तोकेको अस्पतालमा मात्र उपचार गराउन पाउने भएका छन् । कोषले सातै प्रदेशमा रहेका ४४ भन्दा बढी अस्पतालसँग श्रमिकको उपचार गर्न सम्झौता गरेसँगै अब योगदानकर्ताले तोकिएका अस्पतालमा मात्रै सेवा पाउने भएका हुन् । कोषको सो निर्णयसँगै साढे ४ लाखभन्दा बढी श्रमिक अब लामो लाइन बसेर तोकिएका अस्पतालमा उपचार गराउन बाध्य हुनेछन् । यसअघि उपचार गरेको बिलका आधारमा रकम भुक्तानी गर्ने गरेको कोषले अब अस्पतालमा कार्ड देखाएर उपचार गराउने व्यवस्था लागू गरेसँगै श्रमिकहरु समस्यामा पर्ने भएका हुन् । पछिल्लो समय अधिकांश सरकारी अस्पतालमा उपचारको मिति लिनै ६ महिनाभन्दा बढी समय लाग्ने गरेको छ । कोषले अस्पताल तोकेपछि दुर्गमका जिल्लामा रहेका श्रमिकलाई समेत समस्या हुने देखिएको छ । ‘सबै जिल्लाका अस्पताल कोषमा आवद्ध छैनन्, बिरामी भएपछि उपचार गराउन कोषमा आवद्ध भएको अस्पताल खोज्ने कि निजी अस्पतालमा उपचार गराउने’, कोषमा आवद्ध एक श्रमिकले भने, ‘एक दिन लगाएर अस्पताल जानुभन्दा आफ्नै खर्चमा निजी अस्पतालमा उपचार गराउन सहज भयो ।’ ती योगदानकर्ताको अनुसार कोषमा आवद्ध भएका अस्पतालमा जाने खर्चले निजी अस्पतालमा नै उपचार गराउन पुग्छ । दुर्गमका जिल्लामा रहेका श्रमिकहरु कोषमा आवद्ध भएको अस्पताल खोज्दै हिड्नुपर्ने अवस्था रहेको गुनासो गर्छन् । कोषका प्रवक्ता विवेक पन्थी कोषमा आवद्ध भएका योगदानकर्ता (श्रमिक) ले तोकिएको अस्पतालमा नै उपचार गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘हामीले श्रमिकको सहयोगका लागि नै विभिन्न अस्पतालसँग सम्झौता गरेका हौँै, तोकिएकै अस्पतालमा उपचार गर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘सरकारी अस्पतालमा ढिलाई हुन्छ भन्नेहरुले निजी अस्पतालमा गएर उपचार गर्न सक्नु हुन्छ ।’ तर, कोषले सस्तो पर्ने अस्पताल छनोट गरेर सम्झौता गरेको छ । ४४ अस्पतालसँग सम्झौता सामाजिक सुरक्षा कोषले योगदानकर्ताको सुविधाका लागि ४४ वटा अस्पतालसँग अनलाइन सम्झौता गरेको छ । योगदानकर्ताले उपचारपछि कोषको कार्यालयमा पुगेर दाबी भुक्तानी लिनु नपर्ने गरी कोषले देशभरका ४४ अस्पतालसँग अनलाइन सम्झौता गरेको हो । कोषको अनुसार सम्झौता भएका अस्पतालबाट सेवा लिँदा लाभग्राहीले उपचार गर्दा लागेको रकमको २० प्रतिशत मात्र बुझाए पुग्नेछ । यदि उपचारमा एक लाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ भने त्यसको ८० प्रतिशत अर्थात् ८० हजार कोष र २० प्रतिशत अर्थात् २० हजार रुपैयाँ योगदानकर्ता स्वयम्ले व्यहोर्नु पर्नेछ । अनलाइन सेवा सञ्चालन भएका अस्पतालबाट कोषले उपलब्ध गराएका औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना र दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजनाअन्तर्गतका स्वास्थ्य सुविधा लिँदा लाभग्राही पछि दाबी गर्नुपर्ने झन्झटबाट मुक्त हुने कोषले जनाएको छ । कोषका अनुसार नियमित योगदान गर्ने योगदानकर्ताले कोशी प्रदेशका ९, मधेस प्रदेशका ९, बागमती प्रदेशका २०, गण्डकी प्रदेशका २ र लुम्बिनी प्रदेशका ४ वटा गरी कोषको प्रणालीसँग जोडिएका ४४ अस्पतालमा कोषको परिचय पत्र देखाएर सुविधा लिन सक्नेछन् । कोषले आगामी दिनमा अस्पतालको आबद्धतालाई संख्यात्मक र गुणात्मक रुपमा बढाउँदै लैजाने प्रतिबद्धता जनाएको छ । तर, राम्रो सेवा दिने अस्पताललाई भने कोषले आफुसँग आवद्ध गराउन सकेको छैन । यी हुन् सम्झौता भएका ४४ अस्पताल १. मनमोहन मेमोरियल पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय सामुदायिक अस्पताल- बिर्तामोड, झापा २. बी एन्ड सी मेडिकल कलेज एन्ड टिचिङ हस्पिटल- बिर्तामोड, झापा ३. पशुपति मोडेल हस्पिटल- इटहरी, सुनसरी ४. हाम्रो अस्पताल- विराटनगर, मोरङ ५. विराट मेडिकल कलेज एन्ड टिचिङ हस्पिटल- टंकिसिनुवारी, विराटनगर ६. नोवेल मेडिकल कलेज टिचिङ हस्पिटल- विराटनगर, मोरङ ७. मोरङ सहकारी अस्पताल- सोमबारे हाट, विराटनगर, मोरङ ८. ओखलढुंगा सामुदायिक अस्पताल- ओखलढुंगा ९. रामलाल गोल्छा आँखा अस्पताल- विराटनगर, मोरङ १०. नेसनल मेडिकल कलेज- वीरगन्ज, पर्सा ११. वीरगन्ज हेल्थ केयर अस्पताल- वीरगन्ज, पर्सा १२. गण्डक अस्पताल- वीरगन्ज, पर्सा १३. स्पर्स अस्पताल- वीरगन्ज, पर्सा १४. किरण आँखा अस्पताल- वीरगन्ज, पर्सा १५. नमुना सामुदायिक अस्पताल- हरिवन, सर्लाही १६. जानकी हेल्थ केयर- जनकपुर, धनुषा १७. छिन्नमस्ता अस्पताल- राजविराज, सप्तरी १८. शुभ स्वस्तिक अस्पताल- बर्दिबास, महोत्तरी १९. वीर अस्पताल- काठमाडौं २०. त्रिवि शिक्षण अस्पताल- महाराजगन्ज, काठमाडौं २१. मनमोहन मेमोरियल मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पताल- स्वयम्भू, काठमाडौं २२. हेल्पिङ ह्यान्ड्स सामुदायिक अस्पताल- चाबहिल, काठमाडौं २३. काठमाडौं मेडिकल कलेज (केएमसी)- सिनामंगल, काठमाडौं २४. ने.अ.सं. नेपाल अर्थोपेडिक अस्पताल- जोरपाटी, काठमाडौं २५. तिलगंगा आँखा अस्पताल- तिलगंगा, काठमाडौं २६. दृष्टि आई केयर- कलंकी, काठमाडौं २७. एभरेस्ट अस्पताल- नयाँ बानेश्वर, काठमाडौं २८. होप अस्पताल- सिनामंगल, काठमाडौं २९. शंकरापुर अस्पताल- गोकर्णेश्वर, काठमाडौं ३०. पिपुल्स डेन्टल कलेज एन्ड हस्पिटल- सोह्रखुट्टे, काठमाडौं ३१. फ्रन्टलाइन हस्पिटल- पुरानो बानेश्वर, काठमाडौं ३२. पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (पाटन अस्पताल)- ललितपुर ३३. शिर मेमोरियल अस्पताल- बनेपा, काभ्रे ३४. कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस- भरतपुर, चितवन ३५. चितवन मेडिकल कलेज टिचिङ हस्पिटल- भरतपुर, चितवन ३६. मकवानपुर सहकारी अस्पताल- हेटौंडा, मकवानपुर ३७. चुरेहिल अस्पताल- हेटौंडा, मकवानपुर ३८. काठमाडौं क्यान्सर सेन्टर- ताथली, भक्तपुर ३९. चरक मेमोरियल अस्पताल- पोखरा, कास्की ४०. ग्यालेक्सी अस्पताल- पोखरा, कास्की ४१. लर्डबुद्ध एजुकेसनल एकडेमी (नेपालगन्ज मेडिकल कलेज)- कोहलपुर, बाँके ४२. लर्डबुद्ध एजुकेसनल एकेडेमी (नेपालगन्ज मेडिकल कलेज)- नेपालगन्ज, बाँके ४३. युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्स- भैरहवा, रुपन्देही ४४. गौतमबुद्ध मुटु अस्पताल- बुटवल, रुपन्देही साढे ४ लाख श्रमिक आवद्ध कोषमा हालसम्म साढे ४ लाखभन्दा बढी श्रमिक आवद्ध भएका छन् । आईतबारसम्मको तथ्यांक अनुसार १७ हजार ८१० रोजगारदाताका ४ लाख ५३ हजार २४९ जना श्रमिक कोषमा आवद्ध भएका हुन । उक्त श्रमिक कोषमा आवद्ध हुँदा ३२ अर्ब ९ करोड ६३ लाख रुपैयाँ जम्मा भएको छ । यस्तै, कोषले ४ अर्ब ८ करोड ७२ लाख रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गरेको छ भने ४८ करोड औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व दाबी, ५ करोड दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा, ६ करोड आश्रित परिवार सुरक्षा र ३ अर्ब ४७ करोड अवकाश दावीमा भुक्तानी गरेको छ ।
