नखुल्दै विवादमा फस्यो हिमालयन स्टक एक्सचेञ्ज
काठमाडौं । नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको अनुमतिका लागि निवेदन दिएको हिमालयन स्कट एक्सचेञ्ज विवादमा परेको छ । यसअघि नै हिमालयन स्कट एक्सचेञ्जको नाममा धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दर्ता भएको र सोको कारवाही नटुङ्ग्याई सोही नामबाट नयाँ निवेदन दर्ता गरिएको भेटिएपछि विवादमा परेको हो । यसअघि वि.सं.२०६६ सालमा हिमालयन स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेडले नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको इजाजतपत्र (लाइसेन्स) अनुमतिका लागि धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दर्ता भएको थियो । सो निवेदनको आवश्यक कार्यवाही नटुङ्ग्याई सोही नामबाट पुनः निवेदन दर्ता गरेको भन्दै महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) रमेश कुमार भट्टराईले अदालत जाने बताएका हुन् । शंकर ग्रुपका अध्यक्ष शंकर अग्रवाल लगायतको लगानीमा पुनः हिमालयन स्टक एक्सचेञ्जको नाममा बोर्डमा निवेदन दर्ता भएपछि सीईओ भट्टराईले आपत्ति जनाए । उनले हिमालयन स्कट एक्सचेञ्जको नाममा कसरी नयाँ निवेदन लिन मिल्छ भनेर प्रश्न गरेका छन् । साथै, देशमा कानुन र अदालत रहेको भन्दै निवेदन दर्ता गर्दा बिचार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘वि.सं. २०६६ मंसिर १५ गते १८ वटा कम्पनी मिलेर हिमालयन स्कट एक्सचेञ्जको नाममा बोर्डले तोकेको सम्पूर्ण कागजात र २५ हजार रुपैयाँ धरौटि सहित प्रस्तावित कम्पनीको अध्यक्षको हैसियतले कानुनी रुपमा बोर्डमा निवेदन दर्ता गराएका थियौं,’ सीईओ भट्टराईले भने, ‘सो निवेदनमा पटक पटक धितोपत्र बोर्डले पत्राचार पनि गर्याे तर, अहिले हाम्रो निवदेनको कार्यवाही नटुंग्याई वा धरौटि फिर्ता गरि दर्ता रद्द नगरि सोही नाम अर्थात् हिमालयन स्कट एक्सचेञ्ज लिको नाममा कसरी नयाँ निवेदन लिन मिल्छ ? देशमा कानुन छ, अदालत छ, अलिकति बिचार गर्नुपर्ने हैन र भन्या ?’ सीईओ भट्टराईका अनुसार वि.सं. २०६६ मंसिर १५ गते १८ वटा कम्पनी मिलेर धितोपत्र बोर्डमा हिमालयन स्टक एक्सचेञ्ज लि.को नाममा निवेदन परेको थियो । सो कम्पनीको अध्यक्षमा भट्टराईलाई नियुक्त गरिएको थियो । भट्टराई तत्कालिन समयमा एशियन लाइफ इन्स्योरेन्सका प्रबन्ध सञ्चालक थिए । विकास बैंक, वित्त, बीमा र सेयर दलाल कम्पनी लगायत १८ वटा कम्पनीको लगानीमा हिमालयन स्टक एक्सचेञ्ज बोर्डमा दर्ता भएको थियो । ऐनमा ५ करोड चुक्ता पूँजी भएको कम्पनीले स्टक एक्सचेञ्ज सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था भएपनि १० करोड रुपैयाँ चुक्ता पूँजी गरेर दर्ता भएको थियो । जसमा मुख्य लगानीकर्ता एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी थियो । एशियन लाइफको १ करोड रुपैयाँ लगानी रहेको थियो । सीईओ भट्टराईका अनुसार कुनै पनि कम्पनीको लाइसेन्स लिनका लागि रितपूर्वक निवेदन पेश गरेको कम्पनीलाई अनुमति दिएर अन्य निवेदन रद्द गरिन्छ । साथै, लाइसेन्स जारी नभएको अवस्थामा कारण खोलेर लाइसेन्स दिन मिल्दैन भनेर रद्द गरिन्छ । तर, धितोपत्र बोर्डले दर्ता गरेर सो निवेदनलाई रद्द नगरेको हुँदा हिमालयन स्टक एक्सचेञ्जको अस्तित्व कायमै रहने उनको भनाइ छ । हिमालयन स्टक एक्सचेञ्जमा लगानी गरेका १८ वटा समूहबीच छलफल गरेर आवश्यक कानुनी कारवाही खोज्ने उनले बताए । ‘धितोपत्र बोर्डले निवेदन दर्ता गराएको हो, पटकपटक पत्र पनि पठायो तर, हाम्रो निवेदनलाई रद्द गरेन, रद्द नगरेसम्म त्यो निवेदनको अस्तित्व कायमै रहन्छ, त्यो अस्तित्व कायम रहेको अवस्थामा त्यहि नामको अरुले लिन मिल्दैन,’ सीईओ भट्टराईले भने, ‘बोर्डले प्रक्रियागत त्रुटि गरेकोमा हाम्रो आपत्ति हो ।’ हिमालयन स्टक एक्सचेञ्जमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष पशुपति मुरारका, शेखर गोल्छा, भवानी राणा लगायत राजेन्द्र खेतान, अमित मोर, सौरभ ज्योति, जुनी गुरुङ, आशिष श्रेष्ठ, शशिकान्त अग्रवाल, रोहित गुप्ता, विवेक दुगडको लगानी छ । शंकर ग्रुपका अध्यक्ष शंकर अग्रवाल प्रमुख लगानीकर्ताका रुपमा १५ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको बुझिएको छ । साथै, यस स्टक एक्सचेञ्जमा इन्फिनिटी होल्डिङसका दीपक भट्टको पनि १५ प्रतिशत लगानी रहेको छ । सम्बन्धित समाचार : ठूला उद्योगी व्यवसायी मिलेर हिमालयन स्टक एक्सचेञ्ज खोल्दै, दिपक भट्टको पनि १५ प्रतिशत सेयर
औषधि व्यवस्था विभागको नियमित खर्च नै साढे १० करोड, सिलिङ आयो पौने १० करोड
काठमाडौं । आगामी बजेट निर्माणमा सरकार जुटिरहँदा औषधि व्यवस्था विभागको नियमित खर्च समेत धान्न नमिल्नेगरी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले औषधि व्यवस्था विभागलाई बजेट सिलिङ पठाएको छ । विभागको वार्षिक तलब र कानुनी दायित्व साढे १० करोड छ तर, मन्त्रालयले पौने १० करोड मात्रै बजेट सिलिङ पठाएको छ । विभागका महानिर्देशक भरत भट्टराईका अनुसार मन्त्रालायले विभागलाई आगामी आर्थिक वर्षका लागि १० करोड ७८ लाख बराबरको बजेट सिलिङमा रहेर कार्यक्रम पेश गर्न निर्देशन दिएको छ । उनले भने, ‘आगामी आर्थिक वर्षको लागि साढे १० करोड बराबरको तलब र कानुनी दायित्व रहेको तर मन्त्रालयबाट ९ करोड ७८ लाख बराबरको सिलिङ प्राप्त भएकाले काम नै कसरी गर्ने भन्नेमा सोचनीय छौं’, उनले भने । स्थापना कालदेखि अहिलेसम्म विभागको जनशक्ति संरचनामा फेरबदल नभएको तर कार्यक्षेत्र र कार्यभार बढ्दै गएकाले भौतिक पूर्वाधार र जनशक्ति विकासको विषयलाई विभागले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको थियो । तर, आगामी बजेटमा पनि आफ्ना मागहरु सम्बोधन नहुने अवस्था भएको विभागका महनिर्देशक भट्टराईले भने । ‘यहाँ प्रशस्त जनशक्तिको आवश्यकता छ, अन्यथा काम भएन भन्ने बजेट पनि नदिने काम पनि गर भनेर कसरी हुन्छ’, महानिर्देशक भट्टराईले भने । आफूहरुले तालुकदार निकायमा भनेको तर राज्यको नै अवस्था यही छ भनेर प्रतिक्रिया आएको उनले बताए । चालु आवकै बजेटमा समेत कटौती भएकाले आगामी आवमा विभागको समस्या थप भएर जाने उनको प्रतिक्रिया छ । साधन स्रोतको व्यवस्थाको अभावमा विभागले गुणस्तरीय सेवा दिन नसक्ने भन्दै महानिर्देशक भट्टराईले जनशक्ति व्यवस्थापनको समस्या यथावत रहन सक्ने चिन्ता प्रकट गरे । उनले आफूहरुले प्राप्त सिलिङले विभागका समस्या सम्बोधन गर्न नसकिने हुँदा बढाउन आवश्यक भनी सम्बन्धित निकायमा विषय राख्दा राज्यको अवस्थाका कारण सम्बोधन गर्न नसकिने अवस्था रहेको भनि प्रतिक्रिया आएको महानिर्देशक भट्टराईले विकासन्युजलाई बताए ।
नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज : ३ व्यापारिक समूह मैदानमा, राजनीतिक दौडधुप शुरु
काठमाडौं । नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज सञ्चालन गर्न इजाजतपत्र (लाइसेन्स)का लागि विभिन्न ३ कम्पनीको आवेदन परेको छ । आइतबार अन्तिम दिनसम्म नयाँ स्टक मार्केटका लागि हिमालयन, नेशनल र अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेञ्जको आवेदन परेको हो । हिमालयन स्टक एक्सचेञ्जले शुक्रबार र नेशनल स्टक एक्सचेञ्ज स्टक एक्सचेञ्जले आइतबार अनुमतिका लागि बोर्डमा आवेदन दिएको जनाएको छ । यससँगै विभिन्न तीन व्यापारिक समूहबीच नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्सका लागि ठूलै प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ । देशका ठूला उद्योगी व्यवसायीक घरानहरुबीच नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स प्राप्त गर्नका लागि आफ्नो शक्ति प्रदर्शन देखाउन सक्ने जानकारहरु बताउँछन् । नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको अनुमतिका लागि व्यापारीहरुबीच राजनीतिक दौडधुप सुरु भइसकेको बताइएको छ । हिमालयन स्टक एक्सचेञ्जमा शंकर ग्रुपका अध्यक्ष शंकर अग्रवाल, पशुपति मुरारका, शेखर गोल्छा, भवानी राणा, राजेन्द्र खेतान, अमित मोर, सौरभ ज्योति, जुनी गुरुङ, आशिष श्रेष्ठ, शशिकान्त अग्रवाल, रोहित गुप्ता, विवेक दुगड लगायतको लगानी छ । शंकर ग्रुपका अध्यक्ष शंकर अग्रवाल प्रमुख लगानीकर्ताका रुपमा देखिएका छन् । उनको १५ प्रतिशत सेयर रहेको बुझिएको छ । यो स्टक एक्सचेञ्जमा इन्फिनिटी होल्डिङसका दीपक भट्ट पनि जोडिएका छन् । यसमा भट्टको पनि १५ प्रतिशत लगानी छ । यस्तै, नेशनल स्टक एक्सचेञ्जमा गैरआवासीय नेपाली संघका पूर्व अध्यक्ष कुमार पन्त, संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतो, पूर्वअध्यक्ष जीवा लामिछाने, पूर्व अध्यक्ष कुल आचार्य लगायत एनआरएनएको लगानी छ । यस्तै, यो स्टकमा केडिया ग्रुपका अध्यक्ष मनाेज केडिया, अग्नि ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक क्याविनेट श्रेष्ठ लगायतको लगानी रहेको पनि बुझिएको छ । यस्तै, अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेञ्जमा प्रमुख लगानीकर्ता रामेश्वर थापा रहेको स्रोतले बताएको छ । उनी अन्नपूर्ण मिडिया हाउसका सञ्चालक हुन् । साथै, यस कम्पनीमा गणेशकुमार श्रेष्ठ, सुरेन्द्रराज वाग्ले, मुक्तिबोद्ध न्यौपाने, अनिल सापकोटा, प्रकाशकुमार श्रेष्ठ, शेखर सुवेदी, बलराम उप्रेती लगायतको लगानी रहेको छ । सर्वोच्च अदालतको गत चैत २६ गतेको फैसलाले नयाँ स्टक कम्पनी, कमोडिटी मार्केट र धितोपत्र कारोबारका लागि नयाँ दलाल व्यवसायी (ब्रोकर)लाइसेन्स जारी गर्न बोर्डलाई बाटो खुलेको थियो । धितोपत्र बोर्डले गत असोज २ गते नयाँ स्टक र धितोपत्र दलाल व्यापारीको अनुमतिपत्रका लागि निवदेन मागेको थियो । बोर्डको उक्त निर्णयविरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्जसमेतलाई विपक्षी बनाई अधिवक्ता दीपक विक्रम मिश्रले गत असोज ३१ गते सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुभएको थियो । तर उक्त मुद्दा सर्वोच्चको चैत २६ गतेको फैसलाले खारेज गरेपछि धितोपत्र बोर्डले चैत ३० गते सूचना जारी गर्दै वैशाख १० गतेसम्म आवेदन दिइसक्न भनेको थियो । धितोपत्र बजारको विकास तथा विस्तारका लागि नयाँ स्टक एक्सचेन्ज तथा कमोडिटी मार्केट खोल्न र थप ब्रोकर लाइसेन्स खुलाउन आवश्यक रहेको बोर्डले बताउँदै आएको छ । धितोपत्र बजारलाई थप प्रतिस्पर्धी, प्रभावकारी, लगानीकर्ता मैत्री एवम् अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रविधि सहितको बनाउन पनि बजारमा नयाँ स्टक चाहिने बोर्डको भनाइ छ ।
