६०० वस्तुमा कर छुट खारेज, ४२ बुँदामा करका नीति र दर फेरबदल
काठमाडौं । अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले आगामी आर्थिक वर्षको लागि करका नीति र दरमा ठूलो फेरवदल गरेका छन् । बजेट भाषणमा ४२ बुँदामा करका नीति र दर फेरवदल गरेको घोषण गर्दै गर्दा उनले ६०० प्रकारका बस्तुमा दिदै आएको मुख्य अभिवृद्धि कर र अन्तशुल्क खारेजीको घोषणा गरेका छन् । मूल्य अभिवृद्धि करका १७० र अन्तशुल्कका ३४० छुटका दरहरू खारेज गरेको उनले बताए । करमा गरिएकाे फेरवदल अर्थमन्त्री महत कै शब्दमा कर प्रणालीलाई आर्थिक र सामाजिक न्यायका लागि उपयोग गर्ने नीति लिइनेछ। शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका आधारभूत सेवा सुविधामा लगानी वृद्धि एवम् नागरिकको पहुँच विस्तार गरी जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन, मुलुकको पूर्वाधार विकासका लागि आवश्यक श्रोत जुटाउन र नागरिक हित एवम् सामाजिक-आर्थिक न्याय प्रत्याभूत गर्न राजस्व परिचालनलाई दिगो, भरपर्दो, व्यवस्थित र अनुमानयोग्य बनाउनु राजस्व नीतिको मुख्य उद्देश्य हुनेछ। उपर्युक्त उद्देश्य हासिल गर्न देहायबमोजिमको राजस्व नीति अवलम्बन गरिनेछ। पैठारीमा आधारित राजस्व संरचनाको रूपान्तरण गरी प्रत्यक्ष कर र आन्तरिक उत्पादनमा आधारित बनाउँदै जाने, राजस्व नीतिको माध्यमबाट उद्यमशिलता अभिवृद्धि गर्ने, आन्तरिक तथा वाह्य लगानी आकर्षित गर्ने तथा स्वदेशी उद्योगको संरक्षण एवम् प्रवर्द्धन गर्ने, कर नीतिको सैद्धान्तिक स्थायित्व सुनिश्चित गरी मुलुकको औद्योगिक एवम् व्यावसायिक वातारणमा सुधार गर्दै जाने, कराधारको संरक्षण गर्नुको साथै नीतिगत छिद्रको दुरुपयोग र सबै किसिमका अनौपचारिक एवम् अवैध आर्थिक कारोबारलाई निरुत्साहित गर्दै सबै करयोग्य कृयाकलापलाई करको दायरामा ल्याई कराधार विस्तार गर्ने, राजस्व प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री, स्वचालित, पारदर्शी र करदातामैत्री बनाई स्वेच्छिक कर सहभागिता एवम् कर परिपालना अभिवृद्धि गर्ने, र राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि आवश्यक कानूनी सुधार गर्दै जिम्मेवार निकायबीच प्रभावकारी समन्वय कायम गरी सबै प्रकारका ठगी, छली एवम् चुहावट नियन्त्रण अभियानलाई सशक्त बनाउने। कर प्रणालीमा सुधार विद्यमान कर प्रणाली सुधारका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गरिनेछ। आर्थिक कारोवारका सूचनाहरूलाई एकीकृत गरी उपयोग गर्न निकायगत सूचना प्रणालीबीच अन्तरआवद्बता कायम गरी स्वचालित बनाइनेछ। स्वयम् निष्काशन प्रणाली अन्तर्गत अन्तःशुल्क लाग्दै आएका एकतिहाई वस्तुमा अन्तःशुल्क खारेज गरी मूल्य अभिवृद्धि कर छुटको सूचीलाई समयानुकूल परिमार्जन गरेको छु। मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भई वार्षिक एक करोड रूपैयाँसम्मको कारोबार गर्ने करदाताले हाल हरेक महिना कर र सोको विवरण पेश गर्ने व्यवस्था रहेकोमा अबदेखि चार चार महिनामा पेश गर्ने व्यवस्था गरी कर सहभागिता लागत र समय घटाई साना करदातालाई सुविधा दिने व्यवस्था मिलाएको छु। सूचना प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाउँदै कारोबारको प्रकृतिअनुसार कारोबार रकमको न्यूनतम सीमा तोकी अनिवार्य रूपमा विद्युतीय प्रणाली मार्फत बीजक जारी गर्ने व्यवस्था मिलाई वार्षिक पच्चीस करोड भन्दा बढी रकमको कारोबार गर्ने करदातालाई केन्द्रीय बीजक अनुगमन प्रणालीमा आवद्ध गरिनेछ। औद्योगिक एवम् व्यवसायिक वातावरण सुधार र लगानी प्रवर्द्धन स्वदेशी उद्योगको संरक्षण एवम् प्रवर्द्धनका लागि राजस्व नीतिमा समयानुकुल सुधार गरिनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा लाग्ने समय र लागत घटाउन नेपाल राष्ट्रिय एकद्वार प्रणाली सम्बद्ध सबै निकायमा विस्तार गरी यसको दिगोपना सुनिश्चित गरिनेछ। लगानीमैत्री कर नीति अवलम्वन गरी स्वदेशी तथा विदेशी लगानीका लागि अनुकूल वातावरण निर्माण गर्न एवम् राजस्व परिचालनलाई प्रभावकारी बनाउन विद्यमान कर छुट सुविधाको प्रभावको आधारमा पुनरावलोकन गरिएकोछ। राष्ट्रिय तथा स्थानीय व्यापार सहजीकरण संयन्त्रलाई परिचालन गर्दै सीमा नाकामा आपूर्ति श्रृङ्खला व्यवस्थापनमा संलग्न निकायहरूबीच प्रभावकारी समन्वय, सहकार्य र सञ्चार प्रणाली स्थापना गरिनेछ। उद्योगले पैठारी गर्ने औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सार दर तयारी मालबस्तुको भन्दा कम्तीमा एक तह कम गर्ने गरी केही कच्चा पदार्थको महसुल दरमा हेरफेर गरेको छु। नीतिगत एवम् कानूनी सुधा मुलुकमा औद्योगिक एवम् व्यवसायिक वातावरण निर्माण गर्न तथा व्यापार सहजीकरणका लागि भन्सार महसुल लगाउने, महसुल निर्धारणका आधार तोक्ने, भन्सार महसुल दर तोक्ने वा हेरफेर गर्ने लगायतका विषयलाई पारदर्शी, अनुमानयोग्य र अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास अनुकुल हुनेगरी नयाँ भन्सार ऐन तथा भन्सार महसुल ऐन तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। आन्तरिक राजस्व विभागको केन्द्रीय विजक अनुगमन प्रणालीमा सुधार गरी करदाताले उक्त प्रणालीबाटै वस्तु तथा सेवा बिक्रीको विजक जारी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। यसबाट कारोबारको लेखाङ्कन सरल, व्यवस्थित एवम् विश्वसनीय हुनुको साथै करदाताको कर सहभागिता लागतमा कमी आउने अपेक्षा गरेको छु। मूल्य अभिवृद्धि कर तथा अन्तःशुल्क छुट भएका वस्तु उत्पादन गरी निकासी गर्ने उद्योगले कच्चा पदार्थ खरिदमा तिरेको मूल्य अभिवृद्धि कर तथा अन्तःशुल्क फिर्ता दिने व्यवस्था मिलाइएको छ। स्वदेशी मदिरा उत्पादकले गुणस्तरीय मदिरा उत्पादन गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली ब्राण्डका मदिरा निर्यात प्रवर्द्धन गर्न ‘एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल’ स्प्रिटलाई रिडिस्टिलेसन गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। वातावरण प्रदुषण नियन्त्रणमा सहयोग पुर्याउने हेतु गुट्खा तथा सूर्ती उद्योगले अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तु प्याकिङ्ग गर्दा प्रयोग गर्ने प्लास्टिकजन्य वस्तुको सट्टामा २०८१ वैशाख १ गते देखि अनिवार्यरूपमा जैविक रुपमा सडेर जाने ‘वायो डिग्रेडेवल’ जैविक वस्तुमा प्याकिङ गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। गैरकर राजस्वका दरमा समयानुकूल पुनरावलोकन गरी अनुगमन तथा नियमनलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। गैरकर राजस्वलाई लागत प्रभावी, पारदर्शी, वैज्ञानिक र व्यवस्थित बनाउन गैरकर प्रशासन सम्बन्धी छाता कानून तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। प्रविधि, कार्यविधि एवम् प्रशासनिक सुधा राजस्व प्रशासनलाई स्वच्छ, पारदर्शी, प्रविधिमैत्री, व्यावसायिक र करदातामैत्री बनाई स्वेच्छिक कर सहभागिता एवम् कर परिपालना अभिवृद्धि गरिनेछ। कर प्रशासनबाट प्रवाह हुने सेवालाई स्वचालित प्रणालीमा आवद्ध गर्दै लैजाने नीतिअनुरूप सबै करदातालाई क्युआर कोड सहितको कर चुक्ता प्रमाणपत्र स्वचालित रूपमा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइनेछ। भन्सारमा पेश गर्नुपर्ने सबै किसिमका कागजात क्रमशः विद्युतीय माध्यमबाट पेश गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाई भन्सार जाँचपास प्रणालीलाई सरल र पारदर्शी बनाइनेछ। मालवस्तु तथा यात्रुको जाँचपासमा आधुनिक उपकरणको प्रयोग बढाउँदै लगिनेछ। सङ्कटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पति, ओजोन तहलाई नष्ट गर्ने पदार्थ तथा वातावरणलाई प्रतिकूल प्रभाव पार्ने प्रतिबन्धित एवं हानिकारक वस्तु नियन्त्रणको लागि त्यस्ता वस्तु परीक्षण गर्न सक्ने गरी भन्सार प्रयोगशालाको क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ। कुटनीतिक नियोगले प्राप्त गर्ने मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्तासम्बन्धी व्यवस्थालाई थप सरलीकृत एवं प्रभावकारी बनाउन ग्रिन च्यानलको माध्यमबाट स्वचालित रूपमा बैङ्क खातामा कर फिर्ता हुने व्यवस्था मिलाइनेछ। स्वैच्छिक कर सहभागिता अभिवृद्धि तथा कर चुहावट नियन्त्रणका लागि कर परीक्षणलाई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुरूप विद्युतीय प्रणालीमा आधारित ‘इ-एसेसमेन्ट पद्धति’ को शुरूवात गरिनेछ। शैक्षिक परामर्शदाता मार्फत विदेशमा अध्ययन गर्न नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट लिँदा र विदेशी विश्वविद्यालयमा बैङ्कबाट विदेशी मुद्रा पठाउँदा सम्बन्धित शैक्षिक परामर्श संस्थाको स्थायी लेखा नम्बर अनिवार्यरुपमा उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। पेशा व्यवसायमा संलग्न व्यक्तिको पेशागत प्रमाणपत्र नवीकरण गर्दा सम्बन्धित नियामक निकायमा अनिवार्य रूपमा स्थायी लेखा नम्बर र कर चुक्ता प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्ने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ। स्थायी लेखा नम्बरलाई राष्ट्रिय परिचय पत्रसँग आवद्धता गरी कराधार विस्तार गर्दै लगिनेछ। बैङ्क, वित्तीय संस्था तथा सहकारी संस्थामा खाता सञ्चालन गर्दा स्थायी लेखा नम्बरलाई अनिवार्य गर्दै लगिनेछ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सरकारी निकायले स्थायी लेखा नम्बर लिई विद्युतीय माध्यमबाट अग्रिम कर कट्टीको विवरण दिनु पर्ने व्यवस्थालाई अनिवार्य गरी सोको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ। सरकारी भुक्तानी गर्दाकै बखत कर कट्टी भई दाखिल हुने स्वचालित प्रणालीको विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। राजस्व चुहावट नियन्त्रण आन्तरिक राजस्व विभागबाट कर प्रशासनका लागि सञ्चालन भइरहेको एकीकृत कर प्रणाली, भन्सार विभागबाट मालवस्तु जाँचपास व्यवस्थापनका लागि प्रयोगमा रहेको आशिकुडा र राजस्व अनुसन्धान विभागबाट प्रयोग भइरहेको मालवस्तु तथा ढुवानी साधनको अनुगमन प्रणालीबीच सम्वत् २०८० पुस मसान्तसम्ममा अन्तरआवद्धता कायम गरी स्वचालितरूपमा सूचना आदानप्रदान हुने व्यवस्था मिलाई कराधार विस्तार तथा राजस्व चुहावट नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। भन्सार मूल्याङ्कनलाई कारोबारमा आधारित बनाई यथार्थपरक बनाउन अनलाइन मूल्याङ्कन तथ्याङ्काधार निर्माण गरी मूल्याङ्कन प्रणालीमा आवद्ध गरिनेछ। राजस्व चुहावट नियन्त्रणसँग सम्बन्धित निकायलाई क्रियाशील बनाई समन्वयात्मक रूपमा परिचालन गरिनेछ। व्यापारिक छली र झुट्टा तथा नक्कली बीजक प्रयोग नियन्त्रण गर्न आवश्यक कानूनी सुधार गरिनेछ। अर्थ मन्त्रालय वा भन्सार विभागले तोकेको अधिकृतको नेतृत्वमा संयुक्त गस्ती परिचालन गरी गैर भन्सार नाकाबाट हुनसक्ने चोरी निकासी पैठारी नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। भन्सार जाँचपास कार्यालयको पुनरसंरचना गरी जाँचपास पछिको परीक्षण कार्यलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। मदिरा र सूर्तिजन्य उद्योगलाईऔद्योगिक करिडोर वा औद्योगिक क्षेत्रहरूमा क्रमशः स्थानान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। ‘ट्रान्सफर प्राइसिङ्ग’ को माध्यमबाट कराधार क्षयीकरण, मुनाफाको स्थानान्तरण तथा आयको खण्डीकरणबाट हुन सक्ने कर छली नियन्त्रण गरिनेछ। छुट तथा सहुलियत गुणस्तर कमसल भएका, नक्कली तथा अवैधरूपमा पैठारी भएका मालवस्तुको प्रयोगमा नियन्त्रण तथा निरुत्साहन गरी उपभोक्ताको हित संरक्षणका लागि सम्वत् २०८० साउन १ गते पछि आयात भएका मालवस्तुको प्याकेजिङमा आयातकर्ता र बजार वितरकको लेबल लगाएर मात्र बजारमा पठाउन पाउने व्यवस्था मिलाएको छु। छुट तथा सहुलियत व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरी कराधार विस्तार गर्ने उद्देश्यले मूल्य अभिवृद्धि करका १७० र अन्तशुल्कका ३४० छुटका दरहरू खारेज गरेको छु। श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गई कम्तीमा लगातार छ महिना काम गरी फर्किएका नेपाली नागरिकले सम्वत् २०८० जेठ १ गते देखि आफुले प्रयोग गरेको मोबाइल फोन सेट थान एक को अतिरिक्त थप एक थान मोबाइल फोन सेट महसुल सुविधामा ल्याउन पाउने व्यवस्था गरिएको थियो। आगामी आर्थिक वर्ष देखि सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भई वैदेशिक रोजगारमा गई कम्तीमा लगातार बाह्र महिना काम गरी फर्केका व्यक्तिले आफ्नो साथमा ल्याएको एउटा जुनसुकै आकारको टेलिभिजनमा भन्सार महसुल छुट दिएको छु। मुलुकमा आत्मनिर्भर भएका औद्योगिक वस्तुको स्वदेशी उत्पादनलाई संरक्षण गर्न केही वस्तुको आयातमा लाग्ने महसुल वृद्धि गरेको छु। साथै, स्वदेशी उद्योगको उत्पादन प्रवर्द्धन गर्न सम्वत् २०८० श्रावण १ गते पछि सम्झौता हुने आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने सिमेन्ट, फलामे डन्डी, फलामे पाइप तथा प्लाष्टिकका पाइप, जस्तापाता, विद्युतीय केवल जस्ता स्वदेशमा पर्याप्त उपलब्ध हुने वस्तुको पैठारीमा लाग्ने महसुल छुट दिने गरी सम्झौता गरिने छैन। स्वदेशी उद्योगले यस्ता वस्तु आयोजनालाई बिक्री गर्दा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्त:शुल्क छुट दिएर बिक्री गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाएको छु। लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि यस्ता उद्योगले आफ्नो उत्पादन प्रयोजनको लागि पैठारी गर्ने घरायसी प्रयोजन हुने बाहेकका मिल/मेशिनरीमा एक प्रतिशत मात्र भन्सार महसुल लाग्ने व्यवस्था मिलाएको छु। सम्वत् २०८० साल जेठ १५ गते सम्म नेपालमा प्रयोगमा रहेका तर नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले कार्यान्वयनमा ल्याएको मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट प्रणालीमा विभिन्न कारणले दर्ता हुन नसकेका मोबाइल फोन सम्बन्धित प्रयोगकर्ताले एक पटकका लागि सम्वत् २०८० साल असार मसान्तसम्ममा तोकिएबमोजिम एकमुष्ट महसुल बुझाई दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाएको छु। वार्षिक पचास लाख रुपैयाँ भन्दा बढी आय भएका प्राकृतिक व्यक्तिलाई लाग्दै आएको आयकरको दरमा सामान्य वृद्धि गरेको छु। सूचना प्रविधिमा विजनेश प्रोसेस आउटसोर्सिङ, सफ्टवेयर प्रोग्रामिङ, क्लाउड कम्प्युटिङ जस्ता सेवा निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने व्यक्तिलाई विदेशी मुद्रामा प्राप्त गरेको आयमा लाग्ने करमा पचास प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु। नेपालमा विद्युतीय सेवा बिक्री गर्ने गैरबासिन्दा व्यक्तिलाई करको दायरामा ल्याउन सम्वत् २०८० साल जेठ मसान्तसम्मको मूल्य अभिवृद्धि कर सम्वत् २०८० साल असार २५ गतेसम्म दाखिला गरेमा सोमा लाग्ने शुल्क, व्याज र थप दस्तुर मिनाहा हुने व्यवस्था मिलाएको छु।
यस्ता छन् सरकारले दिएका १० छुट र सहुलियत
काठमाडौं । सरकारले बजेट मार्फत् विभिन्न छुट तथा सहुलियत दिएको छ । सोमबार प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले विभिन्न छुट तथा सहुलियत घोषणा गरेका छन् । यस्ता छनत् छुट तथा सहुलियत १. गुणस्तर कमसल भएका, नक्कली तथा अवैधरूपमा पैठारी भएका मालवस्तुको प्रयोगमा नियन्त्रण तथा निरुत्साहन गरी उपभोक्ताको हित संरक्षणका लागि सम्वत् २०८० साउन १ गते पछि आयात भएका मालवस्तुको प्याकेजिङमा आयातकर्ता र बजार वितरकको लेबल लगाएर मात्र बजारमा पठाउन पाउने । २. छुट तथा सहुलियत व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरी कराधार विस्तार गर्ने उद्देश्यले मूल्य अभिवृद्धि करका १७० र अन्तशुल्कका ३४० छुटका दरहरू खारेज । ३. श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गई कम्तीमा लगातार छ महिना काम गरी फर्किएका नेपाली नागरिकले सम्वत् २०८० जेठ १ गते देखि आफुले प्रयोग गरेको मोबाइल फोन सेट थान एक को अतिरिक्त थप एक थान मोबाइल फोन सेट महसुल सुविधामा ल्याउन पाउने व्यवस्था गरिएको थियो। आगामी आर्थिक वर्ष देखि सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भई वैदेशिक रोजगारमा गई कम्तीमा लगातार बाह्र महिना काम गरी फर्केका व्यक्तिले आफ्नो साथमा ल्याएको एउटा जुनसुकै आकारको टेलिभिजनमा भन्सार महसुल छुट । ४. मुलुकमा आत्मनिर्भर भएका औद्योगिक वस्तुको स्वदेशी उत्पादनलाई संरक्षण गर्न केही वस्तुको आयातमा लाग्ने महसुल वृद्धि गरेको छु। साथै, स्वदेशी उद्योगको उत्पादन प्रवर्द्धन गर्न सम्वत् २०८० श्रावण १ गते पछि सम्झौता हुने आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने सिमेन्ट, फलामे डन्डी, फलामे पाइप तथा प्लाष्टिकका पाइप, जस्तापाता, विद्युतीय केवल जस्ता स्वदेशमा पर्याप्त उपलब्ध हुने वस्तुको पैठारीमा लाग्ने महसुल छुट दिने गरी सम्झौता गरिने छैन। स्वदेशी उद्योगले यस्ता वस्तु आयोजनालाई बिक्री गर्दा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तस्शुल्क छुट दिएर बिक्री गर्न सक्ने । ५. लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि यस्ता उद्योगले आफ्नो उत्पादन प्रयोजनको लागि पैठारी गर्ने घरायसी प्रयोजन हुने बाहेकका मिलरमेशिनरीमा एक प्रतिशत मात्र भन्सार महसुल लाग्ने व्यवस्था । ६. सम्वत् २०८० साल जेठ १५ गते सम्म नेपालमा प्रयोगमा रहेका तर नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले कार्यान्वयनमा ल्याएको मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट प्रणालीमा विभिन्न कारणले दर्ता हुन नसकेका मोबाइल फोन सम्बन्धित प्रयोगकर्ताले एक पटकका लागि सम्वत् २०८० साल असार मसान्तसम्ममा तोकिएबमोजिम एकमुष्ट महसुल बुझाई दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाएको छु। ७. वार्षिक पचास लाख रुपैयाँ भन्दा बढी आय भएका प्राकृतिक व्यक्तिलाई लाग्दै आएको आयकरको दरमा सामान्य वृद्धि । ८. सूचना प्रविधिमा विजनेश प्रोसेस आउटसोर्सिङ, सफ्टवेयर प्रोग्रामिङ, क्लाउड कम्प्युटिङ जस्ता सेवा निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने व्यक्तिलाई विदेशी मुद्रामा प्राप्त गरेको आयमा लाग्ने करमा पचास प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था । ९. नेपालमा विद्युतीय सेवा बिक्री गर्ने गैरबासिन्दा व्यक्तिलाई करको दायरामा ल्याउन सम्वत् २०८० साल जेठ मसान्तसम्मको मूल्य अभिवृद्धि कर सम्वत् २०८० साल असार २५ गतेसम्म दाखिला गरेमा सोमा लाग्ने शुल्क, व्याज र थप दस्तुर मिनाहा हुने व्यवस्था । १०. माथि उल्लिखित मुलुकको कर प्रणालीमा गरिएका महत्त्वपूर्ण नीतिगत, कानूनी, प्राविधिक तथा प्रशासनिक सुधारहरू, औद्योगिक तथा व्यवसायिक गतिविधि अभिवृद्धि गर्न लिइएका पहलहरू, राजस्व चुहावटका लागि चालिएका कदमहरू र आर्थिक विस्तार गर्दै समन्यायिक समाज निर्माण गर्न दिइएका सहुलियतहरूले करको दायरा विस्तार गर्ने तथा विपन्न एवम् साना व्यवसायीहरू लगायत समग्र आर्थिक क्षेत्रमा संलग्न सबैको मनोवल उकास्ने विश्वास ।
बैंकिङ्ग क्षेत्र सुधार गर्न राष्ट्र बैंकको ऐन संशोधन हुने, पुँजी बजारमा लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन
काठमाडौं । सरकारले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको विकास र सुधारका लागि विभिन्न व्यवस्था गरेको छ । अर्थमन्त्री डा.प्रकाश शरण महतले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट सार्वजनिक गर्दै बैंकिङ्ग क्षेत्र सुधारका राष्ट्र बैंकको ऐनमा समसामयिक सुधारदेखि पुँजी बजारमा संस्थागत लगानीकर्ता प्रोत्साहित गर्ने बताएका हुन् । वित्तीय क्षेत्रलाई स्वस्थ एवं सवल बनाई मुलुकमा उपलब्ध वित्तीय साधनलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण सिर्जना गरिनेछ । वित्तीय मध्यस्थता लागत कम गरी लगानीको लागि पुँजीमा पहुँच सहज बनाइनेछ । नियामक निकायहरूको क्षमता विकास गरी वित्तीय क्षेत्रको नियमनलाई सुदृढ बनाइनेछ । शहरोन्मुख वस्ती, साना बजार केन्द्र लगायत वित्तीय सेवाको पहुँच नपुगेका स्थानमा पहुँच विस्तार गरिनेछ । अनलाइन बैङ्किङ, मोबाइल बैङ्किङ, विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली लगायत नयाँ प्रविधि मार्फत वित्तीय कारोवारलाई प्रवद्र्धन गरिनेछ। साना किसान, घरेलु तथा साना उद्यमी र स्टार्टअप व्यवसायीलाई सहज वित्तीय पहुँच र्पुयाइनेछ। वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । वित्तीय क्षेत्रलाई आधुनिक एवं गतिशील वनाउन र नियमन प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्वन्धि ऐन लगायत वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानूनमा समसामयिक सुधार एवं परिमार्जन गरिनेछ । दोस्रो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । वित्तीय क्षेत्रको स्रोत साधन सीमित व्यक्ति, समूह वा भौगोलिक स्थानमा केन्द्रित हुन नदिन समावेशी वित्तको अवधारणाअनुसार बैंक, वित्तीय संस्था, वीमा र पुँजी वजारको सेवा बहुसंख्यक जनतासम्म र्पुयाउने गरी आवश्यक नीतिगत सुधार गरिनेछ। सरकारी स्वामित्वका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पुनर्संरचना गरी थप सुदृढ बनाइनेछ । विप्रेषण आयलाई औपचारिक माध्यमबाट भित्र्याउन प्रोत्साहित गरिनेछ । बैङ्क खाता खोली विप्रेषण पठाएमा कम्तिमा एक प्रतिशत थप व्याज दिने सुविधालाई निरन्तरता दिइनेछ । औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण पठाउने श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गरिनेछ । श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीलाई लक्षित गरी रेमिट्यान्स वन्ड जारी गरी औपचारिक माध्यमवाट विप्रेषण भित्र्याउने र त्यसरी भित्र्याइएको रकमलाई पूर्वाधार विकासमा उपयोग गरिनेछ । उत्पादन अभिवृद्धि, आन्तरिक रोजगारी प्रवद्र्धन, उद्यमशीलता विकास लगायतका उद्देश्य राखी सहुलियतपूर्ण ब्याजमा प्रवाह भइरहेका कर्जाको प्रभावकारिता अध्ययनका आधारमा सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि व्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यक्रमलाई पुनर्संरचना गरिनेछ । यस कार्यक्रम अन्तर्गत ब्याज अनुदानका लागि ११ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । सामाजिक बैंकिङ्गको अवधारणाअनुरूप काम गर्ने गरी लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई बैंकिङ्ग पहुँच नभएका दुर्गम तथा ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच र्पुयाउन परिचालन गरिनेछ । लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई विशिष्टीकृत प्रादेशिक वित्तीय संस्थाको रूपमा अगाडी बढाइनेछ । साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था मार्फत मुलुकका सबै स्थानीय तहमा क्रमशः साना किसान उद्यम विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । बीमा क्षेत्रको नियमन तथा सुपरीवेक्षणलाई सुदृढ र प्रभावकारी बनाइनेछ । गुणस्तरिय बीमा सेवा विस्तार गर्नुका साथै बीमा दावी प्रक्रियालाई सरलीकरण गरी भुक्तानी प्रणालीमा शीघ्रता ल्याइनेछ । ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रमा बीमा कम्पनीको शाखा स्थापना गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। बीमा प्राधिकरण, स्थानीय तह, विमक लगायत सरोकारवालासँगको सहकार्यमा दूर्गम तथा ग्रामीण क्षेत्रमा बीमा सम्बन्धी साक्षरता अभिवृद्धि गरिनेछ पुँजी वजारलाई पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाई लगानीकर्ताको हीत सुनिश्चित गरिनेछ । पुँजी बजारमा संस्थागत लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गरिनेछ । गैर आवासीय नेपालीलाई धितोपत्र बजारमा सूचीकृत भएका जलविद्युत र अन्य वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीमा लगानी गर्न खुला गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। धितोपत्र औजारहरूको विस्तार र विविधिकरण गरिनेछ । पुँजी बजारलाई सुदृढ र गतिशील बनाउन धितोपत्रसम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा समयानुकूल संशोधन गरिनेछ । आवश्यक पूर्वाधार तयार गरी कमोडीटिज एक्सचेन्ज मार्केट तथा एसएमईज प्लेटफर्म सञ्चालनमा ल्याइनेछ । नागरिक लगानी कोष मार्फत स्वरोजगारमा रहेका सवै नेपाली सहभागी हुने गरी नागरिक पेन्सन योजना सञ्चालन गरिनेछ । वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वलाई असर र्पुयाउने गैर व्यवसायिक तथा उच्छृङ्खल गतिविधि नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी कदम चालिनेछ । मिटर व्याज पीडितका गुनासो सम्बोधन गरिनेछ ।
