अर्थमन्त्रीले नै बुझेनन् विश्वविद्यालयको स्वायत्तता
काठमाडौं । गत जेठ १५ गते अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्षका लागि संघीय संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेटमा विश्विद्यालयको स्वायत्ततासँग बाझिने कार्यक्रम राखेका छन्। विश्वविद्यालयहरु आफ्नो छुट्टै ऐनबाट सञ्चालन हुने स्वायत्त संस्था भएकोमा बजेटमा भने शैक्षिक क्यालेन्डर, मूल्यांकन लगायतका विषयहरु विश्विद्यालय अनुदान आयोगले गर्ने भनेर विश्वविद्यालयहरुको स्वायत्ततासँग बाझिनेगरी कार्यक्रम राखेकाे पाइएकाे छ । बजेटको बुँदा नम्बर २१५ मा लेखिएको ‘विश्वविद्यालय अनुदान अयोगबाट कडाईका साथ अनुगमन गरी विश्वविद्यालयको वार्षिक शैक्षिक क्यालेन्डर पालना गराइने’ विषय विश्वविद्यालय ऐन तथा विश्वविद्यालयकै स्वायत्ततासँग बाझिने देखिएको छ । शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइरालाले बजेटमा विश्वविद्यालयलाई नियमन गर्नेगरी अनुदान आयोगलाई जिम्मेवारी दिन खोजिएको विषय नमिल्दो भएको बताए । साथै, आयोगमा उनी आँफूले पनि काम गरेको आधारमा त्यस्तो अभ्यास कार्यान्वन हुन नसकेको बताए । ‘म आँफै अनुदान आयोगमा बसेर हेरेँ, अनुदान आयोगले दिएको निर्देशन विश्विद्यालयहरुले कार्यान्वयन गर्छन भन्ने नहँुदो रहेछ’, उनले भने, ‘विश्वविद्यालय स्वायत्त छन्, त्यसोहुँदा विश्विद्यालयले आफ्नो निर्णय गर्छन् ।’ विश्वविद्यालयको शैक्षिक क्यालेन्डर अनुदान आयोगले बनाउन नमिल्ने उनको डा. कोइरालाको भनाइ छ । ‘क्यालेन्डर सबै विश्विद्यालयमा अनुदान आयोगले बनाइदिने हो की, विश्वविद्यालय आँफैले बनाउने हो ? प्रश्न त्यहाँनेर आउँछ’, उनले भने, ‘स्वायत्त पनि भन्ने अधिकार पनि नदिने भन्ने हुन्छ ।’ सबै विश्वविद्यालय स्वायत्त संस्था हुने व्यवस्था विश्वविद्यालयहरुको ऐनमा गरिएको छ । तर, सो व्यवस्था विपरित विश्वविद्यालयको गुणस्तर सुधार्ने नाममा बजेटमा गलत अभ्यास गर्न खोजेको प्रस्ट देखिन्छ । अनुदान आयोग विश्वविद्यालयहरुको नियामक निकाय होइन, तर, बजेटले आयोगलाई सो दिशामा विकास गर्नेगरी कार्यक्रमको व्यवस्था गरेको छ । बजेटमा आवश्यकताको आधारमा भन्दापनि ‘विश्वविद्यालयहरुको शैक्षिक नतिजा, शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप, स्रोत साधनको परिचालन लगायतका मापदण्डको आधारमा विश्वविद्यालयलाई अनुदान प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइने’ व्यवस्था गरिएको छ । नेपालका लगभग सबैजसो विश्वविद्यालयहरुमा समस्या देखिएको छ । विश्वविद्यालयका समस्याहरु मुलतः त्यसको कानुनी र संरचनात्मक कारणले देखिएका छन् ती समस्याहरुलाई समाधान नगरी आयोगबाट नियन्त्रण विषय वैज्ञानिक देखिँदैन । शिक्षाविद् कोइरालाले विश्वविद्यालयको गुणस्तरका लागि मानक बनाइदिने हो की यसै हुनुपर्छ भनेर भन्ने हो भनेर प्रश्न गर्छन् । ‘बजेटले गुणस्तरको कुराकानी गरेको छ, गुणस्तरको मानक बनाइदिने हो की ?, यसै गर्न पर्छ भनेर भन्ने हो अथवा मानक बनाइदिने हो ? प्रश्न यहाँनेर हुन्छ ?’, कोइरालाले भने । गुणस्तरीय शिक्षा भनेको हरेक विद्यार्थी अनुसन्धान गर्नसक्ने, अन्तर्राष्ट्रिय प्रविधिसँग जोडिन सक्ने, विषयवस्तुको संस्लेषण तथा विश्लेषण गर्नसक्ने बन्ने विषयबाट मापन गर्न सकिने उनको भनाइ छ । दलका विद्यार्थीहरुको बर्चस्व भएको विश्विद्यालयमा सरकारले निर्णय गर्ने वित्तिकै कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने समेत प्रश्न रहेको कोइराला बताउँछन् । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई स्वायत्त संस्था बनाउने विषयमा कल्पना गरिएको तर बजेटले विश्वविद्यालयहरुमाथि नियन्त्रण र मूल्यांकन गर्नेगरी कार्यक्रम अगाडि सारेको कोइरालाको भनाइ छ । उनका अनुसार अहिलेको सिमित जनशक्ति भएको आयोगले विश्वविद्यालयहरुको अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने हैसियत राख्दैन । ‘आयोग नियमनकारी निकाय हुनसक्छ, तर आदेशकारी निकाय हुनसक्दैन, तर, अहिलेको बजेटले के गर्यो भने मूल्यांकन गर्ने पनि उसैको जिम्मा भनेर भन्दियो’, कोइरालाले भने, ‘मूल्यांकन गर्न सक्ला ? विश्वविद्यालयका २०/३० जना कर्मचारीले सबैलाई नियमन गर्न सक्ला ? एउटा क्यु ए दिनको लागि त कति समय लगाउँछन् ।’ आयोगका कर्मचारीहरुले प्राध्यापकहरुको कक्षा हेर्नसक्ने हैसियत नराख्ने भन्दै विश्वविद्यालयको गुणस्तर वृद्धि गर्ने विषयमा चिन्तन गर्ने भन्दा पनि आफूहरुले नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने धारणाबाट बजेटमा सो विषय समावेश गरिएको हुनसक्ने कोइरालाको तर्क छ । शिक्षा मन्त्रालयले जसले पैसा दिन्छ त्यसले नियन्त्रण गर्छ भन्ने चिन्तन बोक्दै आएको र सो चिन्तनअनुसार बजेटमा कार्यक्रम अभिव्यक्त भएको हुनसक्ने उनले बताए । बजेटमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार विश्वविद्यालय नचल्ने उनी बताउँछन् । ‘विश्वविद्यालय त त्यसरी चल्दैन, विश्वविद्यालय स्वायत्त संस्था हुनेछ भनेर प्रत्येक विश्वविद्यालयको ऐनमा छ, विश्वविद्यालय त आफ्नो नियमअनुसार चल्छ’, उनले भने । विश्वविद्यालयको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने सरकारले लक्ष्य लिने हो विश्वविद्यालयहरुकै पुनःसंरचना तथा विश्वविविद्यालय ऐनकै परिमार्जन गर्ने तर्कमा शिक्षाविद् कोइराला आफ्नो सहमति भएको बताउँछन् । पाठ्यक्रम निर्माण, अध्ययन अध्यापन प्रकृया लगायतका धेरै विषयमा रुपान्तरण आवश्यक भएको र विश्वविद्यालयहरुबीचमा प्रतिस्पर्धा गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । साथै अनुसन्धान केन्द्रमा लगानी गर्नेभन्दा पनि अनुसन्धानलाई संस्कृतिको रुपमा विकास गर्नुपर्ने उनले बताएका छन् ।
२६ घ्यूतेल उद्योगको एक खर्ब लगानी जोखिममा, १५ हजारको रोजगारी गुम्ने चिन्ता
काठमाडौं । सरकारको नीतिले अत्यावश्यक वनस्पति घ्यू तेल उद्योगहरु संकटमा पर्ने भएका छन् । आर्थिक ऐन २०८०/८१ ले हाल सञ्चालनमा रहेको २६ वटा उक्त उद्योगहरु संकटग्रस्त अवस्थामा पुग्ने देखिएको हो । नेपाल सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले उद्योगहरुलाई गम्भिर एंव दिर्घकालीन असर पर्ने भएसँगै नेपाल वनस्पति घ्यू तेल उत्पादक संघले स्वदेशी उद्योगहरुलाई राहत एवं संरक्षण प्रदान गर्न सरकारसमक्ष आग्रह गरेको छ । हाल स्थीर र चालू गरी कूल एक खर्ब लगानी भएको कूल २६ वटा उद्योगहरु सञ्चालनमा रहेका छन् । जुन सञ्चालनमा आएको औषत २५ वर्ष नाघिसकेको छ । उक्त उद्योगहरुले हाल प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष गरी कूल १५ हजार जनालाई रोजगार दिइरहेको संघले जानकारी गराएको छ । संघले उपलब्ध गराएको तथ्यांक अनुसार चालु आवको बैशाखसम्म २७ अर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ निकाशी भएको छ । जुन अघिल्लो आवमा ९३ अर्ब ६९ करोड निकाशा भएको थियो । त्यस्तै, नेपालको कुल निर्यातमा वनस्पति घ्यू तेल उद्योगहरुले २० देखि ४७ प्रतिशतसम्म योगदान दिएका छन् । आयात मुल्य तथा निर्यात गर्दा मुल्य अभिवृद्धि गरी यी उद्योगहरुले विदेशी मुद्रा न्यूनतम ६ अर्बदेखि अधिकतम १३ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ संकलन गरेका छन् । संघका अनुसार आयकर अन्र्तगत संघमा आवद्ध उद्योगहरुले विगत ३ वर्षमा सरदर ३ अर्व राजश्वमा योगदान दिएको थियो । २०७९/०८० को हाल १० महिनामा समग्र उद्योगहरुलाई करीब १० अर्बभन्दा वढिको अप्रत्याशित घाटा व्यहोर्न परेकोले कुनै पनि आयकर तिर्न सकेको छैन । वनस्पति घ्यू तेल उद्योगहरुसँग प्रत्यक्ष रुपमा आवद्ध रहेका अन्य उद्योगहरु जस्तैः सावुन उत्पादन गर्ने उद्योग, कागज कारखाना, प्याकेजिङ्ग रोल उत्पादन गर्ने उद्योग, टिना वनाउने उद्योग, चामलको भुसा प्रयोग र प्लाष्टिक जार तथा वोतल उत्पादन गर्ने उद्योगहरु रहेका छन । भारत सरकारले २०७९ जेठ १० गतेवाट उच्च महङ्गीको चापवाट उपभोक्ताहरुलाई राहत दिनका लागी खाने तेलको भन्सार महशुल शून्य प्रतिशत र जीएसटी ५ प्रतिशत मात्र कायम गरेको छ जबकी नेपालमा कच्चा पदार्थमा १० प्रतिशत भंसार महसुुल र मुल्य अभिवृद्धि कर १३ प्रतिशत गरी सरदर २५ प्रतिशत लाग्दै आएको छ । यसबाट स्वदेशी उद्योगहरुको उत्पादन लागतमा वृद्धि हुन गई भारतवाट अनाधिकृत रुपमा छ्यापछ्याप्ति कम गुणस्तरका तेल तथा भारत र नेपालको झण्डै २० प्रतिशतको महशुल दरको अन्तरले गर्दा सरकारको राजश्व र स्वदेशी उद्योगहरुलाई गम्भिर प्रतिकुल आर्थिक असर पर्न गएको छ । संघले सो विषयमा ध्यानाकर्षण गराएपछि नेपाल सरकारले “आर्थिक ऐन २०७९ को दररेट संशोधन सम्बन्धी” नेपाल राजपत्र मिति २०७९ भाद्र २३ गते मार्फत कायम १० प्रतिशत भंसार महशुललाई १ प्रतिशत कायम गरीएवाट उद्योगहरुले केहि राहत महशुस गरीरहेको र खुल्ला सिमानका कारण भारतबाट हुने अनाधिकृत ब्यापारमा समेत कमी आएको थियो । जसले गर्दा उपभोक्ताहरुले समेत गुणस्तरयुक्त प्रशोधित तेल उपभोग गर्दै आईरहेका थिए । २०८०/२०८१ को बजेटले उक्त ब्यवस्थाको अन्त्यगरि भंसार महशुल पुनः १० प्रतिशत कायम गरेकोमा यस संघका आवद्ध उद्योगहरु धरासायी हुन जाने संघले बताएको छ । त्यसैले, यो विषयमा सिघ्र समाधान नगरेको खण्डमा सम्पुर्ण अत्यावश्यक वनस्पति घ्यू तेल उत्पादन गर्ने उद्योगहरु बन्द हुन जाने र यसले समग्र अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष रुपले गम्भिर असर पार्ने संघको भनाई छ । साथै चरम आर्थिक मन्दिका कारण आम उपभोक्ताहरुमा कर तथा महशुलको कारणले गर्दा महशुलको मात्र वृद्धिका कारण उपभोक्ताहरुलाई प्रतिलिटर १० भन्दा वढि मुल्यवृद्धि हुने समेत संघले जानकारी गराएको छ । त्यसैले यसलाई तत्काल सच्चाई कच्चा पदार्थमा भन्सार महशुल दर साविक वमोजिम नै १ प्रतिशतश मात्र कायम गर्नका लागी आवश्यक पहल गरिदिन संघले सम्पूर्ण सरोकारवालाहरुलाई आग्रह गरेको छ ।
यस कारण वडाध्यक्षको हैसियतमा पनि देखिएनन् सांसद
काठमाडौं । मंगलबार काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन)ले सांसद विकास कोषको आलोचना गर्दै एउटा स्टाटस फेसबुकमा राखे । उनले सामाजिक सञ्चालमा लेखेका थिए, ‘सांसद विकास कोष पाउनु भएसी बल्ल सांसदहरु वडा अध्यक्षको लेबलमा आउनु भयो, वडा अध्यक्षकै काम गर्न मन भए किन सांसद बन्नु हुन्छ माननीय ज्युहरु ।’ अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत् यसअघि खारेज भइसकेको सांसद विकास कोषलाई ब्यूत्याएर एउटा निर्वाचन क्षेत्रका लागि ५ करोड रुपैयाँ छुट्याएपछि अहिले त्यसको व्यापक आलोचना भइरहेको छ । त्यसमै महानगरका मेयरले पनि आलोचना गर्दै त्यस्तो लेखेका हुन् । देशको नीति तथा कानुन निर्माण गर्ने सांसदहरुका लागि ५ करोडको बजेट छुट्याएर उनीहरुको तजबिजमा बजेट खर्च गर्नु संघीयताको मर्मविपरीत भएको र उनीहरुले वडाअध्यक्षको हैसियत देखाएको बालेनको स्टाटसको सन्देश रहेको धेरैको बुझाइ छ । ५ करोड रुपैयाँ एउटा वडा अध्यक्षले पाउने बजेट हो । चालू आर्थिक वर्षमा काठमाडौं महानगरले २५ अर्ब ४१ करोड ९६ लाख ९६ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । महानगरपालिकाले ल्याएको कुल बजेट ३२ वडालाई औसत भाग लगाउँदा प्रतिवडामा ७९ करोड ४३ लाख ६५ हजार रुपैयाँ पर्न जान्छ । यस्तै, पोखरा महानगरपालिकाले चालू आर्थिक वर्षका लागि ८ अर्ब ७७ करोड ७५ लाख ५५ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । पोखराका ३२ वडामा औसत रुपमा सो बजेट भाग लगाउँदा २६ करोड ५९ लाख ८६ हजार रुपैयाँ पर्छ । यस्तै, २९ वटा वडा कार्यालय भएको भरतपुर महानगरले चालू आर्थिक वर्षका लागि ५ अर्ब ७४ करोड ४२ लाख ५६ हजार रुपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो । सो बजेट मध्ये एउटा वडामा औसत १९ करोड ८० लाख ७७ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्न सकिन्छ । मधेस प्रदेशको एक मात्र महानगर हो, वीरगन्ज महानगरपालिका । यस महानगरपालिकाले चालू आर्थिक वर्षको लागि ३ अर्ब ३३ करोड ६३ लाख २५ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । ३२ वटा वडा भएको यस महानगरले कुल बजेटको मध्ये एक वटा वडाले १० करोड ४२ लाख ६० हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्छन् । यस्तै, ललितपुर महानगरले ६ अर्ब ३५ करोड ३५ लाख ३ हजार रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको थियो । महानगरले सो बजेट चालू आर्थिक वर्षको लागि विनियोजन गरेको हो । महानगर भित्र २९ वटा वडा छन् । ललितपुरको एउटा वडाले विनियोजित रकमबाट २१ करोड ९० लाख ८ हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्न सक्छ । यस्तै, विराटनगर महानगरपालिका कोसी प्रदेशको चर्चित महानगर हो । यस महानगरले चालू आर्थिक वर्षका लागि ३ अर्ब ६२ करोड ५५ लाख ६७ हजार रुपैयाँको ल्याएको थियो । महानगरमा १९ वटा वडा छन् । बजेटमा आएको रकमबाट एउटा वडालाई मात्र भाग लगाउँदा १९ करोड ८१ लाख ९ हजार रुपैयाँ पर्न जान्छ । यो औसत हिसाब मात्रै हो । यद्यपि, महानगरले प्रत्येक वडाहरुमा आवश्यकता अनुसार बजेट विनियोजन गर्छ । कुनै वडामा बढी र कुनैमा कम बजेट विनियोजन गर्छ । र, महानगर आफैले बढी बजेट प्रयोग गरेर विकास निर्माणमा खर्च गर्छ । सांसद विकास कोषलाई ब्यूत्याएर ५ करोडको खर्च सीमा तोक्दा सांसदको हैसियतको विषयमा अहिले चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । अर्थमन्त्री डा. महतले भने यो रकम सांसदले खर्च गर्ने नभई विकास निर्माणमै जाने बताएका छन् । न्यूनतम १ करोडभन्दा बढी खर्च गर्नुपर्ने भएकोले त्यो रकम सम्बन्धित मन्त्रालयले ठेक्कामा लगाउने उनको भनाइ छ । मंगलबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै उनले यो सांसद विकास कोष नभई संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम भएको पनि बताएका छन् । ‘पुरानो र यसमा धेरै फरक छ, यसलाई १६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा पठाइने हो, सांसदको भुमिका सिफारिस मात्रै गर्ने हो, यो कार्यक्रम ठेक्का पक्रिया मार्फत जान्छ, यसमा सांसदको सिफारिसकर्ताको मात्रै भूमिका हो, कार्यान्वयन सम्बन्धित निकायले गर्छ,’ उनले भने । यी बिषयमा सहजै उम्कन सक्ने सम्भावना कम रहेको उनको भनाइ छ । विनियोजन गरेको बजेट कार्यान्वयन गर्नका लागि बुँदागत रुपमा नै ल्याएको उनको भनाइ छ । सांसदहरूले तजबिजमा गर्ने यो बजेटले भ्रष्टाचार बढायो भन्दै तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले यो कार्यक्रम हटाएका थिए । एमालेले सुरु गरेको यो कार्यक्रम एमालेले नै खारेज गरेको थियो । तर, पुनः अर्थमन्त्री महतले यसलाई ब्यूत्याएका हुन् ।
