भुक्तानीको आशामा छन्, भरोसामा छैनन् निर्माण व्यवसायी
काठमाडौं । सरकारले निर्माण व्यवसायीको बाँकी दायित्व तत्काल भुक्तानी गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सोमबार र मंगलबार देशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने विषयमा सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेपश्चात् सरकारले सो निर्णय गरेको हो । दुई दिनको छलफल पश्चात् खरिद सम्झौता भई चालु अवस्थामा रहेका ठेक्काको म्याद थपका सम्बन्धमा जारी आदेश कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या तत्काल समाधान गर्नेे तथा निर्माण व्यवसायी (ठेकदार)को भुक्तानी हुन बाँकी दायित्व तत्काल भुक्तानी गर्ने सरकारको निर्णयले अर्थतन्त्रमा केही सहजता सिर्जना हुने विश्वास धेरैको छ । निर्माण व्यवसायीहरूका अनुसार अघिल्ला वर्षहरूको ४० अर्ब बक्यौता निर्माण व्यवसायीले पाउन बाँकी छ भने चालु आर्थिक वर्षको ४ अर्ब भुक्तानी पाउन बाँकी छ । सरकारले यो रकम तत्काल भुक्तानी गर्ने निर्णय गरेको हो । सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले सञ्चालन गरेका आयोजनाहरूबाट निर्माण व्यवसायीले झण्डै एक अर्ब भुक्तानी पाएका छैनन् । अर्थ मन्त्रालयले कात्तिक १ गते मन्त्रालयहरूलाई परिपत्र गर्दै पुरानो भुक्तानी सोही आयोजनाका लागि त्रैमासिक रुपमा विनियोजन भएको बजेटबाट गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो । सोही अनुसार सडक विभागले ठूलो संख्याका क्रमागत आयोजनाहरूमार्फत ठेकेदारलाई पुरानो भुक्तानी गरेको विभागका सह–प्रवक्ता अमित कुमार शर्मा बताउँछन् । उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा आयोजनाहरूको लागि विनियोजन गरेको रकमबाट पुरानो भुक्तानी गरिसकेपछि पनि विभागले ठेकेदारहरुलाई अझै एक अर्ब ७० करोड जति रकम भुक्तानी गर्न बाँकी छ । चालु आर्थिक वर्षमा आयोजना सञ्चालन गर्ने बजेट नै पुरानो भुक्तानीमा खर्चिएपछि अधिकांश क्रमागत आयोजनाको काम रोकिने अवस्था बनेको उनको भनाइ छ । ‘गत सालको पैसा दिँदा यो वर्ष पनि काम नहुने भयो । तर, पुरानो भुक्तानी पूरा गर्न नसकेको अवस्था छ’, उनले भने, ‘यसले आयोजनालाई असर गरेको छ, निर्माण व्यवसायीलाई काम दिने कि नदिने भनेर जिल्लाका कार्यालयहरूले पनि निर्णय गर्न सकेका छैनन् भने निर्माण व्यवसायी पनि हतोत्साही भएको अवस्था छ ।’ सह–प्रवक्ता शर्माका अनुसार निर्वाचन क्षेत्र अन्तर्गतका सडकहरू र वैकल्पिक सडकमध्येको भुक्तानीमा मुख्य समस्या छ । यस्तै, भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा धेरै आयोजनाहरू सञ्चालन गर्ने सहरी तथा भवन निर्माण विभाग अन्तर्गतका कार्यालयबाट सञ्चालन भएका आयोजनाहरूमा काम गर्ने ठेकेदारहरूले पनि अघिल्लो आर्थिक वर्षदेखिको झण्डै ९० करोड जति भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् । विभागकी सूचना अधिकारी प्रतिज्ञा मानन्धरका अनुसार अहिले विभागले भुक्तानी नपाएका ठेकेदारहरूको विवरणलाई फाइलिङ गर्ने काम भइरहेको छ । तर, भुक्तानी प्रकृयाको विषयमा भने कुनै निर्णय गरिसकेको छैन । स्वास्थ्य मन्त्रालयले देशैभरीका अधिकांश स्थानीय तहमा निर्माण गरिरहेको स्थानीय आधारभूत अस्पतालहरूमध्ये पनि कतिपयको भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको बताएको छ । मन्त्रालय नीति, योजना तथा अनुगमन शाखाका प्रमुख डा.कृष्ण पौडेलका अनुसार दोस्रो चरणमा निर्माण आरम्भ गरिएका अस्पतालहरूमध्ये केही संख्याका अस्पतालहरूको भुक्तानी दिन बाँकी छ । यस्तै, अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता धनीराम शर्मा अर्थमन्त्रालयले पठाएको पत्रअनुसार सम्बन्धित मन्त्रालयहरुबाट भुक्तानी गर्न नसकिने दायित्व कति हो भन्ने विषय आउनु पर्ने बताउँछन् । ‘कुन–कुन आयोजनामा अघिल्लो वर्ष कति रकम दिन सकिएन भन्ने विषय आउनुपर्यो’, उनले भने, ‘त्यसको विकल्प के हो भन्नेपनि आउनुपर्यो, विकल्प नभएपछि मात्रै स्रोत खोज्ने कुरा हुन्छ, यो अर्थमन्त्रालयले मात्रै गर्ने भन्ने हुँदैन स्वयं मन्त्रालयहरु पहिलो जिम्मेवार हुन्छन् ।’ उनले पहिला सम्बन्धित आयोजनाबाट दिने र त्यसपछि अन्य आयोजनाबाट दिन सकिने विकल्प के हो भन्ने विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले टुंग्याउनु पर्ने बताए । सम्बन्धित आयोजनाबाटै ठेकेदारहरूलाई पैसा भुक्तानी गर्दा आयोजना क्रमागतरूपमा सञ्चालन हुन नसक्ने प्रसंगमा उनले अर्थमन्त्रालय बजेटको साइजभन्दा बाहिर गएर काम गर्न नसक्ने बताए । ‘अर्थमन्त्रालय पनि बजेटको साइजभन्दा बाहिर गएर काम गर्न सक्दैन, बजेटको व्यवस्था नै नगरेको भुक्तानी गर्न बजेटको साइजभन्दा नै माथि गएर अर्थमन्त्रालयले निर्णय गर्न कहाँ सक्छ र ?,’ प्रवक्ता शर्माले भने । उनले विदेशी सहायताका आयोजना र विदेशी दातृ निकायबाट सञ्चालन भएका आयोजनामा स्रोत सुनिश्चित भएको तर ती आयोजनामा पनि मन्त्रालयहरूले काम गर्न नसकेको बताए । प्रवक्ता शर्माले सञ्चालन भइरहेका आयोजना र काम अगाडि नबढेका आयोजनाहरूबाट मन्त्रालयहरूले नै पहिला समस्या समाधान गर्न सक्ने र समाधान हुन नसकेमा विविध शिर्षकमा रहेको रकमबाट सम्बोधन गर्न सकिने बताएका छन् । सरकारले तत्काल निर्माण व्यवसायीको बक्यौता भुक्तानी गर्ने निर्णय गरिरहँदा निर्माण व्यवसायी भने विश्वस्त छैनन् । निर्माण व्यवसायी महासंघका महासचिव रोशन दाहालले सरकारले पटक–पटक आश्वासन दिए पनि बक्यौता भुक्तानी नगरेको बताए । उनका अनुसार यस पटक पनि सरकारले भुक्तानी गर्छ भन्ने विषयमा निर्माण व्यवसायी ढुक्क छैनन् । ‘हुन त सरकारले भुक्तानी गर्दैनौं भनेको छैन, पटक–पटक भुक्तानी गर्छौं भनेको छ, गत साउनमा पनि हामीले आन्दोलन गर्दा भुक्तानी गर्छौं भनेर मुख्य सचिवले नै हस्ताक्षर गर्नु भएको थियो, अहिले पनि त्यस्तै हुन्छ भन्ने लाग्छ,’ हामी विश्वस्त छैनौं,’ उनले विकासन्युजसँग भने ।
इँटा उद्योगीलाई बैंक किस्ताले पिरोल्दै, सम्पत्ति बेचेर व्यवसाय धान्दै
काठमाडौं । रूपन्देहीको खनाल इँटा उद्योगले विगत १५ वर्षदेखि इँटा उत्पादन गर्दै आएको छ । वार्षिक लाखौं संख्यामा इँटा उत्पादन गर्दै आएको सो उद्योगका सञ्चालक रमेश खनालले आगामी वर्षदेखि इँटा उत्पादन बन्द गर्ने तयारी गरिरहेका छन् । खनालले इँटाको बिक्री हुन छाडेपछि बन्द गर्ने योजना बनाएको सुनाए । ‘उत्पादन भएकै इँटा बिक्री हुन बाँकी छ, यसपटक उद्योगबाट पूर्णरूपमा इँटा उत्पादन गरी अर्को वर्ष (२०८१) मा उद्योग बन्द गर्ने योजना बनाएको छु,’ उनले निराश हुँदै विकासन्युजसँग भने, ‘इँटा बिक्री नभएपछि सञ्चालन खर्च नै धान्न मुस्किल छ ।’ हाल उत्पादन भइसकेको इँटा बिक्री भइसकेपश्चात् उद्योग बन्द गर्ने योजना उनको छ । ‘वर्षमा डेढ करोड रुपैयाँबराबरको कोइलामा खर्च हुन्छ, कर्मचारीलाई एक करोड रुपैयाँभन्दा बढीको तबल खुवाउनु पर्छ,’ उनले भने, ‘एक वर्षमा तीन करोड रुपैयाँ भएन भने अर्को वर्षदेखि उद्योग सञ्चालन गर्न नै मुस्किल पर्छ ।’ खनालसँग उत्पादन भइसकेका ३० लाख इँटा बिक्री हुन बाँकी छ । उनका अनुसार उद्योगबाट गत वर्षमात्रै ६५ लाख इँटा उत्पादन भएको थियो । कुल उत्पादनको २५ प्रतिशतमात्र इँटाको बिक्री भएको उनको भनाइ छ । २०७८ सालमा रुपन्देहीमा ५० वटा इँटा उद्योग सञ्चालनमा थिए । जसमध्ये गत वर्ष २५ वटा मात्र सञ्चालन थिए । त्यसमध्ये अहिले १५ वटा उद्योग मात्रै सञ्चालन भइरहेका छन् । ती उद्योग पनि पूर्णरूपमा सञ्चालन हुन नसकेको उनले जानकारी गराए । बैंकबाट चर्को ब्याजदरमा ऋण लिएर थप लगानी गर्न नकेर व्यवसाय बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको उनी बताउँछन् । धनगढीको खप्तड इँटा उद्योगका सञ्चालक सुरेन्द्र कठायतको समस्या पनि खनालको भन्दा कम छैन । उनी कठायत पनि अगामी दिनमा कसरी इँटा उद्योगलाई अगाडि बढाउने भन्ने चिन्तामा छन् । इँटा उद्योगको कारोबारमा कमि आएसँगै बैंकको साँवा ब्याज कसरी तिर्ने भन्ने चिन्तामा उनी छन् । ‘प्रविधिको विकासले विगतको तुलनामा इँटाको गुणस्तरसँगै संख्या पनि उत्पादन गर्न सकिन्छ । तर, इँटाको बिक्रीमा नै कमी आएपछि कसरी बैंकको साँवा ब्याज तिर्ने भन्ने चिन्ता छ, यसअघि उत्पादन भइसकेका इँटा बिक्री नै भएका छैनन्,’ उनले दुखेसो पोख्दै भने । उनका अनुसार उनको उद्योगमा विगत तीन वर्षदेखिको इँटा स्टक छ । उनले विगतमा धनगढीमा १०५ वटा इँटा उद्योग रहेकोमा हाल धेरैजसो बन्द भएर ४०/५० वटा उद्योगमात्रै सञ्चालनमा छन् । उनका अनुसार इँटा बनाउँदा चाहिने माटो पनि सहज तरिकाले पाउन मुस्किल छ । माग नभएपछि पूर्ण क्षमतामा उद्योग सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । यस्तै, झापा इँटा उद्योग संघका अध्यक्ष गुणराज थापा जिल्लाका २३ वटा इँटा उद्योगमध्ये १६ वटा बन्द भइसकेको बताउँछन् । हाल सञ्चालनमा रहेका उद्योगले कुल क्षमताको ३० प्रतिशतमात्रै सञ्चालन भइरहेका छन् । झापा इँटा उद्योग संघका अनुसार जिल्लाका इँटा उद्योगहरूमा २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ लगानी छ । विश्व महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसअघि यहाँका उद्योगहरूले वार्षिक तीन अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ बराबरको इँटा उत्पादन गर्दै आएका थिए । तर, अहिले उत्पादन घटेर १८ करोड ३७ लाख रुपैयाँमा झरेको छ । पछिल्लो समय एकपछि अर्को इँटा उद्योगहरू बन्द हुन थालेका छन् । यसले इँटा उद्योगीहरूमा ठूलो चिन्ता र त्रास सिर्जना गरेको छ । नेपाल इँटा उद्योग महासंघका अध्यक्ष शंकरबहादुर चन्दले अहिले इँटा उद्योगी ठूलो संकटमा रहेको बताए । चन्दका अनुसार महासंघमा दर्ता भएका करिव १३ सय इँटा उद्योगमध्ये हाल पाँच समयमात्र सञ्चालनमा छन् । ‘२०७२ को भूकम्प अगाडि करिब १२/१३ सय वटा इँटा उद्योग थिए, भूकम्पबाट २ सय, कोभिडबाट ३ सय र पछिल्लो समयको आर्थिक सुस्तताले सयौं इँटा उद्योगहरू बन्द भए, हाल देशभर करिब ५ सयमात्र इँटा उद्योग सञ्चालनमा रहेको अनुमान गरेका छौं,’ उनले भने । अध्यक्ष चन्दका अनुसार उद्योगले उत्पादन गरेको इँटा करिब २ वर्षदेखि बिक्री हुन सकेको छैन । ‘सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न सकेन छैन, खर्च नहुँदा भौतिक संरचना पनि बन्न सकेनन्, निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी पनि बाँकी छ, त्यसैको प्रभाव यस क्षेत्रमा परेको हो,’ उनले भने । मुख्य शहरी क्षेत्र बाहेक अन्य ठाउँको निर्माणले इँटा उद्योगमा असर नपर्ने उनको धारणा छ ।‘इँटा पनि बिक्री हुँदैन, भएको सम्पत्ति पनि बिक्री नभएपछि बैंकको ब्याज उद्योगीले कसरी तिर्ने, कि सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउनु पर्यो, होइन भने उद्योगीलाई सहजीकरणको वातावरण मिलाउनु पर्यो,’ उनले भने । उत्पादनमुलक उद्योगलाई संरक्षण गर्ने नीति सरकारसँग नभएको उनको गुनासो छ । ‘आजका दिनमा सिमेन्ट उद्योगहरूले करोडौं रुपैयाँको सिमेन्ट निर्यात गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेका छन्,’ उनले भने, त्यसलाई पनि सरकारले सहजीकरण गरेर आज यो अवस्थामा पुगेका हुन्, सराकरले इँटा उद्योगलाई पनि निर्यात गर्न सक्ने नीति बनायो भने इँटा पनि निर्यात गर्न सक्ने अवस्थामा पुग्छौं ।’
अब जोकोही बीमा अभिकर्ता बन्ने बाटो बन्द
काठमाडौं । अभिकर्ता (एजेन्ट)लाई बीमा क्षेत्रको खम्बाका रूपमा लिइन्छ । बीमा कम्पनीहरूको व्यवसाय धान्ने मेरुदण्ड नै अभिकर्ता हुन् । गाउँ-समाजमा गएर आम सर्वसाधारणलाई राजी गराएर बीमा गराउने काम अभिकर्ताहरूले गर्दै आएका छन् । त्यसैले बीमाको दायरा बढाउनुमा अभिकर्ताको मुख्य भूमिका छ । कुनै समय नेपालमा बीमा अभिकर्ताहरूको संख्या ५ लाखभन्दा बढी थियो । उक्त संख्या धेरै भएको भन्दै नेपाल बीमा प्राधिकरणले गुणस्तरीयतामा जोड दिन विभिन्न क्रियाकलाप गर्दै आएको छ । गत कात्तिकदेखि प्राधिकरणले बीमा अभिकर्ता बन्न परीक्षा प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएसँगै जोकोही व्यक्ति अभिकर्ता बन्ने बाटो बन्द भएको हो । बीमा ऐन, २०७९मा बीमा मध्यस्थकर्ताले इजाजत प्राप्त गर्नुअघि तोकिए बमोजिमको परीक्षा उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने प्रावधानअनुसार गत कात्तिक १७ गतेदेखि अनलाइन परीक्षा सुरु गरेको हो । त्यसैले अब अभिकर्ताको इजाजत (लाइसेन्स)का प्राप्त गर्न परीक्षा दिनुपर्ने भएको छ । बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेल गुणस्तरीयता कायम गर्न अभिकर्ताको परीक्षा प्रणाली सुरु गरेको बताउँछन् । कम्पनीहरूको पहिलो अण्डरराइटर अभिकर्ता भएकाले परीक्षा प्रणालीबाट सक्षम व्यक्ति चयन भएर आउने अपेक्षा रहेको उनको भनाइ छ । ‘बीमा कम्पनीहरूमा पहिलो अण्डरराइटर भनेका अभिकर्ता हुन्, अभिकर्ताले नै सबै कुरा बुझेको छैन भने कस्तो अण्डरराइटिङ गर्ला ?, त्यसैले अभिकर्ताको संख्यात्मक वृद्धि भयो, अब गुणस्तरीयता कायम गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘अभिकर्ता भएपछि एउटा परिवारमा मात्रै बीमा गर्याे, त्यसपछि काम नै नगर्ने अभ्यास देखिन्छ, अब व्यावसायिक अभिकर्ता बन्नुपर्छ भनेर परीक्षा प्रणाली सुरु गरेको हो ।’ गुणस्तरीय अभिकर्ता भएपछि बीमाका बारेमा पनि थप सचेतना बढ्ने उनको भनाइ छ । जीवन बीमा कम्पनीको मार्केटिङको पहिलो हस्ती भएकाले सक्षम अभिकर्ताले बीमाका बारेमा बीमितलाई बुझाउन सक्ने उनले बताए । साथै, बीमा दाबी भुक्तानी गर्दा अभिकर्ताले भरेका फर्महरू नै आधार मानिने भएकाले परीक्षा प्रणालीबाट कुशल व्यक्ति छनोट हुन सक्ने उनको बुझाइ छ । ‘जीवनमा बीमामा मेडिकल र फाइनान्सको अण्डरराइटिङको समस्या देखिन्छ, सबैभन्दा नजिक भएर चिन्ने भनेको अभिकर्ताले हो, क्वालिटी मेन्टन गर्न अभिकर्ताको जाँच लिने गरेका हौं, पहिलो चरणमा १ सय जनाले जाँच दिएका थिए, ६९ जनाले मात्रै परीक्षा पास गरे, अब विस्तारै सुधार हुँदै जान्छ, तालिम दिएरमात्रै अभिकर्ता बनाउने चलन छ, परीक्षा प्रणालीले पनि केही सुधार हुने अपेक्षा छ,’ कार्यकारी निर्देशक पौडेलले भने । पछिल्लो समय आर्थिक मन्दीका कारण धेरै अभिकर्ता भयो भने बीमा पनि धेरै हुने अनुमान छ । यसरी परीक्षा प्रणालीले नयाँ अभिकर्ताको आकर्षण कम भएर बीमा व्यवसाय घट्ने हो कि भन्ने चिन्ता पनि भइरहेको छ । तर, दीर्घकालमा बीमा क्षेत्रको सुधारका लागि उक्त कदम चालेको उनको भनाइ छ । ‘आर्थिक गतिविधि नहुँदा बीमाको बजार खस्किएको छ, धेरै अभिकर्ता भएपछि केही विस्तार हुन्थ्यो की भन्ने लाग्न सक्छ तर, आगामी दिनमा सुधार गर्न प्रक्रिया अघि बढाएको हो,’ उनले भने । कुनै समय ५ लाख अभिकर्ता रहेको प्राधिकरणको आँकडा थियो । तर, सक्रिय अभिकर्ताको संख्या भने डेढ लाख मात्रै थियो । छिमेकी मुलुक भारतमा अभिकर्ता बन्न धेरै गाह्रो छ । नेपालमा सजिलो प्रक्रिया भएपछि विकृति बढेको प्राधिकरणको अनुमान छ । ‘अभिकर्ता अध्ययनशील भयो भने त्यही अनुसारको बीमामा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुनेछ, जीवन बीमा देखिएका विकृति कम हुन्छन्,’ उनले भने । पेसागात बीमा अभिकर्ता संघ (एलआईसी) नेपालको अध्यक्ष नरबहादुर घर्ती पनि अभिकर्ता बन्न परीक्षा प्रणाली आवश्यक रहेको बताउँछन् । अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हटाउन परीक्षा प्रणाली आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । ‘अभिकर्ताहरूले आफ्नो दायित्व पुरा गर्न सकेनन्, कुनै रेस्पोन्सिबिलिटी पनि छैन, जस्तो पायो त्यस्तो व्यक्ति एजेन्ट बनेका छन्, कुनै एजेन्ट त एसएलसी पनि पास नगरेका छन्, परीक्षा प्रणाली हुँदा पेसेवररूपमा मान्छेहरू आउँछन्, महत्व बढ्छ,’ उनले भने । अभिकर्ता भनेको पहिलो आधार भएकाले जोकोही अभिकर्तासँग बीमा गराउँदा बीमितको रकम जोखिममा रहेको उनको भनाइ छ । परीक्षा प्रणालीबाट सक्षम व्यक्ति आउने भएकाले विश्वास पनि बढ्दै जाने उनले बताए । ‘जस्तो पायो त्यस्ता व्यक्तिलाई एजेन्ट बनाउनु हुँदैन, अब व्यवस्थित भएपछि एजेन्टको महत्व बढ्छ, फुटपातको मान्छे एजेन्ट बनेका छन्, जसको कुनै सामाजिक दायित्व छैन, राम्रोसँग अक्षर पढ्न नजान्ने मान्छे पनि एजेन्ट छन्, शुद्ध नेपाली लेख्न पनि जान्दैनन्, त्यस्ता व्यक्तिहरूले पैसा लगेर खायो भने कसले जिम्मेवारी लिन्छ,’ उनले भने, ‘जागिर खान गयो भने सर्टिफिकेट देखाउनुपर्छ भने यो त करोडौं रुपैयाँको कारोबार हुने क्षेत्र हो ।’ उनका अनुसार केही एजेन्सी म्यानेजरले आफ्नो श्रीमतिलाई समेत पनि एजेन्ट बनाएका छन् । त्यसैले अब परीक्षा प्रणालीले बीमा क्षेत्रमा भएका गलत अभ्यास रोक्न विश्वास उनले लिएका छन् । साथै, राम्रो व्यक्तित्व भएका, केही गरौं भन्ने भावना भएका, दायित्व भएको व्यक्ति अभिकर्ता बन्नुपर्ने उनको भनाइ छ । पेसागत अभिकर्ता संघका अध्यक्ष केदारनाथ अधिकारी संख्यात्मक वृद्धि भएकाले अभिकर्ताको संख्या कम गराउन परीक्षा प्रणाली ठिकै भएको बताउँछन् । साथै, अभिकर्ताको संख्या धेरै भएकाले प्राधिकरणले समेत नियमन गर्न नसकेको उनको भनाइ छ । ‘अभिकर्ताको संख्यात्मक पहुँच धेरै छ, त्यसकारण तत्काल अभिकर्ताको संख्या कम गराउन परीक्षा प्रणाली ठिकै हो, बीमा प्राधिकरण स्वयमले लाइसेन्स र तालिम दिन नसकिरहेको बेलामा अभिकर्ता नियुक्ति र नियमन फितलो भइरहेको छ, परीक्षा प्रणालीले दीर्घकालमा सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ,’ उनले भने । भविष्यमा गुणस्तरीय अभिकर्ताहरू बजारमा आउने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार डेढ अर्ब जनसंख्या भएको भारतमा १२ लाखमात्रै अभिकर्ता छन् । तर, ३ करोड जनसंख्या भएको नेपालमा २ लाख अभिकर्ता हुनु नै इनफ हुने उनको धारणा छ ।
