बैंक मर्जरले मर्कामा परेका बैंकर्स
काठमाडौं । वर्षौंदेखि संघर्ष गर्यो । संघर्षले सफलता पनि हात लाग्यो । त्यही सफलताको स्वाद चाख्नै लाग्दा त्यो पदबाट बाहिरिनुको बाध्यता, पीडा र सकस कस्तो हुन्छ होला ? एउटा संस्थालाई सुरूवाती दिनदेखि हुर्कायो, सानो संस्थाबाट देशभर शाखा सञ्जाल फैलायो, काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई दक्ष बनायो अनि तिनै सहकर्मी साथीहरूको साथ एक्कासी छोडेर जाँदा कसको मन नदुख्ला ? अहिले बैंकिङ क्षेत्रमै यो परिस्थिती सिर्जना भएको छ । वर्षौंदेखि मेहनत गरेर बैंकमा जागिर खायो । जागिरपछि पनि बैंकले दिएको एकपछि अर्को ‘टार्गेट मिट’ गर्नुपर्ने दबाब, त्यो सकसकाबीच बढुवा भएर माथिल्लो पदमा पुग्यो । तर, माथिल्लो पदमा पुगेको केही वर्षमै काम छोड्नु पर्ने बाध्यता अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा व्याप्त छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकले मर्जरको नीतिअघि सारेसँगै वित्तीय क्षेत्रमा कार्यरत ठूलो जनशक्ति बेरोजगार बन्न पुग्यो । यो बिचमा धेरै बैंकरहरू विदेसिए । कतिले आफ्नै व्यवसाय सुरु गरे भने कति बेरोजगार नै बस्नु पर्ने बाध्यतामा छन् । ठूलो जनशक्ति मर्जरको मर्कामा परेको छ । दुई संस्था मर्जरपछि ठूलो संस्थाका कर्मचारीले सानो संस्थाका कर्मचारीलाई गर्ने व्यवहारले धेरैको मन दुख्छ । मर्जरकै चपेटामा परेर बैंकिङ छोडेका एक पूर्व बैंकरले नाम नराख्ने सर्तमा भने, ‘बाहिर देख्दा बैंकर भनेर चिन्छन्, भित्र काम गर्दाको पीडा सौतेनी व्यवहारझैं हुन्छ, ठूलो संस्थाले सानो संस्थाका कर्मचारीलाई गर्ने व्यवहार असह्य भए पनि काम गर्नै पर्ने बाध्यतामा धेरै बैंकर छन्,’ उनले प्रश्न गर्दै गुनासो गरे तर, ती बैंकरको पीडा कसले सुनिदिने ?’ ती बैंकरकोजस्तै अनुभव अहिले धेरै बैंकरले गरेका छन् । त्यस्तै व्यवहारले कतिपयका सम्बन्धहरू टुटेका छन्, मनहरू फाटेका छन् । तर, विवश भएर काम गर्नु पर्ने बाध्यतामा उनीहरू छन् । कतिपय बैंकर त्यो सकस र त्यो पीडा सहन नसकेर बिचमै काम छोडेर बाहिरिएका छन् भने कतिपय त्यो हेपाई सहेर काम गर्नु पर्ने बाध्यतामा छन् । कर्मचारी मात्रै होइन बैंकको उच्च तह अर्थात् प्रमुख कार्यकारी अधिृकत (सीईओ) भएर काम गर्दै गरेका व्यक्ति सोही पीडा सहन नसेर बाहिरिएका छन् । उनीहरू पनि मर्जरको मर्कामा परेका छन् । ठूलो संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरूको व्यवहारसँगै बोर्डको दबाब सहन नसकेर पद त्याग्दै घर फर्केका छन् । आज हामी ती बैंकर्स जो मर्जरपछि पद त्यागेर घर फर्के, उनीहरूको विषयमा चर्चा गर्दैछौं । रमेशराज अर्याल कुमारी बैंकमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भएर काम गरिरहेका रमेशराज अर्याल केही दिनअघि मात्रै बैंकबाट बिदा भए । उनले आफ्नो स्वास्थ्य अवस्थाको कारण देखाउँदै सीईओबाट राजीनामा दिएको बताए पनि भित्री कथा भने बेग्लै भएको बैंक स्रोतको भनाइ छ । भित्री कहानी जेजस्तो भए पनि उनको बहिर्गमन भने दुःखदायी र नमिठो बन्यो । तत्कालीन एनसीसी बैंकमा दुई कार्यकाल सीईओ भएर काम गरिसकेका उनी कुमारी बैंकसँग एनसीसी मर्जर भएपछि पनि उनी नै कुमारी बैंकको सीईओ नै बने । मर्जरपछि बनेको कुमारी बैंकमा अनुभवी बैंकर अर्यालको नेतृत्वले थप उचाइ हाँसिल गर्ने अपेक्षा धेरैको थियो । तर, त्यो अपेक्षा पुरा नहुँदै उनले बैंकबाट बाहिरिनु पर्यो । उनले एनसीसी बैंकमा तीन दशक लामो समयसम्म काम गरे । साढे तीन दशक बढी बैंकिङ अनुभव भएका उनले वि.स २०७२ देखि एनसीसी बैंकको नेतृत्व पनि गरे । तर, उनी मर्जरको चपेटामा परे । उनको नेतृत्वको कुमारी बैंकमा आन्तरिक कलह बढेपछि उनले बैंकबाट बिदा हुनु पर्यो । अहिले कुमारी बैंकको नेतृत्व रामचन्द्र खनालले गरिरहेका छन् । सुमन शर्मा बैंक बिग मर्जरको मर्कामा परेका अर्का एक अनुभवी बैंकर हुन सुमन शर्मा । नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा शर्माको नाम पनि अग्रणी रूपमा आउँछ । तर, उनलाई पनि बैंक मर्जरले बेरोजगार बनायो । वि.सं २०७७ माघमा तत्कालीन सनराइज बैंकको सीईओ बनेका उनी सनराइज बैंक लक्ष्मी बैंकसँग मर्ज भएपछि शर्मा बैंकबाट नै बाहिरिए । उनलाई बैंकले मर्जरपछि बन्ने लक्ष्मी सनराइज बैंकको नायव प्रमुख कार्यकारी अधिृकत बनाउने प्रस्ताव गरेपनि उनले सो प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्दै बैंकबाट नै बिदा भए । करिब साढे तीन दशक बैंकिङ अनुभव भएका शर्माले माछापुच्छ्रे बैंकमा पनि सीईओ भएर काम गरे । तर, सनराइज बैंकको सीईओका लागि अफर आएपछि उनी २१ महिनामै पदबाट राजीनामा दिएर माछापुच्छ्रे बाट सनराइजको सीईओ बन्न पुगेका थिए । तर, कार्यकाल पुरा गर्न नपाउँदै उनले सनराइजमा पनि बिचमै हात धुनु पर्यो । उनले अब अध्ययन/अध्यापनमा व्यस्त हुने बताएका छन् । उनीसँग ग्लोबल आइएमई, नेपाल एसबिआई र एनएमबि बैंकमा पनि काम गरेको अनुभव छ । शर्मा अर्थशास्त्र र एमबिए ईन फाईनान्समा स्वर्ण पदक विजेता समेत हुन् । श्रवणलाल मास्के बैंकर श्रवणलाल मास्केका लागि पनि बिग मर्जर फलामको चिउरा बन्यो । तत्कालीन बैंक अफ काठमाण्डूको सीईओ भएर काम गरिरहेका उनी सो बैंक ग्लोबल आइएमई बैंकसँग मर्ज भएपछि उनी वरिष्ठ डीसीईओ बने । तर विडम्बना, डीसीईओ बनेको ७ महिनामै उनी बैंकबाट बाहिरिए । उनले पनि आफ्नो स्वास्थ्य अवस्था कारण देखाउँदै राजीनामा दिए पनि ग्लोबल आइएमई बैंकमा आफ्नो भूमिका नदेखिएपछि बाहिरिएको बैंक स्रोतको दाबी छ । बैंकिङ क्षेत्रमा साढे तीन दशक समय बिताएका उनको बहिर्गमन पनि नमिठो बन्यो । मास्केले नबिल बैंकबाट बैंकिङ करिअर सुरु गरेका हुन् । उनले नबिल बैंकमा २१ वर्ष, लुम्बिनी बैंकमा १० वर्ष र बैंक अफ काठमाण्डू (हाल ग्लोबल आइएमई बैंक)मा ७ वर्ष काम गरेर बैंकिङबाट बाहिरिए । मास्केले बिकमसम्मको अध्ययन पुरा गरेका छन् । सुनिल पोखरेल तत्कालीन सिभिल बैंक हिमालयन बैंकमा गाभिएपछि सीईओको रूपमा काम गरिरहेका सुनिल पोखरेल नेपाली बैंकिङ क्षेत्रबाटै बाहिरिए । उनलाई हिमालयन बैंकको डीसीईओ बनाउने प्रस्ताव गरे पनि उनले त्यो प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै बैंक छाडे । पछि सिभिल बैंकबाट हिमालयनमा जाने कर्मचारीमध्येबा सिनियर बने सचिनजंग रायमाझी । तर, रायमाझीका लागि पनि हिमालयन फापेन । उनी पनि केही महिनापछि हिमालयन बैंक छाड्न बाध्य भए । सिभिल बैंक छाडेपछि पोखरेल हाल पपुवा न्यूगिनीको दि टिचर सेभिङ्ग एण्ड लोन सोसाइटी (टिसा) बैंकको सीईओ भएर काम गरिरहेका छन् भने रायमाझी पनि पछि सोही बैंकमा काम गर्न गए । पोखरेल र रायमाझीका लागि मर्जर मर्का बन्यो । नेपाली बैंकिङ क्षेत्रका सम्भावित दुई बैंकर विदेशी बैंकमा गएर काम गर्न बाध्य भए । त्यो मर्जरले उनीहरूका लागि विदेशी बैंकमा काम गर्ने अवसर मिले पनि मर्जरकै कारण बैंक छोड्नु परेको पीडा भने स्वयम् पोखरेल र रायमाझीलाई थाहा छ । यसअघि पनि म्यानमारको युनाइटेड अमरा बैंक र एजीडी बैंकमा काम गरिसकेका पोखरेललाई धेरैले विदेशी बैंकिङ सम्बन्धि राम्रो ज्ञान तथा अनुभव भएको बैंकरका रूपमा चिन्छन् । अनुपमा खुञ्जेली नेपाली बैंकिङ क्षेत्रको पहिलो महिला सीईओको परिचय बनाएकी अनुपमा खुञ्जेलीलाई धेरैले ठूलो सम्भावना भएको ‘लेडी बैंकर’ को रूपमा हेरेका थिए । तर, उनले पनि बैंक मर्जरको पीडा भोग्नु पर्यो । मेगा बैंकको सीईओ भएर काम गरिरहेकी खुञ्जेलीले बैंकमा दोस्रो कार्यकालका रूपमा दोहोरिन खोजे पनि बैंक सञ्चालक समितिले उनको दोस्रो कार्यकाल नथप्ने निर्णय गरेपछि उनी बिचमै राजीनामा गरेर बैंकबाट बाहिरिन् । मेगा बैंक नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकसँग मर्जरको प्रक्रियामा थियो । त्यसैले पनि बैंक् सञ्चालक समितिले उनलाई दोहोर्याउन नखोजेको हो । करिब तीन दशक लामो समय बैंकिङ क्षेत्रमा बिताएकी खुञ्जेलीले तत्कालीन ग्रिनलेज बैंकबाट बैंकिङ करिअर सुरु गरेकी थिइन् । मनोज न्यौपाने तत्कालीन सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भएर काम गरिसकेका मनोज न्यौपाने अहिले प्रभु बैंकको वरिष्ठ डीसीईओ भएर काम गरिरहेका छन् । युवा पुस्ताका सफल बैंकरको परिचय बनाएका उनलाई पनि मर्जरकै कारण डीसीईओमा चित्त बुझाउनु पर्ने बाध्यता आयो । दुई दशक बैंकिङ अनुभव भएका न्यौपानेलाई धेरैले अब प्रभु बैंकको सीईओका रूपमा हेरेका छन् । प्रभु बैंकका सीईओ अशोक शेरचनको कार्यकाल सकिएपछि न्यौपाने नै सीईओ बन्ने लाइनमा देखिन्छन् । तत्कालीन लक्ष्मी बैंकबाट बैंकि करिअर सुरु गरेका न्यौपानेसँग हिमालयन र तत्कालीन सनराइज बैंकमा पनि काम गरेको अनुभव छ । उनले काठमाडौं विश्व विद्यालयबाट वाणिज्यशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका छन् । भुपेन्द्र पाण्डे तत्कालीन नेपाल बंगलादेश (एनबी) बैंकका सीईओ भुपेन्द्र पाण्डे सो बैंक नबिलमा गाभिएपछि उनी पनि नबिलको डीसीईओ बने । युवा पुस्ताका बैंकरमध्ये उनलाई पनि ठूलो सम्भावना भएको बैंकरका रूपमा चिनिन्छन् । एनबी बैंकमा जानुअघि उनी नेपाल इन्फास्ट्रक्चर बैंक (निफ्रा) को डेपुटी सीईओ थिए । एनबी बैंकको सञ्चालक समितिले उनलाई सीईओ बनाउने योजनाका साथ नियुक्त गरेको थियो । र, सीईओ पनि बने । तर, सीईओ बनेको केही महिनामै बैंक नबिलसँग गाभियो र उनी पनि नबिल बैंकको डीसीईओ बने । विडम्वना, सीईओ बनिसकेका पाण्डे अहिले नबिल बैंकमा पाँचौं वरियतामा छन् । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट बैंकिङ करिअर सुरु गरेका उनी लामो समयसम्म सोही बैंकको विभिन्न पदमा रही काम गरे । निफ्रा खुलेपछि उनी त्यहाँ डीसीईओको रूपमा प्रवेश गरे । सञ्चालक समितिले निफ्राको नयाँ सीईओमा रामकृष्ण खतिवडालाई भित्र्याएपछि उनी असन्तुष्ट हुँदै एनबी बैंक पुगेका थिए । त्यहाँ पनि उनले लामो समय काम गर्न सकेनन् र अन्ततः नबिल बैंकको डीसीईओकै रूपमा काम गर्न बाध्य भए । अनलराज भट्टराई कमर्स एन्ड ट्रस्ट बैंक ग्लोबल आइएमई बैंकसँग मर्जर भएपछि सीईओका रूपमा काम गरिरहेका अनलराज भट्टराई पनि बैंकिङ क्षेत्रबाटै बिदा भए । त्यतिबेला उनले बैंक छाड्न नै खोजेको धारणा राखे पनि उनी पनि मर्जरको मर्कामा परे । धेरैले मर्जरकै कारण उनी बेरोजगार भएका टिप्पणी गरेका थिए ।
व्यवसायी निराश भएर पलायन हुने योजना बनाइरहेका छन्
अहिले नेपालको अर्थतन्त्र संवेदनशील मोडमा छ । बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरूसँग करिब ५ खर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम छ । रेमिट्यान्स आप्रवाह पनि हालसम्मकै बढी छ । विदेशी विनिमय सञ्चिति सम्भवतः हालसम्मकै उच्च छ । असोजमा करिब १ लाख २० हजार पर्यटक भित्रिए । चालु आर्थिक वर्षमा सोधानान्तर अवस्था निरन्तर सकारात्मक छ । यो सिक्काको एउटा पाटो हो । अर्कोतर्फ, सरकारी खाता घाटामा चलिरहेको छ । चालु खर्च र वित्तीय व्यवस्थापनका लागि छुट्याएको बजेट निरन्तर बढिरहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आय घटेर राजस्व थप असर पर्ने देखिएको छ । विकास खर्च अत्यासलाग्दो गरी न्यून छ । यसको अर्थ हो सरकार दबाबमा छ । मूल्य वृद्धिदर २० महिनायता ७ प्रतिशतभन्दा माथि छ । निजी क्षेत्रद्वारा सञ्चालित सिमेन्ट छडजस्ता उद्योगहरू ३० प्रतिशतभन्दा कम क्षमतामा चलिरहेका छन् । केही महिनाअघि नेपाल राष्ट्र बैंकले नै गरेको अध्ययनले पनि उद्योगहरू ४३ प्रतिशत क्षमतामा चलिरहेको देखाएको थियो । यो क्षमता अझ घट्दो छ । साना तथा मझौला व्यवसायीका सटरहरू बन्द भएका छन् । कृषि उत्पादनले थप बजार गुमाउँदै छन् । विदेशिनेहरूमा साना व्यवसाय वा कृषि गरिरहेका युवा बढी छन् । यसले के देखाउँछ भने सरकार, निजी क्षेत्र र सर्वसाधारण तीनवटै क्षेत्र समस्यामा छन् । मागमा संकुचन भैरहेको छ । उद्यमी/व्यवसायीमा चरम निराशा छ । व्यवसायीले लगानीको नभइ पलायनको योजना बनाइरहेका छन् । सबल बाह्य क्षेत्रले यी तीन वर्गलाई छुन सकेको छैन् । यस्तो किन भयो त ? यसबारे धेरै चर्चा त भयो । तर, समाधानको प्रष्ट तस्बिर आएन । म छोटकरीमा यति मात्रै भन्छु, पहिले हामी कोभिडपछिको तीव्र आर्थिक विस्तारबाट धेरै आत्तियाैं र निजी क्षेत्रलाई संकुचित बनाई माग घटायौं । असहज आर्थिक अवस्थामा सरकारले खर्च बढाउनुपर्नेमा खर्च कटौतीको नीति लियो । यसले समस्यालाई थप बढाउने काम गर्याैं । दोस्रो कुरा, समस्या छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि सुधारको उपाय अवलम्बन गरेनाैं । बजेट र मौद्रिक नीतिका लागि सबै निजी क्षेत्रले संयुक्तरूपमा सुझाव दियौं । तर, सुनुवाइ हुन सकेन । त्यो मेरो, परिसंघ वा चेम्बर अध्यक्षको व्यक्तिगत माग थिएन । हामीले सबैलाई प्रतिनिधित्व गर्छाै र निजी क्षेत्रको साझा सुझाव दिएका हौं । हाम्रा विषय सम्बोधन गरी सरकारी निकायहरूबीच सामान्य समन्वयमात्रै भइदिएको भए अहिलेजस्तो समस्या हुने थिएन । त्यही भएर हामीले असोज २५ गते वृहत् आर्थिक बहस आयोजना गर्यौं । समस्या समाधानका लागि उच्चस्तरीय संयन्त्रको प्रस्ताव गरेका थियौं । यो संयन्त्र निर्माणको प्रस्ताव राज्यका आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न निकायहरूलाई थप सहयोग, समन्वय र सहजीकरण गर्नका लागि गरिएको हो । सबै निकायले आफूले राम्रो काम गरिरहेको भनिरहनुभएको छ । तर, नतिजा सुखद आउन सकेको छैन । सबैको कामको राम्रो नतिजा निकाल्न सहकार्य आवश्यक छ । त्यसैले निजी क्षेत्रसहित सबै एकैठाउँमा बसेर समस्याको समाधान खोजौँ । यसै सिलसिलामा महासंघले आयोजना गरेको आर्थिक बहस कार्यक्रममा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट तत्काल आर्थिक सुधार आयोग वा अन्य कुनै उच्चस्तरीय कानुनी हैसियत भएको संयन्त्र गठन गर्न प्रतिबद्धतासमेत जनाइसक्नुभएको थियो । उक्त प्रतिबद्धतालाई महासंघसहित अर्थतन्त्रका धेरै सरोकारवालाहरूले सकारात्मकरूपमा लिँदै कार्यान्वयनको प्रतिक्षा गरिरहेको अवस्था छ । त्यसैले आजकै बैठकबाट उच्चस्तरीय संयन्त्र घोषणा गर्न म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष आग्रह गर्दछु । महासंघले वर्तमान अवस्था र गर्नुपर्ने सुधारका विषयमा देशैभरिका व्यवसायी तथा सदस्य संघसंस्थासँग सुझाव पनि मागेकाे थियाे । प्रस्तुत सुझावहरूमा तिनलाई पनि समेटिएको छ । अर्थतन्त्र सुधारका लागि तत्काल गर्नुपर्ने काम सरकारको तर्फबाट गर्नुपर्ने -अहिले व्यवसायीहरूको आत्मविश्वास घट्दै गएको छ । व्यवसायीहरूको आत्मविश्वास बढाउन राज्यले पुँजी खर्च बढाएर लगानीमैत्री वातावरण बनाउँदै आर्थिक गतिविधि बढाउन आवश्यक छ । – सरकारी पुँजीगत खर्चको वृद्धिदर गत आर्थिक वर्षको पहिलो ३ महिनामा १८.६ प्रतिशतले बढेकोमा यस आर्थिक वर्ष ०.९ प्रतिशतले मात्र बढेको तथ्याङ्क छ । आर्थिक गतिविधि सुस्त हुनुमा यो पनि एक प्रमुख कारण हो । त्यसैले सरकारको पुँजीगत खर्च बढाउन जरुरी छ । वर्षा र मुख्य चाडपर्व पनि सकिए । अब खर्च बढाउन कामलाई गति दिने समय आएको छ । -अब कामलाई तीव्र गर्नुपर्ने समयमा विभिन्न ढंगले अराजक गतिविधि बढ्न थालेको देखिन्छ । अराजक गतिविधिलाई कुनै पनि हालतमा नियन्त्रण गर्न जरुरी छ । यसलाई समयमै नियन्त्रण गरिएन भने मुलुकभित्र मात्र होइन बाहिरबाट आउने पर्यटक र विदेशी लगानीलाई पनि गलत सन्देश जान्छ । -शान्ति सुरक्षा, लगानी सुरक्षा र लगानीकर्तालाई उत्प्रेरणा हुने वातावरण बनाउन जरुरी छ । -सरकारले अहिले आन्तरिक ऋण उठाएको छ । यो पनि खर्च भएको छैन । सरकारले आन्तरिकका साथै बाह्य ऋण लिएर विकासका कामलाई तीव्ररूपमा अघि बढाउनुपर्छ । क्रेडिट रेटिङ्ग गरी विदेशी लगानी बढाउनुपर्छ । -यो समयमा लगानी बढाउने र आर्थिक गतिविधि बढाउन सकेमात्र व्यवसायीको मनोबल उच्च बनाउन सकिन्छ । -अहिले विद्युत उत्पादन पर्याप्त रहेको छ । पर्याप्त रहेको बिजुलीको खपत बढाउनु जरुरी छ । अहिलेका लागि उद्योगलाई सहुलियत दिँदा दोहोरो फाइदा हुनेछ । साथै, उत्पादित बिजुली बिजुली प्रसारण लाइनका कारण प्राधिकरणले खरिद गर्न सकिरहेको छैन । -भूतप्रभावी कानुन र अस्थिर नीतिगत व्यवस्थाले आन्तरिक तथा बाह्य लगानीलाई दुरुत्साहन गर्छ । त्यसैले यसतर्फ राज्यले लचिलो व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । -पर्यटन प्रवर्द्धन कार्यक्रमबाट छोटो समयमा अधिकतम फाइदा लिन सकिने हुन्छ । यसलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्याे । निर्माण सम्पन्न भएका विमानस्थलहरूलाई सञ्चालनमा ल्याउने र निर्माणाधिन राजमार्गहरूलाई छिटो सम्पन्न गर्दै सडक यातायातलाई सहज बनाउनुपर्छ । -केही खास प्राविधिक विषयहरू जस्तै : नर्सिङ्ग कलेज खोल्न रोक्दा विद्यार्थी भारतीय सिमा क्षेत्रमा गएर पढ्न बाध्य छन्। यसरी विद्यार्थी बाहिर जाँदा एकातर्फ मुलुकभित्र लगानी, रोजगारी बढ्न सकेको छैन भने विदेशी मुद्रा बाहिरिएको छ । यसमा निर्णायक कदम चाल्ने समय आइसकेको छ । -व्यवसायीले पुँजीगत खर्चको सिलसिलामा गर्ने खर्चहरूमा ठूलो अंशमा सरकारलाई मूअ कर (भ्याट) दाखिला गरी आएका छन् । तर, आय /आर्जन गर्न उल्लेख्य समय लाग्ने भएकोले आउट ट्याक्सको दायित्व नहुने र उल्लेख्यरूपमा श्रोतमा तिरिएको मूअ कर क्रेडिट रहिरहेको अवस्था छ । जसले गर्दा निजी क्षेत्रलाई पुँजीगत लगानीको श्रोत व्यवस्थापन गर्न थप कठिन बनाएको छ । यस्तो समस्या खास गरेर होटल, पूर्वाधार विकास आयोजनालगायत दीर्घकालीन लगानीमा हुने व्यवसायमा बढी देखिएको छ । सरकारमा अग्रिमरूपमा जम्मा भएको मूल्य अभिवृद्धि कर रकम तत्काल व्यवसायीलाई फिर्ता गर्ने व्यवस्था भएको खण्डमा उक्त रकमले पुँजीगत लगानीमा सहजता हुन जाने निश्चित छ । -मुल्य अभिवृद्धि कर ऐनको दफा २४ मा यसरी लगातार ४ महिनासम्म दाखिल गर्नुपर्ने कर रकममा मिलान गरेर बाँकी रहेको रकम दर्ता भएको व्यक्तिले फिर्ता पाउन सक्ने व्यवस्था भएतापनि व्यवहारिकरूपमा त्यसाे हुन सकेको छैन । तसर्थ, सरकारले नीतिगतरूपमा यस्तो अधिक दाखिला भएको कर रकम सहजरूपले फिर्ता गर्ने वातावरण तयारी गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसले पुँजीगत खर्चमा बढाउन सहयोग गर्छ जसले गर्दा राष्ट्रको आर्थिक गतिविधिलाई थप टेवा पुग्न जान्छ । नेपाल राष्ट्र बैंक -अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन शहरदेखि गाउँगाउँसम्म पुँजी प्रवाहलाई चलायमान बनाउनुपर्नेछ । त्यसका लागि गाउँगाउँसम्म पुँजी प्रवाहमा देखिएका अवरोध हटाउनपर्छ । -जिल्ला जिल्लामा रहेका साना तथा मझौला व्यवसायलाई प्रवाह हुने कर्जालाई सहज बनाउनुपर्यो । जस्तै: घर कर्जालाई सरल र सुलभ बनाउन सकेमा यसले सिमेन्ट, छडदेखि फर्निचरसम्मका उद्योगलाई चलायमान बनाउन सघाउँछ भने व्यापकमात्रमा रोजगारी पनि सिर्जना हुनसक्छ । -बैंकहरूको फिक्स डिपोजिटको ब्याजदर कम गर्न अबको केही दिनमा हुन लागेको मौद्रिक नीतिको समिक्षामा नेपाल राष्ट बैंकले केही उपहकरणहरू ल्याउन सक्छ । फिक्स डिपोजिटको ब्याज बढी हुँदा बैंकमा पैसा राखेर ब्याज खाने प्रचलन बढेको छ । पैसा बजारमा चलायनमान हुने, उत्पादनमूलक या अरु केहीमा लगानी नहुने भयो । -कृषि, पर्यटन पूर्वाधार र आइसीटीलगायतका सेवा तथा उत्पादनमुलक क्षेत्रमा पुर्नकर्जा र करमा सहुलियतसहितको प्याकेज आवश्यक छ । -नेपाली अर्थतन्त्रको लाइफ लाइन रेमिट्यान्स हो । तर, त्यही रेमिट्यान्स ग्रामिण क्षेत्रसम्म पुग्न सकेको छैन । आन्तरिक रेमिट्यान्स सेवा बन्द हुँदा गाउँगाउँसम्म पैसा नपुग्दा ग्रामिण अर्थतन्त्र शिथिल जस्तै भएको छ । यसले ग्रामिण क्षेत्रका साना तथा मझौला व्यवसायलाई समस्यामा पारेको छ । गाउँसम्म सहजै रकम पुग्ने संयन्त्र रोकिनु हुँदैन । -नेपाली समाज ऋण नतिर्ने समाज होइन। तर, पछिल्लो समय ऋण नतिर्ने सम्मको आवाज उठिरहेको छ । यो उचित होइन । त्यसैले यसको समाधानका लागि बैंकहरूलाई ऋणीको अवस्था हेरी केही समयका लागि पुर्नसंरचना र पुर्नतालिकीकरणलगायतको अधिकार दिनु आवश्यक छ । -साना तथा मझौला कर्जालाई बैंकले आफैं अध्ययन गरेर ऋण दिन सक्ने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ । चालु पूँजी कर्जासम्बन्धि व्यवस्था पनि बैंक तथा वित्तिय संस्थाले नै निर्णय गर्ने गरी छाडनु उपयुक्त हुन्छ । -हालै नेपाल राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशिकाको संसोधनमार्फत् साझेदारलाई पनि वाच लिस्टमा राख्ने र कालोसूचीबाट बाहिर निस्किन ६ महिना लाग्ने प्रावधान ल्याएको छ । यसले व्यवसायी हतोत्साही छन् । -समग्रमा कोभिड तथा रसिया युक्रेन युद्धपछि विश्वका अधिकांश मुलुकमा देखिएको आर्थिक शिथिलतालाई कम गर्न मुलुकहरूले आफ्नो तर्फबाट नयाँ नयाँ उपायहरू लिएका छन् । – यसै सन्दर्भमा हिजोमात्र ब्रिटिस प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकले बेलायती अर्थतन्त्र सुधारका लागि ५ वटा बुँदा लेखेका छन् । ➡Reducing debt ➡Cutting tax and rewarding work ➡Building domestic, sustainable energy ➡Backing British business ➡Delivering a world-class education (ढकाल नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष हुन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अर्थतन्त्र सुधारका लागि गरेकाे छलफलमा व्यक्त गरेको विचार ।)
म्युचुअल फण्डमा कडाइ गर्दा बजारमा कस्तो प्रभाव पर्ला ?
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले गत कात्तिक २० गते एक निर्देशन जारी गर्दै सामुहिक लगानी कोष (म्युचुअल फण्डहरूले आईपीओ बाँडफाँट भएको मितिले ६ महिनासम्म बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था गर्यो । बोर्डको यो व्यवस्थाले म्युचुअल फण्डले आरक्षणमा पाएको सेयर ६ महिनासम्म होल्ड गर्नु पर्ने देखियो । सामुहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ मा भएको व्यवस्था बमोजिम आईपीओमा म्युचुअल फण्डले ५ प्रतिशत आरक्षण पाउँदै आएका छन् । उक्त आईपीओ खरिद गरेका म्युचुअल फण्डहरूले ६ महिनापछि मात्रै बिक्री गर्न पाउने भएका हुन् । म्युचुअल फण्डलाई दिइएको निर्देशनप्रति मर्चेन्ट बैंकरहरू भने रुष्ट छन् । खुला बजार नीति अँगाल्दा कडाइ गर्नु अनुचित रहेको मर्चन्ट बैंकरहरू बताउँछन् । म्युचुअल फण्डहरूले साना लगानीकर्ताको रकम संकलन गर्ने भएकाले राज्यले संरक्षण गर्नु पर्ने उनीहरूको भनाइ छ । एलिट क्यापिटलका कार्यकारी अध्यक्ष दिनेश आचार्य म्युचुअल फण्डलाई कडाइ गर्ने धितोपत्र बोर्डको कदम उपयुक्त नभएको बताउँछन् । दोस्रो बजारमा लगानी गर्न नसक्ने साना लगानीकर्ताहरूले म्युचुअल फण्डमार्फत् फण्ड लगानी गर्ने भएकाले राज्यले प्रोटेक्सन गर्नु पर्ने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पनि म्युचुअल फण्डलाई आरक्षण दिने अभ्यास छ । नेपालमा कानुनी व्यवस्था गरेर म्युचुअल फण्डलाई ५ प्रतिशत आरक्षण छुट्याएको हो । तर, कतिपयले ‘ब्याक बाइटिङ’ तथा म्युचुअल फण्डको काम नै छैन भनेर गलत प्रचार गर्दा समस्या भएको उनको धारणा छ । पुँजी बजारका लागि म्युचुअल फण्डले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने उनले बताए । ‘म्युचुअल फण्डलाई राज्यले आरक्षण दिनुपर्छ, जो मान्छे दोस्रो बजारमा विश्लेषण गर्न सक्दैनन् र बुझ्दैनन्, उनीहरूले स–सानो पैसा म्युचुअल फण्डमार्फत् लगानी गर्छन्, दोस्रो बजारकोभन्दा कमजोर वर्गका लगानीकर्ताले म्युचुअल फण्डमा लगानी गरका हुन्छन्, त्यसैले म्युचुअल फण्डलाई प्राथमिकतामा राखेर संरक्षण गर्नुपर्छ,’ उनले भने । म्युचुअल फण्डले छिटो सेयर बिक्री गरे, बजार घटेको बेलामा सेयर खरिद गरेनन् भनेर आरोप लगाउनु गलत तर्क रहेको उनको भनाइ छ । कुनै लगानीकर्तालाई घाटा होला भनेर म्युचुअल फण्डले आफ्नो लगानी नखन्याउने उनको तर्क छ । ‘म्युचुअल फण्डले आफ्नो इकाइधनीहरूको सुरक्षा गर्ने हो, इकाइधनीहरूको नाफा गराइदिने हो, दोस्रो बजारमा बाघ हुँ भन्नेहरूको घाटा होला भनेर म्युचुअल फण्डले फोकटमा फण्ड खन्याउने काम गर्दैनन्, नबुझेका लगानीकर्ता, सानो रकम भएका कारण उनीहरू प्रोटेक्सन गरेर लगानी गर्ने हो,’ उनले भने, ‘म्युचुअल फण्डप्रतिको गलत धारणा हटाउनु पर्छ, म्युचुअल फण्डलाई जोगाउनु पर्छ, जो मान्छे नबुझेर दोस्रो बजारमा लगानी गरिरहेका छन्, उनीहरू म्युचुअल फण्डमार्फत् आउनु पर्छ । र, फण्डमार्फत् आउँदा राज्यले कर छुट लगायतको सुविधा दिनु पर्छ ।’ उनका अनुसार जीवन बीमा गरेको व्यक्तिले ६५ हजारसम्म छुट पाउने व्यवस्था सरकारले गरेको हुँदा म्युचुअल फण्ड खरिद गरेका इकाइधनीहरूलाई समेत छुट दिनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा म्युचुअल फण्डका इकाई खरिद गरेका व्यक्तिले कर छुट पाउने गरेको आचर्यले सुनाए । साथै, म्युचुअल फण्डलाई पनि अन्य लगानीकर्तासरह मान्यता दिनुपर्ने उनको माग छ । ‘कर छुट लगायतको सुविधा दियो भने ठूला फण्डहरू आउँछन्, उक्त फण्डलाई पूर्वाधारमा लगानी गर्न सकिन्छ, ठूला लगानीकर्ताले आजको भोलि बेच्न पाउने तर, झन् साना लगानीकर्ताले ६ महिना रोक्नु उपयुक्त होइन,’ उनले भने । कुमारी क्यापिटलका सीईओ पुष्प शर्मा म्युचुअल फण्डले लगानीकर्ताको पैसा संकलन गरेर लगानी गर्ने भएकाले इकाइधनीहरूलाई लाभांश दिनु पर्ने दबाब पर्ने बताउँछन् । म्युचुअल फण्डले राम्रा कम्पनीको सेयर होल्ड गरेरै राख्ने गरेको र ग्रोथ नभएको कम्पनीको सेयर बेच्ने गरेको उनको भनाइ छ । तर, खुला बजारमा कडाइ गर्नु उपयुक्त नभएको उनको तर्क छ । ‘म्युचुअल फण्डलाई कडाइ गर्दा संस्थागत लगानीकर्ताहरू विकर्षण हुन्छन्, फण्डहरूले बजार घटेको बेला सेयर उठाइरहेका छन्, बढेका बेला पनि सप्लाई दिइरहेका छन्, बजारलाई सन्तुलन गर्ने काम फण्डहरूले गरिरहेका छन् । तर, खुला बजारमा यसरी कडाइ गर्नु हुँदैन,’ उनले भने, ‘अब ६ महिनाको विश्लेषण गरेर आईपीओ खरिद गर्नु पर्ने भयो, बजार कता जान्छ, कम्पनीको ग्रोथ के हुन्छ, दुवै पक्षबाट विश्लेषण आवश्यक देखियो ।’ बजारमा सप्लाइ धेरै बढेको र नयाँ सूचिकृत कम्पनीको सेयर मूल्य पनि घटेका कारण ६ महिनाको लकिङ पिरियड गरेको हुन सक्ने उनको बुझाइ छ । उनका अनुसार योग्य संस्थागत लगानीकर्ताहरूले ६ महिना सेयर बिक्री गर्न पाउँदैनन् । म्युचुअल फण्डको पनि सोही मोडल बनाउन खोजेको उनले बताए । ‘६ महिना लकिङ गर्दा सेयर सप्लाइ कम भई कम्पनीको सेयर मूल्य धेरै घट्न पाउँदैन किनभने म्युचुअल फण्डसँग भएको सेयर बजारमा जाँदैन, १० कित्ता मात्रै खरिदबिक्री हुँदा कम्पनीको सेयर मूल्य धेरै घट्दैन,’ उनले भने । हिमालयन क्यापिटलका सीईओ परमेश्वर पन्तका अनुसार बजार घटिरहेको बेला म्युचुअल फण्डलाई लकिङ गर्दा बजारलाई सपोर्ट नै हुन्छ । म्युचुअल फण्ड दीर्घकालीन लगानीकर्ता भएकाले लकिङ पिरियड राख्दैमा केही फरक नपर्ने उनको भनाइ छ । ‘घट्दो र बढ्दो बजारमा कस्तो प्रभाव पार्छ भनेर नियामकले अध्ययन गरेको हुनुपर्छ, तत्कालभन्दा पनि केही समयभित्र नै कस्तो नतिजा आउँछ,’ उनले भने, ‘कमजोर कम्पनीमा म्युचुअल फण्डले लगानी नै गर्दैनन्, राम्रो कम्पनीमा मात्रै लगानी गर्ने हो, म्युचुअल फण्ड दीर्घकालीन लगानीकर्ता हुन्, सर्ट टर्म लगानीकर्ता होइनन् तर, कुनै सेयर सर्ट टर्म ट्रेड गर्ने गरी खरिद गरेका हुन्छन्, त्यसैले दीर्घकाल लगानीकर्तालाई ठूलो असर गर्छ जस्तो लाग्दैन ।’ उनका अनुसार अब म्युचुअल फण्डहरू पनि सचेत हुनु पर्ने बेला आएको छ । पहिला छोटो समयका लागि लगानी गर्थे भने अब कुन कम्पनीमा लगानी गर्ने र कुनमा नगर्ने भनेर सचेत हुनु पर्ने उनको भनाइ छ । ‘सेयर बिक्री गर्नका लागि म्युचुअल फण्ड मात्रै नभएर अन्य लगानीकर्ताहरू पनि छन्, अब म्युचुअल फण्डले सेयर बेचेर मूल्य तल गएको हो कि होइन भन्ने विषय विस्तारै प्रमाणित हुँदै जान्छ,’ उनले भने, ‘घट्दो बजार मात्रै नभएर बढ्दो बजार पनि आउँछ, त्यो बेलामा यो नीतिले कस्तो प्रभाव पर्छ हेर्न बाँकी छ, नियामकले निर्देशन गरेको हुँदा सकारात्मक रूपमा हेर्नुपर्छ, यदि भोलिका दिनमा कमि कमजोरी देखियो भने हटाउन पनि सुझाव दिनुपर्छ ।’
