अदालतका दुईथरी आदेशप्रति गृहमन्त्री असन्तुष्ट
काठमाडौं । शुक्रबार ललितपुरको बालकुमारीमा प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीच भएको झडपमा दुई जना युवाको ज्यान गएको विषयमा सोमवार संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बृहत छलफल भएको छ । छलफलमा सांसदहरुले घट्नामा दोषीको विषयमा विभिन्न ढंगले आरोप लगाउने र कारबाहीको लागि आफ्ना धारणाहरु राख्ने काम गरेका छन् । बैठकमा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले भने आफ्नो धारणा राख्ने क्रममा अदालतले दिन सक्ने आदेश पनि नदिएको र इपीएसले पनि अदालती आदेशको सहि व्याख्या नगरेको बताए । उनले अदालत र न्यायधिशप्रति कुनै आक्षेप त लगाएनन् तर दुई थरी आदेशप्रति असन्तोष जनाए । ‘अदालतले १८ जना मात्रै होइन, सिपिङमा जाँच दिएका सबैले फारम भर्न पाउछन् भनेको भए हुन्थ्यो । तर, हामी त अदालतलाई त केही भन्न सक्दैनौं’, गृहमन्त्री श्रेष्ठले भने -‘इपिएसले अदालतको आदेशको लिबरल इन्टरप्रिटेसन गरेको भए घट्ना घट्ने थिएन ।’ प्रारम्भिक विश्लेषणमा नै समस्या देखिएकोले जिम्मेवार व्यक्तिहरुलाई निलम्बन गरेर छानबिनको लागि उपयुक्त वातावरण सिर्जना गर्न खोजिएको उनको भनाइ छ । बैठकमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री तथा सांसद गगन थापाले अदालतको एउटा आदेशपछि अर्को आदेशका लागि इपिएस शाखाका कर्मचारीले नै अदालतमा मुद्दा हाल्न लगाएको आशंका व्यक्त गरे । तर, उनले अदालतको आदेशमा कमजोरी भए नभएको विषयमा भने कुनै टिप्पणी गरेनन् । ‘मुद्दा पर्यो, मुद्दाको कन्जरभेटिभ इन्टरप्रिटेसनको कुरा आयो, त्यसपछि गएर त्यही कार्यालयका मानिसहरुले नै फर्दर अर्को मुद्दा हाल्नुस भनेको देखिन्छ, किनकी यो मुद्दा आएपछि शुक्रबार फेरि अर्को मुद्दा आउँछ, किनकी १८ जनाको आयो । फेरी मुद्दा हाल्दा सबैको लागि खुला हुन्छ भनेको देखिन्छ’, महामन्त्री थापाले भने । उही मागका निवेदनमा अदालतका दुई आदेश इपिएस कोरिया शाखाले मंसिरको १९ गते म्यानुफ्याक्चरिङ क्षेत्र तर्फ जानको लागि कोरियन भाषा परीक्षा दिन सूचना प्रकाशित गरेको थियो । उक्त सूचनामा सन् २०२३ कै अन्य भाषा परीक्षामा फर्म भरेकाले नपाउने उल्लेख गरिएको थियो । इपिएस कोरिया शाखाको सोही सूचनाको विरुद्धमा सिप बिल्डिङ सेक्टरमा फर्म भरेका सुरज पाठक सहित १८ जनाले म्यानुफ्याक्चर क्षेत्रको भाषा परीक्षामा सहभागी हुन पाउनुपर्ने माग राख्दै पाटन उच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गरेका थिए । त्यसैगरी तर्कबहादुर पलले कोरियन भाषा परीक्षामा सहभागी हुन पाउनुपर्ने माग गर्दै उच्च अदालत पाटनमा निवेदन दर्ता गरेका थिए । तर, अदालतले भने दुई निवेदनमा फरक-फरक भाषा प्रयोग गरी उत्प्रेषण आदेश दिने काम गर्यो । उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय राज्यलक्ष्मी बज्राचार्य र रमेशराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले पुस ५ गते जारी गरेको उत्प्रेषण आदेशमा ‘निवेदकहरुले माग गरेका विषयमा प्रस्तुत निवेदनहरुको अन्तिम सुनुवाई हुँदाका बखत सम्बोधन हुने नै हुँदा तत्काल यी निवेदकहरुलाई पर्न सक्ने अपुरणीय क्षति तथा सुविधा सन्तुलनको दृष्टिकोणबाट यी निवेदकहरुलाई आवेदन फारम नै भर्नबाट बञ्चित गर्न मनासिव नहुँदा निवेदकहरुका हकमा उल्लेखित मिति २०८०/०८/१९ को सूचना बमोजिम मिति २०८०/०९/०२ बाट खुल्ला गरिएको आवेदन फारम भर्न रोक नलगाउनु र निवेदकहरुलाई आवेदन फारम भर्न दिनु भनी विपक्षीहरुका नाममा उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम ४२ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ’, भनिएको थियाे । पाटन उच्च अदालतको पुस ५ गतेको उत्प्रेषण त्यस्तै, उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश चन्द्रमणि अधिकारीको इजलासले पुस १३ गते जारी गरेको उत्प्रेषणमा ‘निवेदनको अन्तिम सुनुवाइ हुँदाका बखत सम्बोधन हुने नै हुँदा निवेदकहरूलाई पर्न सक्ने अपूरणीय क्षति तथा सुविधा सन्तुलनको दृष्टिकोणबाट यी निवेदकहरूलाई आवेदन फारम भर्नबाट वञ्चित गर्न मनासिब नहुँदा निवेदकहरूलगायत निवेदकसरहका समान प्रकृतिका इच्छुक व्यक्तिहरूलाई उल्लिखित मिति मंसिर १९ को सूचनाबमोजिम मिति पुस २ बाट खुला गरिएको आवेदन फारम भर्न रोक नलगाउनू र परीक्षा आवेदन फाराम भर्न दिनू र दिलाउनू भनी विपक्षीहरूको नाउँमा उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२ (१) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ’, भनिएको छ । पाटन उच्च अदालतको पुस १३ गतेको उत्प्रेषण
अर्थतन्त्रमा देखिएन सुधार, बजार माग ३७ प्रतिशतले खस्कियो
काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) ले अर्थतन्त्रमा सुधार नभएको बताएको छ । सरकारले केही महिनायता अर्थतन्त्रमा सुधार हुँदै आएको बताएपनि सीएनआईले गरेको सर्वेक्षणले भने हाल अर्थतन्त्रमा सुधार नआएको देखाएको छ । उद्योग व्यवसायस्तरमा गरिएको उक्त सर्वेक्षणले अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा समग्र बजार माग खस्किएको, कच्चा पदार्थको मूल्य निरन्तर उकालो लागिरहेको र उद्योगको कच्चा पदार्थको आयातमा समेत गिरावट आएको देखिन्छ । पछिल्लो सर्वेक्षणमा विगत तीन आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासको तुलनात्मक अध्ययन गरेको छ । जसअनुसार औद्योगिक उत्पादनको समग्र बजार मागमा अघिल्लो वर्ष २८.२८ प्रतिशतले ह्रास आएको थियो । यो चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा थप १२.०६ प्रतिशतले घटेको देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को सोही अवधिको तुलनामा २०८०/८१ मा उद्योगहरूको समग्र मागमा कूल ३६.९३ प्रतिशतले संकुचन आएको छ । यसैगरी उद्योगहरूको कारोबार रकम अघिल्लो वर्ष २४.९४ प्रतिशतले घटेकोमा चालु आर्थिक वर्षको समान अवधिमा थप ७.४६ प्रतिशतले घटेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को तुलनामा यो कूल ३०.५४ प्रतिशतले खुम्चिएको छ । अर्थतन्त्रको प्रतिकूल अवस्थाका कारण गत वर्ष नै उद्योगी व्यवसायीको मनोबल कमजोर बनेको देखिएको थियो, जुन चालु वर्ष समेत यथावत रहेको देखिएको छ । सर्वेक्षणअनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ६९.४४ प्रतिशत उद्योगी-व्यवसायीले आफ्नो लगानीका योजनाहरू स्थगित गरेको जनाएका थिए भने चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा ५५.३२ प्रतिशत उद्योगी व्यवसायीहरूले आफ्ना लगानीका योजनाहरू स्थगित चालु गरेको जनाएका छन् । यसबाट सरकारले दाबी गरे अनुसार अर्थतन्त्रको अवस्थामा सुधार नआएको परिसंघको बुझाइ छ । क्षेत्रगत रुपमा सिमेन्ट उत्पादकहरूले सर्वेक्षणमा जनाए अनुसार उद्योगको समग्र मागमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा थप ७.३६ प्रतिशतले संकुचा आएको छ । अघिल्लो वर्षको सोहि समयमा यो ४०.१७ प्रतिशतले घटेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सँगको तुलनामा हाल सिमेन्टको समग्र मागमा कूल ४४.५७ प्रतिशतले गिरावट आएको देखिन्छ । यसैगरी यस्ता उद्योगको कारोबार रकममा अघिल्लो वर्ष ३९ प्रतिशतले संकुचन आएकोमा चालु आर्थिक वर्षको सोहि अवधिमा थप ९.५४ प्रतिशतले गिरावट आएको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को तुलनामा २०८०/८१ मा कारोबार रकममा कूल ४४.८२ प्रतिशतले संकुचन आएको देखिएको छ । परिसंघको सर्वेक्षण अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ८३.३३ प्रतिशत सिमेन्ट उत्पादकहरूले आफ्नो लगानीको योजना स्थगित गरेको जनाएका थिए भने चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमशमा ६२.५० प्रतिशतले आफ्नो लगानी योजना स्थगित गरेको जनाएका छन् । निर्माण व्यवसाय क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीले सर्वेक्षणमा दिएको प्रतिक्रिया अनुसार यस क्षेत्रको समग्र माग अघिल्लो वर्षको तुलनामा थप १६.२० प्रतिशतले घटेको छ । अघिल्लो वर्ष सोहि अवधिमा यो ४३.४३ प्रतिशतले घटेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को तुलनामा २०८०/८१ मा यस क्षेत्रको समग्र मागमा कुल ५२.५९ प्रतिशतले संकुचन आएको पाइएको छ । यसैगरी यस क्षेत्रका उद्योगहरूको कारोबार रकम अघिल्लो वर्ष ४३.७१ प्रतिशतले घटेकोमा चालु आर्थिक वर्षको सोहि अवधिमा थप २०.८० प्रतिशतले घटेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ संगको तुलनामा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा यस क्षेत्रको समग्र कारोबार रकममा कूल ५५.४२ प्रतिशतले संकुचन आएको देखिएको छ । यस्तै यस क्षेत्रका उद्योगहरूमा ३३.३३ प्रतिशतले लगानी स्थगित गरेको जनाएका छन् भने गत वर्ष ५३.८५ प्रतिशत उद्योगी व्यवसायीले आफ्नो लगानी विस्तारको योजना स्थगन गरेका थिए । अघिल्लो वर्षको पहिलो त्रैमासमा एफएमसिजी क्षेत्रको माग २.५० प्रतिशतले बढेको थियो तर यस वर्ष १७.७० प्रतिशतले गिरावट आएको देखिएको छ । यसरी अघिल्लो वर्ष सकारात्मक रहेको क्षेत्र समेत यस वर्ष नकारात्मक देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को तुलनामा २०८०/८१ मा यस क्षेत्रको समग्र मागमा कूल १५.६४ प्रतिशतले संकुचन आएको देखिएको छ । यसै गरी यस क्षेत्रको कारोबार रकममा अघिल्लो वर्ष १२.२५ प्रतिशतले बढेकोमा चालु आर्थिक वर्षको सोहि अवधिमा १८.५० प्रतिशतले घटेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को तुलनामा २०८०/८१ मा समग्र कारोबार रकममा ८.५२ प्रतिशतले संकुचन आएको छ । सर्वेक्षण अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमाशमा ४१.६७ प्रतिशत यस क्षेत्रका उद्योगी तथा व्यवसायीले आफ्नो लमयधक लगानीको योजना स्थगित गरेको जनाएका थिए भने चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमशमा यस क्षेत्रमा ५० प्रतिशतक तय व्यवसायीहरूले आफ्ना लगानी योजना स्थगित गरेको जनाएका छन् ।
ठूला कम्पनीको शून्य लाभांश
काठमाडौं । पुँजी बजारमा अर्बाैं रूपैयाँ लगानी भएका ठूला कम्पनीहरूले सेयरधनीलाई लाभांश दिन नसक्ने जनाएका छन् । पब्लिक कम्पनीले धेरै नाफा गरे भनेर विरोध भईरहँदा अर्बाैं रूपैयाँ लगानी भएका कम्पनीहरूले लाभांश दिन नसक्ने घोषणा गरेका हुन् । पुँजी बजारमा सूचीकृत कम्पनीहरूमध्ये वाणिज्य बैंकहरूसँग अर्बाैं रुपैयाँ पुँजी छ । तर, अर्बाैं पुँजी भएपनि गत वर्षको नाफाबाट आधा दर्जन बैंकहरूले सेयरधनीलाई लाभांश वितरण नगर्ने घोषणा गरेका छन् । तीन वटा बैंकको आधिकारिक धारणा आउन बाँकी छ । प्राइम कमर्सियल बैंकले गत वर्षको नाफाबाट सेयरधनीहरूलाई लाभांश वितरण नगर्ने घोषणा गरेको छ । बैंकको पुस ३ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले सेयरधनीहरूलाई लाभांश वितरण नगर्ने निर्णय गरेको हो । साथै, बैंकले १६औं वार्षिक साधारणसभा पुस २९ गते अमृतभोग क्याटर्स कालिकास्थान डिल्लीबजार काठमाडौंमा बिहान ११ बजे बोलाएको हो । बैंकमा सेयर पुँजी २० अर्ब रूपैयाँ भन्दा बढी छ भने १० लाख भन्दा बढी सेयरधनी रहेका छन् । बैंकले आर्थिक वर्ष २०७८/७९को नाफाबाट सेयरधनीहरूलाई चुक्ता पुँजीको ४ प्रतिशत बोनस सेयर र ४.९५ प्रतिशत नगद गरी कुल ८.९५ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । यस्तै, २१ अर्ब ६५ करोड बढी लगानी रहेको हिमालयन बैंकले गत वर्षको नाफाबाट सेयरधनीहरूलाई लाभांश वितरण नगर्ने घोषणा गरेको छ । बैंकको पुस ४ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले आर्थिक वर्ष सेयरधनीहरूलाई २०७९/८० को नाफाबाट लाभांश वितरण नगर्ने निर्णय गरेको थियो । बैंकले ३१औं वार्षिक साधारणसभा पुस २९ गते नेपाल प्रज्ञाप्रतिष्ठान कमलादी काठमाडौंमा बिहान साढे ९ बजे बोलाएको डाकेको छ । यस्तै, साढे १४ अर्ब पुँजी भएको नेपाल बैंकको पुस ६ गते बसेको बैंकको सञ्चालक समिति बैठकले लाभांश बिना नै ६४औं वार्षिक साधारणसभा बोलाएको छ । बैंकको साधारणसभा पुस २९ गते प्रधान कार्यालय काठमाडौंमा बिहान ११ बजे सुरु हुनेछ । यस्तै, १८ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ पुँजी रहेको एनएमबि बैंक सञ्चालक समितिले गत वर्षको नाफाबाट सेयरधनीहरूलाई लाभांश वितरण नगर्ने घोषणा गरेको हो । बैंकले २८औं वार्षिक साधारण सभा पुस २६ गते राष्ट्रिय सभागृह काठमाडौंमा बिहान १० बजे डाकेको छ । २६ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ पुँजी भएको कुमारी बैंकले गत वर्षको नाफाबाट सेयरधनीहरूलाई लाभांश वितरण नगर्ने घोषणा गरेको भएपनि हालसम्म वार्षिक साधारणसभा आह्वान गरेको छैन । बैंक सञ्चालक समितिको मंसिर २८ गते बसेको बैठकले आर्थिक वर्ष २०७९/८०को नाफाबाट कुनै लाभांश वितरण नगर्ने निर्णय गरेको थियो । अधिकांश बैंकले लाभांश सम्बन्धि निर्णय गरेको भएपनि नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक, प्रभु बैंक र कृषि विकास बैंकले भने हालसम्म कुनै निर्णय गरेका छैनन् ।
