बजेटको माइलस्टोनमा फेल हुने मन्त्री कर्मचारीलाई कारबाही गर्नुपर्दैन ?
काठमाडौं । सरकारले बिहीबार सार्वजनिक गरेकाे चालू आर्थिक वर्षको लागि तय गरेको माइलस्टोनको प्रगति समीक्षामा प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित ८ वटा मन्त्रालय बाहेक अन्य सबै मन्त्रालय फेल भएका छन् । सरकारले बजेट ल्याउने र कार्यान्वयनको समीक्षा गर्ने प्रचलन लामो समयदेखि चल्दै आएको छ । तर, आफैँले घोषणा गरेको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले तय गरेको माइलस्टोनलाई राम्रोसँग प्राप्ति गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने र कार्यान्वयन गर्न नसक्नेलाई फेल भएको भनेर हटाउने वा कारबाही गर्ने साहस वा शुरुवात भने अहिलेसम्म कसैले गर्न सकेको छैन । जसले गर्दा शुसासन अभ्यासको प्रश्न भाषण गर्ने विषय मात्रै बन्न पुगेको छ । नेपाल सरकार पूर्व सचिवहरु अर्थात् सुशासनका अभियन्ताहरुले भने तोकिएको कार्यसम्पादन गर्न नसक्नेलाई कारबाही गर्न सकिने तर, त्यो स्थिति अहिले नभएको बताएका छन् । तय गरिएको माइलस्टोनको कार्यप्रगति निराशाजनक भएको भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नै बिहीबारको बैठकमा सरकारको कार्यक्षमतामा प्रश्न उठाएका थिए । समीक्षाअनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालय सहित ८ वटा मन्त्रालयबाहेक अन्य मन्त्रालयहरुले तोकिएको माइलस्टोन कार्यान्वयनमा ५० प्रतिशत अंक पनि प्राप्त गर्न सकेका छैनन् अर्थात फेल भएका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बैठकमा मन्त्रालयहरु आफैँले तय गरेको लक्ष्य आफैँले कार्यान्वयन गर्न नसकेको भनेर त्यसको गम्भिर समीक्षा गर्दै कारण खोज्नुपर्ने बताएका थिए । साथै उनले आवश्यक सुधार गरेर अगाडि बढ्न आग्रह गरेका थिए । तर, प्रधानमन्त्रीले कार्यसम्पादन गर्न नसक्ने मन्त्री र कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने भने शुरुवात गर्नसक्ने देखिँदैन । सरकारले विभिन्न २७ वटा मन्त्रालय र निकायको लागि तय गरेको तीन हजार चार सय २१ माइलस्टोनको कार्यप्रगति निराशाजनक देखिएको छ । तय गरिएका माइलस्टोनमध्ये माघसम्म सम्पन्न हुनुपर्ने १ हजार ७ सय ७७ माइलस्टोनमध्ये ३६ प्रतिशत सम्पन्न, ५१ प्रतिशत चालु अवस्थामा र १४ प्रतिशत कार्यान्वयनको चरणमा नै गएका छैनन् । नेपाल सरकारका पूर्व सचिव आर्थिक क्षेत्रका विज्ञ रामेश्वर खनालले दिइएको लक्ष्य कार्यान्वन नगर्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्न सकिने निजामती सेवा ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था भएको र त्यसलाई सरकारले कार्यान्वयन गर्नसक्ने बताएका छन् । उनले प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिने कार्यान्वयन नहुने अवस्था भएको बताए । उनले प्रस्तुती कम हुने व्यक्ति दण्डित हुने र राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने अभ्यास नभएकाले निर्देशन कार्यान्वन नभएको समेत बताएका छन् । ‘लक्ष्यअनुसारको काम गर्न सकेन भने पदबाटै हट्नुपर्छ, निजामती सेवा ऐनको दण्ड सजायको दफामा अवकास दिन सकिने आधारमा निर्धारित कार्यसम्पादन पूरा नगरेको, कामको स्तर सुधार नगरेको आधारमा जागिर खोस्न सकिहालिन्छ’, उनले भने, ‘मन्त्रीलाई हटाउन कुनै कानून नै हेर्न पर्दैन प्रधानमन्त्रीको तजबिजको कुरा हो ।’ अर्का पूर्वसचिव कृष्णहरि बास्कोटाले भने नीति तथा बजेट कार्यान्वयनको मुख्य विषय राजनीतिसँग जोडिने हुँदा अहिलेको अंकगणितको सरकारले कार्यसम्पादनका आधारमा कसैलाई कारबाही गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताएका छन् । उनले प्रधानमन्त्रीले कार्यसम्पादनका आधारमा कुनै मन्त्रीलाई कारबाही गरे त्यो व्यक्तिले अर्को दलसँग अलाइन्स गरेर नयाँ सरकार नै गठन गर्नसक्ने अवस्था अहिले रहेको बताए । ‘अहिले कुनै मन्त्रीहरुले विकासको काम नगरेर सरकारबाट बाहिरिन पर्दैन, त्यो मन्त्रीले काम नै नगरेपनि प्रधानमन्त्रीले हटाएभने फरक ध्रुवीकरण गरेर अर्कै सरकार बनाउनेतर्फ लाग्छ, जसले गर्दा तुरुन्तै सरकार नै ढल्छ’, बास्कोटाले भने । उनले मन्त्रीहरुले मन्त्रीको रुपमा विभागीय काम गर्ने भन्दापनि राजनीतिमा रहिरहने उपाय अपनाउँदा चुनाव जित्न सकिन्छ भन्ने भावना बोकेर काम गर्ने अवस्था भएको बताए । ‘मन्त्रीहरुले पनि विभागीय मन्त्री जस्तो काम गरेर जनताले भोट दिने होइनन्, राजनीति गरिरहे अनेक गरिरहे चुनाव जित्न सकिन्छ भनेजस्तो अवस्था सिर्जना भयो’, बास्कोटाले भने, ‘प्रत्येक मन्त्रीहरुको दुईवटा हाइट हुन्छ, एउटा उनी सांसद हुन उनले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा काम गर्न पर्छ, अर्को उनी राष्ट्रका मन्त्री हुन्, उनले समग्रतामा चलाउन पर्छ भन्ने कुराको भावनामा कमि भयो जसले गर्दा राजनीतिक प्रणालीमाथि नै बेलाबेलामा प्रश्न उठेको कारण पनि त्यहि हो ।’ पूर्वसचिव बास्कोटाले विश्वका अरु मुलुकमा पनि धेरै राजनीतिक दलहरु मिलेर विकास भएको उदाहरण नभएको कारणले नेपालको अहिलेको अवस्थाबाट धेरै अपेक्षा गर्न नसकिने बताएका छन् । समीक्षाअनुसार आर्थिक क्षेत्रका माइलस्टोनमा वन मन्त्रालयले ४८ प्रतिशत काम गरेको छ भने संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले जम्मा १६ प्रतिशत मात्रै काम गरेको छ । पूर्वाधार क्षेत्रका कार्यक्रममा उर्जा मन्त्रालयले ५६ प्रतिशत सम्पन्न गरेको छ भने सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले जम्मा ९ प्रतिशत मात्रै सम्पन्न गरेको छ । त्यस्तै साशकीय सुधारतर्फ प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले ८९ प्रतिशत माइलस्टन पूरा गरेको छ भने कानून तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले भने मात्रै १५ प्रतिशत पूरा गरेको छ । सामाजिक क्षेत्रतर्फ युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले ७४ प्रतिशत र शिक्षा मन्त्रालयले ४२ प्रतिशत मात्रै माइलस्टोन हासिल गरेका छन् । यसअघि अर्थमन्त्रालयले गरेको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामा चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन गरिएको बजेटको झण्डै दुई खर्बले कम आकारमा कार्यान्वयन हुने अनुमान गरिएको थियो । सरकारले घोषणा गरेको बजेट र माइलस्टोन कार्यान्वयनका मुख्य कारणहरु सरकार र कर्मचारीतन्त्रतर्फ नै सोझिएको दुवै समीक्षाले औंल्याएका छन् । त्यसैले बजेट र माइलस्टोनको कार्यान्वयन नहुनुमा पनि स्वयं सरकारका अंगहरु दोषी देखिन्छन् । सरकार र कर्मचारीतन्त्रको अहिलेकै प्रवृत्ति कायमै राखेर बजेटका लक्ष्य र माइलस्टोन प्राप्त गर्न नसकिने विज्ञहरुको धारणा छ । तर, विज्ञहरुको धारणा जस्तै सरकार समीकरणको कारण काम नगर्नेहरु कारबाहीमा पर्ने र गर्नेहरु प्रोत्साहित हुन सक्ने अवस्था भने देखिँदैन ।
कार्यसम्पादनमा प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित ८ वटा मन्त्रालय पास, अरु सबै फेल
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको कार्यक्रम तथा बजेट समीक्षामा प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित ८ वटा मन्त्रालय बाहेक अन्य सबै मन्त्रालय फेल भएका छन् । चालु आर्थिक वर्षको ७ महिनाको कार्यसम्पादनमा मन्त्रालयस्तरमा संघीय मामिला मन्त्रालयले ६७ अंक प्राप्त गरेर पहिलो भएको छ भने सहरी विकास मन्त्रालयले सबैभन्दा कम २३ नम्बर मात्रै प्राप्त गरेको छ । त्यस्तै, नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको कार्यान्वयनसँग जोडिएका अन्य निकायहरुमा लगानी बोर्डले सबैभन्दा धेरै ९३ अंक प्राप्त गरेर पहिलो भएको छ भने सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले १६ अंक मात्रै प्राप्त गरेको छ । कार्यसम्पादन समीक्षामा मन्त्रालय तथा विभिन्न निकायहरुसँग रहेको कार्यक्रम, पूरा भएका कार्यक्रम, चालु अवस्थामा रहेका कार्यक्रम र शुरु नै नभएका कार्यक्रमको तुलनात्मक विश्लेषण गरेर अंक प्रदान गरिएको छ । कुन मन्त्रालयले कति अंक प्राप्त गर्यो ? संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय – ६७ भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय –६४ युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय – ६४ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय – ५९ परराष्ट्र मन्त्रालय – ५८ उर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालय – ५८ महिला तथा बालबालिका मन्त्रालय – ५५ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय – ५३ वन तथा वातावरण मन्त्रालय – ४७ रक्षा मन्त्रालय – ४४ गृह मन्त्रालय – ४३ शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय – ४२ श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय – ३९ सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय – ३८ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय – ३७ कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय – ३५ संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय – ३३ अर्थ मन्त्रालय – ३० उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय – ३० कानून तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय – ३० खानेपानी मन्त्रालय – २७ सहरी विकास मन्त्रालय – २३ त्यस्तै समीक्षा अनुसार नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनसँग जोडिने अन्य मुख्य कार्यालयहरुले निम्नानुसार अंक प्राप्त गर्न सफल भएका छन् । लगानी बोर्ड – ९३ राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र – ७८ राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय – ७२ राष्ट्रिय योजना आयोग – २६ सार्वजनिक खरिद तथा अनुगमन कार्यालय – १६ समीक्षा अनुसार तोकिएको लक्ष्य सबैभन्दा धेरै पूरा गर्नेमध्ये संघीय मामिला मन्त्रालयले हालसम्म ३८ वटा माइलस्टोन पूरा गर्नुपर्नेमा ३२ वटा पूरा गरेको छ । त्यसैगरी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले ५४ वटा पूरा गर्नुपर्नेमा २४ वटा, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले १९ वटा पूरा गर्नुपर्नेमा १४ वटा, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले १३८ वटा पूरा गर्नुपर्नेमा ७२ वटा, परराष्ट्र मन्त्रालयले ८ वटा पूरा गर्नुपर्नेमा ३ वटा पूरा गरेको, उर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयले ८९ वटा पूरा गर्नुपर्नेमा ५० वटा पूरा गरेको, महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयले ३३ वटा पूरा गर्नुपर्नेमा १४ वटा पूरा गरेको र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले ४२ वटा कार्यक्रम पूरा गर्नुपर्नेमा १८ वटा पूरा गरेका छन् । कूल अंकमा ५० भन्दा कम अंक प्राप्त गरेका अन्य मन्त्रालयहरुमध्ये वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ४४ वटा माइलस्टोन पूरा गर्नुपर्नेमा २१ वटा मात्रै पूरा गरेको, रक्षा मन्त्रालयले ४२ वटा पूरा गर्नुपर्नेमा १६ वटा, गृह मन्त्रालयले १०० वटा पूरा गर्नुपर्नेमा ४१ वटा, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले १७६ वटा पूरा गर्नुपर्नेमा ७४ वटा र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ३९ वटा पूरा गर्नुपर्नेमा २२ वटामात्रै पूरा गरेका छन् । त्यसैगरी, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई ५४ माइलस्टोन पूरा गर्नुपर्ने तोकिएकोमा ५४ वटा, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई ३२ वटा पूरा गर्नुपर्ने तोकिएकोमा ११ वटा मात्रै, कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयलाई ५९ वटा पूरा गर्नुपर्ने तोकिएकोमा १७, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई ८२ वटा पूरा गर्नुपर्ने तोकिएकोमा १३ वटा र अर्थ मन्त्रालयलाई १०४ वटा पूरा गर्नुपर्ने तोकिएकोमा ३४ वटा मात्रै पूरा गरेको छ । समीक्षा अवधिमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ८३ वटा माइलस्टोन पूरा गर्नुपर्नेमा ३९, कानून तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले २२ वटा पूरा गर्नुपर्नेमा ४ वटा, खानेपानी मन्त्रालयले ३८ वटा पूरा गर्नुपर्नेमा ८ वटा र सहरी विकास मन्त्रालयले ३८२ वटा पूरा गर्नुपर्नेमा ४३ वटा मात्रै पूरा गरेको छ । त्यस्तैगरी समीक्षा अवधिमा कार्यसम्पादनको समीक्षा गरिएका कार्यालयहरुमध्ये लगानी बोर्डलाई ७ वटा माइलस्टोन तोकिएकोमा ६ वटा पूरा गरेको, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई ९ वटा तोकिएकोमा ८ वटा पूरा गरेको, राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयलाई ३६ वटा तोकिएकोमा २० वटा पूरा गरेको, राष्ट्रिय योजना आयोगलाई २७ वटा तोकिएकोमा १४ वटा पूरा गरेकसो र सार्वजनिक खरिद तथा अनुगमन कार्यालयलाई २० वटा तोकिएकोमा ३ वटा मात्रै पूरा गरेको छ । कार्यसम्पादन समीक्षामा मन्त्रालय तथा कार्यालयहरुले समयमा पूरा नगरेका र चालु अवस्थामा रहेका कार्यक्रमहरुको संख्या पनि धेरै देखिएको छ । साथै समीक्षा अवधिमा ३४१ वटा तोकिएका माइलस्टोन कार्यान्वयनको मन्त्रालय तथा सम्बन्धित निकायहरुले शुरुवात नै गरेका छैनन् भने १३३३ वटा माइलस्टोन कार्यान्वयन अवस्थामा रहेका छन् । समीक्षाअनुसार कार्यान्वयनको तयारी नभएका कारण ९०४, बजेट व्यवस्थापन तथा स्रोत सुनिश्चितता नभएका कारण २११, जनशक्ति अभाव तथा नेतृत्व परिवर्तनका कारण ७४, स्थान छनौट/जग्गा प्राप्तिमा समस्याका कारण ६५ र कानून कार्यविधि तथा प्रकृयागत आधार तयार नभएका कारण ५० वटा कार्यक्रमको तोकिएको लक्ष्य प्राप्ति नभएको हो । त्यस्तै, समीक्षाअनुसार अन्य निकायको सहमति प्राप्त नभएको कारण ४६, अन्तर तह/मन्त्रालय/निकाय समन्वय हुन नसकेको कारण ३७, निर्माण व्यवसायी/परामर्शतादाबाट ढिलाई भएका कारण ३४, विवाद तथा कानुनी जटिलताका कारण २९, कार्यक्रमको पुनःसंरचनाका कारण २८, विपद तथा प्रतिकुल मौसमका कारण १८ र निर्माण सामग्री आपूर्तिमा भएको समस्याका कारण ९ वटा कार्यक्रमको लक्ष्य प्राप्ति नभएको हो ।
मर्जरपछि बीमा कम्पनीहरूमा टिकेनन् डीसीईओ, यूनाइटेड अजोडमा गम्भीर समस्या
काठमाडौं । साविक प्रभु लाइफ र साविक महालक्ष्मी लाइफ मर्ज भई प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स बनेको ७ महिना मात्रै भयो । तर, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ), दुई जना नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ)सहित १५ जनाले कम्पनी छाडेर बाहिरिए । स्रोतका अनुसार २ कम्पनीका उच्च नेतृत्वबीच ठूलै टसमस भएपछि सीईओ रमेश कुमार भट्टराई, डीसीईओ कमल पन्थी र रामेश्वर श्रेष्ठसहित १५ जना स्वेच्छिक अवकास (भीआरएस) सुविधा लिएर बाहिरिएका हुन् । यद्यपी यी सबै काम कम्पनीका लागि नियमित र सामान्य भएको बताइन्छ । निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सन्तोष प्रसाईका अनुसार मर्जपछि कम्पनीमा कर्मचारीको संख्या बढी भएका कारण भीआरएसमा विदा गरिएको हो । ‘माथिल्लो तहमा कर्मचारी संख्या बढी भयो, डीसीईओ, सिनियर म्यानेजरहरू धेरै भयो । दुवै कम्पनीबाट आउँदा कर्मचारी बढी भए । धेरै भएपछि मिलाउन गाह्रो हुँदो रहेछ । त्यसैले भीआरएस सुविधा दिएर विदा गरेका हौं,’ उनले भने । साविक प्रभु लाइफ र महालक्ष्मी लाइफ मर्ज भई गत असार २९ गते एकीकृत गरेका थिए । तर, मर्ज भएको ७ महिनामै साविक महालक्ष्मी लाइफका उच्च व्यवस्थापकहरू एकैपटक बाहिरिएका हुन् । यस्तै, गत साता हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्सका वरिष्ठ नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिनियर डीसीईओ) कमल गौतमले पदबाट राजीनामा दिएर बाहिरिए । उनको राजीनामा गत मंगलबारदेखि लागू हुने गरी स्वीकृत भएको छ । यसअघि उनी एभरेष्ट इस्यारेन्सका सीईओ थिए । एभरेष्ट र हिमालयन इन्स्योरेन्सबीच मर्जरपछि उनी वरिष्ठ डीसीईओ बनेका थिए । तर, मर्जर भएको डेढ वर्ष पछि उनी कम्पनीबाट बाहिरिएका हुन् । यसैगरी यूनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्सका सियिर डीसीईओ कुमार बहादुर खत्रीले राजीनामा पत्र बुझाएको २ हप्ता बढी भइसक्यो । तर, उनले बुझाएको राजीनामा स्वीकृत भएको छैन । आफूले कम्पनीमा राजीनामा पत्र बुझाएको भएपनि स्वीकृत हुन बाँकी रहेको डीसीईओ खत्रीले विकासन्युजसँग बताए । यूनाइटेड अजोडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) श्रवण कुमार रावलका अनुसार कम्पनीका वरिष्ठ नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिनियर डीसीईओ) कुमार बहादुर खत्रीले राजीनामा दिएको भएपनि स्वीकृत भइसकेको छैन । उच्च पदस्थ कर्मचारी भएकाले राजीनामा स्वीकृत नगरेको उनको भनाइ छ । साथै मर्जपछि ३ जना विभागीय प्रमुखहरू बाहिरि सकेको उनले बताए । मर्जपछि एकले अर्काको कमजोरी खोतल्ने र त्रुटी औल्याउँदै उजुरबाजुरमा लाग्ने समस्या कम्पनीमा देखिएको र यसले कम्पनीभित्र गम्भीर समस्या उत्पन्न गराएको सोही कम्पनी सम्बद्ध स्रोतले बतायो । ‘दुईटा कम्पनी मर्ज भएपछि एकअर्कालाई दोस लगाउँछन् । दुईटा डीसीईओबीच गुट बनेको सुन्नमा आउँछन्, अहिले पनि बजारमा दक्ष जनशक्ति अभाव छ । राम्रो कर्मचारी अवसर पाएपछि यताउता गइरहेका छन्,’ सीईओ) रावले भने । उनका अनुसार यूनाइटेड अजोडका रिइन्स्योरेन्स (आरआई) र अण्डरराईटिङ प्रमुखले राजीनामा दिएर बाहिरिएका हुन् । अन्य कर्मचारी भने करार अवधि सकिएर नवीकरण नभएपछि बाहिरिएका उनले बताए । मर्जरपछि कम्पनीमा ओभरस्टाफको समस्या देखिएका कारण संरचनागत समस्या देखिएको बताउँछन् । दुईटा कम्पनी मर्ज भएपछि ओभर स्टाफिङको समस्या भएपनि व्यवस्थापन गरिरहेको उनको भनाइ छ । ‘इण्डष्ट्रिमा यस्ता समस्या आइरहन्छन् । एक कम्पनीबाट अर्काे कम्पनी र अर्काे कम्पनीबाट अर्काे कम्पनीमा मुभमेन्ट भइरहेका हुन्छन् । कसैलाई त्यही कम्पनी राम्रो लाग्छ भने कसैले अफ्ठ्यारो महसुस गरिरहेका छन् । कतिपय कर्मचारीले असरक्षित महसुस गर्छन्,’ उनले भने, ‘जहाँ आफूलाई कम्फर्टेबल महसुस हुन्छ, त्यहाँ जानु स्वभाविक हो । कम्पनीहरूमा धेरै मूभ भइरहेका हुन्छन् । ती विषयलाई हामीले हटाउनु पर्ने छ ।’ आइएमई जनरल र प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनी मर्ज भई आईजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स बनेपछि सीईओमा युगेश भक्त बादे श्रेष्ठ नियुक्त भए । साविक प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्सका सीईओ श्रवण रावल वरिष्ठ नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सनियर डीसीईओ) बने । तर, आईजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स मर्ज भएको एक महिना नबित्दै रावल कम्पनीबाट बाहिरिए । हाल उनी युनाईटेड अजोड इन्स्योरेन्सको सीईओमा नियुक्त भएर काम गरिरहेका छन् । सगरमाथा इन्स्यारेन्स र लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स एकआपसमा मर्ज भई सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स बनेपछि सीईओ चंकी क्षेत्री नियुक्त भए । तर, मर्जरसँगै साविक लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्सका सीईओ रहेका नूर प्रकाश प्रधान भने बाहिरिए । यस्तै, सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स र प्रिमियर इन्स्योरेन्स मर्ज भई सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्सको नामबाट एकीकृत कारोबार गरे । मर्जरपश्चात् कम्पनीको सीईओमा साविक सिद्धार्थ इन्स्योरेन्सबाट बीरेन्द्र बैदवार क्षेत्री नियुक्त भए । दुई कम्पनीको मर्जर प्रक्रिया चलिरहँदा नै साविक प्रिमियर इन्स्योरेन्सका सीईओ विश्वराम तिमिलाले राजीनामा दिएर बाहिरिए । गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्स, प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स र यूनियन लाइफ इन्स्योरेन्स मर्ज भए । नयाँ कम्पनीको रुपमा जन्मिएको हिमालयन लाइफको सीईओमा नियुक्त भए मनोज कुमार लाल कर्ण । उनी साविक यूनियन लाइफ इन्स्योरेन्सका सीईओ थिए । तर, मर्जरपश्चात् भने साविक गुराँस लाइफका सीईओ विपिन कुमार लाल कर्ण र प्राइम लाइफका सीईओ निर्मल कुमार दाहालले राजीनामा दिएर बाहिरिए । नेपाल बीमा प्राधिकरणको पूँजी वृद्धिको निर्देशनपश्चात् २१ वटा बीमा कम्पनी मर्जरमा सामेल भए । जसमध्ये ९ वटा जीवन बीमा कम्पनी र १२ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनी थिए । मर्जरमा सामेलपछि १० वटा कम्पनीमा सीमित बने । तर, मर्जरमा सामेल भएका यी कम्पनीको नेतृत्व सम्हालिरहेका अधिकांश सीईओ राजीनामा दिएर बाहिरिए भने केही सीईओ पद घटुवामै चित्त बुझाएर काम गरिरहेका छन् । मर्जरले भविश्यमा कम्पनीको समग्र बिजनेसमा टेवा पुगे पनि यो इन्डष्ट्रीबाट केही अनुभव, सीप र ज्ञान भएका व्यक्तिहरु पलायन भएको बीमा जानकार बताउँछन् । नेपाल बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक राजु रमण पौडेल मर्जरपछि बीमा कम्पनीमा समस्या आएको स्वीकार गर्छन् । साथै, मर्जरपछि कम्पनीहरूमा संरचनागत रूपमा समस्या देखिएको उनको भनाइ छ । हाल कम्पनीको उच्च तहमा पुगेका व्यवस्थापकहरू मार्केटिङ तहबाट आएकाले ससम्मान विदा गर्न प्राधिकरणले अनौपचारिक आग्रह गरेको उनी बताउँछन् । ‘युनाइटेड अजोड, हिमालयन एभरेष्ट, प्रभु महालक्ष्मी लाइफमा समस्या देखिएको छ । यी कम्पनीहरू विभिन्न कल्चरबाट हुर्किएर आएका हुन् । सबै आआफ्नो सिस्टममा चलेका थिए । अब त्यसलाई समाधान गर्न जरूरी छ,’ उनले भने ।
