वर्षमान पुनले सम्हाले अर्थमन्त्रालयको कमाण्ड, ‘अर्थतन्त्रलाई सजिलै गति दिन सकिन्छ’
काठमाडौं । नवनियुक्त अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्न सुरु गरेका छन् । राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आयोजित शपथपछि उनले बुधबार राति अर्थ मन्त्रालयमा पुगेर पदभार ग्रहण गरेका हुन् । नवनियुक्त अर्थमन्त्री पुनले जलवायु वित्तमार्फत् आउनसक्ने अनुदान तथा सहुलियतपूर्ण ऋणलाई पूर्वाधारमा लगाउने पहिलो निर्णय गरेका छन् । नेपालले हालसम्म न्यूनमात्र जलवायु वित्त प्राप्त गर्न सकेको हुँदा त्यसलाई बढाउने दिशामा सरकारले जोड दिने पनि निर्णयमा उल्लेख छ । ‘जलवायु वित्त सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कोष तथा सुविधामा पहुँच स्थापित गर्न सम्बन्धित कोषहरुमा पहुँच, छलफल तथा वार्ता, राष्ट्रिय स्तरमा तयारी, क्षमता विकास, आवश्यक पहलकदमी र गुणस्तरीय आयोजना तयारीमा जोड दिने,’ अर्थमन्त्री पुनको निर्णयमा उल्लेख छ । नवनियुक्त अर्थमन्त्री पुनलाई सुस्ताएको अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउनु पर्ने चुनौती छ । अहिले व्यवसायीलाई ऋण तिर्नका लागि ऋण लिनु पर्ने बाध्यता छ । व्यावसायिक वातावरण राम्रो छैन । देशमा आर्थिक गतिविधि बढ्न नसक्दा सरकार घाटामा सञ्चालन भइरहेको छ । राजस्व घट्दा सरकारको आम्दानीभन्दा दायित्व बढी हुन पुगेको छ । निर्माण क्षेत्रले गती लिन सकेको छैन । अब स्रोत जुटाउन र जुटेको स्रोत व्यवस्थित रुपमा खर्च गर्नुपर्ने जिम्मेवारी अर्थमन्त्री पुनसँग छ । अर्थतन्त्रमा देखिएका विभिन्न समस्या समाधानका लागि खट्नु पर्ने जिम्मेवारी पुनमाथि छ । अर्थतन्त्रलाई सजिलै गति दिन सकिन्छ उनले पदभार ग्रहण गर्दै अर्थतन्त्रलाई सजिलै गति दिन सकिने बताएका छन् । अहिले १० प्रतिशत रहेको राजस्व वृद्धिदरलाई २० प्रतिशत बनाउन सकिने पनि बताएका छन् । उनले आफू यसअघि अर्थमन्त्री बन्दा घरजग्गा र सहकारी क्षेत्रमा ठूलो समस्या रहेको बताउँदै अहिले पनि समस्या भएपनि खासै ठूलो नभएको धारणा राखे । उनले विगतमा सिर्जना भएका दायित्व राज्यले भुक्तानी गर्नु पर्ने पनि बताए । ‘विश्वमै अर्थतन्त्रको अवस्था राम्रो छैन, यो बिचमा हामीले काम गर्नु पर्नेछ, मैले अहिलेको अवस्थालाई सकारात्मक चुनौतीको रुपमा लिएको छु,’ उनले भने । भिडियो हेर्न यहाँ थिच्नु होला
सम्भावना बोकेकी सुमना : बुढानिलकण्ठ र अमेरिकामा अध्ययनदेखि शिक्षा मन्त्रीसम्म
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा बनेको पुरानो गठबन्धनको सरकार भत्किएर बनेको नयाँ राजनीतिक समीकरणको सरकारमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट सुमना श्रेष्ठ शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री बनेकी छन् । नेपालदेखि अमेरिकाका विभिन्न विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट राजनीतिक करिअर सुरु गरेकी श्रेष्ठले आफैंले सुधारको पैरवी गर्दै आएको शिक्षा क्षेत्रको जिम्मेवारी सम्हाल्नेगरी जिम्मेवारी पाएकी हुन् । प्रतिनिधिसभा सदस्य भएदेखि नेपालको विद्यालय र विश्वविद्यालय शिक्षाको सुधारका निम्ति उनले खासगरी शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सुचना प्रविधि समितिमा रहेर देखाएको सक्रियतालाई धेरैले प्रशंसा गर्ने गरेका छन् । सन् १९८४ अक्टोबर १ मा काठमाडौंमा जन्मिएकी श्रेष्ठ काठमाडौंको क्षेत्रपाटीस्थित सरस्वती बोर्डिङ हायर सेकेन्डरी स्कूलमा अध्ययन गरेकी थिइन् । त्यसपछि उनले बूढानीलकण्ठ स्कुलमा ए-लेभल इकोनोमिक्स, म्याथमेटिक्स र अहेड म्याथमेटिक्स अध्ययन गरिन् । हाईस्कूलबाट स्नातक गरेपछि श्रेष्ठले अमेरिकाको मासाचुसट्स इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी (एमाईटी) स्लोन स्कूल अफ म्यानेजमेन्टबाट बिजनेस एडमिनिस्ट्रेसनमा स्नातकोत्तर (एमबिए) गरेकी छिन् । त्यसभन्दा अघि उनले अमेरिकाकै ब्रिन मार कलेजबाट अर्थशास्त्रमा र ह्याभरफर्ड कलेजबाट गणितमा स्नातक गरेकी हुन् । श्रेष्ठ समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गतको जनजाति समूहको प्रतिनिधिका रूपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमार्फत चुनिएकी हुन् । विसं. २०७२ सालभन्दा अघि सुमना अमेरिकास्थित बोस्टन कन्सल्टिङ ग्रुपमा परामर्शदाताका रूपमा कार्यरत थिइन् । त्यसअघि ट्रेड अनालिस्ट (वाणिज्य विश्लेषक) का रूपमा सिटीग्रुपमा समेत काम गरेकी थिइन् । जब विसं. २०७२ सालमा नेपालमा महाभूकम्प गयो, तब उनको जीवनको लेन बद्लियो । भूकम्पपछि नेपालमा विश्व खाद्य कार्यक्रमसँग काम गर्न बोस्टन कन्सल्टिङ ग्रुपले उनलाई नेपाल पठायो । त्यसपछि उनी अमेरिका फर्किएकी हुन् । सुमनाले नेपाललाई नै कार्यक्षेत्र बनाएर काम गर्न थालेपछिका वर्षहरूमा उनी नेपाल र नेपालीका लागि सञ्चालन भएका विभिन्न अभियान र कार्यक्रममा आधारभूत तहमै संलग्न भएकी छिन् । भूकम्पपछि प्रवासी नेपालीहरूमार्फत प्राप्त भएको सहायता सामग्री सङ्कलन र वितरणमा संयोजन गरेर होस् वा काष्ठमण्डप पुनर्निर्माणसम्बन्धी उपसमितिलाई नेतृत्व गरेर अथवा रानीपोखरी बचाउ अभियानमा सक्रिय रहेर, उनी तत्काल आवश्यक सहयोग, सहायता देखि पुनर्निर्माणसम्मका गतिविधिमा सक्रिय रूपमा सहभागी हुने गर्थिन् । श्रेष्ठले गणितमा स्थानविज्ञान (टोपोलोजी) र ज्यामितिमा उनको विशेषज्ञता छ । उनले व्यवस्थापन परामर्शदाताका रूपमा काम गरिसकेकी छिन् । यसका साथै उनले कोसी कोल्याबोरेटिभ व्यवस्थापन तथा प्राविधिक परामर्शदाता कम्पनी, नोवाला बायोटेक, स्वास्थ्य उपकरण सामग्री उत्पादन र बटुका क्रिमरी आइसक्रिम पार्लर लगायतका उद्यम स्थापना गरेकी छिन् । प्रविधि र अर्थशास्त्रमा विज्ञता भएकी सुमनाकाे राजनीतिज्ञको रूपमा सुरुवाती चरणमा मूलतः तीनवटा प्राथमिकता रहेको बताउने गरेकी छन् । पहिलो, रोजगारीको सिर्जना गर्ने (विशेषतः प्रविधिको क्षेत्रमा), दोश्रो नेपालको विकासको मुद्दामा प्रवासी नेपालीहरूलाई संलग्न गराउने र तेस्रो राजनीतिज्ञहरूको राजनीतिक उत्तराधिकारीको योजना सञ्चालन गर्ने हो । नेपालको विश्वविद्यालय र विद्यालय शिक्षा क्षेत्रमा रहेका समस्याहरूको समाधानका लागि नवनियुक्त मन्त्री श्रेष्ठले नीतिगत तहमा रहेर सिर्जनात्मक भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ । तर, विभिन्न ढंगले बनेको सरकारको गठबन्धनको आयु कति लामो हुनेछ र उनले आफूलाई उपलब्ध हुने समयको कति सदुपयोग गर्नेछिन् भन्ने विषय हेर्न भने प्रतिक्षा गर्नु पर्नेछ ।
मन्त्री अधिकारी : सहकारी सुधारेर सफलताको ट्याग भिर्ने अवसर
काठमाडौं । बलराम अधिकारी भूमी व्यवस्था सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रीमा नियुक्त भएका छन् । नेकपा एमालेबाट भूमी व्यवस्था सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री बनेका बलराम अधिकारीको मन्त्रीकोरूपमा यो पहिलो इनिङ्स हो । कपिलवस्तुको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित अधिकारीले माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार चक्रपाणी खनाललाई पराजित गरेका थिए । उनी सांसद भने दोस्रो पटक बनेका हुन् । उनी नेकपा एमालेका केन्द्रिय सदस्य हुन् । वि.सं २०७० सालमा संविधान सभा सदस्यमा समेत निर्वाचित भइसकेका उनले मन्त्री बन्ने अवसर भने पहिलो पटक पाएका हुन् । लामो समय जिल्ला नेतृत्वमा रहेका अधिकारी ०७४ सालको निर्वाचनपश्चात् लामो समय गुमनामजस्तै रहे । उनी यो अवधिमा पार्टीको विभिन्न पदमा रहेर पनि काम गरे । मन्त्री बनेको पहिलो पटकमै उनले भूमी व्यवस्था सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् । पछिल्लो समय सहकारी क्षेत्र ठूलो समस्यामा छ । अधिकांश सहकारीहरू बचतकर्ताको ठूलो रकम हिनामिना गरेर सञ्चालक समेत फरार अवस्थामा छन् । यही समयमा अधिकारीले सहकारी क्षेत्र सम्हाल्ने जिम्मेवारी पाएका छन् । यो क्षेत्र समस्यामा परेको बेला सहकारी मन्त्री बनेका अधिकारी समस्या समाधान गरेर सफल मन्त्रीको उदाहरण दर्ज गर्न सक्छन् वा पहिलो पटक नै असफल मन्त्रीको ट्याग भिरेर बाहिरिन्छन् त्यो विषय भने हेर्न बाँकी नै छ ।
