घर कर्जा लिन चाहनुहुन्छ ? यी ५ बैंकबाट पाइन्छ सस्तोमा ऋण
काठमाडौं । सुस्ताएको घरजग्गा क्षेत्र चलायमान बनाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू धमाधम ब्याजदर घटाउन थालेका छन् । विगतमा बैंकहरूले घरजग्गा क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको ब्याजदर उच्च पुर्याएका थिए । तर, पछिल्लो समय बैंकिङ्ग प्रणालीमा प्रयाप्त तरलता भएपछि घरजग्गा क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको ब्याजदर एकल अंकमा झार्न थालेका हुन् । घरजग्गा क्षेत्र चलायमान भएपछि समग्र अर्थतन्त्र नै चलायमान हुने अपेक्षा बैंकरहरूको छ । सोही बमोजिम यतिबेला घर कर्जा सस्तो र सरल बनाउँदै विभिन्न योजनाहरूमा बैंकहरूले ब्याजदर एकल अंकमा झार्न थालेका हुन् । एकल अंकमा घर कर्जा प्रवाह भएपछि घरजग्गा क्षेत्र चलायमान हुने देखिन्छ । नबिल बैंकले आधार दर सरह नै ब्याजदरमा घर कर्जा दिइरहेको छ । बैंकले ‘नबिल ढुक्क घर कर्जा, नबिल भए ढुक्क’ योजना अन्तर्गत ८.९९ प्रतिशत ब्याजदरमै घर कर्जा उपलब्ध गराइरहेको जनाएको छ । बैंकले फागुन महिनाका लागि ८.८६ प्रतिशत आधार दर निर्धारण गरेको छ । आधार दरमा १.५ प्रतिशतदेखि ३ प्रतिशतसम्म प्रिमियम थप लिने गरिएको बैंकले जनाएको छ । सो आधारमा घर कर्जाको ब्याजदर न्यूनतम १०.१६ प्रतिशत र अधिकतम ११.६६ प्रतिशत ब्याजदर हुन आउँछ । तर, सो योजनाअन्तर्गत बैंकले ८.९९ प्रतिशत ब्याजदरमा घर कर्जा उपलब्ध गराइरहेको बैैंकको भनाइ छ । बैंकले अधिकतम ३० वर्षसम्म अवधिका लागि घर कर्जा दिनेछ । ८.९९ प्रतिशत ब्याजदर ७ वर्षसम्मका लागि स्थिर हो । यदि १०÷१५ वर्षसम्मका लागि कर्जा लियो भने फ्लटिङ रेटमा प्रिमियम परिवर्तन हुने बैंकका वरिष्ठ नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिनियर डीसीईओ) सुजित शाक्य बताउँछन् । उनका अनुसार एकल अंकको घर कर्जा प्रडक्टले बजारमा आर्थिक गतिविधि चलायमान गराउन खोजिएको हो । ‘ब्याजदर निरन्तर घटिरहेको छ । मार्केट लिक्वीडिटी फ्लस छ । बैंकको आधार दर पनि निरन्तर घटिरहेको छ । आधार दर घटिरहेका बेला एउटा क्षेत्रलाई तोक्यो भने त्यसले समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान वा प्रभाव पार्ने प्रडक्ट आवासीय घर कर्जा हो,’ उनले भने, ‘घर बनाउन आवश्यक पर्ने स्टिल, सिमेन्ट लगायत क्षेत्र पनि चलायमान हुन्छ, मजदूरहरूले पनि काम पाउनु हुन्छ । त्यो क्षेत्र चलायमान होस् भनेर बैंकले सुलभ दरमा घर कर्जा प्रडक्ट ल्याएको हो ।’ राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले एकल अंकमा घर कर्जा प्रवाह उपलब्ध गराइरहेको छ । बैंकले उपभोक्ता कर्जा निर्देशिका, २०७७ बमोजिम ‘मेरो घर’ कर्जा योजनामा एक अंकको ब्याजदरमा घर कर्जा प्रवाह गर्ने भएको हो । घर खरिद, घर निर्माण तथा जग्गा खरीद गर्न अधिकतम ५ करोड रुपैयाँसम्म दिईने ‘मेरो घर’ कर्जाको ब्याजदर आधार दरमा १.२० प्रतिशत प्रिमियम जोडिने बैंकले जनाएको छ । हाल बैंकको आधार दर ८.२५ प्रतिशत छ । जसमा यसमा १.२० प्रतिशत प्रिमियम जोड्दा वार्षिक ९.४५ प्रतिशत ब्याजदरमा घर कर्जा उपलब्ध हुने बैंकको भनाइ छ । कर्जा प्रशोधन तथा सेवा शुल्क एकपटकका लागि कर्जा रकमको ०.२५ प्रतिशत लाग्नेछ । कर्जा रकम मासिक किस्ताबन्दीमा (ईएमआई) भुक्तानी गर्ने गरी अधिकतम २० वर्षका लागि प्रदान गरिनेछ । यो कर्जा बैंकका देशभर रहेका सम्पूर्ण शाखा कार्यालयहरुबाट लिन सकिनेछ । नेपाल बैंकले ९.९५ प्रतिशत ब्याजदरमा घर कर्जा उपलब्ध गराउने भएको छ । बैंकले एनबिएल सुलभ आवास कर्जा अन्तर्गत ९.९५ प्रतिशत ब्याजदरमा घर कर्जा उपलब्ध गराउने जनाएको छ । बैंकका अनुसार उक्त ब्याजदर ५ वर्षसम्म स्थिर रहने छ । घर निर्माण तथा खरिद गर्न, घर निर्माणका लागि १ सय प्रतिशतसम्म कर्जा र ५ दिनभित्र कर्जा उपलब्ध गराउने बैंकले जनाएको छ । सिटिजन्स बैंकले ९.९९ प्रतिशत ब्याजदरमा घर कर्जा योजना सार्वजनिक गरेको छ । बैंकले ‘सपनाको घरलाई दिनुहोस् आकार, सिटिजन्स घर कर्जाले पार्नेछ सपना साकार’ भन्ने नाराका साथ ७ वर्ष स्थिर ९.९९ प्रतिशत ब्याजदरमा घर कर्जा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । बैंकका अनुसार ७ वर्षपछि भने औसत आधार दरभन्दा १ प्रतिशत बढी प्रिमियम दर लागू हुनेछ । कर्जा रकमको ०.५० प्रतिशत व्यवस्थापन शुल्क लाग्ने बैकको भनाइ छ । घर कर्जा अन्तर्गतका अन्य सुविधामा निःशुल्क क्रेडिट कार्ड, डेविट कार्ड र पहिलो वर्षको लागि लकर सुविधा शुल्कमा ५० प्रतिशत शर्तसहितको छुट पाउने छन् । ग्लोबल आइएमई बैंकले ९.९९ प्रतिशत स्थिर ब्याजदरमा १० वर्ष अवधिका लागि घर कर्जा प्रवाह गरिरहेको छ । विशेष घर कर्जा योजनामा बैंकले १२ करोड रुपैयाँसम्म रकम उपलब्ध गराउँदै आएको छ । सस्तो र सरल किस्ताबन्दीमा घर निर्माण तथा खरिद गर्नेलाई लक्षित गरी घर कर्जा ल्याइएको बैंकले जनाएको छ । उक्त विशेष घर कर्जा योजना अन्तर्गत अन्य बैंक वित्तीय संस्थाबाट कर्जा उपभोग गरिरहेका ग्राहकहरूले सहज रुपमा कर्जा सार्न समेत सक्नेछन् । बैंकका अनुसार १० वर्षसम्म अवधिका लागि ९.९९ प्रतिशत ब्याजदर, १० देखि १५ वर्षसम्म अवधिका लागि १०.४९ प्रतिशत र १५ वर्षभन्दा बढि अवधिका लागि १०.९९ प्रतिशत स्थिर ब्याजदरमा १२ करोड रुपैयाँसम्म घर कर्जा लिन पाउने छन् । बैंकले ग्राहकलाई छिटो, छरितो एवंम सहज रुपमा कर्जा प्रवाह गर्ने उद्देश्यमा निहित रही आवश्यक कागजातहरु पेश गरेको २ दिनभित्र कर्जा प्रवाह गर्नेछ । ग्राहकहरुले देशैभरका ७७ वटै जिल्लामा फैलिएको बैंकका ३५६ वटा शाखाहरुबाट यो सुविधा उपभोग गर्न सक्ने बैंकले जनाएको छ । यो योजना सिमित अवधिका लागि रहेको बैंकले जनाएको छ ।
राष्ट्रियसभा अध्यक्षमा नारायण दाहाल निर्वाचित, २०२७ सालदेखि निरन्तर राजनीतिमा
काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष पदका लागि मंगलबार भएको निर्वाचनमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) को तर्फबाट उम्मेदवार भएका नारायणप्रसाद दाहाल निर्वाचित भएका छन् । दाहाल नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट उम्मेदवार भएका युवराज शर्मालाई पराजित गरेर अध्यक्षमा निर्वाचित भएका हुन् । दाहालले ३९ मत पाउँदा प्रतिस्पर्धी युवराज शर्माले १७ मत पाएका थिए । कुलप्रसाद दाहाल र आमा देउरूपा दाहालको पहिलो सन्तानका रूपमा उनको जन्म विक्रम सम्वत् २०१२ साल चैत्र १६ गते कास्की जिल्लाको ढिकुरपोखरीमा भएको थियो । उनी सानै छँदा विक्रम सम्वत् २०१९ सालमा उनको परिवार कास्कीबाट चितवन बसाई सरेको थियो । उनले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा चितवन शिवनगरको नारायणी माध्यमिक विद्यालयबाट पूरा गरेका थिए । उनको सानैदेखि राजनीतिमा रूची थियो । त्यसैले अध्ययनसँगै राजनीतिमा उनी सक्रिय भएका थिए । विभिन्न प्रभावका कारण उनी विद्यार्थी राजनीतिमा कम्युनिष्ट पार्टीको भातृ संगठनमा जोडिन पुगे । २०२७ साल जेठ १ गते विद्यार्थी दिवसको अवसरमा अनेरास्ववियूको सदस्यता लिएका थिए । अध्ययनकै क्रममा दाहालले २०३१ सालमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी पुष्पलाल समूहको सदस्यता लिए । त्यस लगत्तै उनी पार्टी संगठनमा पनि सक्रिय हुन सुरु गरे । राजनीतिक दलहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाएको पञ्चायती व्यवस्थामा कम्युनिष्ट पार्टीमा विभाजन भएर धेरै घटकहरू निर्माण भइरहेका थिए । सोही क्रममा २०३४ सालबाट दाहाल फेरि मोहनविक्रम सिँहको नेतृत्वमा रहेको नेकपा मशालमा आबद्ध हुन पुगे । दाहालले २०३६ सालमा स्नातक तहको अध्ययन पूरा गरेका थिए । त्यस समयमा उनी पार्टीको क्षेत्रीय कमिटिको पदाधिकारी तहको जिम्मेवारीमा पुगिसकेका थिए । त्यसपछि भने उनी पार्टीको पूर्णकालीन सदस्यमा रहेर काम गर्ने गरी भारतर्फत लागे । उनले भारतमा रहेको पार्टीको भातृ संगठनको सचिवमा जिम्मेवारी पनि प्राप्त गरे भने पार्टीको मुखपत्र नेपाली एकता प्रकाशनको जिम्मेवारी समेत पाए । पार्टी संगठनको विभाजनको क्रममा २०४८ सालसम्म आइपुग्दा उनी प्रचण्डको नेतृत्वमा बनेको नेकपा (एकताकेन्द्र मसाल) र २०५१ सालमा निर्माण भएको माओवादीमा रहेका थिए । उनले १८ वर्षसम्म अखिल भारत एकता समाजको सह-सचिव, कोषाध्यक्ष, सचिव हुँदै महासचिवको संगठनात्मक जिम्मेवारीमा रहेर काम गरे । सोही क्रममा उनले ३ वर्षसम्म माओवादी पार्टीहरुको अन्तर्राष्ट्रिय संगठन अन्तराष्ट्रिय कम्युनिष्ट आन्दोलन (रिम) को दक्षिण एसियाली शाखा कमिटिमा समेत भूमिका प्राप्त गरे । जसले गर्दा उनको दक्षिण एसिया र विश्वका माओवादी नेतृत्वहरूसँग समेत द्विपक्षीय विचार आदानप्रदान गर्ने अवसर मिल्यो । भारतमा नै बसेर पार्टीको सक्रिय राजनीतिकै क्रममा उनले प्रवास संगठनको अध्यक्ष बनेर लामो समयसम्म काम गरेका थिए । सोही क्रममा उनले २०५७ सालमा पार्टीको केन्द्रीय सदस्यको जिम्मेवारी पनि पाए । नेपालमा २०५२ सालदेखि सशस्त्र युद्धको सुरुवात गरेको माओवादीमाथिको निगरानी भारतमा पनि बढाइएपछि भने २०५९ सालदेखि दाहालले भारतमा पनि भूमिगत भएर पार्टीको गतिविधि गरेका थिए । २०६० सालदेखि भने दाहाल नेपाल फर्किएर भेरी-कर्णाली क्षेत्रमा तीन जिल्लाको कमाण्डर भएर काम गर्न सुरु गरे । त्यसको केही समयमा उनले केही समयपछि आफ्नै जन्म जिल्ला कास्कीको इन्चार्जको रूपमा पनि केही समय काम गरे । दाहालले माओवादीले नामाकरण गरेको ताम्सालिङ राज्य र नेवा राज्यको पदाधिकारी तहमा रहेर पनि काम गरे । माओवादी पार्टीमा आएको विभाजनको क्रममा उनी सधैँ नै पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को लाइनमा उभिने गर्दथे । त्यसैले उनी अध्यक्ष नजिकको नातेदार सम्बन्धसँगै प्रचण्डको विश्वास पात्रसमेत बन्न सफल भए । ०६२/६३ सालको जनआन्दोलनपश्चात नेपालको राजनीतिमा नयाँ मोडको सिर्जना भयो । ०६३ साल वैशाख ११ गते पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले सम्बोधनमार्फत् ०५९ सालमा विघटन भएको संसदको पुनःस्थापना गरेका थिए । त्यसपछि सात राजनीतिक दल र माओवादीको बीचमा भएको समझदारीअनुरुप २०६४ सालमा संविधानसभाको निर्वाचन भयो । २०६४ सालको संविधानसभा सदस्यको निर्वाचनमा दाहालले चितवन क्षेत्र नम्बर ३ बाट टिकट पाएर निर्वाचन जित्न पनि सफल भए । पार्टीको हेडक्वाटरमा राम्रो पहुँच भएका दाहालले २०७० सालको निर्वाचनमा पनि टिकट पाएका थिए तर आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बलियो जनआधार नबनाएका कारण उनी पराजित भए । पछिल्लो समयमा तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापित गरेर बनेको देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले उनलाई राष्ट्रपति मार्फत् मनोनित गराई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनायो । अहिले दाहालका श्रीमती दुर्गादेवी पौडेलसहित दुई छोरा (समिर र दिनेश दाहाल) र एक छोरी (कल्पना दाहाल) गरी पाँच पारिवारिक सदस्य रहेका छन् । माओवादी सशस्त्र युद्धको क्रममा दाहालका दुई छोरा र बुहारीहरू समेत पूर्णकालीन भएका थिए । अहिले पनि दाहालको सम्पूर्ण परिवार प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा राजनीतिमा सक्रिय रहँदै आएका छन् ।
बेइमान सरकार, जताततै उधारो, १०० अर्ब नपाउँदा निजी क्षेत्र रुष्ट
काठमाडौं । सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गरेवापत सरकारको प्रतिबद्धता, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, संसदले अनुमोदन गरेको बजेट मन्तव्यमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार ब्याज अनुदान नदिएपछि बैंकहरूले उक्त कर्जा दिन बन्द गरेको डेढ वर्ष भयो । सरकारको नीतिअनुसार नै नेपाल राष्ट्र बैंकले सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५ जारी गर्यो । सोही अनुसार बैंकहरूले ५ प्रतिशत ब्याजमा ऋण दिन थाले । तर, सरकारले बैंकहरूलाई ब्याज अनुदान दिएन । सरकारले ब्याज अनुदानवापतको १२ अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध नगराएपछि सहुलियतपूर्ण कर्जा रोकेको बैंकरहरू बताउँछन् । नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्ञानेन्द्र ढुंगाना विगत एकवर्षदेखि सहुलियतपूर्ण कर्जा रोकेको बताउँछन् । सरकारले १२ अर्ब रुपैयाँ बैंकिङ क्षेत्रलाई दिन बाँकी रहेको उनको भनाइ छ । ‘त्यो पैसा आउने हो कि नआउने हो ? हामीलाई अहिलेसम्म टुंगो छैन, त्यसैले बैंकहरूले पनि सहुलियतपूर्ण कर्जा दिन सक्दैनौं भनेर रोकेका छन्,’ उनले भने । गत बुधबार नेपाल बीमक संघले प्रेस विज्ञप्ति नै जारी गरेर कृषिसम्बन्धी बीमालेख रोक्ने निणर्य गर्यो । सरकारले कृषि बीमावापतको २ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी नदिएसम्म कृषिसम्बन्धी बीमालेख रोक्ने बीमा कम्पनीहरूले घोषणा गरेका हुन् । सरकारले २०६९ सालदेखि कृषक र कृषिलाई प्राथमिकता दिई कृषि बीमा शुल्कमा अनुदान दिँदै आएको छ । विगत १० वर्षदेखि बीमा कम्पनीहरूले नेपाल बीमा प्राधिकरणको निर्देशिका बमोजिम कृषि बीमालेख जारी गर्ने र क्षति हुँदा क्षतिको दाबी भूक्तानी गर्ने गरेका छन् । तर, सरकारले तोकेको अनुदान वर्षौंपछि प्राप्त हुने गरेको बीमक संघले बताएको छ । यस्तै, कोरोना महामारीको बेलामा सरकारले कोरोना बीमा गराउन बीमा कम्पनीहरूलाई निर्देशन दियो । तर, बीमा कम्पनीहरूले कोरोना बीमावापतको ११ अर्ब रुपैयाँ हालसम्म पाएका छैनन् । बीमा कम्पनीहरूले कोरोना बीमा र कृषि बीमावापत १३ अर्ब रुपैयाँ सरकारबाट पाउनुपर्ने रहेको बीमक संघका अध्यक्ष चंकी क्षेत्रीले बताए । अब सरकारले दिने अनुदानवापतको बीमा आफूहरू नगर्ने उनको भनाइ छ । ‘सरकार आफूसँग पैसा छैन भनेर पन्छ्याइरहेको छ, सरकारको स्पष्ट योजना नभएका कारण यो रकम रोकिएको हो,याे रकम कि राख्नै हुँदैन, राखेपछि सरकारले तिर्नु पर्ने दायित्व हुन आउँछ, सरकारले जनताको लागि योजना ल्याएपछि सोही अनुसार काम गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘बजेट छैन भनेर सबै रोकेको छ, अब सरकारले दिने ८० प्रतिशत अनुदानमा हामी कृषि बीमा गर्दैनौं, यदि कोही किसान आफैं आएर कृषि तथा पशुको बीमा गराउनुहुन्छ, त्यसको प्रिमियम ५ हजार रुपैयाँ छ भने उहाँले ५ हजार रुपैयाँ नै तिर्नु भयो भने हामी बञ्चित गर्दैंनौं, तर ५ हजार प्रिमियमको १ हजार रुपैयाँ मात्रै दिन्छु बाँकी ४ हजार सरकाबाट लिनु भनेपछि हामी बीमा गर्दैनौं ।’ यस्तै, निर्माण व्यवसायीहरूलाई लामो समयदेखि निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाको सरकारले भुक्तानी दिएको छैन । सरकारले निर्माण व्यवसायीहरूलाई दिनुपर्ने भुक्तानी तत्काल गर्न माग गर्दै व्यवसायीहरूले सडक आन्दोलन पनि गरे । तर, सडक आन्दोलन गर्दासमेत भुक्तानी नपाएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह दुखेसो पोख्छन् । उनका अनुसार म्याद थप भएपछि सरकारले निर्माण व्यवसायीहरूलाई ६० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी छ । अध्यक्ष सिंहले सरकार निर्माण व्यवसायीहरूको भुक्तानी गर्न बाँकी रकम भुक्तान गरिदिए निर्माण क्षेत्रसँगै सिमेन्ट तथा डन्डीजस्ता उद्योग र अर्थतन्त्र नै चलायमान हुने बताउँछन् । उनकाअनुसार शहिद घोषणा गरेर १० लाख रुपैयाँ दिँदा ठूलो दायित्व सिर्जना भएको छ । सरकार अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने कार्यमा भन्दा पनि राजनीतिमा केन्द्रित भएको छ । सरकारले भुक्तानी नगर्दा आफूहरू काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको उनको भनाइ छ । ‘बिना पैसा निर्माण व्यवसायीले काम गर्न सक्दैनन्, निर्माण सामाग्री खरिद गर्न र मजुदरलाई ज्याला दिन पनि पैसा छैन, आफ्नो क्षमताअनुसार गर्ने हो, त्यो क्षमता हदभन्दा माथि गएपछि केही गर्न सकिँदैन,’ उनले भने, ‘राज्यले हरेक नीति नियम बनाउँदा त्यसको तत्कालिन र दीर्घकालीन प्रभाव के पर्छ भनेर अनुसन्धान गर्न जरूरी छ, हतारमा निणर्य गरेर फुर्सदमा पछुताउने काम सरकारले गरेको छ ।’ निर्माण व्यवसायीहरूले सरकारबाट नियमित भुक्तानी नपाएको २ वर्ष भएको उनले बताए । आफूहरूले आन्दोलन गरेर १३औं संशोधन गरेर म्याद थप नियमित गर्न सफल भएको उनको भनाइ छ । साथै, अन्य मागको लागि सरकारसँग खबरदारी रहेको उनले बताए । ‘यतिबेला धमाधम काम हुनु पर्ने हो, तर निर्माण व्यवसायीहरूसँग पैसा नभएका कारण ३०/३५ प्रतिशत मात्रै काम भइरहेको छ, हामीलाई ऋण कसैले दिँदैन, समयमा ब्याज बुझाउन नसकेर हामी डिफल्टर हौं,’ उनले भने । यस्तै, सरकारले बजेटमै सिमेन्ट निर्यात गर्दा नगद अनुदान दिने घोषणा गरेपछि उद्योगीहरू हौसिएर तामझामका साथ सिमेन्ट निर्यात गर्न थाले । तर, पछिल्लो समय अनुदानको पैसा नपाएपछि उद्योगीहरू सरकारप्रति रूष्ट बनेका छन् । विगत एक वर्षदेखि उक्त अनुदान रकम नपाएको एक उद्योगीले विकासन्युजसँग बताए । उद्योगीहरूले विभिन्न प्रक्रिया पुर्याएर अनुदानको रकम माग गरे पनि हालसम्म नपाएको गुनासो उनीहरूको छ । उद्योग विभागका अनुसार पाल्पा, अर्घाखाँची, सम्राटलगायत विभिन्न ४ वटा सिमेन्ट उद्योगले अनुदानवापतको रकम पाएका छैनन् । यो वर्ष अनुदानका लागि ९० करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । उक्त रकम सबै बाँडफाँट भइसकेको र थप रकम निकासाका लागि अर्थमन्त्रालयमा पत्र पठाएको विभाग स्रोतको भनाइ छ । ‘विनियोजन भएको ९० करोड रुपैयाँ वितरण भइसकेको छ, थप रकम निकासाका लागि अर्थमन्त्रालयमा पत्र पठाएका छौं, कुल ३६ वटा आइटमले अनुदान पाउँछन्, गत वर्ष पनि अपुग रकम माग्दा निकासा भएको थिएन,’ विभाग स्रोतले भन्यो, ‘अनुदानवापत ३ अर्ब रकम आवश्यक हो, तर, ९० करोडमात्रै विनियोजन हुँदा समस्या आएको हो ।’ सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्न विभिन्न अनुदानको आश्वासन दिए पनि कार्यान्वयनमा भने फितालो देखिएको छ । सरकारले बजेटमै अनुदान दिने घोषणा गरे पनि हालसम्म भुक्तानी रोक्दा निजी क्षेत्र झन् निरूत्साहित बनेका छन् । यसरी राज्यले निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्ने रकम करिब १ खर्ब रुपैयाँ जति रहेको छ । सबैभन्दा धेरै रकम भुक्तानी बाँकी सडक निर्माणसम्बन्धी रहेका छन् । सडकमा ४० अर्ब रुपैयाँ र सिचाईँमा पनि ५ देखि ७ अर्ब रुपैयाँबराबरको रकम भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको सम्बन्धित पक्षहरू बताउँछन् । सरकारले स्वास्थ्य बीमा, चिनी, उखु किसानको भुक्तानी गर्न पनि सकेको छैन । राज्यले बजेटमै दिन्छु भनेर घोषणा रकम तत्काल दिनुपर्ने सरकारकै कर्मचारीहरू बताउँछन् । कार्यविधिमा प्रष्ट लेखिएको र उद्योग विभागले मूल्यांकन गरेर सिफारिस गरेको रकम उद्योगीहरूले पाउनुपर्ने उनको तर्क छ । उनका अनुसार समयमै रकम नपाएपछि ढिला पाएको पनि नपाए जस्तै महसुस हुन्छ । राज्यले निर्माणाधिन आयोजनालाई सम्पन्न गर्ने र प्रतिफल नदिने आयोजनालाई बन्द गर्नुपर्छ । औषधि खरिद गर्न पैसा नभएका बेलामा बन्द भएका उद्योग चलाउँछु भन्नु गलत भएको अर्थविद केशव आचार्य बताउँन् । ‘टोलका सबै पसलमा उधारो खाएर भाग्ने ठग जस्तो सरकार हुनु भएन, सरकारप्रतिको विश्वास जोगाउन सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा आएको कुरा सतप्रतिशत लागू गरिनुपर्छ’ उनले भने ।
