काठमाडौं । सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गरेवापत सरकारको प्रतिबद्धता, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, संसदले अनुमोदन गरेको बजेट मन्तव्यमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार ब्याज अनुदान नदिएपछि बैंकहरूले उक्त कर्जा दिन बन्द गरेको डेढ वर्ष भयो । सरकारको नीतिअनुसार नै नेपाल राष्ट्र बैंकले सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५ जारी गर्यो । सोही अनुसार बैंकहरूले ५ प्रतिशत ब्याजमा ऋण दिन थाले । तर, सरकारले बैंकहरूलाई ब्याज अनुदान दिएन । सरकारले ब्याज अनुदानवापतको १२ अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध नगराएपछि सहुलियतपूर्ण कर्जा रोकेको बैंकरहरू बताउँछन् ।
नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्ञानेन्द्र ढुंगाना विगत एकवर्षदेखि सहुलियतपूर्ण कर्जा रोकेको बताउँछन् । सरकारले १२ अर्ब रुपैयाँ बैंकिङ क्षेत्रलाई दिन बाँकी रहेको उनको भनाइ छ । ‘त्यो पैसा आउने हो कि नआउने हो ? हामीलाई अहिलेसम्म टुंगो छैन, त्यसैले बैंकहरूले पनि सहुलियतपूर्ण कर्जा दिन सक्दैनौं भनेर रोकेका छन्,’ उनले भने ।
गत बुधबार नेपाल बीमक संघले प्रेस विज्ञप्ति नै जारी गरेर कृषिसम्बन्धी बीमालेख रोक्ने निणर्य गर्यो । सरकारले कृषि बीमावापतको २ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी नदिएसम्म कृषिसम्बन्धी बीमालेख रोक्ने बीमा कम्पनीहरूले घोषणा गरेका हुन् ।
सरकारले २०६९ सालदेखि कृषक र कृषिलाई प्राथमिकता दिई कृषि बीमा शुल्कमा अनुदान दिँदै आएको छ । विगत १० वर्षदेखि बीमा कम्पनीहरूले नेपाल बीमा प्राधिकरणको निर्देशिका बमोजिम कृषि बीमालेख जारी गर्ने र क्षति हुँदा क्षतिको दाबी भूक्तानी गर्ने गरेका छन् । तर, सरकारले तोकेको अनुदान वर्षौंपछि प्राप्त हुने गरेको बीमक संघले बताएको छ ।
यस्तै, कोरोना महामारीको बेलामा सरकारले कोरोना बीमा गराउन बीमा कम्पनीहरूलाई निर्देशन दियो । तर, बीमा कम्पनीहरूले कोरोना बीमावापतको ११ अर्ब रुपैयाँ हालसम्म पाएका छैनन् । बीमा कम्पनीहरूले कोरोना बीमा र कृषि बीमावापत १३ अर्ब रुपैयाँ सरकारबाट पाउनुपर्ने रहेको बीमक संघका अध्यक्ष चंकी क्षेत्रीले बताए । अब सरकारले दिने अनुदानवापतको बीमा आफूहरू नगर्ने उनको भनाइ छ ।
‘सरकार आफूसँग पैसा छैन भनेर पन्छ्याइरहेको छ, सरकारको स्पष्ट योजना नभएका कारण यो रकम रोकिएको हो,याे रकम कि राख्नै हुँदैन, राखेपछि सरकारले तिर्नु पर्ने दायित्व हुन आउँछ, सरकारले जनताको लागि योजना ल्याएपछि सोही अनुसार काम गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘बजेट छैन भनेर सबै रोकेको छ, अब सरकारले दिने ८० प्रतिशत अनुदानमा हामी कृषि बीमा गर्दैनौं, यदि कोही किसान आफैं आएर कृषि तथा पशुको बीमा गराउनुहुन्छ, त्यसको प्रिमियम ५ हजार रुपैयाँ छ भने उहाँले ५ हजार रुपैयाँ नै तिर्नु भयो भने हामी बञ्चित गर्दैंनौं, तर ५ हजार प्रिमियमको १ हजार रुपैयाँ मात्रै दिन्छु बाँकी ४ हजार सरकाबाट लिनु भनेपछि हामी बीमा गर्दैनौं ।’
यस्तै, निर्माण व्यवसायीहरूलाई लामो समयदेखि निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाको सरकारले भुक्तानी दिएको छैन । सरकारले निर्माण व्यवसायीहरूलाई दिनुपर्ने भुक्तानी तत्काल गर्न माग गर्दै व्यवसायीहरूले सडक आन्दोलन पनि गरे । तर, सडक आन्दोलन गर्दासमेत भुक्तानी नपाएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह दुखेसो पोख्छन् ।
उनका अनुसार म्याद थप भएपछि सरकारले निर्माण व्यवसायीहरूलाई ६० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी छ । अध्यक्ष सिंहले सरकार निर्माण व्यवसायीहरूको भुक्तानी गर्न बाँकी रकम भुक्तान गरिदिए निर्माण क्षेत्रसँगै सिमेन्ट तथा डन्डीजस्ता उद्योग र अर्थतन्त्र नै चलायमान हुने बताउँछन् ।
उनकाअनुसार शहिद घोषणा गरेर १० लाख रुपैयाँ दिँदा ठूलो दायित्व सिर्जना भएको छ । सरकार अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने कार्यमा भन्दा पनि राजनीतिमा केन्द्रित भएको छ । सरकारले भुक्तानी नगर्दा आफूहरू काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको उनको भनाइ छ ।
‘बिना पैसा निर्माण व्यवसायीले काम गर्न सक्दैनन्, निर्माण सामाग्री खरिद गर्न र मजुदरलाई ज्याला दिन पनि पैसा छैन, आफ्नो क्षमताअनुसार गर्ने हो, त्यो क्षमता हदभन्दा माथि गएपछि केही गर्न सकिँदैन,’ उनले भने, ‘राज्यले हरेक नीति नियम बनाउँदा त्यसको तत्कालिन र दीर्घकालीन प्रभाव के पर्छ भनेर अनुसन्धान गर्न जरूरी छ, हतारमा निणर्य गरेर फुर्सदमा पछुताउने काम सरकारले गरेको छ ।’
निर्माण व्यवसायीहरूले सरकारबाट नियमित भुक्तानी नपाएको २ वर्ष भएको उनले बताए । आफूहरूले आन्दोलन गरेर १३औं संशोधन गरेर म्याद थप नियमित गर्न सफल भएको उनको भनाइ छ । साथै, अन्य मागको लागि सरकारसँग खबरदारी रहेको उनले बताए ।
‘यतिबेला धमाधम काम हुनु पर्ने हो, तर निर्माण व्यवसायीहरूसँग पैसा नभएका कारण ३०/३५ प्रतिशत मात्रै काम भइरहेको छ, हामीलाई ऋण कसैले दिँदैन, समयमा ब्याज बुझाउन नसकेर हामी डिफल्टर हौं,’ उनले भने ।
यस्तै, सरकारले बजेटमै सिमेन्ट निर्यात गर्दा नगद अनुदान दिने घोषणा गरेपछि उद्योगीहरू हौसिएर तामझामका साथ सिमेन्ट निर्यात गर्न थाले । तर, पछिल्लो समय अनुदानको पैसा नपाएपछि उद्योगीहरू सरकारप्रति रूष्ट बनेका छन् । विगत एक वर्षदेखि उक्त अनुदान रकम नपाएको एक उद्योगीले विकासन्युजसँग बताए । उद्योगीहरूले विभिन्न प्रक्रिया पुर्याएर अनुदानको रकम माग गरे पनि हालसम्म नपाएको गुनासो उनीहरूको छ ।
उद्योग विभागका अनुसार पाल्पा, अर्घाखाँची, सम्राटलगायत विभिन्न ४ वटा सिमेन्ट उद्योगले अनुदानवापतको रकम पाएका छैनन् । यो वर्ष अनुदानका लागि ९० करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । उक्त रकम सबै बाँडफाँट भइसकेको र थप रकम निकासाका लागि अर्थमन्त्रालयमा पत्र पठाएको विभाग स्रोतको भनाइ छ ।
‘विनियोजन भएको ९० करोड रुपैयाँ वितरण भइसकेको छ, थप रकम निकासाका लागि अर्थमन्त्रालयमा पत्र पठाएका छौं, कुल ३६ वटा आइटमले अनुदान पाउँछन्, गत वर्ष पनि अपुग रकम माग्दा निकासा भएको थिएन,’ विभाग स्रोतले भन्यो, ‘अनुदानवापत ३ अर्ब रकम आवश्यक हो, तर, ९० करोडमात्रै विनियोजन हुँदा समस्या आएको हो ।’
सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्न विभिन्न अनुदानको आश्वासन दिए पनि कार्यान्वयनमा भने फितालो देखिएको छ । सरकारले बजेटमै अनुदान दिने घोषणा गरे पनि हालसम्म भुक्तानी रोक्दा निजी क्षेत्र झन् निरूत्साहित बनेका छन् । यसरी राज्यले निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्ने रकम करिब १ खर्ब रुपैयाँ जति रहेको छ ।
सबैभन्दा धेरै रकम भुक्तानी बाँकी सडक निर्माणसम्बन्धी रहेका छन् । सडकमा ४० अर्ब रुपैयाँ र सिचाईँमा पनि ५ देखि ७ अर्ब रुपैयाँबराबरको रकम भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको सम्बन्धित पक्षहरू बताउँछन् । सरकारले स्वास्थ्य बीमा, चिनी, उखु किसानको भुक्तानी गर्न पनि सकेको छैन । राज्यले बजेटमै दिन्छु भनेर घोषणा रकम तत्काल दिनुपर्ने सरकारकै कर्मचारीहरू बताउँछन् । कार्यविधिमा प्रष्ट लेखिएको र उद्योग विभागले मूल्यांकन गरेर सिफारिस गरेको रकम उद्योगीहरूले पाउनुपर्ने उनको तर्क छ । उनका अनुसार समयमै रकम नपाएपछि ढिला पाएको पनि नपाए जस्तै महसुस हुन्छ ।
राज्यले निर्माणाधिन आयोजनालाई सम्पन्न गर्ने र प्रतिफल नदिने आयोजनालाई बन्द गर्नुपर्छ । औषधि खरिद गर्न पैसा नभएका बेलामा बन्द भएका उद्योग चलाउँछु भन्नु गलत भएको अर्थविद केशव आचार्य बताउँन् । ‘टोलका सबै पसलमा उधारो खाएर भाग्ने ठग जस्तो सरकार हुनु भएन, सरकारप्रतिको विश्वास जोगाउन सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा आएको कुरा सतप्रतिशत लागू गरिनुपर्छ’ उनले भने ।
