खाली चेक प्रमाणित भएमा १५ प्रतिशत ब्याज र ५ वर्ष जेल हुनुपर्ने सांसदको प्रस्ताव
काठमाडौं । पैसा नभएको चेक दिनेसँग १५ प्रतिशत ब्याज भराउने र ५ वर्षसम्मको जेल व्यवस्था गर्न सांसदहरूले प्रस्ताव गरेका छन् । बैंकिङ कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८० मा संशोधनको प्रस्ताव पेस गर्दै सांसदहरूले अनादर प्रमाणित भएको चेक दिनेसँग विगोको १५ प्रतिशत ब्याज असुल गर्ने र रकम अनुसार ५ वर्षसम्मको जेल व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेका हुन् । सांसदहरूले अनादर प्रमाणित भएको चेक जारी गरिदिने व्यक्तिलाई विगोमा १५ प्रतिशतसम्म ब्याज दिलाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । पूर्व अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले असोज १६ गते संसदमा दर्ता गराएको बैंकिङ कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८० मा ऐनको दफा ७ मा संशोधन गरी अनादर चेक जारी गर्नेलाई कारबाहीको लागि नयाँ व्यवस्थाको प्रस्ताव गरेका हुन् । विधेयकमा अनादर चेक जारी गर्नेलाई बिगोको ५ प्रतिशत जरिबाना र फरक–फरक बिगो अनुसारको कैद सजायको प्रस्ताव गरिएको छ । सो विषयमाथि संशोधन प्रस्ताव पेस गर्दै एमाले सांसद ठाकुर गैरे र महेश बर्तौला र माओवादी सांसद दुर्गा राईले अनादर चेक जारी गर्ने व्यक्तिलाई बिगोको १५ प्रतिशत ब्याज भराउनुपर्ने व्यवस्थाको प्रस्ताव गरेका छन् । सांसद ज्ञानबहादुर शाही र सांसद रोशन कार्कीले चेक अनादर भएको प्रमाणित भएमा जारी गर्ने खातावालाबाट धारकलाई बिगो भराई बिगोको ५० प्रतिशत जरिबाना तिराउनुपर्ने संशोधन प्रस्ताव पेस गरेका छन् । त्यस्तै, सांसद विद्या भट्टराई, इश्वरी घर्ती, सरिता भुसाल, सरस्वती सुब्बा, दीपा शर्मा, सुशीला थिङ, रमा कोइराला पौड्याल र पदम गिरीले चेक अनादर भएको प्रमाणित भएमा बिगो सहित १० प्रतिशत ब्याज भराउनुपर्ने प्रस्ताव पेस गरेका छन् । विधेयकको प्रस्तावमा भन्दा बढी जेलको व्यवस्था माग सांसदहरूले अनादर प्रमाणित भएको चेक जारी गर्ने खातावालालाई बैंकिङ कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८० मा जेल सजाय सम्बन्धी भएको प्रस्तावमा पनि असहमति जनाउँदै सांसदहरुले बिगोअनुसारको थप समयको जेल सजाय हुनुपर्ने संशोधन प्रस्ताव पेस गरेका छन् । विधेयकमा पाँँच लाख रुपैयाँसम्म बिगो भएमा एक महिना कैद, पाँच लाख रुपैयाँभन्दा बढी १० लाख रुपैयाँसम्म बिगो भएमा तीन महिनासम्म कैद, १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी पचास लाख रुपैयाँसम्म बिगो भएमा ६ महिनासम्म कैद र पचास लाख रुपैयाँभन्दा बढी बिगो भएमा दुई वर्षसम्म कैदको प्रस्ताव गरिएको छ । तर, सांसद विद्या भट्टराई, इश्वरी घर्ती, सरिता भुसाल, सरस्वती सुब्बा र दीपा शर्माले भने विधेयकको प्रस्तावमा संशोधन पेस गर्दै पाँच लाख रुपैयाँ सम्म बिगो भएमा ६ महिना, पाँच लाख रुपैयाँ देखि १० लाख रुपैयाँसम्म बिगो भएमा ६ महिना, १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी ५० लाख रुपैयाँसम्म बिगो भएमा एक वर्षसम्म कैद र पचास लाख भन्दा बढी बिगो भएमा पाँच वर्षसम्म कैद कायम गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । सांसद सुमना श्रेष्ठले भने ५० लाखभन्दा बढीको बिगो भएको हकमा एक वर्षसम्म कैद व्यवस्था हुनुपर्ने भन्दै संशोधन प्रस्ताव पेस गरेकी छन् । पूर्व अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले संसदमा दर्ता गराएको बैंकिङ कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८० माथि २० जना सांसदहरुले ६३ वटा विषयमा संशोधन प्रस्ताव पेस गरेका छन् । सांसदहरूले सहकारीको कारोबारमा नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति हुनुपर्ने देखि अनादर चेकको सन्दर्भमा विधेयकमा गरिएका विभिन्न प्रस्तावहरूमाथि संशोधन पेस गरेका हुन् । बैङ्किङ्ग कसूर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८० मा परेका स्वीकृत संशोधन प्रस्तावहरूको विवरण [pdf id=473625]
१ खर्ब ६ अर्ब ऋण दायित्व थपिँदा मन्त्रालयहरूको बजेट घट्ने
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षमा संघीय मन्त्रालयहरुको बजेट सिलिङ घट्ने भएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगकाअनुसार सरकारको ऋण दायित्वका कारण संघीय मन्त्रालयहरुको बजेट आगामी आर्थिक वर्षमा घट्ने भएको हो । आर्थिक विकास तथा सुशासन समितिको मंगलबार बसेको बैठकमा बजेट पूर्वको छलफलमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा मिनबहादुर श्रेष्ठले बजेटको आकार बढेपनि सरकारको ऋण दायित्वका कारण संघीय मन्त्रालयहरुले प्राप्त गर्ने बजेट सिलिङ भने घट्ने बताए । आगामी आर्थिक वर्षमा ४९ अर्बले बजेटको आकार बढाएर १८ खर्बको बनाउँदा पनि १ खर्ब ६ अर्ब ऋण दायित्व थपिने हुँदा बाँडफाँट गरिने बजेट ५७ अर्बले घट्ने उनको भनाइ छ । त्यस्तै बैठकमा आगामी बजेटका लागि योजना आयोगले गरेका कामको सन्दर्भमा विषय प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव महेश भट्टराईले संघीय मन्त्रालयहरुले आगामी आर्थिक वर्षका लागि २४ खर्ब १९ अर्ब ६३ करोड बराबरको बजेट अर्थात चालु आर्थिक वर्षको बजेटको तुलनामा ३८.१६ प्रतिशत बढी बजेट माग गरेको बताए । स्रोत अनुदान समितिले सबै संघीय मन्त्रालय र विभागसँग छलफल गरेर सिलिङ तयार गरिएको उनको भनाइ छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १७ खर्ब ५१ अर्बको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ । जसमध्ये चालु खर्चतर्फ ११ खर्ब ४१, पुँजीगत खर्चतर्फ ३ खर्ब र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ३ खर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा संघीय स्तरका भौतिक पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका मन्त्रालयहरुले विगतको तुलनामा बजेट प्राप्त गर्न नसकेको भन्दै गुनासो गरेका थिए । आगमी आर्थिक वर्षमा पनि संघीय मन्त्रालयहरुको बजेट सिलिङ थप घट्ने भएपछि सरकारका धेरै कार्यक्रम प्रभावित हुने देखिन्छ । उपाध्यक्ष रायमाझीले मागलाई सम्बोधन गर्नको लागि प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा पहल भइरहेको समेत बताएका छन् । त्यसका लागि राजस्व चुहावट कम गर्ने, पुँजीगत खर्च संरचनामा सुधार गर्ने र दातृ निकायले दिने कार्यक्रमको खर्चमा सुधार गर्नसक्दा बजेटको आकारमा वृद्धि गर्न सकिने उनले बताए । उनले ती विषयहरु कार्यान्वयन गर्न सकिएमा बजेटको सिलिङ बढेर आउनपनि सक्ने बताए । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका उपाध्यक्ष बालानन्द पौडेलले बजेटको पूर्वानुमान गरेर बजेट प्रस्तुत गरिने अभ्यास भएकोमा पूर्वानुमान गर्ने क्षमतामा पनि विकास गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् । साथै उनले खर्च वृद्धि गर्ने प्रसंग उठिरहेको सन्दर्भ राख्दै खर्चको वृद्धि भन्दा पनि प्रभावकारितामा वृद्धि गर्नुपर्ने बताए । पौडेलले संघीय सरकारको तर्फबाट योजना र बजेट तोकेर शसर्त रुपमा दिने अनुदान बन्द हुनुपर्ने समेत धारणा राखेका छन् । अर्थसचिव डा कृष्णहरि पुष्करले अर्थमन्त्रालयले प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धताअनुसार मन्त्रालयले काम गरिरहेको बताए । ‘अहिले सरकारको मुख्य विषय भनेको निराशा चिर्दै भरोसा जगाउँदै भन्ने छ’, उनले भने, ‘रसिया-युक्रेन, इजरायल-गाजा युद्ध, कोभिड महामारीको कारणले समस्या भएपनि देशको अर्थतन्त्र स्थिर भएको र विगतको भन्दा राम्रो भएको छ ।’ अर्थसचिव पुस्करले अर्थमन्त्रालयले अर्थतन्त्रको साझेदार निजी क्षेत्रसँग परामर्श लिएर र दिगो विकाससँग सम्बन्धित विषयहरुमा राष्ट्रिय योजना आयोगसँग मिलेर काम गरिरहेको बताएका छन् ।
वाणिज्य बैंकमा ४५ हजारलाई जागिर, नयाँलाई सरकारी बैंकमा बढी अवसर
काठमाडौं । जागिर गर्ने भनेपछि कुनै पनि व्यक्तिको पहिलो रोजाईको क्षेत्र बैंकिङ हुन्छ । बैंकिङ क्षेत्र प्रतिष्ठित भएकाले रोजगारीका लागि अधिकांशको रोजाइमा पर्न थालेको हो । साथै, यस क्षेत्रमा काम अनुसारको सम्मान र पारिश्रमिक पाइने भएकाले पनि बैंकमा काम गर्न इच्छुक हुन्छन् । बैंकहरूले कर्मचारीलाई समय सापेक्ष सेवा सुविधा बढाउँदै जान्छन् । सोही अनुरूप कर्मचारीहरूले पारदर्शी ढंगले स्तरवृद्धि गर्नुका साथै दक्ष जनशक्ति नियुक्ति, पदस्थापना, सरुवा, वृत्ति विकास, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन, पुरस्कार तथा सजायका लागि आवश्यक नीति तयार पारी प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्दै आएका हुन्छन् । एक वर्षको अवधिमा साढे ७ हजार बढीलाई बैंकहरूले रोजगारीका रूपमा भित्र्याएका छन् । वाणिज्य बैंकहरूको तथ्याङ्क अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ४४ हजार ९४६ जना कर्मचारी बैंकमा कार्यरत छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ३७ हजार १३० जना कर्मचारी कार्यरत थिए । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गन वर्ष बैंकिङ क्षेत्रमा ७ हजार ८१६ जना नयाँ कर्मचारी थपिएका हुन् । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले २३.८७ प्रतिशत अर्थात् ५१० जना थपेर २ हजार ६४६ जना कर्मचारी काम गरिरहेका छन् । यस्तै, नेपाल बैंकले १२.१८ प्रतिशत अर्थात् २९६ जना थपेर २ हजार ७२५ जना कर्मचारी, नबिल बैंकले ४.९२ प्रतिशत अर्थात् १०५ जना बढाएर २ हजार २३५ जना, सिद्धार्थ बैंकले ४.०६ प्रतिशत अर्थात् ७७ जना बढाएर १ हजार ९७० जना कार्यरत रहेका छन् । एभरेष्ट बैंकले ३.७८ प्रतिशत अर्थात् ४० जना थपेर १ हजार ९७ जना, सानिमा बैंकले २.४४ प्रतिशत अर्थात् ३१ जना बढाएर १ हजार ३०१ जना, प्राइम बैंकले २.४३ प्रतिशत अर्थात् ३९ जना बढाएर १ हजार ६३९ जना, कृषि विकास बैंकले २.३५ प्रतिशत अर्थात् ५५ जना थपेर २ हजार ३९१ जना कर्मचारी कार्यरत छन् । नेपाल एसबिआई बैंकले १.४२ प्रतिशत अर्थात् १३ जना थपेर ९२३ जना, एनएमबि बैंकले ०.९६ प्रतिशत अर्थात् १९ जना थपेर १ हजार ९८० जना काम गरिरहेका बैंकले जनाएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक, लक्ष्मी सनराइज बैंक, हिमालयन बैंक, कुमारी बैंक, प्रभु बैंक र ग्लोबल आइएमई बैंकमा कर्मचारीको संख्या दोब्बर वृद्धि भएको देखिन्छ । यी बैंक मर्जरमा सामेल भएका कारण कर्मचारीको संख्या बढ्न पुगेको हो । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआईएमबी)मा १११.५० प्रतिशत अर्थात् १ हजार ६९६ जना थपिएर ३ हजार २१७ जना कर्मचारी कार्यरत छन् । यस्तै, लक्ष्मी सनराइज बैंकमा ९३.४३ प्रतिशत अर्थात् १ हजार ३१० जना थपिएर २ हजार ७१२ जना कार्यरत छन् । हिमालयन बैंकमा ११२.६३ प्रतिशत अर्थात् ९१६ जना थपिएर १ हजार ९३५ जना कर्मचारी, कुमारी बैंकमा ७८.६४ प्रतिशत अर्थात् १ हजार ४५१ जना थपिएर ३ हजार २९६ जना कमर्चारी, प्रभु बैंकमा ४३.६६ प्रतिशत अर्थात् १ हजार ४५१ जना थपिएर ३ हजार ४८१ जना र ग्लोबल आइएमई बैंकमा २३.९७ प्रतिशत अर्थात् ७११ जना थपिएर ३ हजार ६७७ जना कर्मचारी कार्यरत रहेको तथ्याङ्क छ । तर, गत आर्थिक वर्ष विभिन्न ४ वटा वाणिज्य बैंकमा भने कर्मचारी संख्या घटेको तथ्याङ्क घटेको देखिन्छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै एनआईसी एशिया बैंकमा कर्मचारी बाहिरिएका छन् । एनआईसी एशियाबाट १० प्रतिशत अर्थात् ४४२ जना कर्मचारी बाहिरिएर ३ हजार ९४३ जना मात्रै कर्मचारी कार्यरत छन् । यस्तै, सिटिजन्स बैंकले २.३८ प्रतिशत अर्थात् ४२ जना घटाएर १ हजार ७१६ जना, माछापुच्छ्रे बैंकले १.६४ प्रतिशत अर्थात् २६ जना घटाएर १ हजार ५५८ जना र स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले ०.१९ प्रतिशत अर्थात् १ जना कर्मचारी घटाएर ५०४ जना मात्रै कार्यरत रहेको तथ्याङ्क छ ।
