सरकार बनाउने अधिकार दलबाट खोसौं
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले पुरानो सत्ता गठबन्धन भत्काएर नयाँ गठबन्धन निर्माण गरेपछि सातै प्रदेशमा राजनीतिक दलहरू सरकार गिराउने र बनाउने खेलमा सक्रिय भएका छन् । विगत एक महिनादेखि राजनीतिक दलहरू विपक्षी दललाई सरकारबाट हटाउने र आफ्नो दललाई सरकारमा स्थापित गर्ने कार्यमा व्यस्त भएका छन् । देश संघीयतामा गई प्रदेश सरकार गठन भएको ६ वर्ष पूरा भएको छ । ६ वर्षमा ७ प्रदेशले कम्तिमा ३० वटा मन्त्रिपरिषद् पाएका छन् । २०७४ सालको निर्वाचनपछि गठन भएका प्रदेश सरकारहरूले पहिलो पाँच वर्षमा आफ्नै अस्तित्वको औचित्य पुष्टि गर्ने गरी नतिजा दिन सकेनन् । दोस्रो पाँच वर्षे कार्यकाल पनि प्रदेश सरकार जनतामा वितिष्णा फैलाउनमा मात्र सीमित हुने देखिन्छ । सरकार निर्माण गर्ने र सञ्चालन गर्ने राजनीतिक दलहरूको भूमिका यस्तै यस्तै नै भएको छ । नयाँ संविधान जारी हुँदा प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला थिए । त्यसपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भए । पछि पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री भए । त्यसपछि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भए । देउवापछि फेरि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भए । ओलीपछि फेरि देउवा प्रधानमन्त्री भए । देउवापछि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भए । नयाँ संविधान जारी भएको ८ वर्ष भयो । यसअवधिमा ६ पटक प्रधानमन्त्री फेरिए । पछिल्लो १५ महिनामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ३ पटक सत्ता गठबन्धन फेरे । ३ पटक मन्त्रिपरिषद पुर्नगठन गरे । जतिपटक केन्द्रमा सत्ता गठबन्धनमा परिवर्तन भए त्यतिपटक प्रदेशमा पनि सत्ता गठबन्धन परिवर्तन भए । संविधान अनुसार संघीय, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको सरकार बनेका छन्, सञ्चालन हुँदै आएका छन् । संविधानअनुसार संघीय सरकार र प्रदेश सरकार बनाउने जिम्मा राजनीतिक दलले पाएका छन् । तर, स्थानीय सरकारको गठन जनताको प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट हुन्छ । जनताले प्रत्यक्ष दिएका मतका आधारमा पालिका प्रमुख, उपप्रमुख र सदस्य निर्वाचित हुन्छन् र पालिका परिषद गठन हुन्छ । वडामा पनि वडा अध्यक्ष र वडा परिषद् प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट निर्वाचित हुन्छन् । पालिका सरकार बनाउन राजनीतिक दलको भूमिका छैन । दलको भूमिका निर्वाचनअघि मतदातालाई प्रभावित पार्न मात्र सीमित छ । निर्वाचनपछि पालिका सञ्चालनमा दलीय नीति र कार्यक्रमको प्रभाव थोरै रहन्छ नै तर पालिका सरकार बनाउन, गिराउन, विश्वास वा अविश्वासको मतको अभ्यास गर्न दललाई अधिकार छैन । त्यसैले बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको बीचमा पनि पालिका तहको सरकार स्थिर छ । संघीय सरकार र प्रदेश सरकारमा झैँ पालिका परिषद बनाउन र गिराउन दललाई अधिकार दिइएको थियो भने स्थानीय सरकारमा त झनै घिनलाग्दो राजनीतिक खेल चलिरहन्थ्यो । तर, संविधानले संघीय सरकार र प्रदेश सरकार बनाउने जिम्मा राजनीतिक दलको काँधमा दियो । दलहरूको भूमिका यस्तो रह्यो कि सत्ता बनाउन र गिराउन उनीहरू अभ्यस्त रहे, पोख्त रहे र निरन्तर लागिरहे । त्यसैको परिणाम हो संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको अस्थिरता । संघीय सरकार र प्रदेश सरकार यति धेरै अस्थिर हुनुमा जनताको दोष छैन, मतदाता जिम्मेवार छैनन् । यसमा राजनीतिक दल मात्र जिम्मेवार छन् । स्थानीय सरकारसँग प्रदेश सरकार र संघीय सरकार तुलना गर्दा नै यसको पुष्टि हुन्छ । त्यसैले संविधान संशोधन गरेर सरकार बनाउने र गिराउने अधिकार राजनीतिक दलबाट खोसिनुपर्छ । प्रदेश सरकार र संघीय सरकार पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीमा आधारित बनाउनुपर्छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका माध्यमबाट सानो आकारको प्रदेश वा संघीय संसद बनाउनु पर्छ, जसलाई कानुन बनाउने जिम्मेवारीमा सीमित गर्नुपर्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री वा मुख्यमन्त्रीको अभ्याससहित विषयविज्ञ मन्त्रिपरिषदको अभ्यास गरिनुपर्छ । यसबाट नै नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व र प्रजातान्त्रिक प्रणालीको निरन्तरता कायम राख्न सकिन्छ ।
कर्जा लगानी बढाउन बैंकहरूले थालेका प्रयास
अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा सन् २०२३ बाट सन् २०२४ मा आउँदा कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) वृद्धिदर खासै बदलिएको छैन । सन् २०२३ मा औसत ३.१ प्रतिशत जीडीपी रहेकोमा सन् २०२४ मा पनि यही हाराहारीमा रहने अपेक्षा छ । र, सन् २०२५ मा पुग्दा पनि धेरै उछाल आउने देखिदैँन । एशियन मुलुक भारत, चीनमा जीडीपी ग्रोथ स्थिर छ । सन् २०२३ मा ५.४ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०२४ मा ५.२ प्रतिशतमा झरेको छ । सन् २०२४ बाट सन् २०२५ मा आउँदा एशिया क्षेत्रमा पनि जीडीपी ग्रोथ उत्साहजन हुने प्रक्षेपण छैन । भारतको स्थिर हुने र चाइनाको जीडीपी ग्रोथ घट्ने हुँदा नेपाललाई पनि दबावमा राख्ने देखिन्छ । भारतमा सन् २०२३ मा ६.७ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०२४ मा आउँदा ६.५ प्रतिशत र चाइनामा सन् २०२३ मा ५.२ प्रतिशत थियो भने सन् २०२४ मा पुग्दा ४.६ प्रतिशतमा झरेको छ । दक्षिण एशियाको पनि सन् २०२३ मा ६.६ प्रतिशत जीडीपी ग्रोथ रहेकोमा सन् २०२४ र २०२५ मा आउँदा घट्ने देखिन्छ । सन् २०२४ मा ६ प्रतिशत र सन् २०२५ मा ६.१ प्रतिशतको हाराहारीमा हुने प्रक्षेपण छ । दक्षिण एशिया क्षेत्रमा पनि आगामी २ वर्ष जीडीपी ग्रोथ उत्साहजनक हुने देखिँदैन । तर, ३ वटा मुलुकमा सन् २०२३ को तुलनामा सन् २०२४ मा १ प्रतिशत सकारात्मक परिवर्तन हुने देखिन्छ । श्रीलङ्का, पाकिस्तान र नेपालमा तुलनात्मक रूपमा दक्षिण एशियामा वृद्धिदर ठिकठिकैको अवस्थामा रहेको देखिन्छ । मूल्यवृद्धि अहिलेको लागि सकारात्मक पक्ष भनेको मूल्यवृद्धि दर घट्दो क्रममा छ । सन् २०२३ मा ६.८ प्रतिशत रहेको मूल्यवृद्धि सन् २०२४ मा ५.८ प्रतिशतमा झरेको छ । जबकी एक वर्षको अवधिमा १ प्रतिशतले मूल्यवृद्धि घटिसकेको छ । सन् २०२५ मा अझै घट्ने अवस्था रहेको छ । जीडीपी ग्रोथ स्थिर रहने अनुमान छ भने मूल्य वृद्धि दर भने घट्ने क्रममा रहेकोले केही सहजता प्रदान गर्नेछ । पछिल्लो ८/१० महिनायता अमेरिकामा समेत मूल्यवृद्धि दर स्थिर छ । अमेरिकामा सन् २००१ पछिको इतिहासकै उच्च भए पनि घटबढ भएको छैन । बढ्ने ट्रेण्ड घटेको छ भने स्थिर रहिरहेको छ । भारतमा सार्वजनिक भएको मौद्रिक नीतिले पनि थप घट्न मद्दत पुग्नेछ । पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार अमेरिकामा ५.५ प्रतिशत, यूरोपमा ४.५ प्रतिशत, इङ्ग्ल्याण्डमा ५.२५ प्रतिशत र भारतमा ६.५ प्रतिशत मूल्यवृद्धि रहेको छ । नेपालमा एक वर्षअघिको तुलनामा मूल्यवृद्धि घटेको छ । एक वर्षअघि ७.८८ प्रतिशत रहेको थियो भने यस वर्ष ५.०१ प्रतिशतमा झरेको छ । विश्वव्यापी रूपमा मूल्यवृद्धि घट्ने ट्रेण्डमा रहेकाले नेपालमा पनि थप घट्न मद्दत पुग्नेछ । राष्ट्र बैंकले बैंकदर रिभाइज गरेको छ । गत साउनमा बैंकरेट ७.५ प्रतिशत रहेकोमा मंसिरमा ७ प्रतिशत, पोलिसी रेट ६.५ प्रतिशतबाट ५.५ प्रतिशत र फ्लोररेट ४.५ प्रतिशतबाट ३ प्रतिशतमा झारेको छ । रेमिट्यान्स वृद्धिदर पनि विगतको तुलनामा बढेको देखिन्छ । बिओपी, रिजर्भ लगायत सबै सूचक सकारात्मक छन् । बैंकिङ क्षेत्रको ताजा अवस्था पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार बैंकहरूको कुल पुँजी ६४३.८५ अर्ब रुपैयाँ छ । यस्तै, क्यापिटल एडुकेसी रेसियो (सीएआर) १२.४१ प्रतिशत, खराब कर्जा (एनपीएल) ३.६३ प्रतिशत रहेको छ । बैंकहरूमा गैर बैंकिङ सम्पत्ति १९.९१ अर्ब रुपैयाँ बराबर छ । कुल कर्जाको प्रोभिजिनिङ ४.२६ प्रतिशत रहेको छ । एनपीएल उच्च भयो भनेर आत्तिनु पर्ने अवस्था छैन । नेट लिक्वीड एसेट २९.७० प्रतिशत र एसएलआर २६.३२ प्रतिशत छ । माघसम्मको तथ्याङ्क अनुसार निक्षेपको व्याजदर ७.०१ प्रतिशत र कर्जाको व्याजदर ११.०७ प्रतिशत छ । घट्दो क्रममा रहेको आधार दर ८.७७ प्रतिशत रहेको छ । इन्ट्रेस्ट स्प्रेड दर ४ प्रतिशत छ । कर्जा निक्षेप अुनपात (सीडी रेसियो) ७९.६० प्रतिशत रहेको छ । सरकारले ताेकेको क्षेत्रमा बैंकहरूले ३०.५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गरेका छन् । जसमध्ये कृषिमा १३.३५ प्रतिशत, जलविद्युतमा ७.४३ प्रतिशत र एमसीएसएमआईमा ९.७२ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गरेका छन् । कालोसूचीमा पर्ने घट्दै चालु आर्थिक वर्षमा २६ हजार २३७ बढी कालोसूचीमा परेका छन् । जसमध्ये अधिकांश चेक बाउन्सका ७० प्रतिशत रहेका छन् भने ३० प्रतिशत मात्रै डिफल्टका मात्रै छन् । अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो दर पनि घटेको देखिन्छ । अघिल्लो वर्ष ३४ हजार बढी कालोसूचीमा परेका थिए । माघसम्मको तथ्याङ्क अनुसार १ लाख १३ हजार ३०५ जना ऋणीका ग्राहक छन् भने १८५.२८ अर्ब रुपैयाँ कर्जा स्वीकृत भइसकेको छ । निक्षेप तथा कर्जा गत वर्ष निक्षेप वृद्धि ११.१२ प्रतिशत (५ खर्ब ५ अर्ब) वृद्धि भएको थियो भने कर्जा लगानी ३.४२ प्रतिशत (१ खर्ब ४३ अर्ब) मात्रै बढेको थियो । चालु आर्थिक वर्षको चैतसम्म निक्षेप ८.७८ प्रतिशत (४ खर्ब ४३ अर्ब) र कर्जा ४.१७ प्रतिशत (१ खर्ब ८० अर्ब) बढेको छ । निक्षेप वृद्धिदर सन्तोषजनक छ भने कर्जा पनि सुधारोन्मुख नै छ । बैंकिङ क्षेत्रका लागि चुनौति बैंकिङ क्षेत्र विभिन्न ३/४ वटा चुनौतिसँग जुधिरहेको छ । सरकारको राजस्व संकलन र पुँजीगत खर्च उत्साहजनक छैन । चैतसम्म ५० प्रतिशत कम राजस्व संकलन भएको छ भने पुँजीगत खर्च २९.५८ प्रतिशत मात्रै छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा आयात र निर्यात घटेपनि ब्यापार घाटा सधैं नै चुनौतिको विषय बनिरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को ७ महिनामा १४.३८ अर्ब विदेशी लगानी (एफडीआई) भित्रिएको थियाे भने चालु आर्थिक वर्षको ७ महिनामा ५.१८ अर्ब भित्रिएको छ । जबकी भारतले ५० अर्ब विदेशी लगानी भित्र्याइसकेको छ । प्रत्येक वर्ष साढे ७ लाख नेपाली विदेश पलायन भइरहेका छन् । पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार साढे ४ लाख बाहिरिसकेका छन् । यसकारण पनि मागमा कमी आएको देखिन्छ । यी काम गर्दैछन् बैंकहरू बैंकहरूले कर्जा लगानी बढाउन जोड दिइरहेका छन् । उच्च ब्याजदरले कर्जा लगानीमा कमी आएको भनेर दोष लगाउँथे । तर, उच्च ब्याजदरले मात्रै कर्जा लगानी रोकिएको होइन भनेर अहिलेको तथ्याङ्कले पुष्टि गरिसकेको छ । अझैपनि बैंकप्रति नकारात्मक सन्देश प्रवाह भइरहेका छन् । जसले गर्दा मनोबलमा असर गरिरहेको छ । आम जनमानसमा नकारात्मक सन्देश बढी फैलिएको छ । सही सूचना दिन वा मनोबल बढाउन बैंकहरूले विभिन्न गतिविधि गरिरहेका छन् । खुद एनपीएल धेरै नबढेकाले आत्तिनु पर्ने अवस्था छैन । तैपनि सजग भने जरूरी हुनु पर्नेछ । समय अनुसारको पोलिसी रेटलाई टेकओभर गर्दै बैंकहरूले कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग सम्बन्धित दुईवटा विधेयक संसदमा दर्ता छन् । त्यसको प्रभाव के पर्छ भन्ने विषयमा अध्ययन भइरहेको छ । बैंकलाई पनि जग्गामा हदबन्दीको विषय आइरहेको छ । यसमा पनि सरकारसँग छलफल भइरहेको छ । राज्यको नीतिलाई सहयोग पुर्याउन बैंकहरूले सहुलियतपूर्ण कर्जा दिएपनि लामो समयदेखि १२ अर्ब बढी भुक्तानी पाउन सकिएको छैन । शर्मा नेपाल बैंकर्स संघका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हुन् ।
२ अर्ब ४० करोड लगानीमा टायल उद्योग सञ्चालन गर्दै कजरिया, दुई महिनामा उत्पादन थाल्ने
काठमाडौं । कजरिया टाईल्सले अबको दुई महिनामा टायल उत्पादन शुरु गर्ने भएको छ । आइतबारबाट पहिलो ‘एक्सपेरियन्स सेन्टर’को उद्घाटन गर्दै नेपाली बजारमा प्रवेश गरेको कजरियाले आगामी दुई महिना भित्रमा नेपालमा टायल उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने भएको हो । कजरिया रमेश टाइल्सका कार्यकारी निर्देशक सञ्जय अग्रवालले नेपालमा टायल उत्पादन शुरु गर्न लागेको र अबको दुई महिना भित्रमा उद्योग सञ्चालनमा आउने बताए । उनले उद्योगमा २ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ लगानी गरेको बताए । ‘हामी नेपालमा टायल उत्पादन शुरु गर्दैछौं, अबको दुई महिनामा हाम्रो नवलपरासीको बर्दघाटमा शुरु हुँदैछ । अहिले हामीले खोलेको कम्पनीको उपभोक्तामाझ भिज्ने, उपभोक्ताहरुले पनि अनुभव लिनसक्ने गरी यो सञ्चालन गरेका हौं । कजारियामा केके भेराइटी छन्, कस्तो टायल छ भन्ने बारेमा थाहा पाउनुहुन्छ । अहिलेको आर्थिक मन्दीमा लगानी गर्न धेरै नै गाह्रो छ । २४० करोड रुपैयाँ लगानीमा नेपालमा यो शुरु गरिरहेका छौँ ।’ उनले भने । अग्रवालले आधुनिक उपकरणहरू प्रयोग गरेर र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरू पालना गर्दै कजरिया रमेश टाईल्सले प्रिमियम टाइलिङ समाधान खोज्ने ग्राहकहरूलाई सहज अनुभव सुनिश्चित गर्ने बताए । नेपाली बजारमा गुणस्तरीय र किफायतीताको नयाँ मापदण्ड स्थापना गर्ने लक्ष्य उनको रहेको छ ।
