चिनियाँले नेपाली पर्यटनमा बढाउँदैछन् उत्साह
निवर्तमान पर्यटनमन्त्री सुदन किराँतीसँग चिनियाँ पर्यटक । फाइल फाेटाे । काठमाडौं । संसारमा सबैभन्दा धेरै संख्यामा विभिन्न देश घुम्न जाने पर्यटकको सूचीमा सम्भवतः चिनियाँ पर्यटक पर्छन् । चीनले आफ्ना नागरिक घुम्न जाने देशको सूची नै बनाएको हुन्छ । ती भाग्यमानी देशको सूचीमा नेपाल विगतमा अटाएको थियो, बीचमा अटाएन र गत वर्ष फरि अटाएको थियो । पछिल्ला केही अवधियता उत्तरी छिमेकी चीनका पर्यटकको नेपाल आगमनमा भएको उच्च दरको वृद्धिले नेपाली पर्यटन क्षेत्रमा उत्साह ल्याएको छ । चिनियाँ पर्यटक ह्वात्तै बढेको खबरले सरकारमात्र होइन, पर्यटन व्यवसायीहरू पनि हौसिएका छन् । एक्कासि बढेको चिनियाँ पर्यटक संख्यालाई आगामी महिना र वर्षहरूमा तल झर्न कसरी नदिने भनेर व्यवसायी योजना बनाउन तल्लिन देखिन्छन् । पछिल्लो पटक बढेको चिनियाँ पर्यटकको चहलपहल यसैगरी केही वर्ष र सकेसम्म दीर्घकालसम्म निन्तरता दिन सके मुलुकको पर्यटन क्षेत्रको कायापलट हुने व्यवसायीको विश्वास छ । चीनले सन् २००३/०४ मा आफ्ना नागरिकले घुम्न जान मिल्ने देशको सूचीमा नेपाललाई राखेको थियो । त्यसपछि मात्रै चिनियाँ पर्यटकको नेपाल आगमन तीव्र गतिमा बढ्न थालेको हो । बीचमा चीनले बनाउने भ्रमण देशको सूचीमा लामो समय नेपाल परेन । तर, चिनियाँ पर्यटकले नेपाललाई माया भने गरिरहे । उनीहरूको नेपाल भ्रमण संख्या बिस्तारै बढ्दै जान थाल्यो । यसैबीच गत वर्ष २०२३ मार्च १५ मा चीनको संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको भ्रमण देशको सूचीमा नेपाल फेरि अटाउन पुग्यो । सरकारले बनाउने त्यस्तो सूची पच्छ्याउँदै चिनियाँहरू ती देश घुम्न निस्किने गर्छन् । तर, २०२० मा देखिएको विश्वव्यापी कोरोना महामारीपछि चिनियाँ पर्यटक आफ्नो देशबाट बाहिरि निस्किएनन् । सबै देशमा उनीहरूको आवागमन ठप्प भयो । कोरोनापछि मात्रै चिनियाँ पर्यटक नेपाल आउन क्रम बढ्न थालेको हो । नेपालमा कति आउँछन् चिनियाँ पर्यटक ? नेपाल पर्यटन बोर्डका अनुसार सन् २०१५ मा ६४ हजार ६ सय ७५ चिनियाँ पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेका थिए । त्यस्तै २०१६ मा १ लाख ४ हजार ५, २०१७ मा १ लाख ४ हजार ६ सय ६४ र २०१८ मा १ लाख ५३ हजार ६ सय ३३ चिनियाँ नेपाल घुम्न आएका थिए । त्यसको अर्को साल २०१९ मा १ लाख ६९ हजार ५ सय ४३ चिनियाँ पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेर नयाँ कीर्तिमान कायम गरिदिए । तर, २०२० मा चीनबाटै संसारभरि फैलिएको कोरोना भाइरस महामारीले सबै देशको पर्यटन क्षेत्र तहसनहस बनाइदियो । चीनले आफ्ना नागरिकलाई देश बाहिर जान बन्देज लगाइदियो । जब, कोरोना महामारी मत्थर हुँदै गयो तब चिनियाँ पर्यटक बिस्तारै घुम्न निस्किनि थाले । नेपालतिर पनि उनीहरूको पाइला अगाडि बढ्यो । पर्यटन बोर्डका अनुसार २०२० मा १९ हजार २ सय ५७ चिनियाँ पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरे । यो संख्याले केही त्राण मिले पनि २०२१ मा कोरोना प्रभावकै कारण एक्कासि चिनियाँ पर्यटक संख्या ६ हजार १ सय ९८ मा सीमित हुन पुग्यो । फेरि, २०२२ मा ९ हजार ५ सय ९९ मा अडेको चिनियाँको संख्या गत वर्ष २०२३ मा ह्वात्तै ६ गुणाले बढेर ६० हजार ८ सय ७८ पुग्यो । र, चालु वर्ष २०२४ को तीन महिनामा २८ हजार ५ सय ४० चिनियाँले नेपाल भ्रमण गरिसकेका छन् । गत मार्च एउटै महिना १२ हजारभन्दा बढी चिनियाँ पर्यटक नेपाल आइपुगे । किन बढिरहेछन् चिनियाँ पर्यटक ? नेपालमा सबैभन्दा धेरै संख्यामा चिनियाँ पर्यटक भित्र्याइरहेको सी एन्ड के नेपाल ट्राभल्स र सुवाङ ची टुर्सका सञ्चालक विश्वेश श्रेष्ठ चीनले आफ्ना नागरिकलाई ‘आउटबाउन्ड टुर’ खुला गरेपछि नेपालमा चिनियाँ पर्यटक संख्या बढेको बताउँछन् । ‘गत मार्च महिनामा बढेको चिनियाँ पर्यटक संख्या हेर्दा आशालाग्दो देखिन्छ, तर उत्साहित हुने बेला भने अझै आइसकेको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि कुनै गतिविधि नभएका बेला यो संख्यालाई अर्गानिक चाहिँ मान्न सकिन्छ ।’ उनका अनुसार चिनियाँ पर्यटक संख्या पुग्नुपर्ने भनेको योभन्दा धेरै हो । ‘यो संख्या थ्री टाइम्स पुग्नुपर्ने हो, किनभने होली थियो, त्यसमा राम्रो प्याकेज हुन्छ, उनीहरूको पनि छुट्टी परेको थियो,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘त्यो हिसाबले हामीकहाँ धेरै नै हुनुपर्ने हो, तर यो कमै हो । भारतले चिनियाँलाई भिसा दिएको छैन, भारत जान नपाएका पर्यटक पनि नेपाल आउनुपर्ने हो तर आएनन् ।’ उनका अनुसार यो संख्यालाई उत्साहजनक रूपमा लिने कुनै पनि अवस्था छैन । संख्या मात्रै हेर्ने हो भने यसले कहीँ पुर्याउँदैन । यो अधिकांश ‘इलिगल चाइनिज अपरेटरहरू’ ले नै गरेको व्यापार हो । ‘ज्याठा, ठमेल लगायतमा जुन चाइनिज अपरेटरहरूले व्यापार गरिरहेका छन्, त्यो व्यापार मात्रै बढेको हो,’ उनी भन्छन्, ‘राम्रा चिनियाँ पर्यटक भने अहिले बढेको अवस्था होइन ।’ नेपालमा उल्लेख्य मात्रामा चिनियाँ पर्यटक नभित्रिनुमा पर्यटन बोर्डको निष्क्रियता भएको श्रेष्ठ आरोप लगाउँछन् । सरकारले संयन्त्रबाट गैरकानुनी चिनियाँ टुर अपरेटरलाई रोक्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘चिनियाँ व्यापारीहरू आफैं नेपाल आएर व्यापार प्रवर्द्धन गर्ने गरेका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘६० प्रतिशत व्यापार अहिले चिनियाँ आफैंले गरिरहेका छन् । यसबाट नेपालले खासै फाइदा पाएको छैन ।’ उनका अनुसार नेपाल आउने चिनियाँ पर्यटकले पैसा उतै तिरेर आउने गरेका छन् । उनीहरूले तिर्ने पैसा नेपाल सरकारको करको दायरामा नआएको श्रेष्ठ बताउँछन् । अहिले चिनियाँ पर्यटक सीमित बजेटमा नेपाल आइरहेको श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘पहिला आउने ७० देखि ८० प्रतिशत चिनियाँ पर्यटक चारतारे, पाँचतारे होटलमा बस्ने हुन्थे,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले आउने दुईतारे, तीनतारेमा बस्छन् र सीमित बजेटमा ट्राभल गर्नेहरूको मात्रै ठूलो संख्या छ ।’ उनका अनुसार अहिले आइरहेका चिनियाँ पर्यटकले दैनिक ३ देखि ४ हजार नेपाली रुपैयाँ खर्च गर्छन् । उनीहरूको बसाइ अवधि पनि ३ देखि ४ दिनको मात्रै छ । ‘फ्लाइटसमेत जोड्दा ६ दिनको जस्तो समयावधि मिलाएर आएका हुन्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘उनीहरू धेरै घुम्ने भनेको काठमाडौं, चितवन र पोखरा हो, खाना पनि उनीहरू चाइनिज नै खान्छन् ।’ नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा चिनियाँ पर्यटकको महत्वपूर्ण भूमिका रहनेमा भने दुई मत नहुने श्रेष्ठ बताउँछन् । संख्याका हिसाबले चिनियाँ पर्यटक ठूलै ‘भोलुम’ मा आउने भएकाले नेपालमा विदेशी मुद्रा भित्रिन्छ । तर, भारतीय पर्यटक भारु नै खर्च गरेर आउने भएकाले नेपाललाई प्रत्यक्ष विदेशी मुद्राको खासै सहयोग नपुग्ने उनी बताउँछन् । ‘चीन विदेशी मुद्रासँग सम्बन्धित भएका कारण हामीले सकेसम्म धेरै विदेशी मुद्रा भित्र्याउने हो,’ उनी भन्छन्, ‘चिनियाँ पर्यटक विदेशी मुद्रा तिरेर आउने भएकाले पनि उनीहरूको महत्वपूर्ण स्थान छ ।’ जुन हिसाबले चीनमा प्रचार प्रसार हुनुपर्ने हो, त्यो हिसाबले हुन नसकेको उनी बताउँछन् । ‘चीनबाट हुने उडान पनि नियमित हुन सकेको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले जति पनि पर्यटक आइरहेका छन्, उनीहरू सबै चार्टर गरेर आइरहेका हुन् ।’ उनका अनुसार यो फाइदाका लागि गरिने व्यापार हो । बेफाइदा हुनासाथ चार्टर उडान पनि हुँदैनन् । त्यसो हुँदा टुरिज्म र चार्टरको रेट पनि स्थायी हुँदैन । ‘हामीलाई नियमित फ्लाइट भएर नियमित टुरिस्ट आउन थालेपछि मात्रै चिनियाँ पर्यटकको लय पहिलाकै अवस्थामा फर्कियो भन्न मिल्छ,’ उनले भने, ‘अहिलेको अवस्था पानीको फोका जस्तै हो ।’ हाल चीनबाट एयर चाइना, चाइना साउदर्न एयरलाइन्स, चाइना इस्टर्न एयरलाइन्स, सिचुआन एयर र तिब्बत एयरइन्सले नेपाल उडान गरिरहेका छन् भने यताबाट हिमालय एयरलाइन्सले चीनका विभिन्न सहरमा उडान गरिरहेको छ । कतिपयले चीनको अर्थतन्त्र खस्किएका कारण पनि चिनियाँ नागरिक भ्रमण गर्ने नगरेको पनि तर्क गर्छन् । तर, श्रेष्ठ यो सत्य नभएको बताउँछन् । ‘उनीहरूको अर्थतन्त्रले हाम्रो देश आउन कुनै फरक पार्दैन,’ उनी भन्छन्, ‘चिनियाँहरू अन्य देशमा पनि जान छाडेको भए अर्थतन्त्रको कुरा जोड्न मिल्थ्यो, तर उनीहरूको गन्तव्य अन्त मोडिएको छ ।’ कहाँ घुम्छन् चिनियाँ पर्यटक ? होटल एसोसिएसन नेपाल (हान)-चितवन च्याप्टरका पूर्वअध्यक्ष सुमन घिमिरे चिनियाँ पर्यटक वृद्धि हुनुलाई सकारात्मक रूपमा लिएको बताउँछन् । ‘हामीले हाम्रो प्रडक्टिभिटी अझै राम्रो बनाउन सक्ने, खासा र केरुङको मार्ग सुचारु गर्न सक्ने हो भने चिनियाँ पर्यटक अझै भित्रिन्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘अहिलेको अवस्थामा जुन संख्यामा पर्यटक भित्रिएका छन् त्यो स्वागतयोग्य छ, पर्यटन व्यवसायीका लागि खुसीको कुरा पनि हो ।’ उनका अनुसार अहिले चिनियाँ पर्यटक काठमाडौंदेखि चितवन, बन्दीपुुरम्म पुग्ने गरेका छन् । यिनै चिनियाँ पर्यटकका कारण विदेशी पर्यटक संख्या बढी देखिएको उनी बताउँछन् । ‘यी पर्यटक नहुने हो भने अझै सुनसानजस्तै हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यसलाई सकारात्मक नै लिनुपर्छ ।’ फेब्रुअरी महिनामा बिदा पर्ने हुँदा पनि चिनियाँहरू घुम्न निस्किन्छन् । यो पनि पर्यटक बढ्नुको एउटा कारण हुन सक्ने उनी बताउँछन् । ‘विगतका वर्षहरूमा कोभिडभन्दा पछि त संख्या बढेको हो,’ उनी भन्छन्, ‘कोभिडभन्दा अगाडि पनि चिनियाँको रेसियो राम्रै थियो, अहिलेको यो संख्यालाई अर्गानिक मानेर अझ बढी मार्केटिङ तथा कार्यक्रम गर्न सक्यौं भने बढिभन्दा बढी पर्यटक भित्रिनेमामा दुईमत छैन ।’ नेपाल भित्रिएका चिनियाँ पर्यटक हात्ती सफारी र जीप सफारीका लागि चितवनको सौराहा पुग्ने गर्छन् । ‘यहाँ आउने पर्यटकहरू कतिपय बुद्धको दर्शन गरेर फर्कौं न त भनेर लुम्बिनी पनि पुग्ने गर्छन्,’ घिमिरे भन्छन्, ‘चितवनसँगै लुम्बिनी पनि जोडिएको छ, धार्मिक हिसाबले उनीहरूको रुचिमा लुम्बिनी पनि पर्छ ।’ अर्का पर्यटन व्यवसायी प्रकाश श्रेष्ठ चीनबाट जति संख्यामा ‘क्वालिटी टुरिस्ट’ आउनुपर्ने हो, त्यो संख्या नभित्रिएको बताउँछन् । ‘युरोपबाहेक देशहरूमा जुन हिसाबले क्वालिटीका चिनियाँ टुरिस्ट गएका छन्, त्यो हिसाबले नेपाल आएका छैनन्,’ उनी भन्छन्, ‘हाम्रोमा टुरिस्टको क्वान्टिटी त छ, तर क्वालिटी भएन ।’ यसको अर्थ ‘हाइ पेइङ’ र धेरै बजेट खर्च गर्ने पर्यटक मात्रै चाहिन्छ भन्ने पनि होइन । हाइ पेइङ र बजेट टुरिस्ट हुनु पनि स्वाभाविक नै हो । तर, संसारको कुनै पनि पर्यटन गन्तव्यमा एकातिर हाइ पेइङ हुने र अर्कातिर सीमित बजेट हुने श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘नेपालमा हाइ पेइङ चिनियाँ टुरिस्टको संख्या निकै न्यून छ,’ उनी भन्छन्, ‘हाम्रो टार्गेट भनेको क्वालिटी टुरिस्ट ल्याउने हुनुपर्छ, हाइ पेइङ टुरिस्टले त्यही अनुसारको सुविधा र पूर्वाधार खोज्छन् जुन हामीकहाँ छैन ।’ छिमेकी देशबाट आउने पर्यटक संख्या बढ्नु खुसीकै कुरा हो, तर त्यहाँबाट आउने पर्यटकबाट देशलाई, यहाँको पर्यटन व्यवसायमा कस्तो प्रभाव पारेको छ र कति योगदान पुर्याएको छ भन्ने महत्वपूर्ण हुने श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘हामीले नम्बर मात्रै गनिरहेका छौं पर्यटकको,’ उनी भन्छन्, ‘हामीकहाँ आउने चिनियाँ पर्यटकले सीमित बजेट ल्याएका हुन्छन्, उनीहरू खर्चालु छैनन्, यो संख्याले मात्रै हामीलाई कहीँ पुर्याउँदैन ।’ उत्साहित बनौं : पर्यटन बोर्ड नेपाल पर्यटन बोर्डका निर्देशक मणिराज लामिछानेका अनुसार गत वर्ष मार्चमा २ हजार ६ सय मात्रै चिनियाँ पर्यटक नेपाल आएका थिए । तर, यो वर्ष मार्चमा १२ हजार पर्यटक भित्रिनुले खुसी र उत्साहित दुवै बनाएको उनी बताउँछन् । ‘मार्च महिनामा भित्रिएको यो संख्याले पर्यटन क्षेत्र र व्यवसायीमा सकारात्मक ऊर्जा प्रवाह गरेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘पोहोरको दाँजोमा संख्या उच्च दरमा बढेको छ, पोहोरको मार्चबाट चिनियाँ पर्यटकको आगमन बढ्न थालेको हो । २०२३ को क्लोजिङमा ५५ प्रतिशत थियो अहिले ३ महिनामा नै ६० प्रतिशत पुगेको छ ।’ भारतपछिको दोस्रो स्थान चिनियाँ पर्यटकले लिइसककेका छन् । यसरी नै पर्यटक संख्यामा वृद्धि हुँदै गए चिनियाँ पर्यटकले बिस्तारै रेकर्ड कायम गर्ने निर्देशक लामिछाने बताउँछन् । ‘भारतको मार्केट सेयर २४ प्रतिशत छ, चिनियाँको पनि ९ प्रतिशतमा आइसक्यो,’ लामिछाने भन्छन्, ‘चिनियाँको टोटल पर्सेन्ट भनेको १२ देखि १५ प्रतिशत हो ।’ तीन महिनामा भित्रिएका चिनियाँ पर्यटक संख्याले पर्यटन क्षेत्र र व्यवसायीमा उत्साह थपिएको लामिछानेको भनाइ छ ।
पाँच परियोजनाका लागि एक खर्बको लगानी स्वीकृत, हुवासिन सिमेन्टले साढे ६ अर्ब लगानी ल्याउने
काठमाडौं । लगानी बोर्डले विभिन्न पाँच वटा परियोजनाका लागि एक खर्बको लगानी स्वीकृत गरेको छ । बिहीवार बसेको लगानी बोर्डको ५७ औं बैठकले विभिन्न पाँचवटा परियोजनाको लागि एक खर्बको लगानी स्वीकृत रहेको हो । लगानी बोर्डका सह-सचिव प्रद्युमनप्रसाद उपाध्यायले सुपर तमोर जलविद्युत आयोजना, अपर मोदी जलविद्युत आयोजना,कोहलपुर बाडगंगामा रहेको सौर्य उर्जा परियोजना, हवासिङ नारायणी सिमेन्ट र तल्लो मनाङ मर्स्याङ्दी जलविद्युत आयोजना गरी पाँच वटा परियोजनाका लागि करिव १ खर्ब बरारको लगानी स्वीकृत भएको बताएका हुन् । चार वटा जलविद्युत आयोजनाका लागि ९९ अर्ब २० करोड र हुवासिङ सिमेन्टको ६ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ लगानी स्वीकृत भएको हो । बोर्डका अनुसार १६६ मेगावाटको सुपर तमोर जलविद्युत आयोजनाका लागि ३४ अर्ब ५९ करोड, ४२ मेगावाटको अपर मोदीका लागि १० अर्ब ८ करोड, २५० मेगावाटको सौर्य उर्जा परियोजनाका लागि २१ अर्ब १० करोड र लोयर मनाङ मर्स्याङ्दी परियोजनाका लागि ३३ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ लगानी स्वीकृत भएको हो । सोलार राइजन इनर्जी र लोयर मुस्ताङ मर्स्याङ्दी परियोजना विदेशी लगानीका हुन् । उनले परियोजना कार्यान्वयनको चरणमा केही कामहरू गर्नुपर्ने देखिएकाले सौर्य ऊर्जा परियोजना आगामी लगानी सम्मेलनमा पिडीए सम्झौता गर्ने परामर्शका लागि वार्ता समिति गठन गर्ने निर्णय भएको बताए । उनले अपर मर्स्याङ्दी जलविद्युत परियोजनाको विस्तृत परियोजना जानकारीमा लिई त्यसलाई वार्ता समिति गठन गर्ने निर्णय पनि भएको जानकारी दिए । सह-सचिव उपाध्यायले परियोजना सहजिकरण गर्ने विषयमा अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको प्रवेश मार्ग छुट मुआब्जा र क्षतिपूर्तिका विषयमा अध्ययन गर्ने बनेको समितिलाई एक महिनाको समयअवधि थप गरेको बताए । अरुण तस्रो जलविद्युत परियोजना डाइरेक एग्रिमेण्ट विषयमा तत्काल मन्त्रीपरिषद्मा प्रश्ताव लैजाने निर्णय भएको पनि जानकारी दिए । उनले दाङ सिमेन्ट इण्डष्ट्रिज प्रा.लि.को शेयर खरिद बिक्री गरी रकम फिर्ता लैजानका स्वीकृत दिएको बताए । उनले सौर्य ऊर्जा परियोजना बडगंगा र कोहलपुरमा सर्वेक्षण अनुमतिपत्र दिने निर्णय भएको बताए । उनले फर्टिलाइजर कम्पनी स्थापना गर्ने अध्ययन गरेको रि-निकोला कम्पनीले बैंक जमानत म्याद थप गर्ने निर्णय भएको पनि जानकारी दिए । संस्थागत सुदृढीकरणका सन्दर्भमा सार्वजनिक निजी साझेदारी लगानी ऐन,२०७५ संशोधन मस्यौदा तयार गर्नको लागि गठित समितिले लिएको प्रतिवेदनलाई बुझेको जानकारी दिँदै उनले लगानी बोर्डको बैठकमा परियोजना विकास व्यवस्थापन सम्बन्धमा लगानी स्वीकृतिको छाफल पनि भएको बताए । अपर मर्स्याङ्दी जलविद्युत परियोजनाको विस्तृत परियोजना जानकारीमा लिई त्यसलाई वार्ता समिति गठन गर्ने निर्णय भएको छ । यस्तै, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परियोजनाको खाका र परियोजना विकास तथा लगानीको ढाँचा अध्ययन गर्नको लागि समितिको म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको छ । उनले काठमाडौं उपत्यका एकीकृत फोहोरमैला व्यवस्थापनको लागि निजी साझेदारी मोडलमा तयार भएको प्रोजेक्टको प्याकेज १ लाई कसरी कार्यान्वयनमा लैजान लगानी बोर्डले नेतृत्व गरेर स्थानीय निकायहरू, संघीय मामिला मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र शहरी विकास मन्त्रालयबीचमा समन्वय गरेर गोलमेल सम्मेलन गरी सहमति गरेर अगाडि बढ्ने निर्णय भएको बताए ।
अदालतको आदेशपछि पनि लालिगुराँस सहकारीले ५३ लाख बचत फिर्ता नगरेपछि…
काठमाडौं । नागार्जुन नगरपालिका–१ का सबिन ढकाल २०७८ पुस २० गते श्री लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको सदस्य बने । सहकारीले आकर्षक ब्याज दिने लोभ देखाएपछि उनले दिनप्रतिदिन पैसा बचत गरेर सो सहकारीमा राख्न थाले । उनले सहकारीमा कुल ५३ लाख ३४ हजार ४६९ रुपैयाँ बचत गरे । केही समयपछि उनलाई पैसाको आवश्यकता पर्याे । त्यति धेरै पैसा सहकारीमा राखेका उनले अब केही पैसा झिकेर खर्च टार्ने योजना बनाए । र, सहकारीमा पैसा झिक्न पुगे । उनले पैसा सहजै पाइन्छ भन्ने सोचेका थिए । तर, लालिगुराँस सहकारीले उनलाई पैसा दिन नसकिने जवाफ दियो । सो सहकारीकी कार्यकारी अधिकृत अनुजा कार्कीले ‘तपाईंको रकम भुक्तानी दिन सक्दैनौं, जे गर्न सक्नुहुन्छ गर्नुहोस्, भन्दै ठाडो जवाफ दिइन्,’ यो कुरा सुनेर उनी झसंग भए । दिनरात मिहिनेत गरेर कमाएको रकम दिदैनौं भनेपछि उनी तनाबमा परे । उनले पैसा फिर्ता नपाउनुको कारण पनि पाएनन् । सहकारीले अहिले दिन नसकिने प्रतिक्रिया दियो । उनले पैसा निकाल्ने कुनै उपाय पाएनन् । उनले बचत फिर्ताका लागि सहकारी क्षेत्रका नियामक सहकारी विभागमा पनि धाए । तर, विभागले पनि उनको समस्या समाधानका लागि कुनै पहल नगरेपछि उनी मुद्दा दायर गर्न अदालत पुगे । नेपालको संविधानको धारा १४४ (१) तथा मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा २६ (३) एवं उच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४१ बमोजिम आफ्नो रकम फिर्ता गराइदिन माग गर्दै सहकारीका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ भनि उनले उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरे । ढकालको माग बमोजिमको उच्च अदालत पाटनले वि.सं. २०८० जेठ ५ गते आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? कारण तथा प्रमाणसहित १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पठाउन आदेश दियो । विपक्षी सहकारी संस्थाले पेस गरेको लिखित जवाफ, अधिवक्ता सन्तोष भट्टराई र निवेदक ढकालकातर्फबाट अधिवक्ता उमेश प्रसाद अधिकारीको बहसपश्चात् उच्च अदालतका न्यायाधीश मशेश शर्मा पौडेल र नरिश्वर भण्डारीको साउन २४ गतेको संयुक्त इजलाशले २१ दिनभित्र आवश्यक प्रक्रिया पुरा गरी रकम भुक्तानी गर्न सहकारीका नाममा परमादेश जारी गर्याे । ‘निक्षेपकर्ताको माग अनुसार भुक्तानी दिनु पर्ने सहकारीको दायित्व र कर्तव्य हो । तर, सो कर्तव्य र दायित्व निर्वाह गरेको पाइएन, ढकालले माग गर्न आएको अवस्थामा भुक्तानी दिन आदेश जारी गर्नु पर्ने देखियो, हाल राष्ट्रियरूपमा देखा परेको आर्थिक अवस्था र समस्यालाई दृष्टिगत गर्दा एकै पटक भुक्तानी दिन नसक्ने अवस्था भएमा तीन किस्तामा भुक्तानी दिनु,’ अदालतको आदेशमा उल्लेख छ । अदालतले आदेश दिएपछि पनि सहकारीले हालसम्म उक्त रकम ढकाललाई फिर्ता गराएको छैन । आफ्नो रकम फिर्ता नपाएपछि अदालतको फैसला कार्यान्वयनका लागि उनले असोज ७ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरमा निवेदन दिएका छन् । ‘सहकारीमा निक्षेप जम्मा गर्दै आएको र घरायसी व्यवहारका लागि रकमको आवश्यक परेपछि पटक–पटक चेक साट्न जाँदा नदिएको, दुख दिएको र आफ्नो सम्पतिको सुरक्षाको लागि पाटन उच्च उदालतमा रिट निवेदन गर्दा ३ किस्ता भुक्तानी दिनु भनेर आदेश दिएको छ,’ ढकालले निवेदनमा भनेका छन्, ‘अदातलको आदेशपश्चात् पनि भदौ ३१ गते २० लाख रुपैयाँको चेक साट्न जाँदा १ घण्टा कुराएको र हामी पैसा दिन सक्दैनौं । पुनरावेदन जान्छौ भन्ने मौखिक जानकारी दिइएको छ,’ ढकालले भनेका छन् । साथै, उच्च अदालतको फैसला र जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरको पत्रलाई कार्यान्वयन गरिपाउँ भनी ढकालले सहकारी विभागमा समेत निवेदन दिएका छन् । ‘जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरले अदालतको फैसलाको कार्यान्वयन गर्नु भनि पत्र सम्बन्धित संस्थामा पठाउँदा समेत चेक सटही नगरेको हुँदा सहकारी संस्थाहरूको समग्र समस्या हेर्ने निकाय सरकारी विभागलाई अदालतको फैसला र प्रशासनको पत्रलाई समेत पेस गरी संस्थालाई रकम भुक्तानी दिनु भनि पत्र पठाउनु हुनेछ भन्ने अपेक्षा छ,’ सहकारी विभागमा ढकालले पेस गरेको निवेदनमा उल्लेख छ । सरकारले गत फागुन २९ गते लालिगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ । बचतकर्ताको बच फिर्ता गर्न नसकेपछि बचतकर्ताहरूको उजुरीको आधारमा सरकारले संस्थलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको हो । श्री लालिगुराँस सहकारी भने सरकारको निर्णयविरूद्द अदालत गएको छ । मन्त्रालयले समस्याग्रस्त घोषणा गरेपछि सहकारीका सचिव तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुरेन्द्र भण्डारीले सर्वोच्च अदालतमा ४ चैतमा रिट दायर गरेका थिए । उनले सहकारी मन्त्रालय, सहकारी विभाग, विभाग रजिस्ट्रार र समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयलाई विपक्षी बनाउँदै सार्वेच्चमा रिट दायर गरेका हुन् । यस्तै, समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका बचतकर्तालाई बचत फिर्ताका लागि अनलाइन मागदाबी पेस गर्न आग्रह गरेको छ ।
