बैंकको लाइसेन्स खोल्ने तयारी, न्यूनतम पुँजी ४० अर्ब तोकिँदै
काठमाडौं । केन्द्रीय बैंकले वाणिज्य बैंकको लाइसेन्स खोल्ने तयारी गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले बैंकको लाइसेन्स वितरण बन्द गरेको थियो । संविधानले उदारवाद स्वीकार गरेको र सरकारले खुला अर्थनीति अँगाल्दै आएकोले संविधान र सरकारका नीति संगत चल्न राष्ट्र बैंकले नयाँ बैंकको लाइसेन्स खुला गर्न लागेको हो । बैंक स्रोतकाअनुसार वाणिज्य बैंकको लागि न्युनतम चुक्ता पुँजी बढाएर नयाँ बैंकलाई लाइसेन्स खुला गर्न लागिएको छ । नयाँ बैंकको लागि न्यूनतम चुक्ता पुँजी ४० अर्ब राख्ने तयारी भएको छ । सञ्चालनमा रहेका बैंकहरुको लागि राष्ट्र बैंकले न्यूनतम चुक्ता पुँजी ८ अर्ब रुपैयाँ तोकेको छ । संचित कोषसहित पुराना बैंकहरुको पुँजी ५८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । पुराना केही बैंकहरुको पुँजीकोष ४० अर्बभन्दा कम छ, केहीको ४० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ । फागुन मसान्तसम्ममा बैंकहरुको पुँजीकोष ६ खर्ब ४३ अर्ब नागेको छ । औषतमा पुराना बैंकहरुको पुँजी कोष ३२ अर्ब भन्दा बढी छ । सोही आधारमा नयाँ बैंकहरुको लागि न्युनतम चुक्ता पुँजी ४० अर्ब रुपैयाँ राख्ने राष्ट्र बैंकको तयारी छ । चुक्ता पुँजी ४० अर्ब तोक्दा हालका बैंकलाई पनि असर नपर्ने र नयाँ बैंक खोल्न बाटो पनि खुल्ने रणनीतिका साथ केन्द्रीय बैंकले लाइसेन्स दिन लागेको हो । बजारबाट नयाँ लाइसेन्सको माग धेरै नहोस भन्नको लागि पनि पुँजी ४० अर्ब रुपैयाँ तोक्न लागिएको स्रोतले बतायो । हाल पूर्वाधार विकास बैंकको लागि न्यूनतम चुक्ता पुँजी २० अर्ब हुनुपर्ने व्यवस्था छ । २० अर्बमा खुलेको पूर्वाधार विकास बैंकले नयाँ प्रभाव ल्याउन छोड्न नसकेकोले पनि अब खुल्ने बैंकको लागि पुँजी ४० अर्ब पुँजी राख्न लागिएको हो । ‘खुला अर्थतन्त्रमा लाइसेन्स रोक्नु राम्रो भएन, यो विषयको महसुस नियामकले पनि गरेको छ, नयाँ बैंक खोल्न चाहनेले लाइसेन्स पाउनुपर्छ, केही व्यवसायीले बैंक खोल्ने इच्छा देखाइरहेका छन्, उनीहरूलाई हामीले रोक्नु हुँदैन,’ स्रोतले भन्यो । बैंक खोल्न चाहेका व्यवसायीले ब्रान्चलेससहित एआईमा आधारित डिजिटल बैंक खोल्न चाहेका छन् । नयाँ बैंकसँगै सेवामा नविनता आउने र बजार गतिशिल हुने नयाँ लाइसेन्स पक्षधरको धारणा रहेको छ । स्रोतका अनुसार गोल्छा ग्रपका अध्यक्ष शेखर गोल्छा, आरएमसी ग्रुपका राजेश अग्रवाल, जगदम्बा ग्रुपका शाहिल अग्रवाल र लक्ष्मी ग्रुपका अञ्जन श्रेष्ठ लगायतले नयाँ बैंक खोल्ने आशयसहित लाइसेन्स खुला गर्न लविङ गर्दै आएका छन् । नयाँ बैंकका लागि लाइसेन्स दिने विषयमा गभर्नरले अर्थमन्त्री वर्षमानसँग पनि छलफल गरिसकेको बुझिएको छ । अर्थमन्त्रीले पनि यस विषयमा ग्रिनसिंग्नल दिएको स्रोतको दाबी छ । अप्रिलफुल
बजेट लेखनमा जुट्यो अर्थमन्त्रालय, भन्यो : अनावश्यक मन्त्रालय नआउनू
काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालय आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट लेखनमा जुटेको छ । मन्त्रालयले बजेटका लागि सुझाव माग गर्दै अनावश्यक मन्त्रालय प्रवेश नगर्न पनि अनुरोध गरेको छ । बजेट निर्माणका लागि मन्त्री र कर्मचारीहरू व्यस्त हुने भएकाले अत्यावश्यकबाहेक भेटघाटका लागि नआउन मन्त्रालयले अनुरोध गरेको हो । मन्त्रालयले बजेटका लागि विभिन्न संघ, संस्था, बुद्धिजीवी, विज्ञ, राजनीतिक दल, व्यवसायी, समाजसेवी, पेशाकर्मी, कर्मचारी, सञ्चारजगत तथा आम नागरिकहरुलाई सुझाव माग गरेको हो । मन्त्रालयको वेबसाइटमा रहेको ‘बजेट सजेसन‘मा गएर वा इमेल पठाएर सुझाव दिन मन्त्रालयले आग्रह गरेको हो । मन्त्रालयका कर्मचारी बजेट लेखनका व्यस्त रहेकोले मन्त्रालयको मुख्य ढोका पनि बन्द गरिएको छ । विनियोजन विधेयकको प्राथमिकता र सिद्धान्तमा यसअघि नै संसदमा छलफल पनि भइसकेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि १८ खर्बको बजेट सिलिङ दिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले त्यही सिलिङलाई टेकेर नयाँ बजेट निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको हो । मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तम खत्रीले बजेट लेखनमा जुट्दा भीडभाड नहोस् र गोपनीयता कायम रहोस् भन्ने उद्देश्यले अर्थ मन्त्रालयको ढोका बन्द गरिएको बताए । अतिआवश्यक काम हुनेलाई अनुमति दिएर प्रवेश दिइने उनको भनाइ छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले गत शुक्रबार सहसचिव धनिराम शर्माको नेतृत्वमा बजेट मस्यौदा लेखन समिति गठन गरेका थिए । समितिमा सहसचिवहरू रितेशकुमार शाक्य, महेश आचार्य, रामप्रसाद आचार्य, ईश्वरी अर्याल र पार्वती शर्मा सदस्य छन् ।
हालसम्मकै ठूलो राजस्व छलीको मुद्दा दायर, १० अर्ब ३६ करोडको माग दाबी
काठमाडौं । राजस्व अनुसन्धान विभागले राजस्व छलीको आरोपमा हालसम्मकै ठूलो मुद्दा दायर गरेको छ । विभागले कोटिभिटी नेपाल प्रालिविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो । सो कम्पनीविरुद्ध ५ अर्ब १८ करोड २२ लाख ६१ हजार ३२१ रुपैयाँ बिगो र सोही रकम बराबर नै जरिबाना तोक्दै दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको हो । १० अर्ब दश अर्व ३६ करोड ४५ लाख २२ हजार ६ सय ४२ रुपैयाँको मागदाबी सहित अभियोग पत्र दायर गरेको विभागले जनाएको छ । एउटै व्यावसायिक कम्पनीलाई यति ठूलो मात्रामा सजाय मागदाबी गरी अभियोग दायर गरिएको यो पहिलो घटना भएको विभागका महानिर्देशक नवराज ढुंगानाले बताए । उनका अनुसार यसअघि यति ठूलो रकमको मुद्धा दायर भएको थिएन । कोटिभिटी नेपाल प्रालि पूर्ण वैदेशिक लगानीमा स्थापना भएको सूचना प्रविधि कम्पनी हो । अमेरिकी लगानी रहेको यो कम्पनीको एकल सेयरधनी कोटिभिटी इन्क रहेको विभागले जनाएको छ । यो कम्पनीले स्वामित्व परिवर्तनका बेला नेपाल सरकारको निकायलाई जानकारी नदिई आयकर ऐन २०५५ र मूल्य अभिवृद्धि ऐन २०५२ बमोजिम कर राजस्व समेत दाखिला नगरी राजस्व चुहावट गरेको विभागले ठहर छ ।
