काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पुरानो सत्ता गठबन्धन भत्काएर नयाँ गठबन्धन निर्माण गरेपछि एक महिनादेखि सातै प्रदेशमा राजनीतिक दलहरू अंक गणितको जोडघटाउमा व्यस्त भएका छन् । २०७४ सालको निर्वाचनपछिको पाँच वर्षमा अस्तित्वको औचित्य पुष्टि गर्नेगरी नतिजा दिन नसकेका प्रदेश सरकारहरू फेरि पनि राजनीतिक जोडघटाउको खेलमा व्यस्त छन् ।
एमाले-माओवादी लगायतको संघीय गठबन्धनले सबै प्रदेशहरूमा पनि आफ्नो अनुकुलताको सरकार निर्माण गर्न खोजिरहेको छ । तर, कुनै पनि प्रदेशमा एक वा दुई दल मात्रै मिलेर बहुमतको सरकार नबन्ने अवस्था छ । जसले गर्दा सबै प्रदेशहरू एक महिनादेखि सरकार निर्माणको भुमरीमा फसेका हुन् ।
कोशीमा एमाले, मधेशमा जनता समाजवादी, बागमतीमा माओवादी, गण्डकीमा एमाले, लुम्बिनीमा माओवादी, कर्णालीमा एमाले र सुदूरपश्चिममा एकीकृत समाजवादी र नागरिक उन्मुक्तिले आलोपालो मुख्यमन्त्री लिने सहमति लगभग भइसकेको छ । नयाँ गठबन्धनअनुुसार प्रदेश सरकारहरू निर्माण गर्ने प्रक्रियामा मधेस र बागमतीमा कार्यान्वयन भइसकेको छ भने अन्य प्रदेशहरूमा भने अंकगणितको खेल कायमै छ ।
बिहीबार मात्रै सूदूरपश्चिम र लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू कमलबहादुर शाह र डिल्लीबहादुर चौधरीले राजीनामा दिए । बुधबार कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा र गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शुरेन्द्रराज पाण्डेले राजीनामा दिए ।
लुम्बिनीका मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिइसकेपछि नयाँ गठबन्धनको तर्फबाट शुक्रबार नै माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता जोखबहादुर महराले नयाँ सरकार गठनको लागि ४४ जना प्रदेश सभा सदस्य हस्ताक्षरसहित दाबी पेस गरिसकेका छन् ।
८७ सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतको लागि ४४ जना प्रदेश सभा सदस्यको समर्थन आवश्यक हुन्छ । महराले माओवादी, एमाले, एकीकृत समाजवादी, जसपा र स्वतन्त्र २ जना सांसदसहित ४४ जना सांसदको समर्थन पेस गरेका हुन् ।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार मुख्यमन्त्री बनेका कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीको समर्थन फिर्ता लिन एमालेले शुक्रबार ३९ जना प्रदेश सभा सदस्यहरूको हस्ताक्षर संकलन गरेको छ । तर, मुख्यमन्त्रीको समर्थन फिर्ता लिएपछि कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने सन्दर्भमा टुंगो लाग्न नसकेको हुँदा माओवादी र एकीकृत समाजवादीले भने समर्थन फिर्ता लिइसकेका छैनन् ।
कोशी प्रदेश सभामा भएको ९३ सिटमध्ये एमालेको ४०, कांग्रेस २९, माओवादी केन्द्र १३, एकीकृत समाजवादी ४, राप्रपा ६ र जसपाको १ सिट छ । एमाले र माओवादीको समर्थन बाहेक मुख्य मन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन ।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार नियुक्त भएको मुख्यमन्त्रीले पनि समर्थन गुमाएपछि उपधारा ७ बमोजिम मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभालाई विघटन गरी ६ महिनाभित्रमा अर्को प्रदेश सभाको लागि निर्वाचनको मिति तोक्न सक्ने व्यवस्था छ । त्यसैले गठबन्धनको हेरफेरका कारण कोशी प्रदेश सरकार थप समस्यामा जान सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
गण्डकी प्रदेश सभामा ६० सिट छ । जसमध्ये कांग्रेस २७, एमाले २२, माओवादी ७, राप्रपा २, नेपाल समाजवादी पार्टी एक र एक जना स्वतन्त्र सांसद छन् । राजीनामा दिएपछि मुख्यमन्त्री पाण्डेले पनि नयाँ सरकार बनाउने कोसिस गरेका छन् भने एमालेले पनि आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउनको लागि कोसिस गरिरहेको छ ।
पाण्डेले राप्रपा, एक जना स्वतन्त्र र नेपाल समाजवादी पार्टीका एकजना सांसदलाई लिएर बहुमत जुटाउने कोसिस गरेका छन् । नेपाल समाजवादी पार्टीका प्रदेश सदस्य माओवादीको चुनाव चिन्हबाट निर्वाचित भएकोले ती सदस्यलाई माओवादीले कारबाही गर्ने सम्भावना हुने हुँदा त्यस्तो अवस्थामा पनि आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने जोडघटाउमा मुख्यमन्त्री पाण्डे छन् ।
एमालेले भने गण्डकीमा सरकार बनाउँदा कांग्रेस बाहेक सबै दललाई समेटेर जानु पर्ने हुन्छ । त्यसका लागि राप्रपा, नेपाल समाजवादी पार्टी र स्वतन्त्र सांसदलाई सरकारमा सहभागी बनाउने विषय उसको लागि चुनौतीपूर्ण छ ।
सुदूरपश्चिमको ५३ सिटमध्ये यतिबेला कांग्रेस १९, माओवादी केन्द्र ११, एमाले ८, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी ७, एकीकृत समाजवादी ४, राप्रपा १ र एक स्वतन्त्र सदस्य छन् । सो प्रदेशमा कांग्रेस बाहेक नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसहित नयाँ गठबन्धनको सहज बहुमत पुग्ने देखिन्छ । मुख्यमन्त्री शाहले राजीनामा दिएसँगै नयाँ गठबन्धलाई सरकार बनाउने बाटो पनि खुलेको छ ।
सोमबार बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्मरकट्टेलले झिनो बहुमत जुटाएर मात्रै विश्वासको मत लिन सफल भएका छन् । जम्मरकट्टेलले प्रदेश सभामा रहेको कुल ११० सदस्यहरुमध्ये ५६ जनाको मात्रै विश्वासको मत पाएका छन् ।
मुख्यमन्त्री जम्मरकट्टेलले गठबन्धनमा रहेका एमालेको २७, माओवादीको २१, एकीकृत समाजवादीको ७ र हाम्रो नेपाली पार्टीको १ मत प्राप्त गरेका छन् । जबकी हाम्रो नेपाली पार्टीको तर्फबाट प्रदेश सभामा रहेका अर्का एक जना सदस्यले सरकारलाई समर्थनको मत दिएनन् । हाम्रो नेपाली पार्टीमा सरकारमा सहभागी हुने वा नहुने विषयमा अझै पनि विवाद कायमै छ, जसले गर्दा आगामी कुनै पनि दिनमा बागमती प्रदेश सरकार पुनः ढल्न सक्ने देखिन्छ ।
मधेस प्रदेशमा भने नयाँ गठबन्धनअनुसारको सरकार सहजरूपमा अगाडि बढिसकेको छ । मधेस सरकारबाट कांग्रेस र जनमत बाहिरिएपछि एमाले प्रवेश गरेर चार दलको सहज बहुमतको सरकार बनेको हो ।
