वर्षमानले आफ्नै पार्टीका अर्थमन्त्रीले ल्याएको नीति उल्ट्याए, बिलेट आयातमा अन्तःशुल्क खारेज
काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले यसअघिका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ल्याएको कर नीति खारेज गरेका छन् । अर्थमन्त्री पुनले बिलेट आयातमा लगाइएको अन्तशुल्क खारेज गरेका छन् । उनले बिलेट आयातमा प्रतिटन २ हजार ५ सय रुपैयाँ अन्तःशुल्क लाग्दै आएकोमा त्यसलाई हटाएका हुन् । अर्थमन्त्री पुनले बजेटमार्फत् स्टिल उद्योगको कच्चापदार्थ स्पन्ज आइरनमा लाग्दै आएको १ प्रतिशत भन्सार दर बढाएर २.५ प्रतिशत पु¥याएका छन् भने स्क्र्याप फलाममा शून्य भन्सार रहेकोमा त्यसलाई १ प्रतिशत पु¥याइएका छन् । यो परिवर्तनपछि बिलेट र स्पन्ज आइरनबीच रहेको भन्सार दरको फरक २.५ प्रतिशतमा झरेको छ । बिलेटमा ५ प्रतिशत भन्सार लाग्दै आएको छ । तीन वर्षअघि तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले स्पन्ज आइरन आयातमा १ प्रतिशत मात्रै भन्सार तिर्नुपर्ने नियम ल्याएपछि देशभरि मेल्टिङ उद्योगमा ठूलो लगानी भएको छ । तर, तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माको नीतिलाई पुनले उल्ट्याएका छन् । शर्माले त्यतिबेला मेल्टिङमा आधारित स्टील उद्योगमा महसुल घटाएका थिए । तर, अहिले पुनले सोमा महसुल बढाएका छन् भने बिलेटको आयातमा अन्तःशुल्क खारेज गरेका छन् । पुन आफ्नै पार्टीका अर्थमन्त्रीले लिएको कर नीतिको विरुद्द देखिएका छन् ।
करमा व्यापक हेरफेर, भान्सा सस्तो बनाउनेदेखि आईटीलाई बढावा दिने रणनीति
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत करमा व्यापकर हेरफेर गरेको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेटमार्फत अधिकांश क्षेत्रमा करको दर बढाएका छन् । उनले पेट्रोलियम पदार्थ, कोइला, मदिरा र चुरोटमा कर बढाएका छन् । यस्तै, आलु, प्याज, स्याउ लगायतका तरकारी एवं फलफूलमा लागेको मूल्य अभिवृद्धि कर खारेज गरेका छन् । यसले स्वदेशी उत्पादन संरक्षणमा टेवा पुग्ने विश्वास उनले लिएका छन्र । यस्तै, गैरकरको दरमा समयसापेक्ष वृद्धि गरिने बताएका छन् । यस्तै, उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पेश गरिएका वित्तीय विवरण र कर सूचना प्रणालीमा पेश भएका विवरणबीच आबद्धता कायम गर्ने स्वचालित प्रणाली विस्तार गरी लागू गरिने बताएका छन् । करदाताले बुझाउनुपर्ने विवरण बुझाएको र कर बक्यौता नरहेको अवस्थामा करदाता स्वंयले क्यूआर कोड सहितको कर चुक्ता प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सक्ने प्रणालीको विकास गरिने उनको भनाइ छ । व्यावसायिक कारोबारको भुक्तानी विद्युतीय माध्यम वा क्यू आर कोड मार्फत गर्दा व्यावसायिक खातामा भुक्तानी गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था गरेको उनको भनाइ छ । उनले विकास सहायतासम्बन्धी नयाँ सम्झौता गर्दा आयोजनालाई कर छुट दिने व्यवस्था गर्नुको सट्टा कर फिर्ता वा निकासाको माध्यमबाट कर छुट प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइने बताएका छन् । अर्थमन्त्री पुनले औषधि इन्डक्सन, अगरबत्ती, काजु बदाम लगायत उद्योगको कच्चा पदार्थको कच्चा पदार्थको पैठारीमा महसुल तथा अन्तशुल्क घटाएको बताएका हुन् । यस्तै, दैनिक एक हजार लिटर भन्दा बढी दूध उत्पादन गर्ने पशुपालन फर्म तथा उद्योगले पैठारी गर्ने स्टिल मिल्क क्यानमा लाग्दै आएको १५ प्रतिशत भन्सार महसुल घटाई १ प्रतिशत मात्र कायम गरेको बताएका छन् । उनले वनमारा, पात पतिङ्गर लगायत खेर जाने सामग्रीबाट बन्ने पिलेटको निकासीमा लाग्ने महशुल हटाएको बताएका छन् । बजेटमार्फत् अपाङ्गता भएका व्यक्तिले पैठारी गर्ने स्कुटरमा मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता दिने व्यवस्थाको सट्टा भन्सार विन्दुमा नै छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
१८ खर्ब ६० अर्बको बजेट, आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य ६ प्रतिशत
अर्थमन्त्री वर्षमान पुन बजेट प्रस्तुत गर्न व्रिफकेश लिएर संघीय संसद हल प्रवेश गर्दै । काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि कुल खर्च रु. १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड संसदमा पेस गरेका छन् । मंगलबार प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठकमा पौने २ घण्टा लगाएर ३४७ बुँदामा बजेट बाचन गरेका थिए । कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ रु. ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड अर्थात् ६१.३१ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ रु. ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड अर्थात् १८.९४ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु. ३ खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड अर्थात् १९.७४ प्रतिशत रहेको छ । उक्त रकम चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनको तुलनामा ६.२ प्रतिशतले बढी र संशोधित अनुमानको तुलनामा २१.५६ प्रतिशतले बढी हो । कुल विनियोजनमा प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण तर्फ रु. ४ खर्ब ८ अर्ब ८७ करोड विनियोजन रहेको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोत मध्ये राजस्वबाट रु. १२ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड संकलन हुने उनको अनुमान छ । अपुग रकममा वैदेशिक अनुदानबाट रु. ५२ अर्ब ३३ करोड व्यहोरिने छ । त्यसपछि पनि बजेटको स्रोत ५ खर्ब ४७ अर्ब ६७ करोड न्यून हुनेछ । सो न्यून पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट रु. २ खर्ब १७ अर्ब ६७ करोड जुटाइने र रु. ३ खर्ब ३० अर्ब आन्तरिक ऋणबाट व्यहोरिने उनले बताए । उनले आगामी आर्थिक वर्ष ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल हुने अनुमान संसदमा सुनाए । त्यस्तै आगामी वर्ष मुद्रास्फीति ५.५ प्रतिशत रहने गरी मौद्रिक नीति राष्ट्र बैंकले बनाउने जानकारी दिए । अर्थमन्त्री पुन – बजेट प्रस्तुत बजेटका ५ उदेश्य, पाँच प्राथमिकता, पाँच रणनीति र पाँच रुपान्तरणकारी क्षेत्रको पनि घोषणा गरिएको छ । उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धि गर्नु, निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउँदै लगानी वृद्धि गर्नु र आर्थिक क्रियाकलापमा तीव्रता ल्याउनु, मानव संसाधन विकास गर्नु, स्रोत र साधनलाई सन्तुलित र समन्यायिक ढङ्गले परिचालन गरी आर्थिक असमानता र गरिबी न्यूनीकरण गर्नु र सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनु बजेटको उद्देश्य रहेको छ । सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठक त्यस्तै, आर्थिक सुधार र निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धन गर्नु, कृषि, ऊर्जा, सूचना प्रविधि, पर्यटन, औद्योगिक विकास तथा पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिनु, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत सामाजिक क्षेत्रको विकासमा जोड दिनु, समावेशिता र सामाजिक सुरक्षामा जोड दिनु र सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार गर्नु बजेटका पाँच प्राथमिकता रहेको बताए । त्यसका लागि संरचनागत सुधार, व्यावसायिक वातावरण सुधार, सार्वजनिक वित्त प्रणाली सुधार, वित्तीय क्षेत्र सुधार र सार्वजनिक प्रशासनमा सुधार सरकारको रणनीति हुने उनले बताए । कृषि क्षेत्र रूपान्तरण, ऊर्जा क्षेत्र विकास, सूचना प्रविधि विकास, पर्यटन प्रवर्द्धन, उद्यमशीलता र औद्योगिक विकासलाई सरकारले अर्थतन्त्रको रुपान्तरणकारी क्षेत्रको रुपमा लिएको छ । संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन र स्तानीय सरकारको प्रवलीकरणको लागि प्रयाप्त बजेट बिनियोजन गरिएको पनि बताए । ‘राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिशका आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदान प्रदेशको लागि रु. ६० अर्ब र स्थानीय तहको लागि रु. ८८ अर्ब हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु’ उनले संसदमा भने । सशर्त अनुदान प्रदेशको लागि रु. २५ अर्ब ८४ करोड र स्थानीय तहको लागि रु. २ खर्ब ८ अर्ब ८८ करोड गरी जम्मा रु. २ खर्ब ३४ अर्ब ७३ करोड हस्तान्तरणको लागि विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहलाई पूर्वाधारका आयोजना कार्यान्वयन गर्न समपूरक अनुदान क्रमशः रु. ६ अर्ब २० करोड र रु. ७ अर्ब विनियोजन गरेको छु। विशेष अनुदान प्रदेशको लागि रु. ४ अर्ब ४० करोड र स्थानीय तहको लागि रु. ८ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरिएको छ । सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदान कार्यसम्पादनका आधारमा हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा अध्यक्षता गर्दै सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल । प्रदेश र स्थानीय तहमा राजस्व बाँडफाँटबाट रु. १ खर्ब ५९ अर्ब हस्तान्तरण हुने अनुमान छ । राजस्व बाँडफाँट र अनुदान गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा आगामी आर्थिक वर्ष रु. ५ खर्ब ६७ अर्ब हस्तान्तरण हुने अनुमान छ । (बजेट पूर्णपाठ हेर्न सक्नुहुन्छ) [pdf id=487047]
