कर्मचारीको तलब नबढ्ने, अन्तिम अवसर ठानेको प्रचण्ड सरकारको ‘पपुलिष्ट बजेट’
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मार्फत् कर्मचारीको तलब भत्ता नबढाउने भएको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेटमार्फत् कर्मचारीको तलब भत्ता नबढाउने तयारी गरेका हुन् । आज अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले संघीय संसदको संयक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दैछन् । सरकारले दुई वर्षअघि अर्थात् २०७९ मा कर्मचारीको तलब बढाएको थियो । हरेक तीन वर्षमा कर्मचारीको तलब पुनरावलोकन गर्नुपर्ने प्राबधान छ । यस वर्ष तलब बढाउनै पर्ने कानुनी दायित्व पनि सरकारलाई छैन । खुम्चदै गएको राजस्वले सरकारलाई स्रोत व्यवस्थापनमा पनि चाप परिरहेको छ । यही समयमा कर्मचारीको तबल बढाउँदा थप व्ययभार हुने देखेपछि सरकारले कर्मचारीको तलब नबढाउने तयारी गरेको हो । चालु आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत् ग्रेटअनुसार सरकारले कर्मचारीको भत्ता बढाएको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गर्ने मूल्यवृद्धि दर र राजस्को वृद्धिअनुसार नै कर्मचारीको तलब भत्ता बढाउने अभ्यास सरकारको छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार १५ जेठमा नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्था अनुसार सरकारले आज बजेट सार्वजनिक गर्न लागेको हो । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउँदा राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको सीमाभन्दा केही बढीको तयार पारेको स्रोतले जानकारी दिएको छ । आयोगले १८ खर्ब रुपैयाँको सीमा तोकेको थियो । तर, सरकारले १९ खर्ब बढीको बजेट ल्याउने तयारी गरेको स्रोतको दाबी छ । पपुलिष्ट बजेट स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्री पुनले यस पटक बजेटमा धेरै लोकप्रिय कार्यक्रम राखेका छन् । जसमा रूपान्तरणकारी रणनीति र प्रमुख हस्तक्षेपकारी कार्यक्रम समेटिने छन् । ती कार्यक्रमले उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि र रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकतामा राखेको अर्थमन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ । उसो त प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले यो कार्यकाललाई आफ्नो अन्तिम अवसरका रुपमा चित्रण गर्दै आएका छन् । यसको मतलब उनी प्रधानमन्त्री बन्ने यो नै अन्तिम पटक हो । त्यसैले पनि उनले बजेट मार्फत् लोकप्रिय र पपुलिष्ट कार्यक्रम ल्याउने सम्भावना छ । त्यसको संकेत जेठ १ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रमले पनि देखाइसकेको छ । नीति तथा कार्यक्रममा धेरै नयाँ कार्यक्रमहरू छन् । अब बजेटमा पनि तिनै कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि रकम छुट्याइनेछ । नीति तथा कार्यक्रम बजेटको आधार पनि हो । बजेटमा सीमा समस्या समाधानका लागि कूटनीतिक पहल गरिने, प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रम, ठूला अस्पतालमा दुई सिफ्टमा बहिरङ्ग सेवा सञ्चालन, सुरक्षा निकायको क्षमता अभिवृद्धि, सबै प्रदेशमा संचार ग्राम स्थापना, कर प्रणालीमा सुधार गर्ने, २०८२ सम्म सडक मानवमुक्त बनाउने र शिक्षक राजनीतिक दलको सदस्य हुन नपाउने लगायत विषयले प्राथमिकता पाएका छन् । आईटी, कृषि र पूर्वाधारमा जोड अर्थमन्त्री पुनले बजेटमार्फत् सूचना प्रविधि (आईटी)को विकास, कृषि र पूर्वाधार निर्माणका कार्यक्रमलाई बढी जोड दिइएको बताइएको छ । अर्थमन्त्री पुनले दुर्गम क्षेत्रमा भू–उपग्रह जडित इन्टरनेट उपलब्ध गराउने र नेपाललाई ग्लोबल सूचना प्रविधि हबको रूपमा विकास गरिने कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाएका छन् । यस्तै, बजेटमा भूमिहीन सुकुम्बासीका समस्या समाधान गर्ने, प्रत्येक प्रदेशमा १ हजार गाईभैंसी पालन पूर्वाधार तयार गरिने, फलफूल, पशुपक्षी र मत्स्यपालनमा आत्मनिर्भर गराउने, कृषिमा लगानी दशक घोषणा गरिने र कृषि क्षेत्रमा चक्लाबन्दी गरिने र अन्य ठूला पूर्वाधार निर्माणका कार्यक्रमलाई पनि प्राथमिकताका साथ बजेटमा समावेश गरेको बुझिएको छ ।
बीमा कम्पनीलाई घाइते बनाउँदै कोरोना बीमा, महालेखाले थोपर्यो ११ अर्ब दायित्व
काठमाडौं । कोरोना बीमा वापतको बाँकी रकम बीमा कम्पनीहरूले तिर्नु पर्ने देखिएको छ । कोरोना बीमा लेख जारी गर्दा सरकारले ग्यारेन्टी लिएपनि भुक्तानी दिन आनाकानी गरिरहेका बेला महालेखा परीक्षकको ६१औँ वार्षिक प्रतिवेदनले बीमा कम्पनीहरूले तिर्नुपर्ने सुझाव दिएको हो । कोरोना बीमा मापदण्ड, २०७७ को अनुसूची ७ मा बीमाको दायित्व भुक्तानी गर्ने जिम्मेवारी १ अर्ब रुपैयाँसम्मको सम्बन्धित बीमा कम्पनीले बेहोर्ने भनिएको छ । यस्तै १ अर्बदेखि २ अर्ब रुपैयाँसम्मको भुक्तानी पुनर्बीमा कम्पनी, २.५ अर्ब रुपैयाँसम्मको महाविपत्ति पुल, ३ अर्ब रुपैयाँसम्म नेपाल बीमा प्राधिकरण (साविक बीमा समिति)ले र ३ अर्बभन्दा माथिको रकम नेपाल सरकारले भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । उक्त मापदण्डअनुसार सरकारको तर्फबाट दायित्व वहन गर्ने गरी बीमा प्राधिकरणलाई १ अर्ब रुपैयाँसमेत भुक्तानी दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्राधिकरणले प्रिमियम बुझाई बीमा दाबी भुक्तानी नहुनेको अवस्था छानबिन गरी बीमा कम्पनीबाट रकम भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने महालेखापरीक्षकको ६१औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बीमा कम्पनीहरूले ४ वर्ष अगाडि १५ लाख ५८ हजार ३४३ जनाको कोरोना बीमा गरेका थिए । जसमध्ये कोरोना संक्रमण भएका १ लाख ६५ हजार ५९ जनाले १५ अर्ब ८२ करोड २१ लाख ७१ हजार ५५४ रुपैयाँ बराबरको दावी भुक्तानी माग गरेका थिए । सरकारले २०७९ असारसम्म ६ अर्ब १० करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । अर्थ मन्त्रालय (सचिवस्तरको) २०७७ साउन १६ गतेको निर्णयबाट कोरोना बीमा मापदण्ड, २०७७ स्वीकृत भएको थियो । मापदण्डअनुसार ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको दाबी रकम बेहोर्ने निकाय नेपाल सरकार हुने उल्लेख छ । उक्त बीमाबापत सरकारबाट २०७९ असारसम्म ६ अर्ब १० करोड १५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको र ११ अर्ब ३४ करोड २५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी बाँकी रहेको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले जनाएको छ । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार उक्त दायित्वको अधिकतम सीमा कायम नगरिएको र प्रिमियमको रकम कम्पनीले प्राप्त गरेको अवस्थामा असिमित दायित्व सरकारले बेहोर्ने गरी सचिवस्तरबाट मापदण्ड स्वीकृत गरेको उपयुक्त देखिएको छैन ।
सुर्तीजन्य पदार्थमा कर बढ्ने चर्चा, अर्थमन्त्रीको हातमा ६० प्रतिशतको चिट
काठमाडौं । सरकारले बजेट मार्फत् सुर्तीजन्य पदार्थमा कर बढाउने चर्चा सुरु भएको छ । विभिन्न संघ संस्थाले कर बढाउन लविङ गरेसँगै सरकारले पनि सुर्तिजन्य पदार्थमा कर बढाउन सक्ने चर्चा सुरु भएको हो । जेठ १५ गते अर्थात् भोलि सार्वजनिक हुने बजेट मार्फत् अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सुर्तिजन्य पदार्थमा कर बढाउन सक्ने अड्कलबाजी गरिन थालिएको छ । सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनका कारण स्वास्थ्य नकारात्मक असर परेको भन्दै विभिन्न संस्थाले यसको प्रयोगमा निरुतसाहित गर्नका लागि सुर्तिजन्य पदार्थमा कर बढाउनु पर्ने माग राख्दै आएका छन् । नेपालमा सुर्तिजन्य पदार्थको सेवनमा रोक लगाउने अभियान नै सञ्चालन गरेको एक्सन नेपालले सुर्तिजन्य पदार्थमा कर वृद्धि गर्न सुझाव दिएको बताएकाे छ । एक्सन नेपालका अध्यक्ष आनन्दबहादुर चन्दले नेपालमा ऐन कानुन राम्रो भएपनि करका दर बढाउनमा भने सरकारले ध्यान नदिँदा समस्या भएकाे धारणाा राखे । तर, यस पटक सुतिजन्य पदार्थमा कर बढ्नेमा आफू विश्वस्त भएको उनको भनाइ छ । ‘हामीले वर्सेनि कर बढाउनका लागि सुझाव दिँदै आएका छौं, सरकारबाट पनि प्रतिवद्धता आउँथ्यो । तर, वृद्धि हुने गरेको थिएन । यस वर्ष सुर्तिजन्य पदार्थमा कर बढ्छ भन्ने विश्वास अर्थमन्त्रीले प्रकट गर्नु भएको छ,’ उनले भने । विश्व स्वास्थ्य संघको सुर्ती सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिमा सुर्तीमा वर्सेनि कर बढाउँदै जानु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसको नेपाल पनि अनुमोदनकर्ता हो । तर, नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थमा कर सबैभन्दा थोरै छ । स्वास्थ्य अधिकार तथा सुर्ती नियन्त्रण सञ्जाल नेपालले पनि कर बढाउनु पर्ने माग राखेको छ । सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनबाट मृत्युदर बढ्दै गएको र कम कर लगाउँदा राज्यको व्ययभार पनि बढेकोले अब सुर्तिजन्य पदार्थमा कर वृद्धि गर्नु पर्ने सुझाव ती संस्थाहरूकाे छ । ती संघ संस्थाहरूले नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थमा ६० प्रतिशतसम्म कर निर्धारण गर्नु पर्ने सुझाव राखेका छन् ।अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले विभिन्न संघसंस्थाले दिएको ६० प्रतिशत कर बढाउनु पर्ने सुझाव बजेट लेखन समितिलाई प्रदान गरेको बुझिएको छ । आज राति नै करका दर हेरफेर हुने गरेका छन् । दक्षिण एशियामै कम कर नेपालमा अहिले सुर्तीजन्य पदार्थमा ३३ प्रतिशत कर लगाइँदै आएको छ । एक्सन नेपालका अध्यक्ष चन्दका अनुसार यो कर दक्षिण एशियाकै सबैभन्दा कम हो । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ)का अनुसार सुर्तीजन्य पदार्थमा ७५ प्रतिशत कर लागु हुनुपर्छ । डब्लुएचओको सिफारिस अनुसार अन्तःशुल्क ४२ प्रतिशत, स्वास्थ्य जोखिमकर २० प्रतिशत र भ्याट १३ प्रतिशत लगाउनु पर्ने हुन्छ । तर, नेपालमा भने अन्तःशुल्क १६ प्रतिशत, भ्याट १३ प्रतिशत र स्वास्थ्य जोखिम कर ४ प्रतिशत गरी ३३ प्रतिशत कर असुल गरिँदै आएको छ । सुर्तीजन्य पदार्थमा भारतले ५८ प्रतिशत, बंगालादेशले ७३ प्रतिशत, श्रीलंकाले ७७ प्रतिशत र पाकिस्तानले ६१ प्रतिशत कर उठाउने गरेको छ । सुर्तीजन्य पदार्थका कारण नागरिकले अकालमै ज्यान गुमाइरहेको छन् । तथ्यांक हेर्ने हो भने अहिले पनि नेपालमा करिब ३० प्रतिशत मानिसले सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्ने गरेका छन् । उद्योगीको विरोध विभिन्न संघ संस्थाले सुर्तिजन्य पदार्थमा कर बढाउनु पर्ने सुझाव दिइरहँदा उद्योगीहरूले भने त्यसको प्रतिवाद गरेका छन् । नेपाल पेय पदार्थ तथा चुरोट उद्योग संघले नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थमा ३३ प्रतिशत मात्र कर लगाइएको भन्दै भ्रम छरेको बताएको छ । सरकारको कुल राजश्वमा सुर्तीजन्य उद्योगको ठूलो योगदान रहेको दाबी गर्दै अध्यक्ष नवल किशोर चौधरीले कर वृद्धीको माग गर्नेहरूले सरकारको राजश्व नीतिमा प्रभाव पार्न भ्रम फैलाएकाधारणा राखे । नेपालमा बिक्री हुने विभिन्न लम्बाइका चुरोटमा अन्तःशुल्क, स्वास्थ्य जोखिम कर, अन्तःशुल्क स्टिकर शुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर, कच्चा पदार्थको आयातमा भन्सार शुल्क लगायतका करहरू संकलन गरिने उल्लेख गर्दै संघले चुरोटमा बिक्री मूल्यको ७१ प्रतिशतसम्म कर लाग्ने गरेको दाबी गरेको छ । सुर्तीजन्य पदार्थबाट नेपालमा वर्षेनी औसत ३२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व असुल हुँदै आएको छ । सुर्तिजन्य पदार्थमा कर बढाउने हो भने वार्षिक ८० अर्ब उठाउन सकिने चन्दको भनाइ छ ।
