फलामको कच्चा पदार्थमा कर हेरफेर : सरकारको अस्थिर नीति, व्यवसायीको दोहोरो चरित्र
काठमाडौं । निर्माण क्षेत्रमा अत्यावश्यक फलामे छड, डण्डी, रेलिङ, जस्तापाताजस्ता सामग्री उत्पादन गर्ने दुईथरी उद्योग छन् । एकथरी उद्योगले स्पन्ज आयात तथा स्क्य्राप (पत्रु फलाम) सङ्कलन गरेर आफै बिलेट बनाउँछन् र त्यसलाई थप प्रशोधन गरी फलामे छड÷डण्डी उत्पादन गर्छन् । अर्को थरी, उद्योगले सोझै बिलेट आयात गर्छन् र त्यसबाट फलामे छड तथा डण्डी तयार पार्छन् । पछिल्लो तीन वर्षदेखि यी दुईथरी स्टिल उद्योगबीच चलिरहेको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा सरकार पनि प्रत्यक्ष÷परोक्षरुपमा कहीँकतै मुछिन पुगेको छ । आर्थिक विधेयक, २०७८ (प्रतिस्थापन)मार्फत सरकारले तय गरेको राजस्व नीतिपछि स्टिल उद्योगीको छाता संस्थामा फुट मात्रै देखिएन, सरकार माथिसमेत नैतिकता र आर्थिक÷राजस्व अनुशासनको गम्भीर प्रश्न उठाइयो । स्पञ्ज तथा स्क्राप र बिलेटको करसम्बन्धी विवाद पछिल्लो तीन वर्षयता सरकारले आर्थिक ऐनमार्फत करका दर हेरफेर गर्दा सबैभन्दा बढी चासो दिइने र ‘बजार तरङ्गित’ हुने विषय बन्न पुगेको छ । यसअघि भएको के हो ? तीन वर्षअघि आर्थिक ऐन, २०७८ (प्रतिस्थापन) मार्फत सरकारले बिलेटको अन्तःशुल्क दर प्रतिमेट्रिक टन रु एक हजार छ सय ५० बाट बढाएर रु दुई हजार पाँच सय पु¥यायो भने पाँच प्रतिशत भन्सार दर यथावत् राख्यो । स्पञ्ज आइरन र स्क्रपको भन्सार तथा अन्तःशुल्कमा भने पूर्ण छुट दिइयो । स्पञ्ज र बिलेटमा लाग्ने करका दरमा भएको यस्तो हेरफेर पछि फलामे छड तथा स्टिल उत्पादक व्यवसायी सरकारको पक्ष र विपक्षमा विभाजित भएका थिए । बिलेट आयात गरेर छड बनाइरहेका स्टिल व्यवसायीले निश्चित व्यक्ति तथा व्यावसायिक घरानालाई मात्र नाफा पुग्ने गरी राजस्वका दर हेरफेर भएको जनाउँदै विरोध जनाए । व्यवसायीले आर्थिक चलखेल गरेर करका दर हेरफेर भएकोसम्म आरोप लगाए । अर्कोतर्फ, अहिले सरकारको विरोध गरिरहेको नेपाल फलामे छड उत्पादक सङ्घ आबद्ध उद्योगीले साविकको प्रतिस्थापन विधेयकको व्यवस्था सरहानीय रहेको जनाउँदै सरकारको पक्षमा बोले । व्यवसायीबीच लामै समय आरोप–प्रत्यारोपको शृङ्खला चल्यो र सञ्चारमाध्यमले पनि यो विषयलाई जोडतोडले उठाए । यही विषयमा संसदीय समितिमा उजुरीसमेत पर्यो । राजस्व दर हेरफेरको यो विषय विवादमा परेपछि प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले सरकारलाई प्रतिस्थापन विधेयकको व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दियो । ‘फलामे डण्डीको कच्चा पदार्थको रुपमा रहेको स्पञ्ज आइरन र बिलेटबीच भन्सार महसुल र अन्तःशुल्कमा गरिएको विभेदकारी व्यवस्थाका कारणले केही उद्योग मात्र संरक्षण हुन गई अन्य उद्योग धराशायी भई सञ्चालन हुन नसक्ने अवस्थामा पुग्दा ठूलो राजस्व तथा रोजगारी गुम्न गएकाले भन्सार तथा अन्तःशुल्कको दरमा पुनर्विचार गर्न निर्देशन दिइएको छ’, २०७९ असार ६ गतेको उद्योग समितिको निर्णयमा भनिएको छ, ‘भन्सार तथा अन्तःशुल्कमा आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेट वक्तव्यमा जारी गरेको व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी प्रतिस्थापन विधेयकभन्दा पहिलाकै व्यवस्था कायम गर्न निर्देशन दिइन्छ ।’ त्यस्तै, स्पञ्जबाट बिलेट बनाउँदा केवल १५ प्रतिशत भन्दा कम मात्र मूल्य अभिवृद्धि (भ्यालु एड) हुने भएकाले स्पञ्जको आयातमा भन्सार महसुल चार दशमलव ७५ प्रतिशतमा पूर्ण छुटको सट्टा २५ प्रतिशतसम्म मात्र छुट दिन समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । यसरी नेपालमा उत्पादन हुने स्पञ्ज आइरन तथा प्राइमरी बिलेट दुवै कच्चा पदार्थको आयातमा समान छुट तथा सहुलियतको व्यवस्था गर्न जनाउँदै संसदीय समितिले दिएको निर्देशनलाई सरकारले आर्थिक विधेयक, २०८१ मार्फत आंशिक कार्यान्वयनमा ल्याउन खोजेको देखिन्छ । अहिले भएको के हो ? प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत शून्य कर सुविधा पाइरहेका स्पञ्ज आयातकर्ता उद्योगका लागि आर्थिक ऐन, २०८० मार्फत एक प्रतिशत भन्सार र प्रतिकिलो रु एक बराबर अन्तःशुल्क लगाइएको थियो । मङ्गलबार संसद्मा प्रस्तुत भएको आर्थिक विधेयक, २०८१ ले स्पञ्ज आइरनको आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल एक प्रतिशतबाट बढाएर साढे दुई प्रतिशत पु¥याइएको छ भने स्क्राप आइरनको एक प्रतिशत कर लगाइएको छ । स्पञ्ज र स्क्रापमा कर बढेपछि नेपाल फलामे छड उत्पादक सङ्घले बुधबार दिउँसो पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकारको नयाँ कर नीतिले उद्योगीको ३६ अर्ब बराबर लगानी रहेको फलामे छड उद्योग समाप्त हुने अवस्थामा पुगेको आरोप लगाएको छ । ‘आगामी आवको बजेटले ३६ अर्ब रुपैयाँ लगानी भएका र तीन हजार पाँच सयभन्दा बढीलाई रोजगारी प्रदान गरिरहेका मेल्टिङ प्लान्ट धराशायी बनाउने काम गरेको छ । बजारमा माग घटेर घाटामा सञ्चालन भइरहेका मेल्टिङ उद्योगलाई भन्सार महसुल एक प्रतिशतबाट बढाएर साढे दुई प्रतिशत बनाउने सरकारको नीतिले थप समस्यामा पारेको छ,’ सङ्घको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कच्चा पदार्थ आयात गर्दै स्वदेशमा ५० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि (भ्यालु एडिसन) गर्ने उद्योगलाई धराशायी बनाउँदै १२ प्रतिशतभन्दा कम मूल्य अभिवृद्धि गर्ने उद्योगलाई प्रश्रयदिन राज्यले किन कर नीति परिवर्तन ग¥यो हामीले बुझ्न सकेका छैनौं ।’ आर्थिक विधेयकमार्फत बिलेट उत्पादनमा प्रयोग हुने स्पन्ज आइरनको आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल एक प्रतिशतबाट बढाएर साढे दुई प्रतिशत बनाउँदा सरकार आफैँले घोषणा गरेको उद्योगलाई एक तह कम भन्सार लगाउने नीतिको उल्लङ्घन भएको व्यवसायीको आरोप छ । सङ्घले यस्तो आरोप लगाइहँदा सरकारले भने स्पञ्ज आइरन र बिलेटमा भएका करका दरको हेरफेर यथोचित, विवेकपूर्ण र नीतिसम्मत रहेको जनाउँदै प्रतिरक्षा गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सन्दर्भमा बुधबार अर्थमन्त्रालयमा आयोजित पत्रकारहरुसँगको अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले यी वस्तुको करका दरमा भएको परिवर्तन जायज रहेको र आफूले सोचे–बुझेरै यस्तो निर्णय लिएको जानकारी दिए । ‘हामीले असल नियतले, तथ्यमा आधारित भएर, निश्चित सिद्धान्तमा बसेर काम गर्नुपर्छ भनेर नै यस्तो निर्णय गरेका हौं । यसमा हामीले राम्रो गर्यौं, ठीकै गर्यौं, अर्थमन्त्री पुनले भने, ‘यसले सबै उद्योग चल्छन्, प्रतिस्पर्धी बनाउँछ । कसैलाई नजिक र टाढा राख्ने होइन । प्रतिस्पर्धा होस् भनेर यो निर्णय गरेका हौं ।’ स्पञ्ज र बिलेटको करका दरमा हेरफेर गर्दा विवाद उठ्छ भनेर आफूहरु पहिल्यै जानकार रहेको र त्यसको तथ्यपरक जवाफ दिन पनि तयार रहेको उहाँले स्पष्ट पारे । ‘विवाद हुन्छ भन्ने नै लागेको थियो । स्पन्ज आइरनको विषयमा हामीले धेरै छलफल गर्यौं । विगतमा यसमा विचलन भयो भन्ने आयो । अब फेरि अर्को विचलन नहोस् भनेर हामी जिम्मेवार निकायमा बसेका अर्थमन्त्री, अर्थसचिव वा राजस्व सचिव बसेर दरबन्दी हेरफेर गर्दा कसैको अनुहार हेरेर वा कुनै उद्योग हेरेरभन्दा पनि हामीले समग्रमा न्यायोचित के हुन सक्छ र हाम्रो सिद्धान्तअनुसार हुन्छ वा हुँदैन भनेर हेरेका छौँ’, अर्थमन्त्री पुनको स्पष्टोक्ति थियो । सरकारले आन्तरिक उद्योगको संरक्षण गर्ने नीति लिएको र त्यसका लागि तयारी सामानमाभन्दा कच्चा पदार्थमा कम्तीमा एक तहको कम भन्सार दर रहने गरी आर्थिक ऐन ल्याइएको उनको भनाइ छ । विभिन्न सरोकारवाला क्षेत्रसँगको छलफल, विज्ञहरुको राय र प्रधानमन्त्रीसँगको परामर्शसमेतका आधारमा यस्तो निर्णय लिइएको पनि पुनले बताए । राज्यको नजरमा सबै उद्योग समान भएकाले कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा नगरिने उनको भनाइ थियो । ‘सबै उद्योगले कच्चा पदार्थ ल्याएर नै यहाँ तयारी वस्तु बनाउँछन् । त्यस्तो कच्चा पदार्थमध्येको स्क्रापलाई सबभन्दा तल राख्ने, त्यसपछि स्पन्ज र त्यसपछि बिलेट राखेर तीनवटा ‘स्ल्याब’ बनाएर जाने भन्ने भयो । तीन तहको स्ल्याब बनाएपछि स्क्रापलाई एक प्रतिशत, स्पञ्जलाई साढे दुई प्रतिशत र बिलेटलाई पाँच प्रतिशत भनेर निर्धारण गर्दा न्यायोचित हुन्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेका हौँ,’ अर्थमन्त्री पुनको भनाइ थियो । यी वस्तुको करका दर हेरफेर गर्दा विगतमा प्रश्न उठेको स्मरण गर्दै अर्थमन्त्री पुनले कुनै उद्योग वा व्यक्तिलाई फाइदा हुने गरी नभई सरकारले लिएको नीतिलाई पुष्टि गर्ने किसिमको राजस्वका दर तय भएको र यसले सबै स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गर्ने बताए । आर्थिक ऐन, २०७८ ले समस्यामा परेको र राजस्व दरमा भएका हेरफेर सच्चिनुपर्ने भन्दै लामो समयदेखि संसदीय समिति र सरकारसमेतलाई गुहारिरहेका उद्योगी भने अहिले आर्थिक ऐन २०८१ ले तय गरेका करसम्बन्धी दरहरु उपयुक्त रहेको प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् । स्पञ्ज आयातकर्ता अर्थात् ‘इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस’ प्रविधि चलाइरहेका स्टिल उद्योगी सरकारको पक्षमा उभिएका छन् । साखःग्रुपका अध्यक्ष किरण प्रकाश साखः सरकारले तीन वर्षअघि लिएको नीति अहिले सच्चिएको बताउँछन् । ‘प्रतिस्थापन विधेयकले हामीलाई पारेको अप्ठ्यारोको विषय अहिले केही सुल्झिएको छ । इन्डक्सन फर्नेस नहुने केही उद्योग बन्द भइसके । अर्कोतर्फ सरकारले ठूलो रकममा राजस्व गुमाइरहेको थियो,’ उनले भने, ‘प्रतिस्थापन विधेयकबाट लिइएको नीतिले कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गरेको थियो । यो ढिलो चाँडो सच्चिनुपर्ने थियो । अहिले आंशिक सच्चिएको छ ।’ अस्थिर नीति सरकारले आफ्ना करसम्बन्धी नीति चाँडोचाँडो परिवर्तन गरिरहँदा आफूहरुको ठूलो लगानी समस्यामा परेको गुनासो बिलेट आयातकर्ताअर्थात् ‘इन्डक्सन फर्नेस’ प्रविधिमा आधारित उद्योगको छ । ‘एउटा सरकारले उद्योगमा लगानी गर्न छुट दिने, उद्योगमा लगानी भएपछि अर्को सरकारले नीति परिवर्तन गर्ने अस्थिर व्यवस्था भयो भने आगामी दिनमा सरकारको नीतिलाई कसरी विश्वास गर्न सकिएला,’ फमाले छड उत्पादक सङ्घले आफ्नो विज्ञप्तिमा भनेको छ । हाल १८ वटा रहेका इन्डक्सन फर्नेस प्रविधिमा आधारित मेल्टिङ उद्योगले साढे चार सय मेगावाट विद्युत् खपत गरिरहेको र ५० प्रतिशतसम्म मूल्य अभिवृद्धि गरिरहेको दाबी गरेका छन् । तर, सरकार भने यो दाबी मान्न तयार छैन । सरकार आफैंले गरेको अध्ययनबाट बिलेट आयातकर्ता उद्योगमा करिब १५ प्रतिशत मात्रै मूल्य अभिवृद्धि देखिएको अर्थमन्त्री पुनको भनाइ छ । करका विषयमा मात्र नभई नेपालमा उत्पादित फलामजन्य वस्तुको गुणस्तर, स्टिल तथा फलाम उद्योगले गर्ने वातावरण प्रदूषण र श्रमिकको सुरक्षालगायत विषयमा समेत पटक–पटक प्रश्न उठ्ने गरेका छन् । तीन वर्षअघि प्रतिस्थापन विधेयकबाट बिलेट आयातमा कर घटेपछि बजारमा फलाम तथा स्टिलको मूल्य पनि घट्ने अनुमान गरिएको थियो । तर, त्यसको ठीकविपरीत, उद्योगी व्यवसायीले फलाम छड, जस्तापाता, फलाम पाइपजस्ता वस्तुको मूल्य एकाएक बढाएका थिए । अहिले कर केही बढेसँगै त्यसले फलामे छड तथा डण्डीजस्ता वस्तुको बजार मूल्यमा कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने पनि स्वभाविक चासोको विषय बनेको छ । प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले विसं २०७९ असार ९ गते सरकारलाई दिएको निर्देशनमा नेपालमा बन्ने बिलेटलाई नेपाल गुणस्तरमान बनाई गुणस्तर कायम गर्न पनि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय समितिले गरेको थियो । त्यसैगरी, कच्चापदार्थ आयात गर्दा अन्तःशुल्क भन्सार बिन्दुमा नलगाई सबै तयारी वस्तु तथा बिक्रीमा मात्र लगाउन पनि समितिले निर्देशन दिएको थियो । समितिको यी निर्देशन हालसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको देखिँदैन । रासस
जनार्दन शर्मा र मधुकुमार मरासिनीले उक्साए, वर्षमान पुनले फसाए
काठमाडौं । ‘नेपालमा बिजुली उत्पादनको हब बनिरहेको छ । अब उत्पादन भएको बिजुली स्वदेशमै खपत गर्नुपर्छ । तपाईहरू ठूला उद्योग खोल्नुहोस् । सरकारले त्यसका लागि के गर्नुपर्छ ? हामी तयार छौं,’ तीन वर्षअघि सरकारका प्रतिनिधिहरू (अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी)ले स्टील उद्योगीहरूसँग भनेका थिए । विदेशबाट बिलेट आयात गरेर रड उत्पादन गरिरहेका व्यवसायीहरूले सरकारको आश्वासनपछि आइरन आयात गरेर नेपालमै स्टील उत्पादन उद्योग खोल्ने मनसाय बनाए । बोलिमा मात्रै आश्वास दिँदै आएको सरकार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा फलामजन्य सामाग्रीमा लाग्दै आएको ५ प्रतिशत ड्यूटीलाई शून्यमा झारेर आस पनि देखायो । सोही बमोजिम सरकारको विश्वास गरेर अधिकांश उद्योगीहरूले नेपालमै प्लान्ट सञ्चालमा ल्याए । हाल नेपालमा २३ वटा स्टिल उद्योग छन् । जसमध्ये १८ वटा उद्योगको आफ्नै मेल्टिङ प्लान्ट (उद्योग) छ । मेल्टिङ प्लान्ट स्थापनामा अग्रसर भएका उद्योगीलाई सरकारले दोस्रो वर्ष अर्थात् आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा भन्सार महसुल १ प्रतिशत लगाएर झट्का दियो । सरकारको उक्त निर्णयलाई उद्योगी व्यवसायीहरू तत्कालका लागि स्वीकार गर्दै फिर्ता गराउन पनि लबिङ गरिरहेका थिए । तर, सरकारले उद्योगीहरूको सुझाव र मागलाई सुनुवाई नगरी उल्टै आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा मेल्टिङ उद्योगलाई भन्सार महसुल २.५ प्रतिशत लगाउने घोषणा गरेको छ । नेपाल फलामे छड उत्पादक संघका उपाध्यक्ष हरि न्यौपाने सरकारले मेल्टिङ उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा भन्सार महशुल वृद्धि र बिलेटको अन्तशुल्क घटाएर समस्यामा पारेको बताउँछन् । सरकारले भन्सार महसुल बढाउँदा नेपालमा भ्यालू एडिसन गर्ने उद्योगलाई निरूत्साहित बनाएको उनको भनाइ छ । ‘अधिकांश स्टिल उद्योगको आफ्नै मेल्टिङ प्लान्ट छ । स्पन्ज आइरनको कच्चा पदार्थ आयात गरी नेपालमा बिलेट उत्पादन गरेर स्टिलका सामाग्रीमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य थियो । फलाम उद्योगले करिब ५० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि गरेका (भ्यालू एडिसन) छन,’ उनले भने, ‘बिलेट आयात र कच्चा पदार्थमा भन्सार महसुल एउटै र एक्साइज ड्यूटी नलाग्ने हो भने नेपालमा मेल्टिङ उद्योगले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन ।’ उनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा विद्युत बढी खपत गर्ने गरी ठूला उद्योग सञ्चालन गर्न उत्प्रेरित गरेको थियो । सोही बमोजिम ५ प्रतिशत ड्यूटीलाई शून्यमा झार्दा अधिकांश उद्योगीले सरकारको विश्वास गरेर प्लान्ट सञ्चालन गरेको उनको भनाइ छ । ‘तीन वर्ष अगाडि ठूला उद्योग सञ्चालन गर्न सरकारले सुविधा दिने आश्वासन दियो । सबै उद्योगीहरूले सरकारको बचनमा विश्वास गरेर प्लान्ट स्थापना गर्याैं । एक वर्षमै १ प्रतिशत ड्यूटी लगाउँदा सहेर बसेका थियौं । फेरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा २.५ प्रतिशत ड्यूटी लगाउँदा ठूलो पीडा खेप्नु परेको छ,’ न्यौपानेले गुनासो गर्दै भने, ‘१८ वटा मेल्टिङ उद्योगले सरकारको अपेक्षा अनुसार बिजुली खपत गरिहरेका छन् । प्रतिमहिना ४५० मेगावाट विद्युत खपत गरेर ३ अर्ब रुपैयाँ महसुल तिरिरहेका छन् । अब यी उद्योग बन्द हुँदा सरकारलाई नै घाटा हुन्छ ।’ भारतबाट आयात हुने बिलेटमा २५ सय अन्तशुल्क लाग्दै आएकोमा सरकारले शून्यमा झारेको र नेपालमा बिलेट बनाउन आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थमा भन्सार बढाउँदा नेपालका उद्योगहरू बन्द भई ३ हजार ५ सय जनाको रोजगारी समेत गुम्ने उपाध्यक्ष न्यौपानेको भनाइ छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उद्योग समिति सभापति राजेश अग्रवाल सरकारको नीतिगत उलटफेर कहिलेसम्म सहने भन्दै प्रश्न गरे । पेट्रोलियम पदार्थपछि सबैभन्दा धेरै फलामजन्न वस्तु १२/१३ हजार करोड रुपैयाँको आयात हुने गरेको उनले बताए । ‘नेपालमा फलामका खानी भेटिएका छन् । अन्य फलाम खानीको पनि खोजी कार्य जारी छ । विद्युत उत्पादन बढ्दै छ, विद्युत निर्यात गर्नुको सट्टा देशभित्रै खपत गर्नुपर्छ । उद्योग लगाउनु होस्, विशेष छुट दिन्छौं भनेर कमिटमेन्ट गर्नुभयो,’ उनले भने, ‘३ वर्षअघि सरकारले प्रोत्साहन र आश्वासन दिँदा व्यवसायीहरूले स्टील उद्योगमा व्यापक लगानी गरे । तर, सरकारको नीतिमा उलटपुलट हुँदा समस्या खेप्नु पर्याे ।’ फलामजन्य वस्तुमा भन्सार महसुल बढाएर सरकारको उद्योगीहरूलाई आघात पुर्याएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार सरकारले प्रोत्साहनलाई निरन्तरता दिएको भए आगामी १० वर्षमा फलामजन्य सामाग्री आयातलाई पूर्णरूपमा विस्थापित गर्ने लक्ष्य छ । तर, विशेष छुट दिने कमिटमेन्ट गरेर हालसम्म पनि कार्यविधि नबनाउँदा पीडामाथि पीडा थपेको उनको भनाइ छ । सरकारको अहिलेको कदम आयातलाई बढावा दिने रहेको उनले बताए । आगामी १० वर्षमा फलामजन्य सामान पूर्ण रूपमा विस्थापित गर्न दीर्घकालिन नीति आवश्यक रहेको उनको धारणा छ । साथै, सरकारले फलामजन्य सामाग्रीमा कर बढाएपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई पनि ठूलो धक्का लाग्ने देखिन्छ । नेपालमा सञ्चालित १८ वटा उद्योगले मासिक ४५० मेगावाट बिजुली खपत गरी ३ अर्ब रुपैयाँसम्म महसुल सरकारलाई बझाउँछन् । यदि हाल मेल्टिङ उद्योगलाई भन्सार महसुल बढाएर २.५ प्रतिशत पुर्याएपछि नेपालका उद्योगहरू बन्द हुने र बिजुली खपतमा समस्या आउने उद्योगीहरूको दाबी छ । फलामे छड उत्पादक संघका अध्यक्ष विष्णु न्यौपाने भन्सार महसुल बढाउँदा बैंक ब्याज पनि तिर्न सकस हुने बताउँछन् । उनका अनुसार बिलेट उत्पादन गरी डण्डी बनाउने उद्योगहरूका लागि छट्टै संयन्त्र जडान गर्न ४ अर्बसम्म लगानी आवश्यक पर्छ । सो लगानीको ब्याज तिर्दा प्रतिकिलो २/३ रुपैयाँ बढी लागत लाग्ने र सरकारले संरक्षण गरेन भने लगानी गर्न कोही पनि इच्छुक नहुने उनको भनाइ छ । ‘बङ्गलादेश, भारतमा बिलेट र स्पन्ज आइरन दुवै आयात हुन्छ । भारत आफैंले उत्पादन गरेपनि बिलेट आयात गर्छ । बिलेट आयात गर्दा भारतमा १५ प्रतिशत भन्सार महसुल तिर्नुपर्छ भने बङ्गलादेशमा ३५ प्रतिशत भन्सार महसुल छ,’ उनले भने, ‘तर, स्पन्ज आइरनमा १ प्रतिशत भन्सार महसुल छ । ती देशमा त्यति धेरै ठूलो ग्याप छ । नेपालमा अन्तशुल्क सहित ६/७ प्रतिशत मात्रै ग्यापलाई घटाएर २.५ प्रतिशतमा झारेको छ ।’ साढे २ प्रतिशत ग्याप हुँदा २ अर्ब लगानी गर्दा ब्याज पनि नउठ्ने भएकाले उद्योगको तालाचाबी सरकारलाई बुझाउने उनको भनाइ छ । कम्तिमा १० प्रतिशत फरक राख्नपर्ने माग गरेको भएपनि सरकारले पुरानै व्यवस्था कायम गर्नु पर्ने उनले बताए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठ विगत जस्तै पुन सरकारको विरोधमा बोल्नु परेको बताउँछन् । राज्यले ल्याएका नीतिको निश्चित अवधिसम्म स्थिर हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । तत्कालीन समयमा ठूला ठूला आश्वासन देखाएर सरकारले उद्योग खोल्न प्रोत्साहित गरेको भएपनि दीर्घकालसम्म नरहेको उनको भनाइ छ । ‘विद्युत खपत गर्नुपर्छ र देशलाई आत्मनिर्भर बनाउनुपर्छ । नेपालमा फलाम खानी देखाएर छिट्टै सञ्चालनमा ल्याउँछौं भनेर तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले भन्नु भयो,’ उनले भने, ‘विश्वास लागेर उद्योग स्तरवृद्धि गरेँ । बैंकबाट कर्जा नै पाउन नसकिरहेको अवस्थामा निकै मिहेनत गरेर उद्योगको क्षमता विस्तार गरियाे, नयाँ उद्योग सञ्चालनमा आएको १५ दिन मात्रै भएको छ । तर, हिजोको नीतिले चिन्ता लागेको छ । अर्थमन्त्री र अर्थसचिवलाई के भएर नीति परिवर्तन गर्नुभयो, किन जरूरी पर्याे ? भनेर प्रश्न गर्न चाहान्छु ।’ नीतिगत स्थिरताका नाममा बजेटले धज्जी उडाएको उनले बताए । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले भने अनुहार हेरेर करका दर वृद्धि नहुने धारणा राखे । बुधबार अर्थमन्त्रालयमै पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै उनले यो नीति कुनै व्यक्ति वा उद्योगलाई केन्द्रीत गरेर नल्याएको बताउँदै वर्तमान वस्तुस्थिति र स्वस्थ प्रतिस्पर्धाका लागि करको दर हेरफेर गरिएको धारणा राखे । ‘तीनवटा स्ल्याब बनाएर स्पन्ज आइरन र ब्लेडमा भन्सार लगाइएको हो, स्पन्ज आइरनमा बिचलन नहोस् भनेर हामीले हाम्रो सिद्धान्त अनुसार काम गरेका हौं, लामो छलफलले नै यो निर्णयमा पुगेका हौं, यसको बारेमा चर्चा परिचर्चा र टिप्पणी हुन्छ भन्न्े पनि हामीलाई थाहा थियो, कच्चा पदार्थभन्दा तयारी सामान एक तह बढी कर हुनुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा हामी पुगेका हौं,’ उनले भने । ‘सरकारको नीतिले ३६ अर्ब लगानी डुब्ने अवस्था आयो, ताला चाबी बुझाउँछौं’
‘शिक्षालाई प्रविधि र सिपयुक्त बनाउन बजेटको उपेक्षा’
काठमाडौं । अगामी आर्थिक वर्षका लागि सबैभन्दा धेरै बजेट पाउने मन्त्रालय हो, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ काे बजेट प्रस्तुत गर्दै यस मन्त्रालयका लागि २ खर्ब, ३ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ छुट्याएका छन् । यो बजेट गत वर्षको भन्दा ६ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँले बढी हो । अंकका आधारमा सबैभन्दा धेरै बजेट पाएको देखिए पनि नयाँ कार्यक्रम भने नआएको विज्ञहरूको तर्क छ । प्रविधिको युगमा जसरी शिक्षालाई प्रविधिसँग जोडर जानुपर्ने थियो त्यसका लागि कुनै कार्यक्रम नआएको उनीहरू बताउँछन् । मंगलबार संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले प्राविधिक शिक्षातर्फ १ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको घोषणा गरे । यस्तै उच्च शिक्षाका लागि २१ अर्ब ४५ करोड, विद्यालय तहमा प्रदान गरिने सबै प्रकारका छात्रवृत्तिका लागि ६० करोड, अपाङ्गमैत्री, लैङ्गिक संवेदनशील र सुरक्षित एक हजार कक्षाकोठा निर्माणका लागि २ अर्ब ५० करोड , प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रममार्फत छोरीलाई रोजगारउन्मुख शिक्षा र सीप प्रदान गर्न तथा उद्यमशीलता विकास गर्न १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएकाे छ । यस्तै अर्थमन्त्री पुनले स्थगित गरिएको भनिएको राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि ८७ करोड विनियोजन गरेका छन् । आगामी आर्थिक वर्षकाे बजेटमा पनि पुरानै कार्यक्रम समावेश छन् । समुदायको पहुँच वृद्धि गर्न गरिब तथा जेहेन्दार छात्रवृत्ति कार्यक्रम, साथीलाई सिकाउने साथीबाट सिक्ने कार्यक्रम, सातै प्रदेशका स्थानीय तहमा ‘मेघा किचेन’ सञ्चालन, कक्षा १२ उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीलक्षित सिप र रोजगार कार्यक्रम, विद्यार्थी सहुलियत ऋण तथा कर्जा कार्यक्रम लगायतका केही कार्यक्रम नयाँ आए पनि अधिकांश भने पुरानै छन् । पूर्वशिक्षा सचिव गोपीनाथ मैनाली शिक्षामा नयाँ कार्यक्रम यो बजेटले समावेश नगरेको बताउँछन् । ‘जीवन उपयोगी शिक्षा भनियो तर त्यसको जग के हो भन्ने थाह भएन,’ उनी भन्छन्,‘ शिक्षाको जग प्रारम्भिक बालविकास हो, यो बेलादेखि नै व्यक्तिलाई संस्कार र सिपयुक्त बनाउन सकेनौँ भने त्यो जग नै बलियो हुँदैन, अहिलेको बजेटले यसलाई प्राथमिकता दिएन ।’ उनी बजेटले विद्यालय शिक्षा र उच्च शिक्षालाई मात्र ध्यान दिएको बताउँछन् । केही नयाँ ल्याउन खोजेको जस्तो देखिए पनि त्यसका लागि पर्याप्त बजेट नछुट्याएको उनले बताए । ‘हामीले खोजेको बाँच्नका लागि चाहिने शैली अथवा जीवन उपयोगी शिक्षा हो, त्यतापट्टि खासै ध्यान दिएको पाइएन,’ भन्छन्, ‘व्यक्तिका लागि सिपयुक्त शिक्षा, समाजका लागि संस्कारयुक्त शिक्षा र राष्ट्रका लागि मानवपुँजी वृद्धि शिक्षा हो, यसका लागि केही नवप्रवर्तन कार्यक्रम ल्याउनुपथ्र्यो ।’ सरकारले ल्याएको आगामी वर्षको बजेटमा पाठ्यक्रम परिवर्तन गर्ने, पठनपाठनमा शिक्षकलाई तयारी गराउने कुरा नआएको जानकारहरू बताउँछन् । प्रविधि परिवर्तन गर्ने कुरा सिकाइको स्तर निरन्तर मूल्यांकन गर्ने कुरा बजेटले गरेको तर पराम्परागत कुराहरूमा शिक्षा केन्द्रित भएको उनीहरूको टिप्पणी छ । शिक्षाका विकासको मेरुदण्ड हो । देशविकासको लागि सबैभन्दा पहिले शिक्षा आवश्यक हुन्छ । शिक्षाको विकास भयो भने मात्र देशको विकास हुने आम जनमानसको बुझाइ छ । तर, भनाइमा जस्तो व्यवहारमा भने यो कुरा पाइँदैन । नेपालमा शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्नेहरूको आवाज शिक्षामा २० प्रतिशत बजेट छुट्याइनुपर्छ भन्ने हाे । तर, यो वर्ष पनि १०.९१ प्रतिशत बजेट आएको छ । शिक्षाविद् डा. विष्णु कार्की शिक्षालाई प्राविधिक धारमा लैजाने हो भने अहिलेको बजेटले नभ्याउने बताउँछन् । उनले यसका लागि अहिले प्रस्तुत गरिएको बजेटभन्दा पाँच गुणा बढी रकम आवश्यक हुने बताए । ‘शिक्षामा नयाँ खासै केही देखिन, अधिकांश पुरानै छ,’ उनी भन्छन्, ‘६० प्रतिशत प्राविधिक र ३० प्रतिशत अन्य शिक्षामा प्रयोग गर्ने भन्ने विगतका विर्षदेखिकै कुरा हो, अहिले पनि सिपमूलक शिक्षा र प्राविधिक शिक्षाका लागि रकम थोरै आयो, यतिले यस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न गाह्रो पर्छ ।’ निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) ले भने शिक्षा क्षेत्रको समग्र बजेट सन्तोषजनक रहेको जनाएको छ । (प्याब्सन) महासचिव आरबी कटुवाल पहिलेभन्दा अहिले केही भए पनि बजेट धेरै आएको भन्दै सन्तोषजनक मान्छन् । निजी क्षेत्रको शिक्षालाई पनि बजेटमा समावेश गर्दा अझै राम्रो हुने थियो,’ उनी भन्छन्,‘शिक्षामा बजेट विगतका वर्षहरूमा कम थियो, यो पटकको शिक्षा क्षेत्रको बजेट स्वागतयोग्य छ, कार्यान्वयन कत्तिको हुन्छ भन्ने कुराले फरक पार्छ ।’ विश्वका देशले कुल बजेटको २० प्रतिशत शिक्षामा छुट्याउने उनकाे भनाइ छ । कार्यान्वयन हुनेमा आशंका पूर्वशिक्षा सचिव मैनाली अंकका आधारमा बजेट धेरै थोरैभन्दा पनि कार्यान्वयन कत्तिको हुन्छ भन्ने कुरामा भर पर्ने बताउँछन् । यो बजेटमा केही भए पनि नयाँ कार्यक्रम ल्याउन खोजेको जस्तो देखियाे तर पनि त्यसलाई सहयोग गर्ने कार्यक्रम र नीति भने नभएको उनकाे भनाइ छ । ‘बजेट एउटा नीति कार्यक्रम हो, नीति नतिजामा पुग्दैन भने त्यसले तत्काल आशा जगाउन सक्दैन,’ उनी भन्छन, ‘तत्काल आशा जगाउने र भविष्यका लागि सुदृढ शिक्षा र स्वास्थ्य प्रणाली आम नागरिकको पहुँचमा स्तरीय रूपमा पुगेर सबल मानव संसाधन विकास गर्नुपर्ने कतिपय कुराहरू छुटे जस्तो लाग्यो ।’ अहिले १२ कक्षापछि धेरै विद्यार्थीहरू विदेश गइरहेका छन्, तिनीहरूलाई नेपालमै सिपयुक्त व्यक्ति बनाइ नेपालमै काम लगाउन सकियो भने पनि ठूलो राहात हुने विज्ञहरू बताउँछन् । शिक्षाविद् डा. कार्की सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भनेको अहिलेसम्म जति यो क्षेत्रमा बजेट विनियोजन भएको छ त्यो कार्यान्वन भएको छ कि छैन भन्ने रहेको बताउँछन् । उनी आफूले हेर्दा पूर्णरूपमा सही ढंगले कार्यान्वयन भएको कहिल्यै नपाएको बताउँछन् । ‘शिक्षामा बजेट ठोस दृष्टिकोणबाट आउनुपथ्र्याे, त्याे कहिल्यै आउन सकेन,’ उनी भन्छन्, ‘बजेट जहिले तगारो बनेर आउँदो रहेछ, कहिल्यै पर्याप्त भएर आउँदैन, अब पाँच वर्षमा शिक्षाको रूपान्तरण के हुन्छ अथवा १० वर्षमा शिक्षा कसरी फेरिन्छ भन्ने प्रश्न हो ।’ सबै प्रदेशमा ८/१० मोडल स्कुल,आइटीयुक्त कार्यक्रम ल्याएको भए अलि राहत हुने उनकाे भनाइ छ ।
