वित्तीय अपराधको अनुसन्धानमा थप कडाइ गरिँदै, छुट्टै निकाय गठनको तयारी
काठमाडौं । पछिल्लो समय वित्तीय अपराध बढ्न थालेसँगै यसप्रति सरकारले चिन्तित बनेको छ । दिनप्रतिदिन वित्तीय अपराधका घटनाहरू बढ्न थालेसँगै वित्तीय सम्बन्धि अपराधको अनुसन्धान गर्ने निकायको जिम्मेवारी पनि बढेको छ । विगतमा वित्तीय अपराध सम्बन्धि गतिविधिहरू कमै हुने भएपनि पछिल्लो समय त्यस्ता गतिविधिहरू बढ्दा अनुसन्धान गर्ने निकायलाई पनि जिम्मेवारी थपिरहेको छ । दिनप्रतिदिन वित्तीय अपराधका घटना बढेसँगै सरकारले वित्तीय अपराध अनुसन्धान गर्ने छुट्टै निकाय गठन गर्ने प्रक्रिया पनि अगाडि बढाएको छ । शुक्रबार गृहमन्त्री रमेश लेखकले वित्तिय अपराध अनुसन्धानलाई थप विशिष्टीकृत रुपमा अनुसन्धान गर्न ‘वित्तिय अनुसन्धान ब्यूरो’ गठन गर्ने जानकारी दिएका हुन् । गृहमन्त्रालयमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उनले पछिल्ला दिनमा वित्तिय अपराध बढ्दो क्रममा रहेकाले त्यसको अनुसन्धानका लागि छुट्टै ब्यूरो गठन गरिने जानकारी दिएका हुन् । उनले यसको प्रक्रिया पनि अगाडि बढेको बताएका हुन् । कुनै व्यक्तिको स्वार्थका लागि अनधिकृत रूपमा सम्पत्तिको स्वामित्व परिवर्तन गर्ने, वित्तीय अराजकता तथा अनियमितता र कर छलिजस्ता कार्यहरू वित्तीय अपराधमा पर्छन् । पछिल्लो समय वित्तीय अपराधका घटनाहरू अनपेक्षितरूपमा बढिरहेका छन् । अर्थतन्त्रमा आएको सुस्तताका कारण समयमा कर्जा तिर्न नसक्दा कालोसूचीमा पर्नेको संख्या बढ्दै गएको हो । समयमै कर्जा भुक्तानी नगर्ने ऋणीलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सिफारिसमा कालोसूचीमा राखिन्छ । कालोसूचीमा राख्नका लागि सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सिफारिस गर्नुपर्छ । चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पनि सरकारले वित्तीय अपराध, मिटरब्याजी तथा साइबर अपराधलाई नियन्त्रण गर्न अत्याधुनिक प्रविधि सहित सुरक्षा निकायलाई सक्षम बनाउने घोषणा गरेका थिए । उनले क्रिप्टोकरेन्सी, हुण्डी, संगठित अपराध, अन्तरदेशी र अन्तर्राष्ट्रिय अपराध नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारले विशेष रणनीति बनाएर काम गर्ने घोषणा गरेका थिए । सरकारले गठन गर्ने ब्यूराेले सहकारी ठगीदेखि सुन तस्करी र बैंकिङ कसुरदेखि अनलाइन ठगीसम्मका मुद्दाहरूमाथि अनुसन्धान गर्नेछ । यसअघि प्रहरी प्रधान कार्यालयले गृह मन्त्रालयमा छुट्टै ब्यूरोका लागि पत्राचार गरेको थियो । अहिले ब्यूरो स्थापनाका लागि निर्देशिका तयार पार्ने काम भइरहेको बुझिएको छ । ब्यूरो स्थापनाका लागि करिब डेढ सय जना जनशक्ति आवश्यक पर्ने बताइएको छ ।
विदेशी कम्पनीले लगे साढे १७ अर्ब लाभांश, सबैभन्दा बढी उत्पादनमुलक क्षेत्रबाट बाहिरियो
काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा नेपालमा लगानी गरेवापत् विदेशी कम्पनीहरूले साढे १७ अर्ब रुपैयाँ लाभांश फिर्ता लिएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रत्यक्ष विदेशी लगानी सम्बन्धि गरेको एक सर्वेक्षणका अनुसार विदेशी कम्पनीहरूले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १७ अर्ब ३३ करोड ४७ लाख रुपैयाँ बराबर लाभांशका रूपमा विदेश लिएका हुन् । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी गरेवापत बढी लाभांश फिर्ता लिएको देखिएको छ । विदेशी कम्पनीहरूले नेपालमा लगानी गरेवापत् उत्पादनमुलक क्षेत्रबाट ८ अर्ब ८४ करोड ७६ लाख रुपैयाँ लाभांशका रुपमा फिर्ता लिएका हुन् । सोही वर्ष सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लगानी गरेवापत ३ अर्ब ६७ करोड ३५ लाख रुपैयाँ लाभांशका रुपमा फिर्ता लिएका हुन् । यस्तै बैंक तथा बीमा सेवा क्षेत्रबाट ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ, विद्युतीय उपकरणमा लगानी गरेवापत् १३ करोड रुपैया, खाद्य क्षेत्रबाट २ करोड २८ लाख रुपैयाँ, स्वास्थ्य तथा सामाजिक क्षेत्रबाट २८ लाख रुपैयाँ, यातायात तथा भण्डारण क्षेत्रबाट ४ करोड २९ लाख रुपैयाँ र अन्य क्षेत्रबाट १ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ विदेशी कम्पनीहरूले लाभांश लिएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । यस्तै आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा नेपालमा लगानी गरेका विदेशी कम्पनीहरूले कुल १५ अर्ब ६७ करोड ५२ लाख रुपैयाँ लाभांश फिर्ता लिएका थिए । सो वर्ष सबैभन्दा उत्पादलनमुलक क्षेत्रबाट लाभांश बढी बाहिरिएको थियो । उत्पादनमुलक क्षेत्रमार्फत् सो वर्ष ७ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बाहिरिएको थियो । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा नेपालमा लगानी गरेका विदेशी कम्पनीहरुले कुल २६ अर्ब ७ करोड ६६ लाख रुपैयाँ लाभांश फिर्ता लिएका थिए ।
नेपालमा ५८ देशको ३ खर्ब लगानी, कुन देशको कति ?
काठमाडौं । नेपालमा ५८ देशको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको ‘प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीसम्बन्धी सर्वेक्षण प्रतिवेदन, २०७९/८०’ मा नेपालमा ५८ देशको प्रत्यक्ष लगानी ३ खर्ब लगानी रहेको तथ्याङ्क छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार नेपालमा ५८ देशले कुल २ खर्ब ९५ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । जसमध्ये भारतबाट सबैभन्दा बढी १ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ लगानी भित्रिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । त्यसपछि क्रमशः चीनबाट ३५ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ, आयरल्याण्डबाट २२ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ, अष्ट्रेलियाबाट १० अर्ब ५ करोड रुपैयाँ, सिङ्गापुरबाट १८ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ र वेष्ट इण्डिजबाट १४ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यस्तै दक्षिण कोरियाबाट १३ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ, अमेरिकाबाट १२ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ, हङकङ्ग चिनबाट ७ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ, बेलायतबाट ६ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ, नेदरल्याण्ड्सबाट ५ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ, बङ्गलादेशबाट ४ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ, पाकिस्तानबाट ४ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । नेपालमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० को अन्त्यसम्ममा कुल प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको मौज्दात ११.८ प्रतिशतले वृद्धि भई २ खर्ब ८५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ कायम रहेको छ । कुल वैदेशिक लगानीमध्ये चुक्ता पुँजीको अंश ५२.८ प्रतिशत, सञ्चिति ३३.७ प्रतिशत र कर्जाको अंश १३.५ प्रतिशत रहेको छ । नेपालमा रहेको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमध्ये ५९.७ प्रतिशत औद्योगिक क्षेत्रमा र ४०.२ प्रतिशत सेवा क्षेत्रमा रहेको देखिन्छ । औद्योगिक क्षेत्रअन्तर्गत जलविद्युत् क्षेत्रमा ३० प्रतिशत र उत्पादन क्षेत्रमा २९.४ प्रतिशत वैदेशिक लगानी रहेको देखिन्छ । यसै गरी, कुल प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमध्ये २६ प्रतिशत सेवा क्षेत्रअन्तर्गत बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीमा रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । प्रदेशगत आधारमा नेपालमा रहेका प्रत्यक्ष लगानीमध्ये सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशमा ५९.७ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । त्यसपछि क्रमशः गण्डकी प्रदेशमा १५.१ प्रतिशत, कोशी प्रदेशमा १४.७ प्रतिशत, मधेश प्रदेशमा ८.८ प्रतिशत रहेको छ भने लुम्बिनी, कर्णाली तथा सुदूरपश्चिममा प्रदेशमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी एक प्रतिशतभन्दा कम रहेको देखिन्छ ।
