ओलीको निर्णयले प्रदीपलाई चुनौती, तलब भत्ता बढाएर काम लगाउन सम्भव छ ?
काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक बिदाको दिन पनि अस्पताललाई सेवा दिन पटक–पटक निर्देशन दिँदै आएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले सार्वजनिक बिदामा पनि अस्पतालको बहिरंगसहितका सेवाहरू प्रदान गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयमार्फत् निर्देशन दिँदै आएको छ । यस पटक पनि सराकारले सो निर्देशन दिएको छ । ८ महिना अगाडि पनि सरकारले निर्णय नै गरेर सार्वजनिक बिदामा पनि सेवा दिनुपर्ने बताएको थियो । मन्त्रालयका अनुसार वीर अस्पताल, परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पताल, भेरी अस्पताल, राष्ट्रिय क्षयरोगकेन्द्र,कोशी अस्पताल,नेपाल आँखा अस्पताल, शहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्र, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्तिष्ठान, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान लगायतका सरकारी अस्पतालमा सेवा सुरु गर्न भनेको छ । पत्र प्राप्त भइसकेपछि अब कसरी व्यवस्थ ागर्ने भन्ने विषयमा अस्पतालहरू आन्तरिक तयारीमा छन् । महाराजगञ्जमा रहेको कान्ति बाल अस्पतालले यो विषयमा कसरी काम गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल गर्ने बताएको छ । अस्पतालका निर्देशक डा. पंकज रायले पहिले अस्पतालले छलफल गर्ने र त्यसपछि कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा भन्न सकिने बताए । ‘सार्वजनिक बिदामा पनि सेवा दिनु समस्या त हुन्छ । तर, पनि कसरी काम गर्न सकिन्छ, कसरी मिलाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा अस्पताल प्रशासनसँग छलफल भएपछि मात्र थाहा हुन्छ,’ उनले भने । परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पतालले पनि यो विषयमा छलफल गरिरहेको बुझिएको छ । अस्पतालमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीले पनि साताभरि काम गर्न नसकिने बताएका छन् । सातामा एकदिन पनि बिदा नबसेर काम गर्न नसकिने उनीहरूको भनाइ छ । वीर अस्पतालका कार्यरत नर्स बिन्दु केसी विदा नबसेर सधैँ काम गर्न नसकिने बताउँछिन् । दिनरात नभनी खटाएको बेला काम गरिरहेको बताउँदै उनी एकदिन शरीरलाई आराम आवश्यक रहने बताउँछिन् । ‘कहिले राती, कहिले बिहान, कहिले दिउँसो काम गरिरहेका छौँ, एक दिन रेस्ट भएन भने कामै गर्न सकिँदैन,’ उनी भन्छिन्, ‘अहिले गरिरहेको ड्यूटीमा एक्लैले ९÷१० जना बिरामी पनि हेर्नुपरेको हुन्छ, सधैँ काम गरीरहँदा शरीरलाई पनि होइन मानसिक स्वास्थ्यलाई पनि आराम चाहिँन्छ ।’ कार्यान्वन गर्न चुनौती सरकारले दिएको यो निर्देशन कार्यान्वन गर्न निकै चुनौती हुने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथाकीले सेवा विस्तारको पत्र पाइसकेपछि अब कसरी यसको कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा छलफल भइरहेको बताए । उनले अहिलको अवस्थामा स्वास्थ्यकर्मीलाई बिदाको दिनमा पनि काम गर्न जानुस् भनेर निर्देशन दिन समस्या रहेको बताए । ‘सार्वजनिक बिदामा बिदा पाउनु कर्मचारीको सुविधा पनि हो, यसलाई कार्यान्यवन गर्न सहज पक्कै छैन्,’ उनी भन्छन्, ‘यसलाई सम्बोधन गर्न कि सट्टा बिदा दिनुपर्छ कि पारिश्रमिक दिनुपर्छ, सट्टा बिदा दिँदा पनि अर्को दिन असर पर्ने हुन्छ, पारिश्रमिक दिँदा फेरि विगतको जस्तै महालेखा परिक्षकले बेरुजु लेखेर पैसा तिराउने हो कि भन्ने डर पनि छ ।’ उनले यो विषयमा कसरी मिलाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताए । आवश्क गृहकार्य नगर्दा समस्या सरकारले कुनै निर्णय गर्दा वा निर्देशन दिँदा पहिले गृहकार्य गर्नुपर्ने स्वास्थ्य क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् । आवश्यक जनशक्ति नभएको बेला छलफल नै नगरी कार्यान्वयन गर्दा ठूलो समस्या हुने उनीहरूको तर्क छ । यसले स्वास्थ्य मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयबीच द्धन्द्ध बढाउने जानकारहरू बताउँछन् । ओपीडीलाई पनि छुट्टीको दिनमा चलाउनुप¥यो भने जनशक्ति आवश्यक हुने बताउँदै बिदाको दिन पनि काम गर्दा थप सुविधाको व्यवस्था हुनुपर्ने जनस्वास्थ्यविद् डा. बाबुराम मरासिनीको भनाइ छ । ‘यो काम नराम्रो होइन सही हो, नागरिकलाई पनि सुविधा हुन्छ । तर, कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा छलफल नै नगरी परिपत्र गरेरमात्र हुँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘पहिले आवश्यक गृहकार्य गरी केही अस्पतालबाट मात्र सुरुवात गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो ।’ यसो गर्दा के–के समस्या आउँछन् त्यसको पहिचान गरी अन्य अस्पतालमा सेवा सुरु गर्दा सहज र सह्रानीय पनि हुँदा कार्यान्वयनमा सहज हुने उनले बताए । आवश्यक जनशक्ति नहुँदा समस्या नेपालमा आवश्यक जनशक्ति नहुँदा अहिले पनि नागरिकले स्वास्थ्य सेवा पाउन सकिरहेका छैनन् । एउटै चिकित्सकले धेरै बिरामी हुर्नु परिरहेको छ । वीर, पाटन र टिचिङ अस्पतालमा आवश्यक जनशक्ति र भौतिक संरचनाको अभावले नै बिरामीहरूको भीड थेगिनसक्नु छ । आवश्यक जनशक्ति नहुँदा गुणस्तरीय सेवा दिन अस्पतालले सकिरहेका छैनन् । अहिले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी नेपालमा ७ सय ६१ सरकार छन् । तर, सरकारसँग स्वास्थ्य क्षेत्रमा कति जनशक्ति छ भन्ने एकिन तथ्यांक छैन । अन्तर सरकार समन्वय नगर्दा एकिन तथ्यांक मन्त्रालयसँग पनि नरहेको प्रवक्ता बुढाथोकी बताउँछन् । पहिलेको तथ्यांक अनुसार देशमा ३१ हजार ६ सय ५० दरबन्दी छ । त्यसमा चौथो, पाँचौ र छैटौ तहको २८ हजार ७ सय ६७, सातौ र आठौको १५ सय ४९, नवौं र दशौंको एक हजार ४९, एघारौंको २ सय ८२, र १२ औ तहको तीन वटा दरबन्दी छ । तर, यो अवधिमा कतिपय रिटायर्ड,कसैले राजनीनामा दिँदा अहिले करिब २५ हजार हजारसम्म मात्र स्वास्थ्यकर्मी कार्यरत छन् । स्थानीय र प्रदेशमा खाली रहेका सिटमा प्रदेश लोकसेवा आयोग ‘फङ्गसनिङ्ग नभएकाले नयाँ लिन पाएको छैन । केहीले लिएपनि थोरै मात्र लिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता बुढाथोकी बताउँछन् । अझै देशमा १ लाख स्वास्थ्यकर्मी आवश्यक छ । २०४८ सालयता ३ सय १३ विशेषज्ञबाहेक अरु स्वास्थ्य जनशक्तिको दरबन्दी थप भएकै छैन । जसकारण समस्या आएको उनको भनाइ छ । चिकित्सक संघको आपत्ति नेपाल चिकित्सक संघले सरकारले दिएको निर्देशन अव्यवहारिक तथा अवैज्ञानिक रहेको बताएको छ । सार्वजनिक बिदाका दिन समेत अस्पतालबाट सेवा प्रदान गर्न नकिने भन्दे संघले निर्णय फिर्ता लिन आग्रह गरेको हो । मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै संघले अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनबिपरीत बिदाको दिनमा समेत बहिरंग सेवा सञ्चालन गर्ने कुरा व्यवहारिक भएको जनाएको हो । संघका महासचिव डा. सञ्जीव तिवारीले जारी गरेको हस्ताक्षरमा भनिएको छ, ‘स्वास्थ्यकर्मीहरूले लगातार काम गर्दा कामको बोझ तनाबले परिणाम झन नराम्रो आउँछ, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले व्यक्तिको श्रमअवधि साताको ४० घण्टा तोकेपनि ७२ घण्टासम्म लगातार काम गर्नु पर्दा स्वास्थ्यकर्मीको शाररिक र मानसिक समस्या हुन्छ, यसले गुणस्तरीयतामा पनि ह्रास आउँछ ।’
यी ९ बैंकलाई अझै पुँजीकोषको सकस, दुई बैंकले लाभांश नदिने निश्चित
काठमाडौं । बैंकहरू पुँजी कोषको सकसमा परेको लामो समय भयो । अझैं पनि यो समस्या समाधान हुन सकेको छैन । पछिल्लो एक वर्षमा बैंकहरुले सबैभन्दा बढी समस्या प्राथमिक पुँजी कोषमै बेहोरिरहेका छन् । अहिले पनि अधिकांश बैंकको समस्या यही छ । बैंकहरु प्राथमिक पुँजी कोष अनुपातकै कारण व्यवसाय विस्तार गर्न नसक्ने अवस्थामा छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार विशेषगरि अहिले कुमारी र एनआईसी एसिया बैंक पुँजी कोषको ठूलो दबाबमा छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार कुमारी बैंकको पुँजी कोष ८.५६ प्रतिशत र एनआइसी एशियाको ८.४४ प्रतिशत प्राथमिक पुँजीकोष अनुपात छ । गत चैतको तुलनामा असारमा बैंकको पुँजी कोषमा सुधार भए पनि समस्या भने सुधार हुन सकेको छैन । बैंकरूको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा बढी पुँजी कोष स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकको छ । स्ट्याण्डर्ड चार्टर्डको प्राथमिक पुँजी कोष १४.३६ प्रतिशत छ । क्यापिटल एडुक्वेसी फ्रेमवर्कमा तोकेअनुसार बैंकहरुले ८.५ प्रतिशत प्राथमिक पुँजी अनुपात र ११ प्रतिशत पुँजीकोष अनुपात कायम गर्नुपर्छ । तर, अहिले अधिकांश बैंकको प्राथमिक पुँजी कोष ९ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । राष्ट्र बैंकले यसमा पुनः व्यवस्था संशोधन गरेर प्राथमिक पुँजी कोषमा ०.५ प्रतिशत र पुँजीकोष ११.५ प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था गरिसकेको छ । हाल कृषि विकास बैंकको ११.७८ प्रतिशत, नेपाल बैंकको १०.९५ प्रतिशत, एभरेष्टको १०.८७ प्रतिशत, नेपाल इनभेष्टमेन्ट मेगा बैंकको १०.८४ प्रतिशत, प्राइम कमर्सियल १०.४४ प्रतिशत, ग्लोबल आइएमईको १०.४४ प्रतिशत, लक्ष्मी सनराइजको १०.२७ प्रतिशत, सानिमाको १०.२२ प्रतिशत, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको १०.२१ प्रतिशत र नेपाल एसबिआई बैंकको १०.१० प्रतिशत प्राथमिक पुँजी कोष अनुपात छ । ९ वटा बैंकको प्राथमिक पुँजी कोष भने ९ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । प्रभु बैंकको ९.८९ प्रतिशत, एनएमबिको ९.७ प्रतिशत, सिद्धार्थको ९.६५ प्रतिशत, नबिलको ९.६४ प्रतिशत, माछापुच्छ्रेको ९.३५ प्रतिशत, सिटिजन्सको ९.२७ प्रतिशत र हिमालयनको ९.०४ प्रतिशत हाराहारीमा प्राथमिक पुँजी कोष अनुपात छ । प्राथमिक पुँजी अनुपात र पुँजी कोष अनुपात बैंकहरुले बहन गरेको कुल जोखिममको आधारमा हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पुँजीकोष सम्बन्धी व्यवस्थालाई पालना नगरेमा लाभांश वितरण गर्न नसक्ने व्यवस्था छ ।
३ करोडको पोर्टफोलियो २७ अर्ब पुग्यो
काठमाडौं । नेपाली बैंकिङ इतिहासमा पहिलो निजी बैंक हो नबिल । वि.सं. २०४१ सालमा निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताहरूको लगानीमा स्थापना भएको नबिल बैंकले ४० वर्षको इतिहासमा धेरै उतार चढाव र आरोह-अवरोहहरू खेपेको छ । चार दशकको यात्रामा नबिलले व्यावसायिक र सेवाका आधारमा एक सफल वाणिज्य बैंकका रूपमा आफूलाई उभ्याएको छ । यस बैंकले करोडका लगानीकर्तालाई अर्बपति बनाएको पनि छ । नेपाल अरब बैंक (नबिल बैंक) स्थापना गर्दा तत्कालीन युएईका लगानीकर्ताले सन् १९८४ मा २ करोड ८१ लाख रुपैयाँ लगानी गरेका थिए । जुन लगानी अहिले ९ सय गुणा बढेर २७ अर्ब पुगेको छ । उक्त लगानी बैंकले बोनस सेयर मार्फत प्रदान गरेको रकमबाट वृद्धि भएको हो । ‘समग्रमा नबिल बैंकले निरन्तर प्रतिफल दिइरहेको छ, विगत ३९ वर्षको इतिहास हेर्दा २ करोड ८१ लाखबाट सुरु गरेको लगानी ९ सय गुणा बढेको देखिन्छ, यसमा फेरि नगद लाभांश छुट्टै प्रदान गरिएको छ, बोनस सेयरबाट २ करोड ८१ लाख लगानी २७ अर्ब पुगेको हो,’ बैंकले भनेको छ । बैंक स्थापनाको सुरुवाती चरणका तीन वर्षमा सेयरधनीहरू आफैं पुँजी थप गरेका थिए । सन् १९८४ मा बैंक स्थापना गर्दा प्रतिकित्ता ६० रुपैयाँका दरले २ करोड ८१ लाख ८२ हजार ४२० रुपैयाँको दरले ४ लाख ६९ हजार ७०७ कित्ता सेयर थप गरेका थिए । त्यसपछि लगानीकर्ता आफैंले सन् १९८५ मा प्रतिकित्ता ६० रुपैयाँका दरले २ लाख २९ हजार २ सय रुपैयाँका ३ हजार ८२० कित्ता र सन् १९८६ मा १० हजार ८ सय रुपैयाँका १८० कित्ता सेयर थप गरे । सन् १९८७ मा १३ लाख ९९ हजार ९८० रुपैयाँ र सन् १९८८ मा १ लाख ७७ हजार ६ सय रुपैयाँ लगानी थपेर चुक्ता पुँजी ३ करोड रुपैयाँ पुर्याए । तर, सन् १९८७ र सन् १९८८ मा बैंकले नगद लाभांश पनि वितरण गरेको थियो । सन् १९८७ मा १० प्रतिशत अर्थात् ४९ लाख ७० हजार ४ सय रुपैयाँ र सन् १९८८ मा १२ प्रतिशत अर्थात् ६० लाख रुपैयाँ नगद लाभांश वितरण गरेको थियो । सन् १९९१/९२ सम्म बैैंकको पुँजी ३ करोड रुपैयाँ थियो । त्यसपछिका वर्षबाट भने लगानीकर्ताले एक रुपैयाँ थप्नु परेको छैन । त्यसपछि बैंकले दिएको बोनस सेयर नै वृद्धि हुँदै अर्बाैं पुगेको हो । यस अवधिमा बैंकले एफपीओ, हकप्रद सेयर जारी गरेको पनि छैन । चार दशकको अवधिमा बैंकले २२ अर्ब रुपैयाँ ३१ करोड रुपैयाँ बराबरको बोनस सेयर वितरण गरेको छ भने २० अर्ब ५ करोड रुपैयाँ बराबरको नगद लाभांश वितरण गरेको छ । बैंकले आफ्नो इतिहासमा सेयरधनीहरूलाई २१ वर्ष बोनस र नगद दुवै लाभांश वितरण गरेको छ भने नगद लाभांश भने ३३ वर्ष वितरण गरेको देखिन्छ । तर, साविक युनाइटेड फाइनान्सलाई ३५ रुपैयाँ र साविक नेपाल बङ्गलादेश बैंकलाई ४३ रुपैयाँ गाभेपछि बैंकको पुँजी वृद्धिमा केही योगदान पुर्याएको देखिन्छ । १ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी भएको साविक युनाइटेड फाइनान्सलाई गाभेपछि बैंकको चुक्ता पुँजी १३ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो । सो फाइनान्स गाभ्नुअघि बैंकको चुक्ता पुँजी १३ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ थियो । यस्तै, १० अर्ब ८ करोड पुँजी रहेको साविक नेपाल बङ्गलादेश बैंकलाई गाभेपछि बैंकको २२ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो । युनाइटेड फाइनान्स र नेपाल बङ्गलादेश बैंकलाई गाभेपछि वितरण गरिएको बोनस र नगदमा भने यी दुई संस्थाको समेत योगदान रहेको छ । ४० वर्षको इतिहासमा १ प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व रहेका सेयरधनीको भित्रने वा बाहिरनेक्रम न्यून छ । तर, मर्जरपश्चात् भने नीतिगत व्यवस्थाका कारण त्यो भएको बैंकको भनाइ छ । ‘सेयरधनीहरूमा बाहिरिने भित्रिने बढी छैनन् किनभने बैंकले उचित प्रतिफल र बजारभन्दा पनि राम्रो प्रतिफल दिइरहेको छ, बैंकमा प्रवेश भएका सेयरधनीहरू बाहिरिएका छैनन्, १ प्रतिशतभन्दा धेरै सेयर स्वामित्व भएका सेयरधनीहरूमा धेरै मूभमेन्ट छैन,’ बैंकका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘मर्जरपछि विभिन्न संस्था आए, त्यसपछि केही परिवर्तन आएको छ ।’ बैकिङ समूहतर्फ हेर्दा नबिल बैंकको सेयर मूल्य प्रायः टप थ्रिमा देखिन्छ । सेयर मूल्य उच्च हुनुको मुख्य आधार भनेको उचित प्रतिफल रहेको उनको भनाइ छ । ‘ग्राहकको कन्फिडेन्स हो, किनभने गुणस्तरीय सेवा दिइरहेको छ, उचित प्रतिफल पनि हो, जस्तोसुकै आर्थिक स्थितिमा पनि बैंक टिकिरहेको छ, कुनै हलचल छैन, त्यसैले बैंकको सेयर मूल्य उच्च हुन पुगेको हो । निरन्तर प्रतिफलको विश्वासले सेयर मूल्य बढी हुन पुगेको हो,’ उनले भने । बैंकले अहिले अग्राधिकार सेयर जारी गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ । सोमबार सम्पन्न नबिल बैंकको विशेष साधारणसभाले ५ अर्ब रुपैयाँबराबरको अग्राधिकार सेयर जारी गर्ने प्रस्ताव पारित पनि गरिसकेको छ । बैंकको व्यापार वृद्धि तथा जोखिमहरूलाई सम्बोधन गर्न अतिरिक्त प्राथमिक पुँजीको माध्यमबाट पुँजीगत आधारमा वृद्धि गर्न आवश्यक भएकाले नबिलले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी निर्देशनका शर्त र व्यवस्था बमोजिम तथा नियमनकारी निकायको स्वीकृती पश्चात् जारी हुने गरी ५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ‘नबिल ८ प्रतिशत अविमोच्य असञ्चिति अग्राधिकार सेयर’ जारी गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको हो । बैंकका अध्यक्ष पौडेलले बैंकलाई यो उचाइमा पुर्याउनमा सेयरधनी लगायत सरोकारवाला पक्षहरूबाट विगत लामो समयदेखि योगदान गरेको बताए । आगामी वर्षहरूमा समेत आ–आफ्नो स्थानबाट बैंकको उचाइलाई थप बढाउनेतर्फ सेयरधनी लगायत सरोकारवाला पक्षहरूको महत्वपूर्ण योगदान रहने विश्वास व्यक्त गरे ।
