एउटै प्रकृतिका चारवटा कोष हुँदा अन्यौलता बढ्यो, कोषको दायरा स्पष्ट पार्नुपर्छ: धिताल
कर्मचारी सञ्चय कोषका प्रशासक जितेन्द्र धिताल । फाइल तस्बिर । काठमाडौं । कर्मचारी सञ्चय कोषले ६३ औं वार्षिकोत्वसव मनाउँदै छ । यस सन्दर्भमा एकै प्रकृतिका काम चारवटा सरकारी निकायले गर्दा सञ्चयकर्तामा परेको अन्योलता, कर्मचारी सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष र निवृत्तिभरण काेषकाे काम कर्तव्य र अधिकारी लगायतका विषयमा कोषका प्रशासक जितेन्द्र धितालसँग गरिएको कुराकानी गरेको छ। कर्मचारी सञ्चय कोषले पछिल्ला दिनमा के–कस्ता काम कारबाही गरिरहेको छ? कर्मचारी सञ्चय कोष भदौ ३१ गतेबाट ६३ वर्षमा प्रवेश गर्दैछ । ६३ वर्षदेखि सरकारी कर्मचारी र पछिल्लो समय निजी क्षेत्रको पनि २०४७ सालमा ऐन संशोधन भएपछि कर्मचारीहरूको सञ्चय कोष (प्रोभिडेट फण्ड) व्यवस्थापन गर्छौं । कर्मचारीहरूबाट रकम लिन्छौं । त्यो रकमलाई कोषले परिचालन गरी कर्मचारीहरूलाई प्रतिफल दिन्छौं । सँगै कर्मचारीहरूलाई सामाजिक सुरक्षाका केही सुविधाहरू उपलब्ध गराउँछौं । कोषले अहिले कर्मचारीको सञ्चय कोष व्यवस्थापनमा लागि रहेको छ । सञ्चयकर्ता वा आम कर्मचारीले कोषबाट के—कस्ता सुविधा पाएका छन् ? कोषले सञ्चयकर्तालाई दिने प्रडक्टलाई दुई किसिमबाट हेरेका छौं । सेवारत सञ्चयकर्तालाई केही सहायता दिनेगरी सहुलियतपूर्ण कर्जाहरू दिने गरिएको छ । हामीले बजारमा चलेको भन्दा पनि सहुलियतामा कर्जा दिन्छौं । कोषले घर सापटी र मर्मत कर्जा पनि दिन्छ । बालबालिका र आफै अध्ययन गर्नको लागि पनि कर्जा दिइन्छ । जग्गा खरिद गर्न पनि सञ्चयकर्तालाई कर्जा दिने गरेका छौं । अर्को सामाजिक सुरक्षाका सुविधाहरू पनि उपलब्ध गराउँछौं । सञ्चयकर्ता बिरामी हुँदा उपचार, दुर्घटनामा क्षतिपूर्ति, सुत्केरी खर्च, सञ्चयकर्ताको मुत्यु हुँदा परिवारका लागि खर्च दिने लगायतका सुविधाहरू दिँदै आएका छौं । एकै प्रकृतिका काम चारवटा सरकारी निकायले गर्दा सञ्चयकर्तामा एक खालको अन्याैलता पनि छ नि, किन ? सरकारको सामाजिक सुरक्षाको योजना छ । त्यो नेपालमा कहाँबाट कसरी विकास भयो भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । कर्मचारी सञ्चय कोष २०१९ सालभन्दा पहिला राणाकालमा सैनिकहरूलाई केही हुँदा उनीहरूको परिवारलाई सुरक्षा होस् भनेर प्रोभिडेन्ट फण्ड (सञ्चय कोष)को व्यवस्था गरिदिएको छ भन्ने कन्सेप्टबाट सुरु हुँदै आएकाे हाे । राज्यले गरिब, निमुखा नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षाका लागि रकम दिने भन्ने मात्रै थियो । तर पछिल्लो समय सरकारी कर्मचारी मात्रै नभएर, निजी क्षेत्रलाई समेटनुपर्छ भन्ने विषय आइरहेकाे छ । सबै जनता सामाजिक सुरक्षाको दायरामा आउनुपर्छ भन्ने भएपछि सञ्चय कोषको सुरुवात भयो । सरकारले नीति बनाउँदा भइरहेको सेवा सुविधा कहाँ पुगेको छैन, त्यहाँ पुर्याउने हिसाबले गर्नुपर्ने थियो । तर नीतिगत निर्णय गर्दा सबैलाई एकै ठाउँमा राखेर निर्णय गरियो । त्यसले गर्दा अन्य संस्थाहरू पनि स्थापना भए । संस्था सञ्चालनको लागि कानूनहरू पनि उस्तै बने । यसले गर्दा पनि आम नागरिकहरूलाई अन्याैलमा परे। कर्मचारी सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषको काम कर्तव्य र अधिकारीका बारेमा पुन: विचार हुन कत्तिको आवश्यक छ ? सामाजिक सुरक्षा सरकारका जुन–जुन निकायबाट दिएपनि एकै ठाउँबाट सबै कभरेज हुनुपर्ने भन्ने थियो । अहिले कानूनी अस्पष्टता र संरचनागत विषयहरू पनि छन् । त्यसले गर्दा पनि समस्या भयो । पछिल्लो समय सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष र निवृत्तभरण कोष आयो । अहिले एउटै प्रकृतिका काम गर्ने चारवटा कोष भइसके । केही संस्था र सस्थानहरूले कर्मचारीहरूको लागि कल्याणकारी गर्ने भनेर राजश्वसँग छुट लिएर आफैले कोष सञ्चालन गर्न थाले । कर्मचारीको लागि लक्षित धेरै कोष भए । यहाँ अन्याैलता छाएको अवस्था छ । कानूनमा पनि स्पष्ट रूपमा व्यवस्था गर्नुपर्याे । कोषको दायरा पनि स्पष्ट गरेर सरकारी कर्मचारी र निजी क्षेत्रका एउटै संस्थाले गर्ने वा नियमन निकाय बनाउने गरी नीतिगत निर्णय गर्दा सरकारी र बाहिरका कर्मचारीहरूको व्यवस्था हुने थियो । चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरा स्पष्ट गर्नेकुरा आएको छ । यसलाई नीतिगत रूपमा ऐनमा व्यवस्था गर्नुपर्छ । कर्मचारी सञ्चय कोषले बोल्नुपर्ने बेला आएको होइन र ? कर्मचारी सञ्चय कोषले कानूनी रूपमा बोल्न मिल्ने अवस्था छैन । कानूनमा एउटै व्यवस्था छ । सरकारी कर्मचारी कर्मचारी सञ्चय कोषमा र निजी क्षेत्रका सामाजिक सुरक्षा कोषमा रहन दिनेकुरा भयो । पछिल्लो समय रोजगारदाता र कर्मचारीहरू आफैमा अन्याैलमा पर्नुभयो । सामाजिक सुरक्षामा पनि जाने र यता पनि आउने गर्नुभयो । एउटै संस्थाका कर्मचारीहरू पनि कोही सामाजिक सुरक्षा कोष, दुईचार जना लगानी कोष, दुई चारजना कर्मचारी सञ्चय कोषमा जाने वातावरण सिर्जना भयो । यसले गर्दा पनि स्पष्ट कानूनी व्यवस्था भएन । स्पष्ट रूपमा कानूनमा व्यवस्था गर्ने र कार्यान्वयनमा जानुपर्ने अवस्था छ । कर्मचारी सञ्चय कोषमा उनीहरूले जम्मा गरेको फण्डबाट कोषले सुविधा दिने हो । लामो समयसम्म एउटै संस्थामा रहेमा दीर्घकालीन प्रडक्ट दिनसक्ने हुन्छ । अहिले सबैको मनसाय आफ्नो स्कोप बनाउनुपर्छ भन्ने भएको छ । मुलुकमा संघीयता लागू भएसँगै कर्मचारीहरू प्रदेश र स्थानीय तहमा विभाजन भएको अवस्था छ । सरकारी क्षेत्रका कुरा गर्दा सरकारी संरचनामा भएर र स्थानीय सरकारमा गएका कतिपय पक्षको सञ्चय भएको रकमलाई उपभोग गर्नसक्ने अवस्था छैन, यो विषय के हो ? हामीले सुरुमा सञ्चय कोष बनायौं । सञ्चय कोषमा संघीय सरकारी कर्मचारीको सञ्चय जम्मा हुँदै आएकाे थियाे । अहिले संघीयतामा गएपछि स्थानीय निकाय, प्रदेश भए । पछिल्लो समय निवृत्तभरण ऐनले एउटा समूहलाई समेट्यो । बाँकी यस्ता सञ्चय कोषहरू स्थानीय सरकारले बनाउन सक्ने व्यवस्थाहरू कानूनमा व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले पनि व्यवस्था गरेको छ । तर स्थानीय सरकारहरू अलमलमा पर्नुभयो । स्थानीय र प्रदेशमा संघीय कर्मचारीहरू पनि गए । उनीहरूका कर्मचारीहरू पनि आए । त्यहाँ पनि को कहाँ जाने भन्ने दुविधा भयो । संघीय कर्मचारी अगाडिदेखि कोषको दायरामा आइसकेका थिए । एउटै निकायका कर्मचारीहरू दुईवटा रुटमा जान समस्या भयो । फरक निकायहरू हुँदा सञ्चयकर्ताले पाउने सुविधाहरू फरक हुने भए । त्यसको लागि सरकारले कानूनी स्पष्टता बनाउन आवश्यक छ । नयाँ उद्यम गर्न चाहेनेले सहजरूपमा ऋण लिन नसकेको अवस्था छ, चर्को ब्याजदरका कारण आम नागरिक प्रताडित भएको, ऋण नै तिर्न नसक्ने अवस्था पनि छ । यो सन्दर्भमा कोषजस्ता संस्थाले ब्याजदर नियन्त्रणका लागि बजारमा हस्तक्षेप गर्न सक्थ्यो, यहाँले यो प्रयास गर्नुभएन भन्ने गुनासो पनि सुनिन्छ नि ? कर्मचारी सञ्चयकोषले ६ खर्ब कारोबार गर्दा अर्थतन्त्रमा उपस्थिति राम्रो छ । कर्मचारी सञ्चय कोष अवकाशपछिको पैसा हो । यसमा केही सीमाहरू हुन्छन् । कोषले निश्चित मापदण्डमा बसेर लगानी गर्ने हो । कर्मचारीहरूको अवकाशपछिको सुरक्षाको रकम हो । त्यसलाई सुरक्षित किसिमले लगानी गर्नुपर्छ । बिजनेसका हिसाबले भन्दा पनि सामाजिक सुरक्षाको हिसाबले हेर्नुपर्ने छ । सरकारका अन्य निकायहरू छन् । राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय, बैंकिङ क्षेत्र छ । यस्तो अवस्थामा सञ्चय कोषले केही न केही फरक पार्ने हुन्छ । सञ्चय कोषको लगानीको क्षेत्र उत्पादनभन्दा पनि पूर्वाधार निर्माण क्षेत्रलाई गर्न सकिन्छ । विश्वमा हेर्दा पनि अवकाश कोषहरू ठूला गुरुयोजनाहरू अनि पूर्वाधारमा लगानी गर्दै आइरहेका छन् । सानो उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न बैंकिङ उद्योग छ । पूर्वाधार निर्माण पनि सरकारको चाहे गर्ने हो । एक जना व्यक्ति र संस्थाले ठूला पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गर्न सक्दैन । कर्मचारी सञ्चय कोषको त्यो खालको वातावरण नभएको कारण त्यो क्षेत्रमा योगदान पुर्याउन नसकेको हो । हाम्रो कारणभन्दा पनि समष्टिगत शेयर होल्डरहरूको कारणले हो । सञ्चयकर्ताहरूको दायरा भन्दा बाहिर जान पनि मिल्दैन । बैकिङ उद्योगको दायराभन्दा बाहिर जान पनि भएन । कोषले राष्ट्र बैंककाे मौद्रिक नीतिलाई सहयोग पनि गर्याे । अहिले ब्याजदर घटेको अवस्था छ । सञ्चय कोष नेपालको ठूला भौतिक पूर्वाधार विशेष गरी जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गर्ने एउटा ठूलो संस्था हो, त्यसमा भएको लगानी के कति जोखिमयुक्त छ, कसरी मूल्यांकन गर्नुभएको छ ? सञ्चय कोषको लगानी जोखिममा रहेको कुरा सत्य हो । हाइड्रोका आयोजनाहरूमा गरेकाे लगानी त्यस्तै भएको छ । कर्मचारी लगानी कोषले तामाकोशी जलविद्युत आयोजना बनायाे । तर आयोजना बनाउने क्रममा सञ्चय कोषले कर्जा दियो । आयोजना निर्माणमा समय र लागत बढेपछि समस्या पर्याे । आफ्नै लगानीमा ठूला आयोजनाहरू बनाउन सकिने रहेछ भन्ने सन्देश दिइयाे । आत्मबल बढायो । तर मुनाफा त्यो अनुसारको आएन । विद्युत प्राधिकरणले उत्पादन गरेका आयोजनाहरूमा कर्मचारी सञ्चय कोषले लगानी गरेको छ । कोषको राम्रो किसिमको योगदान छ । कोषले योगदान गरेअनुसार समयमा आयोजनाहरू बन्न सकेका छैनन् । चिलिमे जलविद्युत अन्तर्गतका केही आयोजनाहरू लागत र समय बढिरहेको छ । ट्रान्समिसन लाइनका समस्याहरू पनि आएका छन् । यी आयोजनाहरू पनि लगभग तामाकोशीको बाटोमा जाने हो कि भन्ने अवस्था देखिएको छ । ठूला किसिमका जलविद्युत आयोजनाहरूमा कर्मचारी सञ्चय कोषले लगानी गर्न जोखिम हुने रहेछ भन्ने देखिएको छ । आयोजना बन्छ तर लगानीअनुसारको प्रतिफल राम्रो आएन भने अहिलेको सञ्चयकर्ताको लागतले भोलिको दिनमा अर्को सञ्चयकर्ता फाइदामा जाने अवस्था आउने हो कि भन्ने देखिएको छ । यसलाई कोषले मिलाउनुपर्ने छ । नेपाल वायु सेवा निगमको कुरामा हामीले विगतमा सरकारलाई धेरै पटक भनेका छौं । निगमको यो किसिमको अवस्थामा गर्न सकिँदैन । त्यहाँ धेरै पुनःसंरचना गर्नुपर्छ । कर्जाको समय अवधि थप्ने लगायतका कुरा भने पनि कोषलाई खासै समस्या छैन । निगम जुन किसिमले बिजनेसमा जानुपर्ने थियाे, त्याे नभएर कोषलाई अप्ठ्याराे परेको छ । सरकार, सञ्चय कोष र निगमको त्रिपक्षीय सम्झौतामा कर्जा प्रवाह भएकाले सरकारले भूमिका खेल्नुपर्छ । त्यो सञ्चयकर्ताको पैसा हो । सरकारको ग्यारेन्टीमा दिएको हो । लगानी डुबेर खत्तम भएको अवस्था होइन । तर लगानीअनुसारको प्रतिफल नभएकाले कोषलाई दीर्घकालीन रूपमा असर परेको छ । अब कोषले लगानी गर्दा यस्ता खालका आयोजनाहरूको अध्ययन गरेर मात्रै लगानी गर्नुपर्छ भन्ने अनुभव भएको छ । सरकारसँग पछिल्लो समय छलफल भइरहेको छ । मन्त्रालय स्तरमा कसरी लगानीलाई सुरक्षित गर्ने भनेर लागिरहेका छौं । तर रिजल्ट आउन सकेको छैन । कर्मचारी सञ्चय कोषको लगानी गर्ने र उठाउने विषयमा सरकारको दबाब कत्तिको हुन्छ ? सञ्चयकर्ताको फण्ड सुरक्षित हिसाबले राख्ने विषयमा दबाब हुन्छ । त्यो कोषको लागि सकारात्मक कुरा हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू भन्दा फरक निक्षेप हो । यो दायित्व हो । कोषले दायराभित्र बसेर सकेसम्म सुरक्षित तरिकाले गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा सरकारको नियमन हुन्छ । कोषको लगानी यो क्षेत्रमा गर्नुपर्छ भन्ने खालको दबाब हुँदैन । ६३ वर्षदेखि चलेको संस्था निश्चित मापदण्डमा रहेर गर्नुपर्छ । कतिपय बाह्य क्षेत्रले गर्दा अप्ठ्याराेमा पर्छ । कर्जा लगानी गरेको ठाउँमा अप्ठ्याराे समस्या आएका छन् तर कोषको कारण होइनन् । तर सरकारले लगानी गर्ने विषयमा दबाब आउँदैन । सामान्यतया कोषले नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएपछि सञ्चयकर्ताका लागि ब्याजदर निर्धारण गर्छ, चालु आ.व.का लागि कोषले के कस्तो प्रवन्ध गरेको छ ? विगतका वर्षसम्म ठीक थियो । बजारमा ब्याजदर बढेको अवस्था थियो । त्यो बेला कोषले माथिल्लो लेभलमा ब्याजदर दिएका थियाे । पछिल्लो समय बजारमा पनि ब्याजदर घटेको छ । कोषले सञ्चयकर्तालाई पनि कम ब्याजदर राखेकाे छ । यही मार्केटमा लगानी गरेर मुनाफा दिने भएपछि बजारमा ब्याजदर घटिरहँदा सञ्चयकर्तालाई दिने प्रतिफल कम भएको हो कि भन्ने लागेको छ । तर पनि कोष बजारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले निक्षेपकर्ताहरूलाई दिनेभन्दा माथि नै दिनसकेका छौं । कोषले सञ्चयकर्ताहरूलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्छ । फण्डको साइजको कारणले पनि कोषले बजारमा कम छैन तर कोषले विगत दिएको तुलना कम हो । त्यो हिसावले मुनाफा दिएका छौं । ब्याजदर पनि त्यहीअनुसार तय गरेका छौं । निजामती ऐनले कर्मचारी सञ्चय कोषलाई केही असर पारेको छ भन्ने प्रसंग आयो, वास्तविकता के हो ? निजामतीको प्रोभिडेण्ड फण्ड कोषले चलायो । पछिल्लो समय पेन्सन पनि चलाइरहेका छाैं । सरकारले ल्याएको निजामती ऐनमा स्वास्थ्य बीमासम्बन्धि कार्यक्रम सामाजिक सुरक्षा कोषबाट गर्ने भनिएकाे रहेछ । एउटै निकायका कर्मचारीहरू कर्मचारी सञ्चय कोषमा आइरहेका छन् वा अर्कोमा गइरहेका छन् भने समस्या हुन्छ । हाम्रो माग भनेको सरकारी जति सबै कर्मचारी सञ्चय कोषलाई दिनु बाहिर निजी क्षेत्रको अरूलाई दिनुपर्छ भन्ने हो । सच्याउनको लागि सुझाव दिएका पनि छौं । (प्रस्तुति : न्युज एजेन्सी नेपाल)
विश्वभरि बढ्दै आईफोनको क्रेज, कुन देशमा कति छन् प्रयोगकर्ता ?
काठमाडौं । अमेरिकाको अग्रणी टेक कम्पनी एप्पलको उत्पादनको क्रेज, विशेषगरी आईफोनको क्रेज विश्वभरि बढ्दै गएको छ । संसारका धेरै देशमा यो कम्पनीको फोन सबैभन्दा बढी प्रयोग गरिन्छ । भारतमा पनि यो प्रवृत्ति तीव्र गतिमा बढिरहेको छ । कम्पनीले नयाँदिल्ली र मुम्बईमा पनि आफ्नो स्टोर खोलेको छ । तर, भारतमा अहिले ५ प्रतिशतले मात्रै एप्पल प्रयोग गर्छन् भने धेरै देशमा आधाभन्दा बढी जनसंख्यासँग आईफोन छ । एप्पल अमेरिकी कम्पनी भए पनि त्यहाँ ५१ प्रतिशतले मात्रै आईफोन प्रयोग गर्छन् । अमेरिकामा २७ प्रतिशतले दक्षिण कोरियाली कम्पनी सामसङको फोन प्रयोग गर्छन् भने २२ प्रतिशतले अन्य ब्रान्डका फोन प्रयोग गर्छन् । आईफोनको बढी प्रयोग गर्नेमा जापान पहिलो स्थानमा छ । यो देशका ५९ प्रतिशत मानिससँग आईफोन छ । जापानमा ९ प्रतिशतले सामसङको फोन प्रयोग गर्छन् भने ३२ प्रतिशत जनतासँग अन्य कम्पनीका फोन छन् । त्यस्तै, क्यानडामा ५६ प्रतिशत र अस्ट्रेलियामा ५३ प्रतिशतले आईफोन प्रयोग गर्छन् । यद्यपि, यी देशको जनसंख्या अमेरिकाभन्दा निकै कम छ । भारतमा ५ प्रतिशतले मात्र आईफोन प्रयोग गर्छन् भने १९ प्रतिशतसँग सामसङ फोन छन् । देशका ७६ प्रतिशत मानिसले शाओमी, भिभो र ओप्पो जस्ता चिनियाँ कम्पनीका फोन प्रयोग गर्छन् । चाखलाग्दो कुरा के छ भने चीनमा पनि ७६ प्रतिशत मानिसहरूले शाओमी, भिभो र ओप्पोका फोनहरू प्रयोग गर्छन् । बेलायतमा एप्पल आईफोन प्रयोग गर्ने मानिसको जनसंख्या ४८ प्रतिशत, चीनमा २१ प्रतिशत, जर्मनीमा ३४ प्रतिशत, फ्रान्समा ३५ प्रतिशत, दक्षिण कोरियामा १८ प्रतिशत, अस्ट्रेलियामा ५३ प्रतिशत, ब्राजिलमा १६ प्रतिशत, इटालीमा ३० प्रतिशत, रुसमा ३० प्रतिशत, मेक्सिकोमा २० प्रतिशत र स्पेनमा २९ प्रतिशतसँग आईफोन छ । एजेन्सी
विद्यार्थीलाई पढाइसँगै काम पनि दिलाइरहेको आईएसएमटी
आईएसएमटी कलेजले आयोजना गरेको ‘जब फेयर’मा अन्तर्वार्ता दिँदै विद्यार्थी । तस्बिर: साैगात पुडासैनी/विकासन्यूज काठमाडौं । अनामनगरका आयुस लम्साल शुक्रबार अन्तर्वार्ता दिनमै व्यस्त थिए । सधैं किताब बोकेर कलेज पढ्न जाने उनको आजको दिन विभिन्न कम्पनीका प्रश्नको उत्तर दिँदै बित्यो । कलेजमै पुगेका बज्र, लिपफ्रग र आकाश टेक टेक्नोलोजी कम्पनीमा उनले कामका लागि अन्तर्वार्ता दिए । उनलाई यो मौका दिएको थियो- उनी अध्ययनरत आईएसएमटी कलेजले । कलेजले यसरी नै दिएको अवसरले अहिले उनी खल्ती टेक्नोलोजी कम्पनीमा इन्टर्नसिप गरिरहेका छन् । उनलाई अब राम्रो कम्पनीमा काम गर्न मन छ । पढ्दै काम गर्दा पढेको कुरा व्यवहारमा लागू गर्न पनि पाइने र पढाइ झन मजबुत हुने भन्दै आयुस कामको खोजीमा छन् । कलेजले विद्यार्थीलाई इन्टर्नसिप र कामको लागि ‘जब फेयर’ गर्न लागेको थाहा पाएपछि आयुसले विभिन्न चारवटा आईटी कम्पनीमा आवेदन दिएका थिए । सोही आवेदनअनुसार कम्पनीले बोलाउँदा उनी शुक्रबार कलेजमा अन्तवार्ता दिन पुगेका हुन् । ‘कलेजले दिएको यस्तै अवसरबाट म अहिले खल्तीमा इन्टर्न गरिरहेको छु,’ उनले भने, ‘योभन्दा राम्रो केही अवसर पाइन्छ कि भन्दै आज यहाँ आएको हुँ । सबै कम्पनीबाट राम्रो रेसपोन्स पाएको छु, हेरौं अब कुन कम्पनीमा काम गर्ने अवसर आउँछ । आयुस लम्साल । तस्बिर: साैगात पुडासैनी/विकासन्यूज आयुसलाई राम्रो वातावरण भएको, सेवासुविधा राम्रो दिने र नाम चलेको कम्पनीमा काम गर्न मन छ । यस्ता खाले सुविधा दिने जुनसुकै कम्पनीले कामको लागि बोलाए आफू तयार रहेको उनी बताउँछन् । ‘मलाई पैसा मात्र होइन, मैले काम गर्ने कम्पनीमा कामसँगै व्यक्तित्व अनि क्षमता विकास होस् भन्ने चाहेको छु,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले खल्तीबाटै धेरै कुरा सिक्ने अवसर पाएको छु, अब इन्टर्नमात्र होइन, म पढाइसँगै काम गर्न चाहन्छु ।’ काठमाडौंको तीनकुनेस्थित गैरीधारामा रहेको आईएसएमटी कलेजले शुक्रबार विद्यार्थीका लागि ‘जब फेयर’ कार्यक्रमको आयाेजना गर्याे । जहाँ नेपालका नाम चलेको विभिन्न १९ वटा कम्पनी थिए । कलेजले हरेक वर्ष विभिन्न कम्पनीसँग सहकार्य गर्दै विद्यार्थीलाई कामको अवसर दिँदै आएको छ । पढ्दै काम गर्दै वा काम सिक्न चाहने विद्यार्थीका लागि कलेजले आईटी कम्पनीदेखि रेस्टुरेन्टलगायत विभिन्न कम्पनीमा जोडिदिने गरेको छ । सोही अवसरमा आईएसएमटी कलेजमा स्नातक तहमा अध्ययनरत वा ग्राजुएट भइसकेका विद्यार्थीले आफूलाई काम गर्न मन लागेको कम्पनीमा आवेदन दिएर अन्तर्वार्ता दिएका छन् । काठमाडौंको साँखुकी सरिता दाहाल अहिले आईएसएमटी कलेजमा बिएचएम दोस्रो सेमिस्टरमा अध्ययन गरिरहेकी छन् । होटल म्यानेजमेन्टमा अध्ययन गरिरहेकी उनलाई नेपालमै राम्रो रेस्टुरेन्टमा काम गर्न मन छ । उनी अहिले पढ्दै होटेल मेरियटमा इन्टर्न गरिरहेकी छन् । उनी योभन्दा राम्रो अवसरका लागि प्रयास गरिरहेकी छिन् । ‘काम पनि गर्नुपर्याे, पढ्न पनि पर्याे, कलेजले यो अवसर दिएकाले सजिलो भएको छ,’ सरिताले भनिन् । सरिता दाहाल । तस्बिर: साैगात पुडासैनी/विकासन्यूज उनले याक एण्ड यति, एलिस रिसेप्सनलगायत विभिन्न चार कम्पनीमा अन्तर्वार्ता दिइन् । चारवटै कम्पनीमा दिएको अन्तर्वार्ता राम्रो भएकाे उनी बताउँछिन् । ‘कतिले हामी तपाईंलाई फेरि खबर गर्छौं भन्नुभयो, कुनै कम्पनीले कार्यालयमै बोलाउँछु भनेको छ,’ सरिता भन्छिन्, ‘आशा छ छनोट हुन्छु । यदि छनोट नभएपनि धेरै कम्पनीका मान्छेसँग चिनजान भयो यतिमै पनि खुसी छु ।’ कलेजमा हुने यस्ता कार्यक्रमले आफूलाई सहज भएको उनकाे भनाइ छ । सर्टिफिकेट बोकेर दौड्न पर्दैन नेपालका शैक्षिक संस्थाले विद्यार्थीले अध्ययन गरिसकेपछि हातमा प्रमाणपत्रस्वरूप सर्टिफिकेट थमाउँछन् । धेरै विद्यार्थी यही सर्टिफिकेट बोकेर कामको खोजीमा लाग्छन् । धेरैजसो विद्यार्थीले कुन कम्पनीमा कामको लागि आवेदन खुलेको छ भन्नेसमेत थाहा पाउँदैनन् । तर, आजभोलि केही यस्ता कलेज छन् जसले विद्यार्थीलाई पढाउँदै कामको अवसर पनि दिने गरेका छन् । किताबमा लेखिएका कुरा घोकाएर प्रमाणपत्र दिने शैक्षिक संस्थालाई आईएसएमटी जस्ता कलेजले चुनौती दिइरहेकाे छ । काठमाडौंको विशालनगरका सतसंग अधिकारी कलेजले दिएको यो अवसर विद्यार्थीका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण रहेको बताउँछन् । ‘हामीले पढ्ने भनेको काम गर्न हो, हामीलाई मास्टर सक्न २५, २६ वर्ष लाग्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यत्रो समयसम्म पढाइ सकेर काम गर्छु भन्दा समय सकिन्छ । हामीलाई पढाइ सकेर काम खोज्नुपर्ने चिन्ता छैन, कलेजले दिएको सुविधाले हामी काम गर्दै पढ्दै गरिरहेका छौं ।’ सतसंग अधिकारी । तस्बिर: साैगात पुडासैनी/विकासन्यूज अधिकारीले कलेजले गत वर्ष गरेको यस्तै कार्यक्रमबाट मेरियट होटलमा इन्टर्न गर्ने अवसर पाएका थिए । यो कलेजमा पढ्ने धेरैजसो विद्यार्थी अहिले पढ्दै कमाउँदै गरिरहेका छन् । कलेज दिएको यस्तो सुविधाले अभिभावकलाई पनि आर्थिक भार कम पारेको विद्यार्थीहरू बताउँछन् । के भन्छन् कम्पनीहरू ? बज्र टेक्नोलोजी आईटी कम्पनी हो । यो कम्पनी स्थापना भएको १३ वर्ष भइसकेकाे छ । यसले बाहिरको सर्भिस बेस प्रोजेक्टको काम गर्छ । कम्पनीको ‘ट्रेनिङ सीप’ भन्ने कार्यक्रमका लागि आवश्यक जनशक्ति चाहिएको छ । यसका लागि कम्पनीले अहिले आईटी गरिरहेको, बिबीए पढिरहेको फ्रेस विद्यार्थी खोजिरहेको छ । यस्ताखाले कर्मचारी आवश्यक परेकाले कम्पनीको टोली कलेजमै आएको कम्पनीकी कर्मचारी रक्षा कोइरालाले बताइन् । उनी यसरी कलेजमा आएर छनोट गर्दा कम्पनीलाई आवश्यक पर्ने दक्ष कामदार फेला पर्न सहज हुने बताइन् । अन्तर्वार्ता दिँदै एक विद्यार्थी । तस्बिर: साैगात पुडासैनी/विकासन्यूज ‘अरूभन्दा हाम्रो कम्पनीमा काम गर्न गाह्रो छ, टप टेनलाई मात्र काम गर्ने अवसर हुन्छ,’ रक्षा भन्छिन्, ‘अहिलेको विद्यार्थी धेरै क्षमतावान छन्, आईटी क्षेत्रमा अझ निखार भएको हामीले भेटेका छौं । धेरैजना सहभागी हुनुभएको छ, योभित्रबाट पनि प्रतिस्पर्धा गराएर हामी उत्कृष्टलाई छनोट गर्नेछौं ।’ कलेजले गरेको यस्तो कार्यक्रमबाट विद्यार्थीलाई पनि चाहेको कम्पनीमा काम गर्ने वातावरण सिर्जना हुने र कम्पनीलाई पनि आफूले चाहेको जस्तो कर्मचारी खोज्न सहज हुने उनकाे भनाइ छ । एलिस कम्पनी एण्ड कन्फ्रेन्सका प्रकाश थापा आईएसएमटीले राम्रो विद्यार्थी उत्पादन गर्दा कम्पनीलाई सजिलो भएको बताए । रेस्टुरेन्ट क्षेत्रमा उपत्यकामा सेवा दिँदै आएको यो कम्पनीका उपत्यकामा ठूला रेस्टुरेन्ट छन् । जहाँ होटल म्यानेजमेन्ट पढेका विद्यार्थीको आवश्यकता पर्छ । गत वर्ष पनि यही कलेजबाट छनोट गरिएका विद्यार्थीले इन्टर्नमा राम्रो काम गरिरहेको बताउँदै यो पटक पनि राम्रो कामदार छनोटका लागि कलेजमा पुगेको बताए । ‘नेपालमा पढ्ने बित्तिकै विद्यार्थी बाहिर जाने समस्या छ , कतिपय कम्पनीलाई राम्रो कामदार पाउन गाह्रो छ,’ प्रकाश भन्छन्, ‘यो कलेजले हामीलाई चाहेजस्तै विद्यार्थी दिन सकेको छ, हामी खुसी छौं ।’ टपटप आईटी कम्पनीमा आईएसटीका विद्यार्थी आईएसएमटीले हरेक वर्ष दुई पटक ‘जब फेयर’ कार्यक्रम गर्छ । जहाँ विद्यार्थीलाई शिक्षा सँगसँगै उसले गर्ने कामको खाेजी गरी विद्यार्थीलाई रोजगार प्रदान गरिरहेको छ । आईएसएमटी ग्रुपभित्र सञ्चालनमा रहेका ९ वटा कलेजमध्ये ७ वटा कलेजमा युकेको योग्यता (क्वालिफकेसन) दिइरहेको कलेजले दुईवटा कलेजमा भने त्रिभुवन विश्वविधालयअन्तर्गतअन्तर्गतको शिक्षा दिइरहेको छ । ९ वटै कलेजको उद्देश्य भनेको विद्यार्थीले पढ्दापढ्दै भविष्य सुरक्षित गराउनु रहेकोआईएसएमटीका बिजनेस डेभलपमेन्ट हेड वासुदेव वस्तीले बताए । वासुदेव वस्ती । तस्बिर: साैगात पुडासैनी/विकासन्यूज उनका अनुसार कुनैपनि विद्यार्थीलाई कामको खोजीका लागि धेरै ठाउँमा भौतारिन नपरोस् भन्ने उद्देश्यले कलेजमै धेरै कम्पनी बोलाएर यो अवसर दिएको हो। जहाँ एक जना विद्यार्थीले कामको लागि तीन, चार कम्पनीमा बुझ्ने अवसर पाएका छन् । ‘यो कलेजको उद्देश्य भनेको पढाउनुमात्र नभइ पढाइसकेका विद्यार्थीको भविष्य सुरक्षित गर्नुपनि हो,’ वासुदेव भन्छन्, ‘यस्तो गर्दा विद्यार्थीले आफूलाई मन परेको कम्पनी र पद छनोट गरेर आवेदन दिन पाउँछन्, अर्को एकै ठाउँमा एकै दिनमा २०/२५ कम्पनीसँग भेट्ने अवसर पाउँछन् । यसले विद्यार्थीहरूलाई सजिलो हुन्छ ।’ उनका अनुसार नेपालमा रहेका टप आईटी कम्पनीमा यो कलेजमा अध्ययनरत विद्यार्थी पुगेका छन् । कलेजले काठमाडौंसहित देशका विभिन्न कलेजमा पनि यस्तो अवसर दिँदै आएको छ । यसका लागि विभिन्न कर्पोरेट संघसस्थासँग सहकार्य गर्दै विद्यार्थीलाई काम गर्ने अवसर प्रदान गरेको छ ।
