‘अग्रिम टिकट बुकिङ रोक्ने व्यवसायीको तयारी, ‘जोखिम लिन्नौं, बुकिङको पैसा पनि फिर्ता गर्छौं’
फाइल फाेटाे काठमाडौं । यातायात व्यवसायीले दशैंको लागि अग्रिम टिकट बुकिङ रोक्ने तयारी गरेका छन् । वर्षातका कारण देशका अधिकांश राजमार्ग तथा सडक भत्किएसँगै यात्रा कष्टकर बन्दा टिकट बुकिङ रोक्ने तयारी व्यवसायीले गरेका हुन् । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौला अब दशैंको बुकिङ नै बन्द गर्न लागिएको बताउँछन् । यो अवस्थामा कुनै हालतमा यात्रुलाई गन्तव्यमा लैजान नसकिने उनले बताए । उनले भने, ‘विषम परिस्थिति, वर्षालगायत कारण राज्यले व्यवस्थापन गर्न सकिरहेको छैन । विपी राजमार्ग ठप्पै छ, त्यहाँ ६०० सवारी साधन रोकिएका छन्, चालक खान नपाएको भनेर आफूलाई फोन गरिरहेका छन् । दुवैपट्टि पहिरो गएर बीचमा जोखिमपूर्ण अवस्थामा गाडी अड्किरहेका छन्, हामीले खाना नै पुर्याउन सकिरहेका छैनौं । सरकारले पनि सकेको छैन, अनि कसरी चलाउन सकिन्छ गाडी ?’ वरिष्ठ उपाध्यक्ष सिटौलाले नागढुङ्गाबाट बाहिर जान चार दिनअघिका गाडी बल्ल पठाइएको बताए । ‘जाम जारी छ, धादिङ र दाउन्नेमा पहिरो खसिरहेकै छ, देशभरको सडक अस्तव्यस्त भएका कारण समस्या ठूलो छ । फेरि वर्षा हुने भनिरहेको छ, बीचमा रोकिएका गाडी र यात्रु जोखिममा परे जिम्मा कसले लिन्छ ? वर्षा नहुँदा पनि सुक्खा पहिरो खसिरहेको छ, यातायात रोकिँदा अब हाम्रो सबै ‘सेडुअल’ बिग्रियो, अब हामीले टिकट बुक गर्न सक्ने अवस्था छैन । यदि गाडी समयमा आउने अवस्था नरहे यात्रुका पैसा फिर्ता गर्नेछौं ।” वर्षाका कारण विपत्तिको सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न ढिला गर्न नहुनेमा उनले सरकारलाई सुझाव दिए । मान्छेको ज्यान बचाउन राज्यले ध्यान दिनुपर्छ भन्दै सिटौलाले दशैंपछि पनि मनाउन सकिने भएकाले अहिले ख्याल गर्नुपर्ने बताए । आज पनि बिहान ११ बजेदेखि गाडी रोक्न अनुरोध आएको सुनाउँदै सिटाैलाले एक ठाउँमा भए गाडी रोकौंला, पन्छाएपछि सहज हुन्छ जाउँला भन्ने अवस्था नभएकाे बताए । पहिरोको त्रास कायमै रहेको अवस्थामा बेलैमा सरकारले निर्णय गरोस् भन्ने आफूहरूकाे माग रहेकाे उनकाे भनाइ छ । यही असोज ११ गतेदेखि नै काठमाडौंको नागढुङ्गा हुँदै जाने सवारी साधन गन्तव्यमा जान सकेका छैनन् । सामान्य रूपमा सडकमा खसेको पहिरो हटाएर सवारी साधन कछुवाको गतिमा चल्न सुरु भएलगत्तै असोज १४ गते दिउँसोबाट रात्रिकालीन सवारीसाधन काठमाडौंबाट छुटाउन थालिएको थियो । राजमार्गमा सुस्त गतिमा मात्रै सवारी साधन चल्नसक्ने अवस्थामा यातायातको चाप अत्यधिक हुँदा र चालकको ‘ओभरटेक’ गर्ने पुरानै नराम्रो बानीले सडक खुले पनि जामको समस्या कायमै छ । यद्यपि बीचबीचमा पुनः पहिरो खस्ने क्रम जारी तथा ठाउँठाउँमा एकतर्फी सडकले जाम थपिएको छ । सडक यात्रा जोखिमपूर्ण रहेपछि अहिले हवाई यात्रुको सङ्ख्या थेगिनसक्नु भएको छ । नारायणगढबाट बुटवल हुँदै जाने सडकको दाउन्ने खण्डमा सडक भाँसिएका कारण उक्त खण्ड पनि पूर्णरूपमा बन्द हुँदा सवारीसाधनको चाप थपिएको छ । बिपी राजमार्ग पनि क्षतविक्षत अवस्थामा रहेको प्रहरीले जनाएको छ । काठमाडौं–नारायणगढ सडकका दर्जनौं ठाउँँमा भत्किएको सडक गाडीको अत्यधिक चापका कारण राम्री सवारीसाधन सञ्चालन हुने गरी सडक व्यवस्थापन गर्न सक्ने अवस्थासमेत छैन । हेर्दा कामचलाउका रूपमा मात्रै यातायात सञ्चालन गरिएको छ । सामान्य पानी परेको खण्डमा यातायात पूर्णरूपमा अवरुद्ध हुने अवस्था रहेको नेपाल प्रहरीका सहायक प्रवक्ता, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक विश्व अधिकारी बताउँछन् । समयमै गन्तव्यमा यातायातका साधन जान नसकेपछि यातायातको ‘चेन ब्रेक’ हुने अवस्थाले गर्दा यात्रुको चाप बढ्ने, यातायात अव्यवस्थित हुने, यात्रुको तँछाडमछाड हुने र त्यसले दशैंसम्म नै यात्रा कष्टकर हुनसक्ने देखिएको छ । यातायात व्यवस्था विभागले यही असोज १४ गतेदेखि देशभर बाटो इजाजत खुला गरेकाले अब गाडीको चाप झन् बढ्न थालेको छ । पानी पर्दै नपरेको खण्डमा दशैं आसपाससम्म यातायात पूर्णरुपमा सहज पार्ने प्रयास जारी रहेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता, सहसचिव ऋषिराम तिवारी अहिले कसरी हुन्छ रोकिएका यातायातलाई गन्तव्यमा पुर्याउने र यातायात सहज आवागमन पार्ने भन्नेमै सरकारको ध्यान रहेको बताउँछन् । ‘प्राथमिकताका आधारमा अत्यावश्यक र यात्रुवाहक साधनलाई पठाउने गरिएको छ, त्यसपछि खाद्यान्न, इन्धनलगायत बोकेका अत्यावश्यक सवारी साधनलाई प्राथमिकतामा राखेर व्यवस्था भइरहेको छ, ’उनले भने । प्रवक्ता तिवारीका अनुसार केही ठाउँमा पहिरो गएको र झ्याप्ले खोलामा पनि एकतर्फी जस्तै छ । त्यसैले समस्या भएको उनले बताए । अब दाउन्नेमा पनि एकतर्फी खुलेको र धादिङको पहिरो हटाइसकेका कारण यातायात आवागमन सहज बन्दै जाने उनले बताए । उनका अनुसार अहिले बिहान ११ देखि १ बजेसम्म बीचबीचमा सवारी साधन रोकेर दुईतर्फी यातायात खुलाउने गरी काम अघि बढाउने निर्णय भएको छ । अबको केही दिनमा पुरानै अवस्थामा यातायात आवागमन सहज हुनेगरी व्यवस्थापन कार्यलाई तीव्रता दिइएको उनले जानकारी दिए । यो चाडपर्वमा १८ लाख मानिसले राजधानी छाड्ने अनुमान यसअघि नै गरिएको थियो । ‘अहिले घर जान हतार नगरौं’ यातायात क्षेत्रका विज्ञ आशिष गजुरेल अहिलेको अवस्थामा यातायात सहज बनाउन सकिने अवस्था छ भने सहज बनाउने, होइन अवस्था जटिल छ भन्ने देखिएको त्यो सडक बन्द नै गरेर काम गर्नुपर्ने बताउँछन् । उनले भने, ‘कहाँ–कहाँ व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ गर्ने र सुधार गर्नसक्ने ठाउँमा सुधार गर्नुपर्छ, तत्काल व्यवस्थापन गर्न सकिँदैन भने बन्द नै गर्नुपर्छ, दशैं छ भनेर जोखिममा यात्रा गराउनु हुन्न ।’ अहिले पनि सडकमा पहिरो खस्ने र ढुङ्गा खस्ने क्रम जारी रहेको उल्लेख गर्दै उनले सुधार गरेर सञ्चालन गर्दा जोखिम छैन भन्ने लागेको क्षेत्रमा सञ्चालन गर्ने तर सडक व्यवस्थापनमा समय लाग्ने छ भने हतार गर्न नहुने सुझाव दिए । ‘दशैंमा यात्रुको चाप छ भनेर ज्यानको जोखिम राखेर सवारी साधन सञ्चालन गर्नु भएन,’ उनले भने, ‘त्यसैगरी सञ्चालन गर्दा झ्याप्ले खोलामा त्यती ठूलो घटना भयो, गाडी नचलाउ भन्दाभन्दै चलाएका कारण झ्याप्ले खोलामा घटना भएको थाहा नै छ ।’ उनका अनुसार जहाँ पनि सडक खनेको ठाउँमा सानो ठूलो पहिरो खसरिहेको र यसले जोखिम कायम छ भनेर देखाउँछ । आगामी दिनमा पनि ठूलो क्षति गराउन सक्ने विज्ञ गजुरेलकाे भनाइ छ । ‘यो अवस्थामा जबरजस्ती गरेर घर जानलाई हतार गर्नु हुँदैन, ज्यान रह्यो भने दशैं त फेरि पनि मनाउन पाइहालिन्छ, ‘ उनले भने, ‘यात्रुले पनि जबरजस्ती जान नखोजौं, सरकारले पनि जोखिम छ भनेर यकिन भएको ठाउँमा गाडी जान रोक्नैपर्छ ।’
नेपाली मुद्राको चिरफार र नयाँ नोट वितरणमा रोक
नेपाल राष्ट्र बैंक स्थापना हुनुभन्दा अघि सरकारी कारोबार सदरमुलुकी खानाबाट हुने गरेको थियो । विसं १९९४ सालमा नेपाल बैंकको स्थापनापछि नेपालको पनि आफ्नै कागजी नोट हुनुपर्छ भन्ने बहस हुन थाल्यो । त्यस समयमा चाँदीका डबल, मोहर र अन्य धातुका मुद्रामा आर्थिक कारोबार हुने गरेको थियो । सिक्काको प्रयोग बढी थियो । तर, दोस्रो विश्वयुद्धपछि सुनचाँदीको अभाव हुन थाल्यो भने मान्छेको क्रयशक्ति पनि बढ्दै गयो । एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा ओसारपसार गर्नुपर्ने, कतै जग्गा जमिन वा सम्पत्ति खरिद गर्नुपरेपछि सिक्का नै बोकेर जानुपर्ने स्थिति थियो । धेरै सिक्का बोक्दा समस्या हुने र चाँदी कोषको अभाव भएपछि कागजी नोट निष्कासन गर्नुपर्छ भन्ने अनुभूति राणा प्रशासकहरूलाई भयो । १९९९ सालमा तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्रीले ब्रिटिस दूतावास (हाल भारतीय दूतावास) मार्फत ‘नोट निष्कासनका लागि प्रक्रिया अघि बढाइदिनुपर्याे, नोट छाप्न रिजर्भ राख्न तयार छौं’ भनेर लिखित पत्र पठाइयो । राजा त्रिभुवन वीरविक्रम शाह र प्रधानमन्त्री श्री ३ जुद्धशमशेर जङ्गबहादुर राणाको पालामा एउटा इस्तियार जारी भयो । २००२ साल भदौ ३० गतेको गोरखापत्रमा एक इस्तिहार जारी गरी विसं २००२ असोज १ गतेदेखि ५, १० र १ सय दरका मोहर रुपैयाँ (मोरु) चलनचल्तीमा ल्याइएको थियो । त्यसपछि २०१० भदौ १९ गते १ दरका मोरु नोट प्रकाशनमा आयो । २०१३ बैशाख १४ गतेका दिन राष्ट्र बैंकको स्थापना भयो । तर, राष्ट्र बैंक स्थापना हुनुभन्दा अगाडि १, ५ , १० र १ सय दरका ४ प्रकारका नोट बजारमा आइसकेका थिए । नेपाली रुपैयाँका नोट पहिलो पटक सदरमुलुकी खानाबाट निष्काशन भएका हुन् । २०१६ फागुन ७ गते नेपाल राष्ट्र बैंकले पहिलो पटक नोट निष्कासनमा ल्याएको हो । त्यतिबेला राष्ट्र बैंकको गभर्नर हिमालय शमशेर जबरा थिए । त्यसपछि देशको आवश्यकताअनुसार विभिन्न समयमा २ रुपैयाँ, २० रुपैयाँ, २५ रुपैयाँ, ५० रुपैयाँ, २५० रुपैयाँ, ५ सय रुपैयाँ र १ हजार रुपैयाँ दरका नोटहरू प्रकाशनमा आए । राष्ट्र बैंकले यस अवधिमा १० रुपैयाँ दरका पोलिमर नोटसहित ११ प्रकारका नोट चलनचल्तीमा ल्याएको देखिन्छ । तर, हाल १ रुपैयाँ, २ रुपैयाँ, २५ रुपैयाँ र २५० रुपैयाँ दरका नोट बजारमा चलनचल्तीमा रहेपनि प्रकाशन गर्न बन्द गरेको छ भने ५ रुपैयाँ, १० रुपैयाँ, २० रुपैयाँ, ५० रुपैयाँ, १ सय रुपैयाँ, ५ सय रुपैयाँ र १ हजार रुपैयाँ दरका नोट चलनचल्तीमा छन् । सरकारी कामकाजमा भारतीय नोट तत्कालीन समयमा नेपाली नोट चलनचल्तीमा आउनुभन्दा अगाडि भारतीय रुपैयाँ देशमा चल्ने गरेका थिए । पहाडी भूभागमा चाँदीका मोरु सिक्का प्रचलन थिए भने तराई क्षेत्रमा भारतीय नोट चलनचल्तीमा थिए । राष्ट्र बैंक स्थापना भएर नेपाली नोट चलनचल्तीमा आएको लामो समयसम्म भारतीय सीमा क्षेत्रमा भारु नै बढी कारोबार हुने गरेको थियो । त्यस क्षेत्रमा नेपाली रुपैयाँलाई स्वीकार गर्न नखोज्ने अभ्यास थियो । तर, राष्ट्र बैंकले विभिन्न नीति, नियम, ऐन कानुन बनायो र समुदायस्तरमै गएर जनचेतनामूलक सूचना जारी गरेपछि मात्रै नेपाली नोटको प्रयोग बढेको हो । सिक्काको स्वामित्व र उत्पादन १९८९ मा नेपालमै टक्सार स्थापना भएको थियो । त्यही टक्सारमार्फत चाँदीका सिक्का छपाइ हुन्थे । तत्कालीन नेपाल सरकार (राणा सरकार)ले सिक्काको छपाइको काम गर्थ्याे । छपाइ भएका सिक्कालाई सरकारी कोषमा दाखिला गरिन्थ्यो । सरकारी कोष भनेको सदरमूलकी खाना हो । सदरमूलकी खानामा दाखिला भएपछि सिक्काहरूलाई आवश्यकताअनुसार बजारमा चलनचल्तीमा ल्याउँथे । साथै त्यससमयमा देशका विभिन्न ठाउँ पाल्पा टक्सार, भोजपुर टक्सार, धनकुटा टक्सार लगायत तराई क्षेत्रमा समेत टक्सार सञ्चालनमा थिए । टक्सारबाटै सिक्काको उत्पादन हुन्थ्यो । साथै सुन्दरीजलमा पानीघट्टमा मेसिन जडान गरी सिक्का उत्पादन गरिएको इतिहास छ । टक्सार स्थापना हुनुभन्दा अगाडि पनि सिक्का उत्पादन भइरहेका थिए । लिच्छविकालीन राजा मानदेवकै पालामा सिक्का चलनचल्तीमा आएको थियो । त्यो नै मौद्रिक इतिहासको पहिलो प्रमाणित मानाङ्क मुद्रा हो । त्यसैगरी, अंशुवर्मा, नरेन्द्रदेव, जिष्णुगुप्तको समयमा पनि मुद्रा आएका थिए । लिच्छिवीकालीन पछि मल्लकालीन मुद्रा निष्कासनमा आए । शाहकालीन पृथ्वीनारायण शाहदेखि राजा ज्ञानेन्द्र शाहको पालासम्म विभिन्न दर र किसिमका मुद्राहरू प्रचलनमा आएका छन्। सरकारी स्तरमा सुन्धारामा १९८९ मा टक्सारको स्थापना भएपछि त्यहाँबाट विभिन्न प्रकारका अत्याधुनिक सिक्का प्रचलनमा आएको हो । त्यसपछि नेपाली रुपैयाँमा रुपान्तरण पहिला मोहर रुपैयाँ (मोरु) चलनचल्तीमा थियो । ठूलो पैसा वा सानाभन्दा माथिको आकारलाई मोहर भन्ने चलन थियो । जस्तो भारतीय रुपैयाँलाई भारु भनेजस्तै मोहर रुपैयाँलाई मोरु भनिन्थ्यो । अब मोरुलाई नेपाली रुपैयाँ भन्नुपर्छ र चलनचल्तीमा ल्याउनुपर्छ भनेर नेपाल सरकारले २०१५ चैत ३ गते निर्णय गरेको देखिन्छ । अब मोहर रुपैयाँ (मोरु) नभनिकन नेपाली रुपैयाँ (नेरु) भनी चलाउन सबै मन्त्रालय, विभाग, अड्डा अदालतलगायत र आर्थिक लेनदेन गरिने कागज, कारोबार र लिखतमा पनि चलाउनु भनेर श्री ५ को सरकारले निर्णय गर्याे । तर, नेरु लेखिएको भएपनि नोटमा भने रुपैयाँ शब्द मात्रै लेखेको पाइन्छ । तर, त्यसभन्दा अघिको नोटमा मोरु लेखिएको थियो । यस्तै, २०२० भदौ १४ गते अब नेपाली रुपैयाँ नेरु नलेखी रुपैयाँ भन्ने शब्द मात्रै लेख्नु सरकारले अर्को निर्णय गरेको देखिन्छ । नेपाली नोट, चलनचल्तीमा सबै कागजातहरूमा रुपैयाँमात्रै शब्द प्रयोगमा ल्याउनु भनेको थियो । कुन मितिमा कुन दरका नोट प्रचलनमा आए ? राजा त्रिभुवनको २०११ सालमा निधन भएपछि राजा महेन्द्र वीरविक्रम शाह शासनमा आए । राष्ट्र बैंकले विसं २०१६ फागुन ७ गतेदेखि मोरु १, मोरु ५, मोरु १० र मोरु १ सय दरका नोट प्रचलनमा ल्याएको हो । त्यसपछि राष्ट्र बैंकले १ हजार दरका नोट विसं २०२६ पुस १४ गतेदेखि चलनचल्तीमा ल्यायो भने ५ सय दरको नोट २०२८ जेठ २४ गतेदेखि चलनचल्तीमा ल्याएको देखिन्छ । त्यस्तै, २०३४ वैशाख १४ गतेदेखि ५० रुपैयाँ, २०३८ बैशाख १४ गतेदेखि २ रुपैयाँ, २०३९ कात्तिक २२ गतेदेखि २० रुपैयाँ, २०५३ चैत २९ गतेदेखि २५ रुपैयाँ र २०५३ चैत २८ गतेदेखि २५० रुपैयाँ दरका नोट चलनचल्तीमा ल्याएको देखिन्छ । हाल बजारमा छ खर्ब ८० अर्ब बराबरका नोट चलनचल्तीमा रहेका छन् । दशैंमा नयाँ नोट वितरणमा ब्रेक नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रत्येक वर्षको दशैंअगाडि नयाँ नोट वितरण गर्दै आएको छ । तर, यसपटक भने दशैंको समयमा नयाँ नोट वितरण नगर्ने निर्णय गरेको छ । दशैंमा नयाँ नोट निष्कासन गरिने भनेर लिखित दस्तावेज भेटिएको छैन । तर, राष्ट्र बैंकको नोट निष्कासनलाई हेर्ने हो भने दशैंतिहारलाई मध्यनजर गरी वितरण गरेको जस्तो देखिन्छ । किनभने पहिलोपटक असोज महिनामा नै नोट निष्कासन भएको थियो । यसबाट पनि अनुमान गर्न सकिन्छ कि चाडपर्वलाई लक्षित गरी तत्कालीन सरकारले दशैंताका नै नोट चलनचल्तीमा ल्याएको देखिन्छ । किनभने दशैंतिहार असोज र कात्तिक महिनामा पर्छन् । साथै पछिल्लो समयमा राष्ट्र बैंकले छापिएर आएका नयाँ नोटलाई भदौ, असोज कात्तिकको छेको पारेर बजारमा पठाएको देखिन्छ । यसबेला अत्यधिक नोट वितरण हुने भएकाले दशैंमा नयाँ नोट वितरण गरेको हो कि जस्तो लाग्छ । राष्ट्र बैंकले दशैंतिहारमा नयाँ नोट वितरण नगर्ने पहिलादेखि नै सोच्दै आएको थियो । त्यसैले यसअघि नै दशैंतिहार चाडपर्वलक्षित गरेर नयाँ नोट वितरणमा व्यवस्थापन गरी सुकिलो नोट वितरण गर्न यसपटक तयारी गरीएको छ । किनभने बजारमा वितरण भएका नयाँ नोटको उचित व्यवस्थापन नहुने अवस्था थियो । राज्यले अर्बाैं खर्चेर बर्सेनि नयाँ नोट ल्याउँछ । नयाँ नोट चाडपर्वको समयमा पठाउँदा दोस्रो दिन नै मैलो हुने, काम नलाग्ने भएर नष्ट गर्नुपर्ने अवस्था थियो । सामान्यतया एउटा नोट तीनदेखि चारवर्षसम्म चल्नुपर्छ भन्ने अवधारणा राष्ट्र बैंकको छ । बजारमा सफा नोट वितरण गर्नुपर्छ भनेर राष्ट्र बैंकले नीति नियम बनाएर सूचना पनि जारी गरिरहेको हुन्छ । तर, नोटमा जथाभावी रङ्ग दल्ने, मसी पोतेर कुरूप गर्ने सबैको गलत बानी छ । सबैभन्दा बढी चाडपर्वमा नोट बढी नष्ट हुने अवस्था छ । अहिले पनि बजारमा थुप्रै नोट छन् । ती नोटको उचित व्यवस्थापन होस् भनेर राष्ट्र बैंकले यसपटक बजारमा नयाँ नोट नपठाएर पुरानै सुकिला नोट मात्र वितरण गर्न खोजेको हो । अन्य समयमा साना दरका नोट बैंकले वितरण गर्दैनन् । ठूला दरका नोट मात्रै सर्वसाधारणलाई वितरण गर्ने गरेका छन् । साना दरका नोटलाई भल्टमै राखिदिने गरेको हुँदा त्यो नोट बजारमा जाओस् भन्ने अवधारणा राष्ट्र बैंकको हो । कागजी नोट प्रयोगमा नआएपछि स्वतः बिग्रेर जान्छ । नोट नष्ट गर्नु भनेको ठूलो रकम खेर जानुजस्तै हो । त्यसैले यो पटक यो अभ्यास गरेको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग भएका सुकिला नोट वितरण गरेर व्यवस्थापनमा सहज हुने देखिन्छ । अब बजारमा भएका सुकिला नोट र मैला नोटलाई छुट्याउन पनि मद्दत पुग्नेछ । र, तीनैबाट सुकिला नोट बजारमा पठाउने योजना राष्ट्र बैंकको हो । यसबाट राज्यको अर्बाैं रकम नोक्सानी हुनबाट जोगिन्छ । दशैंमा नयाँ नोटको महत्त्व विश्वमा राष्ट्रिय पर्व मनाउँदा धनसम्पत्तिलाई पुजा गर्ने चलन छैन । तर, नेपालमा राष्ट्रिय पर्वको समयमा देवी देवताको पूजा गर्ने, नयाँ लुगा लगाउने, नयाँ चिजवस्तु चढाउने परम्परा छ । देवीदेवतालाई चढाउन नयाँ वा चोाखो हुनुपर्ने मान्यता छ । नयाँ नोटमा ‘थुक’ पनि लागेको हुँदैन । पहिलादेखि नयाँ नोट भन्ने चलन रहेकाले पछिल्लो समय पनि हामी सबैको मनमष्तिस्कमा त्यही रहिआएको छ । तर, नयाँ नोटको भ्यालू बढी हुने र पुरानो नोट दिँदा भ्यालू कम हुँदैन । नोटमा किन चित्र राखिन्छ ? सदरमूलुकी खानाले पहिलोपटक राजा त्रिभुवनको तस्बिर अंकित नोट निष्कासन गरेको थियो । त्यसपछि राजा महेन्द्र, वीरेन्द्र र ज्ञानेन्दको शासनकालमा पनि उनीहरूको तस्बिर अंकित नोट प्रकाशनमा आएका थिए । राजतन्त्र हटिसकेपछि भने सर्वाेच्च शिखर सगरमाथाको तस्बिर अंकित नोट चलनचल्तीमा आएका हुन् । नोटको माध्यमबाट देशलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा चिनाउन तस्बिर राख्ने गरिन्छ । आर्थिक कारोबार मात्रै नभई नोटले विश्वमा देशको पहिचान समेटेको हुन्छ । किनभने नोटमा राष्ट्रिय सम्पदा, प्राकृतिक सम्पदा, कलाकृति, वन्यजन्तुलाई राख्दा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा चिनाउने काम गर्छ । मान्छेले कुनै न कुनै रूपमा विश्वका नोटहरू धारण गरेको हुन्छ । संकलन गर्न, अध्ययन अनुसन्धान गर्न, प्राकृतिक सम्पदाको खोजी गर्ने आधिकारिक माध्यम भनेको मुद्रा पनि हो । जस्तो लिच्छिविकालमा राजा मानदेवले चलाएको मुद्रा एउटा ऐतिहासिक प्रमाण हो । त्योभन्दा पहिला पनि शासन चलाएका थिए । तर, प्रमाणित मुद्रा फेला परेको छैन । त्यसैले इतिहास, कलासंस्कृति जोगाउने माध्यम पनि मुद्रा हो । सबै दरका नोटमा एउटै तस्बिर राखियो भनेर अन्याय हुन्छ भनेर फरक-फरक नोटमा फरक-फरक तस्बिर राख्ने गरिन्छ । जस्तो ५ रुपैयाँको नोटको अगाडि भागमा भूकम्पले क्षतिग्रस्त काष्ठमण्डपको तस्बिर राखिएको छ भने पछाडिको भागमा वन्य याकको तस्बिर छ । त्यसमा राखिएको वन्य याक हुम्लाको लिमी उपत्यकामा पाइएको दुर्लभ वन्यजन्तु हो । त्योभन्दा अगाडि चौंरीगाईको तस्बिर थियो । यस्तै भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त काष्ठमण्डप मल्लकालीन लक्ष्मीनरसिंह मल्लको पालामा बनेको हो । क्षति भएपछि नोटमा राखिएको हो । यसले देशको कला संस्कृति जोगाउन मद्दत पुग्छ । एक हजार रुपैयाँको नोटमा हात्तीको तस्बिर थियो । तर, हात्ती कुन देशको हो भनेर लामो समय विवादित बन्यो । विभिन्न अध्ययन र संस्कृतविद सत्यमोहन जोशीको सल्लाह सुझावअनुसार हाल २ वटा हात्तीको तस्बिर राखिएको छ । ती हात्ती चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा जन्मिएका जुम्ल्याहा हात्ती हुन् । ती हात्तीको नाम राम-लक्ष्मण हो । जुम्ल्याहा हात्ती जन्मिनु विश्वका लागि अनौठो र दुर्लभ घटना हो । विश्व जगतले पनि ती हात्तीलाई चिन्छ । प्राकृतिक सम्पदा, देशको कलाकृति, दुर्लभ वन्यजन्तु, हिमाल आदिका बारेमा चिनाउने माध्यम मुद्रा पनि एक हो । गभर्नरको हस्ताक्षर नै किन ? विश्वका जुनसुकै मुलुकमा पनि त्यस देशको केन्द्रीय बैंकले नोट निष्कासनको काम गर्छ । नोटको आधिकारिकता केन्द्रीय बैंकको प्रमुखलाई नै हुने गरेको छ । कुनै देशमा साना दरका नोटमा अर्थसचिवले हस्ताक्षर गरेको पनि छन् । कुनै देशमा अर्थसचिव वा प्रशासक र गभर्नरले हस्ताक्षर गर्ने गरेका अभ्यास पनि छन् । तर, अधिकांश देशको नोटमा गभर्नरको नै हस्ताक्षर हुने गरेको छ । गभर्नरको दस्तखत भएपछि नोटले कानुनी मान्यता प्राप्त गर्छ । १, २, २५, २५० रुपैयाँ दरका नोट बन्द नोटहरू विदेशबाट छपाइ गरेर ल्याउनुपर्ने हुन्छ । १ रुपैयाँ र २ रुपैयाँका नोटको भ्यालूभन्दा क्रयशक्ति कम भयो । १ रुपैयाँ र २ रुपैयाँका नोट छपाइ गर्दा लाग्ने लागत बढी हुन थाल्यो । बजारमा १ रुपैयाँ र २ रुपैयाँमा सामान पनि पाउन छोड्यो । त्यसैले छपाइ गरेर ल्याउनुभन्दा चलनचल्तीमा नभएकै राम्रो हुने भयो । भारतमा १० रुपैयाँसम्मको सिक्का छापिन्छन् भने १ र २ दरका नोट र सिक्का कम हुँदै गएको छ । राष्ट्र बैंकले १ रुपैयाँ र २ रुपैयाँका नोट छाप्न रोकेको हो भने विगतमा छापिएका नोट बजारमा चलनचल्तीमा छन् । २५ रुपैयाँ र २५० रुपैयाँका नोट भने राजा वीरेन्द्रको गद्दी आरोहणको रजत महोत्सवमा निकालिएको स्मारिका नोट हो । स्मारिका नोट एकपटक चलनचल्तीमा ल्याएपछि दोस्रोपटक निकालिँदैन । १० रुपैयाँको पोलिमर नोट पोलिमर नोट पहिलोपटक सन् १९८८ मा अष्ट्रेलियाले चलनचल्तीमा ल्याएको हो । नेपालमा २०५९ असोज १४ गते १० रुपैयाँको पोलिमर नोट प्रकाशनमा ल्याएको हो । राजा ज्ञानेन्द्रको गद्दी आरोहण वर्ष संस्मरणमा स्मारिकाको रूपमा ल्याएको उक्त नोटलाई जनताले रुचाउँछन् कि रुचाउँदैनन् भनेर राष्ट्र बैंकले प्रचलनमा ल्याएको हो । कागजी नोट छापिरहेको समयमा पोलिमर नोट तुलनात्मक रूपमा लागत बढी लागेपनि लामो समयसम्म बजारमा चलनचल्तीमा रहन्छ । यसमा छिटो मैलो हुने र च्यातिने सम्भावना पनि कम हुन्छ । पोलिमर नोट निष्कासन गर्ने नेपाल १६औं मुलुक हो । अहिले विश्वका ६५ बढी मुलुकले पोलिमर नोट निष्कासन गरिरहेका छन् । नेपाल विकाशोन्मुख देश भएको र यहाँ अतिविपन्न वर्गदेखि सम्पन्न व्यक्तिहरू पनि छन् । विपन्न वर्गका व्यक्तिले नोटलाई धुरीमा राख्ने, बेरेर राख्ने भएकाले राम्रोसँग प्रयोग गर्न नजान्दा नोट चाँडै काम नलाग्ने भयो । पछि राष्ट्र बैंकले यस्ता नोट निस्काशन पनि बन्द गर्याे तर पछिल्लो समय साक्षरदर बढेको छ । त्यसैले पोलिमर नोटमा उपयुक्त फिचर राख्ने हो भने कागजी नोटको तुलनामा २/३ गुनासम्म बढी समय चल्ने, छिट्टै नमैलिने, नमक्किने, नभिज्ने हुन्छ । सुरक्षाका कारण पनि कागजको तुलनामा फेक नोट निष्कासनमा केही हदसम्म नियन्त्रणमा राख्न सकिन्छ । अब केन्द्रीय बैंकले ५ सय र १ हजार रुपैयाँ पोलिमर नोट, २० रुपैयाँ, ५० रुपैयाँ र १ सय रुपैयाँका नोट उच्चस्तर कागज र अन्य दरका नोटलाई सिक्कामा प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने जस्तो लाग्छ । १० रुपैयाँसम्मको नोटलाई प्रतिस्थापन गरी सिक्कामा निकाल्दा उपयुक्त हुने देखिन्छ । (खतिवडा नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रधान सहायक तथा नेपाली मुद्रा संकलक हुन् । उनीसँग विकासन्यूजका लागि सीआर भण्डारीले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)
शिक्षकलाई राजनीतिबाट अलग गर्नैपर्छ-अम्मरबहादुर थापा
शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथिको छलफल सकेको छ । यो विधेयकमा करिब १ सय ५४ जना सांसदले संसोधन दर्ता गराएका थिए । तर, संसोधन दर्ता गराएका सांसद नै उपस्थित नभएपछि समितिले विधेयकको छलफल सकेको हो । प्रस्तावित विधेयकमा विद्यालयको स्थापना र सञ्चालनको अनुमति राष्ट्रिय मापदण्डको आधारमा स्थानीय तहबाट हुने, विद्यालयमा आधारभूत र माध्यमिक तह रहने र राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपका आधारमा पठनपाठन र परीक्षा सञ्चालन गर्ने जस्ता व्यवस्था गरिएका छन् । विधेयकमा शिक्षकको दरबन्दी समायोजन गर्ने, शिक्षक कर्मचारीको पदपूर्तिको विज्ञापन र सिफारिस शिक्षक सेवा आयोगले गर्ने, शिक्षकको नियुक्ति, सरुवा र अवकाशका विषय स्थानीय तहले हेर्ने लगायतका व्यवस्था पनि गरिएका छन् । प्रस्तावित विधेयकको विषयमा शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका साभापति अम्मरबहादुर थापासँग विकासन्युजका लागि इन्द्रसरा खड्काले गरेकाे कुराकानीकाे सम्पादित अंक : विद्यालय शिक्षा विधेकबारे बुँदागत रूपमा छलफल गराइरहनुभएको छ, छलफल कहाँ पुग्यो ? यो विषयमा संसोधनकर्तासँगको छलफल सकेका छौं। आफै संशाेधन हाल्ने साथीहरू पनि बैठकमा सहभागी नभइदिँदा छलफलै नगरी संसोधनकर्तासँग छलफल सकिएको छ । हामीले यो विषयमा विषयविज्ञ, सरोकारवालाहरूसँग छलफल पनि गरिरहेका छाैं । संसोधनकर्ता सांसदसँगै छलफल गर्न गाह्रो भइरहेको हो ? हो, निकै सकस भयो । हामीले पत्राचार गरेर बोलाउँदा पनि ४० सांसदहरू सहभागी नै हुनुभएन । १ सय ५२ समूहबाट १ सय ६५ जनाले संशाेधन हाल्नुभएको थियो । १७ सय ३८ वटा दफामा संशाेधन परेको । यस्तै हो भने अझै यो विषयमा छलफल गर्न एक वर्ष लाग्ने देखिन्छ । आफै संशाेधन गर्नुपर्छ भनेर संशाेधन हाल्नुहुन्छ फेरि छलफलमा सहभागी नै भइदिनु हुँदैन । जसले गर्दा समस्या भएको छ । उहाँहरूको वेवास्ता हो कि ढिलो टुंगियोस् भन्ने मनासय हो ? साथीहरूको समय नभएर हो कि वेवास्ता गरेको हो त्यो भन्न सकिँदैन । तर, महत्त्वपूर्ण बैठकमा साथीहरू नै सहभागी हुन गाह्रो भएको देखियो । ३५/४० जना सांसदलाई खबर गर्दा ६/७ जना साथीहरू मात्र बैठकमा आउनुहुन्छ । त्यसैले लामो समय लाग्यो एउटा कुरा, अर्को- अरू विधेयक जस्तो पनि भएन । मैले त यसलाई के भनेको छु भने मिनी संविधानसभाको जस्तो अवस्था छ जुन सरकारले विधेयक ल्याएको छ, त्यो विधेयक पनि पूर्ण छैन । संसोधनकर्ताहरूले केही कुरा राख्नुभएको छ । तर, त्यसको पनि पूर्णता प्राप्त छैन । त्यसकारण अबको शिक्षाको माेडल कस्तो बनाउने ? ५३ वर्ष पछि २०२८ सालमा एउटा मोडल बनायौं, त्यसले यहाँसम्म त पुर्यायाे । तर, अबको २० वर्ष, ३० वर्षको लागि हामीले शिक्षाको मोडल कस्तो बनाएर जाने भन्ने कुरा यसमा देखिँदैन । त्यसैले पनि यो छलफल टुंग्याएको हो । यो विधेयकले नेपालको शिक्षा प्रणाली र अब उत्पादन हुने नागरिक कस्तो बनाउने भन्ने परिकल्पना गरेको छ ? संसोधनकर्ताको भनाइ सबैको फरक छ । एउटाले यो दफा घटाऊ भन्दा अर्कोले बढाऊ भन्ने छ । एउटै बुँदामा एउटाको सहमति र अर्को असहमति रहन्छ । यस्तो अवस्थामा कसरी अगाडि बढाउने, के-के कुराहरू राख्ने भन्नेमा कसैको ध्यान गएको छैन । यतिले नै मात्र यसको पूर्णता हुँदैन । अहिलेसम्मको छलफल हेर्ने हो भने अझै यसले गन्तव्य तय गरिसकेको छैन । योसँग नमिलेका कुरा के-के हुन् ? के-के कुरा थप गर्नुपर्ने हो, यो कुराको निचोड आउन सकेको छैन । यो विषयमा मैले सभामुखलाई पनि जानकारी गराएको छु । यही मोडलको शिक्षा र यो विधेयकलाई संसदमा टेबुल गर्न धेरै छलफल गर्न आवश्यक छ । तर, यो कानुनलाई सरकारले नयाँ बनाउनुपर्छ । यो विधेयकमा पेचिलो विषय के छ ? अबको शिक्षामा विगतजस्तै अघि बढेर हुँदैन । हामीले २०२८ सालको शिक्षालाई जागिरे शिक्षा बनाएका छाैं । जागिरबाहेक उसले अरू कल्पना गर्दैन । जसले राम्रो पढ्न लेख्न सक्छ त्यसले जागिर खाने, जागिर नपाउनेले खेतबारी गरिखाने गरेको पाएका छौं। अहिले अब जागिर पनि पाइने अवस्था छैन । योग्यताको कदर गरिएन त्योबेला तर अहिले यो शिक्षा फेल भयो । अहिले निजी विद्यालयहरू पनि खुल्दै गए । हातमा डिग्री पासको सर्टिफिकेट भएपनि काम नपाउने अवस्था छ । त्यसैले अबको शिक्षा वैज्ञानिक हुनुपर्छ । व्यावसायिक र सिपमूलक हुनुपर्छ । अब मैले के गर्न चाहन्छु त्यहीअनुसारको शिक्षा हुनुपर्छ । कुनै विद्यार्थीले फर्निचरको काम गर्न चाहन्छ भने त्यही अनुसारको शिक्षा हुनुपुर्याे । कसैले जुता कारखाना खोल्न चाहन्छ भने त्यहीअनुसारको शिक्षा हुनुपर्याे । यसका लागि आधारभूत शिक्षाबाटै सिपमूलक शिक्षा हुनुपुर्याे । तपाईंले परिकल्पना गरेजस्तो शिक्षा विधेयक बनाउँदा त राज्यलाई भार पनि थपिन्छ भन्ने पीर होला नि ? मैले भनेअनुसारको मोडालिटीमा जाने हो भने धेरै आर्थिक भार पनि पर्दैन । पहिलो चरणमा अलिक खर्च हुन सक्छ । तर, त्यसमा पनि खरबौं लगानी गर्नु पर्दैन । यो मोडलमा जाने हो भने २० देखि ३० अर्बमा व्यवस्थापन हुन्छ । अहिलेको स्थायी शिक्षक जति छन् उनीहरूको पनि परीक्षा लिनुपर्छ । अहिलेको विद्यार्थीसँग भिज्न सक्ने क्षमता छ कि छैन भनेर हेर्नुपर्छ । अहिले १९ थरिका शिक्षक छन् । यी शिक्षकलाई एउटा डालोमा ल्याउनुपर्ने छ । त्यसपछि योग्यता र क्षमता पहिचान गर्नुपर्छ । जसमा यस्तो क्षमता हुँदैन, उनीहरूलाई अब अरू काम गर्नूहोस् भन्दै फर्काउनुपर्छ । यसो गर्ने हो भने आवश्यक दरबन्दी थप गरी शिक्षक राख्नुपर्छ र अहिले जति विद्यालय छन् ती सबैको पनि आवश्यकता देखिँदैन । आवश्यकताको आधारमा विद्यालय बनाउनुपर्छ । यसलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्छ । हामीले यो विधेयक बनाउँदा एउटा अप्ठ्याराे छ । त्यो के होभन्दा संविधानले मावि तह स्थानीय तहलाई दिइसकेको छ । यो सबै अधिकार स्थानीय तहले सक्ने हो भने माथि कानुन बनाइरहन पर्दैन । यो विधेयक ल्याइरहन पर्दैन । सबै स्थानीय तहलाई आफै बनाऊ भन्नुपर्ने हो तर यो लथालिंग भएको शिक्षा हस्तान्तरण गरेका छौं, जुन राम्रो होइन । भनेपछि अहिले नै माध्यमिक तहको जिम्मा स्थानीयलाई दिन हुँदैन भन्ने हो ? अधिकार स्थानीय तहलाई नै दिनुपर्छ । तर, अहिले होइन । विद्यालय शिक्षा विधेयक बनाएर यसको मोडालिटी बनाइ ५ /१० वर्षसम्म संघीय सरकारले चलाएपछि स्थानीय तहलाई हस्तान्त्ररण गर्नुपर्छ । किनभने अहिलेको यस्तो अवस्थामा स्थानीय तहलाई जिम्मा दिने हो भने फेरि हालत पहिलेको भन्दा नाजुक हुन्छ । त्यसैले संघले मोडालिटी बनाएर राम्रो बाटोमा अगाडि बढाएपछि बल्ल स्थानीय तहलाई यसको अधिकार दिनुपर्छ । यहाँले केही वर्ष माधमिक शिक्षा संघमा राखौं, यसको सबै संरचना बनाएपछि हस्तान्तरण गरौं भन्दै हुनुहुन्छ । यो गम्भीर विषय होइन ? यदि शिक्षा बनाउने हो भने यो गम्भीर विषय हो । नेपालको शिक्षा मोडललाई अगाडि बढाउने हो भने यो विषयमा सोच्नुपर्छ । अबको २०/३० वर्षसम्म शिक्षालाई कस्तो बनाउने भन्ने मोडालिटी तय गर्नुपर्छ । स्थानीय तहले त आन्दोलन सुरु गर्लान् नि त ? शिक्षा सुधार र स्थानीय तहलाई पनि सुधार गरौं भने यही तरिका हो । हो, कुनै स्थानीय तहले राम्रो पनि गरिराखेका छन् । ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये राम्रो काम गरिरहेका पालिका बढी भए ५३ होलान् । बाँकी ७ सयले त क्याच गर्न सक्दैनन् । यो क्याच गर्न सक्ने भनेको संघले हो । संघले स्थानीय तहसँग प्रतिबद्धता जाहेर गरी १० वर्ष भित्र व्यवस्थित शिक्षा बनाएर हस्तान्तरण गर्छु भन्नुपर्छ । अहिले अधिकार दिने नाउँमा लथालिंगको शिक्षा स्थानीय तहलाई व्यवस्थित गर भने हस्तान्तरण गरेको छ । संघले नै नसकेको कुरा स्थानीय तहले गर्छ भन्ने कुराको विश्वास गर्ने कि नगर्ने ? कुन मोडलमा लिने, कस्तो कानुन बनाउने भन्ने कुरा यत्रो वर्ष लगाएर त बन्न सकेको छैन । एक पटक गाउँसभा, नगरसभामा ताली पिटेको भरमा सबै कुरा पुरा गर्न सक्छ ? तपाईंले भनिरहनुभएको विषय सभापतिको चाहना हो कि, समिति त्यहीं बाटो जाँदैछ ? यो मेरो व्यक्तिगत विचार होइन । समितिका सबै साथीहरू यो विषयमा सहमत भएका छन् । सिंगो समितिले शिक्षा सुधार गरेर जानुपर्छ र यो मोडललाई परिवर्तन गरेर जानुपर्छ भन्ने हाे । म एउटा सभापति हुँ । समितिले जे निर्णय गर्छ, त्यो कार्यान्वयन गराउने पक्षको मान्छे हुँ । यो प्रस्ताव छ कसरी जाऊँ भनेर सोध्ने मान्छे हुँ । उहाँहरूले पास गर्नुभयो भने अगाडि बढ्छ, होइन भने बढ्दैन । संघीय सरकारको हातबाट माध्यामिक शिक्षालाई पुरै निकालेर स्थानीय तहलाई जिम्मा लायौं भने हामीले चाहेको जस्तो शिक्षा प्रर्णाली सम्भव छैन । संघीय सरकारको मातहत रहनुपर्छ भन्ने कुरामा स्थानीय तह सहमत होलान् त ? हुनु त पर्ने हो । तर, कोही नमान्न पनि सक्छन् । अनुगमनदेखि व्यवस्थापन गर्ने कुरा स्थानीय तहलाई दिनुपर्छ । अहिले शिक्षाको खाका (मोडालिटी) बनाउन र दलीयकरणबाट मुक्त गर्ने गरी त्यसलाई प्रणालीभित्र ल्याउने काम संघले गर्नुपर्छ । अबको विधेयकमा के गर्नुपर्छ भन्दा दलीयकरण गर्न पाइँदैन । राजनीति गर्न त तपाईं हामी सबैलाई छुट छ संविधानले नै यो अधिकार दिएको छ । तर, यहाँ दलीयकरण भइरहेको छ । आज जुन पार्टी विभाजित हुन्छ, त्यो पार्टीको शिक्षक हुन्छ, त्यो पार्टीको विद्यार्थी हुन्छ, त्यो पार्टीको कर्मचारी हुन्छ त्यस्तो गर्न पाइँदैन । अहिले एकातिर शिक्षकको राजनीतिक आस्था जुन संघसंगठनमा छ कायम राख्ने भनिएको छ, अर्कोतिर राजनीतिकरण हुनुहुँदैन भनेर तपाईंहरू भनिरहनुभएको छ, खासमा के हो ? कसरी समाधान खोजिरहनुभएको छ ? यसमा अरू केही गर्न पर्दैन । कतिपय कुरामा कोही शिक्षक बिना अब मेरो राजनीति नै टुंगियो भन्ने छ भने त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । म पनि यो पटक गरी ३ पटक संसदमा आएँ । एक पटक पराजित भएँ । ममाथि पनि शिक्षकहरूको योगदान छ । तर पनि अहिले जे किसिमको शिक्षामा हामी निर्भर छौं । यो राम्रो होइन । शिक्षकलाई राजनीतिबाट टाढा राख्ने आधार के-के हुन् ? शिक्षकले कुनै राजनीनितक दलको झण्डा बोकेर प्रचारप्रसार र आमसभा गर्न पाइँदैन । यदि यस्तो देखियो भने कारबाही गर्नुपर्याे । तर, उसले यो मान्छे असल छ है भन्न पाउँछ । आफ्नो विचार व्यक्त गर्न पायो । तर, कुनैपनि दलको सभामा शिक्षक उभिन भएन । दलको सदस्यता पनि लिन भएन । शिक्षकले दलको सदस्यता लिन पाइने छैन भन्ने कुरा यही कानुनमा पनि लेखिएको छ । तर, कार्यान्वयन हुन नसक्नु भनेको सबै दलका शिक्षक आबद्ध हुँदा सबै तैं चुप मैं चुप भएका हुन् । यहाँ हरेक ठाउँमा मोलमोलाइ हुँदा समस्या भएको हो । निजी विद्यालय र सामुदायिक विद्यालयको बहस लामो समयदेखि भइरहेको छ, अहिले पनि अलमल भइरहेको छ । यो विषय कसरी टुग्याँउदै हुनुहुन्छ ? मैले यो विषयमा निजी विद्यालयलाई जस्तो छ, त्यस्तै राखेर नियन्त्रण राखौं भनेको छु । किनकि अहिले निजी विद्यालयले नेपालको शिक्षाको विषयमा शाख बचाएको छ । बरु यसमा निजी विद्यालयसँग प्रतिस्पर्धा गराउन योग्य सामुदायिक विद्यालय कसरी बनाउने भन्ने सोच्नुपर्छ । शिक्षालाई निजीले गरेको व्यापारिकरण निगरानी गर्ने तर, सामुदायिक विद्यालयलाई अब्बल बनाएर उनीहरूलाई विस्थापित गर्नेतिर जानुपर्छ । मैले भनेको जुन मोडल छ । यसमा हामी गयौं भने निजी विद्यालय आफै विस्थापित हुन्छन् । यसो हुँदा उनीहरूसँग जोरी पनि खोज्नु परेन, आफै पाखा लाग्छन् । अब अर्को प्रसंग, विद्यालय व्यवस्थापन समितिको संरचनामा पनि केही मतभेदहरू देखिन्छन् । यो विषय कसरी टुँग्याउँदै हुनुहुन्छ ? यो विषयसँग हामी पुगेकै छैनौं । अझै पनि हामी उसको संरचना कस्तो मनाउने भन्नेमा छौं । व्यवस्थापन गर्नलाई यिनलाई यथावत राखेर पनि केही हुँदैन । तर, तिनलाई अहिले नियुक्ति, सरुवाबढुवा गर्ने अधिकारबाट वञ्चित गरिदिनुपर्छ । शिक्षालाई कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा व्यवस्थापन समिति लाग्दैन । कहाँ कसरी के खान सकिन्छ भन्नेमा मात्र समिति केन्द्रित रहन्छ । धेरै जस्तो स्थानीय तह प्रदेशले अझै संघको कानुन पर्खेका छन् । उनीहरूले कहिलेसम्म प्रतीक्षा गर्नुपर्ने हो ? शिक्षा विधेयक कस्तो बनाउने भन्ने मोडालिटी फाइनल नहुँदा अरू केही भन्न सकिँदैन । यदि यो मोडालिटीमा राजनीतिक दलहरू सहमत हुने हो र सरकार सहमत हुने हो भने केही भन्न सकिन्छ । यसका लागि सरकार र संसद मिलेर कस्तो मोडालिटी तयार पार्नुपर्छ । मलाई विधेयक छिटो आउनुपर्याे भनेर शिक्षकदेखि नागरिक नेताहरूसम्म दबाब धेरै आएको छ । मैले अब योभन्दा धेरै प्रेसर खेप्न सक्दिनँ भन्दै सभामुखलाई खबर गरें । उहाँले पनि मन्त्री सांसद सबै बसेर मोडालिटी तयार पार्न भन्नुभएको छ । योअनुसार सबैले सुन्यौं र छलफल गर्न तयार हुनुभयो भने मोडालिटीको खाका बन्छ । यसमा सभामुख पनि सकरात्मक बन्नुभएको छ । सरकारले जे भन्यो त्यही गर्न समिति बाध्य छैन । तर, सबै अधिकार पनि छैन । त्यही विधेयकमा टेकेर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ । सरकारलाई पनि सहमति नगराइ हामी एक्लै जाने अवस्था पनि छैन । त्यसैले संसद र सरकारको सहमति पनि जरुरी छ । भनेपछि उच्च तहको राजनीतिक नेतृत्वसहित संसद र सरकारबीच जुन तहमा एउटा मोडालिटी कस्तो बनाउने भन्नेमा सहमति जुट्छ, त्यसैदिन विधेयक टुंगिन्छ ? हाे, साेही दिन मैले दफाबार छलफल गरेर संसदमा पेस गर्छु । समितिका नेताहरूसँग यो विषयमा मैले भनेको छु । अब यो संसोधनकर्तासँगको छलफल सकिएपछि म प्रदेशमा जान्छु । सकेसम्म स्थानीय तहलाई पनि प्रश्नावली बनाएर पठाउने हो । विद्यार्थी, शिक्षक सरोकारवालासँगसँग यो विषयमा छलफल गर्छौं । यसो गर्दा केही बाटो बन्छ कि भन्ने अपेक्षा गरेको छु । यदि बाटो तय भयो भने आउँदो हिउँदे अधिवेशनमै पहिलो हप्तामै यो विधेयकलाई टेबुल गर्छु । अहिले मेरो ध्यान यही विधेयकमै छु । विद्यालय शिक्षा टेबुल नगराइ दायाँबायाँ लाग्दैन ।
