कहाँ छ नक्कली नोटको कारखाना ?
काठमाडौं । पसलको नाम ईन्द्र ज्वेलर्स सुनचाँदी । व्यवसायीको नाम सोहिल शाक्य । ठेगाना सिपाडोल, भक्तपुर । दर्ता व्यवसाय सुनचाँदीको कारोबार । धन्दा भने नक्कली नोट उत्पादन । सुन्दा पत्यार नलाग्ने सोहिल शाक्यलाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले कात्तिक २० गते पक्राउ गर्यो । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी गरेको नेपाली एक हजार र पाँच सय दरका नोट जस्तो देखिने चाँदीको नक्कली नोटहरू (खोटा मुद्रा) निर्माण गरी कारोबार समेत भइरहेको भन्ने विशेष सूचना प्रहरीले पायो । लगत्तै प्रहरीको टोली खटिई जाँच र अनुसन्धान कार्य अघि बढायो । सीआईबीबाट खटिएको प्रहरी टोलीले भक्तपुर जिल्ला सूर्यविनायक नगरपालिका- ८ सिपाडोलस्थित शाक्यले सञ्चालन गरेको ईन्द्र ज्वेलर्स सुनचाँदी पसलमा छापा मार्यो । त्यस क्रममा राष्ट्र बैंकबाट जारी गर्दा उल्लेख हुने विवरण समेत भएको र राष्ट्र बैंकले निकालेको हो भन्ने भान वा विश्वास हुने गरी अनधिकृत रूपमा नेपाली नोट एक हजार र पाँच सय दरका सेतो प्लास्टिकले लेमिनेसन गरेको चाँदीको जस्तो देखिने नक्कली नोटहरू फेला पर्यो । सीआईबीका प्रहरी उपरीक्षक तथा प्रवक्ता होविन्द्र बोगटीका अनुसार खानतलासीको क्रममा एक हजार रुपैयाँ दरका ११३ थान र ५ सय दरका २८ थान नोट नक्कली बरामद गर्यो । यस्तै, गत जेठ २७ गते जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंलाई कलंकीको एउटा चिया पसलमा नक्कली नोटको कारोबार भइरहेको सूचना आयो । सूचना पाएपछि प्रहरी टोली पसलमा पुग्यो । बाहिरबाट हेर्दा सामान्य चिया पसलजस्तो देखिए पनि भित्र नक्कली नोटमा कारोबार भइरहेको प्रहरीले भेट्यो । एक हजार दरका ५१४ वटा नक्कली नोटसहित प्रहरीले कलंकी बस्ने ४७ वर्षीया तारादेवी डंगोल र नागर्जुन बस्ने ४१ वर्षीया निलिमा श्रेष्ठलाई पक्राउ गर्यो । यस्तै, वि.स २०८० माघ २९ गते ट्राफिक प्रहरीले सवारी साधन चेकजाँच गरिरहेको थियो । यत्तिकैमा बीआर ११ एक्स ३४२९ नम्बरको भारतीय स्कारपियो आयो । शंकास्पद लागेपछि प्रहरीले स्कारपियोमा खानतलासी गर्यो । खानतलासी गर्दा पछाडिको भागमा लुकाइछिपाइ नेपालमा ल्याउँदै गरेका नक्कली १ हजार दरका १ करोड ८२ लाख ५१ हजार रुपैयाँ बराबरका नोटहरू बरामद गर्यो । साथै, एक जना भारतीय नागरिकलाई समेत प्रहरीले पक्राउ गर्यो । यस्तै, विसं २०८० भदौमा उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयलाई काठमाडौं महानगरपालिका–१५ स्वयम्भू क्षेत्रमा नक्कली नोटको कारोबार भइरहेको सूचना आयो । कार्यालयबाट खटिएको विशेष प्रहरी टोलीले एक हजार दरका १ सय थान नक्कली नेपाली नोटसहित गोरखा नगरपालिका-४ धारापानीका ३८ वर्षीय गौरव थापालाई प्रक्राउ गर्यो। यस्तै, विसं २०८० साउन २५ गते नागढुंगा चेकपोष्टमा लु १ प ५ नम्बरको पर्यटक बस आयो । बस चेकजाँच गर्दा डिक्कीमा चाउचाउको कार्टुनमा प्याक गरिएको अवस्थामा नक्कली नोट बरामद गर्यो । बसका चालक र सहचालकलाई नियन्त्रणमा लिएर सोधुपुछ गर्दा बालाजु बसपार्क र भक्तपुरको बुढाथोकी गाउँबाट थप नक्कली नोट बरामद गर्यो । नोट कारोबारमा संलग्न रहेको आरोपमा सिन्धुपाल्चोकका अर्जुन सुवेदी, सुशील कार्की, मिलन भण्डारी, शिव भण्डारी, कृष्ण भण्डारी, झापाका युवराज राई, अछामका अर्जुन बुढा, गुल्मीका सागर आचार्य र नवलपरासीकी पार्वती नेपाली पक्राउ परे । साथै, सुवेदीको डेराबाट नक्कली नोट छाप्ने कलर प्रिन्टर एक थान, कम्प्युटर एक थान, मोबाइल १२ थान र चार स्कुटरसमेत बरामद भयो । यी केही प्रतिनिधिमूलक घटनामा मात्रै हुन् । नेपाली बजारमा नक्कली नोट भेटिने क्रम बढ्दो छ । विगत पाँच वर्षको तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा साढे ६ करोड रुपैयाँ बराबरका नक्कली नोट बरामद गरिएका थिए । नेपाल प्रहरीका अुनसार पाँच वर्षमा नक्कली नोट कारोबारका २३८ वटा मुद्दा परेका छन् भने ४२२ जनालाई समेत पक्राउ गरिएको छ । नक्कली नोट कारोबारको आरोपमा पाँच वर्षको अवधिमा ३४१ नेपाली पुरुष, २९ जना, नेपाली महिला, ५० जना विदेशी नागरिक र २ जना विदेशी महिला पक्राउ परेका हुन् । नेपाल प्रहरीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा नक्कली नोट सम्बन्धि २२ वटा मुद्दा र ३२ जना पक्राउ परेका थिए । पक्राउ पर्नेमा २२ जना नेपाली र १० जना विदेशी पक्राउ गरिएको थियो । सो वर्ष विभिन्न दरका ११ लाख ५१ हजार रुपैयाँ नक्कली नोट बरामद गरेको थियो । साथै सोही वर्ष २ लाख २ हजार १ सय रुपैयाँ भारतीय दरका नक्कली नोट पनि बरामद गरिएको प्रहरीको तथ्याङ्क छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा २५ वटा मुद्दा रहेकोमा ४४ जना पक्राउ परेका थिए । जसमा ३६ जना पुरुष, १ जना महिना, ६ जना विदेशी पुरुष र १ जना विदेशी महिला थिए । साथै, ३४ लाख १६ हजार रुपैयाँ बराबरका नेपाली नक्कली नोट र भारतीय दरका ५ सय रुपैयाँ नक्कली नोट बरामद गरेको थियो । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ७८ वटा मुद्दा परेकोमा १०२ जना पक्राउ गरिएको प्रहरीको तथ्याङ्क छ । जसमध्ये ७८ जना नेपाली पुरुष, ११ जना नेपाली महिला र १३ जना विदेशी पुरुष थिए । साथै, प्रहरीले ३७ लाख ६९ हजार ७२० रुपैयाँ नेपाली नक्कली नोट र २ लाख ७८ हजार ९७० रुपैयाँ भारतीय दरका नक्कली नोट बरामद गरेको थियो । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ६३ वटा मुद्दा र १०६ जना पक्राउ परेका थिए । जसमा८३ जना नेपाली पुरुष, १० जना नेपाली महिना, १२ जना विदेशी पुरुष र १ जना विदेशी महिना नागरिक पक्राउ पपरेका थिए । साथै ५१ लाख ६० हजार ५ रुपैयाँ बराबरका नक्कली नोट बरामद गरेको थियो । भारतीय दरका नक्कली नोट ७ हजा ९४० रुपैयाँ र २६ हजा ८ सय डलर समेत बरामद गरेको प्रहरीको तथ्याङ्क छ । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नक्कली नोटका ७१ वटा मुद्दा र १३८ जना पक्राउ परेका थिए । जसमध्ये ११ जना नेपाली पुरुष, ७ जना नेपाली महिना र १ जना विदेशी पुरुष थिए । साथै, गत वर्ष ५ करोड ८ लाख ७३ हजार रुपैयाँ बराबरका नक्कली नोट बरामद गरेको थियो । भारतीय दरका नक्कली नोट भने ४३ हजार ९२० रुपैयाँ र २७ हजार ७४० डलर बरामद गरेको थियो । नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्कअनुसार नेपाली १ हजार ५ सय, १ सय र ५० रुपैयाँ दरका, भारू (भारतीय रूपैयाँ) २ हजार १ हजार ५ सय र १ सय दर र डलर १ सय र ५० दरका नक्कली नोट बढी भेटिएका छन् । तथ्याङ्क हेर्दा नेपालमा प्रत्येक वर्ष नक्कली नोटको कारोबार बढेको देखाउँछ । भारतमा नक्कली नोटको कारोबार बढ्दा ५ सय र १ हजार दरका नोट प्रतिबन्ध नै गरेको थियो । नेपालमा पनि बेलाबखत नोट प्रतिबन्ध गराएर नयाँ नोट छाप्नु पर्ने आवाज उठ्ने गरेको छ । तर, अर्थतन्त्र नै प्रभावित हुने गरी बजारमा नक्कली नोट नरहेको नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता एंव प्रहरी नायव महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की बताउँछन् । डिजिटल कारोबार र वित्तीय सचेतनासँगै नक्कली नोटको कारोबार नियन्त्रण हुनुपर्ने हो । बैंक, नेपाल राष्ट्र बैंक र सरकारी निकायले वित्तीय सचेतनाका विभिन्न कार्यक्रम गरिरहेका छन् । तर, पनि नक्कली नोटको कारोबार बढ्दा चिन्ताको विषय बनेको छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंका उपकार्यकारी अधिकृत (डीईओ) पवन रेग्मी नक्कली नोटको कारोबारलाई निरुत्साहित गर्न डिजिटल कारोबारमा जोड दिनुपर्ने बताउँछन् । बैंकिङ कारोबारमा नक्कली नोट आएपछि तत्कालै पत्ता लाग्ने गरेको तर बैंकको पहुँचभन्दा बाहिर हुने कारोबारमा नक्कली नोट बढी प्रयोग हुने गरेको उनको भनाइ छ । ‘जहाँ अनौपचारिक कारोबार हुन्छ, त्यहाँ बढी नक्कली नोटको प्रयोग भएको देखिन्छ, अनौपचारिक रूपमा हुने कारोबार बैंकलाई जानकारी हुँदैन, त्यसको नियन्त्रण गर्न सचेतनामूलक कार्यक्रम नै गर्नुपर्छ, मुद्रा कसरी चिन्ने भनेर जनतालाई जानकारी गराउनुपर्छ,’ डीईओ रेग्मीले भने, ‘बैंकमा नक्कली नोटको कारोबार भइ आएपछि पत्ता लगाइहाल्छ । र, तत्काल राष्ट्र बैंकलाई रिपोर्ट गरिन्छ ।’ उनका अनुसार बैंकिङ माध्यममा नक्कली नोट फाट्टफुट्ट आउने गरेका छन् । अनौपचारिक हुने कारोबारमा बैंकको पहुँच नहुने भएकाले कसरी कारोबार हुन्छ भन्ने जानकारी बैंकलाई नहुने उनले बताए । तर, कहिले काहीँ म ठगीए कि वा नक्कली कि सक्कली हो भनेर नोट चेकजाँच गर्न बैंकमा आउने गरेका उदाहरण रहेको उनको भनाइ छ । ‘विदेशी नक्कली नोट पनि कारोबार भइरहेको सुनिन्छ, नक्कली नोट चिन्ने मेसिन बैंकहरूले खरिद गरेका हुन्छन् । तर, सर्वसाधारणलाई थाहा हुँदैन, विदेशी नोट कारोबार अनौपचारिक माध्यमबाट गर्दा नक्कली पर्ने सम्भावना धेरै हुन्छ । त्यसैले बैंकमा गएर नै विदेशी नोट साट्नु उपयुक्त हुन्छ,’ डीईओ रेग्मीले भने । पूर्वबैंकर बिएन घर्ती मान्छेलाई छिटो धनी हुने दिवास्वप्नाले नक्कली नोटको कारोबार बढेको हुन सक्ने बताउँछन् । नक्कली नोट नियन्त्रणका लागि कडा कानुनी कारवाहीको व्यवस्था भएपनि प्रचारप्रसार कम रहेको उनको भनाइ छ । ‘विगतमा राष्ट्र बैंकले जनचतेनामूलक काम गर्थ्यो । तर, पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले कम गर्न थालेको छ, बैंकहरूले कसरी बचत गर्ने, कसरी कर्जा लिने भनेर बैंकका प्रडक्ट र सेवाका विषयमा प्रचारप्रसार गरेको देखिन्छ, नक्कली नोट चिन्ने विषयमा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम भएका छैनन्,’ उनले भने । उनका अनुसार डिजिटल कारोबारका जोखिम रहेपनि नक्कली नोट कारोबार कम गर्न भने डिजिटल कारोबार नै उपयुक्त माध्यम हुन सक्छ । नक्कली नोटको कारखाना बन्न नदिन व्यापक प्रचारप्रसार गरिनुपर्ने उनले बताए । ‘आगोले पोल्छ है भनेपछि बच्चाले आगो छुँदैन, त्यसैले नक्कली नोटको कारोबारसम्बन्धि यस्ता कानुनी व्यवस्था छन् भनेर जानकारी गरायो भने कम हुन्छ, त्यसैले जति जनचेतनाका कार्य हुनुपर्ने त्यति भएको छैन,’ पूर्वबैंकर घर्तीले भने । नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता तथा कार्यकारी निर्देशक रामु पौडेल बैंकिङ च्यानलमा आएका नक्कली नोटका विषयमा मात्रै चिन्ता र चासो दिने गरेको बताउँछन् । बैंकिङ प्रणालीभन्दा बाहिर अनौपचारिक रूपमा भइरहेको कारोबारलाई प्रहरी प्रशासनले हेर्ने उनको भनाइ छ । ‘बैंकिङ माध्यमबाट आएका नक्कली नोट चेक गर्ने, परीक्षण गर्ने, कहाँबाट आयो, कसले ल्यायो भनेर हेरिन्छ, इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाबाहेकको बजार, व्यक्ति कसैले नक्कली नोट लिएको वा चलाउनु भएको छ, जानेर वा नजानेर भने त्यसको सम्बन्धित निकायले हेर्छ,’ उनले भने । नक्कली नोटको संख्या बढेको छ भने नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने नोटमा सेक्युरिटी फिचर बढाउने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार नक्कली नोटका विषयमा अनुसन्धान गर्ने, कानुनी कारवाही अघि बढाउने कार्य प्रहरीको हो । नक्कली नोट बैंकका लागि पनि घाटा हुने भएकाले बैंकरहरू सजग र सचेत रहेको प्रवक्ता पाैडेलले बताए । ‘ठूला दरका नोटमा सेक्युरिटी फिचर बढी हुन्छ, साना दरका नोटहरू धेरै नक्कली हुँदैनन्, त्यसैले ५ रुपैयाँ दरका नोट छाप्दा र १ हजार रुपैयाँ दरका नोट छाप्दा लागत फरक हुन्छ, एक हजार दरका नोटमा बढी लागत लाग्छ । किनभने सेक्युरिटी फिचरहरू बढी राखिएका हुन्छन्,’ उनले भने, ‘नोटको कारोबार गर्ने विभाग, बढी नोट कारोबार हुने ठाउँ, न्यूरोडमा बढी आउँछ कि दरबारमार्गमा बढी आउँछ, जहाँ बढी नगदको कारोबार हुन्छ, त्यहाँ नक्कली नोटको प्रयोग पनि हुन सक्छ । त्यसको निरीक्षण गर्न राष्ट्र बैंकको संयन्त्र तयार छ ।’ नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता कार्कीका अनुसार विगतमा भारतीय नक्कली नोटको कारोबार नेपाली बजारमा हुने गरेको र नेपाली बजार हुँदै भारततिर जान्थ्यो । अपराधीहरू भारतीय मुद्रालाई प्रयोग गर्न थालेपछि भारत सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएपछि डिमोनिटाइजेशन (नोटबन्दी) गर्यो । भारतले नोटबन्दी गरेपछि नेपाली बजारमा भारतीय नक्कली कारोबार घट्यो भने नेपाली नक्कली नोट बढ्न थालेको उनको भनाइ छ। ‘विगतमा भारतीय नोटको चलन भएपनि पछिल्लो समय घटेको देखिन्छ, म काठमाडौं प्रहरी प्रमुख हुँदा पनि ५७ लाख नक्कली नोट बरामद भए, सीमावर्ती क्षेत्रमा नक्कली नोट बरामद भइरहेका छन्,’ नेपाल प्रहरीका प्रवक्ताले भने, ‘ग्रामीण भूभागमा गड्डीमा एकाध नोट घुसाउने र कारोबार गर्न खोजिएको देखिन्छ, ती गिरोहहरू मूलतः नेपालको सीमावर्ती क्षेत्रमा मेसिन राखेर नक्कली नोट उत्पादन गरेको पाइन्छ ।’
वैदेशिक रोजगारीमा जानेले अब बिना धितो ऋण पाउने, मिटरब्याजको अन्त्य गर्ने रणनीति
काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकका लागि सहज ऋण उपलब्ध गराउने कार्यविधिको मस्याैदा अन्तिम चरणमा पुगेको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले कार्यविधिको मसौदा अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको हो । मन्त्रालयका सचिव मुकुन्द प्रसाद निरौलाले कार्यविधिको मसौदा अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिए । उनले विकासन्यूजसँग कुरा गर्दै अर्थमन्त्रालयसँग समन्वय गरी वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूका लागि चाँडै नै बिना धितो ऋणको व्यवस्था गर्ने बताए । वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिक मिटरब्याजको चपेटामा नपरुन् भनेर सरकारले बिनाधितो ऋण उपलब्ध गराउने तयारी गरिरहेको हो । गन्तव्य देशको लागत खर्च तोकेर बैंकबाट बिनाधितो ऋणको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको उनकाे भनाइ छ । विदेशबाटै २ वर्षमा २४ किस्ता बुझाएर ऋण चुक्ता गर्ने व्यवस्था मस्याैदामा छ । बैंकबाट सहज रूपमा ऋण पाउँदा लागत खर्च घट्ने र ठगीको घटनासमेत न्यूनीकरण हुने सरकारकाे विश्वास छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवा मिटरब्याजका कारण धेरै मर्कामा परेको भन्दै सरकारले बजेट वक्तव्यबाटै सरकारले सस्तो ब्याजमा ऋण दिने व्यवस्था मिलाउने घोषणा गरेको थियो । सोही घोषणाअनुसार सरकारले बिनाधितो ऋण उपलब्ध गराउन लागेको हो । गत साउन ११ गते नेपाल राष्ट्र बैंकले वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई बिना धितो ऋण दिने मौद्रिक नीतिमार्फत घोषणा गरेको थियो । बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटमा उल्लेख भएअनुसार बैंक खातामा विप्रेषण पठाउने प्रतिबद्धता गरे बिनोधितो कर्जा दिने व्यवस्था गर्ने गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले घोषणा गरेका थिए । मौद्रिक नीतिमा वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिएका व्यक्तिको बैंक खातामा रेमिट्यान्स पठाउने सुनिश्चितताका आधारमा बिना धितो ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि तत्कालीन प्रदेश २ सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूका लागि बिना धितो सहुलियत ऋण दिएको थियो । तत्कालीन मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको विशेष पहलमा ऋण सहुलियत दिइएको थियो । वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा जुन बैंकबाट ऋण लिइन्छ, सोही बैंकमा नै तलब जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ । जम्मा भएको तलबबाट बैंकले आफ्नो किस्ताको रकम काट्छ अनि बाँकी रकम खाताबाट निकाली कारोबार गर्न सकिन्छ । विगतमा बैंकहरुले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकका लागि बिना धितो ऋण उपलब्ध गराएका थिए । यस्तो ऋणको अवधि कुल १८ महिनाको हुने गरेको थियो । ऋण लिनका लागि व्यक्ति २१ वर्ष पुगेको हुनुपर्छ ।
ब्रिक्स राष्ट्रहरूलाई अमेरिकाको चेतावनी, डलरको विकल्प ल्याए शतप्रतिशत कर
काठमाडौं । अमेरिकाका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ब्रिक्स राष्ट्रहरूलाई चेतावनी दिएका छन् । अमेरिकाले यी देशहरूले डलरको विकल्पमा आफ्नै मुद्रा ल्याएमा शतप्रतिशत कर लगाउने चेतावनी दिएको हो । ट्रम्पले हिजो सोसल मिडिया प्लेटफर्म एक्स (पुरानो ट्वीटर) मा यस्तो चेतावनी दिएका हुन् । ब्रिक्स देशहरूले आफ्नो मुद्रा चलाएर विश्वव्यापी वित्तीय प्रणालीमा डलरको प्रभुत्व घटाउन चाहन्छन् । भारतका अर्थशास्त्री शरद कोहलीले यसलाई विकासोन्मुख देशहरू विरुद्धको आर्थिक युद्धको रूपमा लिएका छन् । उनले यो विकासोन्मुख देशहरू विरुद्धको आर्थिक युद्धको घोषणा भएको बताउँछन् । विश्वभरका देशहरूले डलरमाथिको आफ्नो निर्भरता घटाउने प्रयास गरिरहेका छन् । ब्रिक्स राष्ट्रहरूले पनि विश्व व्यापारमा डलरको विकल्पका रूपमा आफ्नै मुद्रा ल्याउने योजना बनाएका छन् । अर्थशास्त्री कोहलीले ट्रम्पको चेतावनीको अर्थ ब्रिक्स देशबाट अमेरिकामा हुने आयात लगभग बन्द हुने बताए । शतप्रतिशत ट्यारिफका कारण अमेरिकी जनतालाई यी देशहरूबाट आउने सामान किन्न धेरै महँगो हुनेछ । यसले ब्रिक्स देशहरूबाट अमेरिकामा निर्यात असम्भ बनाउनेछ । कोहलीले भने, ‘अर्कोतर्फबाट हेर्दा ब्रिक्स देशका लागि आफ्ना उत्पादन अमेरिकामा निर्यात गर्न असम्भव हुनेछ किनभने १०० प्रतिशत ट्यारिफले अमेरिकीहरूका लागि निर्यात अव्यावहारिक बनाउँछ ।’ डलरमा अमेरिकी शक्ति डलरमा अमेरिकाको प्रभुत्व नै यसको बल हो । भर्खरै सम्पन्न ब्रिक्स सम्मेलनमा सदस्य राष्ट्रहरूबीच व्यापारका लागि नयाँ मुद्रा ल्याउने प्रस्ताव आएको थियो । अमेरिकाले यसलाई आफ्नो डलरको प्रभुत्वको लागि खतरा मानेको छ । कोहलीले भने, ‘अमेरिकाले डलरमार्फत आफ्नो प्रभाव पार्छ । हालै सम्पन्न ब्रिक्स शिखर सम्मेलनमा मुद्रा लन्च गर्ने विषय आएको थियो । यसलाई सदस्य राष्ट्रहरू बीचको व्यापारमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । अमेरिकाले यो विचारलाई खतराको रूपमा हेर्छ किनभने यसले डलरको प्रभुत्व घटाउनेछ । कोहलीले डलरमा निर्भरताका कारण धेरै देश आर्थिक संकटको सामना गरिरहेको बताए । ३० वर्षअघि भारतले विदेशी मुद्रा प्राप्त गर्न आफ्नो सुन धितो राख्नुपर्ने उनको स्मरण गराए । विश्वभरको विदेशी मुद्रा सञ्चितिको ६० प्रतिशत डलरमा छ, ८८ प्रतिशत अन्तर्राष्ट्रिय कारोबार डलरमा छ, ६२ प्रतिशत ऋण डलरमा छ, स्विफ्ट भुक्तानी डलरमा छ र कच्चा तेलको मूल्य पनि डलरमै छ । ट्रम्पको चेतावनीपछि ब्रिक्सले पुनर्विचार गर्नुपर्ने ट्रम्पको यो चेतावनीपछि ब्रिक्स देशहरूले आफ्नो रणनीतिमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने हुनसक्ने कोहलीको विश्वास छ । यो देशको आर्थिक स्वतन्त्रतालाई रोक्ने प्रयास भएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार यो पूर्णतया अन्याय हो । कोहलीले जोड दिए, ‘यस खतराको आगमनसँगै ब्रिक्स देशहरूले फेरि सोच्नु पर्ने हुनसक्छ । मलाई लाग्छ यो पनि अमेरिकाद्वारा विकासोन्मुख देशहरूमाथिको आर्थिक युद्धको घोषणा हो । यो पूर्णतया अनुपयुक्त छ किनकि यसले सम्बन्धित देशहरूमा आर्थिक स्वतन्त्रता जाँच गरिरहेको छ । ट्रम्पको चेतावनी ट्रम्पले आफ्नो पोस्टमा ब्रिक्स देशहरूले डलरबाट टाढा जान सक्छ भन्ने सोच्न बन्द गर्नुपर्ने बताएका छन् । ब्रिक्स देशहरूले कुनै पनि नयाँ ब्रिक्स मुद्रा सिर्जना नगर्ने वा डलरलाई प्रतिस्थापन गर्न कुनै अन्य मुद्रालाई समर्थन नगर्ने वाचा गर्नुपर्छ । अन्यथा तिनीहरूले शतप्रतिशत शुल्कको सामना गर्नेछन् र अमेरिकी बजारमा आफ्ना सामानहरू बेच्न बन्द गर्नुपर्नेछ । उनले ब्रिक्सका लागि डलर प्रतिस्थापन गर्न असम्भव भएको र त्यसो गर्ने प्रयास गर्ने कुनै पनि देशले अमेरिकालाई बिदाइ गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन् । विश्वको नम्बर एक साम्राज्य बन्न खोज्ने अन्तिम प्रयासमा अमेरिका परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरू ट्रम्पको चेतावनी गम्भीर रहेको बताउँछन् । ट्रम्पले आफ्नो वाचा पूरा गर्ने उनीहरूको भनाइ छ । यसले केही समय लिन सक्छ, सायद छ महिना वा एक वर्ष । तर, आगामी दिनमा यस्तो हुनेवाला छ । उनले अमेरिका एक हिसाबले विश्वको नम्बर एक साम्राज्य बन्न खोज्ने अन्तिम प्रयास गरिरहेको पनि बताए । ट्रम्पले के गर्न खोजेका छन्, आगामी ४०-५० वर्षको लागि विश्व व्यवस्था वा विश्व मेट्रिक्स अमेरिकाको वरिपरि केन्द्रित छ र राष्ट्रहरूको विदेश नीति, राष्ट्रहरूको मुद्रा र अन्य सबै पक्षहरूमा अमेरिकाको प्रभुत्व छ । विश्वव्यापी व्यापारमा ब्रिक्स प्लस समूहको प्रभुत्व बढ्दै विश्वव्यापी व्यापारमा ब्रिक्स प्लस समूहको प्रभुत्व बढ्दै गएको जनाइएकाे छ । ब्रिक्स प्लस देशमा भारत, रुस र चीनको भूमिका प्रमुख छ । ब्राजिल, रुस, भारत, चीन र दक्षिण अफ्रिका मिलेर बनेको ब्रिक्समा अब पाँच देश थपिएका छन् । जसमा इजिप्ट, इथियोपिया, इरान, साउदी अरब र संयुक्त अरब इमिरेट्स पर्छन् । इवाई भारतको ‘इकोनोमी वाच’ प्रतिवेदनअनुसार विश्वव्यापी आयात-निर्यातमा ब्रिक्स प्लस देशहरूको हिस्सा द्रूत गतिमा बढिरहेको छ । विश्वव्यापी व्यापारिक वस्तु निर्यातमा ब्रिक्स प्लस समूहको हिस्साले २०२६ सम्ममा जी-७ समूहलाई उछिन सक्छ। जसले गर्दा पनि अमेरिका तर्सिएको हो । निर्यात र आयातमा आफ्नो हिस्सा बढाउँदै ब्रिक्स प्लस प्रतिवेदनका अनुसार ब्रिक्स प्लस समूहले वस्तु निर्यात र आयातमा आफ्नो हिस्सा द्रूत गतिमा बढाइरहेका छन् । सन् २००० देखि २०२३ सम्म विश्वव्यापी व्यापारिक निर्यातमा ब्रिक्स प्लस समूहको अंश १०.७ प्रतिशतबाट २३.३ प्रतिशतमा पुगेको छ । यो १२.६ प्रतिशतको उत्कृष्ट वृद्धि हो । यसको विपरित जी-७ को हिस्सेदारी घटेको छ । ४५.१ प्रतिशतबाट घटेर २८.९ प्रतिशतमा झरेको हाे । यसैबीच, बाँकी विश्वले अपेक्षाकृत स्थिर हिस्सेदारी कायम गरेको छ । याे ४४.२ प्रतिशतबाट बढेर ४७.९ प्रतिशत पुगेको छ । इवाईले यो प्रवृत्तिले विश्वव्यापी व्यापार क्षेत्रमा ब्रिक्स प्लस समूहको बढ्दो महत्त्वलाई झल्काउने उल्लेख गरेकाे छ । यसले बहुध्रुवीय विश्वव्यापी आर्थिक परिदृश्यतर्फ सम्भावित परिवर्तनलाई सङ्केत गर्छ । के हो ब्रिक्स समूह ? सन् २००१ मा गोल्डमन स्याक्सका एक अर्थविद् जिम ओ’नीलले ब्राजिल, रुस, भारत र चीनलाई बुझाउन संक्षिप्त रूपमा ‘ब्रिक’ शब्द दिएका थिए । उनले यी देशहरू सन् २०५० सम्म विश्वको अग्रणी अर्थतन्त्र बन्ने भविष्यवाणीसमेत गरेका थिए। यी ठूला र मध्यम आय भएका तर द्रूत आर्थिक वृद्धि भइरहेका देशहरू हुन् । सन् २००६ मा ती चारवटा देश मिलेर ब्रिक समूह गठन गर्ने निर्णय गरे । सन् २०१० मा दक्षिण अफ्रिका आबद्ध भएपछि त्यो ‘ब्रिक्स’ बनेकाे हाे । ब्रिक्समा इजिप्ट, इथियोपिया, इरान, साउदी अरेबिया र संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) पनि सम्मिलित भएका छन् । आईएमएफ र विश्व ब्याङ्कजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूको सुधार गर्ने उपायको खोजी गर्नु र उदीयमान अर्थतन्त्रहरूको ‘आवाज र प्रतिनिधित्व’ सिर्जना गर्नु ब्रिक्सको उद्देश्य हो । सन् २००९ देखि ब्रिक्स राष्ट्रले वार्षिक रूपमा औपचारिक शिखर सम्मेलन गर्दै आएका छन् । जसमा सदस्य राष्ट्रहरूले पालैपालो आयोजना गर्दै आएका छन् । पहिलो पाँच सदस्यीय ब्रिक्स शिखर सम्मेलन सन् २०११ मा भएको थियो । ब्रिक्सको १६औं वार्षिक ब्रिक्स शिखर सम्मेलन रुसकाे तातारस्तानको कजान सहरमा सम्पन्न भइसकेकाे छ । (एजेन्सीहरूको सहयोगमा)
