वर्ल्डलिङ्कमा फिनफण्डको करिब डेढ अर्ब लगानी, फाइबर नेटवर्क बिस्तार गर्न प्रयोग गरिने
काठमाडौं । नेपालको सबैभन्दा ठूलो इन्टरनेट सेवा प्रदायक र देशकै अग्रणी आईसीटी कम्पनी वर्ल्डलिङ्क कम्युनिकेसन्स लिमिटेडमा फिनल्याण्डको सरकारी फण्डिङ कम्पनी फिनफण्डले १ करोड युरो (१ अर्ब ४२ करोड नेपाली रुपैयाँ) लगानी गरेको छ । फिनल्याण्डका वैदेशिक व्यापार तथा विकासमन्त्री भीले ट्याभियोको उपस्थितिमा वर्ल्डलिङ्कका अध्यक्ष दीलिप अग्रवाल र फिनफण्डको तर्फबाट वरिष्ठ लगानी प्रबन्धक, डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर र समाधान पोर्टफोलियो प्रमुख कुट्टी किल्पेलेइनले लगानी सम्बन्धित सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरे । फिनफण्डको लगानी विद्यमान फाइबर नेटवर्क बिस्तार गर्न प्रयोग गरिने बिहीबार आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइयो । नेपालमा झन्डै आधा जनसंख्या अझै पनि ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटको पहुँचबाट वञ्चित छन् र सहरी र ग्रामीण क्षेत्रहरूमा उल्लेखनीय असमानता छ, यसको लागि विश्वस्तरीय डाटा सेन्टरले नेपालको कनेक्टिभिटीमा सुधार र आर्थिक वृद्धिलाई टेवा पुर्याउने कम्पनीले जनाएकाे छ । ‘वर्ल्डलिङ्कले नेपालको ग्रामीण क्षेत्र र दुर्गम गाउँहरूमा आफ्ना सेवाहरू विस्तार गरेर नेपालमा डिजिटल विभाजनलाई कम गर्ने दिशामा काम गरिरहेको छ भने डिजिटल पूर्वाधारमा फिनफन्डको लगानीले समुदायहरूलाई छिटो, थप किफायती र भरपर्दो इन्टरनेट उपलब्ध गराउन खोजेको छ,’ फिनफण्डका वरिष्ठ लगानी प्रबन्धक, डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर र समाधान पोर्टफोलियो प्रमुख कुट्टी किल्पेलेइनले भने, ‘फिनिश लगानीकर्ता भएकोले, हामी पक्कै पनि वर्ल्डलिङ्कले आफ्नो इन्टरनेट सेवाहरू बिस्तार गर्न नोकियाको उन्नत प्रविधि प्रयोग गर्छ भन्ने तथ्यलाई पनि महत्त्व दिन्छौं ।’ ‘फिनफण्डको लगानी नेपालको हरेक कुनालाई तीव्र, भरपर्दो र किफायती इन्टरनेट नेटवर्कमा जोड्ने हाम्रो लक्ष्यमा एउटा महत्त्वपूर्ण कोसेढुङ्गा साबित हुनेछ,’ वर्ल्डलिङ्कका अध्यक्ष अग्रवालले भने । ‘हाम्रो फाइबर नेटवर्क बिस्तार गरेर तथा विश्व-स्तरीय डाटा सेन्टर स्थापना गरेर, हामीले सहर र ग्रामीण भेग बिचमा देखिएको डिजिटल विभेदलाई हटाउने र देशभर डिजिटल रूपान्तरणलाई गति दिने लक्ष्य राखेका छौं,’ उनले थपे । फिनिश प्रविधि तथा उपकरण निर्माता नोकिया र वर्ल्डलिङ्कको सहकार्यले वर्ल्डलिङ्कका ग्राहकहरूका लागि समग्र इन्टरनेट अनुभवलाई अझ भरपर्दो, तीव्र गतिको र थप विश्वसनीय बनाउने लक्ष्य राखेको छ । वर्ल्डलिङ्कको बारेमा वर्ल्डलिङ्कले ५ हजार भन्दा बढी मानिसहरूलाई रोजगारी प्रदान गर्दै आइरहेकाे छ । कम्पनीसँग नेपालमा ३५ प्रतिशत ब्रोडब्यान्ड बजार साझेदारी छ, ९ लाखभन्दा बढी घरपरिवारमा पहुँच प्रदान गर्दछ । कम्पनीले हाल नेपालको ७७ जिल्ला मध्ये ७३ जिल्लामा सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । वर्ल्डलिङ्क ठूलो विदेशी लगानी भित्र्याउन नेपालको इन्टरनेट सेवा प्रदायक मध्येको पहिलो र एकमात्र कम्पनी हो । कम्पनीले यसअघि नै ब्रिटिश इन्टरनेसनल इन्भेस्टमेन्ट (बीआईआई) र डोल्मा इम्प्याक्ट फण्ड (डीआईएफआईआई) मार्फत विदेशी लगानी भित्र्याएको छ । कम्पनी सबैभन्दा बढी कर दाखिला गर्ने कम्पनीको रूपमा सरकारबाट विभिन्न समयमा सम्मानित भइसकेको छ । यसका साथै कम्पनीले एसियन – ओसियन कम्प्युटिङ इन्डस्ट्री अर्गनाइजेसन (एसोसीओ) मार्फत ‘डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन अवार्ड’, कर्पोरेट एक्सिलेन्सी आईएसपी अवार्डलगायतका अवार्डहरू प्राप्त गरेको छ । फिनफण्डको बारेमा फिनल्याण्ड सरकारको अधिनमा रहेको फिनफण्ड एक विकास क्षेत्रको लगानीकर्ता र प्रभाव पार्ने लगानीकर्ता हो । फिनफण्डले अफ्रिका, एसिया र ल्याटिन अमेरिकामा सञ्चालित व्यवसायहरूलाई जोखिम पुँजी, दीर्घकालीन लगानी ऋण, मेजानाइन वित्तपोषण र विकासशील बजारहरूमा कसरी लगानी गर्ने भन्ने बारे विशेषज्ञता प्रदान गर्दछ । फिनफण्डले ओईसीडी/डीएसीद्वारा परिभाषित विकासोन्मुख देशहरूमा मात्र लगानी गर्छ । यसले नवीकरणीय ऊर्जा, दिगो वन, दिगो कृषि, वित्तीय संस्था र डिजिटल पूर्वाधार र समाधानहरूजस्ता दिगो विकासका लागि महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरूमा विशेष जोड दिँदै आएकाे छ ।
ट्रम्पले क्यानडामाथि ट्यारिफ लगाए इन्धनको मूल्य बढ्ने आशंका
काठमाडौं । उद्योगविज्ञहरूले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले क्यानडामाथि ट्यारिफ लगाउने धम्की कार्यान्वयन गरेको खण्डमा इन्धनको मूल्य बढ्न सक्ने आशंका गरेका छन् । ट्रम्पले सोमबार सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म ट्रुथमार्फत चीन, क्यानडा र मेक्सिकोमाथि थप शुल्क लगाउने वाचा गरेका थिए, जसलाई उनले आफ्नो राष्ट्रपति कार्यकालको पहिलो दिन कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख गरेका थिए । ट्रम्पले जनवरी २० मा राष्ट्रपतिको रूपमा दोस्रो कार्यकाल सुरु गर्दैछन् । उनले सोही दिन कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरी क्यानडा र मेक्सिकोबाट सबै आयातमाथि २५ प्रतिशत शुल्क लगाउने योजना रहेको उल्लेख गरेका थिए, जसले क्षेत्रीय स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताका सर्तहरू उल्लङ्घन गर्न सक्छ । गोल्डम्यान स्याक्सका ग्लोबल कमोडिटी रिसर्चका सह-प्रमुख डान स्ट्रायभेनले यदि क्यानडाबाट अमेरिकी आयातित कच्चा तेलमाथि २५ प्रतिशत शुल्क लगाइयो भने ‘यसले तीन समूहका लागि उल्लेखनीय प्रभाव पार्न सक्छ ।’ ‘अमेरिकी परिशोधक (रिफाइनर्स) जो क्यानडाको तेलमा निर्भर छन्, तिनीहरूको नाफा मार्जिन कम हुन सक्छ, उपभोक्ताहरूले उच्च मूल्यको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ र अन्ततः क्यानडाका उत्पादकहरूले आफ्नो तेललाई अर्को बजारतर्फ पठाउन नसक्दा आम्दानी गुमाउन सक्छन्,’ स्ट्रायभेनले भने । अमेरिकी ऊर्जा जानकारी प्रशासनकाे हालैका तथ्यांकअनुसार अमेरिकाले क्यानडाबाट आयात गर्ने कच्चा तेलको मात्रा जुलाई २०२४ मा दैनिक ४.३ मिलियन ब्यारेलको रेकर्डमा पुगेको थियो । उक्त रेकर्ड क्यानडाको ट्रान्स माउन्टेन पाइपलाइनको विस्तारपछि बनेको हो । स्ट्रायभेनका अनुसार मध्य-पश्चिमका परिशोधकहरू क्यानडाबाट आयात रोकिएमा समस्याको सामना गर्न सक्छन् । ‘यदि हामीले क्यानडाको ऊर्जा निर्यातमा २५ प्रतिशत शुल्क देख्यौं भने व्यापार प्रवाहमा प्रभाव पर्न सक्छ,’ स्ट्रायभेनले थपे। सिटीग्रुपले ट्रम्पकाे घोषणापछि जारी गरेको नोटमा मेक्सिको र विशेष गरी क्यानडाले अमेरिकी तेल, प्राकृतिक ग्यास र अटो उद्योगसँग बलियो सम्बन्ध राख्ने उल्लेख गरेको थियो । ‘यसले अमेरिकी परिशोधक र उपभोक्ताहरूका लागि लागत बढाउनेछ,’ सिटीग्रुपको अनुसन्धान टोलीले भने । सिटीग्रुपको नेतृत्व ऊर्जा रणनीतिकार एरिक लीले गरिरहेका छन् । यद्यपि गोल्डम्यान स्याक्सले ट्रम्प प्रशासन ऊर्जा लागत घटाउन केन्द्रित भएकाले यी शुल्कहरू घोषणाअनुसार लागू हुने सम्भावना कम हुने संकेत गरेको छ । ‘ट्रम्पले मध्यावधि चुनावभन्दा १५ महिनाअघि मुद्रास्फीति नियन्त्रण बाहिर जान दिन सक्दैनन्,’ म्याक्वेरी क्यापिटलका ग्लोबल रणनीतिकार भिक्टर श्वेट्सले सीएनबीसीलाई भने । म एक सेकेन्डको लागि पनि विश्वास गर्दिनँ कि समग्र ट्यारिफहरूमा ठूलो वृद्धि हुनेछ, किनभने यसले अमेरिकी घरेलु उत्पादकहरूमा करको प्रतिनिधित्व गर्नेछ । साथै यसले अमेरिकी निर्यातकर्ताहरूमा पनि करको प्रतिनिधित्व गर्नेछ, ‘श्वेट्सले थपे। क्यानडाका व्यापार निकायहरूले पनि आफ्नो चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । ‘क्यानडालीका रूपमा हामीले निर्वाचित राष्ट्रपतिको समग्र शुल्क वाचाप्रति सतर्क रहनु आवश्यक छ,’ क्यानडाको पेट्रोलियम उत्पादकहरूको संघकी सीईओ लिसा बैटनले बताएकाे रिपोर्ट छ । राजनीतिज्ञ ड्यानियली स्मिथले ‘ट्रम्प प्रशासनसँग हाम्रो साझा सीमा क्षेत्रका अवैध गतिविधिसँग सम्बन्धित वैध चिन्ताहरू’ रहेको बताइन् । उनले क्यानडाको संघीय सरकारलाई यस्ता मुद्दाहरू तुरुन्त समाधान गर्न आह्वान गरिन् ताकि क्यानडेली निर्यातमाथि ‘अनावश्यक शुल्क’ लाग्न नपाओस् ।
बैंकहरूको शाखा विस्तार बन्द, दुर्गमको कारोबार वृद्ध भत्तामा सीमित
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले विगतका एकै वर्षमा ११ सयभन्दा बढी नयाँ शाखा विस्तार गरेका थिए । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा १ हजार ११७ वटा नयाँ शाखा खुलेका थिए भने आव २०७५/७६ मा १ हजार १० वटा नयाँ शाखा सञ्चालनमा आएका थिए । त्यसपछिका वर्षहरूमा पनि बैंकहरूले शाखा विस्तारमा जोड नै दिएको देखिन्छ । तर, पछिल्लो समय बैंकको शाखा विस्तार कार्य निकै सुस्ताएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार विगत ११ वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको शाखा कार्यालय उच्च रूपमा बढेको छ । विसं २०७० असोजमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका २ हजार ५३३ वटा शाखा कार्यालय सञ्चालनमा थिए । जसमध्ये वाणिज्य बैंकका १ हजार ५०६, विकास बैंकका ७८१ र फाइनान्स कम्पनीका २४६ शाखा कार्यालय थिए । २०८१ असोजसम्मको तथ्याङ्कअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ६ हजार ४८८ वटा शाखा कार्यालय सञ्चालनमा छन् । जसमध्ये वाणिज्य बैंकका ५ हजार ६२, विकास बैंकका १ हजार १३७ र फाइनान्स कम्पनीका २८९ वटा शाखा कार्यालय सञ्चालनमा छन् । २०७० देखि २०७९ सालसम्म ९ वर्षमा शाखा विस्तार करिब १५५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ, जुन वार्षिक सरदर १७ दशमलव १६ प्रतिशत हो । तर, पछिल्लो तीन वर्षमा शाखा विस्तार शून्य दशमलव ०९ प्रतिशतमा झरेको छ । २०७९ असोजयता भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको शाखा विस्तार सुस्ताएको देखिएको छ । पछिल्लो तीन वर्षको अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जम्मा १९ वटा शाखा थपिएका छन् । जसमा वाणिज्य बैंकका १२ वटा शाखा कार्यालय घटेका छन् । विसं २०७९ असोजमा वाणिज्य बैंकका ५ हजार ७४ वटा, विकास बैंकका १ हजार १२१ वटा र फाइनान्स कम्पनीका २७४ शाखा सञ्चालनमा थिए । पछिल्लो समय शाखा विस्तार कार्य बैंकरहरूको प्राथमिकतामा छैन । अहिले डिजिटल बैंकिङ कारोबार ह्वात्तै बढेको छ । अहिले बैंकहरू शाखाभन्दा पनि डिजिटल कारोबार विस्तारमा केन्द्रित भएको बैंकर्सहरू बताउँछन् । आईसीएफसी फाइनान्सका नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) अमित श्रेष्ठ डिजिटल बैंकिङले शाखा विस्तारमा बैंकहरूले चासो दिन छाडेको बताउँछन् । शाखा विस्तारभन्दा पनि डिजिटल बैंकिङमा बढी जोड दिने गरेको उनको भनाइ छ । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले शाखा विस्तार गर्न छाडेका छन्, सबै काम डिजिटलबाट हुन थालेपछि शाखा कार्यालय जरुरी नै भएन, त्यसैले बैंकहरूको शाखा विस्तारतर्फ ध्यान छैन,’ उनले भने, ‘हाल सञ्चालनमा रहेका शाखा कायम रहेपनि नयाँ शाखा विस्तारको योजना बैंकहरूको छैन, डिजिटल बैंक भएपछि शाखा विस्तार हुँदैनन् ।’ विगतमा राष्ट्र बैंकको बाध्यकारी नियमले बैंकहरूले शाखा विस्तार गरेको एक बैंकर बताउँछन् । संघीयता लागू भएसँगै एक पालिका एक बैंक शाखा नीति लागू गरिएको थियो । पछिल्लो समय मर्जर तथा डिजिटल कारोबार बढेका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा संख्या घटेको उनको भनाइ छ । ‘विगतमा राष्ट्र बैंकको निर्देशनले बैंकहरूको शाखा संख्या बढ्यो, सबै स्थानीय तहमा बैंकको शाखा हुनुपर्छ भनेपछि बैंकहरू शाखा विस्तार गर्न बाध्य भए,’ उनले भने, ‘बैंकहरू मर्ज भएपछि एउटै ठाउँमा दुईटा शाखा सञ्चालनमा हुन पुगे, दुईवटा शाखालाई मर्ज गराएर एउटा मात्रै शाखा बनाए भने कतिपय ठाउँमा शाखा बन्द गरे, त्यसैले शाखा कार्यालयको संख्या कम देखिएको हो ।’ ती बैंकरका अनुसार अझै बैंकहरूको शाखा कार्यालय घट्नेछन् । डिजिटल कारोबार तीव्र रूपमा बढ्दै गएको छ, आरटीजीएस, भुक्तानी, कारोबारलगायत सबै काम डिजिटलबाट भएपछि अझै शाखा घट्ने उनको दाबी छ । ‘विस्तारै हाल सञ्चालनमा रहेका शाखा पनि काम नलाग्ने हुन्छन्, दुर्गम क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका बैंकका शाखा कार्यालय पुरै घाटामा छन्, ती शाखा कार्यालय वृद्ध भत्ता मात्रै बाँडिरहेका छन्, अन्य व्यवसाय नै छैन,’ उनले भने । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) र विश्व बैंकको लहलहैमा लागेर जति धेरै शाखा खोल्यो, त्यति धेरै वित्तीय पहुँच पुगेको मानिन्छ भन्ने भ्रममा राष्ट्र बैंक पनि परेकाले विगतमा शाखाको संख्या अत्यधिक बढेको बैंकका जानकारहरू बताउँछन् । तर, व्यवसाय गर्ने ठाउँ नहुँदा र लागत मात्रै बढ्दा कार्यालय बन्द गर्नतर्फ बैंकहरू लागि रहेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका सहायक सूचना अधिकृत डा. भागवत आचार्य वित्तीय सेवाको पहुँच बढाउन विगतमा शाखा विस्तारमा जोड दिएको भएपनि अब सेवामा गुणस्तरीयता हुनुपर्ने बताउँछन् । साथै पछिल्लो समय कोरोना महामारी र आर्थिक मन्दीका कारण बैंकको सेवा विस्तारमा केही असर पुर्याएको हुन सक्ने उनको भनाइ छ । ‘वित्तीय पहुँच बढाउन शाखा विस्तार गरिएको थियो, जसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सेवा विस्तार भयो । वित्तीय सेवा विस्तारको निश्चित सीमा हुन्छ, त्यसैले सेवा विस्तार पुगेको पनि हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘विश्वव्यापी कोरोना महामारी, अर्थतन्त्रमा परेको मन्दीका कारण फाइनान्सियल हेल्थमा नकारात्मक असर पर्न थाल्यो, त्यसैले शाखा विस्तारमा ठेस लागेको हुन सक्छ ।’ शाखा विस्तारभन्दा पनि मर्जरमा जान थालेको र अर्थतन्त्रले माग नगरेका कारण शाखा विस्तार नभएको हुन सक्ने उनले बताए । डिजिटल कारोबारका कारण शाखा विस्तारभन्दा पनि सेवाको घनत्व विस्तारतर्फ बैंकहरू लागेको उनको बुझाइ छ । ‘पहुँच भन्दा पनि सेवाको गुणस्तर अथवा संख्यात्मक विस्तारभन्दा गुणात्मक विस्तारमा जोड दिन थाले,’ सूचना अधिकृत आचार्यले भने, ‘पछिल्लो समय शाखा खोल्न अनुमति माग्ने फाट्टफुटट्ट आएका आउँछन्, विगतमा जस्तो उत्साह छैन किनभने लगानी विस्तारको अवस्था पनि छैन ।’
