सर्वसाधारणबाट साढे ४९ अर्ब उठाउँदै ७ होटलसहित ८० कम्पनी
काठमाडौं । पुँजी बजारमा प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशन (आईपीओ) का लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डको पाइपलाइनमा रहेका कम्पनीको सङ्ख्या ८० पुगेको छ । धितोपत्रको आईपीओ जारी गरी सूचीकरण भइसकेका ६ वटा कम्पनीले आफ्नो पुँजी वृद्धि गर्न धितोपत्रको थप निष्काशन (एफपीओ) प्रक्रियामा रहेको बोर्डले जनाएको छ । बोर्डका अनुसार कूल ४९ अर्ब ४८ करोड ३० लाख ४९ हजार ५९६ रुपैयाँ बराबरको आईपीओ पाइपलाइनमा छ । विभिन्न क्षेत्रका ८० वटा कम्पनीको ३४ करोड १९ लाख १ हजार ८० कित्ता सेयरका लागि बोर्डको प्रक्रियामा छ । होटल तथा पर्यटन क्षेत्रका ७ वटा कम्पनीले ३ अर्ब ३१ करोड १० लाख रुपैयाँ बराबरको ३ करोड ५३ लाख ६० हजार कित्ता आईपीओ जारी गर्न निवेदन दिएका छन् । साथै, ४० वटा जलविद्युत् आयोजनाले कूल १६ अर्ब ४१ करोड ३० लाख ७९ हजार ४ सय रुपैयाँ बराबरको १६ करोड ३६ लाख ५ हजार ४६४ कित्ता बराबर आईपीओ जारी गर्नका लागि बोर्डको प्रक्रियामा रहेका छन् । लगानी समूहअन्तर्गत ३ वटा कम्पनीले २ अर्ब ८४ करोड ३३ लाख ५० हजार रुपैयाँ बराबरको १ करोड ५६ लाख ७३ हजार ५ सय कित्ता आईपीओ जारी गर्नका लागि पाइपलाइनमा छन् । उत्पादन तथा प्रशोधनतर्फ १५ वटा कम्पनीले २२ अर्ब ६८ करोड ४७ लाख ७६ हजार ६९६ रुपैयाँ बराबरको ९ करोड १६ लाख ७५ हजार ६८४ कित्ता आईपीओ निष्कासनको प्रक्रियामा छन् । धितोपत्र बोर्डका अनुसार जलविद्युत् समूहतर्फ सबैभन्दा धेरै ४० वटा कम्पनीले आईपीओ निष्कासनका लागि बोर्डमा निवेदन दिएका छन् । सानिमा हाइड्रोपावर लिमिटेड, हिम स्टार ऊर्जा कम्पनी लिमिटेड, भुजुङ हाइड्रोपावर लिमिटेड, दरमखोला हाइड्रो इनर्जी लिमिटेड, सान्भी इनर्जी लिमिटेड, बेनी हाइड्रोपावर लिमिटेडलगायत कम्पनीको आईपीओ निष्कासन पाइपलाइनमा छ । त्यस्तै, यमलिङ्ग हाइड्रोपावर लिमिटेड, मबिलुङ्ग हाइड्रोपावर लिमिटेड, सोलु हाइड्रोपावर लिमिटेड, टक्सार पिखुवा खोला हाइड्रोपावर लिमिटेड, विकास हाइड्रोपावर कम्पनी, कालिञ्चोक हाइड्रोपावर लिमिटेडलगायत कम्पनीहरु आईपीओ पाइपलाइनमा रहेका छन् । होटल तथा पर्यटन समूहमा एपेक्स हस्पिटालिटी लिमिटेड, होटल फरेस्ट इन लिमिटेड, अर्केड होल्डिङ्स लिमिटेड, अन्नपूर्ण केबल कार, बन्दीपुर केबलकार एण्ड टुरिजम लिमिटेड, अकामा होटल लिमिटेड, ठमेल प्लाजा होटल एण्ड स्वीट्स लिमिटेड आईपीओ निष्काशनका लागि पाइपलाइनमा छन् । लगानी समूहतर्फ वरुण इन्भेष्टमेन्ट लिमिटेड, सिड इनर्जी लिमिटेड र शिवम् होल्डिङ्स लिमिटेडले आईपीओ ल्याउँदैछन् । उत्पादन तथा प्रशोधन समूहतर्फ १५ कम्पनीको आईपीओ पाइपलाइनमा छ । एकोर्ड फर्मास्युटिकल्स लिमिटेड, एसवाई प्यानल नेपाल लिमिटेड, सूर्य सिमेन्ट इन्ड्रस्ट्रिज लिमिटेड, मारुती सिमेन्ट्स लिमिटेड, स्मार्ट डोर्स लिमिटेड, पाल्पा सिमेन्ट इन्ड्रस्ट्रिज लिमिटेड, ओम मेगाश्री फर्मास्युटिकल्स लिमिटेडलगायत कम्पनीको आईपीओ आइँदैछ । त्यस्तै, लक्ष्मी टेक्नोप्लास्ट लिमिटेड, श्री डिस्टिलरी लिमिटेड, सोपान फर्मास्युटिकल्स लिमिटेड, भूगर्भ सिमेन्ट लिमिटेड, रिद्धिसिद्धि सिमेन्ट लिमिटेड, सागर डिस्टिलरी लिमिटेड र अम्बे स्टील्स लिमिटेडले आईपीओ ल्याउने तयारी गरिहेका छन् । लघुवित्त समूहतर्फ स्वस्तिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको आईपीओ निष्कासनका लागि बोर्डमा विचाराधिन छ । त्यस्तै, लघुबीमा (माइक्रो इन्स्योरेन्स) तर्फ क्रेस्ट माइक्रोलाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड, नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, प्रोटेक्टिभ माइक्रो इन्स्योरेन्स लिमिटेड र स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले आईपीओ जारी गर्न बोर्ड समक्ष निवेदन दिएका छन् । अन्य समूहका १० कम्पनी आईपीओ पाइपलाइनमा छन् । ट्रेड टावर लिमिटेड, कान्तिपुर टेलिभिजन नेटवर्क लिमिटेड, डिस मिडिया नेटवर्क लिमिटेड, आइएमई लिमिटेड, हस्पिटल फर एड्भान्स मेडिसिन एण्ड सर्जरी सर्जरी (हेम्स हस्पिटल) लिमिटेड, पिअर इनर्जी लिमिटेड, नेपाल ब्रोडकास्टिङ च्यानल लिमिटेड, कैलाश हेलिकप्टर सर्भिस लिमिटेड, छायादेवी कम्प्लेक्स लिमिटेड र बिजनेस इन्ट्रेस्ट ग्रुप अफ इन्ड्रस्टिजले आईपीओ ल्याउँदैछन् ।
काठमाडौं महानगरको राजश्व संकलन ३ अर्ब ५४ करोड, पार्किङ र विज्ञापन कर शून्य
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो चौमासिकमा लक्ष्यको २७ दशमलव ४८ प्रतिशत राजश्व संकलन गरेको छ । महानगरपालिकाले साउनदेखि मंसिर २० गतेसम्ममा विभिन्न शीर्षकतर्फबाट कुल ३ अर्ब ५४ करोड ६७ लाख राजश्व संकलन गरेको जनाएको छ । महानगरपालिकाले पहिलो चौमासिकमा संकलन गरेको रकम गत आवको तुलनामा कम हो । महानगरले गत आवको सोही अवधिमा ३ अर्ब ७२ करोड ४९ लाख राजश्व संकलन गरेको थियो । महानगरपालिकले चालु आवका लागि कुल १२ अर्ब ९० करोड ६३ लाख राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । काठमाडौं महानगरले चालु आवको चार महिनामा सबैभन्दा धेरै प्रगति आन्तरिक आयतर्फ गरेको छ । महानगरले आन्तरिक आयतर्फबाट २ अर्ब २८ करोड ८५ लाख राजश्व उठाएको छ । जुन चालु आवको लक्ष्यको २८ दशमलव ४८ प्रतिशत प्रगति हो। महानगरले चालु आवमा आन्तरिक आयबाट ८ अर्ब ३ करोड ५७ लाख राजश्व उठाउने लक्ष्य लिएको थियो । गत वर्षको सोही अवधिमा महानगरले आन्तारिक आयबाट २ अर्ब १४ करोड १६ लाख राजश्व उठाएको थियो । त्यस्तै, आन्तरिक अनुदानबाट ७१ करोड ५७ लाख राजश्व संकलन भएको छ । यो शीर्षकतर्फ महानगरले यस आवमा २ अर्ब ३६ करोड ७८ लाख राजश्व उठाउने लक्ष्य लिएको छ । महानगरपालिकाले राजश्व बाँडफाँडबाट भने लक्ष्यको २१ दशमलव ६७ प्रतिशत अर्थात् ५४ करोड २४ लाख राजश्व प्राप्त गरेको छ । जुन गत वर्षको सोही अवधिको भन्दा २५ करोड ३४ लाखले फरक हो । गत वर्षको सोही अवधिमा २८ करोड ८९ लाख राजश्व संकलन भएको थियो । कुन शीर्षकमा कति ? महानगरले एक अर्ब ७० करोड लक्ष्य राखिएको सम्पत्ति करमा ५५ करोड ८८ लाख रुपैयाँ अर्थात् ३२ दशमलव ८७ प्रतिशत राजस्व संकलन भएको छ । चालु आवमा ३ अर्ब ७१ करोड ८६ लाख लक्ष्य राखिएको घर बहाल करमा एक अर्ब १० करोड ६४ लाख अर्थात २९ दशमलव ७५ प्रतिशत राजस्व संकलन भएको छ । यस वर्ष १ अर्ब ६२ करोड लक्ष्य राखिएको घरजग्गा रजिष्ट्रेसन दस्तुरमा ३३ करोड ४५ लाख रुपैयाँ अर्थात् २० दशमलव ६५ प्रतिशत राजस्व संकलन भएको छ । यस्तै, महानगरले पर्यटन शुल्क १८ करोड ५ लाख लक्ष्य राखिएकोमा ८ करोड ७ लाख अर्थात् लक्ष्यको ४४ दशमलव ७३ प्रतिशत राजश्व उठाएको छ । यस्तै, अन्य बिक्रीबाट ५२ लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा महानगरले चौमासिक अवधिमा २६ लाख ८० हजार राजस्व संकलन गरेको छ । चालु आवको चौमासिकको तथ्यांकअनुसार नाता प्रमाणित दस्तुरबाट १९ लाख ४५ हजार राजश्व संकलन गरेको छ, जुन लक्ष्यको ३२.४२ प्रतिशत हो । चालु आवमा महानगरले यस शीर्षकतर्फ ६० लाख राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखको थियो । त्यसैगरी, महानगरपालिकाले प्रशासनिक दण्ड जरिवाना र जफतबाट लक्ष्यको ४३ दशमलव ५४ प्रतिशत अर्थात् एक करोड ८ लाख राजश्व उठाएको छ । चालु आवमा महानगरले प्रशासनिक दण्ड जरिवाना र जफततर्फबाट २ करोड ५० लाख राजश्व उठाउने लक्ष्य लिएकोमा सो बराबर रकम उठेको महानगरले जनाएको छ । महानगरले यस अवधिमा व्यवसाय रजिष्ट्रेसन दस्तुरबाट २६ करोड ७ लाख रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेको छ, जुन लक्ष्यको २७ दशमलव ४५ प्रतिशत हो । महानगरले चालु आवमा यस शीर्षकतर्फबाट ९५ करोड राजश्व उठाउने लक्ष्य राखेको थियो । यसैगरी, महानगरपालिकाले पार्किङ शुल्कमार्फत २ करोड रुपैयाँ राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा हालसम्म एक रुपैयाँ पनि राजश्व संकलन भएको छैन । पार्किङ शुल्कबाहेक महानगरले वन रोयल्टी, विज्ञापन करबाट पनि राजश्व संकलन गरेको छैन । काठमाडौं महानगरले पछिल्लो समय जथाभावी पार्किङलाई निषेधित गर्दै आइरहेको छ । साथै महानगरले विगतमा पार्किङको अनुमति दिँदै आएका विभिन्न स्थलमा समेत पार्किङ बन्द गरेको छ । महानगरका राजश्व विभागीय प्रमुख दीपक अधिकारीले महानगरले कालोपत्रे सडकहरूमा पार्किङलाई पूर्णरूपमा निषेधित गर्दै लैजाने नीति लिएका हुँदा पछिल्लो समय पार्किङ शुल्कबाट उठ्ने राजश्व उठाउन बन्द गरेको बताए । त्यस्तै, महानगरले काठमाडौंका चोकचोकमा राखिने होडिङ बोर्डलाई पनि पूर्ण रूपमा हटाउने नीतिअनुरूप विज्ञापन कर नउठेको विभागीय प्रमुख अधिकारीको भनाइ छ । मनोरञ्जन कर भने प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा उठ्ने हुँदा तथ्यांक उपलब्ध भइनसेको उनले बताए । यसैगरी, महानगरले नक्सापास दस्तुरबाट १३ करोड ७१ लाख रुपैयाँ अर्थात् लक्ष्यको १३ दशमलव ०६ प्रतिशत राजश्व उठेको छ । महानगरले चालु आवमा यस शीर्षकमा एक अर्ब ५ करोड राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । यसबाहेक महानगरले सिफारिस दस्तुरबाट लक्ष्यको ३१ प्रतिशत अर्थात् तीन करोड ४० लाख राजश्व संकलन गरेको छ । महानगरले सिफारिस दस्तुरतर्फ चालु आवमा ११ करोड राजश्व उठाउने लक्ष्य लिएकोमा सो बराबर राजश्व उठेको हो । त्यस्तै, समानीकरण अनुदानतर्फबाट १९ करोड २५ लाख रुपैयाँ राजश्व उठेको छ । यो चालु आवमा लिएको लक्ष्यको २५ प्रतिशत हो । यस आवमा यस शीर्षकतर्फ महानगरले ७७ करोड राजश्व उठाउने लक्ष्य लिएको थियो । यसबाहेक महानगरले चालु आवमा पर्यटन शुल्कबाट ८ करोड ७ लाख, भूमिकर ६५ लाख, शिक्षा क्षेत्रको आम्दानीबाट ५ लाख १५ हजार राजश्व उठेको महानगरले जनाएको छ ।
सवारी पार्टपुर्जामा मनलाग्दी मूल्य, महँगीको मारमा उपभोक्ता
काठमाडाैं । गत साउनमा विशाल भण्डारी (नाम परिवर्तन) बजाजको एनएस १६० पल्सर मोटरसाइकलमा सामाखुसीदेखि ठमेलतिर जाँदै थिए । सोही क्रममा पछाडिबाट एउटा यूनिकन मोटरसाइकलले उनको मोटरसाइकललाई ठक्कर दियो । एनएसको फुटरेष्ट (मोटरसाइकलको पछाडि बस्ने यात्रुले खुट्टा अड्याउने पार्ट्स) भाँच्चियो । भण्डारीले सो फुटरेष्ट परिवर्तन गर्न नजिकैको वर्कसपमा गए । वर्कसप पसलको व्यापारीले त्यसको मूल्य १ हजार ५ सय रुपैयाँ भनेपछि भण्डारीले त्यहाँ फुटरेष्ट चेन्ज गरेनन् । भाँचिएको फुटरेष्ट भएको मोटरसाइकल दौडाउँदै उनी टेकु पुगे । टेकुमा रहेको एउटा पार्ट्स पसलमा गएर उनले फुटरेष्टको मूल्य सोधे । पसलका साहुले भने, ‘यसको मूल्य ८ सय रुपैयाँ पर्छ, ओरिजिनल सामान हो ।’ वर्कसपका साहुले भनेको भन्दा करिब आधा नै सस्तो पाउँदा भण्डारी खुसी भए । र, उनले अझै सस्तो पाइन्छ कि भनेर अर्काे दुइवटा पसलमा सोध्न थाले । पसलअनुसार सामानको मूल्य फरक-फरक सुनेपछि विशाल अचम्ममा परे । कुनै पसलेले ८ सय, कसैले ९ सय र कसैले एक हजार रुपैयाँ मूल्य भनेपछि उनी दोधारमा परे । कुन सक्कली र कुन नक्कली ? कुन किन्ने ? भन्नेमा उनी दोधारमा परे । दोधारका बीच भण्डारीले बुद्धनगरमा रहेको बजाजको आधिकारिक सर्भिस सेन्टरमा नै गएर त्यो पार्ट्स फेर्ने निधो गरे । सर्भिस सेन्टरले त्यसको मूल्य १२ सय भन्यो । सर्भिस सेन्टरको ओरिजिनल हुने भन्दै उनले १२ सयमा फुटरेष्ट फेरे । यसैगरी, दोलखाका केशव अधिकारी (नाम परिवर्तन)को यूनिकन मोटरसाइकललको ईन्धन ट्याङकीको ढकनी परिवर्तन गर्नु पर्ने अवस्था आयो । उनले बानेश्वरको एक वर्कसपमा गएर नयाँ ढकनीको मूल्य सोधे । पसलेले एक हजार रुपैयाँ लाग्ने बताए । अझै सस्तो पाइन्छ कि भनेर उनी टेकु पुगे । टेकुमा एक पसलमा सोधदा त्यसको मूल्य ९ सय रुपैयाँ भनेपछि अन्य पसलमा पनि उनी सोध्दै गए । एक पसलेले ७ सय भनेपछि उनले ७ सयमा नयाँ ढकनी जडान गरे । यसरी एउटै सामानको मूल्य ठाउँअनुसार फरक-फरक मूल्य बताएपछि अधिकारीले निकै झन्झट बेहोर्नुपर्यो । कुनै पसलेले ओरिजिनल हो भन्दै महँगो महँगो मूल्य भने पनि ओरिजिनल भएको प्रमाण कसैले दिन भने सकेनन् । भण्डारी र अधिकारीले पार्ट्सको मूल्य एउटै नभएका कारण र बजारमा डुब्लिकेट सामान पनि छ्यापछ्याप्ती भएका कारण धेरै हैरानी बेहोरे । भण्डारी र अधिकारी यस प्रकारको हैरानी बेहोर्ने एक उदाहरणमात्रै हुन् । बजारमा डुब्लिकेट पार्ट्स र स्पष्ट मूल्य नहुँदा यस प्रकारको हैरानी बेहोर्ने उपभोक्ताहरू प्रशस्तै रहेका छन् । यसरी उपभोक्ता ठगीमा परेपछि वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्त संरक्षण विभागमा उजुरी गर्ने उपभोक्ताको संख्या पनि धेरै छ । यसरी उपभोक्ताहरूको गुनासो आउन थालेपछि वाणिज्य विभागले अटोमोबाइल्स व्यवसायीसँग छलफल नै गर्यो । साथै, यस प्रकारको डुब्लिकेसनलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भनेर विभागले अटो व्यवसायहरूको छाता संगठन नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएशन अफ नेपालसँग राय पनि माग्यो । गत शुक्रबार मसिंर १४ गते वाणिज्य विभाग, नाडाका पदाधिकारीहरू, पार्ट्स विक्रेता व्यवसायी, लुब्रिकेन्ट विक्रेता व्यवसायीबीच छलफल पनि भयो । विभागका निर्देशक डिकबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा सरोकारवाला निकायबीच छलफल भएको कार्कीले बताए । विभागका सूचना अधिकारीसमेत रहेका कार्कीका अनुसार शुक्रबार डुब्लिकेसनलगायत अन्य विभिन्न विषयमा छलफल भएको थियो । पार्ट्सको डुब्लिकेसनको समाधानका लागि भने नाडाले विभागलाई लिखित सुझाव दिएको कार्कीले जानकारी दिए । नाडाका अनुसार पार्ट्सहरू अत्यधिक सानासमेत हुने भएकाले यसमा मूल्य सूची टाँस्न सम्भव नभएको सुझाव विभागलाई दिइएको छ । यस्तै, एउटा सवारीसाधनमा १८ हजार प्रकारका स्पेयर पार्ट्सहरू लाग्ने भएकाले यसको मूल्य सूची टास्ने काम आंशिक रूपमा मात्र लागु गर्न सकिने नाडाको भनाइ छ । नाडाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष आकाश गोल्छाले केही पार्ट्सहरू अत्यधिक साना भएकाले मूल्य टाँस्न सम्भव नरहेको बताए । उनले उपभोक्ता नठगिऊन् भनेर यसबारे के गर्न सकिन्छ, आफूहरूले सक्दो प्रयास गर्ने उल्लेख गर्दै सम्भव भएसम्म मूल्य सूची टाँस्ने बताए। मूल्य सूची टाँस्ने प्रक्रिया पनि खर्चिलो, झण्झटिलो भएकाले साना आयातकर्ताले सूची टाँस्न गाह्रो हुने उनको भनाइ छ । यस्तै, नाडाको जवाफअनुसार विभागले मूल्य (एमआरपी) टाँस्न नसकिने पार्ट्सहरूको लिष्ट माग गरेको सूचना अधिकारी कार्कीले जानकारी दिए । नाडाले साना स्पेयर पार्ट्सको लिष्ट दिएपछि विभाग कसरी अघि बढ्छ भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास के छ त्यसको अध्ययन गरेर के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा हामि छलफल गर्छौं ।’
