सेयर बेचेर प्रभु बैंकबाट बाहिरिने रणनीतिमा भट्टचन परिवार, ठूलो परिमाणको सेयर बिक्रीमा
काठमाडौं । प्रभु बैंकका ठूला सेयरधनीले बैंकमा रहेको स्वामित्व घटाउने रणनीति बनाएका छन् । प्रभु बैंकका पूर्वअध्यक्ष तथा प्रतिनिधिसभा सांसद देवीप्रकाश भट्टचन परिवारले बैंकमा रहेको सेयर बिक्री गरेर विस्तारै बैंकबाट बाहिरिने रणनीति बनाएको देखिन्छ । गत वर्ष पनि पनि केही सेयर बिक्री गरेको भट्टचन परिवारले यस पटक पनि ठूलो परिमाणको सेयर बिक्रीमा राखेको छ । बैंकका ठूला सेयरधनीले नै सेयर बिक्रीका लागि राखेका छन् । प्रभु ग्रुपको समेत लगानी रहेको बैंकमा भट्टचनका परिवारको समेत ठूलो लगानी छ ।बैंकका ठूूला सेयरधनी राजेन्द्र भट्टचन, शिक्षा भट्टचन, सची भट्टचन र अम्बिका शर्मा लामिछानेले बैंकको सेयर बिक्री गरेर बाहिरिने तयारी थालेका हुन् । बैंकका अनुसार राजेन्द्र भट्टचनले १२ लाख ६९ हजार १ कित्ता, शिक्षा भट्टचनले ७ लाख ३३ हजार ७०६ कित्ता, सची भट्टचनले ६ लाख ७२ हजार ४२१ कित्ता सेयर बिक्रीमा राखेका छन् । शिक्षा भट्टचन प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्सको अध्यक्ष पनि हुन् । यस्तै, अम्बिका शर्मा लामिछानेले ५ लाख कित्ता सेयर बिक्रीमा राखेकी छन् । उनी बैंकको छैठौं ठूलो सेयरधनी समेत हुन् । बैंकका अनुसार उनको ०.६० प्रतिशत अर्थात् १४ लाख ९ हजार ५३४ कित्ता सेयर स्वामित्व छ । यस्तै, सुनिल मान शेरचनले १९ हजार ९९२ कित्ता, शकुन्तला श्रेष्ठ प्रधानले २१ हजार ८३४ कित्ता, सरस्वती सुब्बा देवानले ३९ हजार ९५८ कित्ता र केशब तुलाधरले ३३ हजार ४०५ कित्ता सेयर बिक्रीमा राखेका हुन् । बैंकको उक्त सेयर संस्थापक सेयरधनीले मात्रै खरिद गर्न पाउनेछन् । बैंकको सेयरमा ३५ दिनभित्र आवेदन दिनुपर्नेछ । यदि सो अवधिमा संस्थापकले आवेदन नदिए सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई बिक्री खुला गरिने बैंकले जनाएको छ । यस्तै, राजेश श्रेष्ठले ४३ हजार २३५ कित्ता, गोविन्द प्रसाद ज्ञवालीले १६ हजार ७०६ कित्ता, तारा प्रसाद पोख्रेलले १९ हजार ७०२ कित्ता, सनिदेव सप्लायर्स प्रालिले ३९ हजार ४१५ कित्ता र राजेन्द्र मान सिंह बस्नेतले १६ हजार २४३ कित्ता सेयर बिक्रीमा राखेका छन् । उक्त सेयर सर्वसाधारणले समेत खरिद गर्न पाउने छन् । बैंकको सञ्चालक समितिमा नरहेको व्यक्तिले सेयर बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था छ । सञ्चालक समितिबाट बाहिरिएको एक वर्षमै सेयर बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था छ ।
अब काठमाडौंका ३६ ठाउँमा ‘पेलिकन क्रसिङ’, बटन थिच्नेबित्तिकै सडक पार
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले काठमाडौंको बबरमहलबाट सञ्चालनमा ल्याएको ‘पेलिकन क्रसिङ’ अर्थात् पुस बटन प्रविधि प्रभावकारी बन्दै गएको छ । २०८० मंसिर ११ गतेबाट सञ्चालनमा आएको सो प्रवधि थप प्रभावकारी बन्दै गएको काठमाडौं महानगरका ट्राफिक प्रहरी सल्लाहकार जगतमान श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार महानगरले अब छिट्टै नै ३६ ठाउँबाट पुस बटन प्रविधि सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । पहिलोपटक २०७९ फागुन १३ गते बागदरबारमा परीक्षणको रूपमा सञ्चालनमा आएको यो प्रविधि बबरमहलबाट सुरु भएको थियो । पैदलयात्री आफैले बटन थिचेर सडक पार गर्न सकिने प्रविधि भएकाले यसलाई पुस बटन अर्थात् अन डिमाण्ड क्रसिङ भनिएको हो । यो प्रविधि नेपालको लागि नौलो भएपनि पैदलयात्रु विस्तारै अभ्यस्त हुँदै गएको महानगरका ट्राफिक प्रहरी सल्लाहकार श्रेष्ठ बताउँछन् । यो प्रविधि सञ्चालनमा आएपछि बबरमहल क्षेत्रमा दुर्घटना न्युनीकरण हुँदै गएको श्रेष्ठले बताए । उनले भने, ‘विगतमा काठमाडौं जिल्ला अदालतअघि धेरै नै सडक दुर्घटना हुने गर्थ्यो, हामीले त्यस ठाउँलाई केन्द्रित गरेर पुस बटन लाइट जडान गर्यौं, अहिले त्यसको प्रभावकारिता देखिएको छ, दुर्घटना न्यूनीकरण भएको छ ।’ श्रेष्ठका अनुसार त्यहाँ लाइट राखेपछि सवारी चालक पनि सचेत बन्दै गएकाले दुुर्घटना न्युनीकरणमा सहयोग पुगेको हो । सडकमा निकै कम ट्राफिक लाइट भएको अवस्थामा यसले सर्वसाधारण पैदल यात्रुलाई ठूलो राहत मिल्ने उनको भनाइ छ । बेलाबेला यो लाइट बिग्रेको गुनासो आइरहन्छ । यससम्बन्धमा श्रेष्ठ भन्छन्, ‘प्रविधि हो, कतिबेला के हुन्छ भन्न सकिन्न । बेलाबेला बिग्रेको गुनासो आउँछ, बिग्रेका अवस्थामा तुरुन्तै बनाएर पुनः सञ्चालमा ल्याउने गरेका छौं ।’ पछिल्लो प्रगति काठमाडौं महानगरले पेलिकन क्रसिङको लागि २ करोड रुपैयाँ रकम विनियोजन गरेको छ । लाइट निर्माण ठेक्का भने १ करोड ७० लाखमा यार्सा टेक्नोलोजीले पाएको थियो । अहिले ३६ ठाउँमा काम धमाधाम भइरहेको महानगरका ट्राफिक सल्लाहकार श्रेष्ठले जानकारी दिए । निर्माण कम्पनीले पुसको पहिलो हप्तामा सबै काम सकाउनुपर्ने सम्झौता छ । सम्झौताअनुसार नै काम सक्ने तयारी रहेको निर्माण पक्षले जनाएको छ । निर्माण पक्षका अनुसार हालसम्म ३५ ठाउँमा पोल गाडिसकेको छ भने २६ ठाउँमा लाइट जडान भइसकेको छ । ३६ वटै ठाउँको लाइट एकैपटक सञ्चालनमा ल्याउने तयारी महानगरले गरेको छ । सुरुमा जडान गरिएको बबरमहलको लागि साढे सात लाख रुपैयाँ लागत लागेको थियो । अब जडान हुने पेलिकन क्रसिङको लागि भने त्यो भन्दा पनि कम लागत लाग्न सक्ने श्रेष्ठको भनाइ छ । सबै काम सकिसकेपछि एक/दुई दिन ट्रायलको लागि राखिने र त्यसपछि मात्रै प्रयोगमा ल्याउने श्रेष्ठले बताए । ‘सुरुमा जडान गरेको ठाउँमा ट्रायलको रूपमा राख्छौं, त्यसपछि महानगरका प्रहरी आफै बसेर यात्रुहरूलाई प्रयोग कसरी गर्ने भनेर सिकाउँछौं, साथै यो लाइट राखेका नजिकका स्कुलमा गएर केही दिन विद्यार्थीलाई ओरिन्टेसन पनि गराउँछौं,’ श्रेष्ठले भने । महानगरले पेलिकन क्रसिङ लाइट विद्यालय र क्याम्पस एरियालाई केन्द्रित गरेर राखिएको छ । रत्नराज्य क्याम्पस, शिवपुरी विद्यालय, बागमती विद्यालय, स्वरस्वती क्याम्पस, हेराल्ड कलेजलगायत ३६ विद्यालय तथा स्कुलनजिक यो लाइट राखिने महानगरले जनाएको छ । ट्राफिक लाइट र पुस अन बटनमा भिन्नता धेरैले ट्राफिक लाइट र पुस अन बटन अर्थात् पेलिकन क्रसिङलाई एउटै भनेर बुझ्ने गरेको पाइएको छ । वास्तवमा यी दुई भिन्न हुन् । ट्राफिक लाइट सिस्टमअनुसार आफै अटोमेटिकल्ली बल्ने हुन्छ । यो प्रविधि ट्राफिक चापअनुसार नै सेट गरेको हुन्छ । पेलिकन क्रसिङ पैदलयात्रुले आवश्यकताअनुसार आफै नै प्रयोग गर्न मिल्छ । यो प्रविधि चोकभन्दा बाहिर राखिएको हुन्छ । यात्रुले बटन थिचेपछि २ देखि तीन मिनेटमा बत्तीमा रातो बल्छ र सवारीसाधन रोकिन्छन् । त्यसपछि यात्रुले सहजै सडक पार गर्न सक्छन् । पेलिकन क्रसिङ कति आवश्यक ? सडकविज्ञ सरोज प्रधान काठमाडौं उपत्यकाभित्र पेलिकन क्रसिङ सञ्चालनमा आउनु राम्रै भएपनि यसका थुप्रै चुनौतीहरू पनि रहेको बताउँछन् । काठमाडौं उपत्यकामा मान्छेको चाप बढी हुँदा धेरैले यो प्रविधि प्रयोग गर्न खोज्छन्, यसले सवारी आगमनलाई प्रभावित पार्न सक्ने उनको भनाइ छ । ‘पेलिकन क्रसिङ सडक यात्रु आफैले प्रयोग गर्न मिल्ने हुँदा यसको सिस्टम पनि त्यहीअनुसार सेट गरेको हुन्छ । सडक यात्रुको मागअनुसार यो प्रविधि छिनछिनमै प्रयोग गर्ने हो भने यसले सवारी आगमन प्रभावित पर्न जान्छ । त्यसैले यसको सही सिस्टम हुनु आवश्यक देखिन्छ,’ प्रधानले भने । धेरै सर्वसाधारण यसको प्रयोगबारे अनविज्ञ भएको हुँदा सडक यात्रुहरुलाई पनि सिकाउनु जरुरी रहेको उनी बताउँछन् । त्यस्तै, आवश्यकता र प्राथामिकताको आधारमा यो प्रविधि जडान हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘काठमाडौंको सडकमा यो प्रविधि कति आवश्यक हो या होइन, यसको अध्ययन सम्बन्धित निकायले गर्नुपर्छ । मनलाग्दो जहींतहीं यो प्रविधि जडान गर्नुभन्दा आवश्यकता कहाँ हो त्यही राख्दा यसको प्रभावकारिता हुन सक्छ,’ प्रधानले भने । त्यस्तै, यस्ता खालको प्रविधिहरू राखेर मात्रै नहुने उनको भनाइ छ । प्रविधिहरू राखेपछि त्यसको व्यवस्थापन, मेन्टेनेन्स पनि समयमै हुनुपर्ने सडकविज्ञ प्रधानको भनाइ छ ।
हिल्सा-सिमकोट सडक : आर्थिक विकासको मेरुदण्डदेखि उत्तर-दक्षिणको मध्यस्थतासम्म
काठमाडौं । नेपालले चीनसँग गरेको बीआरआई सम्झौतामा कर्णालीको हिल्सा-सिमकोट सडक परियोजना अगाडि परेपछि धेरैले यो परियोजनालाई प्राथमिकताका साथ हेरेका छन् । यो परियोजनाले सार्थकता पाएमा अब उत्तर-दक्षिण जोड्ने दुई ठूला सडक करिडोर निर्माण हुनेछन् । जुन यो कर्णालीका लागि निकै महत्त्वपूर्ण परियोजनाका रूपमा लिइएको छ । हिल्सामा पुल निर्माण गर्ने र कर्णाली करिडोरलाई चिनियाँ सरकारले निर्माण गरिदिने गरी सम्झौता भएपछि कर्णालीबासीमा निकै उत्साह छाएको छ ।सरकारले कर्णाली प्रदेशको समृद्धिलाई मध्यनजर गर्दै हिल्सा-सिमकोट सडकलाई मुख्य प्राथमिकता दिएको छ । कर्णाली करिडोर सडक प्रदेशको आर्थिक विकासको मेरुदण्डको रूपमा पनि हेरिएको छ । कर्णाली प्रदेश एक कठिन भूगोल भएको प्रदेश हो । भौगोलिक विकटताका कारण हवाई यातायात माथिल्लो कर्णाली क्षेत्रमा सञ्चालनमा आउन थालेको दशकौं भएतापनि सडक यातायात पुग्न थालेको धेरै समय भएको छैन । कर्णाली प्रदेशकै विकट मानिने डोल्पा र हुम्ला जिल्लामा सडक सञ्जाल भर्खर मात्रै पुगेको छ भने यी जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहमा सडक सञ्जाल जोडिने क्रम जारी छ । प्रदेश राजधानी र स्थानीय तहमा सहरी सडक रिङरोड र ग्रामीण सडकहरू बन्ने क्रममा छन् । १० जिल्ला रहेको कर्णालीमा ६ वटामा कालोपत्रे सडकले जोडिएको छ भने बाँकी जिल्ला ग्रामीण धुले कच्ची र मौसमी सडक गरेर जोडिएका छन् । मुख्य गरी कर्णालीका हुम्ला, मुगु, डोल्पा र कालिकोट अति विकट जिल्लाका रुपमा परिचित छन् । तर, पर्यटकीय दृष्टिकोणले भने सुन्दर छन् । यी जिल्लाहरुमा सहजै सडक पुगेको अवस्थाामा कर्णालीको आर्थिक विकासले पनि फड्को मार्ने अनुमान धेरैको छ । कस्तो बन्छ सडक ? यो सडक निर्माण सम्पन्न भएको खण्डमा कर्णालीको समृद्धि उत्तरी छिमेकी चीनसँग विस्तार हुनेछ । नेपाली र चिनियाँ पक्षसँग भएको सम्झौताअनुसार चीन सरकारले हिल्सादेखि सिमीकोटसम्मको ९५ किलोमिटर सडक निर्माण गर्नेछ । कर्णाली करिडोर समयमै निर्माण सम्पन्न भएको खण्डमा कर्णाली उत्तर तिब्बतदेखि दक्षिणमा भारतसम्म सिधै सडक सञ्जालसँग जोडिनेछ । यस्तै, कर्णालीका तीन जिल्ला हुम्ला, मुगु र डोल्पाका उत्तरी क्षेत्र चीनको तिब्बतसँग जोडिएका छन् । यी नाकाहरू पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्न सकिएको खण्डमा कर्णालीको व्यापार चीनको तिब्बतसँग जोडिनेछ । हुम्लामा तीन, मुगुमा एक र डोल्पामा एक गरी पाँच स्थानमा नाका रहे पनि हाल हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिकास्थित हिल्सा नाकामात्रै सञ्चालनमा छ । कर्णाली करिडोर दक्षिण खण्ड (खुलालु-सल्लीसल्ला) र कर्णाली कोरिडोर उत्तर खण्ड (हिल्सा-सिमकोट) २६९ किलोमिटर सडकबाहेक अधिकांश खण्डमा सडकको नयाँ ट्र्याक खोल्ने काम सम्पन्न भइसकेको छ । योमध्ये १२३ किलोमिटर खुलालु(सलिसल्ला दक्षिणमा खण्डमा पर्छ भने सलिसला-सिमकोट–हिल्सासम्म एक सय ४६ किलोमिटर उत्तरी खण्डमा पर्छ । कस्तो छ करिडोरको अवस्था ? भूगोलका कारण कर्णालीमा सडक निर्माणको काममा निकै कठिनाइ भएको कर्णाली करिडोर उत्तरखण्ड सडक आयोजनाका निमित्त प्रमुख इन्जिनियर बेलबहादुर नेपाली बताउँछन् । उनका अनसार हिल्सा-सिमकोट खण्डअन्तर्गत ९५ किलोमिटरमध्ये ७२ किलोमिटरमा सडक निर्माण कार्य जारी रहेको छ । केही ठाउँमा कडा चट्टानका कारण सडक विस्तार गर्न नसकिएको निमित्त प्रमुख नेपालीको भनाइ छ । यो सडक खण्डमा हाल नियमित गाडी सञ्चालनमा रहेको उनले जानकारी दिए । अहिले यो खण्डमा सडक फराकिलो पार्ने, नाला, जाली, रिटेनिङ वाल तथा ग्राभेल गर्ने कार्य भइरहेको छ भने सडक स्तरोन्नतिका लागि बहुवर्षे ठेक्का स्वीकृतिको चरणमा रहेको आयोजनाका निमित्त प्रमुख नेपालीले बताए । ‘खुलालु–सल्लीसल्ला खण्डमा एक वर्षभित्र सबै सडक ग्राभेल हुने अवस्था छ, खार्पुङलगायत खोलामा पुल अत्यावश्यक छ । उक्त ठाउँमा पुल बन्दा सिमकोटसम्म नियमित गाडी गुड्ने छन् । हिल्साबाट सिमकोटसम्म गाडी कुद्न सक्ने अवस्था छ । सिमकोटमा जग्गा मुआब्जाका कारण ६०० मिटर ट्र्याक खुलेको छैन,’ उनले भने । छारे भीरलगायत अप्ठ्यारा पहाड नेपाली सेनाले नै काटेर ट्र्याक खोलेको थियो । चीनतर्फबाट हिल्सा नाकासम्म कालोपत्रे सडक भइसकेको छ ।
