लिगेसी बोकेको पोर्शेलाई पनि चीनमा सकस, विदेशी अटोमेकरका बिक्री धमाधम घट्दै
काठमाडौं । चीनमा विदेशी अटोमोकरहरूले यस वर्षको शाङ्घाई अटो शोमा एक गम्भीर चुनौतीको सामना गरिरहेका छन्- घरेलु कम्पनीहरूले आकर्षक, सस्तो विद्युतीय सवारी (ईभी) तीव्र गतिमा उत्पादन गरिरहँदा चिनियाँ ग्राहकहरूको विश्वास पुनः जित्ने । विश्वका ठूला अटोमेकरहरूले विगत केही वर्षहरूमा आफ्नो बजार हिस्सेदारी क्रमशः गुमाइरहेका छन्, किनकि चिनियाँ ब्रान्डहरूको बिक्री उच्च भइरहेको छ । अघिल्ला ब्रान्डहरूको मूल्य घट्दै जानु अहिले सस्तो र मध्यवर्गीय सवारी साधनहरूबाट सुरु भएर लक्जरी अटोमेकरहरूमा फैलिएको छ, जसले अब उन्नत ईभी प्रविधि र अत्याधुनिक सुविधाहरूमा चिनियाँ प्रतिस्पर्धीहरूसँग मेल खान संघर्ष गरिरहेका छन् । जर्मनीको पोर्शे- दशकौंदेखि विश्वकै शक्तिशाली प्रिमियम ब्रान्डहरूमध्ये एक- अहिले चीनमा विदेशी अटोमेकरहरूको पतनको प्रतीक बनेको छ । देशमा यसको बिक्री पहिलो त्रैमासिकमा ४२ प्रतिशतले घट्यो, जुन विगतका गिरावटहरूको निरन्तरता हो । केवल चार वर्षअघि पोर्शले चीनमा ९५ हजार ६७१ गाडी बेचेर कीर्तिमान राखेको थियो- जुन २०२१ को कुल विश्वव्यापी बिक्रीको झण्डै एक तिहाइ थियो । फक्सवागन समूहअन्तर्गतका अन्य ब्रान्डहरू जस्तै भीडब्ल्यू र अडीले शाङ्घाई शोमा पाँच नयाँ ईभी मोडल प्रदर्शन गरे पनि पोर्शे आफ्ना इन्धनमा चल्ने गाडीहरूको परम्परामा केन्द्रित भयो । कम्पनीले ९११ मोडेलका दुई सीमित संस्करणहरू सार्वजनिक गर्यो, जुन प्रख्यात स्पोर्ट्स कारका पुराना मोडेलहरूबीच राखिएको थियो । एउटा बोर्डमा लेखिएको थियो- 'यसको विकल्प छैन' । तर चिनियाँ ग्राहकहरूलाई यो चित्त बुझ्दैन । उनीहरू सस्तो र भविष्यमुखी लक्जरी सवारीहरू घरेलु ब्रान्डहरू- जस्तै बीवाईडीको याङ्वाङ ब्रान्ड र साओमीबाट खरिद गरिरहेका छन् । साओमीले हालै कार उद्योगमा प्रवेश गरे पनि यसको पहिलो सवारी एसयू सेभेन स्पोर्ट सेडानले पोर्शेजस्तै डिजाइन र निकै कम मूल्यमा ठूलो चर्चा पायो । फेब्रुअरीमा साओमीले १ हजार ५४८ हर्सपावरको एसयू सेभेन अल्ट्रा सार्वजनिक गर्दा मूल्य ५ लाख २९ हजार ९०० युआन (झण्डै ७२ हजार ५९१ डलर) थियो र दुई घण्टामै १० हजार अर्डर आएको दाबी गर्यो- जुन संख्या चीनमा पोर्शेका सबै मोडलहरूको पहिलो त्रैमासिक बिक्रीभन्दा बढी हो । चीनमा सबैभन्दा सस्तो पोर्शे ९११ को मूल्य १.४६८ मिलियन युआन (झण्डै २ लाख १ हजार १७० डलर) छ, जसमा ३९४ हर्सपावर हुन्छ । सीनो अटो इनसाइजका संस्थापक तू ली भन्छन्, 'चीनमा पोर्शे सकियो ।' विदेशी अटोमोकरहरू चीनमा बिक्री गुमाइरहेका छन् र पोर्शेमात्र यो अवस्थामा छैन । यद्यपि धेरैजसो चिनियाँ प्रतिस्पर्धीहरू अझै नाफामा पुगेका छैनन् । 'विदेशी अटोमोकरहरूले चुनौती बुझेका छन्,' शाङ्घाईस्थित अटोमोटिभ फोरसाइजका प्रबन्ध निर्देशक यु झाङ भन्छन्, 'तर तिनीहरू अझै समाधानतर्फ पर्याप्त छिटो बढिरहेका छैनन् ।' सेप्टेम्बर २०२२ मा पोर्शको प्राथमिक सेयर निष्कासन (आईपीओ) पछि यसको मूल्य यसको प्यारेन्ट कम्पनी फक्सवागनभन्दा बढी भएको थियो । तर अहिले पोर्शको सेयर मूल्य ४४ प्रतिशतले घटिसकेको छ र यो वर्षमात्र २१ प्रतिशतले घटेको छ । चीनमा यसको बिक्री लगातार तीन वर्षदेखि घट्दै गएको छ । फक्सवागन र पोर्शेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ओलिभर ब्लुमेले शाङ्घाई शोअघि पत्रकार सम्मेलनमा भीडब्ल्यू र अडीका मोडलहरू सार्वजनिक गर्दा पोर्शेको घट्दो बिक्रीलाई महत्त्व नदिएको बताए । 'हामीलाई संख्याको मतलब छैन,' ब्लुमेले भने, 'हामी मूल्यलाई कायम राख्न चाहन्छौं ।' ब्लुमेले पोर्शले साओमी वा याङवाङजस्ता ब्रान्डहरूसँग सिधा प्रतिस्पर्धा नगरेको दाबी गरे । 'उनीहरू पनि राम्रो कार हुन्,' उनले भने, 'तर ती कारहरूमा पोर्शेको जस्तो ड्राइभिङ क्षमताको अभाव छ र ती सस्तो मूल्यको क्षेत्रमा पर्छन् ।' ब्लुमेलेका अनुसार पोर्शेले चीनमा विद्युतीय सवारीको सेग्मेन्ट नै छोड्न सक्ने सम्भावना छ, जहाँ आधाभन्दा बढी नयाँ गाडीहरू ईभी वा हाइब्रिड हुन् । पोर्शेले यहाँ दुईवटा ईभी बेच्छ- टाकन र माकन । तर देशअनुसार मोडल बिक्री सार्वजनिक गर्दैन । ब्लुमेलेका भने, 'चीनमा पोर्शका ईभी बिक्री 'तुलनात्मक रूपमा कम' छन् । अर्को दुईदेखि तीन वर्षमा हामी हेर्नेछौं, पोर्श यहाँ विद्युतीय ब्रान्डका रूपमा रहन्छ कि रहँदैन ।' पोर्शको ऐतिहासिक विशिष्टता- जस्तै ९११ को सिक्स-सिलिन्डर इञ्जिनको गर्जन- चीनमा अन्य बजारजस्तो प्रभावशाली छैन । जाटो डाइनामिक्सका चीन निर्देशक बो युले भने, 'पोर्श ब्रान्डको सुनौलो छवि अब चीनको नयाँ पुस्तालाई केही अर्थ राख्दैन ।' धमाका मच्चाउँदै चिनियाँ अटोमेकर अब चिनियाँ अटोमोकरहरू उच्च स्तरमा प्रवेश गर्दै बिक्री संख्यामा केन्द्रित छन् । साओमीले गत वर्ष १ लाख ३७ हजार एसयू सेभेन बेचेको थियो, जुन पोर्शेको चीनमा गरिएको कुल वार्षिक बिक्री (५७ हजारभन्दा कम) को दोब्बर हो । गत महिना साओमीले २०२५ को लागि आफ्नो सवारी बिक्री लक्ष्य ३ लाख ५० हजार मा बढाएको घोषणा गर्यो । सानो लक्जरी ईभी निर्माता निओको बिक्री गत वर्ष ३८.७ प्रतिशतले बढेर २ लाख २१ हजार ९७० पुगेको थियो । सीईओ विलियम लीका अनुसार निओले यस वर्ष आफ्नो उत्पादन दोब्बर पार्ने अपेक्षासहित नौवटा नयाँ वा अपडेटेड ईभी मोडल ल्याउने योजना बनाएको छ । चीनको अटो उद्योगको तीव्र वृद्धिले सबै श्रेणीका विदेशी अटोमोकरहरूको बिक्रीमा भारी गिरावट ल्याएको छ । स्टार टेक्नोलोजी परामर्श कम्पनीका अटोमोटिभ प्रमुख एन्ड्र्यु फेलोज भन्छन्, 'उनीहरूले त्यो बजार हिस्सेदारी फिर्ता पाउने छैनन् ।' यद्यपि केही विदेशी ब्रान्डहरूले अझै चीनमा सान्दर्भिक रहने प्रयास गरिरहेका छन् । आर्थिक रूपमा संकटग्रस्त निशानले शोमा चीनमा थप १.४ अर्ब डलर लगानी गर्ने र आगामी वर्षहरूमा १० वटा नयाँ गाडी ल्याउने घोषणा गर्यो । निशानका चीन प्रमुख स्टिफेन मा भन्छन्, 'चिनियाँ ब्रान्डहरूले निकै कम समयमा राम्रा मोडलहरू ल्याए । अब, मलाई लाग्छ हामीले फेरि सुरुवात गरेका छौं ।' केही कम्पनीका उज्याला पक्ष जनरल मोटर्सले गत डिसेम्बर चीनमा आफ्नो सञ्चालनमा ५ अर्ब डलर घाटा देखाएको थियो, तर अब कम्पनी पुनः उठ्ने प्रयासमा छ । यसको प्रयासको केन्द्रबिन्दु क्याडिलाक ब्रान्ड हो, जसले शाङ्घाईमा चारवटा विद्युतीय मोडलहरू प्रदर्शन गर्यो । बुइकको जीएल ८ भने जीएमको लागि चीनमा उज्यालो पक्ष बनेको छ । यो चीनको बहुप्रयोगी सवारीसाधन (एमपीभी) श्रेणीमा अगाडि छ, जसलाई अमेरिकामा मिनिभ्यान भनिन्छ । एमपीभीहरू चिनियाँ ग्राहकहरूद्वारा परिवारका लागि र कार्यकारीहरूका लागि लक्जरी सवारी दुवैको रूपमा रुचाइन्छ । बुइकले नयाँ जीएल ८ अवधारणाको प्रदर्शन गर्यो । कम्पनीका डिजाइन प्रमुख म्याट नूनले यो केवल ईभी वा हाइब्रिड संस्करणमा आउनेछ र भित्र अत्याधुनिक प्रविधिले भरिएको हुनेछ । बुइकले एमपीभी बजारमा बीवाईडीको डेन्जा, ली अटो र एक्सपेङ्गजस्ता प्रतिस्पर्धीहरूलाई रोक्ने प्रयास गर्दैछ, जसले शाङ्घाई शोअघि एक्स ९ एमपीभी सार्वजनिक गर्यो । जीलीको जीक्रले पनि हालै चार सिटे ००९ ग्रान्ड एमपीभी ल्याएको छ, जसमा फ्रिज, ४३ इन्चको टिभी र २४ क्यारेट सुनको जीक्र लोगो छ । मार्चमा युरोपमा १४ लाखभन्दा बढी कार बिक्री, ईभीले गर्यो कमाल भन्सार शुल्कको तनाबबीच 'सावधानीपूर्वक' भारत प्रवेश गर्दै टेस्ला शाङ्घाई अटो शो : बीवाईडीसहित अन्य कम्पनी आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुँदै, दबाबमा टेस्ला ट्यारिफको आँधीमा बुइकको स्वप्न यात्रा ईभीमा कडाइ गर्दै चीन : 'स्मार्ट ड्राइभिङ' र 'स्वायत्त ड्राइभिङ' भन्ने शब्द प्रयोगमा रोक घाटैघाटामा मस्क, ट्रम्पले चिनियाँ पार्टपुर्जामा कर बढाउँदा टेस्लाको अमेरिकी उत्पादन योजना प्रभावित ट्यारिफ असर : निसानले अमेरिकामा सबैभन्दा धेरै बिक्री भएको मोडेलको जापानी उत्पादन कटौती गर्ने २५ प्रतिशत अटो ट्यारिफले अमेरिकी अटो निर्माता कम्पनीलाई थप १०८ अर्ब डलर लागत लाग्ने साउदीमा टेस्लाको डेब्यू : मरुभूमिको गर्मी, थोरै चार्जिङ स्टेशन र बीवाईडीसँग प्रतिस्पर्धा
गभर्नरको जस्तै लथालिङ्ग बन्दै सहकारी प्राधिकरणको अध्यक्षको नियुक्ति, व्यक्ति ‘फिक्स’ गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी
काठमाडौं । स्थापना भएको करिब तीन महिनामै राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण नेतृत्वविहीन भएको छ । माघ १४ गतेदेखि कार्य सञ्चालन गरेको प्राधिकरणको अध्यक्षमा सरकाकरले तत्कालीन भूमी, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण सचिव अजुर्नप्रसाद पोखरेललाई नियुक्त गरेको थियो । उनलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि भन्दै अध्यक्षमा नियुक्त गरिएको थियो । तर, उनी बैशाख २ गते सेवाबाट अवकास भइसकेका छन् । पोखरेल सचिवका रुपमा अवकास भएपछि प्राधिकरणबाट पनि स्वतः बाहिरिएका हुन् । उनी प्राधिकरणबाट बाहिरिएको पनि १० दिन बितिसकेको छ । तर, यो अवधिसम्म सरकारले नयाँ अध्यक्ष नियुक्त गर्ने तथा भएका सञ्चालकहरुमध्येलाई कार्यवाहकको जिम्मेवारी दिनेतर्फ ध्यान दिएको छैन । सहकारी क्षेत्रका समस्यालाई फाष्ट् ट्र्याकमार्फत् समाधान गर्नेर रणनीतिका साथ अध्यादेशबाट ल्याइएको सहकारी प्राधिकरण सुरुवाती चरणमै तत्कालीन सहकारी विकास बोर्डको हालमा देखिएको छ । नेतृत्वविहीनपछि सञ्चालक समिति पनि अल्पमतको बनेको छ । पोखरेल हुँदा तीन जना सञ्चालक भएर बैठक बस्नका लागि पनि कोरम पुग्ने गरेको थियो । तर, अहिले उनी बाहिरिएपछि सञ्चालक समिति पनि अल्पमतको बन्दा बैठक बस्न सकेको छैन । अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेल र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्रालयका सहसचिव मदन कोइरालामात्रै सचिवका रुपमा काम गरिरहेका छन् । उनीहरु दुई जनाले बैठक पनि बस्न सकेका छैनन् । प्राधिकरण स्रोतका अनुसार जुन गतिमा प्राधिकरण स्थापना भएको थियो सोही अनुसार काम बन्न सकेको छैन । अध्यक्ष नभएपछि झन सबै काम ठप्प छ । ‘अध्यक्ष हुँदा केही आन्तरिक काम भइरहेको थियो, बैठक पनि बसौन त भन्ने हुन्थ्यो, अहिले सबै काम ठप्प छ, नयाँ अध्यक्ष नियुक्तिको विषयमा सरकारले चासो दिएको छैन,’ प्राधिकरण स्रोतले भन्यो । उसो त अहिले सञ्चालक पौडेल पनि देश बाहिर छन् । नेपालमा एउटा मात्रै सञ्चालक कोइराला छन् । त्यसैले प्राधिकरणमा सञ्चालकको तर्फबाट हुनुपर्ने काम ठप्प नै छ । दुई सञ्चालक भएपनि बैठक बस्न सक्ने अवस्था पनि छैन । ऐनमा प्राधिकरणमा पाँच सदस्यीय सञ्चालक समिति बन्नुपर्ने व्यवस्था छ । बहुमत पुग्नका लागि पनि तीन सञ्चालक आवश्यक पर्छ । सरकारले फाष्ट ट्र्याकमा काम गर्ने र बचतकर्ताको बचत फिर्ताको प्रक्रिया थाल्ने भनेर हतार–हतारमा ल्याएको प्राधिकरण स्थापनाको छोटो समयमै वेवारिसेजस्तो बनेको छ । गत माघ १४ गते कार्यालय उद्घाटन गरेर कामको थालनी भए पनि अहिले कार्यालय खोल्ने र बन्द गर्ने बाहेकको काम प्राधिकरणमा देखिँदैन । कर्मचारी पनि सबै तत्कालीन सहकारी विकास बोर्डको व्यवस्थापन गरिएको छ । नयाँ अध्यक्ष नियुक्तबारे छैन चासो ऐनमा लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष वा निजले तोकेको आयोगको सदस्यको संयोजकत्पवमा नेपाल सरकारको पूर्व अर्थ सचिवहरुमध्येबाट मन्त्रालयले तोकेको एक जना सदस्य र आर्थिक तथा वित्तीय, कानुन वा सहकारी क्षेत्रमा कम्तिमा १५ वर्ष कार्यअनुभव भएको व्यक्तिहरुमध्येबाट एक जना विज्ञ हुने गरी सिफारिस समिति बन्नुपर्ने व्यवस्था छ । सो सिफारिस समितिले १५ दिनको समय दिई कुनै राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गरी दरखास्त आव्हान गर्नुपर्ने उल्लेख छ । सो समितिले तीन जनालाई सिफारिस गर्न सक्ने र नेपाल सरकारले तीन जनामध्येबाट एक जनालाई अध्यक्षमा नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था ऐनमा छ । अध्यक्षका लागि ६० वर्ष उमेर पूरा नभएको व्यवस्था पनि उल्लेख छ । यस्तै, ऐनमा अर्थशास्त्र, वाणिज्य, व्यवस्थापन, लेखा, कानुन वा सहकारी विषयमा कम्तिमा स्नातकोत्तर तहको शैक्षिक उपाधि हासिल गरी अन्तर्राष्ट्रिय वा राष्ट्रियस्तरका बैंक तथा वित्तीय संस्था वा सहकारी संस्थामा रही अधिकृतस्तरमा कम्तीमा १० वर्ष कार्य अनुभव भएको एक जना विज्ञ र अर्को एक जना १० वर्ष कार्यानुभव भएको चार्टर्ड एकाउन्टेन्टलाई सदस्यमा नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, यो तीन महिनाको अवधिसम्म प्राधिकरणले अन्य दुई जना सञ्चालक पनि नियुक्त गर्न सकेको छैन । स्रोतका अनुसार अहिले अध्यक्षको नै निश्चित नभइसकेकोले अन्य दुई जना सञ्चालक नियुक्त गर्न नसकिएको हो । अध्यक्ष नै नभएपछि सञ्चालक भएर मात्रै भएन, अब नयाँ अध्यक्ष आएपछि सञ्चालक नियुक्तिको प्रक्रिया पनि अगाडि बढ्ला,’ प्राधिकरण स्रोतले भन्यो । तर, सरकारले अध्यक्ष नियुक्तिमा नै ढिलाइ गरिरहेको छ ।’ प्राधिकरण स्रोतले भन्यो । तर, सरकारले अध्यक्ष नियुक्तिमा नै ढिलाइ गरिरहेको छ ।’ खारेज भइसकेको सहकारी विकास बोर्डको सम्पत्ति प्राधिकरण मातहत ल्याउने, प्राधिकरणमा विभाग र जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि संस्थागत तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण ९ओएनएम० गर्ने, नियमनका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्ने लगायतका काम गर्न बाँकी छ । अहिले बोर्डको कर्मचारीलाई प्राधिकरणमा समायोजन गरिएको छ । उनीहरुले नै अहिले प्राधिकरणको काम कारवाही अगाडि बढाइरहेका छन् । जुन स्प्रिटमा प्राधिकरण ल्याइएको थियो सोही अनुसार काम नभएको प्राधिकरणभित्रै कर्मचारी स्वीकार गर्छन् । बरु प्राधिकरण गठनपछि सहकारी क्षेत्रका अन्य निकायसँग मनमुटाव बढेको ती संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरु बताउँछन् । स्रोतका अनुसार सरकारले अध्यक्ष कसलाई बनाउने भन्ने विषयमा अहिलेसम्म निर्क्याैल गर्न सकेको छैन । अध्यक्ष बन्नका लागि विभिन्न व्यक्तिहरु शक्तिकेन्द्र धाइरहेको बुझिएको छ । अध्यक्षको लागि व्यक्ति यकिन भइसकेपछि प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी भइरहेको बुझिएको छ ।
अटेरी मेडिकल कलेज, मुकदर्शक सरकार
काठमाडौं । पछिल्ला समय चर्काे विवादको विषय बनेको छ–आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्ता । सरकारले निजी मेडिकल कलेजलाई निर्देशन दिने, निजीले कार्यान्वयन नगर्ने र चिकित्सक सडकमा आउनुपर्ने बाध्यता करिब डेढ वर्षदेखि चल्दै आएको छ । बुधबारमात्रै निजी मेडिकल कलेजले कुनै पनि हालतमा सरकारले तोकेबमोजिमको भत्ता दिन नसक्ने बताएका निजी मेडिकल मालिकहरूको अभिव्यक्तिपछि चिकित्सक थप आक्रोशित बनेका छन् । सरकारले चिकित्सा शिक्षा आयोगमार्फत निजी मेडिकल कलेजलाई ४८ हजार ७ सय रुपैयाँ भत्ता दिन परिपत्र गरेपनि निजी मेडिकल कलेजले टेर पुच्छर लगाएनन् । बरु आन्दोलन गर्ने चिकित्सकलाई नै धम्क्याउन सुरु गरेका छन् । सरकारको निर्णय नै कार्यान्वयन नगरेको भन्दै नेपाल चिकित्सक संघको नेतृत्वमा आवासीय चिकित्सक कहिले धर्ना, कहिले चिकित्सा शिक्षा आयोग, कहिले माइतीघरमा धाउँदै बिहीबार स्वास्थ्य मन्त्रालय घेराउ गर्न पुगे । त्यहाँ उनीहरूले स्वास्थ्यमन्त्रीसँग आफ्नो पीडामात्र सुनाएनन्, आक्रोश पनि पोखे । स्वास्थ्यमन्त्रीको आलोचना आन्दोलनरत आवासीय चिकित्सकको निर्धारित कार्यक्रमअनुसार बिहीबार चिकित्सक स्वास्थ्य मन्त्रालयतिर लागे । सधै स्वतन्त्र रूपमा आउजाउ गर्न सकिने स्वास्थ्य मन्त्रालयमा आज कडाइ भयो । सुरक्षाकर्मीले सबै चिकित्सकलाई एकै पटक भित्र पस्न दिएनन् । सुरक्षाकर्मीले १०, १० जनाको समूह बनाएर मात्र मन्त्रालय प्रवेश गर्न दिए । चिकित्सकहरू मन्त्रालयमा पुगेपछि स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेल चिकित्सकसँग वार्ता गर्न तयार भए । उनले चिकित्सकहरूका कुरा सुने । अधिकांश चिकित्सकले स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलको कडा आलोचना गरे । उनीहरूले पटकपटक मन्त्रीलाई भेटेर समस्या सुनाउँदा मन्त्रीको प्रतिबद्धताभन्दा बाहेक अरू कुनै सहयोग नगरेको भन्दै रुष्ट भए । ‘हामीले मन्त्रीज्यूलाई पटकपटक यी कुरा सुनायौं, तपाईंले जहिले हुन्छ गर्छु मात्र भन्नुभयो, तर हाम्रा मागप्रति कहिल्यै गम्भीर बन्नुभएन । आजको यो भेट पनि यस्तै नहोस्,’ छलफलमा सहभागी एक चिकित्सकले भने । डा. प्रेम निरौला राज्यले स्पष्ट अडान लिन नसकेको बताउँछन् । आफैले दिएको निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसकेको भन्दै उनी निजी मेडिकल कलेजलाई कारवाही गरेर देखाउनुपर्ने बताउँछन् । भन्छन्, ‘मन्त्रीले जहिले हुन्छ गर्छौं भन्नुहुन्छ, हामी यो छलफलबाट पनि आश्वस्त हुन सक्ने अवस्था देखिएन ।’ आवासीय चिकित्सकहरूमाथि श्रमशोषण भइरहेको भन्दै नेपाल चिकित्सक संघले यो आन्दोलनको नेतृत्व गरेको छ । उसले निजी मेडिकल कलेजले चिकित्सकहरूको जबसम्म श्रमबापतको पारिश्रमिक दिँदैनन तबसम्म आन्दोलन फिर्ता नहुने जनाएको छ । संघका अध्यक्ष अनिलविक्रम कार्कीले चिकित्सकमाथिको श्रम शोषण अन्त्य हुनुपर्ने बताए । निजी मेडिकल कलेजले बिदासमेत नदिएर सेवामा खटाउने तर पारिश्रमिक दिन आनाकानी गर्ने गरेको भन्दै अब अन्तिम आन्दोलन गर्नुपर्ने बेला आएको जानकारी दिए । अध्यक्ष कार्कीले माग पुरा नगरे देशभरका अस्पताल ठप्प पार्ने चेतावनीसमेत दिएका छन् । तत्काल यी विषयमा सुनुवाइ नभए १२ गते भोलि देशभरका आकस्मिक तथा सघन उपचार बाहेक सम्पूर्ण स्वास्थ्यसेवा ठप्प पाने बताए । निजी मेडिकल कलेजलाई खारेज गर्नुपर्ने आवासीय चिकित्सकहरूले आफूहरूलाई सरकारी अस्पतालमा पढ्ने र काम गर्ने वातावरण मिलाइदिन मन्त्रीलाई आग्रह गरेका छन् । निजीले तोकेअनुसार भत्ता दिन नसक्ने बताएपछि उनीहरू निजी छोडेर सरकारी कलेजमा आउन तयार रहेको भन्दै यो व्यवस्था गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका हुन् । निजी मेडिकल कलेजले ‘हामी घाटामा गएर पढाउन सक्दैनौं भन्दा आवासीय चिकित्सकहरू ‘यदि घाटामा छन् भने एकैजनाका तीनवटा कलेज कसरी चल्छन्’ भन्दै प्रश्न गर्छन् । उनीहरूले मेडिकल कलेजले यस्तै दादागिरी देखाउने हो भने सबै निजी मेडिकल कलेज खारेज गर्नुपर्ने माग राख्छन् । चिकित्सकहरूले अब मालिक र चिकित्सक एकै ठाउामा बसेर छलफल गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनीहरू भन्छन्, ‘कति घाटा कति नाफा भन्ने हिसाब हामी निकालिदिन्छौं, एक मञ्चमा बसेर आमनेसामने हौं । कोठे पत्रकार सम्मेलन गरेर हामी घाटामा छौं भन्न मिल्दैन ।’ डा. छवि पन्थी सरकारको निर्णय मानेको काठमाडौं विश्वविद्यालअन्तर्गतको मेडिकल कलेजलाई व्यवसायीले धम्क्याउने गरेको बताउँछन् । निजीले पीजी पढाउँदा घाटा हुने र फाइदा हुने एमबीबीएस पढाउन तयार रहेको बताउँदै यसमा सरकार पन्छिन मिल्छ भन्ने प्रश्न उनको छ । आवसीय चिकित्सकहरूले निजी कलेजको सबै सम्बन्धन खारेज गरेर चारवटा ग्रेड कलेज सञ्चालन गर्न प्रस्ताव समेत गरेका छन् । कलेजका हाकिम भन्छन्– घाटा खाएर भत्ता दिन सकिँदैन आवासीय चिकित्सकहरूले तोकेबमोजिमको भत्ता नपाए अस्पताल नफर्किने बताइरहेको बेला निजी मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरूले भने चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेको भत्ता दिन नसक्ने अडान लिएका छन् । उनीहरूले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै आफूहरू घाटा खाएर चिकित्सकहरूलाई भत्ता दिन सक्ने अवस्था नभएको बताएका थिए । मेडिकल व्यवसायीहरूले स्नातकोत्तर तह पीजीका विद्यार्थीहरूलाई ४८ हजार दिँदा आफूले जम्मा १६ हजार १७ रुपैयाँ पाउने दाबी गरे । एशोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेजका अध्यक्ष डा. ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीे समस्या बल्झाउनु भन्दा समाधानतिर लाग्नुपर्ने बताउँछन् । उनले यसका लागि सरकारी सरह सञ्चालन खर्च दिने वा सिट र शुल्क परिमार्जन हुनुपर्ने बताए । श्रमको मूल्य भएन सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समितिका संयोजक शेषराज घिमिरेले २०८० असोजदेखि सडकमा आउँदा पनि अहिलेसम्म माग पुरा नभएको बन्दै आपत्ति जनाए । उनी भन्छन्, ‘हुन त हामीले माग भन्दै आएका छौं तर, होइन यो यथार्थ हो । श्रम गरेको मूल्य माग्नुलाई माग भन्न मिल्दैन ।’ घिमिरे राज्य छ भने यसको तत्काल सम्बोधन हुनुपर्ने बताउँछन् । कार्यान्वयन गराउने वातावरण राज्यले गर्नुपर्ने र कानुनअनुसार कारवाही गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘कतिपटक आन्दोलन गर्ने अब यो अवस्था आउन नदिने काम गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘आवासीय कसरी चल्नुपर्छ भन्ने यकिन नियम नै छैन, अब यसका लागि कार्यविधि बनाउनुपर्छ । चिकित्सकको ड्युटी र बिदाको कुरा पनि मिलाइदिनुपर्छ ।’ आवासीय चिकित्सकहरूले अहिले हप्तामा १ सय ४० घण्टा काम गर्नु परिरहेको छ । स्वास्थ्यमन्त्री भन्छन्– सरकारको निर्णय निजीले मान्नैपर्छ चिकित्सकका कुरा सुनेपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले सरकारले गरेको निर्णय मान्दैन भन्ने अधिकार निजी मेडिकल कलेजलाई नभएको बताए । उनले चिकित्सा शिक्षा आयोगले आवासीय चिकित्सकलाई ४८ हजार ७ सय रुपैयाँ दिन भन्दै परिपत्र गरेको स्मरण गराउँदै यो निर्णय कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरे । मन्त्री पौडेलले निजी मेडिकल कलेजले यो निर्णय कार्यान्वयन नगरे मन्त्रालयसँग सम्बन्धित कुनै पनि काम अगाडि नबढाउने चेतावनीसमेत दिए । आवासीय चिकित्सक कुनै सिकारु नभइ दक्ष चिकित्सक भएकाले उनीहरूलाई काम श्रम अनुसार पारिश्रमिक उपलब्ध गराउनु पर्ने उनी बताउँछन् । भन्छन्, ‘निजी मेडिकल कलेजले सरकारले गरेका निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, निर्णय कार्यान्वयन नगरेको खण्डमा कुनै सहयोग गर्न सकिँदैन ।’
