एसईईमा २९ प्रतिशत सुधार : सिकाइमा सुधार कि जचाइँमा ?
काठमाडौं । गत वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) मा ४७.८६ प्रतिशत विद्यार्थी मात्रै पास भएपछि चर्को आलोचना भयो । सरकार र शिक्षकबीच एक-अर्कामा दोषारोपण भइरह्यो । दरबन्दीअनुसार शिक्षक नहुँदा प्रत्यक्ष असर विद्यार्थीको पढाइमा परेको शिक्षकहरूले बताएका थिए भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिक्षकलाई तनखा मात्र खाने शिक्षकको रूपमा व्यङ्ग्य हानेका थिए । उनले विद्यार्थीलाई राम्रो शिक्षा दिन नसक्ने शिक्षकलाई तलब बढाउनुपर्ने भन्दै प्रश्न समेत गरेका थिए । सरकार र शिक्षकबीच मात्र होइन, गत वर्षको एसईईको नतिजामा सामाजिक, राजनीतिक विभिन्न तहबाटै गम्भीर प्रश्न उठे । तर एक वर्षपछि २०८१ सालको एसईईको नतिजामा अचानक सुधारको संकेत देखियो । गत वर्ष ४७. ८६ प्रतिशतमात्र विद्यार्थी पास भएकोमा यो वर्ष बढेर ६१.८१ प्रतिशत विद्यार्थी ग्रेडेड अर्थात पास भए । यो वर्षको नियमित परीक्षामा सहभागी ४ लाख ३८ हजार ८ सय ९६ विद्यार्थी मध्ये ३.६ जीपीएदेखि ४ जीपीए ल्याउने विद्यार्थीको संख्या ४८ हजार १ सय ३७ रह्यो । जुन संख्या २०८० सालको एसईईमा ३१ हजार २ सय ९ जना थियो । ४ जीपीए ल्याउनेको संख्या समेत यो वर्ष तेब्बर बढीले बढ्यो । गत वर्ष १ सय ८६ जना विद्यार्थीले ४ जीपीए ल्याएका थिए भने यो वर्ष ९ सय ७१ जनाले ४ जीपीए ल्याए । यस्तै , यो वर्ष ३.२ जीपीएदेखि ३.६ जीपीएसम्म ८१ हजार ३ सय ५५ जनाले ल्याए भने ९९ हजार १ सय २४ जना विद्यार्थीले २.८ देखि ३.२ जीपीए ल्याए । ४८ हजार ४ सय ७९ जनाले २.४ देखि २.८ जीपीए, ४ हजार १ सय २६ जनाले २ देखि २.४ र ८ जनाले १.६ देखि २ जीपीएसम्म ल्याए । परीक्षाफल १३.९५ अङ्कले वृद्धि देखिएपनि याे नतिजामा २९. १४ प्रतिशतले सुधार हो । शिक्षकहरूको आधा समय सडकमै बितिरहेको बेला एकाएक शिक्षामा कसरी सुधार आयो ? अहिले यही विषयमा चर्चा हुन थालेको छ । धेरैले यसमा आ–आफ्नो विश्लेषण राखेका छन् । कतिपयले शिक्षकहरूको मिहिनेत बताइरहेका छन् भने कतिपय यो वर्ष कपी जाँचमा केही लचिलो प्रणाली अपनाएको बताइरहेका छन् । प्रधानमन्त्री ओली सरकारको प्रयासले यो वर्षको नतिजा राम्रो आएको दाबी गरे । उनले नतिजा सुधारका लागि दुई-अढाई सय युवा नै परिचालन गरेको बताए । शनिबार स्पेन भ्रमणबारे संसद्लाई जानकारी गराउन रोष्टममा उभिएका उनले निकै क्षमतावान युवालाई आफ्नो व्यक्तिगत आग्रहमा परिचालन गरेको दाबी गरे । ‘हामीले निकै मिहिनेत गर्यौं, सय बढी युवाहरू परिचालन गर्नेदेखि डेढलाख बढी विद्यार्थीलाई अनलाइनबाटै पढाउने काम गरियो, यसमा धेरै कम्प्युटर, मोबाइल इन्टरनेटको पनि प्रयोग गर्नेदेखि फोर-जी सेवा नभएका ठाउँमा इन्टरनेट सेवा पुर्याउने काम गर्दा परिणाम सकरात्मक आयो,’ उनले भने । कसरी भयो सुधार ? शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले यो वर्षको एसईईको नतिजा सुधार हुनुमा प्रधानमन्त्रीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले निरन्तर गरेको प्रयास पनि एक महत्वपूर्ण प्रयास रहेको बताएको छ । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी नीलकण्ठ ढकाल सरकारले यो वर्ष एसईई केन्द्रित श्रव्य/दृश्य सामग्री बनाएर निकै मिहनेत गरेको बताउँछन् । ‘कारण अन्य पनि धेरै हुन सक्छ तर, एउटा ठूलो भूमिका प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले गरेको मिहिनेतको पनि हो,’ उनी भन्छन्,‘ यस्ता सामग्रीहरू विद्यार्थीले घरमै बसेर वा विद्यालय गएर पनि लाभ लियो । प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट दुई जना प्राविधिक बसेर निरन्तर प्रशारण गरियो र कति विद्यार्थीले पढे पढेनन् भनेर मनिटरिङ गरियो जसको नतिजा अहिले राम्रो आयो ।’ राष्ट्रिय परीक्षा बार्डका परीक्षा नियन्त्रक गणेश भट्टराईले नतिजा राम्रो आउनुमा सबैभन्दा राम्रो पक्ष विद्यार्थीले नै मिहिनेत गरेको बताए । ‘विद्यार्थीले राम्रो पढे, शिक्षकले पनि मिहिनेत गर्नुभयो होला,’ उनी भन्छन्, ‘बोर्डले पनि यो पटक निकै सचेतना अपनाइ मिहिनेत गरेकै हो ।’ उनका अनुसार बोर्डले प्रश्नपत्र निर्माणदेखि परीक्षा भइसकेपछि उत्तरपुस्तिका परीक्षणमा पनि मिहिनेत गर्यो । यो वर्ष परीक्षा कपी जाँच गर्ने शिक्षकहरूलाई समेत अभिमुखीकरण गरिएको थियो । ‘विद्यार्थीले प्राप्त गरेको नम्बरलाई प्रविष्ट गर्ने लगायत नतिजा निकाल्ने क्रममा बोर्ड यो वर्ष निकै सचेतक रह्यो,’ उनी भन्छन्, ‘बोर्डले पनि सचेतना अपनायो, शिक्षकहरूलाई पनि सायद नतिजा सुधार गर्नुपर्छ भन्ने लागेको हुन सक्छ ।’ उनी नतिजा सुधार हुनुको अर्को कारण शिक्षा मन्त्रालय वा अन्य गैरसरकारी संघसस्थाले पनि अनलाइनमार्फत पढाउने कामको जोड रहेको बताउँछन् । शिक्षकहरूको मिहिनेत कस्तो ? विद्यालय शिक्षा विधेयक छिटो पारित हुनुपर्ने भन्दै २०८१ सालमा पनि शिक्षकका प्रायः दिन सडक प्रदर्शनमै बिते । चैतमा मात्र करिब एक महिनासम्म शैक्षिक संस्था ठप्प पार्दै शिक्षक सडकमा आए । सडकमा नआउँदा पनि प्रायः शिक्षकका नेताहरूको दिन दौडधूपमै बित्यो । तर पनि शिक्षकहरू आफूहरूकै मिहिनेतले नतिजा राम्रो आएको दाबी गर्छन् । आन्दोलनकै क्रममा शिक्षकहरूले सय प्रतिशत सफल नतिजा दिन पनि शिक्षक तयार रहेको जवाफ प्रधानमन्त्रीलाई दिएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले शिक्षकलाई राम्रो शिक्षा दिन नसकेको भन्दै आलोचना गरेको बेला शिक्षकहरूले सय प्रतिशत सफल नतिजा दिन सक्ने क्षमता आफूहरूमा रहेको बताएका थिए । नेपाल शिक्षक महासंघका सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुली असन्तुष्टिका बीच पनि शिक्षकहरूको मिहिनेतले परीक्षाको नतिजा राम्रो आएको बताउँछिन् । ‘साथीहरूले पनि मिहिनेत गर्नुभयो, अभिभावक पनि सचेत भए र विद्यार्थीले पनि यो पटक मिहिनेत गरे, जसको परिणामस्वरूप ६१ प्रतिशत नतिजा दिन सफल भयौं,’उनले भनिन् । राज्यले नै सार्वजनिक विद्यालयप्रति वेवास्ता गरेको उनी बताउँछिन् । अहिले पनि ३० प्रतिशत विद्यालयमा मात्र प्रमाणपत्र विषयगत दरबन्दी छ । ७० प्रतिशत विद्यालयमा अझै दरबन्दी छैन । यस्तो अवस्थामा तल्लो तहमा रहेका शिक्षकले माथिल्लो तहमा गएर पनि शिक्षा दिइरहेको अध्यक्ष पराजुलीले बताइन् । ‘नतिजा आउनुमा विद्यालय र शिक्षकमात्र जवाफदेही हुँदैन,’ उनी थप्छिन्,‘ नतिजा भनेको सधै एकनास हुँदैन, विद्यार्थीमा पनि निर्भर हुन्छ भने विद्यालय र समुदायमा सरकारले बनाइदिने वातावरणमा पनि भर पर्छ । तर हामी कहाँ राम्रो गर्दा राज्यले गरेको नराम्रो गर्दा शिक्षकले गरेको भन्ने भाष्य छ, यो होइन ।’ ६१ प्रतिशत नतिजाले खुसी हुनु आवश्यक छैन विज्ञहरू भने ६१ प्रतिशत नतिजाले सकारात्मक सन्देश दिएपनि खुसी हुनुपर्ने अवस्था नभएको बताउँछन् । अझै ४० प्रतिशत विद्यार्थी फेल भएको अवस्थामा यो नतिजाले उत्साहित हुनुपर्ने अवस्था नरहेको उनीहरूको तर्क छ । शिक्षाविद् डा. विष्णु कार्की ६१ प्रतिशत विद्यार्थी पास हुँदा उत्साहित हुनुपर्ने अवस्थामा हुनु शिक्षाको गुणस्तरको सवालमा हामी कति पछाडि छौं भन्ने गतिलो उदाहरण भएको बताउँछन् । एक वर्षमा १३ प्रतिशतले नतिजामा कसरी सुधार आएको पाउनुभयो भन्ने प्रश्नमा उनी भन्छन्, ‘यसमा चमत्कार केही छैन, यो नेचुरल ग्रोथ हो । कक्षाकोठाको वातावरणमात्र नभएर समाज, परिवार र प्रविधिले गर्दा जुन निरन्तर समाजमा प्रभाव परिरहेको हुन्छ, त्यो प्रभाव विद्यार्थीको सिकाइमा पनि हुन्छ, अभिभावकको चेतनामा पनि हुन्छ।’ एकदमै ठूलो शिक्षा क्षेत्रमा फड्को मारेका कारण नतिजा राम्रो आएको भन्ने नभएको कार्कीको भनाइ छ । उनले एक किसिमको सचेतना अभिभावक, विद्यार्थी, शिक्षक सबैमा आए पनि कक्षाकोठाभित्र हुने पढाइ अनि तौरतरिकामा कुनै परिवर्तन नआएको उनी जिकिर गर्छन् । कार्की यही नतिजामा सन्तुष्ट नभइ अझै फड्को मार्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् । भन्छन्, ‘नतिजामा अझै ठूलो फड्को मार्नु जरुरी छ । ४० प्रतिशत फेल हुनु भनेको राम्रो नतिजा होइन । अझै फड्को मार्नुपर्छ, अर्को पाँच वर्षमा सतप्रतिशत नतिजा हुन्छ भन्ने हो ।’ शिक्षाविद् प्रा.डा. विद्यानाथ कोइराला यो नतिजालाई पहिलेभन्दा राम्रो भएपनि यो कसरी भयो भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण रहेको बताउँछन् । उनी यसमा दुई-तीनवटा विषय हुनसक्ने बताउँछन् । पहिलो पालिकाले मिहिनेत गरेको हुन सक्ने, दोस्रो शिक्षकहरू पनि तातेको हुनसक्ने, तेस्रो विद्यालय व्यवस्थापन समिति पनि जागरुक भएको हुनसक्ने र अर्को प्रधानमन्त्रीको दाबी आधार मान्ने हो भने सञ्चालन भएका एम्बिसन गुरुबाट पनि केही कुरा विद्यार्थीले सिकेका हुन सक्छन् । तर कोइराला यसरी मात्र हेर्न नमिल्ने दाबी गर्छन् । ‘विद्यार्थीको क्षमतामा पनि केही परिवर्तन देखियो होला तर यही हो भन्नेमा म छैन, यो धेरै कुराको जमघट हो,’ उनले भने । कोइराला कपी जाँच्ने शैली र नम्बर हाल्ने तरिकामा प्रश्न गर्नुपर्ने देखिएको बताउँछन्। त्यस्तै, उनी अझै पनि विद्यार्थी अनि शिक्षक दुवै चिट चोराउन र चोर्न सक्रिय हुने बताउँछन्।
कुटाइ खाँदै बैंकर, टिकटकमा पोख्छन् पीडा
काठमाडौं । ‘बिहानै जान्छु ८ बजे, फर्किन्छु घर राति, आफैले लोन दिएको मान्छे निस्किएपछि घाती । पहिला पहिला अफिस आउँदा भन्थ्यो कति राम्रो, लोन दिएसी थाहा भयो मान्छे रैछ चाम्रो ।। फोन पनि उठाउँदैन, हुन्छ किस्ता लेट, फाउन गयो चैत गयो, गयो वैशाख जेठ । फाउन गयो चैत गयो, गयो वैशाख जेठ, अचेल त झन् घरमै जाँदा पनि हुन्न भेट ।। तिर पैसा यसरी चल्दैन भन्छ पैसा रुखमा फल्दैन कपालु कोरेर, कसरी जाऊँ घर एनपीएल छोडेर । कसरी जाउँ घर एनपीएल छोडेर...’ माथिको गीत टिकटकमा नबिन अस्मिता नामको आइडीबाट साभार गरिएको हो । असार महिना लागेपछि बैंकरहरूले के कस्ता पीडा भोगिरहेका छन् भन्ने विषय टिकटकको गीतबाट झल्किएको छ । टिकटक भिडियोमा थकित युवा (बैंकर) पानी पिउँदैछन् । त्यही बेला युवतीले बेबी कस्तो लागिरहेको छ, असार महिना ? घर आउने पनि ठेगान छैन भन्दै प्रश्न गर्दै छिन् । युवतीले गरेको प्रश्नमा ती युवाले सुरिलो भाकामा गीतमार्फत असार महिनामा बैंकरहरूले भोगिरहेको जवाफ दिएका छन् । उनले गीतमार्फत सुनाएको पीडा सबै बैंकरहरूको साझा हो । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को असारमा बैंकरहरू कर्जा असुलीको चापमा छन् । यतिबेला बैंकरहरूलाई ऋण असुलीका लागि भ्याईनभ्याई छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर गालि खानु, धम्की खानु बैंकहरूका लागि सामान्य जस्तै बनेको छ । तर, पछिल्लो समय कर्जा असुलीका लागि ताकेता गर्दा बैंकरहरू आफै कुटिन थालेका छन् । गत बिहीबार (असार १३ गते) ग्लोबल आइएमई बैंकको लम्की शाखा प्रमुख हरिशचन्द्र भट्ट कार्यालयमै कुटिए । बैंकबाट लिएको कर्जा चुक्ता तथा किस्ता नियमित गर्न फोन गरेका थिए । तर, ऋणी अमित भण्डारीले बैंकको शाखा कार्यालयमै गएर उनीमाथि गालीगलौज र कुटपिट गरे । ‘व्यक्तिगत रिसइबी केही थिएन । बैंकको कारोबारका लागि हो । ऋणीलाई फोन गर्दा धम्की, गालीगलौज गर्नु भयो र अफिसमा आएर कुट्नु भयो । हातपात नै गर्नुभयो,’ पीडित भट्टले भने । क्लोजिङको समयमा यस्ता गतिविधिले नकारात्मक सन्देश गएको उनको भनाइ छ । व्यवसायी र बैंकरबीच सहकार्य हुनुपर्नेमा द्वन्द्वको स्थिति आउँदा समग्र स्थिति नै बिग्रने उनले बताए । ‘ब्याज नतिरेपछि नियमित गर्नूहोस् भन्दा कुटाइ खानुपर्ने अवस्था आउनु राम्रो होइन । पछि उहाँले नै आगामी दिन यस्तो हर्कत नगर्ने भनेर माफी माग्नु भएपछि मिलापत्र गरियो,’ शाखा प्रमुख भट्टले भने । बैंकरहरूले राम्रो गर्न खोज्दा पनि समस्या भइरहेको उनले सुनाए । उनले भने, ‘कर्जा दिएपछि कर्मचारीले कर्जा चुक्ता गर्न, ब्याज तिर्न ताकेता गर्नैपर्यो । पब्लिकको पैसाबाट कर्जा दिएको हो । तर, अकाउन्ट रेगुलर गर्नुपर्यो भन्दा कुटाइ खानु परेको छ ।’ बैंकरमाथि उद्योग वाणिज्य संघका पदाधिकारी समेत रहेका व्यक्तिबाट कार्यालय समयभित्रै गालीगलौज तथा कुटपिट भएको प्रति बैंकर्स क्लब लम्कीले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । साथै लम्कीस्थित सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीको स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न पाउने वातावरणमाथि निर्घात हस्तक्षप भएको क्लबको ठम्याइ छ । चालू आर्थिक वर्ष अन्त्यमा आइपुग्दा बैंकरहरू ऋण असुलीमा सक्रिय छन् । विगत केही वर्षदेखि बैंकिङ क्षेत्रमा खासै उत्साहजनक नभएपनि यसपटक भने राम्रो गर्ने तयारीमा बैंकरहरू जुटेका छन् । विगतमा बैंकिङ क्षेत्रमा विभिन्न गतिविधिले गर्दा खासै उत्साहजनक हुन सकेको थिएन । तर, पछिल्लो समय व्यापार व्यवसाय बढ्न थालेपछि भने मनोबल पनि बढेको बैंकरहरूको भनाइ छ । यतिबेला बैंक तथा वित्तीय संस्थाका उच्च व्यवस्थापकहरूले कर्मचारीको विभाग नै परिवर्तन गरेर रिकभरीमा जोड दिइरहेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले बैंकरहरूलाई कर्जा असुली (रिकभरी)मा जोड दिन आन्तरिक निर्देशन दिएपछि विगतमा निक्षेप संकलनमा खटिने कर्मचारीलाई समेत अहिले कर्जा असुलीमा खटाइरहेको एक बैंकरले विकासन्यूजसँग बताए । ‘हामीलाई केन्द्रीय बैंकदेखि लिएर नियामकीय निकायबाट रिकभरीमा आक्रामक रूपमा अगाडि बढाउन निर्देशन आएको छ । कर्जा असुलीमा सुस्त भयो भन्ने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूको बुझाइ रहेको छ । त्यसैले हामी पनि रिकोभरीमा लागिरहेका छौं,’ एक बैंकरले भने, ‘त्यसैले अहिले साना ठूला ऋणीलाई ताकेता गर्ने काम भइरहेको छ । खराब कर्जालाई साइजमा ल्याउने गरी काम भइरहेका छन् ।’ बैंकहरूले जथाभावी ब्याजदर बढाए भनेर दुर्गा प्रसाईं लगायतका समूहले भ्रम फैलाएर बिगारेकाले माहोल सुधारका लागि बैंकरहरू लागिरहेका छन् । तरलता र कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) सहज हुँदा बैंकरहरुको मनोबल बढेको भएपनि ग्राहकहरूको मनोबलमा खासै उत्साह नछाएको उनको भनाइ छ । नेपाल बैंकर्स संघ सुदूरपश्चिमका अध्यक्ष पुकार सुवेदीले समय नै खराब रहेकाले कर्जा असुली पनि चुनौतिको विषय बनिरहेको बताउँछन् । समग्र देशभर नै समस्या रहेकाले सुदूरपश्चिम त्यसबाट अछुतो नरहेको उनको भनाइ छ । ‘चुनौतीपूर्ण समय छ । यो प्रदेशमा मात्रै नभएर सबै प्रदेशले चुनौती भोगिरहेका छन् । चुनौतीको बीचमा काम गरिरहनु परेको छ,’ उनले भने । नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता किरण पण्डित बैंकरहरूले समन्वय र सहकार्य गरेर कर्जा असुली प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने बताउँछन् । ऋणी पनि बैंकको ग्राहक भएकाले संरक्षण गरेर अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘ऋणी पनि बैंककै ग्राहक हो । ग्राहकको संरक्षणको जिम्मा बैंकरहरूको हो । रिकभरी हुन्छ भन्ने हिसाबले नै ग्राहकलाई कर्जा दिएको होला । हिजोअस्ति वास्ता नगर्ने असार मसान्तमा मात्रै वास्ता गर्ने भन्ने हुँदैन । ग्राहकसँग नियमित सम्पर्कमा बस्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘बैंकर रिलेसनसिन म्यानेजर पनि हो । त्यो रिलेसन म्यानेज गर्दै जानुपर्छ । त्यसकारण समन्वयात्मक ढंगबाट अगाडि बढ्नु पर्छ । कोही पनि आक्रामक भएर जानु हुँदैन ।’
सरकारको सपना स्मार्ट सिटी, बजेट शून्य
काठमाडौं । सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा स्मार्ट सिटी निर्माण गर्ने घोषणा गरेको झण्डै एक दशक बितिसकेको छ । तर योजना न त स्पष्ट छ, न बजेट सुनिश्चित । उपत्यकाको सहरीकरणलाई व्यवस्थित र आधुनिक बनाउने सरकारले गरेको प्रतिवद्धता घोषणामै सीमित भएको छ । चारवटा प्रस्तावित स्मार्ट सिटीको डीपीआर (विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन) बने पनि कार्यान्वयनमा ठोस प्रगति भएको छैन । योजना, सहमति र बजेटको अभावले स्मार्ट सिटीको सपना अधुरै भएको हो । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका सूचना अधिकारी सौरभ ढकालका अनुसार स्मार्ट सिटी ल्यान्ड पुलिङ मोडालिटीमा बन्नेछ । यस मोडेलमा स्थानीय जग्गा एकीकृत गरेर विकास गरिन्छ र खर्च जग्गा नै बिक्री गरी उठाइने उनकाे भनाइ छ । ‘हामीले अहिले काठमाडौं उपत्यकामा २४ वटा परियोजनामा यो मोडालिटी लागू गरिसकेका छौं । यसमा प्रारम्भिक लगानी चाहिन्छ, जसका लागि सरकारको सहमति आवश्यक छ । मन्त्रालयमार्फत प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पुगे पनि ल्यान्ड पुलिङ कार्यविधि नबन्दासम्म प्रक्रिया अघि नबढ्ने भन्दै फाइल फिर्ता गरिएको छ,’ उनले भने । यी आयोजना स्थानीय सरकारसँगको सहकार्यमा अघि बढाइने सूचना अधिकारी ढकालले जानकारी दिए । उनका अनुसार सडक, ढल, विद्युत्, खानेपानीजस्ता पूर्वाधार निर्माणमा प्रारम्भिक लागत सरकारले बेहोर्छ र पछि आयोजना अन्तर्गत सो लागत फिर्ता गरिन्छ । ‘ल्यान्ड पुलिङमा व्यक्ति विशेषले करिब ३६ प्रतिशत जग्गा परियोजनाका लागि दिनुपर्छ, त्यही अनुपातमा लागत संकलन हुन्छ,’ उनले भने । स्मार्ट सिटीको डीपीआर तयार, तर कार्यान्वयनमा ढिलाइ विसं २०७७ मा तयार भएका ४ वटै स्मार्ट सिटीको डीपीआर मध्ये दुईवटा सहरी विकास मन्त्रालयमा पेस भइसकेका छन् भने टोखा र बुङमतीखोपामा योजना अघि बढ्न सकेको छैन । बुङमतीमा स्थानीयको विरोध छ । ललितपुरमा तयार गरिने स्मार्ट सिटीको नाम ‘नैऋत्य’ राखिएको छ । यो स्मार्ट सिटी करिब १० हजार रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । यसको क्षेत्र खोकना, बुङमती, सैँवु हुँदै चोभारसम्म फैलिनेछ । यसैगरी, टोखामा घना वस्ती बढेका कारण योजना संशोधन आवश्यक देखिएको छ । यो स्मार्ट सिटी काठमाडौंको उत्तरी भेगमा निर्माण गरिने भनिएको हो । यसको नाम ‘उत्तर सहर’ राखिएको छ भने यसको अनुमानित लागत २५ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ छ । यसले पनि करिब १० हजार रोपनी क्षेत्रफल ओगट्ने जनाइएको छ । यो स्मार्ट सिटीको क्षेत्र सामाखुसीदेखि टोखा हुँदै बाइपाससम्म पूर्वी सीमा तोकिएको छ । पश्चिमतर्फ काभ्रेस्थली, उत्तरतर्फ मालुङ हुँदै पुनः काभ्रेस्थली र महादेव खोला आसपाससम्म यसको भूगोल फैलिएको छ । भक्तपुरमा निर्माण गरिन लागिएको नयाँ स्मार्ट सिटीको नाम ‘आग्नेय’ राखिएको छ । यो पनि करिब १० हजार रोपनी क्षेत्रमा फैलिनेछ भने सूर्यविनायक नगरपालिका, खहरे खोला, बालकोट, विरुवा, थिमी हुँदै अरनिको राजमार्गसम्म विस्तार हुने जनाइएको छ । यो स्मार्ट सिटीको लागत ३० अर्ब ३९ करोड अनुमान गरिएको छ । सूर्यविनायकदेखि ठिमी-खहरे खोला क्षेत्रसम्म फैलिने यस परियोजनाको डीपीआर २०७६ मै तयार भइसकेको छ । तर, प्राधिकरणसँग निर्माण सुरु गर्ने तत्काल योजना छैन । भक्तपुरमा बन्ने भनिएको अर्को स्मार्ट सिटीलाई ‘ईशान’ नाम दिइएको छ । यो स्मार्ट सिटी सरकारद्वारा निर्माण गरिन लागेको सबैभन्दा ठूलो नयाँ स्मार्ट सिटी पनि हो । यो करिब १ लाख रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिनेछ भने यो काठमाडौंको उत्तर पूर्वी क्षेत्रदेखि भक्तपुरसम्म विस्तार हुनेछ । यसको क्षेत्र नगरकोट जाने सडक, तेलकोट, गोठाटार, जोरपाटी, मूलपानी हुँदै मनोहरा पुलसम्म रहनेछ । उत्तरतर्फ यो सहर साँखु र साँखु जाने मुख्य सडक सम्म फैलिनेछ । यसको लागत १ खर्ब ८६ अर्ब अनुमान गरिएको छ । नगरकोट सडकदेखि गोठाटार, साँखु र भक्तपुर पुरानो सडकसम्म फैलिनेछ । डीपीआर तयार भए पनि यी आयोजनाहरूको निर्णयविहीनताका कारण काम रोकिएको काठमाडौं उपत्यका विकास समितिले जनाएको छ । सरकारको उदासीन, बजेट पनि अपुग सहरी विकास मन्त्रालय स्मार्ट सिटी योजनाको नेतृत्वकर्ता भए पनि कार्यान्वयनमा निष्क्रिय देखिएको छ । यसअघि बसेको भौतिक पूर्वाधार समितिको बैठक निष्कर्ष विहीन रह्यो भने तत्कालीन मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले बैठक बोलाउने भनेको थियो तर त्यो पनि बस्न सकेन । त्यसपछि हालसम्म कुनै पनि बैठक बस्न सकेको छैन । सरकारले २०७२/७३ यता प्रत्येक आर्थिक वर्षमा स्मार्ट सिटीका लागि बजेट छुट्याउँदै आएको भए पनि परियोजनाले आवश्यक प्रारम्भिक लगानी पाउन सकेको छैन । सेल्फ फाइनान्सिङ मोडेल अपनाए पनि सरकारको सहभागिता विना काम अघि बढ्न नसक्ने प्रष्ट देखिएको छ । के भन्छ स्थानीय सरकार ? उक्त आयोजनामा ठूलो लगानी भएको र संघीय सरकारले खर्च गर्न नसकेको आरोप भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिकाको छ । नगरपालिकाका प्रवक्ता तथा वडा नं ७ का वडाअध्यक्ष रवीन्द्र सापकोटा यो आयोजना स्थानीय सरकारको मातहतमा रहेको भए पनि संघीय सरकारले पूर्णरूपमा यसको डीपीआर तयार गरेर स्वीकृत गरेर काम अगाडि बढाउन नसकेको बताए । उनले भने, ‘यो आयोजनामा सरकारले चासो दिएको छैन । किनभने यसमा धेरै ठूलो लगानी लाग्छ । त्यो अनुसारको स्रोत व्यवस्थापन गर्न कठिन हुन्छ भनेर सरकारले चासो नदिएको बुझेका छौं ।’ सरकारले आयोजनाको डीपीआर मात्रै बनाएको र त्यसपछि चुप लागेर बसेको सापकोटाको भनाइ छ । ‘सरकार डीपीआर मात्रै बनाएर बसेको छ । हामीसँग बजेट धेरै छैन । त्यसैले हामीले यसमा केही गर्न सक्दैनौँ । सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी लिन सकेन,’ उनले भने । स्थानीय सरकारले यसमा कुनै अवरोध नगरेको उनको दाबी छ । ल्यान्ड पुलिङ कस्तो योजना हो ? ल्यान्ड पुलिङ एक सहभागितामुलक सहरी विकास मोडल हो, जसमा सबै मिलेर सहर विकास गर्छन्, विकासपश्चात लाभ पनि सबैलाई हुन्छ । यो मोडल काठमाडौं उपत्यकाको स्मार्ट सिटी योजनामा प्रयोग गर्न लागिएको हो । ल्यान्ड पुलिङको अर्थ हो- विभिन्न साना-साना निजी जग्गाहरूलाई एकीकृत गरी, समग्र योजनाअनुसार विकास गर्ने प्रक्रिया । यो सहरी क्षेत्रको सुव्यवस्थित विकासका लागि प्रयोग गरिने एक प्रमुख योजना मोडेल हो । यसमा साना-साना टुक्रा-टुक्रा जग्गा भएका व्यक्तिहरूले आ-आफ्नो जग्गा मिलाएर (पुल गरेर) एकीकृत विकासको लागि उपलब्ध गराउँछन् । नगर विकास प्राधिकरण वा स्थानीय सरकारको संयोजनमा त्यस जग्गामा बाटो, ढल, विद्युत्, खानेपानी, पार्क आदि पूर्वाधार बनाइन्छ । त्यसपछि सो विकसित क्षेत्रमा प्रत्येक जग्गाधनीलाई घटाएर (जस्तै २५/४० प्रतिशत कम) पुनः जग्गा फिर्ता दिइन्छ । कसरी काम गर्छ ? ल्यान्ड पुलिङ मोडालिटीले धेरै जनाको जग्गा एकै योजना अन्तर्गत संकलन गर्छ । त्यसपछि सडक, ढल, खानेपानी, पार्क, विद्यालय जस्ता संरचना निर्माण अघि बढाइन्छ । निर्माण गरिसकेपछि बाँकी जग्गा स्वामित्वका आधारमा व्यक्तिहरूलाई नक्साअनुसार फिर्ता दिइन्छ र निर्माण खर्च जग्गाको मूल्य वृद्धिबाट उठाइने गरिन्छ । जग्गा बेचेर वा सट्टा बजार गरेर । यदि तपाईंको १० आना जग्गा छ भने ल्यान्ड पुलिङमा तपाईंसँग ७ आना मात्र फिर्ता आउन सक्छ, किनकि बाँकी ३ आना सार्वजनिक पूर्वाधारको लागि उपयोग गरिन्छ । तर त्यो ७ आना अब सडक छेउमा, व्यवस्थित प्लटमा परिणत हुन्छ जसको बजार मूल्य पहिले भन्दा धेरै बढ्छ । यसको मुख्य उद्देश्य अव्यवस्थित सहरलाई योजनाबद्ध रूपमा विकास गर्न सकिन्छ भन्ने हो । यसमा व्यक्तिगत सम्पत्तिको मूल्य बढ्छ । सार्वजनिक संरचना निर्माण सस्तो र सहजरूपमा हुन्छ । जुन सरकारले जग्गा किनेर विकास गर्नुपर्दैन, स्थानकै जनताको सहभागितामा विकास हुन्छ । पूर्वाधार विज्ञ भन्छन्- उपत्यकामा आवश्यक छैन काठमाडौं उपत्यकामा स्मार्ट सिटी आवश्यक नरहेको पूर्वाधार विज्ञ रामबहादुर घिमिरे बताउँछन् । उनका अनुसार उपत्यकामा धेरै जनसंख्या भइसकेको छ । त्यसकारण स्मार्ट सिटी आवश्यक छैन । उनले यो मोडालिटीमा धेरै जग्गा चाहिने भएकाले पनि यो महँगो भएको र उपत्यकामा भन्दा भएकै स्मार्ट सिटीहलाई प्राथमिकता दिइनुपर्ने धारणा राखे । घिमिरेले भने, ‘काठमाडौंमा आधुनिकीकरण र व्यवस्थित सहर बनाउन लागि रहनुपर्ने जस्तो लाग्दैन । बरु भएकै स्मार्ट सिटीलाई बनाइनुपर्छ, व्यवस्थित गरिनुपर्छ । यो मोडालिटीमा स्मार्ट सिटी बनाउन गाह्रो छ, किनभने यसमा लगानी बढी छ ।’
