श्रम स्वीकृति लिएर विदेश जाँदा श्रमिकलाई फाइदै-फाइदा, के-के पाउँछन् सुविधा ?
काठमाडौं । पछिल्लो समय हजारौं नेपाली युवाहरू वैदेशिक रोजगारीको लागि विभिन्न मुलुकमा पुग्छन् । नेपालमा चाहेजस्तो र खोजेजस्तो रोजगार नपाएपछि वैदेशिक रोजगारीको लागि विदेशिने नेपालीको संख्या दिनहुँ बढ्दो संख्यामा छ । वैदेशिक रोजगारको यात्रा सबैले सोचेजस्तो सहज र सरल छैन । त्यहाँ काम गर्ने क्रममा धेरै नेपालीले विभिन्न जोखिमको सामना गर्नुपर्ने हुनसक्छ र गर्दै पनि आएका छन् । विदेशमा काम गर्ने क्रममा बीचमा बिरामी भएर काम नगर्न नसक्ने, नेपाल झिकाउनुपर्ने, मृत्यु भइसकेपछि शव नेपाल ल्याउनुपर्ने अवस्था हुन्छ । यस्तो अवस्थामा नेपाल सरकारबाट श्रम स्वीकृति लिएर जाने नेपालीले सरकारबाट विभिन्न सुविधाहरू पाउँछन् । तर जसले श्रमस्वीकृति नलिईकन विदेश गएका छन्, तिनीहरूले धेरै नै दुःख पाएका घटनाहरू सार्वजनिक भइरहन्छन् । वैदेशिक यात्राको क्रममा आइपर्ने जोखिम, चुनौतीहरूलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीलाई अनिवार्य श्रमस्वीकृतिको व्यवस्था गरेको छ । धेरै जना नेपालीलाई श्रमस्वीति लिएर विदेश जाँदा सरकारले यी सुविधा दिन्छन् भन्ने थाहा छैन भने कति जनाले थाहा पाएर पनि गैरकानुनी रूपमा विदेश गइरहेको छन् । धेरै जना नेपालीहरू अवैधानिक बाटोमार्फत पनि विभिन्न देशमा पुग्ने गरेका छन्, जसको कुनै रेकर्ड सरकारसँग हुँदैन । यदि केही समस्या भइहालेमा सरकारले सहयोग गर्ने कुरा आउँदैन । वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिएर जाने नेपाली कामदारले सरकारबाट बीमा सुविधा, आपतकालीन उद्धार, कानुनी सहायता, शव व्यवस्थापन र राहत रकम जस्ता विविध सेवा–सुविधा पाउने व्यवस्था गरेको छ । बीमाले गर्ने कभरबाहेक वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को परिच्छेद ६ मा वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । वैदेशिक रोजगार बोर्डले यही ऐनमा टेकेर वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउँदै आएको छ । बोर्डले कामदारको सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्दै आवश्यक सहयोग प्रदान गर्दै आएको छ । बोर्डले सुरक्षित आप्रवासन (समी)लगायत विभिन्न संस्थाहरूसँग मिलेर सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू गर्दै आएको छ । कसरी सञ्चालन हुन्छ कोष ? वैदेशिक रोजगारमा गएका तथा वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका कामदार तथा कामदारको परिवारको सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याणको लागि वैदेशिक रोजगार बोर्ड मातहत रहनेगरी सरकारले कोष सञ्चालन गरेको हो । उक्त कोषमा वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकले विदेश जानुअघि तोकेबमोजिमको रकम जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ। कामदारले वैदेशिक रोजगारमा जानुअघि कोषमा श्रम स्वीकृतिबापत न्यूनतम १ हजार ५ सय देखि २ हजार ५ सय रुपैयाँ सम्म जम्मा गर्नुपर्छ । यस कोषमा तीन वर्ष अवधि कम करारको काम हो भने १ हजार ५ सय तिुर्नपर्छ । तीन वर्षभन्दा बढी २ हजार ५ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ३२ मा यी कुराको व्यवस्था गरेको छ । वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट प्रदान गरिने कल्याणकारी सेवा उद्धार तथा खोजतलास सेवा विदेशमा काम गर्ने क्रमममा कामदार अलपत्र परेमा, जेल परेमा वा कुनै समस्या भएको खण्डमा नेपाल झिकाउन बोर्डले सहयोग गर्छ । उद्धारका लागि सम्बन्धित परिवारका सदस्य वा नजिकको आफन्तले बोर्ड सचिवालय वा कन्सुलर सेवा विभागमा निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ । निवेदन दिँदा कामदारको पासपोर्टको प्रतिलिपि वा पासपोर्ट नम्बर, निवेदकको नागरिकता वा परिचय खुल्ने कागजको प्रतिलिपि र सम्पर्क नम्बर, गन्तव्य देशमा कम्पनीको बारेमा जानकारी, यदि जेल केस भएमा जेलको नाम र ठेगाना कामदारको सम्पर्क उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ । निवेदन प्राप्त भएपछि बोर्ड सचिवालयले सम्बन्धित देशमा रहेको दूतावास/नियोगसँग समन्वय गरी उद्धारको पहल गर्नेछ । कानुनी प्रतिरक्षा सहायता सरकारले आपत्मा वा जेलमा परेको कामदारलाई आवश्यक कानुनी प्रतिरक्षा सहायतासमेत बोर्डले उपलब्ध गराउने गरेको छ । कानुनी प्रतिरक्षाका लागि सम्बन्धित परिवार वा कामदारले बोर्ड सचिवालय/कन्सुलर विभाग÷सम्बन्धित दूतावासमा निवेदन दिनुपर्छ । बोर्ड सचिवालयबाट प्राप्त निवेदन आवश्यक कारवाहीका लागि सम्बन्धित दूतावासमा पठाउँछ । सम्बन्धित नियोगले कानुनी प्रतिरक्षा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा रायसहित परराष्ट्र मन्त्रालयमा पत्राचार गर्छ । नियोगबाट प्राप्त रायसहित परराष्ट्र मन्त्रालयले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमार्फत बोर्ड सचिवालयमा पत्राचार हुने र बोर्डको निर्णयानुसार कानुनी प्रतिरक्षाको लागि १५ लाख रुपैयाँसम्म (प्रति व्यक्ति) रकम सम्बन्धित नियोगमा पठाउनेछ । यसका लागि कामदारको पासपोर्टका प्रतिलिपि वा पासपोर्ट नम्बर, निवेदकको नागरिकता वा परिचय खुल्ने कागजको प्रतिलिपि र सम्पर्क नम्बर, कामदार संलग्न कम्पनीको नाम÷जेलको नाम र ठेगाना, आवेदकको नागरिकता र सम्पर्क नम्बर, निवेदक र कामदारबीचको नाता प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । मृतकको शव नेपाल झिकाउने कार्य वैदेशिक रोजगारको क्रममा कामदारको मृत्यु भएमा सरकारले नै शव झिकाउन मद्दत गर्दै आएको छ । त्यसको लागि मृत्यकका नजिकका आफन्तले बोर्ड सचिवालय, स्थानीय तह (रोजगार सेवा केन्द्र) वा सूचना तथा परामर्श केन्द्र (एमआरसी) मध्ये आफूलाई पायक पर्ने कार्यालयमा गई तोकिएको ढाँचामा कागजतसहित आवश्यक निवेदन पेश गर्नुपर्छ । निवेदन अनलाइनबाट वा आधिकारिक इमेलमार्फत वा आफै उपस्थित भई दिन सकिन्छ । निवेदन दिँदा निवेदकको नागरिकताको प्रतिलिपि परिचय खुल्ने कागजपत्र कामदारको पासपोर्ट नम्बर पेश गर्नुपर्छ । निवेदन प्राप्त भएपछि बोई सचिवालयले सम्बन्धित देशमा रहेको दूतावास नियोगसँग समन्वय गरी शव नेपाल ल्याउन पहल गर्छ । निःशुल्क शव ढुवानी सेवा शव ढुवानीको लागि पनि मृतकका नजिकका आफन्तले बोर्ड सचिवालय, स्थानीय तह (रोजगार सेवा केन्द्र) वा सूचना तथा परामर्श केन्द्र (एमआरसी) मध्ये आफूलाई पायक पर्ने कार्यालयमा गई कागजात सहित निवेदन पेश गर्नुपर्छ । बोर्ड सचिवालयले श्रम स्वीकृति लिई विदेश गएको कामदारको शव त्रिभुवन विमानस्थलदेखि घरसम्मको (मोटर पुग्ने स्थानसम्म) निःशुल्क शव ढुवानी गर्ने व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय प्रशासन वा स्थानीय जनप्रतिनिधिको रोहबरमा शव आफन्तलाई बुझाउने व्यवस्था बोर्ड सचिवालयले गर्नेछ । त्यसको लागि निवेदकको नागरिकता प्रतिलिपि, कामदारको पासपोर्ट नम्बर, निवेदकहरूको सम्पर्क नम्बर र मृतकका परिवारको ठेगाना उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ । मृतक कामदारको हकवालालाई आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने वैदेशिक रोजगारको क्रममा विदेशमा मृत्यु भएका मृतकका आफन्तलाई सरकारले आर्थिक सहयातासमेत प्रदान गर्दै आएको छ । मृतकका आफन्तले न्यूनतम २५ हजारदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म आर्थिक सहयाता पाउने व्यवस्था सरकारले गरेको छ । त्यसका लागि आवश्यक काजजातसहित स्थानीय तहमार्फत वा बोर्ड सचिवालयमा हकवालाले निवेदन दिनुपर्छ । निवदेन प्राप्तपछि त्यसको चेकजाँच गरेर सचिवालयले हकवालाको बैंक खातामा आर्थिक सहायता जम्मा गर्ने छ । त्यसका लागि पासपोर्टको प्रतिलिपि, नागरिकताको प्रतिलिपि विदेशस्थित नेपाली दूतावास/अस्पतालको मृत्युको प्रमाण र प्रज्ञापन पत्र (विदेशमा मृत्यु भएको हकमा) स्थानीय तहबाट जारी भएको मृत्युदर्ता प्रमाणपत्र र हकवालाको फोटोसहितको किटानी सिफारिसपत्र पेश गर्नुपर्छ । त्यस्तै, कुनै घटनाको कारण मृत्यु भएकोमा प्रहरी प्रशासनको रोहबरमा भएको सर्जमिन मुचुल्का, हकवालाको नागरिकता, नाता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, अविवाहित प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि (यदि अविवाहित भएमा), हकवालाले सम्बन्ध विच्छेद गरेको भएमा अदालतको पत्र पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै, ‘क’ वर्गको वाणिज्य बैंकको खाता नम्बर प्रमाणित हुने कागजातसमेत पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । यी कागजात उपलब्ध गराइसकेपछि सरकारले आवश्यक चेकजाँच गरी खातामै रकम जम्मा गरिदिन्छ । बिरामी वा अंगभंग भएमा ७ लाख रुपैयाँसम्म पाउने सरकारले वैदेशिक रोजगारीको क्रममा बिरामी वा अंगभंग भएमा आर्थिक सहायता प्रदान गर्छ । आर्थिक सहायता प्राप्त गर्नको लागि भने बोर्डले केही सर्तहरू राखेको छ । करार अवधिमा वा करार अवधि समाप्त भएको एक वर्षभित्र कुनै कारणले अङ्गभङ्ग भएमा वा गम्भीर बिरामी भएमा स्वदेश फिर्ता भएको एक वर्षभित्र र स्वदेशमा अङ्गभङ्ग वा गम्भीर बिरामी भएकोमा सोको एक वर्षभित्र बोर्ड सचिवालयमा निवेदन दर्ता गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । बोर्डले प्राप्त निवेदनको जाँझबुझ गरी सात लाख रुपैयाँसम्म सहायता उपलब्ध सकिने व्यवस्था गरिएको छ । आर्थिक सहयाता प्राप्त गर्नको लागि स्थानीय तहमार्फत वा बोर्ड सचिवालयमा हकवालाले निवेदन दिनुपर्छ । निवेदन दिँदा गन्तव्य देशमा अंगभंग/बिरामीको प्रमाण (विदेश अस्पताल रिपोर्ट/दूतावास), कामदारको पासपोर्टको प्रतिलिपि, पासपोर्टमा प्रस्थान आगमनको छाप, नेपालको सरकारी मान्यता प्राप्त अस्पतालमा जाँच गरेको पछिल्लो मेडिकल रिपोर्ट, कामदार अंगभंग भएको स्पष्ट देखिने रंगिन फोटो (अंगभंग भएमा) र ‘क’ वर्गको वाणिज्य बैंकको खाता नम्बर प्रमाणित कागजात उपलब्ध गराउनुपर्छ । प्राप्त निवेदनपछि बिरामीको बाहिरि देखिने रोगको अवस्थाअनुसार आर्थिक सहायता बोर्ड सचिवालयले उपलब्ध गराउने छ । नदेखिने र भित्रि रोगका सम्बन्धमा विशेषज्ञ समितिमा पेश गरिने र समितिको निर्णयानुसार आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने गर्छ । कामदारको परिवारका सदस्यलाई दीर्घरोग लागेमा औषधि उपचार सहयोग वैदेशिक रोजगारमा गएका कामदारको कुनै पनि सदस्यलाई (अल्जाइमर, मृगौला फेल, क्यान्सर, मुटु सम्बन्धि रोग र पार्किन्सन) जस्ता दीर्घ रोग लागेको खण्डमा सरकारले आर्थिक सहयाता उपलब्ध गराउँछ । यसका लागि स्थानीय तहमार्फत वा बोर्ड सचिवालयमा हकवालाले निबेदन दिनुपर्ने हुन्छ । निवेदनको चेकजाँच गरी विशेषज्ञ समितिमा पेश गरिने र समितिको निर्णयानुसार उपचार सहायता उपलब्ध गराउने बोर्डले जनाएको छ । बोर्डका अनुसार बिरामीले रोगको प्रकृति हेरेर १५/३०/५० हजारसम्म आर्थिक सहायता पाउनेछन् । छात्रवृत्ति सहायता आर्थिक सहयातासँगै वैदेशिक रोजगारको क्रममा मृत्यु भएको खण्डमा मृतकका छोरा/छोरीले छात्रवृत्ति पाउने व्यवस्था छ । आर्थिक सहायता पाउने कामदारको १८ वर्षभन्दा मुनिका छोरा/छोरीले नर्सरीदेखि कक्षा १२ सम्म छात्रवृत्ति प्राप्त गर्न सक्नेछन्। छात्रवृत्तिका लागि सम्बन्धित विद्यार्थीले आफू अध्ययन गरेको विद्यालयमा निवेदन दिनु पर्ने हुन्छ । त्यसबाहेक सम्बन्धित विद्यालयले सम्बन्धित स्थानीय तहमार्फत बोर्ड सचिवालयमा निवेदन पठाउनुपर्छ । प्राप्त निवेदन चेक जाँच गरी बोर्ड सचिवालयले सम्बन्धित विद्यार्थी वा अभिभावकको खातामा रकम उपलब्ध गराउने छ । छात्रवृत्तिका लागि मृतकको पासपोर्टको प्रतिलिपि, अभिभावकको नागरिकताको प्रति मृत्युदर्ताको प्रमाणपत्र/अंगभंग भएको प्रमाणित गर्ने मान्यता प्राप्त चिकित्सकको प्रमाणको प्रतिलिपि, जन्म दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र विद्यालयको सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ ।
बीमा कम्पनीको लगानीमा थप कडाइ, सेयरधनी सूचकबाट रकम छुट्याउनुपर्ने
काठमाडौं । नेपालको बीमाक्षेत्र पछिल्लो दशकमा उल्लेख्य रूपमा विस्तार भएको छ । बीमामा पहुँच विस्तार हुँदैछ । साथसाथै कम्पनीहरूको लगानीयोग्य कोष पनि बढ्दै गएको छ । साथै नेपाल बीमा प्राधिकरणले कम्पनीहरूको लगानी विस्तारको लागि लगानीको क्षेत्रमा समेत विविधिकरण गरेको छ । प्राधिकरणले लगानीको विविधिकरणमा जोड दिएसँगै बीमा कम्पनीहरूले विभिन्न क्षेत्रमा आफ्नो लगानी विस्तार गर्दै आएका छन् । बीमा कम्पनीहरूको लगानीको क्षेत्र हेर्ने हो भने सबैभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेपमा छ । यद्यपि पछिल्लो समय पर्यटन, कृषि, केबलकार, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्न थालेका छन् । जीवन र निर्जीवन बीमकको निर्देशिका, २०७९ बमोजिम बीमा कम्पनीहरूले कृषि उत्पादन तथा वितरण, शीतभण्डार, गृह, पर्यटन, उद्योग, जलविद्युत, सौर्यऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, परियोजना, केबलकार, सडक, विद्युत प्रसारण लाइन, शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता क्षेत्रमा कुल लगानीको १० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउने व्यवस्था छ । प्राधिकरणले लगानी निर्देशिका संशोधन गर्दै धितोपत्र बोर्डबाट व्यवसाय गर्न स्वीकृति प्राप्त प्राइभेट इक्वीटी फण्ड र भेन्चर क्यापिटल फण्डमा कुल लगानीको बढीमा १.५ प्रतिशतसम्म लगानी सीमा निर्धारण गरेको थियो । एकै फण्डमा बढीमा एक प्रतिशतसम्म लगानी गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरेको थियो । यस्तै, एउटै परियोजनामा कुल लगानी रकमको ५ प्रतिशतभन्दा बढी लगानी गर्न नपाइने पनि निर्देशिकामा उल्लेख छ । प्राधिकरणले बीमा कम्पनीहरूको लगानी विविधीकरणमा जोड दिएसँगै कडाइसमेत गरेको छ । पछिल्लो समय बीमा कम्पनीहरूले अनुत्पादक क्षेत्र विशेषगरी घरजग्गा, सेयरजस्ता क्षेत्रमा अस्वाभाविक कारोबार गर्न थालेको घटना बाहिरिएसँगै लगानीको क्षेत्रमा थप कडाइ गर्न सुरु गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणले वित्तीय विवरणसम्बन्धी निर्देशन, २०८० (पहिलो संशोधन) गर्दै लगानीको क्षेत्रमा कडाइ गरेको छ । प्राधिकरणले उक्त निर्देशिकाको दफा १६ मा संशोधन गरेको छ । नयाँ संशोधनअनुसार बीमकले सौर्यऊर्जा, पर्यटन, वायुसेवा, कृषि, केवलकार, शिक्षा, स्वास्थ्य, घरजग्गा र प्राइभेट इक्युटी फण्ड र भेन्चर क्यापिटल फण्ड क्षेत्रमा बीमा कम्पनीले लगानी गरेको छ भने वितरणयोग्य मुनाफाबाट घटाउनुपर्ने उल्लेख छ । सो व्यवस्थाबमोजिम बीमकले सेयरमा लगानी गरेको भए सेयरमा लगानी गरेको पब्लिक लिमिटेड कम्पनी लगानी गरेको मितिले पाँच वर्षसम्म धितोपत्रसम्बन्धी कानुन बमोजिम सूचीकृत नभएमा बीमकले वित्तीय विवरणमा लेखाङ्कन गरेको उक्त लगानीको रकमलाई वितरणयोग्य मुनाफामा घटाउनुपर्ने छ । यसैगरी, जलविद्युत परियोजनामा लगानी गरेको भए परियोजनाको आवश्यक व्यवसायिक सञ्चालन मिति लगानी गरेको मितिले ५ वर्षभन्दा पछि भएको अवस्थामा आवश्यक व्यवसायिक सञ्चालन मितिभित्र लगानी गरेको कम्पनी सूचीकृत नभएमा बीमकले यस क्षेत्रमा भएको लगानी रकमलाई वितरणयोग्य मुनाफामा घटाउनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै, कृषि क्षेत्रमा लगानी गरेको अवस्थामा पाँच करोड वा सोभन्दा कम पुँजी लगानी भएको खण्डमा बीमकले लगानी गरेको तीन वर्ष अवधिपश्चात उक्त कम्पनी खुद नाफामा सञ्चालन नभएमा बीमकले उक्त कम्पनीमा गरेको लगानी रकमलाई नोक्सानी भएको आर्थिक वर्षमा वितरणयोग्य मुनाफाबाट घटाउनुपर्नेछ भने शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गरेमा दुई वर्षपश्चात उक्त संस्था खुद नाफामा सञ्चालन नभएमा बीमकले उक्त कम्पनीमा गरेको रकमलाई नोक्सानी भएको आवमा वितरणयोग्य मुनाफा गणना गर्दा घटाउनुपर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, केबलकारतर्फ लगानी गर्ने भए बीमकले सेयरमा लगानी गरेको पब्लिक लिमिटेड कम्पनी लगानी गरेको मितिले ६ वर्षसम्म सूचीकृत नभएमा बीमकले वित्तीय विवरणमा लेखाङ्कन गरेको उक्त लगानीको रकमलाई वितरणयोग्य मुनाफा गणना गर्दा घटाउनुपर्नेछ । बीमकले शिक्षा र स्वास्थ्य सेवातर्फ लगानी गर्ने भए लगानी गरेको मितिले पाँच वर्षसम्म धितोपत्रसम्बन्धी कानुन बमोजिम सूचीकृत नभएमा बीमकले वित्तीय विवरणमा लेखाङ्कन गरेको उक्त लगानीको रकमलाई वितरणयोग्य मुनाफाबाट घटाउनुपर्ने छ । बीमकले गर्नुपूर्व नै सञ्चालनमा रहेको संस्थाको हकमा उक्त कम्पनी सूचीकृत नहुञ्जेल लगानी गरेको मितिले दुई वर्षपश्चात् उक्त संस्था खुद नाफामा सञ्चालन नभएमा बीमकले उक्त कम्पनीको गरेको लगानी रकमलाई नोक्सानी भएको आर्थिक वर्षमा वितरणयोग्य मुनाफा गणना गर्दा घटाउनुपर्ने छ । घरजग्गा व्यवसाय क्षेत्रमा गरेको लगानी रकमलाई परियोजना निर्माण अवधिसम्म उक्त परियोजना सम्पन्न हुन नसकेकोमा वितरणयोग्य मुनाफा गणना गर्दा घटाउनुपर्छ । बीमा कम्पनीले प्राइभेट इक्वीटी फण्ड र भेन्चर क्यापिटल फण्डमा लगानी गरेको भए बीमकले लगानीको लेखाङ्कन गरेको रकम भन्दा उक्त फण्डमा भएको लगानीको खुद सम्पत्ति मूल्य (न्याभ) कम भएमा लेखाङ्कन गरेको रकम र फण्डमा भएको लगानीको न्याभ फरक रकमलाई वितरणयोग्य मुनाफा गणना गर्दा घटाउनुपर्नेछ। सुरक्षित लगानीमा जोड बीमा प्राधिकरणले बीमा कम्पनीहरूलाई लगानी गर्ने क्षेत्रहरूमा विविधिकरणसँगै कडाइ गर्नुको एउटै उद्देश्य लगानीलाई सुरक्षित बनाउने नै रहेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुशीलदेव सुवेदीले बताए । ‘हाम्रो उद्देश्य भनेको बीमा कम्पनीहरूको लगानी अनुत्पादक क्षेत्रमा जथाभावी लगानी नगरोस् भनेर नै यसलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन खोजेका हौं, यसले बीमा कम्पनीहरूको लगानी सुरक्षित हुनुका साथै त्यसले समग्र बीमा बजारलाई नै सकारात्मक प्रभाव हुन्छ ।’ यसरी क्षेत्र नै तोकेर कम्पनीले लगानीलाई व्यवस्थित बनाउन खोज्दा अहिले बीमा कम्पनीहरू सजग भएर लगानी गर्न थालेको कार्यकारी निर्देशक सुवेदी बताउँछन् । ‘कम्पनीहरूको सोच्ने धारणा नै परिवर्तन भएको छ, उहाँहरूले सोच-विचार गरेर, अध्ययन गरेर मात्रै लगानी गर्न थाल्नुभएको छ,’ उनले भने । रिलायबल लाइफ इन्स्यारेन्सका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) दिपेशबाबु तिवारीले पछिल्लो समय बीमा कम्पनीहरूले विस्तारै विभिन्न क्षेत्रमा लगानी बढाउँदै लगाएको बताए । उनका अनुसार प्राधिकरणले लगानीको नयाँ सेक्टर खोलिदिएको भए पनि एकैचोटि ती सेक्टरहरूमा जान नसक्ने सुनाउँछन् । ‘बीमा कम्पनीहरूको ठूलो लगानी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेपमा छ, त्यो लगानीलाई एकैचोटि अरू सेक्टरमा लगाउन सकिँदैन, विस्तारै बढाउँदै जाने हो,’ उनले भने । लगानीको क्षेत्रमा अवसरसँगै चुनौती औंल्याउँदै उनले ती क्षेत्रमा नबुझिकनै हाम फाल्न नमिल्ने तर्क राख्छन् । डीसीईओ तिवारी भन्छन्, ‘अवसर खुल्यो भन्दैमा नसोची नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्दा भोलि त्यसको जोखिम कम्पनीले नै बेहोर्ने, त्यसैले हामीले नयाँ क्षेत्रमा अध्ययन गरेर मात्रै लगानी गर्छौं ।’ प्रभु इन्स्यारेन्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल पनि प्राधिकरणले लगानीको क्षेत्रमा विविधिकरण गर्नु सकारात्मक रहेको औंल्याउँछन् । अध्यक्ष मल्लले प्राधिकरणले लगानीको क्षेत्रमा विविधीकरणसँगै कडाइ गर्नु पनि सकारात्मक पक्ष भएको बताए । ‘नियमअनुसार चल्नैपर्छ, यसले कम्पनीलाई पनि राम्रै गर्छ, प्राधिकरणले लगानीको क्षेत्रमा थप दायरा बढाउँदै लैजानुपर्छ,’ उनले भने । युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्सका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रिना रिजाल भने प्राधिकरणले लगानीको क्षेत्रमा कडाइ गर्दा लगानीमा ठूलो असर पर्ने बताउँछिन् । ‘अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर घटेको अवस्था छ, यो बेला अरु सेक्टरमा लगानी गरौं भन्ने हुन्छ, तर प्राधिकरणले यसरी कडाइ गर्दा अरू क्षेत्रमा जान हामीलाई सहज हुँदैन,’ उनले भनिन् । समग्रमा प्राधिकरणले लगानीमा गरेको शंसोधन निर्जीवन बीमाको लागि भने सरकारात्मक रहेको उनले बताईन् । बीमकले कुन क्षेत्रमा कति लगानी गर्न पाउँछ ? प्राधिकरणले बीमक कम्पनीहरूलाई कुन क्षेत्रमा कति प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउने भनेर लगानीको क्षेत्र र सीमा नै तोकिदिएको छ । निर्जीवन बीमकको हकमा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले सरकारी बचतपत्र वा ऋणपत्रमा कुल लगानीको २० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न सकिने व्यवस्था छ । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतप्राप्त ‘क’ वर्गको बैंक वा पूर्वाधार विकास बैंकको मुद्दती निक्षेपमा कुल लगानीको कम्तीमा ३० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउने व्यवस्था छ । त्यस्तै, ‘ख’ वर्गको विकास बैंकमा कुल लागनीको १० प्रतिशत र ‘ग’ वर्गको बैंकमा ५ प्रतिशतसम्म लगानी गर्न सकिने व्यवस्था छ । ‘क’ ‘ख’ र ‘ग’ वर्गको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अग्रधिकार सेयर, बण्ड, डिभेञ्चर र ऋणपत्रमा कुल लगानीको २० प्रतिशतसम्म, नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट इजाजतप्राप्त धितोपत्र विनियमय बजारमा सूचीकृत पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको बण्ड, डिवेञ्चर र ऋणपत्रमा कुल लगानीको २० प्रतिशत लगानी गर्न सकिने व्यवस्था छ । विनिमय बजारमा सूचीकृत पब्लिक लिमिटेडको कम्पनी साधारण सेयरमा लगानी गर्न नपाइने व्यवस्था छ । यस्तै, नागरिक लगानी कोष तथा म्युचल फण्डका योजनामा कुल लगानीको पाँच प्रतिशत, घरजग्गा व्यवसायमा कुल लगानीको १० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउने व्यवस्था छ । कृषि उत्पादन तथा वितरण, शीत भण्डार गृह, पर्यटन, जलविद्युत, सौर्य, नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना, केबलकार, विद्युत प्रशारण लाइन शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा कुल लगानीको १० प्रतिशतसम्म्म लगानी गर्न पाउँछन् । त्यस्तै, इन्भेष्ट कम्पनीको सेयरमा कुल लगानीको पाँच प्रतिशत लगानी गर्न पाउने व्यवस्था छ । कम्पनीले सहायक कम्पनी, घरजग्गा व्यवसाय, कृषि उत्पादन तथा वितरण, शीत भण्डार, पर्यटन, उद्योग, जलविद्युत, सौर्य ऊर्जालगायत नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना, केवलकार, सडक, विद्युत प्रशारण लाइन, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गर्नुअघि प्राधिकरणको स्वीकृति लिनुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । जीवन बीमा कम्पनीको हकमा जीवन बीमा कम्पनीहरूको हकमा सरकारी ऋणपत्र वा नेपाल सरकारको जमानत बचतपत्र वा ऋणपत्रमा कुल लगानीको २५ प्रतिशत लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । ‘क’ वर्गको बैंक र पूर्वाधार विकास बैंकको मुद्दती निक्षेपमा कुल लगानीको ३० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न सक्छन् । त्यस्तै, ‘ख’ वर्गको बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कुल लगानीको १० प्रतिशतसम्म, ‘ग’ वर्गको बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कुल लगानीको ५ प्रतिशतसम्म, ‘क’ ‘ख’ र ‘ग’ वर्गको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अग्राधिकार सेयर, बण्ड, डिभेञ्चर र ऋणपत्रमा कुल लगानीको २० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउने व्यवस्था छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट इजाजतपत्र धितोपत्र विनिमय बजारमा सूचीकृत पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको बन्ड, डिभेञ्चर र ऋणपत्रमा कुल लगानीको २० प्रतिशत लगानी गर्न पाउने व्यवस्था छ । यस्तै, नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट इजाजतप्राप्त धितोपत्रमा कुल लगानीको १० प्रतिशत, विनिमय बजारमा सुचीकृत पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको साधारण सेयरमा लगानी गर्न नपाइने उल्लेख छ । नागरिक लगानीकोष तथा म्युचल फण्डमा कुल लगानीको ५ प्रतिशत । घरजग्गामा १० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था छ । इन्भेष्ट कम्पनीको सेयरमा कुल लगानीको पाँच प्रतिशत लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
उपभोक्ता अदालतको कारबाहीले अस्पतालहरू तरंगित, सञ्चालकहरू राजनीतिक भेटघाट तीव्र बनाउँदै
काठमाडौं । ‘मसँग त पैसा छैन है, मेरो उपचारले तपाईं निको नभए मलाई लापरवाहीको क्षतिपूर्ति भराउने चाहना राख्नुहुन्छ भने कृपया मकहाँ आउँदै न आउनूहोला । म एउटा चिकित्सक हो, व्यापारी होइन । तपाईंको रोग मेरो विश्वास, धर्म इमान, मानवताको परीक्षा हो, मेरो कमाउने भाँडो होइन । तपाई मेरो उपभोक्ता होइन,’ अहिले प्रायः चिकित्सकहरूले आफ्नो फेसबुक वालमा यही लेखेका छन् । यसको पछाडि चिकित्सकको ठूलो आक्रोश लुकेको छ । यो आक्रोश आउनुको कारण हो– हालै उपभोक्ता अदालतले गरेको अस्पताल र चिकित्सकमाथिको जरिवाना । २०८० सालको चैत्रबाट काठमाडौंमा औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा आएको उपभोक्ता अदालतले यो वर्ष लगातार तीन अस्पताललाई उपचारमा लापरबाही गरेको भन्दै जरिवाना फैसला सुनायो । काठमाडौंमा रहेका ओम अस्पताल, ग्राण्डीसिटी अस्पताल र हिमाल अस्पताललाई बिरामीको उपचारमा लापरबाही गरेको भन्दै कारबाही गरेको हो । अस्पतालसँगै उपचारमा संलग्न चिकित्सक पनि दण्डित भए । अस्पताल र चिकित्सक दण्डित हुन थालेपछि काम गर्न समस्या भएको चिकित्सकहरू बताउँछन् । उनीहरू दिनरात मिहिनेत गर्दा अचानक भएको कहिलेकाहींको गल्तीले लाखौं रकम तिर्नुपर्ने भन्दै तरंगित बनेका हुन् । न काम अनुसारको पारिश्रमिक, न सेवा सुविधा छ, यस्तो अवस्थामा दिनरात खटिएर सेवा गर्दा उल्टै चिकित्सकलाई लाखाैं जरिवाना गराउँदा आफूहरू पीडामा परेको बताउँछन् । मनोचिकित्सक डा. सुनिल रेग्मी बजारको सामान र स्वास्थ्य सेवालाई एकै ठाउँमा राख्न नमिल्ने बताउँछन् । उपभोक्ता अस्पतालले गरेको यो फैसलाले काम गरिरहेका चिकित्सक, पढ्दै गरेका विद्यार्थीहरूको मनोबलमा समेत कमजोर पारेको उनी उल्लेख गर्छन् । भन्छन्, ‘स्वास्थ्य सेवा कस्तो सेवा हो भनेर बुझ्नुपर्छ, स्वास्थ्य सेवा सामान खरिद गरेजस्तो होइन, त्यहीअनुसार एउटा किसिमको गुणस्तर मेन्टेन गर्न सक्ने हुँदैन । यसको विशिष्ट परिस्थिति हुन्छ, विशेष किसिमको विज्ञान हुन्छ । कतिपय अवस्थामा सीमित स्रोतसाधन हुँदा पनि चिकित्सकहरूले सेवा दिनुपर्छ ।’ २ महिनामा तीन अस्पताल र तीन चिकित्सकलाई जरिवाना उपभोक्ता अदालतले जेठ र असार गरी दुई महिनामा मात्रै तीन अस्पताललाई जरिवानाको फैसला सुनाएको छ । सेवाग्राहीको गुनासोअनुसार अदालतले छानबिन गर्दा अस्पताल र चिकित्सकको लापरबाही देखिएकाले गल्ती गर्ने चिकित्सक र अस्पताललाई जरिवाना गराएको जनाएको छ । गएको जेठ अन्तिम साता उपभोक्ता अस्पतालले काठमाडौंको चाबहिलमा रहेको ओम अस्पताल ५० लाख ७० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तिराउन आदेश दियो । बुवाको उपचारमा लापरबाही भएको भन्दै बुढानीलकण्ठ ९ का बसन्त गौतमले अस्पतालविरुद्ध मुद्दा दायर गरेका थिए । गौतमले ९८ वर्षका बुवा हरिप्रसाद गौतमको उपचारका क्रममा अस्पतालले लापरबाही गरेर मृत्यु भएको भन्दै गरेको उजुरी गरेका थिए । उजुरीमा गौतमले कुनै स्वास्थ्य परीक्षण नै नगरी दुखाइ कम हुने इन्जेक्सन दिएको र जसका कारण बुवाको मृत्यु भएको उल्लेख गरेका थिए । उक्त उजुरीका आधारमा अदालतले ८० प्रतिशत अस्पताल र २० प्रतिशत उपचारमा संलग्न चिकित्सकले तिर्नुपर्ने गरी क्षतिपूर्तिको फैसला गरेको थियो। हिमाल अस्पताललाई १ करोड ४५ लाख बढी जरिवाना काठमाडौंको ज्ञानेश्वरमा रहेको हिमाल अस्पताललाई पनि १ करोड ४५ लाख क्षतिपूर्ति भराउन उपभोक्ता अदालतले आदेश दियो । उपचारमा लापरबाही गरी बालिकाको मृत्यु भएको ठहर गर्दै अदालतले अस्पताल र उपचारमा संलग्न चिकित्सक डा. जगदेव यादवलाई १ करोड ४५ लाख ४४ हजार एक सय रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउन आदेश दिएको हो । यसमा ७० प्रतिशत अस्पताल र ३० प्रतिशत चिकित्सकले क्षति बेहोर्नुपर्ने अदालतले जनाएको छ । गंगा गौतमले २८ महिनाकी छोरीलाई रुघाखोकी र ज्वरो आएपछि हिमाल अस्पतालमा ल्याएकी थिइन् । डा. यादवले परीक्षण नै नगरी रुघाखोकीको उपचार गरेका थिए । पहिलो पटक अस्पताल लैजाँदा निको नभएपछि पटक-पटक अस्पताल लगेको र पछि जाँच गर्दा जटिल प्रकारको निमोनिया भइसकेको पाइएको थियो । निमोनिया भइसकेको बालिकालाई अस्पतालले आईसीयू नभएको भन्दै अन्यन्त्र लैजान रिफर गरेको र अन्त लैजाँदै गर्दा उनको बाटोमै मृत्यु भएको थियो । उजुरीका आधारमा छानबिन गर्दा अस्पताल र चिकित्सकको लापरबाही भेटिएको भन्दै दण्डित गरिएको हो । ग्राण्डीसिटीलाई ५७ लाख १९ हजार क्षतिपूर्ति तिर्न फैसला ग्राण्डी सिटी अस्पताल र त्यहाँ कार्यरत चिकित्सकको लापरबाहीले बिरामीलाई सास्ती पुगेको भन्दै ग्राण्डी सिटी अस्पताललाई पनि जरिवाना भर्न अदालतले आदेश गरेको छ । सेवाग्राही वर्षा भण्डारीले आफ्नो उपचारमा लापरबाही भएको दाबी गर्दै गत चैत्रमा उपभोक्ता अस्पतालमा उजुरी दिएकी थिइन् । खुट्टाको तिघ्राको पछाडि भागमा समस्या हुँदा वर्षा उपचारका लागि ग्राण्डी सिटी अस्पताल पुगेकी थिइन् । चिकित्सकले खुट्टामा रहेको बोसो निकाली प्लाष्टिक सर्जरी गराएका थिए । एक पटक गर्नुपर्ने अप्रेसन दुई पटक गरेको र त्यसमा पनि संक्रमण भएर थप पीडा भोग्नुपरेको भन्दै उनले उजुरी दिइन् । तीन करोड १७ लाख रुपैयाँ क्षतीपूर्ति दाबी गर्दै वर्षाले उपभोक्ता अदालतमा उजुरी दिएकी हुन् । उनको उजुरीका आधारमा छानबीन गर्दा अदालतले ७० प्रतिश अस्पताल र ३० प्रतिशत उपचारमा संलग्न चिकित्सक सञ्जीव त्रिपाठीले तिर्नेगरी ५७ लाख १९ हजार क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने फैसला गरेको थियो । निजी अस्पतालका सञ्चालकको दौडधूप उपभोक्ताको गुनासोअनुसार अदालत अघि बढ्दा निजी अस्पतालका सञ्चालकहरू सशंकित बनेका छन् । नेपाल चिकित्सक संघ र निजी अस्पताल सञ्चालकहरू आक्रोशित नै बनेका छन् । उनीहरूले उपचार गर्ने संस्था र चिकित्सकमाथि लाखौं करोडौं क्षतिपूर्ति भराउने नीतिले स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्न नसकिने बताउँदै आएका छन् । नेपाल मेडिकल काउन्सिल, नेपाल चिकित्सक संघ मेडिकल कलेज संघले पनि प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्म भेटघाट तीव्र बनाएका छन् । निजी अस्पतालको छाता संस्था सोसियसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युसन अफ नेपाल (अफिन)ले पनि यो कदममा आपत्ति जनाएको छ । नेपाल चिकित्सक संघले चिकित्सकीय अभ्यासका मुद्दामा उपभोक्ता अदालतले फैसला गरेको भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेको छ । चिकित्सा सेवा संवेदनशील र वैज्ञानिक सेवा भएको भन्दै यसको मूल्यांकन अन्य बजारको सामग्रीसँग गर्न नहुने भनेको छ । संघले यो विषयमा सरकार गम्भीर नभए स्वास्थ्य सेवा रोकेर आन्दोलनमा जाने बताएको छ । चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. अनिलविक्रम कार्की उपभोक्ता अदालतले गरेका फैसलाले नेपालमा स्वास्थ्य सेवा दिने कि नदिने भन्ने ठूलो प्रश्न आएको बताउँछन् । ‘चिकित्सकहरू हिजोसम्म आफूले सिके जानेको सीपले बिरामी हेर्थे भने अब उपभोक्ताको हिसाबले सोच्नुपर्ने भयो,’ उनी भन्छन्, ‘यो कदमले चिकित्सक हतोत्साहित भएका छन् नै । अब समग्र स्वास्थ्य अझ महँगो बनाउने हुने निश्चित छ, स्वास्थ्यमा जति प्रगति अहिले भइरहेको छ, अब भोलि यस्तो नहुन सक्छ ।’ कार्की कपडा बेच्ने र स्वास्थ्य सेवा दिनेलाई एकै डालोमा हाल्ने प्रयास गरेको बताउँछन् । भन्छन्, ‘कुनै पनि स्वास्थ्यकर्मीको बिरामीलाई हानी गर्ने उद्देश्य हुँदैन । कुनै अस्पताल बिरामी मार्नको लागि खुलेको हुँदैनन्, कहिलेकाँही भएको भवितव्यलाई यस्तो निर्णय गरिन्छ भने अवस्था भयावह हुने छ ।’ मेडिकल काउन्सिलको काम चिकित्सकहरू स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएका जति पनि गलत गतिविधिको निगरानी गर्ने निकाय मेडिकल काउन्सिल हुँदा पनि उपभोक्ता अदालतले हस्तक्षेप गर्न खोजेको बताउँछन् । उपभोक्ता संरक्षण ऐनको नाममा जुनजुन ऐन बनेको छ यसले स्वास्थ्य सेवालाई निरुत्साहित बनाउन खोजेको उनीहरू बताउँछन् । अहिले उपभोक्ता अदालतले लापरबाही भन्दै फैसला गरेका केशहरूको हकमा पनि कुनै वैज्ञानिक अनुसन्धान नभएको स्वास्थ्यकर्मीहरूको दाबी छ । ओम अस्पतालमा उपचारको १५ दिनपछि एक वृद्ध मर्दा पनि दण्डित गरेको भन्दै चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. कार्की जानीजानी स्वास्थ्य क्षेत्रलाई आतंकित बनाउन खोजेको आरोप लगाए । भन्छन्, ‘गल्ती अस्पतालबाट पनि भयो होला चिकित्सकबाट पनि हुन सक्छ तर यसको गहिरो अनुसन्धान हुनुपर्छ, लापरवाही गरिएको प्रमाणित हुनुपर्छ तर यहाँ तीनवटै केशमा कुनै प्रमाण छैन ।’ के भन्छ उपभोक्ता अदालत ? स्वास्थ्यकर्मी र व्यवसायी आक्रोशित हुँदा उपभोक्ता अदालत भने कानुन विपरीत कुनै पनि व्यक्तिले काम गर्ने अधिकार नभएको प्रतिक्रिया दिएको छ । यो विषयमा उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले पनि चिकित्सक र अस्पताल सञ्चालकहरूको गतिविधिप्रति आपत्ति जनाएको छ । अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित गर्ने प्रयास भइरहेको भन्दै मञ्चले विज्ञप्तिमार्फत ध्यानाकर्षण गराएको छ । उपभोक्ता अदालतबाट उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ दफा ३ को ५० अनुसार दर्ता भएको मुद्दामा उपभोक्ताले क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्नेगरी फैसलामा केही चिकित्सकहरूबाट आएका प्रतिक्रियामा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । संविधानको धारा ४४ मा प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ । उपभोक्ता अदालतका वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु तिमिल्सेना न्यायालयले गरेको निर्णयविरुद्ध आपत्ति जनाउनु भनेको संविधान अनि कानुन मान्दिनँ भन्नु रहेको भन्दै चिकित्सकले जे काम गर्यो त्यो सही हो भन्ने गलत भावना भएको बताउँछन् । ‘उपभोक्ताको संरक्षणका लागि हरेक पेशा व्यवसायका व्यक्ति जिम्मेवार हुनुपर्छ,’ तिमिल्सेना भन्छन्, ‘यो भाव चिकित्सक र अस्पताल सञ्चालकमा आएन, जुनसुकै पेशाले पनि गल्ती र कानुन विपरीत गरिएका क्रियाकलापमा ध्यान दिनैपर्छ,’उनले भने । ‘उपभोक्ताप्रति गर्नुपर्ने सेवा र सुरक्षा विपरितको लापरवाही स्वीकार नगर्नु भनेको कानुन विरुद्धको कुरा र उपभोक्ता विरुद्धको काम हो,’उनले थपे । तिमिल्सेना चिकित्सक र अस्पतालले गरेको लापरबाहीलाई कुनै पनि आधारमा जायज मान्न नसकिने बताउँछन् । अदालतले गरेको आदेश र फैसलालाई मान्दिनँ भन्नु नै चिकित्सक र अस्पतालको ठूलो अराजकता रहेको उनी दाबी गर्छन् ।
