मौद्रिक नीति आउनुअघि नै बैंकरका माग पूरा, महाप्रसादकै पथमा पौडेल
काठमाडौं । ‘बैंकरहरूले दिएका सुझाव मौद्रिक नीति आउनुभन्दा पहिला नै आइसके । अब एक/दुइटा सुझावहरू आउन बाँकी छन् । ती मौद्रिक नीतिमार्फत आउने अपेक्षा छ,’ एभरेष्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुदेश खालिङले भने । सीईओ खालिङले भनेजस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जा तथा कृषि क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा व्यवस्थामा ऋणी र बैंकहरूलाई सहज हुने गरी हेरफेर गरेको छ । जुन विषय बैंकरहरूले विगतदेखि मौद्रिक नीतिमार्फत सम्बोधन हुनुपर्ने भन्दै माग गर्दै आएका थिए । राष्ट्र बैंकले सीमाभन्दा बढी चालु पुँजी लिएका व्यवसायलाई बढी रकम तिर्न २ वर्ष थप समय दिएको छ । यसअघि राष्ट्र बैंकले सीमाभन्दा बढी कर्जा लिएका कर्जा २०८१ असार मसान्तभित्र तिरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । मौद्रिक नीतिमा नितान्त बैंकिङ क्षेत्र सहजको लागि मात्रै माग गर्ने भएकाले बैंकिङ व्यवसाय सहज गर्न र तरलता व्यवस्थापनमा अझै सुधार गर्न आवश्यक रहेको सीईओ खालिङ बताउँछन् । राष्ट्र बैंकले ननडेलिभरेबल फर्वार्ड (एनडीएफ) मा १५ प्रतिशत सीमा तोकेको छ । त्यसलाई बढाएर पूरानै व्यवस्थालाई कामय गर्नु पर्ने उनको माग छ । विगतमा एनडीएफमा ३० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउने व्यवस्था थियो । ब्याजदर घटेको समयमा अल्पकालीन लगानी औजारका रूपमा बैंकहरुले एनडीएफमा लगानी गर्ने भएकाले यसको सीमा बढाउनु पर्ने उनको तर्क छ । परिपत्रमार्फत प्रायः मागहरु सम्बोधन भएको हुँदा अब राष्ट्र बैंकले बैंकिङ क्षेत्रको खराब कर्जा न्यूनीकरणमा सहजीकरण गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको सीईओ खलिङले बताए । ‘ग्राहकलाई बैंकहरुले पेल्यो मात्रै भन्छन् । त्यसैले बैंकिङ क्षेत्रलाई पनि समेटिनु पर्छ । मौद्रिक नीतिले वित्त नीतिलाई सपोर्ट गर्नुपर्ने र देशलाई ग्रेलिस्टबाट बाहिर ल्याउने गरी नीति ल्याउनुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘खराब कर्जा बढेको हुँदा बाह्य मुलुकबाट हेर्दा नेपालमा बैंकहरुले के गरिरहेका छन् भनेर चासो दिन्छन् । त्यसैले ऋणीहरुले पनि कर्जा सदुपयोग गर्नुपर्छ । ऋण लिएपछि समयमा तिर्नुपर्छ भन्ने सोचाइ हुनुपर्छ । आफ्नो व्यक्तिगत फाइदा मात्रै लिनु हुँदैन ।’ सीमित अर्थतन्त्रमा धेरै विषय खुला राख्दा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने, बजारमा समस्या निम्त्याउने र विकृति बढ्ने भएकाले राष्ट्र बैंकले कडाइ गरेको उनको भनाइ छ । त्यसैले बैंकरहरू पनि हदभन्दा माथि उठेर सोच्नुपर्ने र अनुशासनमा बस्नु पर्ने उनले बताए । ‘बैंकहरुमा देखिएका कैफियतका आधारमा राष्ट्र बैंकले विभिन्न नीति निर्देशनहरू ल्याउने हो । यसलाई खुला गर्न बैंकहरु पनि आचारसंहित, अनुशासनमा बस्नुपर्ने हुन्छ,’ सीईओ खलिङले भने, ‘सबै विषय राष्ट्र बैंकले तोक्ने होइन, बजारलाई छाड्नुपर्ने हो । तर, बजारमा छोड्दै गर्दा समस्यामा आउन थाले । बैंकहरू सही तरिकाले चले भने राष्ट्र बैंकले खुला गर्नुपर्छ ।’ नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मनोज ज्ञवाली अर्थतन्त्र पुनः उत्थान गर्न आगामी मौद्रिक नीति लचिलो आउनुपर्ने बताउँछन् । गभर्नरले नियमन कम सुपरभिजन बढी गर्ने घोषणा गरेकाले रिकभरीलाई सहयोग पुग्ने मौद्रिक नीति आयो भने छिट्टै अर्थतन्त्र वृद्धि र प्रगतिमा जाने उनको भनाइ छ । ‘उचित मान्छेको हातमा गभर्नर पद गएको बजारलाई महसुस भइरहेको छ । बजेटले केही दिने आशा थिएन तर तर्साएको पनि छैन । राजस्व संकलन धेरै हुने वाला छैन, ऋण लिएर विकास खर्च गर्छु भन्ने हिसाबले बजेटले स्वीकार गरेको छ । बजेट कार्यान्वयन राम्रोसँग समयमा भयो भने बजारमा सहजता प्रदान हुन्छ,’ उनले भने, ‘आगामी मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्र पुनः उत्थान गर्नका लागि लचिलो, खुकुलो गर्नुपर्ने छ । रिकभरीलाई सहयोग पुग्ने मौद्रिक नीति आयो भने छिट्टै अर्थतन्त्र वृद्धि र प्रगतिमा जान्छ भन्ने आशा छ ।’ कृषि विकास बैंकका नायव महाप्रबन्धक (डीजीएम) प्रताप सुवेदी आगामी मौद्रिक नीति लचिलो आउने अपेक्षा रहेको बताउँछन् । धेरै विषय सर्कुलरमा समेटिएर आएको हुँदा यसलाई नै कार्यान्वयन गरेर अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा कर्जा प्रवाह हुन सकिरहेको छैन । जति लगानी भयो यो वर्षका लागि भइसक्यो । अब बैंकरहरू कर्जा असुलीलाई राम्रो बनाउनतर्फ लागिरहेका छन् । असुल गर्न सकिने कर्जालाई असुली गर्ने हो । राष्ट्र बैंकले हिजो मात्रै खुकुलो नीति ल्याएको छ । सो नीतिले ग्राहक र बैंकलाई सहज हुनेछ । यसलाई कार्यान्वयनमा लैजानु पर्ने छ,’ उनले भने । बैंकरहरूको माग बमोजिम वर्किङ क्यापिटल गाइडलाइनमा सहजीकरण गरेको हुँदा गभर्नरले आगामी मौद्रिक नीति लचिलो ल्याउने संकेत गरेको डीजीएम सुवेदीको भनाइ छ । २ करोडसम्मको कर्जामा आधार दरमा २ प्रतिशतभन्दा बढी प्रिमियम तोक्न नपाइने, प्रोसेसिङ फि लिन नपाउने, वर्किङ क्यापिटल गाइडलाइनमा सहजता अपनाउँदा ऋणीहरुलाई सहज हुने बैंकरहरू बताउँछन् । अप्ठ्यारो परेका ऋणीबाट ब्याजको १० प्रतिशत असुली गरेर पुनरसंरचना गर्नुपर्ने र पुसमसान्त भन्दा अगाडि जे अवस्थामा छ त्यही अवस्थामा राख्नुपर्ने र २ करोडसम्मका कर्जामा राष्ट्र बैंकले धेरै लचकता अपनाएको ज्योति विकास बैंकका वरिष्ठ नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिनियर डीसीईओ) प्रकाश बरालको भनाइ छ । ‘२ करोडसम्मका ऋणीलाई प्रोत्साहित गर्न खोजिएको देखिन्छ । कर्जाको बजार त्यही हो, अर्थतन्त्रलाई सहयोग पुग्ने हिसाबले त्यस्ता ऋणी समस्या परे भने धेरै कडाइ हिसाबमा जानु हुँदैन । उहाँहरू बाँच्न सक्नुहुन्छ भने बचाउनुपर्छ भन्ने हो,’ उनले भने, ‘बैंकलाई पनि फाइदा हुन्छ । असुलीमा जानुपर्ने फाइललाई १० प्रतिशत ब्याज असुल गरेर पुर्नसंरचाना गरे हुने भयो । जसले खराब कर्जाको प्रतिशत घट्छ ।’ उनका अनुसार वर्किङ क्यािपटल गाइडलाइनमा ऋणीलाई डाउन साइज गर्न समय दिएको छ । तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा लगानी गर्नु पर्ने बाध्यकारी व्यवस्थाले स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकलाई जरिवाना तिराएको थियो । तर, राष्ट्र बैंकले समय थप गरेपछि सो अवधिसम्मका लागि बैंकलाई जरिवाना नलाग्ने उनको भनाइ छ । आगामी मौद्रिक नीतिमा बैंकिङमा रहेका कडा प्राबधानलाई सहज बनाउनुपर्ने उनले बताए । ‘आगामी मौद्रिक नीतिमा अहिलेको सीमा बढाउनु पर्छ । एउटा क्षेत्रमा मात्रै होइन, अन्य सबै क्षेत्रमा सहजीकरण गर्नुपर्छ । उनीहरुलाई पनि लचकता दिनुपर्छ । बैंक र ऋणी दुबै बाँच्नुपर्छ भन्ने हिसाबले नीति आउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘सर्कुलरमार्फत पहिलो चरणमा सहज गरेको छ । अब मौद्रिक नीतिमार्फत धेरै विषय समेटेर विस्तृत रुपमा आउनुपर्छ ।’ उनका अनुसार राष्ट्र बैंकको हिजोको व्यवस्थाले वित्तीय विवरणमा कम प्रभाव पार्ने र ऋणीलाई सहयोग पुग्नेछ । नाफा खासै नबढ्ने र बैंकको वितरणयोग्य नाफामा प्रभाव पार्नेछ । किनभने तिर्नुपर्ने ब्याजलाई १० प्रतिशत मात्रै तिरेर बाँकी पुनर्संरचना गर भन्दा ९० प्रतिशत वितरणयोग्य नाफाबाट घटाउनुपर्ने भएकाले सेयरधनीले पाउने लाभांश घट्ने उनको भनाइ छ । बैंकरहरूले अनपेक्षित तरिकाले गभर्नर डा. विश्व पौडेलले नीतिगत सहजता गरेको बताएका छन् । उनीहरुले मौद्रिक नीतिका लागि दिएका सुझावहरु गभर्नर पौडेलले परिपत्रमार्फत माग पूरा गरिदिएका छन् । निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पनि सुरुवाती दिनमा कोरोनाको समयमा बैंक तथा व्यवसायीलाई चाहेभन्दा बढी सुविधा दिएका थिए । परिणामतः उनले एक किसिमको वाहवाही पाए भने बजेटभन्दा बढी महत्त्वका साथ मौद्रिक नीतिलाई लिइयो । तर, पछि त्यसले बैंकिङ क्षेत्र र सिंगो अर्थतन्त्रलाई नै सुस्त बनाउन भूमिका खेल्यो । आफ्नो नीतिले अर्थतन्त्रमै धक्का लागेपछि अधिकारी आफ्नो नीति परिवर्तन गर्न बाध्य भए । त्यसपछि उनले केही कडाइका नीतिहरु अगाडि सारे । अहिले डा. पौडेल गभर्नर बनेका छन् । उनले पनि सुरुवातमै बजार रिझ्याउने नीति लिइरहेका छन् । यसअघि उनले सेयरधितो कर्जाको जोखिमभार घटाएका थिए भने सोमबारको परिपत्रमार्फत भने बैंक र उद्योगीलाई राहत हुने सहज नीतिको अवलम्बन गरेका छन् ।
दशैंसम्म चक्रपथभित्र फाइभ-जी सञ्चालन गर्ने योजना, न्यून प्रतिफल र महँगो लागतले अलमल
काठमाडौं । केही सम्पन्न मुलुकहरूले सिक्स–जी नेटवर्कको मोबाइल इन्टरनेट परीक्षणको तयारी गरिरहेको बेला नेपालमा भने फाइभ–जी नेटवर्क नै अन्योलमा परेको छ । दक्षिण एसियाकै छिमेकी मुलुक माल्दिभ्सले समेत फाइभ–जी चलाएको पाँच वर्ष पुग्नै लाग्दा नेपालमा फाइभ-जीको परीक्षण पनि भएको छैन । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले २०७७ चैत्रमै नेपाल टेलिकमलाई फाइभ–जी परीक्षणको अनुमति दिए पनि टेलिकमले भने विभिन्न बहानामा परीक्षणलाई नै टार्दै आएको छ । एकातिर सरकारी स्वामित्वको टेलिकमले परीक्षणका लागि प्राप्त फ्रिन्वेन्सीको प्रयोग नगर्दा उक्त फ्रिक्वेन्सी कोल्याप्स भएको छ । अर्कोतर्फ निजी क्षेत्रको ठूलो दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलले फाइभ-जी फ्रिक्वेन्सीमा राज्यले आफूमाथि पक्षपात र अन्याय गरेको आरोप लगाएको छ । फाइभ-जी परीक्षणकै लागि भनेर दूरसञ्चार प्राधिकरणले टेलिकमलाई एक वर्षसम्मका लागि २ हजार ६०० मेगाहर्ज ब्याण्डभित्र ६० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी टेलिकमलाई निःशुल्क उपलब्ध गराएको थियो । अत्यन्तै महँगो मानिने फाइभ–जी फ्रिक्वेन्सी निःशुल्क पाएर पनि टेलिकमले फाइभजी परीक्षणसमेत नगर्नुलाई विडम्बनापूर्ण नै मान्छन् दूरसञ्चार विज्ञहरू । के हो फाइभ-जी ? फाइ-भजी मोबाइल इन्टरनेटको सबैभन्दा पछिल्लो पुस्ता हो । यसको डाटादर २० गिगावाइट प्रतिसेकेण्ड रहेको छ । फाइभ–जी इन्टरनेटविज्ञ सन्तोष भण्डारीका अनुसार फोर-जीभन्दा फाइभ–जी सय गुणा छिटो हुन्छ । उनी भन्छन्,‘ फाइभ-जी इन्टरनेट प्रयोग गर्दा कुनै पनि थ्रिडी फिल्म समेत तीन सेकेण्डमै डाउनलोड गर्न सकिन्छ । त्यही फिल्म फोर–जीमा डाउनलोड गर्दा ६ मिनेट लाग्दछ ।’ विज्ञ भण्डारीका अनुसार फाइभ-जीको ल्याटेन्सी दश मिलिसेकेण्ड मात्रै हुन्छ । ल्याटेन्सी भन्नाले इन्टरनेटको विलम्ब समय हो । फाइभ-जी वायरलेस डाटाको अल्ट्राफास्ट अटोमेसन प्रणाली हो । किन चाहिन्छ फाइभ-जी ? नेपाल टेलिकमले २०७९ माघ २२ मा परीक्षण प्रसारण गरेको भनेपनि अझै व्यावसायिक प्रसारण गर्न सकेको छैन । अत्यन्तै महँगो मानिने यो प्रविधिबिना पछिल्लो पुस्ताका धेरै काम असम्भवजस्तै मानिन्छ । पछिलो पुस्ताका मेडिकल इक्युपमेन्ट फाइभ–जी इन्टरनेटको अभावमा सञ्चालन गर्न नै नसकिने खालका रहेका छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानका चिकित्सक प्राध्यापक डा. खेमराज भुसालले फाइभ-जी नेटवर्क नभएका कारण आवश्यक सामग्री खरिद गर्न नसकेको गुनासो गरे । ‘बिरामीको जीवनदायिनी मानिने केही इक्विपमेन्ट किन्ने तयारीमा रहेका छौं । तर, नेपालमा फाइभ–जी नेटवर्क नभएकै कारण ती सामग्री आयात गर्न सकिरहेका छैनौं,’ उनले भने । फाइभ-जीका विज्ञ इन्जिनियर निर्मल घिमिरेले चिकित्सा, बैंकिङ, उद्योग र प्रसारणको क्षेत्रमा अब फाइभ–जी अनिवार्य भइसकेको धारणा राखे । वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डा.राजीव भण्डारीका अनुसार फाइभ-जीले टेलिमेडिसिनसहित स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धित बहुआयामिक क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्दछ । त्यसबाहेक उद्योग तथा चालकरहित कार तथा अन्य सेवाका लागि समेत फाइभ-जी आवश्यक छ । स्वास्थ सेवामा फाइभ-जी सन् २०१९ मा फाइभ–जी सार्वजनिक भएपछि चीनको हुवावे कम्पनीले फाइभ–जी इन्टरनेटको प्रयोग गरेर रिमोट कन्ट्रोल सर्जरी गरिएको थियो । पछिल्लो समय चाइना साउथवेस्ट रिसर्च इन्स्च्यिुटका चिकित्सकहरूले ५० किमि टाढैबाट मिनान्चो अस्पतालमा मुटुको सफल शल्यक्रिया गरिएको चाइना पिपल्स डेलीले आफ्नो डिसेम्बर संस्करणमा लेखेको छ । डाक्टर ब्रटल्यान मास्कोले फाइभ-जीको प्रयोग ब्रेन ह्यामरेज र हर्ट अट्याकजस्ता जटिल स्वास्थ्य अवस्थाको उपचारमा प्रभावकारी हुने धारणा राखेका छन् । एलएमफ जर्नलमा लेख्दै डा. ब्रटल्यान भन्छन्, ‘अस्पताल प्रणालीको डिजिटलाइजेसन महामारीका चुनौतीहरूले हामी माथि ल्याएकोे अर्को परिणाम हो । रिमोट केयर समाधान, अस्पतालमा उपस्थित नभई गरिने टेलिहेल््थ परामर्श वा रोबोट र रोबोटिक प्रणालीहरूको सञ्चालनका लागि आवश्यक अतिरिक्त ब्यान्डविथको आवश्यकताले यो स्पष्ट पारेको छ ।’ उनका अनुसार अस्पताललाई नेटवर्कमा राम्रो पहुँच चाहिन्छ । यसो भएमा चिकित्सा क्षेत्रको वैश्विकरण सम्भव हुन्छ । नेपालका दूरदराजमा रहेका बिरामीलाई सहज उपचार दिन पनि फाइभ–जी राम्रो सेवक बन्न सक्ने डा. राजीव बताउँछन् । फाइभ–जीको गति २ सय देखि ४ सय एमबी प्रतिसेकेण्ड हुने र विलम्ब १० मिली सेकेण्ड मात्रै रहेकोले यसको प्रयोगले ठीक समयमा ठीक शल्यक्रिया सम्भव हुने उनको भनाइ छ । चाइनिजहरूले प्रयोग गरेको टेली सर्जरी हामीले पनि गर्न सक्ने उनको दाबी छ । फाइभ-जी नेटवर्कले कम्तिमा तीन क्षेत्रहरूमा आफ्ना पूर्ववर्ती प्रविधिले भन्दा राम्रो गर्न सक्ने फाइभ–जीका जानकार आईटी इञ्जिनियर घिमिरेले जानकारी दिए । ग्रहण गर्ने क्षमता, कम ढिला र अनुकूलनताका कारण चिकित्सा क्षेत्रमा एकैचोटी धेरै उपकरणहरू जडान गरेर बहुआयामिक काम गर्न सकिने उनी बताउँछन् । फाइभ–जीले एकैपटक दश लाख उपकरणहरूलाई सञ्चालन र नियन्त्रण गर्दछ । यसकारण फाइभ–जी नेटवर्क टेलिहेल्थ तथा विशेष गरी टेलिसर्जरीको विकासमा अत्यन्त महत्वपूर्ण हुने डा. भण्डारी बताउँछन् । उद्योगमा फाइभ-जी उत्पादन क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको अभाव नेपाली औद्योगिक क्षेत्रको अहिलेको ठूलो समस्या हो । लागत कम गर्दै उत्पादनमा चाहेको वृद्धि गर्न फाइभ–जी आवश्यक देख्छन् रोयल सुजका अध्यक्ष भीम पौडेल । अटोमेसन प्रणालीका कारण फाइभ-जी उद्योग र उत्पादनमैत्री रहेको पौडेलको दाबी छ । यो प्रविधि उत्पादकहरुलाई उल्लेखनीय रूपमा उत्पादन बढाउन, लागत घटाउन, उत्पादकत्व वृद्धिलाई सहज बनाउन नेपालमा भित्र्याउन ढिलो भएको उनी जिकिर गर्छन् । फाइभ-जी नेटवर्कले भरपर्दो, उच्च ब्यान्डविथ र कम विलम्बता र वायरलेस कनेक्टिभिटीको औद्योगिक सञ्चालनमा क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्याउने आईटी विज्ञ घिमिरेले जानकारी दिए । उन्नत स्वचालन र रोबोटिक्स सञ्चालनका कारण फाइभ-जी नेटवर्कहरूले उद्योगहरूको डेटा, गोपनियता र नेटवर्कमा बढी नियन्त्रण प्रदान गर्न सक्ने घिमिरेको दाबी छ । बैंकिङ क्षेत्रमा फाइभ-जी बैंकिङ उद्योगसँग अब डिजिटल रूपान्तरणको गतिलाई तीव्र पार्नुबाहेक अरू कुनै विकल्प छैन । उच्च गतिको फाइभ-जी नेटवर्कले बैंकहरूलाई जटिल कार्य गर्न र उनीहरूको वेबसाइट र एपहरूको दक्षता सुधार गर्न मद्दत गर्न सक्छ । बैंकहरूले भौतिक र डिजिटल बैंकिङ च्यानलहरू संयोजन गरेर व्यवसायलाई विस्तार गर्न सक्छन् । प्रतिष्पर्धा तीव्र हुँदै जाँदा बैंकहरूसँग भएको ग्राहकको डेटालाई अझ सुरक्षित बनाउँदै ग्राहकलाई थप सेवाहरू प्रदान गर्न पनि फाइभ-जी आवश्यक रहेको बताउँछन् राष्ट्रिय वाण्ज्यि बैंकका अधिकृत कृष्णप्रसाद अर्याल । अर्यालका अनुसार फाइभ-जी नेटवर्कले बिजुली गतिमा बैंकहरूलाई एआई र एमएलजस्ता डेटा केन्द्रित प्रविधिहरू प्रयोग गर्न मद्दत गर्दछ । यसले सटिक निर्णय लिन र ऋण प्रशोधन र थप सटिक सिफारिस गर्न सहयोग गर्ने धारणा राख्छन् उनी । उनका अनुसार यसले अत्यधिक व्यक्तिगत डिजिटल डेटाहरु सुनिश्चित गर्न सक्छ । ‘फाइभ जीले क्लाउडमा ठूलो मात्रामा प्रशोधन गर्न अनुमति दिने भएकोले हामीले अहिले प्रयोग गरेका बैंकिङ एपहरूको आवश्यकतालाई हटाउन सक्छ,’ उनले भने । एसबिआई बैंकका एकजना आइटीविज्ञ फाइभ–जीले यसको बढेको ब्यान्डविथ र धेरै कम विलम्बताको कारण बैंकिङ क्षेत्रमा धरातलीय वास्तविकता र भर्चुअल वास्तविकताको प्रयोग गर्न सक्ने बताए । उनका अनुसार फाइभ-जीले च्यानलहरूमा इमर्सिभ र आकर्षक ग्राहक तथ्यांक तयार पार्न सहयोग गर्दछ । यसलाई भर्चुअल र च्याटबटहरूबाट राम्रो अडियो, भिडियो र भाषा प्रशोधन क्षमताले सुसज्जित गर्न सकिन्छ । अर्र्काेतिर यसले स्थानीय कम्प्युटिङको प्रयोग सक्षम बनाउन सक्छ । स्पेनको बान्को सान्टान्डरले फाइभ–जी प्रविधि र एज कम्प्युटिङ प्रयोग गरेर संयुक्त नवप्रवर्तन परियोजनाहरू सुरु गर्न टेलिफोनिकासँग काम गरिरहेको छ । भर्चुअल वास्तविकता र एज कम्प्युटिङ प्रविधिहरू प्रयोग गरेर बान्को सान्टान्डरले ग्राहकहरूलाई म्याड्रिडको केन्द्रमा रहेको बैंकको कार्यालयमा रहेको सान्टान्डर कार्य क्याफेमा भर्चुअल रूपमा भ्रमण गर्न अनुमति दिने गरेको आफूले अध्ययन गर्ने क्रममा थाहा पाएको उनले बताए । बैंक शाखाहरूलाई फाइभ–जीको प्रयोगले स्मार्ट शाखाहरूमा रूपान्तरण गर्न सकिने अनुभव आफूले भारतमा गरेको उनी बताउँछन् । बैंकहरूलाई भिडियो एनालिटिक्स, भीआर, एआर, अनुहार पहिचान जस्ता प्रविधिहरू सजिलै लागू गर्न र शाखा अनुगमनका साथै ग्राहक पहिचान गर्न पनि फाइभ–जीले सहयोग गर्न सक्छ । यसबाहेक पपअप शाखाहरू वा माइक्रो शाखाहरूको बैंकिङ सेवालाई दुर्गम स्थानहरूमा वा नयाँ स्थानमा लैजान पनि फाइभ–जी महत्वपूर्ण हुनसक्ने उनको धारणा छ । खासगरी महामारी र दैवी विपत्तिको बेलामा समेत ग्राहकलाई बैंकबााट टाढा हुन नदिई ग्राहक–बैंक सम्बन्ध सुमधुर राख्न पनि फाइभ–जी आवश्यक छ । दशकौंदेखिको निरन्तरताका बावजुद जनसंख्याको ठूलो हिस्सा बैंकिङ क्षेत्रबाट टाढा छ । फाइभ–जी सञ्चालित पपअप शाखाहरू वा मोबाइल बैंकिङले बैंकिङ सेवाहरूलाई दुर्गम र ग्रामीण स्थानहरूमा लैजाँदै वित्तीय समावेशीकरणका एजेन्डालाई अगाडि बढाउन मद्दत गर्न सक्छ । महँगो लागत, न्यून प्रतिफल फाइभ-जी आफैमा जटिल र महँगो प्रविधि भएको यसका जानकारहरूले बताउने गरेका छन् । आईटी विज्ञ घिमिरेका अनुसार फाइभ–जी प्रविधि विस्तार गर्न अत्यन्तै जटिल छ । वातावरण र स्वास्थ्यको विषयमा गरिएका केही कुप्रचारका कारण स्मार्ट म्याक्रो बीटीएस टावर राख्ने ठाँउ पाउन समेत गाह्रो भएको घिमिरे बताउँछन् । फाइभ-जी आफैमा सहरकेन्द्रीत प्रविधि हो । यसका लागि पचासदेखि सय मिटरको फरकमा म्याक्रो स्मार्ट टावरहरू राख्नुपर्ने हुन्छ । घिमिरेका अनुसार एउटा टावर राख्न एक करोड रुपैयाँ लागत लाग्छ । काठमाडौं उपत्यकाका लागि मात्रै ५० देखि ७० हजार टावर आवश्यक रहेको नेपाल टेलिकमका एकजना प्राविधिक इञ्जिनियरले बताए । यसरी हेर्दा उपत्यकामा मात्रै ७० अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै खर्च हुने देखिन्छ । अत्यधिक लागत र न्यून प्रतिफलको मारमा फाइभ-जी परेकोभन्दा अत्युक्ति नहोला । यसै कारणले होला नेपालका दुई ठूला मोबाइल सेवा प्रदायक नेपाल टेलिकम र एनसेलले फाइभ–जी सञ्चालनमा खासै चासो देखाइरहेका छैनन् । नेपालका हाल सञ्चालनमा रहेका १० प्रतिशत मोबाइलमा मात्रै फाइभ-जी चल्ने गरेकोले पनि दुवै कम्पनी फाइभ–जी सञ्चालनमा इच्छुक नदेखिएको हो कि ? आइटीविज्ञ घिमिरेका अनुसार यो संख्या नेपालका कुल मोबाइलको जम्मा २० हजार मात्रै हो । यही कारणले नेपाल टेलिकमले परीक्षण प्रसारण गरेको चार वर्ष बितिसक्दा पनि सेवा विस्तार गर्न सकिरहेको छैन । तर, मोबाइल नेटवर्क विज्ञ र सर्वसाधारण टेलिकमले गरेको भनिएको परीक्षणमा ढुक्क भएको देखिँदैनन् । एनसेलले बाहिर आफूले फ्रिक्वेन्सी नपाएको भने पनि आन्तरिक रूपमा अहिलेको अवस्थामा फाइभ–जी चलाउन तयार देखिँदैन । सवाल अनुदानको फाइभ-जी आफैमा जटिल र महँगो प्रविधि भएकाले यसका लगानी कर्ताहरूलाई राज्यले सब्सिडी (अनुदान) दिनुपर्छ भन्ने माग मोबाइल सेवा कम्पनीहरूको छ । नेपाल टेलिकम र एनसेल दुवैले औपचारिक रूपमा नेपाल सरकारसँग अनुदान मागेको स्विकार गर्दैनन् । तर, दुवै कम्पनीले सरकारवाट उपकरण खरिद लगायतमा अनुदानको अपेक्षा गरेको पाइन्छ । दुवै कम्पनीका उच्च व्यवस्थापकहरूले राज्यले सब्सिडाइज गर्दा मात्रै तत्काल नेपालमा फाइभ–जी भित्राउन सकिने बताउँछन् । उनीहरूले कम्पनी तहमा अनुदानका कुरा गरे पनि सरकारसँग भने औपचारिक रूपमा अनुदानका लागि कुनै माग नगरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले जनाएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्वा गुरुङले कुनै पनि कम्पनीले अनुदानका लागि आग्रह नगरेको बताए । विकासन्युजसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘फाइभ–जी चलाउन भनेर अहिलेसम्म कुनै कम्पनीले अनुदान मागेका छैनन् । आजको मितिसम्म नाफा कमाउने ती कम्पनीलाई फाइभ–जी चलाउनै भनेर अनुदान दिनेगरी सरकारमा छलफल समेत भएको छैन ।’ फाइभ–जीलाई आवश्यक पर्ने म्याक्रो स्मार्ट टावरका उपकरण खरिदमा अनियमितताको आशंकामा अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको बुझिएको छ । यसले पनि केही ढिलाइ भएको होकि भन्ने बुुझिन्छ । नेपाल टेलिकमले भने आन्तरिक रुपमा छिट्टै फाइभ–जी सञ्चालन गर्ने गरी काम गरिरहेको एक सञ्चालकले बताए । ती सञ्चालकका अनुसार उपत्यकाको चक्रपथभित्र मात्रै भएपनि दशैंभित्र फाइभ–जी सञ्चालन गर्ने र २०८३ काे नयाँ वर्षमा नै उपत्यकालाई नै फाइभ–जीको पहुँचभित्र पुर्याउने योजनाका साथ काम भइरहेको छ ।
अर्थमन्त्री पौडेलले बजेटबाट हटाए ‘टेक एण्ड पे’को प्रावधान, यस्तो छ नयाँ प्रस्ताव
काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेटबाट टेक एण्ड पेको व्यवस्था हटाएका छन् । मंगलबार प्रतिनिधिसभामा अर्थमन्त्री पौडेलले बजेटको बुँदा नम्बर २२७ लाई थप स्पष्ट पार्दै नयाँ प्रस्ताव गरेका हुन् । उनले बजेटको बुँदा नं. २२७ लाई संशोधन गर्दै वित्तीय जोखिम मूल्यांकनका आधारमा ऊर्जा खपत तथा निर्यात हुने यकिन भएका र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले दायित्व भुक्तानी गर्न सक्ने सुनिश्चित भएका आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता गर्न सकिने व्यवस्था राखेका छन् । यसअघि यो बुँदामा भनिएकाे थियाे, 'जलविद्युत आयोजना सम्पन्न हुने समय तालिकासँग सङ्गति मिल्ने गरी सब स्टेशन र प्रसारण लाइन निर्माण गरिनेछ । विद्युत उत्पादन र खपतबीच सन्तुलन कायम हुने गरी विद्युत खरिद सम्झौता गर्ने नीति लिइनेछ। रन अफ रिभर आयोजनाको टेक एण्ड पे अवधारणा अनुरूप विद्युत खरिद सम्झौता गरिनेछ ।’ ऊर्जा उद्यमीले सो प्रावधानको चर्को आलोचना र विरोध गरेपछि सरकार पछि हट्न बाध्य भएको हो । सोमबार मात्रै सत्तारूढ दल नेकपा एमाले र कांग्रेसबीच टेक एण्ड पेको प्रावधान हटाउने विषयमा सहमति भएको थियो । सोही सहमति बमोजिम आज अर्थमन्त्री पौडेलले संसदमा सो बुँदा संशोधन गरेर नयाँ विषय प्रस्ताव गरेका हुन् । यस्तै अर्थमन्त्री पौडेलले संसदमा विनियोजन विधेयकमाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा तीन करोडभन्दा साना आयोजनाको विनियोजन नगर्ने नीति स्पष्ट रूपमा लिएको बताए । अपवादबाहेक तीन करोडको सीमा पालनामा सरकार पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ छ । उनले भने, 'बजेटले लिएको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हाम्रो सामर्थ्यभित्र छ । यो असम्भव होइन।' बजेट स्रोत व्यवस्थापन र खर्चको बाँडफाँट यथार्थपरक रहेको उल्लेख गर्दै उनले पूँजीगत खर्च चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा १७ प्रतिशतले वृद्धि गरिएको जानकारी दिए ।
