धमाधम बजेट पारित गर्दै विश्वविद्यालय, सबैभन्दा ठूलो टीयूको, सानो राजर्षिको
काठमाडौं । नयाँ आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सुरु हुनै लाग्दा देशभर सञ्चालनमा रहेका विश्वविद्यालयहरू धमाधम बजेट पारित गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री समेत रहेका कुलपति केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा सम्पन्न बैठकबाट विश्वविद्यालयहरू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट पारित गरिरहेका हुन् । हालसम्म देशभर सञ्चालनमा रहेका विश्व विश्वविद्यालयहरूमध्ये ९ वटा विश्व विद्यालयले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट पारित गरिसकेका छन् । साथै, केही विश्व विद्यालय बजेट पारितको तयारीमा रहेका छन् । प्रधानमन्त्री एवं कुलपति ओलीले बालुवाटार निवासमै सिनेट बैठक बोलाएर सबै विश्वविद्यालय (प्रतिष्ठान)हरूको बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृति गरिरहेका छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालय: २८ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि २८ अर्ब १२ करोड ५७ लाख २१ हजार रुपैयाँ बजेट पारित गरेको छ । प्रधानमन्त्री एवं विश्वविद्यालयका कुलपति ओलीको अध्यक्षतामा सम्पन्न बैठकमा रजिस्ट्रार प्रा.डा केदारप्रसाद रिजालले बजेट प्रस्तुत गर्दै पारित गरेका थिए । उक्त बजेट चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा ७.४८ प्रतिशतले बढी हो । बजेटमा त्रिविको आन्तरिक स्रोतबाट ४९.३९ अर्थात् १३ अर्ब ८८ करोड ९३ लाख रुपैयाँ र नेपाल सरकारबाट ५०.६१ प्रतिशत अर्थात् १४ अर्ब २३ करोड ६३ लाख रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ । बजेटले समयसापेक्ष बजारमुखी नयाँ विषयको अध्यापन तथा अनुसन्धान सुरु गर्ने र विद्यमान पाठ्यक्रमको परिमार्जन गर्ने नीतिलाई प्राथमिकता दिएको जनाएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा दीपक अर्याल रहेका छन् । सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय: १ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको १३औँ सभाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि १ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट पारित गरेको छ । ओलीको अध्यक्षतामा सम्पन्न बैठकमा विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार प्रा.डा विनोद लेखकले पेस गरेको बजेट तथा कार्यक्रम संशोधनसहित पारित गरिएको हो । विश्वविद्यालयको आर्थिक थितिलाई तन्दुरुस्त राख्न र यथार्थ चित्रका आधारमा बजेट प्रस्तुत गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले निर्देशन दिए । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय: १ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको ४१औँ सभाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १ अर्ब ७० करोड १४ लाख ३० हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट पारित गरेको छ । रजिस्ट्रार प्रा.डा कल्याणी मिश्र त्रिपाठीले पेस गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का प्रस्तावित आय–व्यय विवरण स्वीकृत गरिएको हो । उपकुलपति प्रा.डा बिजुकमार थपलियाले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम समेत पारित भइसकेको छ । विश्वविद्यालयले शिक्षण अस्पतालको स्तरोन्नतिसहित एमबिबिएस कार्यक्रम सञ्चालनका लागि प्राथमिकता दिएको छ । पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान: ३ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सभाको १५औँ बैठकले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३ अर्ब १९ करोड ४६ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट स्वीकृत गरेको हो । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले बजेट पारित गरेको हो । विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार प्रा.डा पारसकुमार आचार्यद्वारा प्रस्तुत बजेट र कार्यक्रम संशोधनसहित स्वीकृत गरिएको हो । बेरुजू फर्स्यौटलाई अझै तीव्रता दिन र गुणस्तरीय सेवा दिन प्रधानमन्त्री ओलीले निर्देशन दिए । कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय: १ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय सभाको १४ औँ बैठकले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १ अर्ब ६८ करोड ९३ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट स्वीकृत गरेको छ । विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार प्रा.डा पुष्कर बहादुर पालले पेस गरेको बजेट र कार्यक्रमलाई पारित गरिएको हो । विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा शारदा थपलियाले पठनपाठन, परीक्षा प्रणाली, अनुसन्धान र गुणस्तरीय सुनिश्चितताको साथै बिजनेस इन्कुबेसन केन्द्र स्थापनाजस्ता काममा अग्रसरता लिइएको बताए । राजर्षि जनक विश्वविद्यालय: ३७ करोड ९३ लाख ८३ हजार रूपैयाँ राजर्षि जनक विश्वविद्यालयको आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३७ करोड ९३ लाख ८३ हजार रूपैयाँको बजेट स्वीकृत गरिएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री एवं कुलपति केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा सम्पन्न १०औं सभा बैठकले बजेट स्वीकृत गरेको हो । बैठकमा विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार सत्यनारायण शाहद्वारा प्रस्तुत बजेट तथा कार्यक्रम संशोधनसहित स्वीकृत गरिएको हो । मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय: १ अर्ब ३६ करोड ७७ लाख २१ हजार रुपैयाँ मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको १७औँ सभा बैठकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि १ अर्ब ३६ करोड ७७ लाख २१ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट पारित गरेको छ । ओलीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार प्रा.डा. शोभाकर कँडेलले पुँजीगततर्फ ४६ करोड २५ लाख रुपैयाँ र सञ्चालनतर्फ ९० करोड ५२ लाख २१ हजार रुपैयाँसहितको बजेट तथा कार्यक्रम स्पेस गरेका थिए । पोखरा विश्वविद्यालय: १ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ पोखरा विश्वविद्यालयको आगामी आर्थिक वर्षका लागि १ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँको बजेट स्वीकृत भएको छ । २५औँ सिनेटले विश्वविद्यालयको शिक्षक कर्मचारी सम्बन्धी नियमावली, २०५५ र आर्थिक नियमावली, २०५५ सेवा आयोग र पुनरावेदन समिति सम्बन्धी नियमावली, २०५७ सहित विभिन्न नियमावलीमा संशोधन प्रस्ताव समेत पारित गरेको छ । बैठकमा कुलपति ओलीले विश्वविद्यालयलाई अनुसन्धानमुलक र प्रतिस्पर्धी रुपमा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिए । साथै, स्वदेशमै उत्कृष्ट उच्च शिक्षा सम्भव छ भन्ने भावनालाई सार्थक तुल्याउन समेत उनको भनाइ छ । सह कुलपति एवं शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले २१औँ शताब्दीका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति उत्पादनमा लाग्नु पर्ने बताए । उपकुलपति प्रा.डा. वेदराज केसीले उपलब्ध स्रोत साधनको उपयोग गरी विश्व बजारको माग अनुसारको शिक्षा दिन विश्वविद्यालयले प्रयास रहेको बताए । लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय: ४९ करोड ५९ लाख रुपैयाँ लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय सभाको १८औँ बैठकले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ४९ करोड ५९ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट स्वीकृत गरेको छ । प्रधानमन्त्री एवं कुलपति ओलीको अध्यक्षतामा सम्पन्न बैठकमा विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार डा तिलक राम आचार्यद्वारा प्रस्तुत बजेट स्वीकृत भएको हो । विश्वविद्यालयको हालको बेरुजू ०.५ मात्रै रहेको जनाएको छ ।
उच्च आधार दर भएका लघुवित्तले लागू गर्न नपाउने, ब्याजदरमा माथिल्लो सीमा कायमै
काठमाडौं । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी आधार दरमा ३ प्रतिशत प्रिमियम थप गरी कर्जा प्रवाह गर्दैछन् । यसअघि १५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याजदर नहुने गरी कर्जा प्रवाह गरिरहेका लघुवित्त संस्थाहरू अब भने आधा दरमा प्रिमियम जोडेर ऋण दिने तयारीमा छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार लघुवित्त संस्थाहरूले ग्राहकसँग कर्जामा लिने ब्याजदर आधार दरमा बढीमा ३ प्रतिशत विन्दुसम्म प्रिमियम थप गरी त्रैमासिक रुपमा निर्धारण गर्नु पर्नेछ । यसरी ब्याजदर निर्धारण गर्दा लघुवित्त संस्थाहरूले पछिल्लो तीन महिनाको औसत आधार दरमा प्रिमियम थप गर्नुपर्नेछ । साथै, आधार दरमा ३ प्रतिशत प्रिमियम जोड्दा ब्याजदरमा धेरै अन्तर हुन सक्ने भएकाले राष्ट्र बैंकले अर्काे विधि पनि अपनाउन निर्देशन दिएको छ, वाणिज्य बैंकहरुको पछिल्लो औसत आधार दरमा ९ प्रतिशत जोड्ने । यी दुइटा विधिमध्ये जुन कम हुन आउँछ सोही ब्याजदरमा लघुवित्त संस्थाहरूले कर्जा दिनुपर्नेछ । जस्तो पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार वाणिज्य बैंकहरुको औसत आधार दर ६.०९ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । उक्त औसत आधार दरमा ९ प्रतिशत जोड्दा लघुवित्तको कर्जाको ब्याजदर १५.०९ प्रतिशतसम्ममा ऋण लगानी गर्न पाउने छन् । यदि ३ प्रतिशत प्रिमियम थप्दा १५.०९ प्रतिशतभन्दा कम ब्याजदर हुन आयो भने लघुवित्त संस्थाहरूले सोही ब्याजदर लागू गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, यदि आधार दरमा ३ प्रतिशत प्रिमियम थप्दा ब्याजदर १५.०९ प्रतिशत भन्दा माथि गयो भने वाणिज्य बैंकको औसत आधार दरमा ९ प्रतिशत जोडेर कर्जा लगानी गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष बसन्त लम्सालका अनुसार विजय लघुवित्तको हाल कायम आधार दरमा ३ प्रतिशत प्रिमियम जोड्दा कर्जाको ब्याजदर १५.३७ प्रतिशत पुग्ने देखिन्छ । अब लघुवित्तले बैंकको औसत आधार दरमा ९ प्रतिशत प्रिमियम जोडेर कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गरी लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । राष्ट्र बैंकको आधार दर लागू गर्ने व्यवस्थाले केही संस्थालाई घाटा हुने लम्साल बताउँछन् । ‘लघुवित्त संस्थाले बैंकबाट १४/१५ प्रतिशतमा ऋण लिएर १५ प्रतिशतमै कर्जा दिनुपर्ने बाध्यता थियो । साथै, कस्ट अफ फण्ड १२ प्रतिशत थियो भने आधार दर १५ प्रतिशत भन्दा बढी हुन्थ्यो । तर, क्याप लगाएका कारण लागत जति भएपनि १५ प्रतिशतमै कर्जा दिनु परेको थियो,’ उनले भने, ‘अब नयाँ व्यवस्था अनुसार वाणिज्य बैंकको औसत आधार दर ९ प्रतिशत पुग्यो भने लघुवित्त संस्थाको कर्जाको ब्याजदर १८ प्रतिशतसम्म पुग्ने भयो । बजारमा बढ्दा लघुवित्तको ब्याजदर बढ्ने भयो ।’ हिजोका दिनमा महँगोमा ऋण लिँदा पनि लघुवित्त संस्थाहरुको ब्याजदर बढेको थिएन । तर, अब लघुवित्त संस्थाहरुको ब्याजदर बजारले निर्धारण गर्ने उनले बताए । उनका अनुसार वाणिज्य बैंकबाट डिप्राइभ सेक्टरको ६० प्रतिशत कर्जा लघुवित्त संस्थाहरूले आधार दरमा २ प्रतिशतसम्म प्रिमियम थपेर सापटी लिइरहेका छन् । कहिलेकाहीँ वाणिज्य बैंकको आधार दर औसत १० प्रतिशत भन्दा माथि पुग्दा पनि लघुवित्त संस्थाले कर्जाको ब्याजदर बढाउन पाएका थिएनन् । अब भने वाणिज्य बैंकको आधार दर बढ्दा तथा घट्दा लघुवित्तको कर्जाको ब्याजदर पनि बढ्ने तथा घट्ने उनको भनाइ छ । भविष्यमा लघुवित्त संस्थाहरू व्यवस्थित भएमा बैंकसँगको टाइअप हटाउनुपर्ने उनले धारणा राखे । नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका महासचिव सञ्जय मण्डल उदार अर्थनीतिमा क्याप राम्रो नभएको र ब्याजमा क्याप, ऋणमा क्याप लगाउँदा ग्रोथलाई रोक्ने बताउँछन् । लघुवित्त बैंकर्स संघले आधार दरमा प्रिमियम ५ प्रतिशतसम्म तोक्न दिनुपर्ने माग गरेकोमा ३ प्रतिशत मात्रै दिएको उनले गुनासो गरे । वाणिज्य बैंकसँग टाइ अपले लघुवित्तको ब्याजदरमा नियन्त्रण कायम रहेको उनले बताए । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई क्याप छैन । तर, हामी गाउँ गाउँमा गएर बिना धितो लगानी गर्नुपर्ने भएकाले बढी जोखिम लिइरहेका छौं । तर, ३ प्रतिशत मात्रै प्रिमियम जोड्न पाउने भनेर व्यवस्था आएको छ । साथै वाणिज्य बैंकको आधारसँग टाइअप गरेका कारण ब्याजदर एक किसिमले नियन्त्रणमा नै राखिएको छ,’ उनले भने, ‘वाणिज्य बैंकको ब्याजदर घटबढ हुँदा लघुवित्त संस्थाको पनि ब्याजदर घटबढ हुने गरी विधि तयार भएकाले लघुवित्तको ब्याजदरमा क्याप कायमै छ ।’ उनका अनुसार लघुवित्त संस्थाले आफ्नो बेसरेटलाई हेरेर लगानी गर्ने हो । लघुवित्त संस्थाले आफ्नो आधार दरमा प्रिमियम थप गर्न पाउनुपर्नेमा वाणिज्य बैंकको आधार दरलाई जोड्नु उपयुक्त नभएको उनले बताए । वाणिज्य बैंकको आधार दर घट्दा लघुवित्तको ब्याजदर घट्ने, आधार दर बढ्दा लघुवित्त संस्थाको कर्जाको ब्याजदर बढ्ने उनले बताए । यसले बैंकसँग ऋण लिएर लगानी गरिरहेको छ भन्ने धारणा बनेको उनको भनाइ छ । तर, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीबाट पनि लघुवित्त संस्थाले सापटी लिइरहेको उनले बताए । नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष राम बहादुर यादव लघुवित्त संस्थामा लगाइएको क्याप हटाइनु सकारात्मक विषय रहेको बताउँछन् । लघुवित्त संस्थाको कर्जाको ब्याजदरलाई वैज्ञानिक गरेर आधुनीकीकरण गर्न खोजिएको उनको भनाइ छ । ‘ब्याजदर बजारले निर्धारण गर्ने हो । तर, लघुवित्तमा बजारले होइन की क्याप लगाइएको थियो । बजार एकातिर, ब्याजदर अर्काेतिर थियो । क्याप हटाएर आधार दर लागू गर्ने विषय सकारात्मक छ । बैंकहरुको यूनिभर्सल रुपमा तय गर्ने विषयमा लघुवित्तको ब्याजदर जोडिएको छ । असाध्यै राम्रो पक्ष छ,’ उनले भने । उनका अनुसार अब लघुवित्त संस्थाको ब्याजदर बजारले निर्धारण गर्ने भएकाले बढ्दा बढ्ने र घट्दा घट्नेछ । तर, लघुवित्त संस्थाहरूको आधार दर धेरै हुँदा ब्याजदर पनि उच्च हुन सक्ने भएकाले माथिल्लो सीमा कायमै राखिएको उनको भनाइ छ । ‘वाणिज्य बैंकको औसत आधार दरमा ९ प्रतिशतभन्दा माथि नजाने गरी व्यवस्था गरिएको छ । त्यो लिमिटेसन पनि साइन्टिफिक छ । यसले लघुवित्तहरूमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको वातावरण बनाउनेछ । लघुवित्तको ब्याजदर धेरै माथि नजाओस् भनेर बैंकको आधार दरसँग टाइअप गरिएको हो,’ उनले भने, ‘साना संस्थाको आधार बढी छ । त्यसमा प्रिमियम जोड्दा १८/२० प्रतिशतसम्म कर्जाको ब्याजदर पुग्दा नराम्रो सन्देश जान्छ । जस्तो कुनै संस्थाको १४/१५ प्रतिशत आधार छ । त्यसमा ३ प्रतिशत प्रिमियम जोड्दा उच्च ब्याज हुन्छ । त्यसैले अहिलेको व्यवस्था ठिक छ ।’ नीति नियमले सकारात्मक सन्देश दिनुपर्ने र भविष्यमा काम गर्दा कुनै गाह्रो अवस्था आयो भने राष्ट्र बैंकले सहजीकरण गर्ने अपेक्षा रहेको उनको भनाइ छ । साथै, तत्कालका लागि वाणिज्य बैंकको आधार दरमा ९ प्रतिशतको सीमा तोकिएको भएपनि भविष्यमा त्यसलाई खुला छाड्नुपर्ने उनले बताए । ‘सधैँभरीका लागि राम्रो हुँदैन । आधार दरमा गइसकेपछि माथिको सीमा किन ? ब्याजदर उच्च हुँदा सर्भाइभ गर्ने/नगर्ने संस्था स्वयमको विषय हो । उसले पनि आफूलाई टिकिराख्न १८ प्रतिशत ब्याजदर लिन चाहँदैन,’ उनले भने ।
अधिकांश बैंकले घटाए ब्याजदर, हिमालयन र स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले बढाए
काठमाडौं । वाणिज्य बैंकहरुले साउन महिनाका लागि पनि ब्याजदर घटाएका छन् । आज साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी अधिकांश बैंकहरुले मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर घटाएका हुन् । साउनमा बैंकहरुले मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर औसत व्यक्तिगततर्फ ०.२६ प्रतिशत घटेर ५.७ प्रतिशतमा झरेको छ । साथै, संस्थागत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर ०.२६ प्रतिशत घटेर ४.११ प्रतिशत कायम भएको छ । बैंकको निक्षेपको ब्याजदर घटेसँगै कर्जातर्फको ब्याजदर पनि स्वतः घट्नेछ । साउनमा कृषि विकास बैंक, एभरेष्ट बैंक, नेपाल बैंक, कुमारी बैंक, नेपाल एसबीआई बैंक, लक्ष्मी सनराइज बैंक, प्राइम बैंक, सिटिजन्स बैंक, प्रभु बैंक, नबिल बैंक, सानिमा बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक, एनआईसी एशिया बैंकले ब्याजदर घटाएका छन् । यस्तै, ग्लोबल आइएमई बैंक, माछापुच्छ«े बैंक, एनएमबि बैंक, सिद्धार्थ बैंकले ब्याजदर स्थिर राखेका छन् भने स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक र हिमालयन बैंकले ब्याजदर बढाएका छन् । हिमालयन बैंकले मुद्दती निक्षेपमा व्यक्तिगततर्फ ०.५० प्रतिशत बढाएर ६ प्रतिशत र संस्थागततर्फ १ प्रतिशत बढाएर ५ प्रतिशत ब्याजदर पुर्याएको छ । यसअघि असारमा व्यक्तिगततर्फ ५.५ प्रतिशत र संस्थागततर्फ ४ प्रतिशत ब्याजदर प्रदान गरेको थियो । यस्तै, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले मुद्दती निक्षेपमा व्यक्तिगततर्फ ०.०१ प्रतिशत बढाएर ६.२६ प्रतिशत पुर्याएको छ । यसअघि असारमा व्यक्तिगततर्फ ६.२५ प्रतिशत ब्याजदर प्रदान गरेको थियो । तर, यस बैंकले संथागत मुद्दती निक्षेपमा भने ब्याजदर स्थिर राखेको छ । कृषि विकास बैंकले मुद्दती निक्षेपमा व्यक्तिगततर्फ ०.०५ प्रतिशत घटाएर ५.४० प्रतिशत र संस्थागततर्फ ०.९५ प्रतिशत घटाएर ३.५० प्रतिशत ब्याजदर तोकेको छ । एभरेष्ट बैंकले मुद्दती निक्षेपमा ०.३० प्रतिशत बढाएर व्यक्तिगततर्फ ६.२ प्रतिशत र संस्थागततर्फ ५.२५ प्रतिशत ब्याजदर तोकेको छ । नेपाल बैंकले मुद्दती निक्षेपमा व्यक्तिगततर्फ ०.०५ प्रतिशत घटाएर ५.४० प्रतिशत र संस्थागततर्फ ०.२५ प्रतिशत घटाएर ३.७५ प्रतिशत ब्याजदर तोकेको छ । कुमारी बैंकले मुद्दती निक्षेपमा व्यक्तिगततर्फ ०.१० प्रतिशत घटाएर ५.६१ प्रतिशत र संस्थागततर्फ ०.४० प्रतिशत घटाएर ४.०१ प्रतिशत ब्याजदर निर्धारण गरेको छ । नेपाल एसबिआई बैंकले मुद्दती निक्षेपमा ०.१५ प्रतिशत घटाएर व्यक्तिगततर्फ ५.३५ प्रतिशत र संस्थागततर्फ ४.३५ प्रतिशत ब्याजदर निर्धारण तोकेको छ । यस्तै, लक्ष्मी सनराइज बैंकले मुद्दती निक्षेपमा व्यक्तिगततर्फ ०.२५ प्रतिशत घटाएर ५.५० प्रतिशत ब्याज प्रदान गर्नेछ । संस्थागततर्फ भने असारकै ब्याजलाई यथावत राखेको छ ।
