घुस अडियो प्रकरण र सुजन लामासँगको मेरो संलग्नता
अहिले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र मसँग जोडिएर केही कुराहरू बाहिर आएका छन् । मिडियाहरूमा यो कुरा सार्वजनिक भइसकेको छ । मिडिया राज्यको चौथो अङ्ग हो । राज्यलाई कसरी डोर्याउने, कस्तो बनाउने र हामी कसरी रहनुपर्छ भन्ने कुराको व्यवस्थापन गर्ने दायित्व यहाँहरूको पनि हो । त्यसकारण यहाँहरुमा राज्यको एउटा जिम्मेवार निकाय भएको हुनाले मैले पटक पटक तथ्य र सत्यको आधारमा समाचार प्रकाशित गर्न वास्तविकतालाई वास्तविक भन्ने र गलतलाई गलत हो भनेर पुष्टि गर्ने गरी यहाँहरु जानुहुनेछ भन्ने विश्वास पनि पहिला पनि व्यक्त गरेको थिएँ र अहिले पनि मैले यहाँहरूलाई यो अनुरोध गर्न चाहन्छु । अहिले मन्त्रालय अथवा मसँग जोडिएर आएको अडियो पनि बाहिर सार्वजनिक भएको कुराहरू यहाँहरुले विभिन्न मिडियाबाट सार्वजनिक गर्नुभएको छ । पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित पत्रकार साथीहरूसँग म के स्पष्ट पार्न चाहन्छु भने उक्त अडियोसँग संलग्न व्यक्तिहरू मन्त्रालय र मसँग सरोकार राख्ने व्यक्ति हुन् कि होइनन्, यहाँहरुले पहिचान गर्नु पर्यो पहिला । किनभने अहिलेसम्म यो अडियोमा आएका बोल्ने÷भाषा व्यक्त गर्ने व्यक्तिहरु हामीसँग सरोकारवाला छैनन् । मेरो त्यहाँ शब्द छ कि छैन, मेरो भनाइ छ कि छैन । मैले कुनै कुरा गरेको छु कि छैन भन्ने कुराहरु यहाँहरुले त्यो अडियोबाट प्रष्ट हुनुहुन्छ भन्ने मलाई लागेकै छ । अब यसै सञ्चार माध्यममा उठाइएका कतिपय कुराहरु छन्, जग्गा जमिन सम्बन्धी पनि कुराहरु जोडिएको छ । तर, अडियोमा जग्गाको कुरो त मैले सुनिनँ, तैपनि जग्गा सम्बन्धी कुराहरु पनि जोडिएको छ । कतिपय सरुवाका कुराहरु पनि बाहिर पत्रपत्रिकाहरुमा आउने गर्छ । सरुवा गर्ने कुरो मन्त्रालयको नियमित प्रक्रियामा पर्छ । त्यो आवश्यकता पर्दा वा कसैको उजुरी आयो, कसैको विरोध आयो भने मन्त्रालयले तुरुन्तै पनि सार्छ । अब त्यो आएन भने नियमित प्रक्रियाबाट जान्छ । कतिपय त कर्मचारीहरु हाम्रो मन्त्रालय नछोडेर अर्को मन्त्रालयले तान्दिने क्रम पनि छ, त्यो अवस्थामा निवेदन दिएर तान्ने हो, तर अब कसरी उहाँहरुले जानुभएको छ, त्यो उहाँहरुको कुरो हो । त्यसकारणले यहाँ कतिपय कुराहरु पोखराको मालपोत अधिकृतका कुराहरु पनि आएका छन्, हैन ? अब हामी नियमन, नियमित गर्ने प्रक्रियामा मालपोतका अधिकृतलाई सार्ने ल्याउने क्रमहरु हुन्छन् । अब यहाँ के कुराहरु प्रसंग जोडिएको छ भनेदेखि यदि अब मन्त्रीले भ्रष्टाचार गर्यो, लु खायो भनेर भनेको छ, त्यो अडियोमा विभिन्न कुराहरु तपाईंहरुले सुन्नुभएको छ । मेरो छोरालाई पनि जोड्ने काम त्यहाँ भएको रहेछ । त्यति भएन भनेर जाँड खाएको मान्छेलाई चैँ ल तैले भन् कि भन्, पाइस् कि पाइनस्, मैले यस्तो पठाएको छु भन्ने कुराहरु समेत गरिएको छ । यो शुद्ध चरित्रहत्या गर्ने प्रयास हो । आफ्नो योजना पूरा गर्न खोजेका, आफ्नो अविष्ट पूरा गर्न खोजेका व्यक्तिहरुले आफ्नो अविष्ट पूरा भएन भन्ने हिसाबले, मालपोत अधिकृतलाई फिर्ता गराउनको निम्ति यहाँ आएका थिए । मैले हुन्न भनेँ । हुन्न भनिसकेपछि आफ्नो अविष्ट पूरा हुन्न भनिसकेपछि यी कुराहरु बाहिर आए । किनभने मालपोत अधिकृत पुस महिना पहिले सारिएको छ, अहिले अडियो आउँछ । अनि यसले कुन नियतबाट ल्याइयो भन्ने कुरा एउटा प्रष्ट हुन्छ । मालपोत अधिकृत सरुवा भएर गइसकेपछि फेरि त्यहाँ जाने कुरो पनि भएन, मालपोत अधिकृतले जान्छु भनेको पनि होइन । जान्छु भनेको पनि छैन हामीसँग यहाँ, यहाँ मन्त्रालयमा आएर मलाई त्यहीँ फर्काइदिनुस् भनेर भनेको पनि छैन । उहाँले पहिला जान्न भन्नुभएको थियो होला, मुद्दामा जान्छु भन्नुभयो, जानुस् तपाईंको अधिकारको कुरो, जानुस् भन्ने पनि हो । उहाँ मुद्दामा पनि जानुभयो । गएपछि त्यो उहाँको फैसलामा आएन, सरुवा नै सदर गर्दियो । त्यसकारण उहाँ जहाँ सरुवा भएको छ त्यहीँ जानुभएको छ, त्यहीँ बस्नुभएको छ । अहिले आएर जोडेर ‘उहिलेका कुरा खुइले’ भने जस्तै अहिले आएर जोडेर अब मेरो नामसँग मुछेर, मेरो परिवारसँग मुछेर हाम्रो चरित्र हत्या गर्ने र आफ्नो अविष्ट पूरा गर्ने अभ्यास गरिएको छ । म यहाँहरुलाई विनम्र अनुरोध गर्छु, सही र तथ्यलाई तथ्य नै बताइदिन ुहुनको निम्ति अनुरोध गर्छु । यहाँहरुले अडियो भिडियो सुन्नुभएको छ, यहाँहरुले मूल्यांकन गर्न सक्नुहुन्छ, बुझ्न सक्नुहुन्छ, मेरो आवाज, मैले त्यहाँ मागेको कुरो, केही भनेको कुरो, यो गर्दिन्छु भनेको कुरो तपाईंहरुले फेला पार्नुभयो भने म जस्तोसुकै सजाय भोग्न पनि तयार छु । हल्लाको भरमा, कसैको कुरो आउँदैमा हामी मिडियाले तथ्य सत्य दिने कुराहरुलाई ध्यान केन्द्रित गरौँ भन्ने चाहन्छु । र केही कुरा नभए मसँग जानकारी लिएर गर्न अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु । किनभने मेरो विषयमा केही गर्दा मैले जानकारी पाउनुपर्यो नि । अनि यसले के हुन्छ भने मान्छे त अहिलेको समाज के छ, आफ्नो अविष्ट पूरा नभएपछि, आफ्नो स्वार्थ पूरा नभएपछि विभिन्न हल्ला गरेका छन् । अहिले यहाँहरुलाई कसैले बाटोमा हिँड्दा हिँड्दै तैले मेरो यस्तो गर्दिस्, यति लिइस् भन्ला रे, अनि त्यसैको आधारमा हामीले ल फलानोले त यसो गरेछ भनेर हिँड्यो भने हामी समाजको योग्य व्यक्तित्व, हामी सही पत्रकारिता हुन्छ कि हुन्न, अनि समाजमा गर्नुपर्ने दायित्व पूरा गर्छौँ कि गर्दैनौँ, यो कुरालाई पनि यहाँहरुले अनुभूति गरेर आफ्ना कुराहरुलाई अगाडि बढाइदिनको निम्ति पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु । सुजन लामासँग मेरो भेट भएको हो । मैले सुजन लामालाई चिन्दै पनि चिन्दिनथेँ, देखेको पनि थिइनँ । कहाँ को हो भन्ने पनि थाहा थिएन, ऊसँग बोलचाल पनि भएको थिएन । जब कर्मचारी (रामचन्द्र अधिकारी) सरुवा भइसकेपछि उसलाई थमाइदिनुपर्यो भनेर दुई÷तीन जना मान्छे लिएर आउनुभएको थियो । मैले प्रष्ट भनेँ, ‘सरुवा भएको कर्मचारी फिर्ता हुँदैन ।’ त्यो भनिसकेपछि उहाँ गर्दिनुपर्यो भन्दै हुनुहुन्थ्यो, यो चाहिँ हुँदैन, यो प्रक्रियाबाट गएको कुरा हो, कर्मचारीहरु जाने आउने गर्छन् भन्ने भयो । त्यसपछि त्यो भनेपछि उहाँहरु जानुभयो । त्यसपछि अब अन्यत्र, अन्यत्र, अरु मन्त्री कहाँ गएको कुरा त सुन्नमा आएको छ, अब उहाँहरुलाई के लाग्यो होला भने मैले बुझेको रामचन्द्रले अब उहाँका केही कामहरु गर्छु भनेको हुनुपर्यो यो हिसाबले सोच्दाखेरि । हामीलाई त कसले के गर्न खोजेको छ, कसले के गर्छु भनेको छ, हामीलाई थाहा हुने कुरो भएन नि । कि त हामीसँग आएर भनेको हुनुपर्यो, भनेन थाहा हुने हो । मैले भनेँ त्यतिबेलासम्म उहाँसँग भेटै थिएन । अनि त्यो भनेको कुरा कसरी थाहा हुन्छ ? भेट नै थिएन, चिनजान थिएन, कुरा पनि भएको थिएन । मैले पटक–पटक उहाँलाई के भन्ने गर्थेँ भने, ‘हाम्रो मन्त्रालयका कर्मचारीहरु सार्दाखेरि कम्तिमा हामीसँग सहमति लिनुस्, अथवा कर्मचारीले निवेदन दिएको कुराहरुलाई आधार मान्नुस् । निवेदन दिएको छैन, केही पनि छैन, ह्वारका ह्वार तान्दिने कुराले त्यति राम्रो जाँदैन । मैले भनेको पनि थिएँ । अहिले नै सुनियो लिची बारीको विषय । त्यहाँ पहिला राणाहरुको हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा हो भन्ने पनि सुनिन्छ, त्यो अब डाटा फाइलहरु हेर्नुपर्ने हुन्छ । हदबन्दीभन्दा बढी भएर हो नभएर हो हेर्नुपर्ने हुन्छ । मुस्ताङतिरका थकाली परिवारहरुका मान्छेहरु आएर बसेको कुरा पनि छ । उनीहरुको नाममा लालपुर्जा भएको कुराहरु पनि आयो । अस्ति उहाँहरु मलाई भेट्न पनि आउनु भएको थियो । हाम्रो नाममा लालपुर्जा भनिरहनु भएको थियो । अनि मैले भनेँ, तपाईंहरुको नाममा लालपुर्जा छ भने, अनियमित रुपले लालपुर्जा बनेको छ भने त खारेज हुन्छ, नियमित रुपले लालपुर्जा बनेको छ भने त त्यो तपाईंहरुकै हुन्छ । अब पहिला हदबन्दीभन्दा बढी परेको रहेछ र त्यसपछि आएको रहेछ भने त्यो प्रक्रियाबाट अगाडि जान्छ । मन्त्री पद सधैँको निम्ति पनि होइन । एक वर्षपछि मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन हुने सहमति नै हो । सहमतिको आधारमा पुनर्गठन हुनेवाला नै छ । को हुन्छन् को हुँदैनन् भन्ने विषयमात्रै हो । जबसम्म, जहिलेसम्म रहिन्छ, त्यतिबेलासम्म यो मन्त्रालयको र हामीलाई परेको जिम्मेवारीलाई जिम्मेवारीपूर्वक तवरले निर्वाह गर्ने हो । त्यसलाई व्यवस्थित रुपले निर्वाह गर्ने हो । नेपाली जनता र नेपाल राष्ट्रको हितमा काम गर्ने हो । नेपाली जनताका परेका समस्याहरु छिटो छरितो काम गर्ने गरी गर्ने हो । जतिबेला जहाँ जुन जिम्मेवारीमा रहिन्छ, त्यही जिम्मेवारी अनुसार अगाडि बढ्ने हो । अहिले मेरो छोरालाई पनि जोडिएको छ । न सुजन लामालाई उसले (छोरो)चिनेको छ । न भेटेको छ नत कुरा गरेको छ । म मन्त्री बनिसकेपछि बाबालाई भेट्छु भनेर आएको थियो । आएर बुटवलतिर पनि गयो । एकजना साथीले पोखरा जाउँ भनेछ । उ पोखरा गएको यर्थार्थ हो । उतै एक रात बसेको कुरो पनि यथार्थ हो होटेलमा । तर होटेलमा यिनीहरुसँग कसैसँग भेट भएको छैन । सचिवको कुरो त अब के-के भयो भन्ने कुरो त मैले पनि हिजो सुन्दैछु, यो अडियोमा सुनेको । सचिवजीको घर गएको कुरा सुनिएको छ । अब कोही मान्छे तपाईंको घर जाला रे, अनि भोलि अर्को बाहिर सार्वजनिक गरिदेला । त्यहाँ गएको तपाईंलाई थाहा पाउनु भनेर त अर्थ भएन नि । उहाँले आउँदा खेरि मैले तपाईंको भाइलाई चिनेको छु, गाउँ यहाँ हो, यसो उसो भनिसकेपछि तपाईं हाम्रै तिरको हुनुहुँदो रहेछ, पहिला त भेटघाटै भएको रहेनछ भनेर स्वाभाविक भनिएकै हो । त्यो सार्वजनिक र सामुहिक रुपमै भनिएको हो । कुनै लुकीछिपी होइन । कुनै समूह आएपछि कुनै कुरो भएपछि विचार गर्छु, हेर्छु, सल्लाह गर्छु त भनिन्छ । तर, मैले उहाँसँग त्यो पनि भनेको थिएन किनभन्दा त्यो गठन भइसकेको कुरो थियो । त्यसकारण भन्नुपर्ने जरुरतै थिएन । त्यो त सम्बन्धित निकायहरु छन्, हेर्ने, बुझ्ने, मूल्यांकन गर्ने छन् । छानबिन गरेर म त्यहाँ संलग्न भएको देखियो भने कारबाही सहन तयार छु । (घुस अडियो प्रकरणबारे भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले बिहीबार पत्रकार सम्मेलनमा दिएको प्रष्टिकरण)
आइएमई-खल्ती मर्जर : सीईओ बने खड्का, यस्तो बन्यो सञ्चालक समिति
काठमाडौं । डिजिटल भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनी आइएमई डिजिटल सोलुसन लिमिटेड (आइएमई पे) र खल्ती प्रालि (खल्ती)ले बिहीबार एकीकृत कारोबार गरेका छन् । बिहीबार एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै दुवै कम्पनीले एक भएको घोषणा गरेका हुन् । अब दुवै कम्पनी मर्जर भएपछि खल्ती बाई आइएमईको नामबाट कारोबार सुरु भएको छ । लिमिटेडको नामबाट एकीकृत कारोबार गर्ने भएका हुन् । दुई प्रमुख डिजिटल वालेट मर्ज हुने नेपालको डिजिटल भुक्तानी क्षेत्रमा पहिलो पटक हो । एकीकरणपछि मुख्य कार्यालय काठमाडौंको पानी पोखरीमा रहनेछ । मर्जर पश्चात् १ करोड २७ लाखभन्दा बढी प्रयोगकर्ता हुने बताइएको छ । नयाँ कम्पनीको लाइसेन्स नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले हस्तान्तरण गरेका छन् । नयाँ कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) विनय खड्का बनेका छन् । उनी खल्तीको पनि सीईओ नै थिए । डिजिटल वालेको व्यवसायमा खड्काले पृथक पहिचान बनाएका छन् । नयाँ कम्पनीमा सात जनाको सञ्चालक समिति बनेको छ । सञ्चालक समितिको अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद शर्मा बनेका छन् भने सञ्चालकमा दिवाकर पौडेल, सिताराम थापा, प्रविन रेग्मी, अमित अग्रवाल, अर्बिन्द शाह र मनिष मोदी चयन भएका छन् । शर्मा आइएमई डिजिटल सोलुसन्सका अध्यक्ष हुन् । उनले आइएमई पे र खल्ती बीचको मर्जरबाट बनेको आइएमई खल्तीले डिजिटल नेपालको सम्भावनालाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने बताए । मर्जर पश्चात् कम्पनीको चुक्ता पुँजी ५४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । आइएमई पेमा आइएमई ग्रुपको लगानी छ भने खल्तीमा वल्र्ड लिंक, त्रिवेणी ग्रुपको लगानी छ । आइएमई पेले विसं २०७४ असार ५ गते इजाजतपत्र (लाइसेन्स) पाएको थियो भने खल्तीले वि.सं २०७६ वैशाख २ गते पाएको हो ।
क्यासिनो खोल्न पुँजी ३० करोड, लाइसेन्स शुल्क तीन करोड
काठमाडौं । अब क्यासिनो सञ्चालन गर्न न्यूनतम् ३० करोड रुपैयाँ चुक्ता पूँजी कायम गर्नुपर्ने भएको छ । सरकारले क्यासिनो नियमावली, २०८२ जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले क्यासिनो नियमावली, २०८२ जारी गर्दै विभिन्न नयाँ व्यवस्था गरेको छ । यो नियमावली लागू हुँदाको सुरुवाती अवस्थामा क्यासिनो सञ्चालन गरिरहेको कम्पनीले सो बराबरको चुक्ता पुँजी कायम भएको छैन भने २०८५ साल चैत्र मसान्तभित्रमा त्यस्तो चुक्ता पुँजी कायम गर्नुपर्नेछ । यसअघिको नियमावली, २०७० अनुसार क्यासिनो सञ्चालनको लागि कम्तीमा २५ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी जुटाउनु पर्ने व्यवस्था थियो । यस्तै, सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सीमा क्षेत्रबाट ५ किलोमिटर दूरीमा क्यासिनो सञ्चालन गर्न पाइने व्यवस्था गरेको छ । यसअघिको व्यवस्थामा क्यासिनो स्थल अन्तर्राष्ट्रिय सीमा क्षेत्रबाट ३ किलोमिटरभित्रको दुरीमा हुनुपर्ने व्यवस्था थियो । नयाँ नियमावली अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय सीमा क्षेत्रबाट ५ किलोमिटर दूरीमा क्यासिनो सञ्चालन गर्नको लागि विभिन्न सुरक्षा मापदण्ड पूरा गरेको प्रमाणित हुने कागजात पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । सुरक्षा योजनासहित अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षाको मूल्यांकन गरी प्रचलित कानुन बमोजिमको जिल्ला सुरक्षा समितिले क्यासिनो सञ्चालनको लागि गरेको सिफारिस चाहिन्छ । त्यस्तै क्यासिनो स्थलमा कम्तीमा २० जना तालिम प्राप्त दक्ष सुरक्षाकर्मीको व्यवस्था हुनुपर्नेछ । पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने चार तारे वा सो भन्दा माथिल्लो स्तरको होटल वा रिसोर्टले आफ्नो होटल वा रिर्सोट परिसरभित्र होटल सञ्चालन गर्न पाइने नयाँ व्यवस्था गरेको छ । यसका लागि होटलले लिखित सहमति दिएको हुनु पर्नेछ । यसअघिको नियमावलीमा क्यासिनो सञ्चालनको लागि कम्तीमा पाँच तारे होटल वा सो सरहको डिलक्स रिसोर्टमा मात्रै अनुमति थियो । तर, आधुनिक मेसिन वा उपकरणको माध्यमबाट मात्र खेलाइने खेलको हकमा कम्तीमा चार तारे होटलमा पनि सञ्चालनको अनुमति दिएको थियो । नयाँ नियमावली अनुसार एउटा होटलमा एउटा भन्दा बढी क्यासिनो सञ्चालन गर्न पाइने छैन । इजाजतपत्र र नवीकरण क्यासिनो सञ्चालनको लागि पूर्वस्वीकृति लिई सञ्चालनमा रहेका कम्पनीले चोरी वा ठगी हुन नदिनको लागि निगरानी गर्नको लागि विद्युतीय पूर्वाधार निर्माण भएको हुनुपर्छ । कम्तीमा ४० वर्ष हर्स पावर भएको अग्नि नियन्त्रण प्रणालीको व्यवस्था हुनुपर्छ । क्यासिनो खेलाइने स्थानमा जडान गरिने सीसी टिभी क्यामेराको फुटेजको अभिलेख छ महिनासम्म भण्डारण गर्न सक्ने हुनु पर्नेछ । यस्तै, ग्राहक पहिचान प्रणाली (केवाईसी) र सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण सम्बन्धी प्रचलित कानुन बमोजिम पेस गर्नुपर्नेछ । क्यासिनो सञ्चालनको लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सिफारिस गरेको हुनु पर्नेछ । क्यासिनो स्थलमा प्रवेश गर्ने व्यक्तिले मेटल, फेस, रेटिना वा थम्ब स्क्यानिङ वा अन्य विधिबाट सुरक्षा जाँच गर्ने बायोमेट्रिक प्रणालीको व्यवस्था हुनुपर्ने छ । नक्कली नोट पहिचान र नोट गणना गर्ने मेसिनको व्यवस्था भएको हुनु पर्नेछ । आफ्नै स्वामित्वमा कम्तीमा ५ वटा चार पाङ्ग्रे सवारी साधन रहेको र आवश्यकता अनुसार सवारी साधन भाडामा लिन सक्ने गरी ट्राभल एजेन्सीसँग सम्झौता गरेको हुनु पर्नेछ । यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास बमोजिम क्यासिनो स्थलको सजावट गरेको हुनु पर्नेछ । पूर्वस्वीकृति लिई स्थापना भएको कम्पनीले इजाजत पत्रको लागि निवेदन दस्तुर बापत ठूलो क्यासिनोको हकमा १५ लाख रुपैयाँ र सानो क्यासिनोको हकमा १० लाख रुपैयाँ बुझाउने पर्नेछ । ठूलो क्यासिनोका लागि तीन करोड र सानो क्यासिनोका लागि एक करोड ५० लाख रुपैयाँ इजाजत पत्र दस्तुर लाग्नेछ । ठूलो क्यासिनो नवीकरण गर्न एक करोड ५० लाख र सानो क्यासिनो नवीकरण गर्न ७५ लाख रुपैयाँ दस्तुर लाग्ने छ । इजाजत पत्रको अवधि सकिनुभन्दा एक महिना अगाडि नै नवीकरणका लागि निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघिको नियमावलीमा क्यासिनो सञ्चालन गर्न चाहने कम्पनीले निवेदन दस्तरबापत १० लाख रुपैयाँ बुझाउनु पर्थ्याे भने आधुनिक मेसिन वा उपकरणको माध्यमबाट खेलाइने खेलको हकमा पाँच लाख रुपैयाँ निवेदन दस्तुरको व्यवस्था गरिएको थियो । यस नियमावली अनुसार सर्त र मापदण्ड पूरा नगर्ने कम्पनीलाई विभागले इजाजतपत्र दस्तुर, रोयल्टी र जमानत दाखिला गर्न ३५ दिनको अवधि तोकी आदेश दिन सक्ने छ । क्यासिनो नवीकरण गर्दा ठूलो क्यासिनोको लागि १ करोड ५० लाख रुपैयाँ र सानो क्यासिनोको लागि ७५ लाख रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने छ । क्यासिनो कम्पनीले खेलाडीलाई ऋण वा सापटी दिई खेल खेलाउन पाउने छैनन् । क्यासिनो व्यवसायको प्रवर्द्धन तथा प्रोत्साहन हुने गरी नेपालमा श्रव्य, दृश्य, छापा, विद्युतीय वा अन्य कुनै पनि माध्यमबाट प्रचार, प्रसार तथा विज्ञापन गर्न पनि बन्देज लगाइएको छ । कम्पनीले क्यासिनो स्थलमा प्रवेश गर्ने खेलाडीको नेपालमा प्रवेशाज्ञाको अवधि बाँकी रहेको राहदानी, आधार कार्ड, मतदाता परिचयपत्र र रासन कार्डमध्ये कुनै दुई परिचयपत्र वा सम्बन्धित राजदूतावासबाट जारी भएको परिचयपत्र अनिवार्य रुपमा राख्नुपर्नेछ । कुनै खेलाडीलाई क्यासिनोबाट जितेको रकम भुक्तानी गर्नुअघि त्यस्तो खेलाडीले जितेको रकमबाट प्रचलित कानून बमोजिम लाग्ने आकस्मिक लाभकर कट्टा गरेर मात्र रकम भुक्तानी दिनु पर्नेछ भने त्यसरी कट्टा गरिएको आकस्मिक लाभकर कट्टा भएकै दिन सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा दाखिला गर्नु पर्नेछ । क्यासिनो सञ्चालनको लागि विदेशी मुद्राको कारोबार गर्नुपर्ने भएमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिनु पर्नेछ । कुनै खेलाडीले क्यासिनोमा प्रवेश गरेको २४ घण्टा (एक व्यवसाय दिन) मा २५ लाख रुपैयाँ भन्दा बढीको रकम जित वा हार हुने गरी खेलेमा वा क्यासिनो स्थलभित्र शङ्कास्पद रुपमा नगद वा अन्य कुनै प्रकारको आर्थिक कारोबार गरेको पाइएमा कम्पनीले सोको लिखित जानकारी तत्कालै पर्यटन विभाग र राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाइलाई दिनु पर्नेछ । ठूलो क्यासिनोले कम्तीमा पनि १५० जनालाई र सानो क्यासिनोले कम्तीमा पनि ५० जना नेपाली नागरिकलाई रोजगारी दिनु पर्नेछ । नेपालीलाई रोक नेपाली नागरिकले क्यासिनो खेल्न र क्यासिनो स्थलमा प्रवेश गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । तर, क्यासिनो स्थलमा सञ्चालक सम्बद्ध कर्मचारी, मन्त्रालय, विभाग, राजश्व अनुसन्धान विभाग, आन्तरिक राजश्व विभाग, उद्योग विभाग वा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, अनुगमन तथा निरीक्षणमा खटाएको कर्मचारी प्रवेश गर्न पाउनेछन् ।
