देशभर १ हजार २५० चार्जिङ स्टेशन, लगानी थप्दै निजी क्षेत्र
काठमाडौं । विश्वभर विद्युतीय सवारी साधन (ईभी) को लोकप्रियता तीव्र रूपमा बढिरहेका बेला नेपालमा पनि यसको निकै राम्रो प्रभाव परेको छ । पछिल्लो समय ईभीको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारी योजनासँगै देशभर चार्जिङ पूर्वाधारको विस्तार भइरहेको छ । नेपालमा विद्युत् आपूर्ति सहज हुनु, चार्जिङ स्टेशनको संख्या बढ्दै जानु र सर्भिसिङमा कम खर्च लाग्नुले ईभी सबैको रोजाइमा पर्न थालेको हो । हालसम्म देशभर कुल १ हजार २५० वटा चार्जिङ स्टेशनहरू निर्माण भएका छन् । जसमध्ये नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ६३ वटा चार्जिङ स्टेशन बनाएको छ भने बाँकी निजी क्षेत्रले बनाएको प्राधिकरणले जनाएको छ । १ सय वटा चार्जिङ स्टेशन निर्माणाधीन चरणमा रहेको प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालले जानकारी दिए । प्राधिकरणले विद्युतीय सवारीको प्रवद्र्धनमा सक्रिय भूमिका खेलेको र निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न विभिन्न प्रोत्साहनमूलक योजनाहरू अघि सारेको उनको भनाइ छ । प्रवक्ता ढकालका अनुसार प्राधिकरणले चार्जिङ स्टेशनहरूको लाइन बनाइदिने तथा ट्रान्सफर्मर राखिदिने काम गर्छ । सरकारले चार्जिङ स्टेशन निर्माणमा ट्रान्सफर्मर निःशुल्क उपलब्ध गराएर सहयोग गरिरहेको उनले जानकारी दिए । प्राधिकरणले २० लाखदेखि ४० लाखसम्मको चार्जिङ स्टेशनमा खर्च गरिदिने गरेर प्रोत्साहन गरिरहेको उनको भनाइ छ । प्रवक्ता ढकालले भने, ‘यदि कुनै निजी क्षेत्रले २०० केभीसम्मको ट्रान्सफर्मर किन्नुप¥यो भने १५ लाख रुपैयाँसम्म पर्छ, त्यो पनि हामी नै राखिदिन्छौं । त्यस्तै, एक किलोमिटर लाइन बनाउनुप¥यो भने १०–१२ लाख रुपैयाँ लाग्छ, त्यो पनि हामी नै निःशुल्क बनाइदिन्छौं ।’ प्राधिकरणले निजी क्षेत्रका लागि महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार र आर्थिक सहयोग प्रदान गरिरहेको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘निजी क्षेत्रले देशैभरि बनाउँछन्, प्राधिकरणले सुरुमा प्रमोशनल मात्रै दिने हो । त्यसमा प्राइभेट सेक्टर नै आउनुपर्छ । प्राधिकरणले सुरुमा नहुँदाखेरि मात्रै बनाउने हो । प्राधिकरणको काम चार्ज स्टेशन बनाउने होइन ।’ हाल देशभरका विभिन्न राजमार्गमा प्रत्येक ६० किलोमिटर दूरीमा फास्ट चार्जिङ स्टेशन निर्माण भए पनि त्यो अपुग भएको अटो व्यवसायीहरू बताउँछन् । चार्जिङ स्टेशन निर्माणका लागि निजी क्षेत्र एक्लैले काम गर्न नसक्ने र सरकारले पनि त्यसमा पहल गर्नुपर्ने व्यवसायीहरूको भनाइ छ । हालसम्म टाटा मोटर्सका देशभर १ सय ८६ भन्दा बढी चार्जिङ स्टेसन रहेका छन् । कम्पनीका अनुसार एसी फास्ट चार्जिङ १ सय ५० तथा डीसी फास्ट चार्जिङ स्टेसन ३६ वटा रहेका छन् । कम्पनीका अनुसार ग्राहकले पूर्वको बिर्तामोडदेखि पश्चिमको धनगढीसम्म ढुक्क भएर यात्रा गर्न सक्ने जनाएको छ । यसका साथै कम्पनीले सजिलो चार्ज नामक मोबाइल एप पनि उपलब्ध गराएको छ । जसबाट ग्राहकले नजिकको चार्जिङ स्टेसनको अवस्था (खाली छ वा व्यस्त) र लोकेसनबाटै सजिलै हेर्न सक्नेछन् । कम्पनीका अनुसार देशभर २० भन्दा बढी ईभी–डेडिकेटेड सर्भिस सेन्टरहरू छन्, जहाँ तालिम प्राप्त प्राविधिकहरू उपलब्ध छन् । यसले गाडीको मर्मतसम्भारका लागि काठमाडौं नै धाउनुपर्ने बाध्यता हटाएको कम्पनीले दाबी गरेको छ । कम्पनीले ४ वटा चार्जिङ स्टेसन बनाउने तयारी कम्पनीले गरिरहेकोे छ । टाटा मोटर्सका देशभर २१ वटा शोरुम रहेका छन् । यस्तै, सीजी मोर्टसले नेपालभर ३ सय वटा चार्जिङ स्टेशन सञ्चालन गरिसकेको छ भने थप ५० वटा नयाँ स्टेशनहरू निर्माण गर्ने योजना बनाएको छ । यी स्टेशनहरू एसी र डीसी दुवै प्रकारका चार्जरहरूसहित देशका विभिन्न भागमा फैलिएको सीजी मोर्टसका मार्केटिङ हेड बद्री भट्टराईले विकासन्युज डटकमलाई जानकारी दिए । उनका अनुसार यी चार्जिङ स्टेशनहरु केही वर्कशप सुविधासहितका पनि छन् । सीजी मोर्टस निरन्तर चार्जिङ स्टेशन विस्तार गरिरहेको छ । नेपालका लागि हुन्डाई गाडीको आधिकारिक बिक्रेता लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टलका महाप्रबन्धक दीपक थपलियाले चार्जिङ स्टेशनमा सबै लगानी निजी क्षेत्रको रहेको बताउँछन् । उनका अनुसार विद्युत प्राधिकरणले ट्रान्सफर्मर उपलब्ध गराएर यस परियोजनालाई अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग मात्रै गरिरहेको छ । व्यवसायीहरूले देशभर विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने र दिगो यातायात प्रणाली विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरेको बताउँछन् । लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टलले देशभर एसी फास्ट चार्जिङ र डीसी गरी कुल ६४ वटा चार्जिङ स्टेशनहरू निर्माण गरेको महाप्रबन्धक थपलियाले बताए । उनका अनुसार अबको एक महिनाभित्रमा २ वटा बनाउने योजना छ । एमएडब्लु वृद्धिले पनि देशभर १ सय २५ भन्दा बढी चार्जिङ स्टेशनको सञ्जाल विस्तार गरेको छ भने बीवाईडीले पनि देशभर ६५ वटा चार्जिङ स्टेशनहरू रहेको बताएको छ । यसैगरी नेपालमा ईभीको बढ्दो प्रयोगलाई मध्यनजर गर्दै शारदा ग्रुप र गोल्छा ग्रुपले पनि संयुक्त रूपमा देशभर चार्जिङ स्टेशन निर्माण गरिरहेका छन् । दुई समूहको सहकार्यमा हाल ३० भन्दा बढी स्थानमा चार्जिङ स्टेशन सञ्चालनमा आइसकेका छन्, जसमा अपर मुस्ताङको लोमान्थाङमा नेपालकै सबैभन्दा उच्च स्थानमा रहेको चार्जिङ स्टेशन पनि समावेश छ । शारदा ग्रुपका प्रतिनिधि रूपेश श्रेष्ठका अनुसार हाल ३० भन्दा बढी स्थानमा चार्जिङ स्टेसनहरू सक्रिय रहेका छन् भने निकट भविष्यमा यसलाई १०० भन्दा बढी स्थानमा विस्तार गर्ने योजना रहेको छ । यी चार्जिङ स्टेसनहरूमा निसान, ओमोडा, जेको, जिकर सिट्रोन र लिपमोटर जस्ता विभिन्न ब्रान्डका ईभीहरू चार्ज गर्न सकिन्छ । विशेष गरी मुस्ताङ जिल्लाको अपर मुस्ताङस्थित लोमान्थाङको नाका क्षेत्रमा स्थापित चार्जिङ स्टेशनलाई नेपालकै ‘उच्च अल्टिच्युड’ मा रहेको चार्जिङ स्टेसनका रूपमा लिइएको छ । यसले दुर्गम क्षेत्रमा समेत ईभी पूर्वाधारको पहुँच विस्तारमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ ।
टाटा ट्रस्ट्समा आन्तरिक युद्ध : विजय सिंहको राजीनामासँगै मिस्त्री विवाद सतहमा
काठमाडौं । पछिल्ला दिनहरूमा टाटा ट्रस्ट्स संस्थाभित्रका आन्तरिक मतभेद खुलेर देखिएका छन् । विशेषगरी टाटा सन्सको बोर्डमा मेहली मिस्त्रीको नामांकनलाई लिएर ट्रस्टीहरूबीच गम्भीर मतभेद भएको हो । यो विषय ११ सेप्टेम्बरमा भएको बोर्ड बैठकका मिनेट्सबाट पत्ता लागेको टाइम्स अफ इन्डियाले जनाएको छ। भारतको सबैभन्दा पुराना र प्रभावशाली परोपकारी संस्थामध्ये एक टाटा ट्रस्ट्सको स्थापना सन् १८९२ मा टाटा समूहका संस्थापक जमशेदजी टाटाले गरेका थिए । मुम्बईस्थित यो संस्था हाल पनि देशको सामाजिक विकासमा अग्रणी भूमिकामा रहेको छ । टाटा ट्रस्ट्सका ट्रस्टी मेहली मिस्त्री दिवंगत रतन टाटाका नजिकका सहयोगी मानिन्छन् । मिस्त्रीले सधैं नोएल टाटालाई समर्थन गरेको तर नोएलले भने टाटा सन्सको बोर्डमा उनीहरूको नामांकनलाई समर्थन नगरेको बताएका छन् । बैठकमा ट्रस्ट्सका सात ट्रस्टीबीच मतभेद खुलेर देखा परेका हुन् । यो विवाद त्यतिबेला सुरु भयो जब टाटा सन्सका उपाध्यक्ष विजय सिंहको पुनः नियुक्तिबारे छलफल भइरहेको थियो । मिनेट्सअनुसार ७७ वर्षका विजय सिंहविरुद्ध मतदान गरी उनलाई मिस्त्रीसँग प्रतिस्थापन गर्ने प्रस्ताव आएको थियो । प्रस्तावकहरूको भनाइमा मिस्त्री टाटा ट्रस्ट्सको विचार प्रस्तुत गर्नका लागि ‘अझ बलियो आवाज’ हुने विश्वास गरिएको थियो । मिस्त्रीको समर्थन गर्ने पक्षले भनेका थिए कि उनी यो पदका इच्छुक थिएनन्, तर समय र मेहनतको दृष्टिले उनी नै सबैभन्दा योग्य व्यक्ति थिए । तर नोएल टाटा र वेणु श्रीनिवासन भने विजय सिंहको समर्थनमा अडिग रहे । उनीहरूका अनुसार विजय सिंहले टाटा समूहको सबैभन्दा कठिन समयमा रतन टाटालाई साथ दिएका थिए । बैठकमा विजय सिंह बाहेक सबै ट्रस्टीहरू उपस्थित थिए । बैठकका नोटहरूअनुसार मिस्त्रीले विजय सिंहलाई बैठकमा उपस्थित हुन अनुरोध गरेका थिए ताकि उनी आफ्नो पदको समीक्षा सम्बन्धी छलफलमा भाग लिन सकून् । तर विजय सिंहले भने आफू नोमिनी निर्देशकको भूमिकासम्बन्धी कुनै पनि समीक्षा बैठकमा सहभागी हुन नचाहने बताएका थिए । गत वर्ष अक्टोबरमा रतन टाटाको निधनपछि उनका सौतेनी भाइ नोएल टाटा अध्यक्ष बनेका थिए । त्यसपछि टाटा च्यारिटीजले अक्टोबर २०२४ मा एउटा नियम बनाएको थियो— जसअनुसार ७५ वर्ष नाघेका ट्रस्ट्सका नोमिनी निर्देशकहरूको वार्षिक समीक्षा गरिनेछ । ट्रस्टी डेरियस खम्बाटाले बैठकमा भनेका थिए कि यो समीक्षा विजय सिंहका विरुद्ध होइन, तर टाटा समूहका ठूला चुनौतीहरूसँग सम्बन्धित थियो । उनका अनुसार अहिले टाटा समूहका लागि अत्यन्त संवेदनशील समय हो । उनले भने, ‘चार ट्रस्टी— मिस्त्री, प्रमित झवेरी, जहाँगीर जहाँगीर र म— सबैको धारणा थियो कि टाटा सन्सको बोर्डमा ट्रस्ट्सका विचारहरू प्रस्तुत गर्न एक बलियो आवाज आवश्यक छ ।’ त्यसैले उनले मिस्त्रीको नाम सिफारिस गरेका थिए । खम्बाटाका अनुसार मिस्त्री स्वयं यो भूमिकाका इच्छुक थिएनन्, तर अरू तीन ट्रस्टीले उनलाई अनुरोध गरेपछि अन्ततः उनी ट्रस्ट्सको प्रतिनिधित्वका लागि सर्वोत्तम विकल्प बने । जहाँगीरले पनि यो कुरा समर्थन गर्दै भने, ‘टाटा समूहका हालका परिस्थितिहरू हेर्दा नोमिनी नेतृत्वमा परिवर्तन आवश्यक छ ताकि ट्रस्ट्सका विचारहरू टाटा सन्स बोर्डमा अझ प्रभावकारी रूपमा पुर्याउन सकियोस् ।’ बैठकका मिनेट्सअनुसार नोएल टाटाले भनेका थिए कि विजय सिंहले टाटा समूहको इतिहासका सबैभन्दा कठिन समयमा रतन टाटा र ट्रस्ट्सलाई साथ दिएका थिए, त्यसैले समीक्षा आवश्यक छैन । उनका अनुसार टाटा सन्सका अध्यक्ष एन. चन्द्रशेखरनले पनि विजय सिंहको पक्षमा समर्थन जनाएका छन् । यो घटनालाई विशेष मानिएको छ किनकि टाटा ट्रस्ट्सको इतिहासमा पहिलोपटक कुनै नामित निर्देशकलाई कार्यकाल समाप्त हुनुअघि पद छोड्न आग्रह गरिएको छ । नोएल टाटाको भनाइमा यदि विजय सिंहलाई आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्न दिइन्थ्यो वा कम्तीमा ३१ मार्च २०२६ सम्म रहन दिइन्थ्यो भने त्यो अधिक उपयुक्त हुने थियो । ट्रस्ट्सका उपाध्यक्ष वेणु श्रीनिवासनले पनि नोएलको धारणा समर्थन गर्दै भने, ‘यस विषयमा अझ समय दिनु पर्थ्यो र कुनै निर्णय गर्नुअघि ट्रस्टीहरूबीच थप छलफल हुनु आवश्यक थियो ।’ उनका अनुसार ‘यो निर्णयले ट्रस्ट्सभित्र खराब उदाहरण स्थापना गर्नेछ र आन्तरिक विभाजन झल्काउनेछ ।’ प्रमित झवेरीले बताएका अनुसार अक्टोबर २०२४ देखि नै ट्रस्ट्सभित्र मतभेद सुरु भएका थिए । अन्ततः ट्रस्ट्सले विजय सिंहको नोमिनी निर्देशक पदमा मतदान गर्यो । मिस्त्री, खम्बाटा, जहाँगीर र झवेरीले परिवर्तनको पक्षमा मत दिए भने नोएल र श्रीनिवासनले विरोध गरे । त्यसपछि विजय सिंहले टाटा सन्स बोर्डबाट राजीनामा दिए। यो सम्पूर्ण घटनाक्रमले टाटा ट्रस्ट्सभित्र गहिरो आन्तरिक द्वन्द्व झल्काउँछ । यसले भारत सरकारको ध्यान पनि तानेको छ । हालै टाटा समूहका केही वरिष्ठ अधिकारीहरूले गृहमन्त्री अमित शाह र अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणसँग भेट गरी यसबारे छलफल गरेका छन् । संकटमा अमेरिकी अर्थतन्त्र : चीनको कदमले बढायो विश्व अर्थतन्त्रमा त्रास टिकटकदेखि दुर्लभ खनिजसम्म : ट्रम्प–सी बीचको ‘ट्रेड वार’ झन् गहिरिँदै मन्सा मुसा : विश्व इतिहासका सबैभन्दा धनी राजा जसको सम्पत्ति आज पनि एलन मस्कभन्दा धेरै
‘सुरक्षा थ्रेट’ बढाउँदै लुटिएका हतियार र भागेका कैदी
काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनमा लुटिएका हतियार र जेलबाट भागेका कैदीहरुले सुरक्षा चुनौती थपेका छन् । सरकारले आगामी फागुन २१ गते निर्वाचन घोषणा गरेको बेला थप सुरक्षा चुनौती बढेको सुरक्षा अधिकारीहरुले बताएका छन् । गत भदौ २४ मा भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा देशभरबाट १ हजार २४७ हतियार लुटिएका थिए । यी हतियारमध्ये ३०३ वटा राइफलहरू हालै झापाको दमकमा फेला परेका छन् । तर, अझै पनि ९०० भन्दा बढी हतियार हराइरहेका छन । जसले सुरक्षा निकायको लागि गम्भीर चिन्ता उत्पन्न गरेको छ । प्रहरीका अनुसार अझै ९ सयभन्दा बढी हतियार हराएका छन् । यस घटनाले सुरक्षा गम्भीर असर पु¥याएको सुरक्षा अधिकारीहरुले बताएका छन् । यस्तै, देशभरका विभिन्न कारागारबाट १३ हजार ५५८ कैदी फरार भएकोमा अहिले सम्म ७ हजार ७३५ कैदी मात्रै फर्किएका र पुनः पक्राउ परेका छन् । विभिन्न अभियोगमा कैद भुक्तान गरिरहेका ५ हजार ८२३ कैदिबन्दी अझै फरार छन् । केहीले स्वेच्छाले आत्मसमर्पण गरे भने केहीलाई सुरक्षा बलले पक्राउ गरेपनि यस घटनाले देशैभरि सुरक्षा चुनौती सिर्जना गरेको हो । आगामी निर्वाचन र दलहरुका सार्वजनिक गतिधिहरुमा यी घटनाहरूको प्रभाव गम्भीर हुन सक्छ । पूर्वडिआईजी अशोक श्रेष्ठले इन्सास, एसएलआर, जिएसजी र वेव्ली एण्ड स्कट ग्रेनेड लन्चर जता घातक हतियार समाजमा रहनु सुरक्षका लागि ठूलो चुनौती भएको बताएका छन् । विज्ञहरुले समयमा हतियार नियन्त्रण र फरार कैदीलाइ पक्राउ नगरे राजनीतिक गतिविधीमा कमी आउने र मतदानमा सर्वसाधारण सौहार्द वातावरण नभएर सहभागी नहुने चिन्ता व्यक्त गर्छन् । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले सुरक्षा समितिको बैठकमा यस बिषयमा व्यापक छलफल भएको बताएका छन् । उनले सौहार्द वातावरणमा निर्वाचन गर्न सरकार लागिपरेको बताए । यी हुन् लुटिएका हतियार -INSAS 1B1 राइफल भारतीय डिजाइनमा आधारित, 5.56×45mm क्यालिबरको राइफल –SLR (सेल्फ लोडिङ राइफल): 7.62×51mm क्यालिबरको पुरानो डिजाइनको राइफल –303 राइफल ब्रिटिश डिजाइनको, 7.7mm क्यालिबरको राइफल –GSG-522 कार्बाइन 22 क्यालिबरको सेमिअटोमेटिक कार्बाइन –Webley & Scott Schermuly 37mm ग्रेनेड लञ्चर– कम दूरीका लक्ष्यमा प्रहार गर्न प्रयोग हुने -Ishapore 1A1 राइफल भारतीय डिजाइनको, 7.62×51mm क्यालिबरको राइफल –Lee-Enfield राइफल ब्रिटिश डिजाइनको, 7.62mm क्यालिबरको राइफल –पिस्तोल र ग्यास गनहरू– नजिकको दूरीका लागि प्रयोग हुने
