असंगठित जेनजी, शंकामा निर्वाचन
संगठन नै बल हो । सैद्धान्तिक व्याख्या मात्र होइन, व्यावहारिक अभ्यासबाट यसको पुष्टि भइसकेको छ । राजनीतिक दल एउटा संगठन हो । सेना अर्को संगठन हो । प्रशासन वा न्यायालय अर्को संगठन हो । अन्य संघ संस्था एवं ठूलो कर्पोरेट हाउस पनि संगठनकै विभिन्न रूप हुन् । फरक यत्ति हो कि तिनका उद्देश्य र कार्य अलग्गै हुन्छन् । सांगठनिक ढाँचा र कानुनी धरातल फरक हुन्छन् । संगठित सदस्यहरूको शिक्षा, सीप, संस्कार र नेतृत्वकला फरक हुन्छ । संगठनमा विचार हुन्छ, योजना हुन्छ, नेतृत्व हुन्छ । संगठन नीतिले बाँधिएको हुन्छ । सदस्यहरूबीच समन्वय र उद्देश्यअनुरूप कार्य गर्न प्रतिबद्धता हुन्छ । संगठनबिनाको बल पनि हुन्छ । जेनजी आन्दोलन त्यसको उदाहरण हो । जेनजीहरूको उद्देश्य राम्रो थियो, उद्देश्य प्राप्तिका लागि सामूहिक प्रयास पनि गरे तर उनीहरू संगठित थिएनन् । नेतृत्व थिएन । कार्यकलापमा एकरूपता थिएन । गत भदौ २३ र २४ को आन्दोलन ऐतिहासिक बन्यो । तर, आन्दोलनकर्ता न विगतमा संगठित थिए, न अहिले नै संगठित भएका छन् । परिणाम उनीहरूको उद्देश्य, कर्म र प्रतिफलबीच व्यापक बेमेल कायमै छ । जेनजीहरूको उद्देश्य सिंहदरबार, संसद, अदालत जलाउने थिएन । सरकारको विरोध गर्दा नागरिकका घरमा र व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा तोडफोड गर्ने, चोरी गर्ने, आगो लगाउने उनीहरुको रणनीति थिएन । तर, भयो त्यही । वर्तमान स्वरूपमा मन्त्रिपरिषद् जेनजीहरूको माग थिएन। मध्यावधि निर्वाचन उनीहरूको माग थिएन । तर, भयो त्यही । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको माग जेनजीहरूको थियो । त्यो पूरा भएन । सुशासन उनीहरूको मुख्य माग थियो । वर्तमान मन्त्रिपरिषदबाट सुशासनको संकेत मिलेको छ । तर मन्त्रिपरिषद् मात्र सरकार होइन । मन्त्रिपरिषदबाहेक सरकारका सबै संरचना पुरानै छन् । पात्रहरू पुरानै छन् । कार्यशैली पुरानै छ । पुरानै पात्र र संरचनाबाट सुशासन र सेवाको स्तरवृद्धि दिगो हुने सम्भावना छैन । राजनीतिक नेतृत्वमा पुस्तान्तरण जेनजीहरूको माग थियो । राजनीतिक त्यसको प्रभाव अत्यधिक छ । यद्यपि नतिजा आइसकेको छैन । जितेको पक्ष नै कमजोर आन्दोलन शुरु भएको २४ घण्टा नबित्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिए । सरकार ढल्यो । आन्दोलनले सबैभन्दा छोटो समयमा सरकार ढालेको संसारमै नयाँ रेकर्ड बन्यो । तर सरकार ढलेपछि पराजित पक्षभन्दा विजयी पक्ष छिटो तितरवितर भएका छन् । उनीहरू कति असंगठित छन् र छरपस्ट भएका छन् भन्ने विषय सामाजिक सञ्जालमा छर्लङ्ग देखिएको छ । जीनजीहरूबीच लक्ष्य, उद्देश्य, कार्यक्रमका बारेमा जति मतभेद छन्, त्यो भन्दा बढी व्यक्ति व्यक्तिबीच छेडखानी र मुक्कामुक्कीका भिडियोहरू भाइरल बन्दै गएका छन् । उनीहरूको संगठन नहुनु, नेतृत्व नहुनु, साझा विचार नहुनु, विचार कार्यान्वयन गर्ने योजना र संरचना नहुनु नै मुख्य समस्या हो । यो समस्या उनीहरूले नबुझेका पनि छैनन् । तर फेरी पनि उनीहरू संगठित भएका छैनन् । युवाको नेतृत्व रहने र आम मानिसलाई संगठित गर्ने राजनीतिक दलको खाका दिन यतिबेलासम्म जेनजीहरू चुकेका छन् । आगामी निर्वाचनमा भाग लिन दल दर्ता गर्न निर्वाचन आयोगले कात्तिक ३० गतेसम्मको समय दिएको छ । त्यसअघि नै नयाँ दलहरू दर्ता हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) सहित सामाजिक सञ्जालमा चर्चित अनुहारहरू संगठित भएर एउटा दल दर्ता भयो भने त्यसले निर्वाचनमा उल्लेख्य मत पाउन सक्छ । तर नयाँ दल धेरै आए भने तिनीहरूको प्रभाव स्वतन्त्र उम्मेदवारभन्दा बढी हुने छैन । शंकामा निर्वाचन लामो इतिहास, श्रङ्खलाबद्ध विचार र देशभरकाे संगठन भएका नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले आगामी निर्वाचनबारे औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन् । यी दलहरू आगामी चुनावमा भाग लिन्छन् कि लिँदैनन् भन्ने अझै प्रष्ट छैन । दुवै पार्टी जेनजी आन्दोलनबाट परास्त सत्ताका साझेदार हुन् । दुबै पार्टीको लोकप्रियता निकै खस्किएको छ । फागुन २१ को निर्वाचन परिणामबाट आफ्नै वैधानिक शक्ति निकै क्षय हुने भय दुवै पार्टीमा व्यापक छ । नेकपा माओवादीले निर्वाचनमा भाग लिने जनाएको छ । संविधान निर्माण हुँदादेखि आफूहरूले उठाएका मागहरु जेनजी आन्दोलनबाट मुखरित भएपछि माओवादी नेतृत्व चुनावमा जान हौसिएको छ । यद्यपि उसको लोकप्रियता पनि खस्किएकै छ । यी तीनवटै दलका शीर्ष नेताहरूलाई पद त्याग गर्न जेनजी आन्दोलनको दबाब परेको छ । पार्टीभित्र पनि यस्तो दबाब बढ्दैछ । तीनवटै दल गुटगत द्वन्द्वको दलदलमा फसेका छन् । नेतृत्व हस्तान्तरणका लागि तीन वटै दलभित्र महाधिवेशनको माग छ । चुनाव अगाडि महाधिवेशन गर्दा त्यसले धेरै समय खाने, नेतृत्वबीच प्रतिस्पर्धा हुने, पराजित पक्षले चुनावमा पार्टीलाई जिताउन मिहिनेत नगर्ने जोखिम छन् । चुनावपछि महाधिवेशन गर्दा बुढो र भ्रष्ट नेतृत्व भनेर पार्टीले हार बेहोर्ने जोखिम पनि छ । यी समस्याहरू तीनवटै दलमा उत्तिकै छन् । विघटित संसदको चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सहकारी ठगी प्रकरणमा जेलमा परेका सभापति रवि लामिछानेको डुंगामा सीमित छ । चुनावअघि नै उनले अदालतबाट सफाइ पाए भने यो पार्टी पुरानो विरासत जोगाउन सक्छ । उनी जेलमा हुँदासम्म यो पार्टीले गति लिने छाँटकाँट छैन । जेनजी पुस्ताबाट एउटा मात्र नयाँ दलको उदय भयो भने त्यसको प्रभाव व्यापक हुनेछ । पुराना राजनीतिक दलबाट वाक्कदिक्क भएका र शासन प्रणाली नै सुधार गर्न चाहने मतदाताहरूले नयाँ पार्टीलाई भोट दिनेछन् । त्यसले रास्वपा र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)लाई सिध्याउने छ । कांग्रेस र एमाले २०६४ सालमा झैं निकै खुम्चनेछन् । माओवादी पनि खुम्चनेछ । प्रभावशाली नयाँ दलको उदय भएन भने आगामी निर्वाचनमा प्रतिशतका हिसाबले सबैभन्दा बढी रास्वपाले नतिजामा सुधार ल्याउने छ । दोस्रो सुधार माओवादीको हुनसक्छ । सबैभन्दा धेरै एमालेले गुमाउने छ । कांग्रेस र राप्रपाको साइज पनि विघटित संसदको भन्दा कमजोर हुनेछ । फागुन २१ मा हुने निर्वाचनमा व्यापक पराजयको जोखिम विश्लेषण गरिरहेको एमाले र कांग्रेस वर्तमान सरकार विरुद्ध अदालत जाने, निर्वाचनलाई धकेल्ने, वर्तमान सरकारलाई असफल बनाउने, जेनजीलाई गलाउने, उनीहरूप्रतिको जनविश्वास गिराउने, अन्तिममा अदालतबाट वा राष्ट्रपतिबाट संसद पुन: स्थापना गराउने र २०८४ मा मात्र निर्वाचन गराउने दिशामा लाग्ने संकेतहरू देखिन थालेका छन् । जेनजीको प्रतिनिधिका रूपमा सुदन गुरुङका गतिविधिहरूले पनि निर्वाचन भाँड्न नै मद्दत गर्दैछ । तत्काल शीर्ष नेताहरूको गिरफ्तारीको माग, संवैधानिक अंगका पदाधिकारीहरूको राजीनामा, न्यायाधीशहरूको राजीनामाका लागि सडकबाट दिने दवावहरूले निर्वाचन भाँड्न र वर्तमान सरकारको आयु लम्ब्याउन मद्दत गर्छ । यस्तो अवस्थाले देशलाई अनिश्चियतिर धकेल्नेछ । वर्तमान संविधानले पनि काम गर्दैन । जेनजी आन्दोलन पनि विध्वंशात्मक घटनामा रूपान्तरित हुन्छ । देशलाई नयाँ दिशामा लैजानेतर्फ तयार भएका आधारहरू मासिनेछन्।
टेस्लाको ‘सस्तो’ सपना महँगो ‘साबित’
काठमाडौं । टेस्लाले आफ्नो सबैभन्दा बढी बिक्री हुने मोडल वाई एसयूभी र मोडल थ्री सेडानका ‘सस्तो’ संस्करण सार्वजनिक गरेको छ । तर, सुरुवाती मूल्य क्रमशः ३९ हजार ९९० डलर र ३६ हजार ९९० डलर राखिएपछि केहीले यसलाई नयाँ वर्गका ग्राहकलाई आकर्षित गर्न अझै पनि महँगो भएको बताउँछन् । प्रमुख कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) एलन मस्कले गत वर्ष कर छुटपछि ३० हजार डलरभन्दा कम मूल्य नै व्यापक ग्राहक समूहसम्म पुग्ने प्रमुख उपाय हुने बताएका थिए । टेस्लाले अहिले यूरोप र चीनमा बढ्दो प्रतिस्पर्धा, घट्दो बिक्री र अमेरिकाको ७ हजार ५०० डलरको कर छुट गुमेपछि आफ्नो पुरानो मोडेलहरूको बिक्री पुनः बढाउने प्रयास गरिरहेको छ । नयाँ कारहरूले केही प्रिमियम विशेषता र फिनिस हटाएका छन्, तर ३०० माइल (४८० किमी) भन्दा बढीको ड्राइभिङ दायरा प्रदान गर्छन् । टेस्लाको सेयर मूल्य ४.५ प्रतिशतले घट्यो । टेस्लाका समर्थक तथा वेडबशका विश्लेषक ड्यान आइभ्सले भने नयाँ मोडलहरू अघिल्ला स्तरका ट्रिम्सभन्दा मात्र करिब ५ हजार डलर सस्तो भएकोमा निराशा व्यक्त गरे । नयाँ ‘स्ट्यान्डर्ड’ संस्करणको मूल्य गत सेप्टेम्बरमा उपलब्ध अमेरिकाको सबैभन्दा सस्तो मोडलहरूभन्दा बढी परेको छ, जब कर छुट अझै लागू थियो । मस्कले वर्षौंदेखि सर्वसाधारणका लागि सस्तो कार ल्याउने वाचा गर्दै आएका थिए । तर, गत वर्ष उनले नयाँ २५ हजार डलरको इलेक्ट्रिक कार निर्माण योजना रद्द गरेका थिए, जसको जानकारी पहिलो पटक रोयटर्सले दिएको थियो । त्यसको सट्टा उनले हालका मोडलकै सस्तो संस्करण बनाउने निर्णय गरे जसले लगानीकर्ता र विश्लेषकबीच चिन्ता पैदा गर्यो कि यसले पुराना मोडलहरूको बिक्री घटाउन सक्छ र कम्पनीको वृद्धि सीमित गर्न सक्छ । ‘यो मूलतः मूल्य नियन्त्रणको प्रयास हो, नयाँ उत्पादनले बजारमा ठूलो प्रभाव पार्ने खालको होइन,’ अनुसन्धान संस्था फ्यूचरम इक्विटीजका प्रमुख बजार रणनीतिकार शाय बोलूरले भने, ‘म यसले नयाँ माग व्यापक रूपमा सिर्जना गर्ने देख्दिनँ ।’ अमेरिकामा कर छुट गुमेपछि माग घट्ने डरले केही अन्य कार निर्माता कम्पनीहरूले पहिले नै मूल्य घटाएका छन् भने कतिपयले प्रोत्साहनहरूको लाभ उपभोक्तालाई पुर्याउने नयाँ उपाय अपनाएका छन् । लगानीकर्ता र विश्लेषकहरूका अनुसार ४० हजार डलरभन्दा कम मूल्यले बिक्री बढाउन मद्दत गर्न सक्छ, किनभने अबका नयाँ मोडलहरूले आगामी वर्ष शेवरलेट इक्विनक्स, हुन्डाई आइओनिक फाइभ र कियाको ईभी फोरसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् । तर, केहीले टेस्लाले मूल्य ३० हजार डलरभन्दा तल झार्ने अपेक्षा गरेका थिए । ‘मलाई लाग्दैन कि यो पर्याप्त छ,’ क्यामेलथोर्न इन्भेस्टमेन्ट्सका सल्लाहकार सन् क्याम्पबेलले भने, ‘दीर्घकालीन हिसाबले हेर्दा, यो समाचारले विश्व बजारमा कम लागतका चिनियाँ प्रतिस्पर्धीहरूले खडा गरेको समस्या समाधान गर्दैन । मेरो विचारमा टेस्लालाई ३० हजार डलरभन्दा कमको ईभी चाहिन्छ ।’
नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २.१ प्रतिशतमा सीमित हुने विश्व बैंकको प्रक्षेपण, बीमामा ठूलो धक्का
काठमाडौं । विश्व बैंकले चालू वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २.१ प्रतिशतमा सीमित हुनसक्ने अनुमान गरेको छ । विश्व बैंकले दक्षिण एसिया क्षेत्रको आर्थिक अवस्थाको झलक सार्वजनिक गर्दै नेपालको अर्थतन्त्र शिथिल भएर आर्थिक वृद्धिदर २.१ प्रतिशतमात्रै हुने अनुमान गरेको हो । नेपालमा हाल देखिएको अस्थिरता तथा बढ्दो राजनीतिक र आर्थिक अनिश्चितताका कारण आर्थिक वृद्धिदर आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा घटेर २.१ प्रतिशतमा सीमित हुने अनुमान गरिएको छ, जसको सम्भावित दायरा ऋणात्मक १.५ देखि २.६ प्रतिशतसम्म रहने अपेक्षा गरिएको छ,’ विश्व बैंकले भनेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटक आगमनमा तीव्र गिरावट आउने र सम्पत्ति नोक्सानीका कारण बीमा क्षेत्र प्रभावित हुने अनुमान विश्व बैंकको छ । लगानीकर्ताको कमजोर विश्वासका कारण निजी लगानी र जलविद्युत् बाहेकका निर्माण कार्यमा अवरोध आउने सम्भावना बढी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । धान उत्पादनका लागि प्रमुख प्रदेशमा ढिलो वर्षा सुरु भएकाले कृषि क्षेत्रमा पनि प्रतिकूल प्रभाव पर्ने अनुमान गरिएको छ । तर, पुनर्निर्माणका प्रयासहरूले आर्थिक पुनरुत्थानलाई आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा सहयोग पु¥याउने र २०८४/८५ सम्ममा वृद्धिको गति बढ्ने अनुमान गरिएको छ ।
